कायदे
प्रतारणा की स्वातंत्र्य?
नुकताच "द गर्ल विथ द ड्रॅगन टॅटू" पाहिला. मूळ कादंबरीही या पूर्वी वाचली होती. चित्रपटाच्याच नावाच्या कादंबरीवरून हा चित्रपट बनला आहे याबाबत कोणालाही शंका नाही पण चित्रपटाचा शेवट हा कादंबरीच्या शेवटापेक्षा वेगळा आहे.
दारिद्र्य
नुकताच विविध वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या "तुम्ही दिवसाला ३२ रु खर्च करता? मग तुम्ही गरीब नाही" अश्या स्वरूपाच्या बातम्यांवरून गदारोळ उठला आहे.
इंटरनेट प्रायव्हसी
इंटरनेटवर लाखो संकेस्थळे आहेत. त्यातील काही संकेतस्थळावर आपण सदस्य होतो. उदा. फेसबुकासारख्या संकेतस्थळावर तर लोक बिंदास आपली खासगी माहिती देताना दिसतात. फोटो टाकतात.
निवडणूक सुधारणा - उमेदवारास परत बोलावण्याचा अधिकार
जनलोकपाल विधेयकाच्या गदारोळानंतर अण्णा हजारे यांनी पुढील पावले म्हणून निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा बोलून दाखवला आहे.
'दुसर्या स्वातंत्र्या'कडे भारताची आगेकूच!
लेखकः सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
(हा लेख 'ई-सकाळ'च्या वेब एडिशनवर १७ ऑ. २०११ रोजी प्रकाशित केला गेला.)
आपल्या "खाबूवीरां"नी भारतीय जनतेला लुटून स्विस आणि इतर बँकांत ठेवलेल्या पैशांचा हिशेब करणे सोपे नाहीं कारण त्यात इतकी शून्ये असतात कीं दोन्ही हाताचीच काय पण सोबत दोन्ही पायाची बोटे सुद्धा पुरणार नाहींत!
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा नवा कायदा
महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाखाली नवीन विधेयक मांडण्याच्या विचारात आहे त्याबद्दल एक लेख आजच्या लोकप्रभेत वाचला.
लोकपाल विधेयक : दोन मसुद्यांमधले अंतर
सिव्हील सोसायटी (=सभ्य समाज) आणि राज्यकर्ते (=असभ्य समाज?) यांच्यातल्या वाटाघाटींचे सूप वाजले.
अरुंधती रॉय (आणि तत्सम)
व्यवस्थेच्या समर्थनार्थ लिहिण्यापेक्षा विरोधात लिहिणे हे तुलनेने सोपे असते असे मला नेहेमीच वाटत आले आहे.