बरीचशी सहमती.

मुद्दे क्रमांक ३ आणि ४ याबाबत असहमत. उमेदवार एकदा निवडून गेला की तो संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो (निदान तशी अपेक्षा आहे). केवळ त्याला निवडून दिलेल्या मतदारांचे नव्हे. तेव्हा त्याला परत बोक्लावण्याचा अधिकार (मिळालाच तर) तो संपूर्ण मतदारसंघालाच मिळायला हवा.

निवडून येणार्‍या उमेदवाराला किमान ५०% (एकूण मतदानाच्या) मते पडली असलीच पाहिजेत अशी अट व्यवहार्य ठरेल काय? तसे झाले तर परत बोलावण्याचा अधिकार (तूर्तास) नसला तरी चालेल.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

वरीलपैकी मुद्दा तीन आणि चार पटत नाही. किंबहुना तीन अजिबात पटला नाही आणि चार आवडला तरी तो प्रॅक्टीकल वाटत नाही असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

मुद्दा दोन मध्ये १०%ची लक्ष्मणरेषा थोडी हलकी वाटली. २० ते २५ % इतकी ती असावी का असे वाटले. बाकी मुद्द्याशी (१०% असणार्‍या मुद्द्यांत किंचित बदलासकट) सहमती आहे.

प्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क असावा असे मला वाटते.

इथे पुन्हा निवडणूक करण्यापेक्षा त्याच पार्टीतील दुसर्‍या प्रतिनिधीचे नाव पुढे करावे. फेरनिवडणुकांचा अतिरिक्त खर्च टाळायला हवा असे वाटते.

असेच. मुद्दे क्रमांक ३ व ४ सोडून.

चर्चेत मांडलेल्या विशयानुसार, मला श्री. अण्णा हजारे यांचा 'राईट टू रिजेक्ट' व 'राईट टू रीकॉल' ह्या कल्पना मुर्खपणाच्याच वाटतात.

या देशात अनेकांकडे वेगवेगळ्या कल्पना असतील, आहेत. त्यातील ज्या कल्पना 'संतुलित विचारांवर आधारीत असतील' व 'वापरात आणण्याजोग्या असतील' तरच त्या चर्चेअंती स्विकारल्या जाव्यात. तसे झाले तरच ह्या देशात लोकशाही आहे हे मानता येईल. 'एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त दिवस 'उपोशण' करता येते', हा 'मापदंड' त्या व्यक्तीने पुढे केलेला एखादा विचार स्विकारण्याबाबत असता कामा नये.

आत्ता अण्णांच्या नावाला वजन व वलय प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रसवल्या जाणार्‍या 'अतिरेकी कल्पनांचे' व त्यांचे 'वास्तवात रुपांतर करण्याच्या प्रयत्नांना' विरोध कसा करायचा हा ही पुढील काळातील प्रश्न आहे. अण्णांनी निवडणूक सुधारण्याबाबतीत लक्श घालण्याआधीच त्यांना शह देण्याहेतू (नेंभळट व हतबल) भारत सरकारने किंवा पत गमावलेल्या राजकिय पक्शांनीच जनतेकडूनच 'संतुलित विचार स्विकारण्याबाबतच्या' हालचाली सुरू केल्या पाहिजेत. अण्णांचा मुर्खपणा रोकायचा असेल तर आपल्या 'अकलेचा घोडा' राजकारण्यांनी शहाणपणाने पळवायला हवा. नाहीतर राजकारण्यांना प्रत्येकवेळी 'अडला हरी' बनून अण्णांचे पाय धरावे लागतील.

लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हे मान्य. तो कसा बजावायचा याबद्दल तुम्ही मुद्दे मांडून चांगली सुरुवात केली आहे.

मला शंका एवढीच आहे की यातील बहुसंख्य मुद्दे (१० + टक्के लोकांचा अर्जापासून) व्यापक यंत्रणेशिवाय अशक्य आहेत. सध्यातरी ते इम्प्रॅक्टिकल वाटतात.

अर्जदारांची छाननी करणे हे काम दुरापास्त आहे. निवडणूक आयोग नावाची स्वतंत्र यंत्रणा देशात नाही. निवडणूक आयोग वेळ पडेल तेव्हा सरकारी कर्मचार्‍यांना आदेश देऊन निवडणूकीच्या कामाला लावतो. हे कर्मचारी निवडणूक संपल्यावर आपल्या नियमित पदावर रुजु होतात. लोकसभेत हल्ली मतदार काही(१५-२० लाख?) लाखांच्या घरात असतात. त्यांचे १० टक्के मतदार तपासायचे म्हणजे फार कठीण. नेमके काय तपासायचे? सही? अर्थात विधानसभा वा नगरसेवक यांच्या बाबतीत हे जास्त सोपे आहे.

परत बोलावण्याचा अर्ज उघड असल्याने मतदारांवर असे नाही तर तसे दडपण येऊ शकते. अशा वेळी ते निपक्षपातीपणे निर्णय घेत नाहीत हे उघड असणार. निदान ज्याच्यावर बालंट येणार तो उमेदवार या प्रक्रियेला या कारणाने विरोध करणार. प्रत्येक अर्जदाराची प्रत्यक्ष शहानिशा करणे हे त्यावरचा फारसा चांगला उपाय होणार नाही. (किती दिवसात शहानिशा होऊ शकेल.)

बाकी ३ आणि ४ चा उद्देश हे अर्ज कमी व्हावेत यासाठी केलेला दिसतो. पण अशा पद्धतीचा डेटा असणे (कोणी कुणाला मत दिले आणि दिले की नाही.) हेच मुळात चुकीचे वाटते. अर्थात हे करणे देखिल जिकीरीचे काम राहील.

निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र यंत्रणा असावी का? असल्यास केवढी मोठी. त्यानंतर अर्ज देण्याचा पर्याय सोपा करू शकता येईल का? सहीनिशी अर्ज देणे आणि त्याची छाननी होणे या कटकटीतून मार्ग काढण्यासाठी काही सोपी पद्धती हवी. काही जण नागरिकसभेचा (जनसंसद) पर्याय मानतात. पण त्यातही छाननी कठीण. पण अर्जकरण्यापेक्षा जास्त सोपे असणार.

समजा दहा टक्के लोकांनी परत बोलावले. आणि त्याच वेळी १५ टक्के लोकांनी हाच उमेदवार पाहिजे असा अर्ज केला तर काय करायचे?

कदाचित अडीच वर्षांनी (वा निवडकाळातील अर्ध्या कालखंडाने) सरसकट सगळ्यांसाठी परत बोलावण्याची निवडणूक घेणे यापेक्षा जास्त सोपे राहिल. त्यात नेहमीच्या अनेक बटनांऐवजी फक्त दोन बटने असतील. मला तरी हे सर्वात जास्त सोपे वाटते.

प्रमोद

अनेकांनी मुद्दा क्र. ३ आणि ४ न पटल्याचे म्हटले आहे त्याबाबत स्पष्टीकरण.

मुद्दा क्र ४ लिहिण्यामागे कारण असे की मला कळू लागल्यापासून एव्हरी नाऊ ऍण्ड देन, "सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला आहे म्हणून त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे" अशी विरोधकांची मागणी मी ऐकत आलो आहे. कोणाचेही सरकार असो आणि कोणीही विरोधक असोत. म्हणजे आपल्या पसंतीचे सरकार नसेल तर त्याने राजीनामा द्यावा असे म्हणायला फारसा विचार करायला लागत नाही. तेच स्थानिक पातळीवर मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्याबाबत होईल. जे मतदार त्या प्रतिनिधीच्या विरोधात आहेत ते त्या प्रतिनिधीला परत बोलावण्यास पहिल्या दिवसापासूनच उत्सुक असतील.

ज्यांनी त्या प्रतिनिधीला मते दिली आहेत त्यांनाच "भ्रमनिरास" झाल्याचा दावा करून प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी करता यावी. हा प्राथमिक टप्पा पार केल्यावर अंतिम निर्णयासाठी जे मतदान, रेफरंडम होईल त्यात सर्वांनाच भाग घेता यावा.

म्हणजे क्वालिफाईंग मागणी (१०%) करण्याचा अधिकार मर्यादित पण फायनल निर्णयाचा अधिकार सर्वांना अशी माझी कल्पना आहे. हे बहुधा मूळ लेखात स्पष्ट होत नसावे.

नितिन थत्ते

मला स्वतःला परत बोलावून घेण्याच्या तरतुदीपेक्षा मतदान करताना सर्वच उमेदवार नाकारण्याची पद्धत अधिक आकर्षक वाटते. कदाचित दोन्हींची गरज आहे.

टक्केवारीच्या बाबतीत थोडी मागेपुढे करायला जागा असावी. ४ मधील 'मी त्याला मत दिलेलं असेल तरच मला त्याला मागे बोलवण्याचा अधिकार आहे' हे बरोबर वाटत असलं तरी तो संपूर्ण मतदारसंघाचा (कोणालाच मत न देणाऱ्यांचाही) प्रतिनिधी असतो, त्यामुळे सर्वांचाच त्याच्यावर अधिकार असायला हवा. तेव्हा १० टक्के ऐवजी २० टक्के सह्यांची आवश्यकता असावी.

मला यापलिकडे जाऊन असं वाटतं की काहीतरी व्यक्तिनिरपेक्ष गुणांकन पद्धत असावी. म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघासाठी एक वॉचडॉग ग्रुप तयार करून प्रतिनिधीने काय आश्वासनं दिली ती पूर्ण करण्याचा किमान प्रयत्न केला का? कुठच्या बाजूने कुठच्या विधेयकांवर कसं मत दिलं? भ्रष्टाचाराचे आळ आले का? वगैरे महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करून गुणांकन व्हावं. ही यंत्रणा उभी करणं जिकिरीचं आहे. ती सरकारी नसावी. या गुणांकनावरून (सगळ्यात खालचे पाच टक्के) कोणाला मागे घेण्याचा विचार करावा हे ठरवावं.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

आपले मुद्दे पटण्या सारखे आहेत

१०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].

पण हे टक्के जरा विचार करावयास भाग पाडतात. जर का मतदारसंघातील फक्त ३० टक्के लोकांनी मतदान केले होते व एक लोकप्रतिनिधी त्यातल्या १५ टक्के मताने निवडून आला होता असे धरले तर पुर्ण मतदारसंघातील १० टक्के अर्ज कधीच येऊ शकणार नाहीत असे वाटते. कारण मतदेणारेच इतके कमी होते तर त्याहून कमी लोक अशी मते देणारी असतील.

लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा हक्क लोकांना असायला हवा हेच मुळात मान्य नसल्याने ही चर्चा माझ्यासाठी गैरलागू ठरते. क्षमस्व.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

खरे तर ह्या चर्चेची अजिबात गरज नाही. अण्णा आहेत ना. टीम अण्णा आहे ना. ते ठरवतील आमच्यासाठी योग्य काय नि अयोग्य काय ते.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

१. कोणत्या कारणासाठी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतो यावर काहीही निर्बंध नसावेत.
~ असे असू नये. कारण मग काळ सोकावेल आणि मग 'प्रतिनिधी दिल्लीत गेल्यावर आम्हाला भेटत नाही' अशा बालिश कारणासाठीही 'बोलवा परत त्याला' असा प्रकार होण्याची शक्यता आहे. किमान ५ सबळ कारणे लोकपालाकडे आल्यानंतरच त्यावर पुढील कारवाई होईल अशी तरतूद असावी.

२. प्रतिनिधीला परत बोलावण्याची मागणी मतदारसंघातील किमान १० % मतदारांनी करावी. ती एका अर्जाने करावी की प्रत्येकाने स्वतंत्र अर्जाने करावी हा डिटेलचा प्रश्न आहे तो सध्या बाजूस ठेवू. तत्वत: १०% मतदारांनी मागणी करावी.
~ इथेही ग्यानबाची मेख अशी उपटते की हे कोण १०% वाले ? आज या घडीला ज्याना नव्याने मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला आहे अशानी मागणी केली तर ?

३. अर्ज करणार्‍यांनी मागच्या निवडणुकीत मतदान केलेले असावे. हे अर्जदारांनी सिद्ध करायचे नसावे तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तपासून घ्यावे.
~ निवडणुक यंत्रणेच्या दिमतीला अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध असेल तरच ती मतदान 'सिद्ध' करण्याची अट प्रत्यक्षात उतरेल. अन्यथा त्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ लागेल, शिवाय ६ वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे अगोदरच आर्थिक दरवाजाचे कंबरडे मोडले असल्याने सरकार नव्याने त्यासाठी नोकरभरती करू शकेल याची सुतराम शक्यता नाही.

४. ....जर मी त्याला निवडून दिलेले नाही तर त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार मला नसावा.
~ हे पटते.

५. १०% व्हॅलिड अर्ज आले की प्रतिनिधीला परत बोलवावे की नाही याविषयी मतदारसंघात मतदान घ्यावे. [याला अल्टरनेट ३०% अर्ज व्हॅलिड आले तर बिना मतदान प्रतिनिधित्व रद्द करावे].
~ ही प्रक्रियाही फुलप्रूफ वाटत नाही. कारण एकदा अर्जच १०% आल्यानंतर मग त्याच मुद्द्यावर पुनश्च मतदान घेणे वेळखाऊ तर होईल.

६. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूक घ्यावी. या निवडणुकीत परत बोलावलेल्या उमेदवाराला भाग घेता येऊ नये. पुढच्या रेग्युलर निवडणुकीत त्याला भाग घेता यावा.
~ सहमत.

(अर्थात ही चर्चा 'जर-तर' अशा स्वरूपाचीच असल्याने यातून साध्य होईल ते इतकेच की असे झाले तर लोकशाही टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करणे किती गरजेचे आहे याची तरी किमान जाणीव त्या सुट्टीदिवशी महाबळेश्वरला पळणार्‍यांना होईल.)