आणखी एक मोठा फरक राहून गेला.-
सरकारच्या मसुद्यातला 'लोकपाल' केवळ तक्रार आली तरच चौकशी करू शकेल. त्याला कुणावरही आपल्याआपण (suo moto/u) कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. तर जनलोकपाल मसुद्याप्रमाणे मात्र ते शक्य असेल.

चांगले संकलन आहे.
मुद्दा क्रमांक १ आणि २ बाबत मी सरकारी विधेयकाशी सहमत आहे. भारताच्या राज्यघटनेच्या अनुसार त्याच्या विपरित कायदा केला जाऊ शकणार नाही.

उर्वरित मुद्द्यांबाबत माझे निश्चित मत नाही.
सकृद्दर्शनी :
काही काही गोष्टी व्यवस्थापकीय तपशील वाटतात. (उदाहरणार्थ : राज्य शासनाच्या अधिकार्‍यांवर राज्य पातळीवर देखरेख व्हावी, की तेसुद्धा केंद्रशासनाच्या अख्त्यारीत असावेत?)
काही काही बाबतीत सरकारी विधेयकाच्या विरोधात माझी मते आहेत (उदाहरणार्थ : व्हिसलब्लोअर संरक्षण)

- लोकपाल सरकारी नोकर असेल काय? (त्याला वेतन असणार की मानधन?)
- त्याच्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचे पगार अर्थसंकल्पात कुठल्या प्रकारे चर्चिले जातील? (साधारणपणे न्यायालयीन कर्मचार्‍यांप्रमाणेच की वेगळे कसे काही?)
- लोकपालाने कुठले मोठे प्रकरण तपासायला घेतले, तर तपासणीचा खर्च लोकसभेत अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत छाटता येईल का?
लोकपालाविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कोण हाताळेल? (लोकपालावर अंकुश कोणाचा असणार आहे?)

जन लोकपाल मसुदा वाचला.

कलम ४ ब - यापूर्वी कुठल्या कोर्टाने आरोप ठेवले असतील (दोषी ठरवले नव्हे) तर लोकपाल बनता येणार नाही (निर्दोष सुटल्यावरही?)
कलम ६ व ८- सिलेक्शन कमिटी मध्ये पूर्वीच्या आक्षेपाप्रमाणेच पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते सोडून सर्व लोकनियुक्त नसलेले लोक आहेत. सर्च कमिटीत देखील तसेच. सर्च कमिटीतल्या १० पैकी ५ जणांमध्ये निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, निवृत्त मुख्य निवडणुक आयुक्त वगैरे असतील आणि त्या ५ जणांनी सहमतीने आणखी ५ सदस्य "सिव्हिल सोसायटीतून" निवडायचे. सिव्हिल सोसायटीला काय खास सोने लागले आहे की ५ सदस्य त्यांच्यातूनच निवडायचे ते कळत नाही. अमूक व्यक्ती सिव्हिल सोसायटीतील आहे याचे प्रमाणपत्र अण्णा देणार की केजरीवाल की भूषण पितापुत्र देणार?
कलम ९ आणि १० अर्थहीन आहेत.

लोकपालाच्या कामांच्या यादीतील कलम ६ डबल्यू - तक्रारी कराव्यात म्हणून तक्रारदारांना बक्षिसे देण्याची योजना बनवणे. हे जरा अतिरेकी कलम आहे.

बाकी कलमे ठीक आहेत. पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि खासदारांविरोधात चौकशी करण्यासाठी किंवा खटला चालवण्यासाठी लोकपाल बेंचच्या ७ सदस्यांनी परवानगी देणे आवश्यक आहे अशी अट दिसते. [लोकपाल बेंचची रचना मात्र कंट्रोवर्शिअल आहे].

सरकारी बिलात निवड समिती आणि लोकपालाचे ज्युरिस्डिक्शन सोडले तर फारसा फरक नाही (बरीचशी सहमती झालेली स्पष्ट दिसत आहे). प्रोसि़जरल डिटेल्स जास्त आहेत.

आता माझ्यापुढचा प्रश्न हा आहे: पंतप्रधान आणि अन्य काही व्यक्ती वगळून लोकपाल ही संस्था अस्तित्वात आली तर ९०% (किंवा ८०% म्हणा) भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवता येईल की नाही? मग त्या मुद्द्यावर बोलणी फिसकटली आणि सरकार सिरियस नाही असे मानण्याचे काय कारण? की भ्रष्टाचार नियंत्रणापेक्षा पंतप्रधानाला अडकवता येणे हाच लोकपाल संस्थेचा मूळ/मुख्य उद्देश* आहे?

*(पांढरा ठसा सुरू)आम्ही क्लायंटकडे सॉफ्टवेअर इम्प्लिमेंटेशन करतो तेव्हा एखादी कितीही छोटी रिक्वायरमेंट जमणार नाही असे सांगितले तर क्लायंट नेहमी "हॅ: !!! ही रिक्वायरमेंट पुरी होणार नसेल तर एवढे मोठे सॉफ्टवेअर घ्यायचा फायदा काय?" असेच म्हणतो. म्हणजे पुरी न होणारी कुठलीही रिक्वायरमेंट ही मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट असते. :-)(पांढरा ठसा संपला).

पंतप्रधान देखील लोकपालाच्या कक्षेत असावेत असे माझे व्यक्तिश: मत आहे. परंतु ते नाही म्हणजे सगळे मुसळ केरात असे मानायला मी तयार नाही.

नितिन थत्ते

>> परंतु ते नाही म्हणजे सगळे मुसळ केरात असे मानायला मी तयार नाही.

केरात जाऊ नये म्हणून तर ही सगळी उठाठेव.

शेपटावाचून हत्ती गेला अशी गत होऊ नये !

---------------------
-धनंजय कुलकर्णी

दोन्ही मसुद्यात काहि (वेगवेगळ्या) तृटी जाणवतात..

१. लोकपालाची निवडः

लोकपालः सरकारचा पूर्ण कंट्रोल. हे यासाठी धोकादायक वाटतं की यामुळे लोकपझी सरकारच्या हातातील अस्त्र (सीबीआय सारखं) बनु नये
जनलोकपालः बरेचसे न-लोकनिर्वाचित. यात इलेक्शन कमिशनर वगैरे का आहेत हे कळलं नाही. शिवाय व्यक्ती अमूक व्यक्ती सिव्हिल सोसायटीतील आहे म्हंणजे काय हेही कळले नाहि. जनप्रतिनिधी 'सिवील सोसायटीतले' नसतात?

२. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांबाबत अथवा संसदेच्या सभासदाच्या वर्तनाबाबत अथवा त्याने संसदेत केलेल्या मतदानाबाबत कोणताही भ्रष्टाचाराचा मामला सरकारला मान्य नाही.

याबाबत मला सरकारची बाजु पटते. संसदेत वर्तन हे बाहेरील अंकुश विरहित असावे. केवळ 'जनता बघते आहे' इतका अंकुश पुरेसा असावा

३. केवळ अ वर्गातील (ग्रूप ए) केंद्रसरकारी कर्मचारी या सरकारी लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत येतील. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांबाबत भाष्य नाही. जनलोकपाल मसुद्याप्रमाणे हा कायदा सर्व स्तरातील सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू असेल. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी राज्यस्तरीय 'लोकायुक्त' असेल.

यात वरवर पाहता जनलोकपाल विधेयकातील म्हणणे बरोबर वाटते. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने असणार्‍या कर्मचार्यांवर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा कशी उभारायची हे तितकेसे स्पष्ट होत नाही

३.ब. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणार्‍या आणि सरकारी/सार्वजनिक मदतीवर अवलंबून असणार्‍या सर्व सेवाभावी संस्थांनाही लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे.

सरकारची बाजु पटते. सरकारी/सार्वजनिक मदतीवर अवलंबून असणार्‍याच नाहि तर मोठ्या खाजगी सेवाभावी संस्था (जसे बीसीसीआय् :) ), सैन्यदलांचे व्यवहार, ठराविक रकमेच्यावर उलाढाल असणार्‍या धार्मिक संस्था यात आल्यापाहिजेत असे वाटते.

४. सरकारच्या मसुद्याप्रमाणे संशयित व्यक्तीला आरोपी ठरवण्याआधी त्याची प्राथमिक चौकशी, संशयिताचा युक्तीवाद, मग पुन्हा अधिकृत निरीक्षण, पुन्हा संशयिताचा युक्तीवाद - त्यानंतर मग आरोपपत्र अशा अनेक टप्प्यातून जावे लागेल. नेहमीच्या सी.आर.पी.सी. प्रमाणे केवळ तक्रार -चौकशी - आरोपपत्र आणि नंतर आरोपीचा न्यायालयीन युक्तीवाद असा थेट प्रवास नाही.

याच्यामागचे कारण कळल्याशिवाय मला मत व्यक्त करता येणार नाही.

५. भारतीय बिनतारी कायद्यान्वये संशयिताचे अथवा आरोपीचे व्यक्तिगत दूरसंभाषण ऐकण्याची मुभा लोकपाल चौकशी अधिकार्‍यांना आहे की नाही ते स्पष्ट नाही.

बातलम्यांत सांगत आहेत की यासाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे ही सरकार भुमिका आहे. आणि जी मला योग्य वाटते.

६. आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार नाहीत. केवळ त्याची बदली करण्याचे अधिकार आहेत.
७. शिट्टीफुंक्याला (व्हिसलब्लोअर) कोणतेही संरक्षण नाही.

जनलोकपाल विधेयकात यासाठी काय आहे?

८. खोटी फिर्याद देणार्‍याला दोन वर्षे ते पाच वर्षे कैद आणि २५००० ते २ लाख रुपयांचा दंड सरकारने नमूद केला आहे. शिवाय अशा फिर्यादीकडून संशयितास न्यायालयीन खर्च आणि नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तर जनलोकपाल मसुद्यामध्ये केवळ १ लाख रुपयांचा दंड आहे.

सरकारची बाजु पटते.

बाकी याव्यतिरिक्त सीबीआय पंतप्रधानांऐवजी लोकपालाला रिपोर्ट करावी ही मागणी योग्य वाटते.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

>>संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांबाबत अथवा संसदेच्या सभासदाच्या वर्तनाबाबत अथवा त्याने संसदेत केलेल्या मतदानाबाबत कोणताही भ्रष्टाचाराचा मामला सरकारला मान्य नाही.

या बाबतीत सरकारचा काही स्टॅण्ड असण्यापेक्षा एस्टॅब्लिश्ड् केस लॉ आहे. शिबू सोरेन - नरसिंहराव प्रकरणात.
या प्रकरणात नरसिंहरावांनी शिबू सोरेन यांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच दिली असा आरोप होता. लाच देणारा निर्दोष/इनोसंट/व्हिक्टिम आणि घेणारा दोषी असा सर्वसामान्य संकेत असला तरी वरील तत्त्व मान्य करून सोरेन यांना न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. परंतु नरसिंहराव हे (पंतप्रधान असल्यामुळे) पब्लिक सर्वंट असल्याचे मानून त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवायला अनुमती दिली.

नितिन थत्ते

आजच्या (दि. २३जून २०११) 'द हिंदू' वर्तमानपत्रात पूर्ण पान भरून एक तौलनिक तक्ता आलेला आहे.
तो तक्ता इथे पाहता येईल.
मी नमुद केलेल्या फरकांपेक्षा काही नवे फरकही त्यात नमूद आहेत. काही महत्त्वाचे तर काही किरकोळ आहेत.

यावरून असे वाटते की सरकारला पंतप्रधान आणि संसदेपेक्षा खालच्या दर्जाचे, संसदेच्या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली असलेले, निवड प्रक्रियेत केवळ लोकप्रतिनिधी आणि न्याययंत्रणा यांचा समावेश असलेले लोकपाल मंडळ अपेक्षित आहे तर सिव्हील सोसायटीला पंतप्रधान आणि संसद दोन्हींसकट सर्व जनसेवकांवर (पब्लिक सर्वन्ट्स्) नियंत्रण ठेवणारे आणि निवड प्रक्रियेत भद्र जन सामिल असलेले लोकपाल मंडळ अपेक्षित आहे.

'जनलोकपाल' हा लोकशाहीचा नवाच खांब उभा करण्याचा प्रयत्न सिव्हील सोसायटी करत आहे असे वाटते. हे योग्य आहे का? (माझ्या दृष्टीने अयोग्य आहे.)
सर्वसामान्य न्यायपालिकेहून भ्रष्टाचार नियंत्रक न्यायपालिका पूर्णपणे वेगळी असावी काय?

सरकारी मसुदा बर्‍याच अंशी स्वीकारार्ह वाटतो. (-संसदेच्या नियंत्रणाबाबत.) जनलोकपाल मसुद्यातील हे मुद्देही त्यांनी स्विकारावेत असे वाटते -
१. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सर्व कर्मचार्यांना हा कायदा लागू असावा. कारण उच्चपदस्थ भ्रष्टाचार जरी नियंत्रणात आला तरी या (गटार)गंगेचा उगम हा खालच्या स्तरावर होऊन वरपर्यंत हप्ते पोचत आहेत हे सर्वविदीत आहे. (ट्रॅफिक हवालदाराला मिळणार्‍या लाचेचा १/१० भागच त्याला मिळतो. बाकीचे पैसे खालून वर झिरपत जातात.- अशी बोलवा आहे.)त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनातून सरकारी भ्रष्टाचार कमी होईल.
२. लोकपाल आणि लोकायुक्त यांना स्वतःहून कारवाई करण्याची मुभा असावी. (जसे प्रसार माध्यमातून झालेले आरोप.) गावागावातून, खेड्यापाड्यातून निर्माण झालेल्या नवसामंतांना आव्हान देण्याचे सामर्थ्य तेथील सामान्यांकडे नसते.
३. लोकपाल मंडळाला न्यायपालिकेचे सर्व अधिकार असावेत.

मी अजूनतरी 'सिव्हील सोसायटी' विरुद्ध 'सरकार' हे प्रकरण समजून घेत आहे.

श्री. अण्णा हजारेंची जी भुमिका आहे.- 'निवडून संसदेत गेलेले लोकप्रतिनिधी हे सेवक असून जनता हि खरी मालक आहे.' ती मला देखिल मान्य आहे. पण ती भुमिका संपूर्ण देशाच्या गळी कायमची उतरवण्यासाठी ते, जी कृती - 'दोशींना सजा देण्यासाठीचा कायदा' घडवण्यासाठी एक नवे पद निर्माण करणे, व त्यासाठी उपोशण करणे', करत आहेत, ती मला एका अंगाने अनुचित वाटते.

कायदा करण्याचे वा न करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत. त्यावर संसदेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशिवाय इतर कोणा नागरीकाने मागणी करत देश वेठीला धरणे, गैर आहे. परंतु, प्रत्यक्शात सरकार देखिल नमते घेवून अण्णांशी 'कायदा करण्यासाठीचा मसुदा काय असावा? कसा असावा?'ह्या संदर्भात जी चर्चा करीत आहे, हे ही* मला योग्य वाटत नाही. तसे केल्याने भारतातील राजकारण्यांकडे व त्यांच्या पक्शांकडे जे शक्तीवलय होते त्यास आता तडा गेला आहे. या कारणामुळेच अण्णांकडून झालेली आंदोलनाची कृती दुसर्‍या अंगाने 'नियतीची इच्छा' वाटते.
*(कारण, एक कृती अनेक कारणांना जन्म देते, हि 'नवी कारणे' अनेक 'नव्या कृतींना' जन्म देतात.)

परंतु कायद्यासंबंधित मसुदा काय असावा? कसा असावा? हे ठरवण्याचे अधिकार (माझ्या समजानुसार) अजून तरी, 'कोणाचे आहेत?' हे भारतीय घटनेत ठरवले गेले नसावे. आणी म्हणून 'कायद्याचा मसुदा कसा असावा?' ह्या कायद्यासंबंधित मुद्द्यांवर (इथुन पुढे ) लोकशाही पद्धतीने संसदेच्या बाहेर चर्चा-संवाद घडवून त्यावर एकमत होवून ते 'आउटपूट' संसद नावाच्या संस्थेने 'इनपूट' म्हणून कसे स्विकारावे? हे आधी ठरवले जायला हवे. 'तसे न करणे' सरकारच्या हिताचे नाही.

अगोदर देशपातळीवर एखाद्या मुद्द्यावर चर्चा कशी व्हावी? लोकांनी आपआपली मते, विचार कसे मांडावेत?, कुठे मांडावेत? विचारांचे खंडन कसे केले जावे? एकमतावर पोहचलेल्या मुद्द्यांचे नोंदीकरण कसे व्हावे? हे ठरवले जायला हवे. (सध्या हि गरज इलेक्ट्रोनिक मिडिया आक्रस्ताळेपणा करत भरून काढत आहे.) हे अगदीच कठीण नाही. पण देशाच्या एकसंधतेसाठी हे करणे काळाची गरज आहे, असे मला वाटते.

वैयक्तिक स्तरावर आपली बौद्धीक रग जिरवण्यासाठी, आपण देशाचा विचार करतो हे इतरांना देखिल ठळकपणे दाखवून देण्यासाठी, ह्या अशा चर्चा होणे गरजेचे आहे. ह्या भावनिक गरजांचा निचरा झाला नाही तर वेगवेगळ्या विचारांच्या थेअरीज निर्माण होवून त्या कृतीशील झाल्या तर देशात, समाजात बंडाळी माजतील.

अभ्यास करून विचार मांडणे, अयोग्य मतांचे खंडन करणे, आपला मुद्धा पटवून देणे, त्यास पूरक अशी वेगवेगळी उदाहरणे, दाखले, प्रात्यक्शिके सादर करणे, हा सामाजिक स्तरावरील लोकव्यवहार वाटतो. व हा लोकव्यवहार निर्माण करणारी संस्कृती रुजवणे, वाढवणे हे शुद्रयुगात सुशिक्शीत व सुसंस्कृत समाजाने सुखाने नांदण्याचा मार्ग वाटतो.

राश्ट्र स्तरावर, 'संसद नावाची एक शिस्तबद्धा संस्था उभी करून राज्यकारभार करणे'हे आपण वैश्य-इंग्रजांकडून शिकलो. 'राज्यकारभार' आपल्याला कसाबसा का होईना, पण जमला. पण आता 'देशाच्या पातळीवर एक वैचारीक शिस्त लावणारे लोकव्यवहार करू शकेल,'अशी एक संस्थात्मक रचना उभी करणे हे ही क्रमप्राप्त आहे असे वाटते. ह्यातून दोन गोश्टी घडू शकतील, वर उल्लेखलेल्या बौद्धीक व भावनांचा निचरा तर होईलच पण दुसर्‍या अंगाने चर्चा करण्यासाठी वेगवेगळे गट निर्माण होवून त्यातून त्या गटांना मार्गदर्शन करणारे त्या-त्या विशयातील तज्ञ पूढे येतील. व अशा ज्ञानी मंडळींना त्यांच्या यशस्वी 'कार्यपद्धती' व 'ती हाताळण्यातून' समाजात एक तेजोवलय प्राप्त होऊ शकेल.

'लोकपाल' आणि 'जनलोकपाल' मसुद्यातील फरकांवर सर्व भाष्य करतच आहेत.

परंतु मला शेवटचा मुद्दा जरा पचायला अवघड वाटतोय. अर्थात तेथे माझी जाण कमी पडत असावी, म्हणून जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

सध्या आपण असे गृहित धरतोय की लोकपाल ही संस्था भ्रष्ट नसेल. हा आयडियल केस सिनॅरिओ झाला. पण जशी आयडियल केसमध्ये न्यायव्यवस्था ही तटस्थ असते पण वास्तवात तिलादेखिल आतून किड आहेच तशी लोकपाल चौकशी संस्थेलाच भ्रष्टाचाराची किड लागणार नाही याची काय शाश्वती? त्यावरून खोटी फिर्याद देणार्‍याला दंड अन्याय्य नसणार का?

उदा. उद्या एखाद्या शासकीय अधिकार्‍याने भ्रष्टाचार केल्याचे मला लक्षात आल्यावर मी तक्रार करेन. पण लोकपाल संस्थेतील भ्रष्ट अधिकारी जर त्या संशयित शासकीय अधिकार्‍याला निर्दोष सिद्ध करतील तर मला दोन वर्षे ते पाच वर्षे कैद आणि २५००० ते २ लाख रुपयांचा दंड किंवा केवळ १ लाख रुपयांचा दंड यातला कोणतातरी दंड होईल.

असे १/२ केसमध्ये घडल्यावर कोणता सामान्य माणूस फिर्याद करायला धजावणार आहे? म्हणजे नंतर पुन्हा आहेच, ये रे माझ्या मागल्या!

अजून एक म्हणजे, मी सर्व वाचलेले नाही, पण "कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इन्टरेस्ट" हा प्रकार कुठे हाताळलेला दिसलेला नाही. उद्या पंतप्रधानच नाही तर पक्षाध्यक्ष अथवा आघाडी सरकार असेल तर आघाडीतील घटक पक्षातील पक्ष नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना तसेच त्यांचे जेथे जाहीर (कायदेशीर/बेकायदेशीर) आर्थिक व्यवहार असतील तेथील कर्मचार्‍यांचा देखील लोकपाल समिती आणि त्यांच्या कार्यालयात सहभाग असू नये असे वाटते.

सरकारचे प्रस्तुत विधेयक माझ्या लेखी फक्त एकाच गोष्टीसाठी आक्षेपार्ह असू शकेल, जर असेल तर (कारण मी अजून नीट वाचलेले नाही): ते म्हणजे लोकपाल ही संस्था म्हणून न्यायसंस्थेसारखीच पूर्ण स्वतंत्र असली पाहीजे. सीबीआय सारखी अवस्था होता कामा नये.

संसदेत अथवा तत्सम कुठल्याही (राज्यस्तरीय) सभागृहात, लोकप्रतिनिधींना पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहीजे असे वाटते. ते आत्ता जरी चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात असले तरी, लोकपालाच्या प्रत्यक्ष कक्षेत येऊ नये असेच वाटते. पण त्याच लोकप्रतिनिधींकडून जर काही गैरव्यवहार त्या सभागृहाच्या बाहेर झाला तर त्यांना ते संरक्षण कवच मिळू नये. तसेच जर कोणी संसदेत चालू असलेले "खरे" प्रकार चव्हाट्यावर आणले तर ते आणणार्‍याच्या विरोधात हक्कभंग ठराव आणता येऊ नये असे वाटते...

जनलोकपाल विधेयकातील अजून एक पण, प्रत्यक्ष विधेयकासंदर्भात नाही पण त्याआधीच्या घडाभर तेलाच्या संदर्भात खटकलेली गोष्टः देशांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या लढ्याविरोधात उभे रहाताना त्यांना संयुक्त राष्ट्र आणि त्याचे माजी अध्यक्ष कोफी अन्नन यांचा संदर्भ देणे आणि एकंदरीतच संयुक्त राष्ट्र संघटनेने काय म्हणलेले आहे यावर पाने खर्च करणे आवडले नाही. कोफी अन्नन कोण तर ज्यांच्यावर सद्दामच्या काळात इराकमध्ये फूड फॉर ऑईल प्रोग्रँममध्ये भ्रष्ट्राचाराचे आरोप झाले होते आणि संयुक्त राष्ट्राच्या समितीनेच त्यांना त्यातून निर्दोष म्हणून जाहीर केले होते. आता अन्नन चांगले का वाईट वगैरे येथे मुद्दा नाही तर ज्या व्यक्तीवर इतके गंभिर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते त्या व्यक्तीचा संदर्भ देण्याची काय गरज? शिवाय देशांतर्गत मुद्यांबद्दल बोलताना संयुक्त राष्ट्राच्या कन्वेशन अगेन्स्ट करप्टशन च्या कलमांचा संदर्भ देत स्वतंत्र लोकपाल मागणे आणि त्यावर अप्रत्यक्ष सिव्हील सोसायटीचा हक्क सांगणे पटले नाही, गैर वाटले. भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि ते स्वतःच्या घटनेनेच चालते, चालावे हे यांनी लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे असे वाटते. नाहीतर उद्या काश्मिर प्रमाणे लोकपाल बघायला पण हे संयुक्त राष्ट्राचे प्रतिनिधी आणून बसवतील...

त्याव्यतिरीक्त, बाकी वरील अनेकांच्या मुद्यांशी सहमत. प्रस्तुत लोकपाल विधेयक आणि त्याची अंमलबजावणी हे सर्वच एक चाचणी असणार आहे, इव्हॉल्विंग प्रोसेस आहे. आपण इतक्यावेळेस घटनादुरुस्त्या करतो तसे हे लोकपाल विधेयक कसे चालते हे बघूनही करता येऊ शकेल. थोडक्यात, टिळकांची स्ट्रॅटेजी वापरत, "मिळेल ते पदरात पाडून घ्या आणि जास्तीसाठी भांडा", असे वागणेच संयुक्तीक ठरेल.

तुर्तास सरकारला हे विधेयक तातडीने आणायला लागले हाच एक मोठा जनतेचा विजय आहे आणि त्यात अण्णांचा मोठा वाटा आहे.