अरुंधती रॉय दिशाहीन आहेत हे मान्यच आहे. मात्र, वेदांत+चिदू विरुद्ध नक्षलमाफिया हे इवल विरुद्ध इवल असेच द्वंद्व आहे. जयराम रमेश यांच्यामार्फत राहुलबाबाने खाणींची नाकेबंदी केली तेव्हा चिदंबरम यांनी उगीचच भगव्या दहशतवादाचा मुद्दा काढून सूड घेतला होता.
बाकी, सिव्हिल सोसायटी (ज्यांना जुन्या बाटलीत एनजीओ म्हणत आणि त्याही आधी सोशल वर्कर म्हणत) आणि अण्णांचे लोकपाल ही तर नवी फॅडे आहेत, त्यातूनही काही निष्पन्न होणार नाही.

व्यवस्था ही आदिवासींना अनाकलनीय असते. ती त्यांचे जमिनीच्या दोहना आणि मालकी संदर्भातील परंपरागत हक्क अवश्यमेव (नेसेसरीली) नाकारत असते. व्यवस्थेने त्यांना व्यवस्था समजावून देणे गरजेचे आहे. तिच्यात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. जोवर ते प्रत्यक्षात सहभागी होत नाहीत, तोवर त्यांचे हक्क नाकारणे टाळले पाहिजे. तशी व्यवस्थेत तरदतूद असायला हवी.

मानवी संस्कृतीच्या विकसनार्थ, सार्वत्रिकीकरणाची (ग्लोबलायकझेशनची) गरज त्यांना समजावून द्यावयास हवी.

दुसर्‍या बाजूस, आपण त्यांच्या व्यवस्थेत का सहभागी होऊ शकत नाही? व्हावे का? आणि झाल्यास त्याचे फायदे आहेत की तोटे ह्याचाही साकल्याने विचार व्हावयास हवा.

आळशांचे राजे साहेब आपण ह्यावर काय प्रतिसाद द्याल?

केवळ अरुंधती रॉयच नव्हेत तर इतर अनेक लोक दिशाहीन असावेत असे त्यांच्या लिखाणाबोलण्यातून जाणवते.मग आमच्यासारख्या सामान्यांची काय कथा? नागरी समाजाने मिळून (नागरी समाजासाठी बनवलेली/बनलेली) व्यवस्था ही अ-नागरी समाजाला सुखदायक ठरणार नाही,उलट तापदायकच ठरेल, हे तर उघड आहे.पण ही (समाजाच्या एका छोट्या घटकाला) तापदायक अशी व्यवस्था मोडीत काढून त्याऐवजी सर्वांना सुखदायक ठरेल अश्या व्यवस्थेचा एखादा सर्वसंमत पर्याय सध्या उपलब्ध आहे का? सशस्त्र लढ्याला,त्याही बहुसंख्यांकांविरुद्ध अल्पसंख्यांकांच्या, अनुमती देणारी व्यवस्था कुणाच्याही पचनी पडणार नाही.त्याला जनतेतूनच विरोध होईल.
वनवासी,आदिवासी,भटक्या,विमुक्त अनागर अशा समाजाचे हळूहळू नागरीकरण घडणे/घडवून आणणे हाच एकमेव पण अतिदीर्घकालीन पर्याय सद्ध्या आपल्याला उपलब्ध आहे.'त्यांच्या' संस्कृतीवर आक्रमण करू नका असे म्हणणे हे त्यांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवणेच आहे.मुख्य प्रवाहात त्यांचे विलीनीकरण कधीनाकधी तरी व्हायलाच हवे आणि ते होणारच.आधुनिक सुधारणा या कोणत्याही समाजाच्या सहजासहजी पचनी पडत नाहीत.आपल्याकडे नाही का प्लेग् च्या साथीत ब्रिटिश् सरकारने सक्तीने जंतुनाशकांची फवारणी घराघरात शिरून,पवित्र पोथ्यापुस्तकेसुद्धा न वगळता केली तेव्हा १००/१२५ वर्षांपूर्वी असाच रोष 'त्या' जुलमी व्यवस्थेविरुद्ध उसळला होता?तेव्हा तो असंतोष परकीय सत्तेविरुद्धचा मानला गेला आणि तेव्हाच्या जहालांनी त्याचा फायदा आपल्या राजकारणासाठी उठवला. पण खरे तर तो दोन भिन्न व्यवस्थांमधला,संस्कृतींमधला झगडा होता. असो आणखी लिहायचे आहे,ते वेगळ्या प्रतिसादात.

अरुंधती रॉय वर मी पुर्वी अन्यत्र धागा काढला होता. माझे मत बदलले नाही. मी अरुंधति रॉय व गिलानी वगैरेंना अतिरेक्यांचे मित्र समजतो.

http://bolghevda.blogspot.com/2010/10/blog-post_22.html

अरुंधती रॉय वर मी पुर्वी अन्यत्र धागा काढला होता. माझे मत बदलले नाही. मी अरुंधति रॉय व गिलानी वगैरेंना अतिरेक्यांचे मित्र समजतो. प्रसिद्धी साठी हपापलेली माणसे समजतो मी.

http://bolghevda.blogspot.com/2010/10/blog-post_22.html

१.
दंतेवाडाच्या जंगलात किंवा इतरत्र अशा संघर्षात मरणारी सगळीच माणसे माणसे आहेत आणि बहुधा भारतीय आहेत. राज्य पोलिसांचे जवान, केंसुबचे जवान, नक्षलवादी आणि आदिवासी इत्यादी इत्यादी.

२.
दोन ट्रिलियन डॉलर इतक्या किंमतीचे (बाईंनी काढलेली ओरीसातील बॉक्साइटची किंमत) असलेले समृद्ध खनिज खाजगी कंपन्यांच्या घशात नाममात्र रॉयल्टीच्या बदल्यात घालायचे. २जीचा घोटाळ्याच्या रकमेसारखेच त्या बॉक्साइटची किंमत किती ह्याबाबत वाद होऊ शकतील.

उदा. खाणींचा पर्यावरणावर होणारा गंभीर परिणाम; ग्लोबलायझेशनमध्ये होणारी आदिवासींची तसेच अन्य दुर्बळ घटकांची फरफट, इत्यादि.

ह्याची किंमत तुम्ही कशी मोजणार? ते मोजल्यावर मग आदिवासींना ह्या गोष्टींचा किती लाभ होणार आहे ते बघायला हवे. विकास गरजेचा आहे असे सांगणारे
आम्हाला कसे जास्त कळते ह्या भूमिकेतूनच ते सांगत असतात असे बोलायला वाव आहे.

३.

प्रभावी मांडणी, तसेच तथ्य असणारे अनेक मुद्दे गुंफल्यामुळे या दिशेतून काढलेल्या निष्कर्षांना देशातील तसेच विदेशातील काही शिकलेली मंडळी बळी पडू शकतात, पडतातही, आणि त्यातूनच माओवादासारख्या हिंसक चळवळींना नेतृत्त्व आणि सहानुभूती मिळत राहते.

विदेशात शिकलेल्या मंडळींची कशाला एवढी काळजी करायची. आदिवासी, शेतकरी, मजूर कुठे कॉर्नेल, येल, ऑक्सब्रिजला शिकायला जातात. तेही नक्षलवाद्यांचे, माओवाद्यांचे समर्थन करतात ना. सगळेच काय भिऊन मदत पुरवतात काय नक्षलवाद्यांना? व्यवस्थेच्या मान्यवर गुलामांनी सरकारच्या जबाबदारीबाबत, दोषांबाबतही बोलायला हवे.

४.
राष्टप्रेम, राष्ट्रवाद, विकास इत्यादी गोष्टी आदिवासींचे, शेतकऱ्यांचे आणि इतर बऱ्याच शोषितांचे हक्क डावलायला, मारायला बऱ्या असतात. असो. तिचे सगळेच लिखाण कदाचित, बहुधा संतुलित नसेलही. पण कुण्याही विवेकवाद्याला अरुंधती रॉय राष्ट्रद्रोही न वाटल्यास नवल नाही. ती राष्ट्रदोही असल्यास अनेक जण राष्ट्रदोही आहेत, होते. तसेही 'पेट्रियटिझम इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल,' हे जॉन्सनबाबांचे विधान आम्हाला पटते.

५.
असो. आता सगळे तत्सम लोक अरुंधतीसारखेच असतात असे तुम्हाला सुचवायचे असल्यास तसेही सांगा.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

राष्ट्र म्हणजे काय ? नुसती जमीन . राष्ट्रप्रेम म्हणजे काय ? विश्वचषक जिंकल्यावर केलेल उन्मादाच प्रदर्शन . हे अस असेल तर अरुंधती तुम्ही म्हणता तशीच आहे राष्ट्रद्रोही. आणि तुम्हाला तिचे विचार पटणार नाहीतच.

मानवी भावभावनांशी निगडीत असलेल्या समस्यांचे उत्तर मॅथेमॅटीक्सने काढायला जाणे हे जेव्हढे चुकीचे आहे तितकीच विस्कळीत उत्तरे बाइंनी मांडली असतील तर ती त्यांची चुक नाही; त्यांचे मानवीमन त्यांना ज्यापद्धतीने विचार करायला लावते त्यामनाची ती चुक आहे. तसेच बाइंनीच काय तर इतर कोणीही कसेही ह्या समस्येचे झटपट-इस्टाइल निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे असेच कडबोळे तयार होईल.

मला राही ह्यांचा प्रतिसाद-विचार बह्यंशी आवडला. पण मनापासुन असे वाटते की, ही मंडळी त्यांचा हॅबिटाटमधे राहुन जेव्हढी प्रगती त्यांच्या जीवनशैलीत करता येईल ती करत राहणे. त्यांना अधुनिकता शिकवणे म्हणजे एका नरकातुनदुस-या नरकात असा प्रवास होईल. बारावीला त्यांच्या मुलांनाही सीएट्या द्याव्या लागतील, त्यांच्या १४ वर्षाच्या मुलीचे बलात्कार करायला विरोध केला म्हणून डोळे काढले जातील, म्हणजे मग ते सिस्टीममधे येतील का? सिस्टीममधे काही दशकांपुर्वी आलेल्या जमाती आता कुठे पोहोचल्यात?

विकासाचा लाभ ह्यातील "विकास" त्यांच्या दृष्टीने व "लाभ" त्यांच्या मनाने पाहुन त्यावर उत्तर देणे कोणाला जमेल? एकट्या बाईंवर आगपाखड करुन ते मिळणार आहे का?

आम्हालाही नकोच आहे.सुव्यवस्था सोडा,व्यवस्थाही आम्हाला नको आहे.आम्हाला सिविल् लॉ नको आहे.आम्हाला आमच्या गावकी-भावकी,जातपंचायती,खापपंचायतीमध्ये सरकारची लुडबूड नकोच आहे.बाल/शिशुविवाहबंदी,स्त्रीभूणहत्याबंदी असे (अनेक) कायदे आम्हांला आमच्या प्राचीन संज्ञाप्रवाहांवर आक्रमण वाटतात. खर्‍याखुर्‍या नागरी समाजामध्ये आमचे ऍसिमिलेशन् अजूनही झालेले नाही.आम्ही अजूनही टोळ्याटोळ्यांनी राहाणार्‍या आदिम समाजाच्या पातळीवरच आहोत.
आदिवासींना त्यांचा विकास त्यांच्या मार्गाने [त्यांचे (आदिम?)नेतृत्व सुचवेल त्यामार्गाने] हवा आहे.कोंकणातल्या लोकांना त्यांचा विकास फक्त त्यांच्या(आदिम?)नेतृत्वाने सुचविलेल्या मार्गानेच हवा आहे. जरी त्याने सुचवलेले पर्यटनाधारित,फलोत्पादनाधारित किंवा तत्सम तथाकथित पर्यावरणस्नेही उद्योग अत्यंत मर्यादित प्रमाणात यशस्वी झालेले असले तरी; जरी कोंकणी युवकाला आज शहरी युवकांप्रमाणे आपणही कॅलिफोर्निया गाठण्याची आस लागली असली तरी;शेतीत दम नाही,मजूर मिळत नाहीत,तुकड्यातुकड्यांच्या जमिनीत यांत्रिक शेती होऊ शकत नाही;तरीसुद्धा.सरकारच्या नियोजित विकासाविरोधात तो प्राणपणाने लढा देईल आणि एके दिवशी खासगी विकासकाला थोड्याश्याच जास्त किंमतीत गुपचूप जमीन विकून टाकेल.
मग आदिवासींनी किंवा आपण काय करावं म्हणूया?

प्रश्न चांगले आहेत. मिळाले तर पुस्तक वाचेन.
- - -

सहमती :
बंदूकधारी तरुणी ही मला आशेचा किरण वाटत नाही. शोषित आणि भरडलेल्या छोटेखानी समाजांनी हिंसक मार्ग अवलंबल्यानंतर त्यांचा निर्वंश/निर्बलीकरण झाल्याचीच कित्येक उदाहरणे आपल्याला दिसून येतात.

- - -
"नेशन स्टेट" हा शब्दप्रयोग मला उपजत/प्रतिक्षिप्त रीत्या आवडतो, पण खरे तर भारताला लागू असा नीटसा कळत नाही. (युरोपातील साम्राज्ये फुटून त्यातील एक-एक भाषासमाज राज्यशासने स्थापू लागली. या प्रकारच्या राज्य-शासनांना नेशन-स्टेट म्हणतात, हे मला बर्‍यापैकी समजते. गुंतागुंत आहे, अतिसुलभीकरण आहे, पण तरी काहीतरी समजते.) भारत (किंवा यू.एस. वगैरेसारखे मोठाल्या क्षेत्रफळाच्या आणि लोकसंख्येच्या राज्यव्यवस्था) बहुधा "सोशल-कॉन्ट्रॅक्ट-स्टेट" आहे, असे वाटते.
सावरकर, नेहरू, वगैरे लोकांनी त्यांच्या-त्यांच्या परीने भारत नेशन-स्टेट असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे, आणि त्यांच्या युक्तिवादांत बरेचसे पटण्यासारखेही आहे - पण तथ्यातील रक्तरंजित/अस्मितावादी चळवळी बघता बरेचसे पटण्यासारखे नाहीसुद्धा. अंबेडकरांच्या मते भारतात "नेशन" नाही. तरी भारत एकसंध राहावा, अशा प्रकारच्या राज्यघटनेचे समर्थन केले. (आंबेडकर १९४९मध्ये कॉन्स्टिट्युएन्ट असेंब्लीमध्ये म्हणाले : “[in the past] politically-minded Indian resented the expression “the people of India.” They preferred the expression “the Indian nation.” I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion”)

मला वाटते, नेशन-स्टेटचा मुद्दा या चर्चेत एक तर सर्वांगीण चर्चेकरिता अगदी खोलपासून महत्त्वाचा आहे, किंवा कदाचित मर्यादित चर्चेकरिता मुळीच महत्त्वाचा नाही. आ. रा. यांना सुचवतो की या चर्चेपुरती "नेशन-स्टेट" ही संकल्पना बाजूला ठेवून "सार्वभौम एकसंध घटनानिर्मित कायदेशीर राज्यव्यवस्था" ही संकल्पना वापरता येईल का? अर्थात, त्यांना मूलभूत प्रश्नाबद्दल प्रचंड आवाक्याची चर्चा करायची असेल, तर तो मुद्दा ठेवावाच लागेल. (पण मग दान्तेवाड्याला झालेल्या नरसंहाराचा मुद्दा क्षुल्लक तपशील होऊ लागेल.)

- - -
"सामाजिक परस्परसंमतीने तयार झालेली राज्यव्यवस्था" असे आपण मानायचे ठरवले तर मी चर्चा अशी काही करेन :
अशा राज्यव्यवस्थेत "आपण या सामाजिक कंत्राटाला संमती देत नाही" असे म्हणणारे व्यक्ती किंवा समूह अधूनमधून उद्भवत राहातील. व्यक्तीचे बंड असल्यास त्या व्यक्तीच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यासाठी कोर्ट असावे, पण स्टेट खारीज करण्याचा विचारही करू नये. कोर्टकचेरीने समाधान होत नसेल, तर वाटल्यास त्या व्यक्तीला हद्दपार करवे किंवा स्थानबद्ध करावे.

आता कंत्राट हे कंत्राट करणार्‍या सर्व बाजूंना फायदेशीर वाटले पाहिजे. जर एखादा बराच मोठा समूह असे मानत असेल, की एकसंध राज्यव्यवस्था स्थापणार्‍या सामाजिक कंत्राटाने तोटाच तोटा होतो, तर कंत्राट मोडण्याकडे त्यांचा कल असेल. अशा परिस्थितीत त्या समूहाचे गणित चुकलेले असू शकते. त्यांचा खरे बघता फायदा होत असतो - पण त्यांना वाटतो तोटा. जमल्यास कंत्राट कायम ठेवू बघणार्‍या लोकांनी फुटीर समाजातल्या बहुतेक लोकांना हे पटवून द्यावे. अर्थात हे सगळे मोघम झाले. हा चर्चाविषय नसल्यास माझे पाल्हाळ नको.

अरॉ यांचा अभ्यास कुठल्या प्रकारचा आहे याविषयी कल्पना नाही पण काही वर्षांमागे त्यांनी फ्रंटलाइन या मासिकात प्रसिद्ध केलेले निबंध वाचले होते पण त्यातील युक्तिवाद आता आठवत नाही.

आदिवासींच्या जगण्याच्या साधनांवर होत असलेले आक्रमण, त्यामुळे करावे लागणारे स्थलांतर, विस्थापनानंतर होत नसलेले पुनर्वसन या गंभीर समस्या आहेत हे सर्वमान्य व्हावे. पण या समस्या आहेत म्हणून विकासाची मांडणीच मुळात चूकलेली आहे असा निष्कर्ष काढणे हे आततायीपणाचे वाटते. आदिवासींचे शोषण आणि इतरत्र होत असलेले शोषण एकाच प्रकारचे आहे हे मतही पटण्यासारखे नाही. (त्यांनी ते तसे मांडलेले नसावे पण इराक, काश्मिर, खाणी-उद्योगांसाठी जमिनी, पर्यावरणाचा नाश हे एकाच दमात मांडल्याचे पाहून माझे असे मत झाले आहे.) प्रत्येक शोषणाच्या प्रक्रियेत तपशील भिन्न असतात तसेच हे शोषण थांबवण्यासाठी केले जाणारे (शिक्षणाचा प्रसार वगैरे मुलभूत उपाय सोडून) उपाय हे निरनिराळे असले पाहीजेत.

इराकमध्ये सद्दाम हूसेनमुळे होत असलेले शोषण आणि सध्या अमेरिकेच्या अस्तित्त्वामुळे होत असलेले शोषण एकाच प्रकारचे आहे हे बाईंनाही मान्य नसावे. नागर संस्कृतीच्या आक्रमणापुर्वी आदिवासींमध्ये शोषण होत नव्हते काय? आदर्श समाज नांदत होता काय? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. माओ/नक्षलवाद्यांकडे विकासाचा काय आराखडा आहे की आदिवासींचे शोषण थांबणार आहे. आज जंगलात दिसणारे नक्षलवादी संधी मिळताच नागरी भागात हातपाय पसरतील आणि नागरी शोषितांच्या भल्यासाठी पुन्हा जंगलांवर आक्रमणे करतील. तेव्हा आदिवासींच्या समस्या आणि नागरी शोषितांच्या समस्या एकसारख्याच भासतील काय?

थोडक्यात बाईंना जगात सुरू असलेला अन्याय पाहवत नाही आणि प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध कुठलाही लढा आवडतो, असे वाटते. त्यांच्या कळकळीत साधारणतः सहभागी असलो तरी त्यांचे लेखन फारसे पटेल असे वाटत नाही.
...

नक्षलांसोबत पंधरा दिवस जंगलात काढल्यानंतर बाईंच्या मनात काय येते, तर खांद्यावर बंदूक घेऊन जंगलात फिरणारी आदिवासी टीनएजर तरुणी ही “आशेचा किरण” आहे.

आधी अन्यायासमोर काही करूच शकत नसल्याच्या पार्श्वभुमीवर अन्यायाविरुद्ध उभे राहून त्याला तोंड देणार्‍या मुलीला पाहून आशा पल्लवित होणे तितकेसे आश्चर्यकारक नाही.
...
'टिका करतांना पर्याय सूचवत नाही' अशी टिका, टिका करण्यांवर काहीवेळा केली जाते. व्यवस्थेतील त्रुटी दाखवणे हेही माझ्या मते रचनात्मकच आहे. पर्याय माहीत नसतांनाही समस्या दाखवून देणे हे पर्याय शोधण्यासाठी जनमतास प्रवृत्त करण्यात सकारात्मक भुमिका बजावते. टिका करतांना पर्याय द्यायलाच पाहीजे (उपाय सूचवलाच पाहीजे) हा मला अवाजवी अट्टाहास वाटतो.

चर्चा चांगली चालु आहे.. वाचतो आहे..

हा लेख वाचनात आला.. तो विषयाशी संबंधित नाही.
मात्र त्याखाली प्रतिक्रीया बघितल्या तर काहिंचा सूर "हे तिसर्‍या जगातले कधी प्रगत होणार!!" असा आहे तर काहि 'अश्या व्यक्ती ज्यांना या तिसर्‍या जगातील संस्कृतीचा 'पुळका' आहे त्याबद्दल चीड व्यक्त केली आहे"

त्या लेखात दिलेल्या प्रथा वगैरे वगळा चर्चेचा विषय आहे.. मात्र त्या लेखाखालील प्रतिसादकांचे "तिसर्‍या जगाकडे" बघणे आणि आपले आदिवासींकडे बघणे यात साम्य जाणवते. त्यांतील काहिंना तिसर्‍‍या जगाचा तथाकथित 'पुळका' आहे तर काहिंना तेच अप्रगत वाटतात व त्यांनी 'मेनस्ट्रीम' मधे यावे असा आग्रह/अपेक्षा/इच्छा व्यक्त करतात

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

माझा प्रतिसाद 'अरुंधती' आणि 'नक्शाल् चळवळ' या शीर्षक विषयांपासून थोडा दूर गेल्यासारखा दिसत असला तरी आपली सर्वांची मानसिकता एकच, 'ट्रायबल', आहे ;हे मला अधोरेखित करावयाचे होते.केवळ ट्रायबल्सच व्यवस्थेचे बळी आहेत असे नाही,तर आपणही स्वतःला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर व्यवस्थापीडित,ऑप्रेस्ड् मानतो.(आता आपण एकाच वेळी पीडित आणि पीडक दोन्ही म्हणजे भिन्नमती,स्किझोफ्रेनिक बनलो आहोत आणि हे दुभंगत्व कशामुळे,ते केवळ आपल्याच समाजाचे लक्षण आहे का की इतरही समाजांत ते दिसते याचा उहापोहही करता आला असता,पण ते अति अवांतर होईल.)
वनवासींचे आणि आपले पीडन हे एकाच पातळीवरचे नाही हे जरी खरे असले तरी या फरकनिर्मूलनासाठी शस्र हातात घ्यायची गरज वाटत नाही.आज ठाणे जिल्ह्यातल्या वारली,दुबळा,वाघरी या आदिवासींचे पुष्कळसे नागरीकरण झालेले आहे,तेही एक दोन पिढ्यांमधे.(गोदावरी परुळेकरांच्या चळवळीचे यात योगदान किती, हा प्रश्न निघू शकेल,माझ्या मते फार कमी.)
दुसरे असे की सोयीसुविधांचे प्रमाण वाढले की माओवाद कमी होईल असे नाही,कारण माओवाद्यांना सोयीसुविधा नकोच आहेत,त्यांना फक्त आदिवासींच्या मनावर ताबा;कंडिशनिंग्,ब्रेन् वॉशिन्ग्,दहशत या चढत्या मार्गाने हवा आहे.ह्या बाहुल्यांद्वारे पुढे त्यांना त्यांचा अजेंडा निर्धोकपणे राबवता यायला हवा आहे,आणि तो आदिवासींच्या हिताचाच असेल असे नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात (सरकारी यंत्रणा सोडून द्या) हेमलकसा येथे प्रकाश-मंदाताई आमटेद्वयाचे खूप मोठे प्रबोधनकार्य-शाळा,वैद्यकीय सुविधा- या द्वारे चालू आहे.(डॉ. अभय-राणी बंगांचे शोधग्रामही गडचिरोलीतच आहे.हे सर्व अर्थात् पुरेसे नाही) पण अगदी नजीकच, भामरागढच्या उंबरठ्यावर पर्लकोटा-पामुल गौतमी संगमानजीक नदीवरचा पूल नक्शाल् वाद्यांनी अजूनपर्यंत पुरा होऊ दिलेला नव्हता.इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रातले तोपर्यंतचे आणि बहुधा अजूनपर्यंतचे सर्वात मोठे पोलिसहत्याकांड नक्शाल् वाद्यांनी इथेच आहेरी गावात घडवून आणले.
आदिवासींना त्यांच्याच हॅबिटाट् मध्ये राहून त्यांचा विकास साधण्याची संधी मिळावी असा एक विचार असतो. तो अत्यंत फसवा आहे. शाळा,रस्ते,वैद्यकीय सोयी,पाणीपुरवठा,शेती ,टेलिफोन,हे सारे दुर्गम भागात न्यायचे,तेही माओवाद्यांचे वैचारिक आणि सशस्त्र हल्ले सोसून , तर ते प्रचंड वित्तजीवहानीकारक तर ठरेलच,पण त्यामुळे हॅबिटॅट् ही बदलून जाईल.त्या ऐवजी त्यांची छोटी छोटी नगरे अरण्याच्या काठावर वसवणे,हळू हळू त्यांचा दुर्गमपणा नाहीसा करणे हेच योग्य ठरेल. 'सेम् हॅबिटाट्'चा विचार प्रदीर्घ काळात प्रगतीला मारकही ठरू शकतो कारण त्यामुळे स्वोन्नतीकारक स्थलांतराची प्रेरणाच दबली जाण्याची शक्यता असते.

समाजात घडणाऱ्या दुख:प्राय गोष्टींचे सर्व तथाकथित सु-संस्कारित मने आपल्या-आपल्या हिशोबाने विश्लेषण करून त्याचे खापर व्यवस्थेवर किंवा राजकारणावर किंवा समाजावर फोडत असतात, अगदी रस्त्याला खड्डे पडले तरी किंवा कुठे तरी कोणी तरी अतिरेकी झाला तरी, हा हिशोब नावडत्या माणसाने सांगितला कि तो बहुदा कौन्स्पिरसी थेअरी किंवा अतिरेकीपणा वाटायला लागतो. अरुंधतीचे तसेच काहीसे आहे, तिचे विश्लेषण चूकच आहे असे पुराव्याशिवाय नाही म्हणता येणार, कदाचित तिचे विश्लेषण हि परिस्थितीची एक बाजू असू शकते, एक बाजू म्हणून आणि विचार म्हणून वाचायला आणि चिंतन करायला काहीच हरकत नाही.

पण मिश्र अर्थव्यवस्थेत (अधिक भांडवलशाही कडे झुकणारी) दुबळा भरडला जाण्याची शक्यता आहेच, त्यामुळे आदिवासींचे जीवन धोक्यात असू शकते, पण बहुदा हि राज्ये सरकारसाठी कॉस्ट सेंटर आहे, त्यांचाकडून इतर काही फायदा होत नसेल तर ह्या गोष्टी घडणे शक्य असू शकते, फक्त त्या गोष्टी सर्व घटकांची किमान सोय राखून झाल्यास उत्तम.

आउटलुकमध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख वाचला. पूर्ण लेखात हिंस्त्र आंदोलनाच्या समर्थनार्थ काही युक्तिवाद मिळाल्यास पाहत होतो. खालचा मजकूर थोडाफार तसा वाटल्याने देत आहे.

I feel I ought to say something at this point. About the futility of violence, about the unacceptability of summary executions. But what should I suggest they do? Go to court? Do a dharna at Jantar Mantar, New Delhi? A rally? A relay hunger strike? It sounds ridiculous. The promoters of the New Economic Policy—who find it so easy to say “There Is No Alternative”—should be asked to suggest an alternative Resistance Policy. A specific one, to these specific people, in this specific forest. Here. Now. Which party should they vote for? Which democratic institution in this country should they approach? Which door did the Narmada Bachao Andolan not knock on during the years and years it fought against Big Dams on the Narmada?

थोडक्यात सनदशीर आंदोलनांमधून यश मिळत नसल्याने या लोकांच्या हिंस्त्र लढ्याचे समर्थन करता यावे असे काहीसे आहे.

एकूणच पूर्ण लेख भारलेल्या अवस्थेत लिहिल्यासारखा वाटला. नक्षलवाद्यांची क्रांती यशस्वी झाल्यास पुन्हा 'जैसे थे' अवस्था होईल का अशी काळजी एक-दोन ठिकाणी व्यक्त केलेली आढळली. मला पूर्ण लेख एकांगी वाटला. त्या लेखाच्या खाली बहूसंख्य अनिवासी भारतीयांच्या प्रतिक्रिया आढळतील. त्यात नक्षलवादाविषयी सहानुभूती दर्शवणारे प्रतिसाद फारसे आढळले नाहीत. शिकले-सवरलेले अनिवासी भारतीय या चळवळीस मोठ्या प्रमाणात मदत करत असतील असे वाटत नाही.

चर्चा नक्षलवादापुरतीच मर्यादीत आहे हे जरी खटकणारे असले तरी बाईंच्या म्हणण्याचे सैद्धांतिक पातळीवर विश्लेषण करण्याने फारसे गवसेल असे वाटत नाही. तेव्हा हे ठीकच आहे.

छान चर्चा. वाचतो आहे.

या चर्चेला वेगवेगळी अंगं आहेत असं दिसतंय. रॉय यांच्यावर त्यांचे निष्कर्ष राष्ट्रद्रोही आहेत, त्या व्यवस्थेच्या विरुद्धच आहेत, त्या उत्तरं देत नाहीत, त्या प्रसिद्धीलोलुप आहेत अशा स्वरूपाच्या तक्रारी इथे नमूद झाल्या आहेत.
१. रॉय राष्ट्रद्रोही आहेत का? यावरून नेशन-स्टेट म्हणजे काय वगैरे ऊहापोह चालू आहे. तो वाचनीय असला तरी इथे मर्यादित प्रमाणातच लागू होतो असं वाटतं. कारण सरकारविरोधी लेखन करणं, विचार मांडणं - मग भले त्यात सशस्त्र उठावाला सहानुभूती दर्शवली असली तरी - हे राष्ट्रद्रोही अर्थातच नाही. सशस्त्र लढा उपयुक्त नाही म्हणून टाळावा.
२. विकासाच्या कल्पना आदिवासींवर लादाव्यात का? किंवा इंडियातल्या लोकांनी 'आपणच शहाणे, आपल्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं माहीत आहेत' असं म्हणून आदिवासींना शिकवावं का? स्वातंत्र्यानंतर भारतात ज्या सुधारणा झाल्या त्यांचा फायदा सर्वांनाच सम प्रमाणात मिळाला नाही हे उघड आहे. पण काही मूलभूत (अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण इ) सुधारणा झाल्या हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे थोडक्यात 'त्यांना जाच न करता विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घ्यावं' असं उत्तर आलेलं आहे. ते पटतं. सशस्त्र क्रांतीचा प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उपयोग होईल कदाचित पण ते उत्तर नाही.
३. आदिवासींवरचा अन्याय कसा थांबवावा? याचं थोडक्यात उत्तर देणं शक्य नाही. अन्याय होतोय, व तो थांबवला पाहिजे असं रॉय ठासून म्हणतात. त्यांनी दिलेली उत्तरं कदाचित बरोबर नसतील. माओवादाचं उत्तर बरोबर नसेल. पण प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. रॉय यांनी उत्तरं दिलीच पाहिजेत असं म्हणणं बरोबर नाही.
४. रॉय प्रसिद्धीलोलुप आहेत का? असतील कदाचित. मला व्यक्तिशः त्या वाटतात. पण त्याने काही फरक पडू नये. कळकळीपोटी असो की प्रसिद्धीलोलुपतेपायी असो, त्यांनी लिहिलंय ते बरोबर की नाही हे तपासून पहावं.
५. मग रॉय व तत्सम यांना पाठिंबा द्यावा का? विरोध करावा का? इथे नीरक्षीरविवेकाची आवश्यकता आहे. वरील चारही कारणांसाठी रॉय यांना विरोध करणं योग्य नाही. त्यांना विरोध करायचा तर त्यांनी दिलेले युक्तिवाद, मांडणी भडक आहे इतपतच व्हावा. वेगवेगळे सत्यखंड जोडून त्या एका निष्कर्षापर्यंत पोचणारं बांधकाम करतात. ते बांधकाम तकलादू आहे, इतक्या लांब पोचू शकणार नाही असा प्रतियुक्तिवाद व्हावा. त्याचबरोबर ते सत्यखंड व इतर सत्यं वापरून नक्की कुठच्या निष्कर्षापर्यंत पोचणारं बांधकाम करणं योग्य हे तपासून पहाणं आवश्यक आहे.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

राष्ट्रद्रोह आणि प्रसिद्धीलोलुपता

राष्ट्रद्रोह कशाला म्हणावे हा प्रश्नच आहे. सरकारविरोधी बोलणे, कृती करणे हा राष्ट्रद्रोह अर्थातच नाही. परंतु स्टेट, राज्य, विरुद्ध सशस्त्र लढा पुकारणे म्हणजे waging war against the state हा कायद्याने गुन्हा आहे. आता असे आहे की असा लढा पुकारणारा हा त्या कायद्याच्या निर्मितीलाच आव्हान देत असतो. त्याने केवळ एक कायदा मोडलेला आहे. या दृष्टीने त्याला राष्ट्रद्रोही म्हणावे तर बाकीचे कायदे मोडणारे पण राष्ट्रद्रोही होतात असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे एखादा कायदा मोडणे हा काही राष्ट्रद्रोह म्हणता येणार नाही. नक्षल तर म्हणतात की आम्ही राष्ट्राच्या भल्यासाठीच शस्त्र हातात घेतले आहे. सध्या राष्ट्राचे नियंत्रण करणारी व्यवस्थाच त्यांच्यामते राष्ट्रद्रोही आहे. रॉय बाई म्हणतात की प्रचलित व्यवस्थाच घटनेचे नीट पालन करीत नाही. मग त्या व्यवस्थेला आव्हान देणारे लोक तर घटनेच्या नीट पालनाकरताच लढत आहेत. पुन्हा, राष्ट्र कशाला म्हणावे हे स्पष्ट नाही, एकमत नाही. भारत हे एक राष्ट्र आहे की अनेक हा अजून एक वादाचा विषय. त्यामुळे बाई (किंवा कुणीही) राष्ट्रद्रोही की कसे याविषयी काहीही बोलणे मला योग्य वाटत नाही. (राष्ट्र म्हणजे सकल भारतीय लोक अशा अर्थाने तर मला नक्षलही राष्ट्रद्रोही असावेत का असा प्रश्नच पडतो. चुकीचे अर्थातच वाटतात. अयोग्य मार्गाने सत्तासंघर्ष करणारे आहेत, झालं. हिंसात्मक मार्गामुळे घातक अर्थातच आहेत.)

प्रसिद्धीलोलुपतेविषयी. समजा बाई असल्या प्रसिद्धीलोलुप, तरी त्याने काहीच बिघडत नाही. प्रसिद्धीची हौस असणे बेकायदाही नाही आणि अनैतिकही नाही. निव्वळ प्रसिद्धीसाठी एखादी गोष्ट करत असतील तर त्याने त्यांचे आणि त्यांच्या विचारांचे गांभीर्य आपोआपच कमी होईल. अर्थात, मला त्या प्रसिद्धीलोलुपही वाटत नाही. निव्वळ प्रसिद्ध होण्यासाठी त्यांना अभ्यास करण्याची आणि वणवण भटकण्याची मेहनत करण्याची गरज नाही. अशाही सेलिब्रिटी आहेत. काहीही वेडेवाकडे बोलून झोतात राहणे त्यांना अवघड नाही.

नक्षलवादाविषयी

समस्या आहेत, वंचना आहेत, म्हणून ही व्यवस्थाच बदलायची हा विचार आततायी आहे. ज्या लोकांना, समाजाला घेऊन ही व्यवस्था चालवायची आहे, त्याच लोकांना घेऊन कोणतीही व्यवस्था चालवावी लागणार आहे. समाजातच काही समस्यांची, वंचनांची मुळे असतील तर व्यवस्थेच्या (मान्यवर मामेलकांच्या) विरुद्ध शस्त्र धरल्याने त्या समस्या कशा काय दूर होतील हे मला समजत नाही. व्यवस्थेत काही दोष असतील, आणि त्यामुळे जर वंचना/ समस्या असतील, तर त्यासाठी आवश्यक ते सुधार झाले पाहिजेत. नक्षलवाद समस्या सोडवण्याऐवजी समस्या वाढवतो. कारण समस्या वाढणे हे त्या वादाला पोषक आहे. समस्या जेवढ्या वाढतील, तेवढे व्यवस्था नाकारायचे समर्थन अधिकच होते. समस्या सुटत गेल्या, वंचना कमी होत गेल्या तर व्यवस्थेचे क्रेडिट वाढते. म्हणूनच नक्षलग्रस्त भागाचा विकास होणे अवघड ठरते. वनाधिकार कायद्याला नक्षलांचा म्हणूनच विरोध असतो. आदिवासींना अधिकार दिले नाहीत तरी ओरडायचे. दिले तरी ओरडायचे. वनाधिकार दिले तर ते म्हणतात, हे कोण आदिवासींना अधिकार देणारे? मुळात सगळीच जंगल जमीन आदिवासींची. मग हे उपकार केल्यासारखे आदिवासींना जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे कशाला देताय? हे असं.

रॉय सारख्या मंडळींना हे समजत नसेल असे वाटत नाही. तरीही रोमॅंटिसाइझ करुन नक्षलांचे, त्यांच्या लढ्याचे वर्णन करतात. व्यवस्थेतील दोष दाखवून देणे स्वागतार्हच आहे, आवश्यक आहे. त्यांनी पर्यायी उत्तरे द्यायला हवीत असेही काही नाही. परंतु व्यवहार्य उत्तरांची चर्चा खचितच करु शकतात. त्याऐवजी त्या सरळ असा निष्कर्ष काढतात की अन्य कोणताही पर्याय राहिलेला नाही, आणि व्यवस्थेत बदल अपरिहार्य आहे. त्यासाठी नक्षलवादाला समर्थन. त्या काही एक ठिकाणी अहिंसात्मक मार्गाची टवाळीही करतात. बंदूक घेऊन फिरणाऱ्या (त्यांच्या भाषेत इनोसण्ट - भाबड्या) आदिवासींना इंटर्नल सेक्युरिटी थ्रेट संबोधणाऱ्या गृहमंत्र्यांवर औपरोधिक शैलीत नाराजी व्यक्त करतात. परंतु या भाबड्या आदिवासींचे नक्षल नेतृत्व शोषण करत असेल असे त्यांना चुकुनही वाटत नाही. ध्येयाने प्रेरित होऊन स्वत:च्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्रपणे हे लोक फिरतात, इथे पोलीसांची सत्ता चालत नाही, असे वर्णन करतात; जसे काही गावागावात राहणारे आदिवासी पारतंत्र्यातच रहात आहेत. नक्षलांच्या आज्ञेत असलेले आदिवासी तरी त्यांना स्वतंत्र कसे वाटतात याचे उत्तर त्यांना देता येईल असे वाटत नाही. नक्षलवाद अजून एका पातळीवर धोकादायक आहे, त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या शस्त्रसहाय्यामुळे. इथे देशाच्या सुरक्षेला नक्कीच धोका पोहोचतो. पण तो भाग तूर्त आपण सोडून देऊ.

का यांचे विशेष आभार. सवड काढून त्यांनी मूळ लेख वाचला. ब्रोकन रिपब्लिक मध्ये हा लेख, तसेच अजून दोन लेख आहेत. त्यांच्या मुद्द्यांना उत्तर द्यायचे आहे. शाळेविषयी. मी वाचलेल्या पुस्तकात हाच लेख आहे, आणि तुम्ही म्हणता तो उल्लेखही आहे. पण त्याला बाई मोबाईल स्कूल म्हणत असल्या तरी ती शाळा आहे असे म्हणता येणार नाही. लिहायला वाचायला शिकवतात. तेवढेच. जसे काही शाळा म्हणजे फक्त लिहायला आणि वाचायला शिकवणे. तेही कशासाठी, तर नक्षल साहित्य वाचता यावे म्हणून. असे कुणी म्हणेल म्हणून बाई लगेच त्यांच्या औपरोधिक शैलीत तसे म्हणतातही – बघा, या शाळांना इन्डॉक्ट्रिनेशन स्कूल म्हणतात, भांडवलशाही ज्या जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशनचे स्कूल चालवते ते बरे चालते. आता जाहिरातींचे इन्डॉक्ट्रिनेशन वाईट आहे म्हणून नक्षली इन्डॉक्ट्रिनेशन कसे काय चांगले ठरते? आणि स्कूलच चालवायचे असेल तर ते मोबाईल कशासाठी? नक्षलांनी ज्या शाळा आहेत, सरकारच्या, त्यादेखील नीट चालवू दिल्या तरी त्यांचे फार मोठे उपकार होतील. लोकांवर, आदिवासींवर.

त्यांना आदिवासी शिकलेले नकोच आहेत. आदिवासींनी “आदिवासीं” सारखेच रहावे, म्हणजे शिकलेल्या शहरी दुटप्पी नक्षली नेतृत्वाला निमित्त आणि संख्याबळ मिळत राहील. “गाव छोडब नाही” सारख्या गाण्यांचे चित्रण करायला कलाकार मिळतील. शिकलेला आदिवासी कशाला म्हणेल, मी गाव सोडणार नाही! तो पहिला गाव सोडून इतरत्र संधी शोधील.

लेखामध्ये बाई नक्षलांनी बांधलेल्या एखाददुसऱ्या तळ्याचा उल्लेख करतात. जी हजारो तळी बांधण्याच्या सरकारच्या योजना असतात त्याविषयी चकार शब्द नाही. त्या असे म्हणाल्या तरी समजण्यासारखे आहे – “सरकार कागदावर बऱ्याच योजना करीत असते, पण प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारामुळे ही तळी, रस्ते, शाळा, दवाखाने अस्तित्वात येत नाहीत.” ठीक आहे. पण त्या तसे न म्हणता म्हणतात, सरकार काहीच करत नाही. इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन विषयी बाईंना माहीत नसेल असे नाही. त्याविषयी चकार शब्द नाही. या विभिन्न योजना आदिवासींपर्यंत नीट पोहोचाव्या म्हणून जर नक्षल लढत असतील, तर माझे असे मत आहे, की तुम्ही आम्हीच काय, सरकारनेही नक्षलांना पाठिंबा द्यावा. नक्षली आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारने ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरु केले त्याचा रॉय आणि तत्समांनी कडकडीत निषेध केला. परंतु त्यासोबत इंटिग्रेटेड ऍक्शन प्लॅन मध्ये सरकारने ओतलेले साठ जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी पंचावन्न कोटी रुपये आठवले नाहीत. भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठीही नाही. कारण अगदी सगळेच्या सगळे पैसे राजकारण्यांनी आणि नोकरशाहीने खाल्ले असे म्हणले तरी आदिवासी भागासाठी सरकार काही विचार करते हे मान्य करावे लागले असते.

पोलीस इन्फॉर्मर म्हणून जाहीर करुन नक्षल कुणा सरपंचाला, कुणा स्थानिक नेत्याला गोळ्या घालतात. असे एक उदाहरण दाखवावे, की नक्षलांनी भ्रष्ट आहे म्हणून एखाद्या नेत्याला, अधिकाऱ्याला गोळ्या घातल्या असतील. शाळेत हजर रहात नाही म्हणून एखाद्या शिक्षकाला धमकावले असेल. दवाखान्यात येत नाही म्हणून एखाद्या डॉक्टरला दमात घेतले असेल. नाही. ते असे करणार नाहीत. कारण दवाखाने, शाळा, त्यांच्या नाहीतच मुळी. त्या नीट चालल्या तर त्यांना कोण विचारील? भ्रष्टाचार त्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. एकेक स्कॅम बाहेर येईल तसतसे ते खुशच होणार आहेत. स्कॅम बाहेर आले म्हणून नाही, तर स्कॅम “झाले” म्हणून. व्यवस्था जेवढी सडेल तेवढे चांगलेच आहे. नक्षलग्रस्त भागात म्हणूनच भ्रष्टाचाराचे प्रमाण प्रचंड आढळते. (प्रत्यक्षात ते स्वत:ही या भ्रष्टाचाराचे भागीदार असतात. पण ते सोडा. सैद्धांतिक पातळीवर पाहिले तरी नक्षलवाद भ्रष्टाचाराला पोषकच आहे.)

बिनायक सेनांना अडकवणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे सगळ्या जगाने काढले. पण जनता अदालत नावाची कांगारु कोर्टे भरवून नक्षली गावोगाव सरेआम लोकांना शिक्षा देतात, झाडाला डांबून गुरासारखे बडवतात, मुलांबायकांसमोर गोळ्या घालतात, तेंव्हा त्या मरणाऱ्या आदिवासीला त्याचे काहीच मानवी अधिकार नसतात. त्याचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. पण कुणी नुसते म्हणाले, की पोलीसांनी आदिवासी किशोरीवर बलात्कार केला, की शहानिशा न करताच ते सत्य गृहीत धरुन व्यवस्थेच्या मान्यवर मामेलकांना धारेवर धरले जाते. (पोलीसांची पाठराखण करण्याचा उद्देश नाही.)

विनील कृष्णासारखा अधिकारी जिवाची पर्वा न करता नक्षली गढात खोल जातो, नक्षल त्याला पकडून नेतात, तेव्हा त्याच्या मानवी अधिकारांचा कैवार पीयूसीएलला घ्यावा वाटत नाही. बहुदा त्यावेळी तो व्यवस्थेचा मान्यवर गुलाम असतो. त्याचे अपहरण झालेच पाहिजे. जमलेच तर जीवही गेला पाहिजे. त्याशिवाय शोषितांची क्रांती यशस्वी कशी होणार? त्याच्या अपहरणाच्या निषेधासाठी आदिवासी रस्त्यावर येतात, (नंतर इन्फॉर्मर म्हणून जीवही गमावतात), पण तरीही तो भांडवलदारांचा दल्लाच असतो कदाचित. त्याच्यात रॉयबाईंना “होप” दिसत नाही. रॉय यांचे “तत्सम” हे विनीलच्या सुटकेच्या बदल्यात नक्षली हिंसकांना सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करतात. कारण “होप” जिवंत राहण्यासाठी नक्षल क्रांतिकारक मोकळे राहिले पाहिजेत. त्याशिवाय आदिवासींना त्यांच्या मालकीच्या अरण्यात स्वतंत्र श्वास घेता येणार नाही.

नक्षली तत्वज्ञान हिंसाधारित आहे, तिथे सुधारणेला वाव नाही. मुख्य म्हणजे माओच्याच जन्मभूमीत त्याचे अपयश अधोरेखीत झालेले आहे. माओने चीनमधील प्रश्न सोडवणे सोडा, सोपे केल्याचाही इतिहास नाही. पर्याय एवढाच आहे – ती वाईट व्यवस्था की ही वाईट व्यवस्था. ही वाईट व्यवस्था त्यातल्या त्यात दगडापेक्षा वीट मऊ, कारण इथे तोंड उघडायला परवानगी तरी आहे. ज्या कॉम्रेड कमला चे त्या आशा म्हणून वर्णन करतात तिच्यात त्यांना शोषित तरुणी दिसत नाही. प्रचलित व्यवस्थेतही कमला शोषितच राहिली असती कदाचित; पण प्रचलित व्यवस्थेत तिला आदिवासी निवासी शाळेत जायचा पर्याय होता, निवासी शाळेत नसती गेली तर रोज शाळेत जायला एक नवी सायकल मोफत मिळाली असती. निवासी शाळेत दरमहा वेणीफणीला सरकारकडून पैसे मिळाले असते. सॅनिटरी नॅपकिन्सदेखील मिळाले असते, मोफत. भूमीहीन असती तर जमीन मिळण्याचा पर्याय होता, घर नसते तर घर मिळण्याचा पर्याय होता, कुठेतरी शिक्षिका, अंगणवाडी सेविका, पॅरामेडिक होण्याची संधी होती. त्य़ा त्या भागातील ही कामे करणारे सर्व तरुण तरुणी हे त्या भागातीलच आदिवासी असतात, कुणी दुसरे नसतात. लग्नानंतर गरोदरपणी तिला घरपोच पोषक आहार मिळाला असता. तिच्या बाळाला पहिली तीन वर्षे पोषक आहार मिळाला असता. शाळेत चमकली असती तर आरक्षण मिळवून डॉक्टरही झाली असती. (आरक्षण न घेताही होऊ शकेल म्हणा). कुणी म्हणेल हे सगळे सरकारी कागदावरच असते; असेलही कदाचित; पण तरीही शंभरातील वीस-पंचवीस कमलांना तरी ही संधी निश्चितच असते. दुर्गम भागांत स्वत:च्या सोयींची पर्वा न करता काम करत राहणारे अपवादात्मक का होईना डॉक्टर्स असतात, शिक्षक असतात, ते खरी आशा आहेत, आदिवासींसाठी, भारतासाठी, आपल्या सर्वांसाठी. कमलासारखे शोषित अभागी जीव नव्हे. अबोध कमला स्वेच्छेने गेली असेलही नक्षल कळपात, पण तिचा चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉईस नाही. कमला ही ट्रॅजेडी आहे. हृदय पिळवटणारी ट्रॅजेडी आहे. तिच्या हसऱ्या फोटोने सत्य बदलत नाही. तिला आशा म्हणणे क्रूर आहे.

रॉय आणि तत्सम हे विचारी लोक आहेत. भ्रष्ट म्हणून त्यांचा दुर्लौकिक नाही. त्यांना, बिनायक सेन, या मंडळींना खरोखर दैन्य, दारिद्र्य, अन्याय याविषयी चीड आहे असे मानायला वाव आहे. अभ्यास आहे, समाजावर प्रभाव आहे, शब्दांमध्ये ताकत आहे. रॉय सारख्यांची ही जबाबदारी आहे, की सडणाऱ्या व्यवस्थेवर आघात करण्यासोबतच, संभाव्य अराजकतेतून निर्माण होणाऱ्या पोकळीमध्ये नक्षली तत्वज्ञानाला थारा मिळू नये यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना बळ दिले पाहिजे.
अर्थात, रॉय आणि त्यांच्यासारख्यांना या जबाबदारीचे भान नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. माझ्या मते त्या राष्ट्रद्रोही नाहीत, प्रसिद्धीलोलुपही नाहीत. परंतु बेजबाबदार नक्कीच आहेत.