'दुसर्‍या स्वातंत्र्या'कडे भारताची आगेकूच!

लेखकः सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)
(हा लेख 'ई-सकाळ'च्या वेब एडिशनवर १७ ऑ. २०११ रोजी प्रकाशित केला गेला.)
आपल्या "खाबूवीरां"नी भारतीय जनतेला लुटून स्विस आणि इतर बँकांत ठेवलेल्या पैशांचा हिशेब करणे सोपे नाहीं कारण त्यात इतकी शून्ये असतात कीं दोन्ही हाताचीच काय पण सोबत दोन्ही पायाची बोटे सुद्धा पुरणार नाहींत!

आताशा तर हे चोरलेले पैसे शून्ये न वापरता 10‌^6, 10^8, 10^10 असे लिहायची गरज भासू लागली आहे. लहानपणी शिकलेली (पण कधीही न वापरलेली) अब्ज, खर्व, निखर्व, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, परार्ध असली एककें (units) नव्याने वापरावी लागत आहेत. गुंडांत लोकप्रिय असलेले "पेटी", खोका" हे शब्दही अपुरे पडत आहेत. 2G, CWG नंतर प्रचारात आलेले व याच 'खाबूवीरां'च्या 'सन्मानार्थ त्यांचीच नावे वापरून केलेले नवे अंकगणितच आता उपयोगी पडेल असे वाटते. (त्यात शेवटचे नांव कुणाचे होते हे बहुतेकांना आठवत असेलच.)

सध्या भल्या-भल्या नेत्यांना व त्यांच्या "पुण्यकर्मा"त सहभागी झालेल्या त्यांच्या साथीदारांना देशाची अगणित संपत्ति हडप केल्याच्या आरोपाखाली अटक झालेली आहे. पण या संपत्तीचे जे आकडे वाचायला मिळतात त्यांचा हिशेब तोंडी तर सोडाच, पण सामान्य कॅलक्युलेटरवरही करता येणे शक्य नाहीं. त्यासाठी "स्प्रेडशीट"च वापरावा लागेल. ही हडप केलेली सर्व संपत्ती भारतीय जनतेची, दरमहा १० हजार ते लाखांपर्यंत पगार मिळविणार्‍या लोकांच्या करांतून जमविलेली आहे. तीच हडप केल्यामुळे ही जनता संतापल्यास नवल ते काय? पूर्वी एक-दोन लाख खाल्ले तरी "अबब" व्हायचे, पुढे कोटी रुपये खाल्ले तरी कांहीं वाटेनासे झाले. संवयच झाली म्हणा ना! मग चारा-घोटाळ्यापासून (fodder scam) हजार कोटींचा आकडा वाचनात येऊ लागला (व पचूही लागला). पण आता? "इतके लक्ष कोटी"पर्यंत मजल गेली. काय करणार आहेत ही नेतेमंडळी मंडळी या पैशांचे? त्यांना कांहीं लाज, लज्जा, शरम?

मला असेही वाटते कीं अकाउंटिंगच्या अभासक्रमात मूलभूत बदल करण्याची गरज असून त्यात असे हडप केले जाणारे पैसे कसे पकडता येतील या विद्येचा समावेश करायला हवा.

पण आपल्या सरकारचे रागरंग पहाता त्याला अद्याप जनतेच्या क्षोभाच्या तीव्रतेचा किंवा तो क्षोभ किती खोल आहे याचा अंदाजच आलेला नाहीं. कालची राजघाटावरील अण्णांच्या चिंतनाबद्दलची बातमी टीव्हीवर पाहिल्यावर असे वाटले कीं सरकारने नीट विचार केला नाहीं तर राजघाटाचा किंवा जयप्रकाश नारायण उद्यानाचा तेहरीर चौक व्हायला वेळ लागणार नाहीं. मनिष तिवारींचे अण्णासाहेबांच्या बाबतीत ’तुम’ ’तुम्हारी’ सारखे सौजन्यहीन उद्गार, कपिल सिब्बल यांच्या चेहर्‍यावरचे "अतिहुशारी" दर्शविणारे लबाड हास्य आणि अंबिका सोनींचे एकाद्या ४-५ वर्षाच्या मुलाला समजावे तसे जनतेला सांगणे म्हणजे कहरच झाला आहे असे वाटते.

पण अण्णांना उपोषण करायला बंदी घालून सध्याचे सरकार इंदिराजींचे अनुकरणच करत आहे असे दिसते. त्यांना या देशात पुन्हा आणीबाणी आणयची आहे काय? हे देशाचे तारू भरकटत कुठे न्यायचे आहे त्यांना? काय म्हणून उपोषण करण्याचा अधिकार अण्णांना हे सरकार नाकारीत आहे? आपल्याला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळालेलेच नाहीं असे जे अण्णा म्हणाले ते खरेच आहे. फक्त "गोर्‍या इंग्रजां"च्या जागी "सावळे इंग्रज" आले! जी बंदी गोर्‍या इंग्रजांनी महात्मा गांधींच्या उपोषणावर घातली नाहीं ती बंदी हे गांधींचे नाव घेणारे आजचे "सावळे इंग्रज" आजच्या युगातल्या गांधींच्या नव्या अवताराला कां नाकारत आहेत? आणि ते आता बंदिवासातच उपोषणाला बसले आहेत. मग अटक करून सरकारने काय साधले? आज भारतभर-अगदी केरळ-तामिळनाडूपासून उत्तरेत हरियानापर्यंत व राजस्थानपासून आसामपर्यंत सारे लोक अण्णांच्या मागे उभे आहेत. एकादी ठिणगीच पडायचाच अवकाश आहे. मग असे पेटेल कीं कैरोतल्या तेहरीर चौकाचीच पुनरावृत्ती होईल.

मागे फिलिपीन्समध्ये जेंव्हां अशीच चळवळ कोरी अक्वीनोबाईंनी सुरू केली त्यावेळी असाच प्रचंड जनसमुदाय चौकात जमला होता. त्यातल्या महिलांनी मशीनगनधारक थायलंडच्या सैनिकांना गुलाबाची फुले दिली. ती कृती इतकी परिणामकारक ठरली कीं या सार्‍या सैनिकांनी निदर्शकांवर कारवाई करण्यास नापसंती दर्शविली. हळू-हळू ते कोरीबाईंच्या बाजूला येऊ लागले व शेवटी रामोस हे संरक्षणमंत्रीही कोरीबाईंना येऊन मिळाले. आज दिल्लीच्या गर्दीतही खूप भगिनी दिसत आहेत. त्यांनी या पोलिसांच्या व सैनिकांच्या हातात राखी बांधायला हवी. मग हे "बंधू" या निदर्शकांवर हल्ला करतील? काय बिशाद!

अण्णांच्या उपोषणाला परवानगी देण्यासाठी २२ अटी? कशाला? एक नि:शस्त्र अहिंसावादी देशभक्त भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायला उभा रहातोय् व तेही फक्त स्वत: अन्न नाकारून, तर यात पोलिसांना "सुरक्षे"ची काय समस्या दिसली? अतिरेक्यांना सोडून ते या आधुनिक महात्म्याच्या कां मागे लागले आहेत? आणि तीनच दिवसांची परवानगी काय म्हणून? आमरण उपोषण तीन दिवसात कसे संपेल? शिवाय ५००० पेक्षा जास्त लोक येणार नाहींत याची खात्री अण्णा कसे देतील? (खरे तर आज सकाळी झी आणि समय वाहिन्यांवर पाहिले कीं तिहारसमोर हजारोंच्या संख्येने लोक जमले आहेत. या जमावाच्या संख्येचे जर पोलिस स्वत:च नियंत्रण करू शकत नाहींत तर जेपी पार्कवर अण्णांनी ५००० पेक्षा जास्त लोक जमा होऊ देऊ नयेत ही अट घालणे म्हणजे एक लंगडी सबबच त्यांच्या तोंडावर फेकण्यासारखे आहे!) गर्दीचे योजनाबद्धपणे नियंत्रण करून ती व्यवस्था पोलिसांनाच करायला हवी! कार पार्कमध्ये ५० पेक्षा जास्त गाड्या किंवा दुचाकी वाहने चालणार नाहींत हीही जबाबदारी अण्णांची कशी? ती व्यवस्थाही पोलिसांनीच नको कां पहायला?
झी आणि समय वाहिन्यांवर पाहिले आताच घोषणा देणार्‍यांतील एकाने मनमोहन सिंग यांच्या लाल किल्ल्यावरून दिलेल्य़ा अभिभाषणातील "सरकारके पास कोई जादूकी छडी नहीं है कि वह एक मिनिटमे भ्रष्टाचार खतम करे"या वाक्याला उद्देशून म्हटले कीं "मगर हमारे पास अब झाडू है आप सबको निकाल देनेके लिये!"! बहुत खूब!

असे ऐकण्यात/वाचण्यात आलेले आहे कीं कुठल्याशा आतल्या आवाजाने "पुकार" दिल्यामुळे आपले सध्याचे पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग (त्यांच्याही ध्यानी-मनी नसताना) पंतप्रधान झाले. आता मनमोहन सिंग यांच्या आतल्या आवाजाने अशीच पुकार द्यायची वेळ आली आहे असे मला वाटते. हीच वेळ आहे योग्य धोरणाच्या समर्थनार्थ पायउतार होऊन जनतेच्या बाजूने उभे रहाण्याची. ही वेळ त्यांनी दवडली तर आयुष्यात एकाद्याच वेळेला येणारी सुवर्णसंधी हुकेल. उद्या ते फक्त माजी पंतप्रधान म्हणून ओळखले जातील, पण अण्णांबरोबर लढाईत उतरल्यास त्यांना "भारतहृदयसम्राट" ही जनतेच्या प्रेमाची उपाधी मिळेल जी "माजी पंतप्रधान" या बिरुदावलीपेक्षा अनेक पटीने मोठी आहे. ते असे करतील काय?

आज अण्णांच्या मागे उभा असलेला सबंध देश पाहिल्यावर "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे या श्लोकाची आठवण झाली व वाटले कीं भगवान श्रीकृष्णच तर नाहीं ना अण्णांच्या रूपात आपल्यात आले आहेत?

"सरकारचे डोके टिकाणावर आहे कां?" असे म्हणणार्‍या लोकमान्यांची आज उणीव भासते आहे. सरकारला सुबुद्धी सुचो व या "भ्रष्टासुरा"चा संहार होऊन "दुष्कृतां"चा विनाश होवो ही आशा करत आता पुढच्या शुभ वार्तेची वाट पाहू या!

Comments

दुसरे स्वातंत्र्य ?

जयप्रकाश नारायण यांना "राईट ऑफ" केलेले दिसते.

नितिन थत्ते

या लढ्याला हे नांव अण्णांनीच दिले आहे

या लढ्याला हे नांव अण्णांनीच दिले आहे, मी फक्त ते वापरले इतकेच!
___________
जकार्तावाले काळे

मजेदार

शीर्षक काही पटले नाही. त्याबाबत थत्ते बोलले आहेतच. हे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अहिंसक आहे ही सगळ्यात जमेची बाजू आहे. ह्यानिमित्ताने भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनभावना किती तीव्र झाल्या आहेत हे दिसते आहे. बाकी सगळा देश अण्णांच्या मागे आहे असे म्हणणे ही अतिशयोक्ती आहे. ज्या प्रकारचे रिपोर्टंग होते आहे त्यावरून हे आंदोलन माध्यमांनी आणि सोशल मीडियाने सुजवलेले, फुगवलेले आहे की काय असे कधी कधी वाटून जाते.

पण अण्णांना उपोषण करायला बंदी घालून सध्याचे सरकार इंदिराजींचे अनुकरणच करत आहे असे दिसते.

अन्ना इज इंडिया. अँड इंडिया इज अन्ना असे म्हणणाऱ्या किरण बेदी कुणाचे अनुकरण करीत आहेत बरे?

बाकी शेवटून दुसरा परिच्छेद वाचून हहपुवा. शेवटून तिसराही मजेदार.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

लेख आवडला

अण्णाच्या आंदोलनाचा ज्वर परदेशातही वाढल्याची खुण पटवणारा लेख म्हणून वाचला.. आपल्या बाजुशी प्रामाणिक असणारा असा हा लेख आवडला :)

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

जगभरच्या भारतीयांना इथल्या भ्रष्टाचाराची चिंता आहे

जगभरच्या भारतीयांना भारतातल्या भ्रष्टाचाराची चिंता व म्हणून अण्णांच्या उपोषणाबद्दल आस्था आहे. या आंदोलनाकडे ते शेवटची आशा म्हणून पहात आहेत. हाँगकाँग आणि अमेरिकेतील मल्टी-नॅशनल संघटनांतील कांहीं उच्चपदस्थ व्यक्ती रजा घेऊन या उपोषणाला समर्थन देण्यासाठी भारतात गेल्याच्या बातम्याही माझ्या वाचनात आल्या आहेत.
जकार्तातील बर्‍याच भारतीयांनी एक दिवसाचे उपोषणही केले. समर्थनार्थ सह्यांची मोहीमही उघडली व नुकतेच त्या सह्या आणि निवेदन भारताचे इथले राजदूत श्री बिरेन नंदा यांना देण्यात आले. यात हेमंत जैन यांनी खूप पुढाकार घेतला होता. "खारीचा वाटा" या नात्याने मीही ४०+ सह्या जमवल्या होत्या. कंपनीत एक महत्वाची बैठक त्याचवेळी असल्यामुळे मला दूतावासात मात्र जाता आले नाहीं.
फोटो माझ्या हातात आल्यावर मी ते इथे पोस्ट करेन.
___________
जकार्तावाले काळे

एक विनंती

सरकारच्या लोकपाल विधेयक, २०११ च्या स्थायी समितीने जनतेकडून आपली मते, सुचवण्या, आक्षेप वगैरे नोंदवण्यासाठि १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या समितिला तुमची मते यापत्त्यावर पाठवायची आहेतः
Shri. K. P. Singh
Director, Rajya sabha secretariat,
201, second floor, Parliament house annex,
New Delhi-110001

नियमः

  • सुचना टंकीत स्वरूपात असाव्यात
  • सुचना 'डबल स्पेसिंग' वापरून टंकलेल्या असाव्यात (वर्डमधे पेज लेऑअट --> स्पेसिंग मधे डबल स्पेसिंग द्यावे)
  • सुचनांच्या दोन प्रती वरील पत्त्यावर १५ दिवसांच्या आत (४ सप्टेंबर २०११) पोहोचल्या पाहिजेत
  • संसदीय स्थायी समितीपुढे जर तोंडी पद्धतीनेही सुचना समजवायच्या असतील तर तसे स्पष्टपणे नमुद करावे म्हणजे स्थायी समिती गरज वाचाल्यास तुमचे म्हणणे ऐकण्यास तुम्हाला नवी दिल्लीला बोलवेल.

माझ्यामते संसदीय स्थायी समितीला आपली मते कळविणे गरजेचे आहे. स्थायी समिती ही विविध पक्षांच्या खासदारांनी बनलेली असते. या समितीपुढे आपली मते ठेवल्यानंतर समिती मसुद्यात योग्य वाटतील ते बदल घडवून आणु सहते. जर सर्व सुचना, आक्षेप वगैरे वाचुन समितीला मुळ मसुद्याच्या ढाच्यामधेच तृटी आढळल्यास ती मसुदा रद्द (रिजेक्ट) करू शकते. मात्र या सार्‍यासाठी तुमच्या सुचना समितीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

मी माझ्या सुचना कालच पोस्टाने पाठवल्या आहेत. असे विनंतीवजा आवाहन करतो की ज्यांना लोकपाल विधेयक २०११ मधे तृटी वाटत असतील किंवा जे काहि मत असेल त्यांनी त्यांच्या सुचना/ आक्षेप/सुचवण्या वगैरे समितीला जरूर पाठवून (निदान) आपले कर्तव्य पार पाडावे.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

लोकांची गर्दी

अण्णांच्या लढ्यामागील तत्वांना कोणताही प्रामाणिक माणूस पाठिंबाच देईल. स्वतः पंतप्रधान मनमोहनसिंगच त्यात सामील व्हावेत ही कल्पना भन्नाट आहे.

टीव्हीवर दिसणारी गर्दी मात्र दिशाभूल करणारी ठरू शकते. ज्या लोकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका आहे अशा लोकांनी गोविंदाच्या (धार्मिक निमित्याने) नावाने काल जागोजागी रस्त्यात खड्डे खणून त्यावर मंच उभारून त्यावर ( माझ्या हिरीला इंजन लावा, शीलाकी जवानी सारख्या) अत्यंत सवंग गाण्यांवर नाचाचे कार्यक्रम ठेवलेले होते ते पाहणार्‍या लोकांची गर्दीसुद्धा अफाट होती. त्यामुळे जनता खरोखर कोणाच्या मागे उभी आहे हे सांगणे कठीण आहे.

मी लाच दिली....

हा धागादेखिल पहावा. मागील पाने चाळताना सापडला.

 
^ वर