आता गरज पाचव्या स्तंभाची

सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ७० हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर केली तेव्हा बुद्धिजीवी अर्थतज्ज्ञांनी एकच गलका केला होता. त्यांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर हा देश बुडणार होता. दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटला पण अजून देश काही बुडला नाही. समुद्राच्या पाण्याखाली दक्षिण भारताचा काही भाग बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती पण ती त्सुनामीमुळे; कर्जमाफीमुळे नाही. बुद्धिप्रामाण्यवादी अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार ७० हजार कोटी एवढी प्रचंड रक्कम शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्यात घालवली तर या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार होती किंवा कोसळणार होती, नाहीतर ढासळणार तर नक्कीच होती. पण अर्थव्यवस्था कोसळून त्याखाली गुदमरून काही जीवितहानी किंवा कोणी दगावल्याची खबर निदान माझ्यापर्यंत तरी अजून पोचलेली नाही.

खरं तर एकदा काहीतरी कोसळायलाच हवे. काहीच कोसळायला तयार नसेल तर निदान अर्थव्यवस्था तरी कोसळायला हवी आणि त्या ओझ्याखाली दबून व चेंगरून या देशातले भ्रष्टाचारी शासनकर्ते, संवेदनाहीन प्रशासनकर्ते व त्यांचे सल्लागार अर्थतज्ज्ञ नियोजनकर्ते नाहीच दगावले तरी हरकत नाही; पण निदान काही काळ तरी यांचे श्वास नक्कीच गुदमरायला हवे, असे आता मला मनोमन वाटायला लागले आहे. कारण अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजनकर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, याची आता माझ्यासारख्या अर्थशास्त्र विषयाचा लवलेशही नसलेल्यांना खात्री पटू लागली आहे. देशाच्या आरोग्याच्या सुदृढ आणि निकोप वाढीसाठी ही अर्थव्यवस्था कुचकामी व अत्यंत निरुपयोगी आहे. सर्वांना मोफत शिक्षण पुरविण्याची, सर्वांना आरोग्य पुरविण्याची, बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्याची, हाताला काम मिळण्यासाठी नवनवे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची, दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला दारिद्र्यरेषेच्यावर आणण्याची, शेतीची दुर्दशा घालविण्याची या अर्थव्यवस्थेत अजिबात इच्छाशक्ती उरलेली नाही. यापैकी एकही प्रश्न मार्गी लावायचा म्हटले तर त्यासाठी या अर्थव्यवस्थेच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे आणि तसा प्रयत्न करायची भाषा केल्याबरोबरच अर्थव्यवस्था कोसळायची भिती उत्पन्न व्हायला लागते, हेही नित्याचेच झाले आहे.

मात्र ही अर्थव्यवस्था नको तिथे आणि चुकीच्या बिंदूवर अत्यंत बळकट आहे. शासनाचे आणि प्रशासनाचे ऐषोआराम पूर्ण करायचे म्हटले की ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दणकट वाटायला लागते. आमदार-खासदार-मंत्र्यांची पगारवाढ किंवा भत्तेवाढ करताना किंवा सहावा-सातवा-आठवा वेतन आयोग लागू करताना अर्थव्यवस्था कोसळायचे बुजगावणेही कधीच उभे केले जात नाही आणि ते खरेही आहे कारण अर्थव्यवस्था बळकट केवळ याच बिंदूवर आहे. शिवाय सरकारी तिजोरीच्या चाब्याही नेमक्या अर्थव्यवस्थेच्या ह्याच बळकट बिंदूवर ज्यांची वर्दळ आहे, त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे साहजिकच आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीचा उगमही याच बिंदूपासून होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बहुतांश बुद्धिजीवी, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, शासक आणि प्रशासक हे या गंगोत्रीचे लाभधारक असल्याने ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करीत असतात. यांचे चालणे, बोलणे, वागणे आणि लिहिणे प्रस्थापित व्यवस्थेला पूरक असेच असते. यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळे सत्य कधीच बाहेर येत नाही. याचा अर्थ एवढाच की शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी ७० हजार करोड खर्च केल्याने देश बुडला नाही, अर्थव्यवस्था कोसळली नाही किंवा याच कारणामुळे महागाईही वाढली नाही. पण खरेखुरे वास्तव जाणिवपूर्वक ददवून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्यानंतरच्या संपूर्ण काळात केंद्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी खर्च केलेल्या एकत्रित रकमांची बेरीज केली आणि या रकमेला शेतीवर जगणार्‍या लोकसंख्येच्या संख्येने भागीतले तर ही रक्कम काही केल्या दरडोई हजार-दीड हजार रुपयाच्यावर जात नाही. याचा स्पष्ट अर्थ एवढाच होतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रदीर्घ काळात शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ म्हणून केवळ दरडोई हजार-दीड हजार रुपयेच मिळालेत. मग प्रश्न उरतो हजार-दीड हजार रुपयाचे मोल किती? ही रक्कम आमदार, खासदार यांच्या एका दिवसाच्या दरडोई भत्त्यापेक्षा कमी आहे. प्रथमश्रेणी कर्मचार्‍याच्या एका दिवसाच्या दरडोई पगारापेक्षा कमी आहे, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याच्या दरडोई दिवाळी बोनसपेक्षा कमी आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वाममार्गाने सरकारी तिजोरीतून पैसे उकळून एक मंत्री दोन तासामध्ये पिण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करतो, त्यापेक्षातर फारच कमी आहे. म्हणजे दरडोई मंत्र्याच्या पिण्यावर दोन तासासाठी सरकारी तिजोरीतून जेवढा खर्च होतो, त्यापेक्षाही कमी दरडोई खर्च शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी साठी गेल्या साठ वर्षातही झालेला नाही. पण हे कोणी विचारात घ्यायलाच तयार नाही.

शेतकर्‍याला सरकारकडून अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या स्वरूपात खूपच काही दिले जाते, असा एक भारतीय जनमानसात गैरसमज पोसला गेला आहे. काय दिले जाते? असा जर उलट सवाल केला तर वारंवार रासायनिक खतावर भरमसाठ सबसिडी दिली जाते, याचाच उद्घोष जाणकारांकडून केला जातो. एवढ्या एका उदाहरणाच्यापुढे त्यांच्याही मेंदूला पंख फुटत नाहीत आणि बुद्धीही फारशी फडफड करीत नाही. ही रक्कम पन्नास हजार कोटीच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. पण ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना दिली जात नाही, खते उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. संधी मिळेल तेथे-तेथे पार मुळासकट खाऊन टाकणार्‍यांच्या देशात पन्नास हजार कोटीपैकी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परस्पर किती रक्कम हडप केली जाते आणि शेतीतल्या मातीपर्यंत किती रक्कम पोचते, हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. शिवाय ही रक्कमही शेतकर्‍यासाठी दरडोई शे-पाचशे पेक्षा अधिक दिसत नाही. शिवाय ही रक्कम म्हणजे निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍याला काहीच काम न करता निलंबन काळात फक्त रजिस्टरवर सही करण्यासाठी एक दिवसाच्या पगारावर शासकीय तिजोरीतून जेवढी रक्कम खर्च होते त्यापेक्षा कमीच आहे.

या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधित शासक-प्रशासकांचे उखळ पांढरे होते. कर्जमाफीच्या नावाखाली बॅंकाची बुद्धीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर राजकारणी डल्ला मारून जातात. नाव शेतकर्‍यांचे आणि चंगळ करतात इतरच. शेतकर्‍याची ओंजळ रिकामीच्या रिकामीच राहते.

हे खरे आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही शेतकर्‍याला काहीच मिळत नव्हते. पण शेतकर्‍याचे नाव घेऊन हजारो कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून उकळून त्यावर अवांतर बांडगुळे नक्कीच पोसली जात नव्हती. स्वातंत्र्य असो की पारतंत्र्य, राजेशाही असो की लोकशाही, व्यवस्था कोणतीही असो शेतकरी उपेक्षितच राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्लक्षितच का राहिला, याची काही कारणे आहेत.

विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ मानले जातात. पण शेतकर्‍यावाचून या चारही आधारस्तंभांचे काहीच अडत नाही. शेतकर्‍यांकडे अशी कोणतीच शक्ती वा अधिकार नाहीत की या चारही स्तंभांना शेतकर्‍यांची काही ना काही गरज पडावी आणि ज्याची कुठेच, काहीच गरज पडत नाही, तो अडगळीत जाणार हे उघड आहे. नाही म्हणायला शेतकर्‍याकडे काही अस्त्रे आहेत, पण ती त्याला वापरण्याइतपत पक्वता आलेली नाही.

विधिमंडळ : लोकशाहीमध्ये मतपेटीच्या माध्यमातून विधिमंडळ अस्तित्वात येते. तेथे मताचा योग्य तर्‍हेने वापर करणे गरजेचे असते. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात उमेदवाराच्या योग्य-अयोग्यतेच्या आधारावर, विकासकामांच्या आधारावर, अर्थविषयक धोरणांच्या आधारावर, प्रश्न सोडविण्याच्या पात्रतेच्या आधारावर मतदान करायचे असते, ही भावनाच अजूनपर्यंत रुजलेली नाही किंवा तसा कोणी प्रयत्नही करत नाही. या देशातला किमान सत्तर-अंशी टक्के मतदार तरी निव्वळ जाती-पाती, धर्म-पंथाच्या आधारावरच मतदान करतो, ही वास्तविकता आहे. जेथे सुसंस्कृत-असंस्कृत, सुशिक्षित-अशिक्षित, सुजाण-अजाण झाडून सर्वच वर्गातील माणसे मतदान करताना धर्मासाठी कर्म विकतात आणि जातीसाठी माती खातात, तेथे शेतकरी आपला हक्क मिळविण्यासाठी मतदानाच्या अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करतील, हे कदापि घडणे शक्य नाही. कारण समाज हा नेहमीच अनुकरणप्रिय असतो. एकमेकांचे अनुकरण करीतच वाटचाल करीत असतो. त्यामुळे शेतकरी जात-पात-धर्म-पंथ सोडून न्याय्य हक्क मिळविण्याच्या आधारावर योग्य त्या व्यक्तीलाच मतदान करेल, अशी शक्यता निर्माण होण्याचीही शक्यता नाही आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गाची मते गमावण्याच्या भितीने विधिमंडळ धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरीहीत प्रथमस्थानी ठेवतील, अशी दुरवरपर्यंत संभाव्यता दिसत नाही.

विधिमंडळात जायचे असेल तर निवडून यावे लागते आणि निवडून यायला प्रचंड प्रमाणावर पैसा लागतो, पक्षाचा आशीर्वाद लागतो. ज्याचा खर्च जास्त तो उमेदवार स्पर्धेत टिकतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरला जाणारा पैसा उमेदवाराने किंवा त्याच्या पक्षाने कुदळ-फावडे हातात घेऊन रोजगार हमीची कामे करून मिळवलेला नसतोच त्यामुळे सढळ हस्ते दान करणार्‍या दानशुरांची सर्व उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना गरज भासते. परिणामत: जिंकून येणार्‍या उमेदवारावर आणि पक्षावर निधी पुरविणार्‍यांचाच दरारा असतो. शेतकरी मात्र मुळातच कंगालपती असल्याने उमेदवारांना किंवा राजकीय पक्षांना आर्थिकदान देऊन त्यांच्यावर वचक ठेवण्याची संधी गमावून बसतो.
शेतकरी म्हणून शेतकरी या लोकशाहीच्या पहिल्या “स्तंभाला” काहीच देऊ शकत नसल्याने, त्याच्या पदरातही मग काहीच पडत नाही.

न्यायपालिका : स्वमर्जीने किंवा सत्य-असत्याच्या बळावर न्यायपालिका न्याय देऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले कायदे हाच न्यायपालिकेच्या न्यायदानाचा प्रमुख आधार असतो. संविधानातील परिशिष्ट नऊ हे शेतकर्‍यांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडविणारे कलम आहे, अशी न्यायपालिकेची खात्री झाली तरी काहीच उपयोग नाही. न्यायपालिका संविधानाशी बांधील असल्याने शेतकरी हीत जोपासण्यात हतबल आणि असमर्थ ठरत आहेत. शेतकर्‍यांना चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणी करू नये किंवा मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम अधिक असू नये, असा दामदुपटीविषयीचा आदेश असूनही, कोणत्याही बॅंकेने आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली नाही. तरीही असा आदेश पायदळी तुडविणार्‍या बॅंकाना न्यायपालिका वठणीवर आणू शकल्या नाहीत.
शिवाय आता न्याय मिळविणे अतिमहागडे झाले असून न्याय मिळविण्यासाठी येणारा खर्च शेतकर्‍यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे.

प्रशासन : शेतकर्‍याविषयी प्रशासनाची भूमिका काय असते याविषयी न बोललेच बरे. शेतकर्‍याच्या मदतीसाठी प्रशासन कुठेच दिसत नाही. शेतीच्या भल्यासाठी प्रशासन राबताना कधीच दिसत नाही. खालच्या स्तरावरून वरच्यास्तरापर्यंत कोणत्याही कर्मचार्‍याला भेटायला जायचे असेल तर खिशात पैसे टाकल्याशिवाय घरून निघताच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. ही मंडळी सर्व सरकारी योजना खाऊन टाकतात. आत्महत्याग्रस्त भागासाठी दिलेले पॅकेजही या मंडळींनी पार गिळंकृत करून टाकले.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून शेतीच्या समस्या सुटतील असा आशावाद बाळगणे म्हणजे उंदराच्या विकासासाठी मांजरीची नेमणूक करण्यासारखेच ठरते.

प्रसारमाध्यमे : शेतीच्या दुर्दशेला थोडीफार वाचा फोडण्याचे नित्यनेमाने प्रयत्न प्रसारमाध्यमाकडूनच होत असतात. पण प्रसारमाध्यमांच्याही काही मर्यादा आहेच. माध्यम चालवायला आर्थिकस्त्रोत लागतात. जाहिरात आणि अंकविक्री किंवा सबस्क्रिप्शन हे माध्यमांचे प्रमुख आर्थिकस्त्रोत बनलेले आहेत. जाहिराती देणार्‍यांमध्ये खुद्द शासन, खाजगी कंपन्या, वेगवेगळ्या संस्था असतात. शेतकर्‍याला जाहिरात द्यायची गरजच नसते किंवा तसे आर्थिक पाठबळही नसते. अंक विकत घेण्यामध्ये किंवा पेड टीव्ही चॅनेल पाहण्यामध्येही शेतकरी फ़ारफ़ार मागे आहेत. स्वाभाविकपणे पेपर विकत घेऊन वाचणारा वृत्तपत्राचा वाचकवर्गही बिगरशेतकरीच असल्याने वृत्तपत्रातले शेतीचे स्थानही नगण्य होत जाते. मग कृषिप्रधान देशातल्या महत्त्वाच्या कृषिविषयक बातम्या आगपेटीच्या आकारात शेवटच्या पानावरील शेवटच्या रकान्यात आणि ऐश्वर्यारायच्या गर्भारशीपणाच्या बातम्या पहिल्या पानावर पहिल्या रकान्यात इस्टमनकलरमध्ये झळकायला लागतात.

शेवटी हा सारा पैशाचा खेळ आहे. शेतकर्‍याकडे पैसा नाही म्हणून त्याची कोणी दखल घेत नाही. दखल घेत नाही म्हणून शेतीची दशा पालटत नाही आणि शेतीची दशा पालटत नाही म्हणून पुन्हा शेतीमध्ये पैसा येत नाही, असे दृष्टचक्र तयार होते आणि हे दृष्टचक्र एकदातरी खंडीत करून शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्याची ऐपत लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभात किंचितही उरलेली नाही, हे पचायला जड असले तरी निर्विवाद सत्य आहे.
त्यामुळे शेतीमध्ये नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी आता पाचव्या स्तंभाची नितांत आवश्यकता आहे, असे म्हणावे लागते.
गंगाधर मुटे
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------