आमच्याकडे येणार्‍या मावशी धुणीभांडी,घरसफाई(झाडने, ओल्या फडक्याने पुसून घेणे) ह्या सगळ्या कामासाठी महिन्याला १२०० रुपये घेतात. त्या चार-पाच ठिकाणी काम करतात असे पकडुन त्यांचे उत्पन्न महिन्याला पाचेक हजाराच्या घरात जाते. तरीही आम्हाला त्यांच्या दारिद्र्याबद्दल् वाइटच वाटते. आपण् इतरत्र ह्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होतात "स्वतः एक employer/client म्हणून तुम्ही काम करवून घेणार्‍याबद्दल् काय् दृष्टिकोन ठेवता(त्यांना दारिद्र्यरेषेपेक्षा अधिक रक्कम् देता का) " ह्या अर्थाचा.

आम्ही दिलेली रक्कम त्याकामापुरती ठिक वाटली तरीही त्यांच्या परिस्थितीबद्दल् वाइट वाटते. जमेल तेव्हा ऐनजिनसी मदत त्यांच्या कुटुंबास करतो.(त्यांचे यजमान हे आमचे वॉचमन् आहेत्. त्यांच्या उत्पनाची स्पष्ट् कल्पना नाही.) त्यांच्या दोन्ही मुलांचा शालेय खर्च् करावा म्हटले, क्रमिक पुस्तक् द्यावे असे वाटले होते, पण् ती त्यांना आधीच् शाळेत मिळाली म्हणे. म्हणून मग पाटी-पेन्सिल दिली. ह्याशिवाय चिमुरड्यांना जमेल तेव्हा बुद्धी-चालक(उदा:- ब्रेन्-व्हिटा, आकार जोडणी,सचित्र्- पझल्स्) अशी शे-सव्वशे रुपयापर्यंतची खेळणीही कधीमधी देतो. जमल्यास मावशींना आजारातील सामान्य औषधेही त्यांच्या डॉकटरच्या प्रिस्क्रिप्शन नुसार घेवून् देतो. प्रोटिनेक्स् वगैरे घरि घ्यायला व व्यायामाला सोबत म्हणून स्वतःसाठी आणले होते. पण वाढत्या अंगाच्या पोरांना उपयुक्त होइल म्हणून मावशींना देउन टाकले. दुधासोबत घ्या म्हणून सांगितले.शिवाय स्वस्तातले पण अत्यंत पौष्टिक्, कमी जणांना ठावूक असणारे नाचणीसत्वही आणोन देत असतो त्या सर्वांसाठी, वैयक्तिक खिशातून. ह्याचा एक परिणाम झाला.
मावशी आता काम सोडून देताहेत. नवर्‍याने तरण्याताठ्या पोरांकडे कामाला जायला मनाई केली आहे ह्या कारणाने. आम्ही कपाळावर हात मारुन घेतलाय. माझ्या माणूसकी वगैरेंच्या विचारावर एक चांगलाच प्रतिसाद मिळाला आहे.
हे सर्व मी का सांगतोय? तुमच्या प्रश्नाशी सुसंगत वाटले म्हणून्. शिवाय ह्यातून काही जाणवून इतरही कोणी इतर गरजवंतास मदत करण्याचा अधिक योग्य मार्गाने प्रयत्न करेल म्हणून.(थेट रकमेपेक्षा मला ऐनजिनसी मदत अधिक उपयुक्त् वाटते.) अवांतर वाटले तरी राहू द्यावे ही विनंती; काही चांगले घडण्याची त्यातून आशा आहे.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार किमान लागणारे वेतन शासकीय पातळीवर एन्फोर्स करावे काय?
शासकीय नियम करुन काही फार साध्य होते वाटत् नाही. मी अत्यंत निराशा वादी आहे त्याबाबत्. समाज सुधारणा केली तरच काही सकारात्मक होइल् असे वाटते. कित्येकदा indirect उपायच अधिक प्रभावशाली,चिरंतन ठरतात असे दिसून आले आहे. भुकेल्या माणसाला थेट अन्न देण्यापेक्षा काम द्यावे, रोजगार द्यावा, त्याप्रमाणेच.
गर्भलिंग निदान वगैरे बाबत कायदे आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्धही गुन्हेगारी कलमे आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. नवीन कायद्याची होइल अशी लोकांना का कुणास ठावुक आशा वाटते.
म्हणून नवीन कायदे बनवून एनफोर्समेंट करण्यापेक्षा प्राप्त परिस्थितीत दूरगामी परिणाम करणारी उपाययोजना/मोहिम् उपयुक्त आहे.
अशी अर्थव्यवस्था बनवावी जिथे आपोआअपच श्रममूल्य वाढावे. किमान मानवी गरजा भागवण्यास पुरेसे पडावे. मी लंडनमध्ये असताना आमच्या कडे संडास-बाथरूम साफ करणारी पोरे-पोरी येत. त्यांचे ते काम करुन वेतन जवळपास आमच्या ८०% वगैरे होते.

--मनोबा

प्रस्तावित चर्चाप्रस्तावाबद्दल माझे ठोस असे मत बनलेले नाही. या चर्चेच्या माध्यमातून ते बनायला मदत होईल अशी अपेक्षा करतो.

समांतर लाऊड थिंकींग.. यावरही नीटसा विचार केलेला नाहि- अर्थात प्राथमिक मत-
माझ्यामते अशी सरसकट गरीबी रेषा आखण्यापेक्षा सरकारने भारतातील वसतिस्थानांचे गट अ, ब, क, ड, ई, फ असे वर्गीकरण केले पाहिजे.
गट अ: महानगरे
गट ब: मोठी शहरे
गट कः लहान शहरे
गट डः ठराविक सुविधा असलेली गावे
गट ई: उर्वरीत गावे, खेडी
गट फः कायमचे निवासस्थान नसलेल्या व्यक्ती, आदिवासी, वनवासी, सैनिक वगैरे.

या प्रत्येक गटासाठी त्या त्या स्तरावरील दारिद्र्यरेषेची डेफिनिशन असावी. त्याच बरोबर ही रेषा कायम मालकी निवास अथवा ठराविक कालावधीपेक्षा अधिक निवास असल्यासच ग्राह्य धरावी. म्हणजे उदा. महानगरात कायदेशीर कायम निवास असणार्‍यांना दिवसाला रु.१०० ही रेषा धरली. गावातुन एखादी व्यक्ती मायग्रेट झाली व तीची मिळकत रु. ८० असेल तर महानगरात कायम - मालकी निवास असे पर्यंत किंवा ठराविक कालावधीपेक्षा अधिक वास्तव्य होईपर्यंत ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषे खाली येणार नाही.अश्यामुळे जे शहरे, महानगरे उथे लोंढे येतात त्यांनाही आळा बसु शकेल(!?)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

३२ रुपये खर्च करणारा गरीब नाही हे कदाचित दिलेल्या विदा नुसार बरोबरही असेल, पण कालानुरूप (३२ रुपये(+-)महागाई) खर्च करण्याची क्षमता-सातत्य असणे आवघड वाटते, अगदीच काळे-पांढरे असे वर्गीकरण केल्यास एखादा माणूस एक दिवस गरीब नसेल तर दुसरे दिवशी गरीब असेल.

प्रत्येक गरिबाने वर्षाचे प्लानिंग केले आणि त्यानुसार त्याचा दिवसाचा खर्च ठरवला, तर तो त्या वर्षासाठी गरीब वगैरे ठरवणे सोपे जाईल, पण तसे करणे जमेल असे दिसत नाही.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार किमान लागणारे वेतन शासकीय पातळीवर एन्फोर्स करावे काय?
सर्वच वेतन मिळणाऱ्या कामांचे ऑडीटिंग शक्य नसल्याने धोरण राबिविले तरी त्याचा फायदा अपेक्षित घटकांना मिळेल का ही शंका वाटते. त्यामुळे असे धोरण राबविण्यापेक्षा प्रत्येक वेतन मिळविणाऱ्या माणसाला वेतनाचे विवरण भरण्यास सांगितले आणि त्याचाबद्ल्यात त्याला दारिद्र्य रेषेखालील सवलती दिल्यास ते थोडे योग्य राहील, विवरण भरताना त्याची सत्यता पडताळणी शक्य आहे आणि त्याचे रेकोर्ड देखील राहू शकते, त्या विदावर आधारित इतर धोरणे किंवा गोष्टी राबविता येणे शक्य होईल.

कुठल्याही हाटेलात ३२ रु पेक्षा कमीने थाळी(३पो., १-२भाज्या, भात-वरण) मिळत असेल असे वाटत नाही. आजकाल ४० रू लागतातच.
---------------------
-धनंजय कुलकर्णी

३२ रु. अन्नाची गरज भरून निघत असावी हे मला पटते. मला वाटतं अद्यापही भारतात दोन वेळचे अन्न मिळण्यास ३२ रु. कसेबसे पुरेसे आहेत परंतु माणसाच्या दैनंदिन गरजेत वस्त्र आणि निवारा आणि त्यासोबत प्रवासखर्च या गोष्टीही असतात हे सरकारला माहित नसावे. ;-)

३२ रु. मधील अन्न सोडून बाकीच्या गरजांवर किती खर्च होतो याचे काही गणित मिळाले तर पुढील चर्चा करता येईल.

गरीबीत जगणे ह्यात ही वेगवेगळ्या तर्‍हा असू शकतात. 'सन्मानाने गरीबीत जगणे' व 'लाचार होवून, लाज सोडून, आत्मसन्मान गमावलेल्या स्थितीत जीवन जगणे' हे ढोबळ मानाने गरीबीचे दोन प्रकार होवू शकतात.

दुसर्‍या पद्धतीने जगण्यासाठी ३२ रुपयापेक्शा कमी रुपये एका दिवसासाठी लागू शकतात. पण पहिल्या प्रकारात, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे गरीबी आल्यामुळे सन्मानाने प्रत्येक दिवस ३२ रुपयात गरीबीत जगणे हे मला तरी खूप 'जाचक अपेक्शा' वाटते.

सरकारने वरील विधान प्रसवण्याआधी गरीबांकडे घरे आहेत कां? हे विचारात घेतले होते कां?

फक्त पोटापूरतं खाल्लं म्हणजे माणूस जगला असे होत नाही. खाल्ल्यानंतर त्याला/तीला हगायला देखील पूरेशी जागा, पाणी मिळायला हवे. शहरात आता तेवढी जागा नाही. पाणी सहज मिळत नाही. सार्वजनिक शौचालयात एका वापरासाठी ३ रुपये व न्हाणीघरासाठी ५ रुपये द्यावे लागतात. दिवसातून कमीत कमी दोनदा तरी सार्वजनिक शौचालयात माणसाला मग तो गरीब असला तरी जावेच लागते/ लागेल. स्त्रीची कुचंबणा त्याहून जास्त. झोपायचं कुठे? भूक मारून दर दिवशी १ रुपया जरी गरीबाने वाचवला तर तो कसा व कुठे सुरक्शित ठेवायचा?

इथंच थांबतो. जास्त विचार करवत नाही.

या प्रतिज्ञापत्रानुसार किमान लागणारे वेतन शासकीय पातळीवर एन्फोर्स करावे काय?

की

बाजारव्यवस्थेत कामगारांची उपलब्धता आणि गरज यानुसार जे वेतन ठरते तेच दिले जावे आणि येणारी तफावत भरून काढण्यासाठी होणारे बालमजुरीसारखे किंवा इतर गुन्हेगारी, लुतालूट आदि सामाजिक दुष्परिणाम अटळ म्हणून स्वीकारावे?

माझ्या मते हे दोन प्रश्न एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सरकार व बाजार अशा दोन वेगळ्या संस्था कल्पिल्या जातात. मग त्या एकमेकांविरुद्ध आहेत, एकमेकांना साह्य करणाऱ्या आहेत, एकाचं दुसऱ्यावर नियंत्रण असावं वगैरे विचार येतात.

सरकारकडे एक जंगी कॉर्पोरेशन म्हणून बघावं. या कॉर्पोरेशनचं उत्पादन हे तत्वतः सामाजिक उत्कर्ष, समाधान (वेल्फेअर) हे आहे. वस्तु व सेवा उत्पन्न करणारा बाजार या विस्तृत बाजाराचा एक भाग आहे. सगळी जनता ही सरकार कॉर्पोरेशनमध्ये तत्वतः समसमान भागधारक आहे.

असा विचार केल्यावर हे द्वैत नष्ट होतं. आत्यंतिक गरीबांनी उद्रेक करून सुव्यवस्थेत घट करू नये म्हणून त्यांना दिलेली मदत हे लॉंग टर्म कर्ज म्हणून बघता येतं. त्यावरचं व्याज हे टक्क्यांमध्ये मिळत नाही. किंवा बघण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे, पावसावाऱ्यापासून माल सुखरूप ठेवण्यासाठी गोदामाचं भाडं द्यावं लागतं. त्यावर काही व्याज मिळत नाही. हा खर्च एकंदरीत किती आहे त्यावर मालाचं नुकसान सहन करायचं की गोदामाचं भाडं द्यायचं हे ठरवावं लागतं. हा निर्णय सरकार या कंपनीच्या हाती असतो. एका भूभागात एकच सरकार असल्याने अर्थातच मोनोपॉली आहे. पण टोकाच्या बाजारवाद्यांना मोनोपॉलीबद्दल काहीच हरकत नसते.

सध्या तरी आपण किमान वेतनाचं व्यवस्थित गोदाम बांधण्याऐवजी फुटकळ मदतींची तात्पुरती शेल्टर्स बांधतो आहोत. जेव्हा इतर सगळे श्रीमंत होतील, सरकारकडे अधिक पैसा येईल, आणि गरीबांची संख्या ३० ऐवजी १५ टक्क्यांच्या आसपास येईल तेव्हा कदाचित हा निर्णय घेतला जाईल.

पण जो काही निर्णय असेल तो बाजाराचा असेल.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

सरकारने काही एन्फोर्स करायचे म्हटले की बाजारवाद्यांची पोटदुखी सुरू होते त्यामुळे आपण वेगळ्या प्रकारे हा आर्थिक/नैतिक प्रश्न मांडून पाहू.

जर ३२ रु रोज हा जगण्यासाठी किमान खर्च असे मानले तर आपण स्वतः जेव्हा एम्प्लॉयर असतो आणि तेवढा किमान खर्च भागेल इतके वेतन आपण देत नाही तेव्हा आपण सामाजिक/नैतिक गुन्हा करत असतो असे आपल्याला वाटते का? येथे प्रश्न आपल्याला स्वतःला केला आहे कारण "कोणीतरी दुसरे कमी वेतन देऊन एम्प्लॉईजचे शोषण करतात" असे म्हणण्यास येथे वाव नाही.

या प्रश्नाचा दुसरा भाग "बाजारात जे योग्य वेतन आहे ते आम्ही देतो, ते त्याच्या जगण्यास पुरेसे आहे की नाही याच्याशी आम्हाला घेणेदेणे नाही" असे आपल्याला वाटते का? हे आकडे समोर असताना तसेच वाटत राहील का?

नितिन थत्ते

चर्चेत असलेले प्रतिज्ञापत्र आणि त्याच्यावरुन आलेल्या बातम्या, त्यांतून काढले गेलेले निष्कर्ष, हे सगळेच विपर्यासाचे उत्तम उदाहरण आहे.

सुप्रीम कोर्टाने नेमके काय सरकारला विचारले होते, आणि त्यावर सरकारने नेमके काय उत्तर दिलेले आहे, त्या प्रतिज्ञापत्राचा मजकूर काय आहे, हे तपशील मला (अजून तरी) मिळालेले नाहीत. परंतु, या बत्तीस रुपयांचा "गरीब ओळखण्याच्या प्रक्रियेशी" काहीही संबंध नाही. गरीब कसा ओळखावा याची ही बत्तीस रुपये ही थियरी आहे. प्रॅक्टिकल नाही. कॅलरी नॉर्म ला रिप्लेस करुन तेंडूलकर कमिटीने शास्त्रशुद्ध अभ्यासाने हा निष्कर्ष काढला आहे. त्याविषयी इथे वाचता येईल. आणि हे बत्तीस रुपये असे माणशी वेगळे काढण्याचे कारण नाही. पाच जणांचे एक कुटुंब नागरी भागात दरमहा रु. ४८२४/- आणि ग्रामीण भागात रु. ३९०५/- उत्पन्न मिळवत असेल तर - असा त्या बत्तीस रुपयांचा अर्थ आहे. यात रोज केले जाणारे खर्च आणि क्वचित केले जाणारे खर्च धरलेले आहेत. (चाळीस रुपये थाळी आणि सार्वजनीक शौचालयात द्यावे लागणारे तीन रुपये हे उल्लेख मनोरंजक आहेत. हॉटेलात चाळीस रुपयांत मिळणारे जेवण घरी बनवायला चाळीस रुपये लागत नाहीत. आणि सर्व शौचालयांत जाण्यासाठी पैसे पडतात असेही नाही.) तेंडुलकर कमिटीने पूर्वीचा कॅलरी निकष मोडीत काढून त्याजागी विविध खर्चाचा आढावा घेऊन हा नवीन निकष बनवलेला आहे. हे आकडे वाढत्या महागाईबरोबर बदलत जाणारे आहेत. पूर्वीचा कॅलरीचा निकष हा या तुलनेत करुणास्पद रीत्या तोकडा वाटतो. माणूस फक्त अन्न खात नसतो, त्याच्या अन्यही गरजा असतात, हे सत्य या निकषामध्ये गणले गेलेले आहे. अर्थात हा ऍकॅडेमिक एक्झरसाइझ झाला.

वास्तविक गरीब ओळखण्याची प्रक्रिया अशी नाही. त्यासाठी काही निकष आहेत. व्यक्तीने स्वतःच माहिती द्यायची आहे. ग्रामसभेने ती मंजूर करायची आहे. त्यात होणार्‍या वादविवादांवर सुनवाईची व्यवस्था आहे. काही मंडळी ही बीपीएल असलीच पाहिजेत, आणि काही मंडळी ही बीपीएल आजिबात असता कामा नयेत, असे इन्क्लुजन आणि एक्सक्लुजन क्रायटेरिया आहेत. त्याविषयी थोडे इथे वाचायला मिळेल.

बाकी प्रस्तावकांनी शेवटी दोन प्रश्न विचारले आहेत.

तर माझ्या माहितीप्रमाणे किमान वेतन शासकीय पातळीवर एन्फोर्स केलेले आहेच. त्यासाठी कायदा आहे. अकुशल, निमकुशल, आणि कुशल कामगारांसाठी नागरी भागात आणि ग्रामीण भागात ते किती असावे हे सरकार वेळोवेळी रिव्हाइज करत असते. (अकुशल कामगारांची बार्गेनिंग पॉवर वाढावी या उद्देशाने सरकारने एन आर इ जी एस मध्ये अकुशल कामगाराचे किमान वेतन १२५ रु दर दिवशी ठरवले आहे.) आणि हे किमान वेतन हे निर्धारित दारिद्र्य रेषेला ध्यानात घेऊनच ठरवलेले असते. त्यामुळे प्रश्न समजला नाही. (कायदा नीट राबवला जात नाही असे म्हणणे असेल तर भाग निराळा आहे.)

ताजा विषय आणि चांगली चर्चा.

फेसबुकवरती ३२ पेक्षा कमी मित्र असणे ही नवी 'सोशल-लाईफ दारिद्र्यरेषा' भारत सरकार अंमलात आणणार आहे म्हणे. :)

श्री.थत्ते यानी 'विविध वृत्तपत्रातून प्रकाशित झालेले' अशा वाक्याचे प्रयोजन करताना सुसंदर्भासाठी "टाईम्स ऑफ इंडिया" जी लिंक दिली आहे तिच्या वाचनानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, प्लॅनिंग कमिशनला रुपये ३२/- शहरी आणि रुपये २६/- ग्रामीण भागात प्रतिदिन, पोटासाठी, खर्च करण्याची क्षमता अभिप्रेत आहे. मात्र पुढे श्री.थत्ते यानी जो तक्ता दिला आहे त्यात "कॅलरीज" चे सूत्र त्यानी मांडून ३२ रुपयांचा हिशोब केल्याचे दिसते. त्यातील फक्त दोन घटक सोडून [इंधन+साबण] बाकी सर्व 'पोटा'चेच आहेत.

मात्र प्लॅनिंग कमिशनने रुपये ३२/- ची जी फोड दिली आहे ती काहीशी वेगळी आहे : [कंसात व्याख्या करताना 'आणि' अथवा 'किंवा' चा मी केलेला वापर हे पी.सी.च्या 'and' आणि 'or' चेच भाषांतर आहे.]

रु. ५/- = तांदूळ आणि गहू [१३६ ग्राम तांदूळ आणि १६६ ग्राम गहू]
रु. १.८० = भाजीपाला [१६० ग्राम बटाटे किंवा ५० ग्राम कांदे किंवा ५९ ग्राम टोमॅटो किंवा १८० ग्राम भोपळा]
रु. १/- = डाळी [२० ग्राम.... विशिष्ट अशा 'पल्सेस्' चा आग्रह नाही]
रु. २.३ = दूध [८५ मिली]
रु. १.५५ = खाद्यतेल
आणि
रु. ११२/- = इंधन ( = १.६ केजी एलपीजी प्रतिमाह)

इतके एका व्यक्तीसाठी पुरेसे आहे असा पीसीच्या लेखा दावा/खुलासा आहे. 'कॅलरीज्' चा जरी थेट उल्लेख नसला तरी वरील् धान्य आणि भाजी, दुधातून आवश्यक संतुलित आहार त्या व्यक्तीला मिळेल असे त्यांचे गणित सांगते. त्यामुळे या गटाला स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य मिळण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल अशी साधार भीती वाटते.

'एका माणसाला दिवसासाठी किती रुपये आवश्यक आहेत ?' या प्रश्नावरून देशभर उडालेल्या गदारोळावर अखेर काल [३.१०.११] रोजी डॉ.मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आणि ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यानी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन '३२ रुपये आणि दारिद्र्य रेषेखाली दिल्या जाणार्‍या लाभांचा संबंध नाही' असे जाहीर केले. किंबहुना आता सरकारी योजनांचा लाभ सरसकट जनतेला देण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न राहील असे जरी सांगण्यात आले तरीही त्यासाठी जानेवारी २०१२ मध्ये जाहीर केल्या जाणार्‍या सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या [जी जुलै ते डिसेंबर २०११ या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे, जात आहे] आधारावर लाभार्थींची व्याख्या ठरविली जाईल; अशीही दोन्ही विभागांनी पुस्ती जोडली आहे.

इतक्या वेळाने केलेल्या खुलाशाचे कारण म्हणजे 'डॉ.अहलुवालिया परदेशात होते' असे सांगण्यात आले. याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेने असा घ्यायचा की, योजना आयोगाच्या कार्यालयाची चावी उपाध्यक्ष यांच्याकडे असते आणि त्यांच्या गैरहजेरीत सांप्रत देशभूमीवर कार्यालयीन कामकाजाबाबत होत असलेल्या गरम चर्चेचा अहवाल त्याना मोबाईलवरून देता येत नसतो. त्यामुळे ते सशरीर इकडे आल्यावरच आणि पंतप्रधानांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, त्यांच्याशी खलबत करून, मगच मतमतान्तराची धूळ खाली बसविली जाते.

असो. आता थोडक्यात जानेवारी २०१२ च्या अहवालाची वाट पाहणे आले.

उपक्रमावरील हा माझा पहिलाच प्रतिसाद.
३२ रू. माणशी अन्नासाठी (घरी शिजविलेले व रेशनच्या धान्यातून बनविलेले जेवण, दोन्ही वेळचे) खर्च करू शकणारा गरीब किंवा कसे हा या चर्चे चा विषय नाही. माझ्या मते वर दाखवलेली रक्कम पुरेशी होऊ शकते.

१ .या प्रतिज्ञापत्रानुसार किमान लागणारे वेतन शासकीय पातळीवर एन्फोर्स करावे काय?

चर्चाप्रस्तावानुसार नक्की काय म्हणायचे आहे? या बेसिसवर शासकीय कर्मचार्‍यांचे वेतन ठरवावे व तितकेच द्यावे असे म्हणायचे आहे काय? तसे असल्यास माझे या प्रस्तावास् १०००% अनुमोदन!

२. बाजारव्यवस्थेत कामगारांची उपलब्धता आणि गरज यानुसार जे वेतन ठरते तेच दिले जावे आणि येणारी तफावत भरून काढण्यासाठी होणारे बालमजुरीसारखे किंवा इतर गुन्हेगारी, लुतालूट आदि सामाजिक दुष्परिणाम अटळ म्हणून स्वीकारावे?

हे सामाजिक दुष्परिणाम किमानवेतन कायदा नसल्याने होत नाहीत तर अधिक नफ्याच्या हावरटपणातून कामगारांचे शोषण करण्याच्या मानसिकतेतून निर्माण होतात.
बालमजूरी विषयास दोन्ही आयाम आहेत.
कुणीही गळ घातलेली नसतांना मुले (१३-१४ पासूनची) बांधकाम व्यवसायात, शेतांत इ. वगैरे कामे करण्यास जाऊन कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविण्यात हातभार लावित असतात. शोषण म्हणजे पोर म्हणून कमी मजूरी देणे. जी महिलांना सुद्धा कमीच दिली जाते, बहुधा या युक्तिवादातून, की ही अंगमेहनतीची कामे आहेत. तेंव्हा शारिरिक क्षमतेनुसार वेतन दिले जाईल.
इतर गुन्हेगारी, लुटालूट ही किमन वेतन कायद्याची अंमलबजावणी नसल्याने कशी होते ? हे समजले नाही. उदा. भरपूर पगार घेणारा सरकारी गोडाऊनकीपरच तिथले धान्य 'सडले' 'उंदरांनी खाल्ले' इ. साम्गून चोरबाजारात विकतो, अन् आपण इथे बसून 'पेपर' वाचून टाईप करतो, कि सडवण्यापेक्षा गरिबांना फुकट वाटा!

शीलेश शर्मा। दि. ३ (नवी दिल्ली)

काँग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या हस्तक्षेपानंतर दारिद्रय़ रेषेच्या व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय योजना आयोगाने घेतला आहे.

योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया आणि ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार शहरातील दररोज ३२ रुपयांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागातील दररोज २६ रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणार्‍यांना दारिद्रय़ रेषेवरील श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय बदलण्यात यावा. त्याऐवजी आता नव्याने जातीनिहाय आधारावर गरिबांची गणना केली जावी, असे ठरले आहे.

--दै. लोकमत वरून साभार (बोल्ड मी केलेले आहे.)

'दारीद्र्य देशाचे, देशातील लोकांचे' खरं तर हा विशय थट्टेचा, मनोरंजनाचा, टाइम पासचा नक्कीच नाही.

काँग्रेस पक्शाच्या (वैचारीक) नेतृत्वाखालील सरकारची वैचारीक बैठक योग्य नाही. त्यामुळे त्याचा वाईट परीणाम देशातील बांधवांना होत आहे.
'सरकारी योजनांचा लाभ जनतेला देण्यासाठी जी 'चाळणी' सरकार निर्माण करू पहात आहे त्या चाळणी मागे जी मानसिकता आहे ती काँग्रसची वर्शानुवर्शे चालत असलेली मानसिकता आहे.

'सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर लाभार्थींची व्याख्या ठरविली जाईल.' हे जे वृत्त सांगत आहे ते काही धोका सुचवत नाही आहे कां?

कायद्याच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांना या देशात काहि वर्शासाठी नोकरीत आरक्शण देण्यात आले होते. पण आज आर्थिकदृश्ट्या मागास नसलेले तरीही केवळ जातीचे प्रमाणपत्र केवळ त्याच कामासाठी वापरणारे बीसी, ओबीसी मंडळी काही कमी आहेत कां या देशात?
निवडणूकीतही आता या जातीच्या नेत्यांना आपल्या युती केलेल्या अन्य पक्शांकडून आरक्शण हवे असते.
निवडून आल्यानंतरही ह्या मागासवर्गीयांना 'मंत्रीपदाचे' आरक्शण असावे अशी त्यांची मागणी असते.
'कायदा बाबासाहेबांनी बनवला' म्हणून त्याला कोणी बदलण्याची भाशा बोलू नये, असे हि मागासवर्गीय मंडळी म्हणतात. आणी काँग्रेस ह्या विचाराला खतपाणी घालत आलीय, घालतेय.

दारीद्र्य दूर होण्यासाठी पीडीएसला जो नैतीकतेचा आधार असायला हवा तो न देता त्याला 'समाजात वैचारीक मागासलेपण कयम ठेवत, डिव्हाईड अँड रूल' हि खेळी काँग्रेस खेळतेय ते चूकीचे आहे.

या व्यतिरीक्त एक बातमी चांगली मिळाली आहे. ज्या भूभगात जे धान्य पिकते ते खाल्ले जात नसल्यामुळे त्याला मागणी नसे ह्या कारणामुळे तेथील शेतकर्‍याला त्या धान्याचे रास्त भाव मिळत नसत. याचीच दुसरी बाजू हि की पीडीएस मुळे पंजाबातील गहू सर्व देशात सहज उपलब्ध झाला आणी लोकांचा आहार विशेशत: शहरी भागातील लोकांचा आहार देखील बदलला. चाणाक्श असलेल्या श्री. शरद पवांरांच्या हातून ह्या बाबतीत चांगले काम झाले आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद! पण यापुढे, महराश्ट्रातील शहरी मंडळींचा आहार महारश्ट्रधार्जिणा (नाचणी, ज्वारी,बाजरी यांवर आधारलेला) कसा काय होईल बरे?

पण यापुढे, महराश्ट्रातील शहरी मंडळींचा आहार महारश्ट्रधार्जिणा (नाचणी, ज्वारी,बाजरी यांवर आधारलेला) कसा काय होईल बरे <<

महोदय,
आपणास हे ठाऊक आहे काय कि आजच्या घडीला चांगल्या प्रतिच्या गव्हापेक्षा ज्वारी जास्त महाग मिळते बाजारात?

अहो सतिश रावळे दादा,
आपण स्वतःचा कॉम्प्यूटर वापरतो की नाही? ५० सीसी वरची गाडी पण असेलच? आदर्शतः आपल्याला ते रेशनचे धान्य घेण्याचा काहीएक अधिकार नाहिये. तशी माझ्या शेतात होते शाळू अन् दादर, पण फक्त घरच्या पुरती. बा़की सगळं नगदी पीक.. कपाशी अन् ऊस.