एकेकाळी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, संभाव्यता, इत्यादि काही विषय कॉलेजच्याच अभ्यासक्रमांत असत. आता त्यांची सुरवात दहावी एस् एस् सी पासूनच होते.

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. न्याय मिळण्याच्या आशेने तर नाहीच पण साक्षीदार म्हणूनही नाही.

अशातच बातमी वाचायला मिळाली की मुलांचा शारिरिक वा मानसिक आघात (छळ) करून शिक्षा देणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. एक पालक म्हणून मला या कायद्याचा आनंदच होत आहे.

अलिकडल्या काळात कोणत्याही कारणांसाठी देशभर आंदोलने केली जातात‍. यामध्ये लोक म्हणजे आंदोलन-कर्ते रस्ते बंद करतात,सर्व प्रकारच्या वाहनांची मोडतोड ,जाळपोळ करतात.सरकारी इमारतींची नासधूस करून आगी लावतात.

शाळेंतील मुलांना चुकारपणाबद्दल शिक्षा देतांना शिक्षक क्रूरपणे वागल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने सरकारला काही सूचना केल्या आहेत.

बाँबस्फोट खटल्याचा निकाल लागल्याबरोबर श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची मागणी नव्याने केली जाऊ लागली आहे.

बाँबस्फोट खटल्यांत संजय दत्त ला ६ वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. कायद्याने आपले काम चोख बजावले याबद्दल सर्वत्र समाधान व्यक्त केले जात आहे.

हा करार नुकताच भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झाला.
एकूण वीस पानांचे हे कागदपत्र आहे.
यात अनेक बबींचा तपशीलाने उल्लेख केलेला आहे.
करारातील महत्त्वाची कलमे अशी -

आधीच स्पष्ट करतो की माझा बाबा बुवांवर विश्वास नाही. संजूबाबावरही नाही. आज त्याला सहा वर्षांची शिक्षा ठोठवण्यात आली. न्यायमूर्ती कोदे यांनी त्याचे पारडे झुकवले नाही, परंतु संजय दत्त खरंच ६ वर्ष तुरूंगात राहिल का?

पर्वा मित्रासाठी दुचाकी लायसन्स काढण्यासाठी वाहतूक कार्यालयात जाण्याचे ठरले.महिन्या अगोदर पूर्णं वाहतूक कार्यालय संगणीकृत केले अस पेपरात वाचलं होत त्यात संगणकामुळे सर्व कारभार चोख होईल भ्रष्टाचार होणार नाही लायसन्स काढत