कोर्टाची पायरी

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. न्याय मिळण्याच्या आशेने तर नाहीच पण साक्षीदार म्हणूनही नाही.

गजांआड संशयित आरोपी जसा पोलीसांच्या दडपणाखाली असतो तसाच कोर्टांत साक्षीदाराच्या पिंजर्‍यांत उभा असलेला साक्षीदार, जो न्यायदानाच्या प्रक्रियेंतील महत्वाचा घटक असतो, कोर्टाच्या व कोर्टाचे पाठबळ लाभलेल्या उलटतपासणी घेणार्‍या वकिलाच्या दडपणाखाली असतो.

पुष्कळदा मनुष्य हत्त्या असलेल्या खटल्यांत 'कोर्टांत साक्षीदार उलटला', 'साक्षीदाराने साक्ष फिरवली' असे वाचायला व ऐकायला मिळते. यांत साक्षीदार खोटी साक्ष देत असतो की बचाव पक्षाचा वकील कोर्टबाजींत अननुभवी असलेल्या साक्षीदाराला उलटतपासणींत (तुम्ही तुमच्या बायकोला मारायचे थांबवलेत का? या प्रकारचे) अडकवणारे व गोंधळवून टाकणारे प्रश्न विचारून त्याला आपले शब्द मागे घ्यायला लावतो किंवा गप्प करतो? साक्षीदार प्रश्नालाच आव्हान देऊ लागला तर 'हो का नाही उत्तर द्या' असे साक्षीदाराला दरडवले जाते. 'साक्ष मागे घ्या नाहीतर खोटी साक्ष दिल्याबद्दल शिक्षा होईल' असे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या धमकावलेही जाते.

काही वेळेस उलटतपासणी करणारे वकील साक्षीदारावर बेजबाबदार आरोप करून मोकळे होतात. माझ्या माहितींतल्या एका अधिकार्‍याने विजेची चोरी पकडली. उलटतपासणींत त्याच्यावर बचाव पक्षाच्या वकिलाने 'तुम्हीच खात्याकडून बक्षीस मिळावे म्हणून आरोपीला चोरी करायला उद्युक्त केले नसेल कशावरून?' असा आरोप केला. दुसर्‍या, बदलीच्या केसमध्ये एका सक्षम अधिकार्‍याने दुसर्‍या त्याच्या वरच्या श्रेणीच्या (परतु नियमांनुसार बदली करण्यास सक्षम नसलेल्या) अधिकार्‍याच्या हाताखालच्या कर्मचार्‍याची शहरी भागांतून ग्रामीण भागांत बदली केली. अर्थात् त्यासाठी त्याने नियमानुसार संबंधित प्रमुखाची लेखी परवानगीही घेतली होती. त्यावर औद्योगिक न्यायालयात कर्मचार्‍याच्या वकिलाने 'तुम्ही आकसाने बदली करणाच्या हेतूने हे पत्र घेतलेत' असा बदली करणार्‍या अधिकार्‍यावर आरोप केला होता. (या दोन्ही प्रकरणांतील संबंधित अधिकारी प्रामाणिक होते हे मला माहीत होते). अशा वेळी आरोप खोटा आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी साक्षीदाराची आहे हे सांगितले जाते. हे दबावतंत्र आहे. वास्तविक आरोप करणार्‍याने तो खरा आहे यासंबंधी पुरावा द्यायला पाहिजे. पण कधीतरी कुठल्यातरी खटल्यांत कुठल्यातरी न्यायमूर्तीने दिलेल्या निवाड्याचा हवाला देऊन ती जबाबदारी साक्षीदराची आहे असे सांगितले जाते.संदर्भित निवाडा समोरच्या खटल्यांत लागू नसण्याची किंवा तो निवाडा संबंधित न्यायमूर्तींनी लाच खाऊन दिला असण्याची शक्यता असते. पण सर्वसामान्य साक्षीदाराला प्रत्यक्ष व्यवहारांत या गोष्टी ताबडतोब कोर्टापुढे आणणे शक्य नसते व साक्षीदाराने तसा प्रयत्न केल्यास खटला लांबणीवर पडून ते आपल्या पथ्यावरच पडेल हे उलटतपासणी घेणार्‍या वकिलाला चांगले ठाऊक असते व कोर्टालाही ते समजत असावे. पण त्याचा गैरफायदा घेऊ दिला जातो. या सर्व प्रक्रियेंत साक्षीदाराचा मानसिक छळ होत असतो. परिणामतः त्याला नैराश्य येऊन 'नको ते साक्ष देणे' असे होऊन जाते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या सर्व खेळी कोर्टासमोर चालू असतात. कधी कधी कोर्टही त्याला सक्रीय हातभार लावते. एका खटल्यांत साक्षीदार उलटतपासणी घेणार्‍या वकिलाचे प्रश्न पूर्ण समजून घेऊन विचारपूर्वक उत्तरे देत होता. त्यामुळे तो कुठे सापडत नव्हता. त्याला न्यायमूर्तींनी दरडावले, 'विचार करून उत्तरं देताय् काय? पटकन् सांगा'. म्हणजे उलटतपासणीत साक्षीदाराला अडकवण्यासाठी काय प्रश्न विचारायचे याचा विचार करून आलेल्या वकिलाला साक्षीदाराने उत्तरे मात्र न विचार करता द्यायची! वा रे न्याय!

आपले काय अनुभव (वा माहिती ) आहे?

लेखनविषय: दुवे:

Comments

सापेक्ष

वर दिलेले अनुभव किंवा वर्तमानपत्रातल्या बातम्या वाचून कधीकधी न्यायदान हे बर्‍याच अंशी सापेक्ष आहे असे वाटायला लागते. शेवटी कायदे बनवणारे आपणच, त्यातल्या पळवाटा शोधणारेही आपणच आणि न्यायनिवाडा करणारेही आपणच. या सर्वांमध्ये अभावितपणे होणार्‍या चुका, माणसांचे पूर्वग्रह, स्वभावातील फरक हे लक्षात घेतले तर नि:पक्षपाती न्यायदान किती केसेसमध्ये होते असा प्रश्न पडतो. लेख वाचून शशांक यांच्या लेखातील १२ अँग्री मेन हा सुंदर चित्रपट आठवला.

----
L'enfer, c'est les autres -- Jean-Paul Sartre

न्यायदान

नि:पक्षपाती न्यायदान किती केसेसमध्ये होते असा प्रश्न पडतो.

एक प्रसिद्ध मराठी लेखकाने म्हंटले आहे की कोर्टांत न्याय मिळतो असे नाही. तर कोर्टांत जे मिळते त्याला न्याय म्हणायचे असते.
बाकी कोर्टाकडून जे मिळते त्याने ना अन्यायाचे परिमार्जन होते ना अन्याय करणार्‍यांना जरब बसते. कधी कधी आपण अशी संस्था का पोसतो असा प्रश्न पडतो.

पर्याय

>..तर कोर्टांत जे मिळते त्याला न्याय म्हणायचे असते.
जो वैद्य करतो तो उपचार नि जी अभियंता करतो ती संरचना ;)

>बाकी कोर्टाकडून जे मिळते त्याने ना अन्यायाचे परिमार्जन होते ना अन्याय करणार्‍यांना जरब बसते.
कोर्ट नसलेल्या ठिकाणाबद्दलच्या जरबीबद्दल काय अनुभव उपलब्ध आहेत?

> कधी कधी आपण अशी संस्था का पोसतो असा प्रश्न पडतो.
एखादा पर्याय दृष्टीक्षेपात आहे?

~~ 'तो ' सवडीत 'हे' वाचतो! ~~

पर्याय शोधू या.

एखादा पर्याय दृष्टीक्षेपात आहे?

मला वाटतं यावर ब्रेन् स्टॉर्मिंग् करून विचारमंथन करायला हरकत नाही.

... पण कुत्रे आवर

कोर्डे साहेब,

आपण नहमी प्रमाणेच ज्वलंत सामजिक प्रश्नाला तोंड फोडलेत. खरेच आपली न्यायसंस्था सामांन्यांना सुलभतेने व वेळेत कधि न्याय देऊ शकेल का?

आपल्या या आडदांड न्यायव्यवस्थेमुळे लोक छोट्या-मोठ्या तक्रारी (भ्रष्टाचार, कायद्याचे उल्लंघन, अत्याचार, वगैरे) कोर्टात घेऊन जायचे टाळतात. कारण न्याय प्रक्रिया म्हणजे भिक नको पण कुत्रे आवर अशी सामांन्यांची भावना असते. त्याने अपप्रवृत्तींना अधिकच बळ मिळते.

काही अनुभव आहेत. वेळ काढून सवडीने लिहिन. तुर्तास थांबतो.

आपला,
(न्यायप्रेमी) भास्कर

आहे तितुके जतन करावे, आणिक मिळवावे,
महाराष्ट्र राज्यची करावे जिकडे तिकडे ॥

जस्टिस

मी एकदा प्रा. सत्यरंजन साठेंना विचारल (खाजगी चर्चासत्रात) कि न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला " जजमेंट" का म्हणतात "जस्टीस" का म्हणत नाहीत? 'जजमेंट' म्हणजे तो न्याय दिल्याबाबतचा 'अंदाज' आहे का?
न्यायालये "निकाल" देतात "न्याय" नव्हे. अर्थात काही भाग्यवंताच्या बाबत हा निकाल न्याय असू शकतो.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरेन्द्र चपळगावकर, औरंगाबाद यांचे कायदा आणि माणुस ही मालिका रविवार सकाळ मध्ये येत होती आता त्याचे पुस्तक झाले आहे. त्यातलं फिर्यादिनेच केला न्याय हे प्रकरण चटका लावून जात.

प्रकाश घाटपांडे

 
^ वर