१२३ करार.
हा करार नुकताच भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झाला.
एकूण वीस पानांचे हे कागदपत्र आहे.
यात अनेक बबींचा तपशीलाने उल्लेख केलेला आहे.
करारातील महत्त्वाची कलमे अशी -
१. कराराची उद्दिष्टे आणि करारामागील वैचारिक बैठक
२. करारात वापरलेल्या वेगवेगळ्या शब्दांच्या स्पष्ट व्याख्या
३. सहकार्याचा विस्तार
४. माहितीची देवाणघेवाण
५. आण्विक व्यापार
६. आण्विक आणि इतर सामुग्री, यंत्रे, सुटे भाग आणि त्याविषयीचे तंत्रज्ञान यांची देवाणघेवाण
७. आण्विक इंधन चक्राबाबतची कार्ये
८. साठवणूक आणि पुनर्हस्तांतरण
९. प्रत्यक्ष भौतिक संरक्षण
१०. शांततामय वापर
११. आय.ए.ई.ए. संरक्षक नियमावली
१२. पर्यावरण सुरक्षा
१३.कराराची अंमलबजावणी
१४. चर्चा
१५. सहकार्य करारभंग आणि करारसमाप्ती
१६. वादांचे परिमार्जन
१७. करार अंमलाची सुरुवात आणि कालमर्यादा
१८. व्यवस्थापन संरचना
या सर्व कलमांबाबत मूळ इंग्रजी मसुदा येथे वाचता येईल.
एकूण करार पाहता भारताच्या आण्विक स्वातंत्र्याला बाधा पोचत नाही असे वाटले.
महत्त्वाचे म्हणजे - भारताने अणुस्फोट घडवला तर - या शब्दांचा उल्लेख नाही.
तसेच भारताच्या सुरू असलेल्या 'अणूशस्त्र संशोधन आणि त्याचा सैनिकी वापर' यांच्यावरही कोणतीही टिप्पणी नाही.
कलम ११ प्रमाणे भारताने आय.ए.ई.ए.शी भारतकेंद्रित करार केल्यावरच हा करार लागू होईल.
कलम १३,१४,१५,१६ यांमधील तरतुदी पाहता हा करार ४० वर्षे (कराराची मूळ कालमर्यादा) + १० वर्षे (कराराची वाढीव कालमर्यादा)अखंड चालू राहील असे वाटते.
भारताला ऊर्जानिश्चिती आणि निश्चिंती या दोहोसाठी हा करार पाहिजे होता. शिवाय त्याच्या सैनिकी अणुकार्यक्रमावरही बंधने नको होती.
ही उद्दिष्टे सफल झाली आहेत असे आपणास वाटते काय?
Comments
आणखी एक दुवा
येथून थेट जाता येईल.
कारण
आमच्या अंतर्गत बाबीत (अस्पृश्यता वगैरे) इतर कुणी ढवळाढवळ करणे अनुचित, म्हणायचे.
पॉलीटिक्स इज पॉलीटीक्स. तेथे त्यांना एकच संदेश आहे " माईंड युअर ओन बिझनेस".
आणि
अमेरिकेने भारताशी कसला तरी करार केला म्हणून आनंदाने उड्या मारायच्या.
बिझिनेस इज बिजिनेस.
थोडक्यात अमेरिकेने अणव्स्त्र करार केल्या मुळे आता आपल्याला कुठूनही अणू शक्ती मिळायला मोकळीक झाली आहे. आज आपल्याला उर्जेची गरजपण आहे. आणि हो भारत (आणि चीन) जेव्हढी अणूउर्जा तयार करेल तेव्हढी जागतीक उरेज्च्या मागणीवरील भार कमी होणार आहे.
भारताला महासत्ता होण्याची महव्ताकांक्षा आहे. आज असे कोणि म्हणत नाही की आपण आहोत म्हणून. जर कृष्ण वर्णीयांना वेगळि वागणूक देऊन, भारतीयांना डॉट बर्स्टरस सारख्याप्रकरणात, आणि आत्ता पण "subtly" वर्णभेदाचे कधी कधी त्रास होतात आणि त्याकडे दुर्लक्षही होते. पण तरी अमेरिका जर महासत्ता होवू शकते तर आपल्या कडील चुका सुधारत सुधारत आपण पण व्हावे असे वाटले तर गैर् काय?
आम्ही मार्गावरच होतो
आता तुम्हाला कळलेच असेल, की तो अस्पृश्यताविरोधी ठराव वगैरे, हे होते राजकारण.
आम्हाला हे अर्थातच माहीत आहे. पण त्या राजकारणाबरोबर जो एक धर्माचा धागा जोडला जातो तो अमान्य आहे आणि त्यावर बोलत होतो.
सावरकर
आपल्यातली चर्चा जर भरकटत आहे आणि माझ्याकडून "ऍग्री टू डिसऍग्री" म्हणून मी ही चर्चा, वाद म्हणून थांबवतो.
परंतू "धर्माधारित राजकारण, अथवा राजकारणाधारित धर्म हे जगात आहेतच" हे जे काही बोललात त्यावरून स्वा. सावरकरांचे शब्द आठवले, ते (कदाचीत) आपल्याला आणि वाचणार्यांना भावू शकतील म्हणून लिहीत आहे: (आठवणीतून लिहीत असल्यामुळे चु. भू. द्या.घ्या., अर्थ मात्र अचूक आहे)
परत अणू शक्तीवर चर्चा आणण्याच्या हेतून इतकेच् लिहीतो की सावरकर "अणूध्वमचे" कटटर पुरस्कर्ते होते. त्यांचे म्हणणे पण फक्त शक्ती ही शत्रूला जरबेत ठेवण्यासाही वापरावी , आहे म्हणून दहशतीसारखा वापर करण्यासाठी नसावी.
गल्लत कशाला?
या दोन वेगवेगळ्या घटनांत गल्लत करण्याचे कारण काय? परराष्ट्रनीती असो वा दैनंदिन आयुष्य, काही मुद्द्यावर मतभेद होणे शक्य आहे. हेच त्या संबंधांतील प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. फक्त मित्रत्त्व आहे म्हणून मित्राच्या सर्व कृत्यांचे, विचारांचे समर्थन सुज्ञ माणसे आणि राष्ट्रे करत नाहीत.
आपला
(सारासारविवेकवादी) वासुदेव
~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~
"असत्याला अस्तित्व नाही आणि सत्याचा अभाव नाही"
विजय
भारतीय कूटनीतीचा आणि अमेरिकन व्यापार्यांच्या सरकारवरील दबावाचा विजय असो. आपल्या सामरिक स्वातंत्र्याला कोणताही धक्का न लावता वर्तमानातील आणि भविष्यातील वाढत्या उर्जेची गरज भागवणे यामुळे शक्य होईल.
आपला
(आनंदित) वासुदेव
~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~
"असत्याला अस्तित्व नाही आणि सत्याचा अभाव नाही"
१२३ : राजकीय चक्रीवादळ : एक चर्चा
या करारामुळे भारतात एक राजकीय चक्रीवादळ घोंगावू लागले आहे. त्यामुळे देशाचे सरकार उडून जाते काय असे वाटू लागले आहे.
काही प्रश्नः
१. भाजपसारख्या 'जबाबदार' पक्षाने याला विरोध करावा हे योग्य आहे काय? "आम्ही सत्तेवर आल्यास हा करार रद्दबातल ठरवू" हे भाजपाचे विधान भारताच्या जागतिक प्रतिमेशी सुसंगत आहे काय?
२. डाव्या पक्षांना हा करार मान्य न होण्याची कारणे प्रकाश करात यांनी येथे दिली आहेत. ती आपणास संयुक्तिक वाटतात काय?
३. जर यु एस एस आर ऐवजी यु एस् ए चा पाडाव झाला असता आणि भारताने अगदी अस्साच करार उरलेली एकमेव महासत्ता (काल्पनिक अस्तित्वातली यु एस एस आर) सोव्हिएत युनियनशी हा करार केला असता तर डाव्यांनी त्याला विरोध केला असता काय?
४. समजा हे सरकार पडले तर हा करार रद्द होईल काय?
५. हे वादळ उठवण्यामागे चीन या आपल्या मित्रदेशाची सद्भावना आहे का?;)
.
.
आपले काय मत आहे?
१२३ : राजकीय चक्रीवादळ
माझी उत्तरे:
१. भाजपसारख्या 'जबाबदार' पक्षाने याला विरोध करावा हे योग्य आहे काय? "आम्ही सत्तेवर आल्यास हा करार रद्दबातल ठरवू" हे भाजपाचे विधान भारताच्या जागतिक प्रतिमेशी सुसंगत आहे काय?
नाही.
२. डाव्या पक्षांना हा करार मान्य न होण्याची कारणे प्रकाश करात यांनी येथे दिली आहेत. ती आपणास संयुक्तिक वाटतात काय?
भारतीय कम्यूनिस्टांची धोरणे ही भारताच्या दृष्टिने सुसंगत नसतात.
३.जर यु एस एस आर ऐवजी यु एस् ए चा पाडाव झाला असता आणि भारताने अगदी अस्साच करार उरलेली एकमेव महासत्ता (काल्पनिक अस्तित्वातली यु एस एस आर) सोव्हिएत युनियनशी हा करार केला असता तर डाव्यांनी त्याला विरोध केला असता काय?
अर्थातच नाही.
४.समजा हे सरकार पडले तर हा करार रद्द होईल काय?
नाही. फारतर लांबेल.
५. हे वादळ उठवण्यामागे चीन या आपल्या मित्रदेशाची सद्भावना आहे का?;)
असू शकेल. China's interest is our interest हा बी रामन यांचा लेख वाचा.
हेडलेस चिकन्स - तीन पैशाचा - पुढे चालू
भारताचे अमेरिकेतील राजदूत "रोनेन सेन" हे रिडीफ वरील त्यांच्या मुलाखतीत उजव्या/डाव्या खासदारांच्या विरोधासंदर्भात बोलताना त्यांना "हेडलेस चिकन्स" म्हणाले. आता हे अगदी आगीत तेल ओतले गेले आहे. आता ते म्हणतात की हे सरकारचे मत नव्हते आणि जे काही बोलले ते पत्रकाराशी त्यांना खाजगी वाटले होते छापून येईल असे वाटले नाही! त्यांच्या विरुद्ध आता अर्थातच हक्कभंग ठराव सादर झाला आहे!