कल्पना छानच आहे.

कधी कधी मी माझ्या मुलाचे पुस्तक चाळत असतो तेंव्हा लक्षात येते की किती खजिना दडलेला आहे.

शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत, नागरीक शास्त्र ह्या विषयाचे महत्व / गूण अजून वाढवले पाहीजे. अभ्यासक्रम अजून चांगला केला पाहीजे.

चंगळवादापासून त्यामुलांना सांभाळण्यासाठी जरा अर्थशास्त्र, (फायनान्शीय प्लॅनिंग), कायदे, हक्क, लैंगिकतेबद्दल माहिती देणारा विषय, "निवडणूका, मतदान व देशहित", सामाजीक मूल्य व जबाबदार्‍या सगळे शिकवले पाहीजे.

थोडक्यात, व्यवहारी जगात जगण्यासाठी लागणारे सामान्य ज्ञान देण्यासाठी व्यवहार शास्त्र असा विषय सुरु करायला हवा. याची शिकवणी शाळेत न घेता पालकांनीच द्यायला हवी. या विषयाची परिक्षा पालकांनी प्रथम द्यावी. पालक उत्तीर्ण झाल्यासच पाल्यांना परिक्षेला बसायची परवानगी मिळावी. परिक्षेचे स्वरुप सुद्धा पेपर सारखे न ठेवता एखादी समस्या सोडवण्यावर असावा. ती ही एकट्याने नाही काही जणांचा चमु करून.

अशा प्रकारचा विषय गोवा बोर्डात इतिहासाच्या परीक्षेत पोटविभाग म्हणून यायचा. पूर्वी पाठ्यपुस्तके महाराष्ट्रातून येत त्यामुळे तिथेही असेच असावे.

नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात थोडाच फेरफार करून उमलता मतदार सुजाण होण्याइतपत कायद्याचे शिक्षण देता येईल, असे वाटते.

इतिहास हा विषय मला नेहमीच आवडायचा कारण तो कथास्वरूप असतो. सनावळी लक्षात ठेवायचे एवढेच काय ते कष्ट. पण नागरिकशास्त्राची लहान पुस्तिका वैताग आणायची. याचे कारण त्या वयात नगररचना, पदे, कार्यकाल, कारभार हे सर्व पोपटपंचीसारखे शिकवल्याने डोक्यावरून जाई. कायदा हा विषय अंतर्भूत करणे कधीही उत्तम परंतु हे विषय शिकवण्यामागची उदासीनता दूर करायला हवी.

वर्गातील मुलांमध्येच मतदान कसे करावे, ते करताना कोणते कायदे असतात, कोणते हक्क दिले जातात इ. इ. गोष्टी वर्गातील निवडणूका घेताना मुलांत राबवाव्या.

शाळेतील मुलांची महापौरांशी शक्य नसल्यास नगरसेवक, जमल्यास त्या भागातील आमदार - खासदार यांच्याशी भेट घडवून द्यावी. वर्गातील मुलांची लुटुपुटुची न्यायालये भरवावीत आणि असे इतर अनेक कार्यक्रम करता येतील. केवळ थिएरिटिकल विषय शिकवला जात असल्याने नागरिकशास्त्र म्हणजे पोपटपंची करण्याचा विषय इतकेच बर्‍याचजणांना वाटते त्यात कायद्याची भर पडणार असेल तर फारसा उपयोग होणार नाही. विषय शिकवण्याची कलाही सोबत बदलायला हवी.

चर्चेंत भाग घेणार्‍या सर्वांचे आभार.

आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रतिसादांचा ल. सा. वि. खालीलप्रमाणे दिसून येतो.
१)मुलांची पाठ्यपुस्तके पालकांनीही वाचण्यासारखी असतात. (द्वारकानाथ)
२) पालकांनी मुलांची पुस्तके चाळून शालेय जीवनांत आपणास किती महत्वाच्या गोष्टी शिकवल्या गेल्या होत्या ते जाणून घ्यावे (राजेंद्र)
३) नागरिक शास्त्राला अधिक महत्व दिले पाहिजे. (सहज, धनंजय)
४) नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकांतच भर घालून कायद्यांतील तरतुदींविषयी मुलांना माहिती द्यावी. (चित्रा)
५) शालेयस्तरावर नागरिकशास्त्र व कायदा हे पोपटपंची करण्याचे विषय होऊ नयेत. ते वर्गांत योग्य रीतीने शिकवले जावेत. शिकवतांना त्यांची रोजच्या व्यवहारांतील घटनांशी सांगड घालण्यांत यावी. (प्रियाली)
६) वरील विषयांत प्रथम पालकांना प्रशिक्षित करावे. म्हणजे ते ज्ञान मुलांपर्यंत विनासायास पोचेल. (चाणक्य)

कायद्याची तोंडओळ्ख शालेय अभ्यासक्रमात देणे आवश्यक आहे.
नाहीतर ४२० शिवाय काहीच माहीत नसते.
खरेतर भारताचा इंग्रजांविरुद्धचा लढा हा कायद्याचा संघर्ष होता. (आठवा - बहुतेक स्वातंत्र वीर कायद्याचा अभ्यासक होता)

माझ्यामते ह्या अश्या समाजशास्त्रांचा शालेय 'पाठ्यपुस्तकात' समावेश नसावा!!
माझं मत आता जरा नीट मांडायचा प्रयत्न करतो. इतिहास, भुगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा, राज्यशास्त्र, (कदाचित स्थापत्य शास्त्र ही! कारण जरी समाज स्थापत्य घडवत असला तरी त्या समाजाने घडवलेल्या स्थापत्यावरून त्या समाजाचा असभ्यास करता येतो.).. ही समाजशास्त्रे आहेत. आणि यांचा अभ्यास असा समाजापासून दूर पाठ्यपुस्तकातून होऊ शकतो हेच् मला पटत नाही.

शाळेत केवळ तोंडओळख असली पाहीजे. आपला इतिहास, भुगोल, कायदा, आपले हक्क, आपली कर्त्यव्ये इ. गोष्टी सांगून कळत नाहीत त्या प्रत्यक्ष अनुभवाव्या लागतात.

एक् उदा.
तुमचा मॉनिटर तुम्ही निवडा. त्याने कला, खेळ, स्वछता, शिस्त आणि वेळापत्रक याविषयाचे प्रमुख नेमायचे.
प्रत्येक प्रमुखाने नागरिक शास्त्राच्या पहिल्या तासिकेला आपल्या नियमांवर चर्चा करायची आणी नियम नक्कि करायचे. हे नियम प्रत्येकाने पाळण बंधनकारक आहे. मॉनिटर हा पोलिसांचे आणी न्यायदानाचे दुहेरी काम करेल. जर कोणी नियम भंग करतान आढळला तर जर तो वर्गात नियमभंग झाला असेल तर् वर्गाचे कायदे .. वर्गाबाहेर असेल तर् शाळेचे कायदे यावर न्याय होइल. मॉनिटरचा न्याय न पटल्यास वर्गशिक्षिकेकडे तोही न पटल्यास मुख्याध्यापकांकदे तक्रार नोंदवता येइल इत्यादि

यात प्रत्यक्ष मुलांचा सहभाग खुप आहे. त्यांना त्यांचा अधिकार, हक्क याची जाणिव तर होतेच पण त्याबरोबर विषयाची गोडी लागते. पुढे आवडत्या विषयाचा अभ्यास करायला महाविद्यालय आहेच (याचा उपयोग मुलांना दहावी नंतर आपली आवड ओळखण्यासाठीही होइल)