"लोकांची सत्ता येईल तेव्हाच लोकशाही मजबुत होईल. लोकांच्या हितासाठी कायदे येतील तेव्हाच लोकसत्ता येईल."
कायदा कितीही उपयुक्त बनला तरीही तो अंमलात आणण्याची राजकीय ईच्छा शक्तीही तितकीच महत्त्वपुर्ण आहे. पण या नोकरशाही-भ्रष्टाचारयुक्त समजात योजनांचा लाभ गरजुंपर्यत पोहोचवणे ही स्वप्नवत भासणारी गोष्ट केवळ अशक्यप्राय आहे. यासाठी प्रत्येक योजनेच्या खर्चाची पडताळणी सरकारने करावी...
इतक्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी योजना अस्तित्वात असताना सामान्य माणसाची प्रगती का होत नाही?
आठवड्याला आता सहा दिवसांएवजी आता पाचच दिवस कामाचे आहेत...सहाव्या वेतन आयोगात सर्वांचे बोनस,पगार वाढलेत...तसेच करातही सुट मिळत आहे.
भ्रष्टाचार्‍यांना मिळणार्‍या ढील मुळे सर्व यंत्रणा झपाट्याने पोखरल्या जात आहेत....
आपल्या यंत्रणेतील नोकरशाहीच्या कार्यपध्दतीत आणि मानसिकतेत बदल घडवुन आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे.

मागील १५ वर्षात सरकारी सामाजिक खर्च १५ पट वाढला जरुर, पण त्याचा फायदा सामान्य माणसांपर्यंत कितपत पोहोचतो?
पाच वर्षांपुर्वी रुपयाचे १० पैसे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचत असत. परंतु आता ७ पैसेच सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतात...
सरकार सामाजिक क्षेत्रासाठी सर्वाधिक खर्च करत असल्याचा दावा करते; याला ते सर्वसमावेशक विकासाचा वाहक पण म्हणते...
पण ह्या अमाप/अवाढव्य खर्चाचा जर खरंच उपयोग होत असता तर ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्या संख्येत ४१.८% वाढ झालीच नसती.
२००५-२००६ पासुन आजपर्यंत केंद्रसरकारने खर्च केलेल्या ४,९९,००,७२१ करोड रुपयांपैकी [९३%] ४,६४,०७,६७१ करोड हे वाया गेले....
खरंतर भारतात यासाठी कोणत्याही प्रकारची सामाजिक ऑडिट सुविधा नाहीये....कॅग[Comptroller And General of India] अंतर्गत होणार्‍या ऑडिटकडे विशेष लक्ष्य दिले जात नाही...
उशिरा का होईना पण या समस्येवर उपाय शोधण्याच्या मार्गावर एक पाउल उचलले गेले आहे ते "युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ ईंडिया[UAIDI]" च्या स्वरुपात.
पण फक्त 'युआयडीआय' ने हेतु साध्य होणार नाही, त्यासाठी सर्व सरकारी योजनांवर होणार्‍या खर्चाचे सामाजिक ऑडिट करावे लागेल. यानंतरच आपण रुपयाचा पूर्ण फायदा....मिळण्याची अपेक्षा ठेवु शकतो.
रेशन कार्ड,वाहन चालविण्याचा परवाना आदिं सारखे अनेक ओळखपत्र असुनही नागरिकांस ओळख देणे अनेकदा कठीण होतं.
१)ओळख दाखवण्यास जास्त कशाचा उपयोग होतो?

२)यापैकी कोणती सरकारी सेवा घेण्यात सर्वात जास्त त्रास होतो?
[आकृत्यांना दिलेल्या क्रमांकानुसार प्रश्नांचे क्रमांक आहेत.....]

(एका प्रसिध्दी माध्यमाच्या सर्वेक्षणावरुन)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) एक समस्या..
रेशन दुकानातील ४२ टक्केच धान्य खर्‍या गरजुंपर्यंत पोहोचते....तसेच सरकार जर विविध योजनांवर ४ रुपये खर्च करत असेल तर त्यापैकी फक्त १ रुपयाच गरिबांपर्यंत पोहोचतो...
बी.पी.एल. कार्ड हे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना मिळावयास हवे पण हे कार्ड चुकीच्या हातात जाते.. ४०% घरांत चुकीचे बी.पी.एल. कार्ड आहे...
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) योजनेचा हेतु विफल ठरण्याचे मुख्य कारण हे आहे.
यातही यु.आय.डी.आय. निश्चितच सहाय्यक ठरु शकेल.

सरकारी अनुदान...
केंद्र सरकारचे अनुदानावरील बील एक लाख करोड पेक्षा जास्त आहे...परंतु ते वितरण पध्दतीतुन कितपत हक्कदारांपर्यंत पोहोचते?
२००६ नंतर एकट्या बंगालमध्ये ५३ लाख नकली/बनावट रेशन कार्ड सापडले..
सामाजिक क्षेत्रात भलेही मागील १५ वर्षांपेक्षा खर्च १५ पट वाढला असेल....परंतु मानव विकासाचा निर्देशांक पहिल्यासारखाच निराशाजनक आहे.
या समस्येच्या तळाशी नागरिकांच्या जबाबदारीची सरकारची अनिश्चित भुमिका असुन भ्रष्टाचारालाही यानेच खत-पाणी मिळत आहे.
उदा.
२००९ मध्ये १.११ लाख करोड अनुदानाचे बिल...
परंतु नकली रेशनकार्डामुळे खर्‍या हक्कदाराकडे अनुदान पोहोचत नाही.
तसेच अनुदान वाटप यंत्रणेत असणारा पारदर्शकतेचा अभाव देखील या गोष्टीस तितकाच जबाबदार आहे......
गरीब नेहमी स्वतःला यंत्रणे बाहेर उभे मानतात...

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत येणार्‍या या सेवांची पहिली अटच अशी आहे; की मदत आपल्या उद्दिष्टापर्यंत/लक्ष्यापर्यंत वेळेवरच पोहोचली पाहिजे...."

यु.आय.डी.आय. मध्ये ही क्षमता आहे...

अनेक सर्वेक्षणाच्या आकड्यांची सत्यताही पडताळुन पाहण्यास सहाय्यकारी ठरेल..आणि व्यवहार अतिपारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त होण्यास मदत होईल.

संधी दृष्टीकोन बदलण्याची....

समुहाची नाही तर व्यक्तीची ओळख...
लोकांची मोजदाद आणि माहिती गोळा करण्याची म्हणजेच जनगणनेची प्रक्रिया नवी नाही.
जनगणना हे यु.आय.डी.आय. चे प्राथमिक रुप आहे. पण आपली जनगणना पध्द्ती ही व्यक्तीसापेक्ष नसुन समुहाशी निगडीत आहे.
हा प्रमुख निदर्शनास येणारा फरक होय.
१८८१ च्या जनगणनेसमयी लोकांची नोंदणी जाती-समुदायाच्या आधारावर होऊन ते विशिष्ट वर्गांमध्ये विभागले गेले.
या काळात शिक्षण्, पेशा, उत्पन्न ई. धर्मनिरपेक्ष मुल्यांच्या आधाराने अंतर्गत भिन्नता वाढत होती. याच काळात जातीवादाने बाळसे धरले.
पहिल्या काळात कनिष्ठ जातीं स्वतःस क्षत्रिय म्हणुन नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत......पण ह्यावेळी जर अशी नोंदणी झाली तर कनिष्ठ जातीत समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाईल. कारण या जातींशी सरकारी लाभ जुळले आहेत.
जिथे समाज आर्थिक विकास, व्यक्तिगत क्षमता व सुविधांना प्रोत्साहित करतो, तिथेच राजकारणाने व्यक्तीसापेक्षता दुर्लक्षित केली जाउन जाति व समुदायावर जोर दिला आहे.
आज आपणास संधी आहे.....
यु.आय.डी.ए.आय. प्रकल्पाद्वारे, समुहाऐवजी व्यक्तिस ओळख देण्याचा मानस आहे, ही परियोजना भारतीयांप्रती ईतर राष्ट्रांचा दृष्टिकोन बदलण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे पाउल आहे.

पण हा प्रकल्प नक्की आहे तरी काय?

यु.आय.डी.ए.आय.>युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ ईंडिया
"भारतीय विशेष ओळख [परीचय]प्राधिकरण"

श्री नंदन निलेकणी

केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीयपातळीवर राबविण्यात येणारा स्तुत्य उपक्रम... ज्या उपक्रमाच्या प्रमुख पदी ईंफोसिस या भारतातील अग्रगण्य आयटी उद्योगाचे सहसंस्थापक श्री नंदन निलेकणी नियुक्त केले गेले आहेत. त्यांना यासाठी भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.
"भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरणाचा हेतु सरळ आहे...
या अंतर्गत देशात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकांस एक विशिष्ट क्रमांक देण्यात येईल...जो अतिशय विश्वासार्ह असेल..ज्याची नक्कल करणे केवळ अशक्य असेल.
प्रत्येक कामात भारतीय नागरिकास आपली ओळख सिध्द करण्यास असंख्य अडचणी येतात.. अनेक वेळेस कागद-पत्रांच्या अभावी काम होत नाही..
यु.आय.डी. हा असा नंबर आहे की याद्वारे कोणाचेही ओळखी अभावी कोणतेही काम अडुन राहणार नाही..असंख्य कागदपत्रांच्या ऐवजी फक्त हा नंबर[card] ते काम करणार आहे....
मध्यम वर्गीयांकडे जन्म दाखला तसेच शिक्षण प्रमाणपत्र [डिग्री सर्टिफिकेट],ड्रायव्हिंग लायसन्स,पॅन कार्ड [स्थायी खाते संख्या] ई. असल्याने त्यांना जास्त अडचणी येत नाहीत्,परंतु गरीबांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे.
याचा परिणाम म्हणजे भारतातील अत्यावश्यक सेवा फारच कमी गरजुंपर्यंत पोहोचु शकतात.

सेंट्रल यु.आय.डी. डाटाबेस...
राष्ट्रीय स्तरावरील भारतीय नागरिकांच्या माहितीचा पहीला संग्रह.
जेव्हा "यु.आय.डी.ए.आय- भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरण" हे कोणत्याही भारतीय नागरिकास त्याचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर देईल तेव्हा, तो देण्याआधी त्या व्यक्तीची बायोमेट्रीक चाचणी घेतली जाईल म्हणजे त्या व्यक्तीची नोंदणी एकदाच होत आहे याची खात्री होईल.
ही ओळख सेंट्रल सर्वरवर कार्यान्वित असल्याने भारतातील नागरिक भारतात कुठेही आपली ओळख सिद्ध करु शकेल व त्याद्वारे मिळणारे लाभ उठवु शकेल.
याचे अनेक फायदे आहेत...
यु.आय.डी.नंबर हा अर्थव्यवस्थेस वरदान ठरु शकेल.
हा नंबर कल्याणकारी व सामाजिक योजना सर्वसमावेशक होण्यास मदतगार सिद्ध होईल, तर विकासाच्या दिशेने एक झेप घ्यायला भारतीय सामाजिक व आर्थिक पंखास बळकटी येईल.

>देशाच्या प्रत्येक व्यक्तीस नवीन ओळख देणारा एक नंबर- युनिक आयडेंटिफि़केशन अथॉरिटी ऑफ ईंडिया.[यु.आय.डी.ए.आय]
>देशातील नवजात बालकापासुन तर वयोवृद्धास एक विशिष्ट ओळख...
>सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पी.डी.एस.] पासुन, आर्थिक देवाण-घेवाणीस सुलभ बनवेल.
>ही योजना मध्यवर्ती सर्वरवर काम करेल.
>याच्याशी जुळलेली प्रत्येक व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात याचा लाभ घेऊ शकेल.

बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान नक्की आहे तरी काय?
ह्या कार्डाचे प्रमुख वैशिष्ठ्य आणि विश्वासार्हता ही या तंत्रज्ञानात सामावलेली आहे.
या अंतर्गत....
१] हाताच्या १० बोटांचे ठसे [फिंगर प्रिंटस]
२] दोन्ही डोळ्यांच्या बुबुळांच्या पृथ्थकरणाचा अहवाल् [आय बॉल स्कॅनिंग]
३] व्यक्तीचे छायाचित्र..
४] व्यक्तीचे वैशिष्ट्यपुर्ण/युनिक हस्ताक्षर
या आधारे हे कार्ड बनवण्यात येईल.

यापासुन होणारे काही प्रमुख फायदे:
१] भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणणे शक्य होईल.
२] एकच व्यक्ती वेगवेगळ्या अनेक नावांनी एका योजनेचे अनेकवेळा फायदे घेऊ शकणार नाही.
३] भारतीय नागरिकास ओळखी अभावी ज्या लाभांपसुन वंचित रहावे लागत होते ते अगदी सहजगत्या
मिळतील.
४]यु.आय.डी.नंबर हा अर्थव्यवस्थेस वरदान ठरु शकेल.
५]अनेक सोयी सुविधा विनाअडथळा गरजुपर्यंत पोहोचु शकतील....व्यवहार अतिपारदर्शक होतील.
६]संरक्षण यंत्रणेलाही मोलाची मदत....
यामुळे भारतात बाहेरुन होणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरीस आट्काव होउ शकेल आणि दहशतवादी कारवायांना आळा बसु शकेल.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:
१]हा नंबर व्ही.आय.पी. नसेल.
म्हणजे पहीला नंबर कोणालाही मिळु शकतो...
[जसे जनगणनेसमयी भारताच्या प्रथम नागरीकाचा मान राष्ट्रपतीस मिळतो.....तसे यात काही नसुन भारतातील कोणत्याही नागरीकास हा क्रमांक मिळु शकतो.]
२] हा नंबर सर्वसमानतेचं प्रतीक असेल....सर्वसामान्य व खास माणसांमध्ये समान असेल.
३] हा क्रमांक १२ आकडी असेल....यात एकही अक्षर नसेल.
४] पुढील २०० वर्षांच्या लोकसंख्येस ध्यानात ठेवुन ही योजना बनवली गेली आहे. यांत १०० अब्ज क्रमांक बनवण्याची तरतुद असुन सर्व क्रमांक एका 'सॉफ्टवेअर रँडंम जनरेटर' वर बनवले जातील.
५]आपल्याला पैसे काढण्यासाठी बँकेतच जाण्याची आवश्यकता नाही.[अगदी किराणादुकानातुनही पैसे काढता येईल....हे शक्य होईल मायक्रो अ‍ॅटोमेटेड टेलरिंग मशीन यंत्रणे द्वारे....]
येत्या काळात रेल्वे तिकिट/सिनेमा तिकिट ही मिळु शकेल.

या प्रकल्पाच्या खर्चावर कोणत्याही मर्यादा लादण्यात आलेल्या नाहीत.....तसेच कोणतीही राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष या प्रकल्पात हस्तक्षेप करु शकणार नाही.

कार्डची संकल्पना [सांकेतिक खुणा - त्यांचे अर्थ]::

# : भारतीय यु.आय.डी. कार्ड धारक
* : अनिवासी भारतीय [NRI]
// : भारतातील परदेशी दुतावासात असलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी
= : परदेशी पर्यटक्/तात्पुरता भारतात आलेले
*/ : भारतीय उद्योगांत नोकरीत असलेल्या परकीयांसाठी

0091 : भारताची आंतरराष्ट्रीय निर्देशक संख्या
0011 : राज्य निर्देशक संख्या
0000 : जिल्हा निर्देशक संख्या

कार्ड वर कोड कशाप्रकारे असेल...

# 0091 0011 0000 **** **** **** : भारतीय नागरीक
* 0001 0212 0000 **** **** **** : अनिवासी भारतीय
// 0001 0212 0000 **** **** **** : दुतावासातील परदेशी कर्मचारी
= 0001 0011 0000 **** **** **** : परदेशी पर्यटक्/तात्पुरता भारतात आलेले
*/ 0001 0032 0000 **** **** **** : भारतीय उद्योगांत नोकरीत असलेल्या परकीयांसाठी

------------------------------------------------------------------------------------------------
0001 : अनिवासी भारतीयांस त्यांच्या देशाचा निर्देशांक
0000 : भारताच्या राज्याचा निर्देशांक [अनिवासी भारतीयांसाठी]

भारतीय विशेष ओळख प्राधिकरणाद्वारे मिळणारे हे कार्ड बहूउद्देशीय आहे...ते कसे?

१]डेबिट्/क्रेडिट कार्डाप्रमाणे वापर....
२] भारतीय्/परकीय कोणत्याही प्रकारचे चलन बाळगण्याची आवश्यकता नाही...[भारतात]
३]फक्त जामिनदार्[गॅरंटर] आणि स्वतःचे कार्ड स्वाईप करुन बँकेत खाते ऊघडु शकाल...[कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता नाही.]
४]राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या पगारासाठी कंत्राटदारावर अवलंबुन रहायची गरज उरणार नाही...कंत्राटदाराकडे फक्त यु.आय.डी. नंबर नोंदवा आणि पगार बँकेत जमा होईल.
५]नोकरीवर हजर होताना फक्त यु.आय.डी.कोड टाकल्यावर त्या व्यक्तीचे पुर्ण रेकॉर्ड तिथे अद्ययावत होईल.
६]प्राप्ती कर भरताना होणारा जाच टळुन फक्त यु.आय.डी. कोड च्या सहाय्याने एल.आय.सी.,८०-जी आणि ईतर करसवलती कापुन कराची रक्कम आपोआप आपल्या खात्यातुन वळती[डिडक्शन] होईल.
यामुळे सरकारचे हजारो कोटी रुपये व्याज वाचेल...तो फायदा फिरुन आपल्यालाच होईल.
७]या कार्डावरच ड्रायव्हिंग लायसन्स चेही काम होईल....त्यासाठी गाड्यांचे चिह्न वापरले जातील.
उदा.पांढरी कार-खासगी वाहन चालक परवाना
पिवळी कार-भाडेतत्वावरील्[टॅक्सी] चालक परवाना...
८]सर्वात महत्वाचे.....निवड्णुकीच्या काळात कार्डधारक भारतात कुठेही असला,तरीही तो मतदान करु शकतो...त्याला त्याच्या कार्डच्या सहाय्याने त्याच्या भागातील सर्व उमेदवारांची यादी कोणत्याही वोटिंग मशीन वर दिसु शकतील व याद्वारे तो मतदान करु शकेल..
९]यु.आय.डी. कार्डशिवाय कुठ्ल्याही प्रकारचे मिळकतीचे [प्रॉपर्टीचे] व्यवहार होऊ शकणार नाहीत...यामुळे काळा पैसा दडवणे अशक्य होईल.
१०]प्रॉपर्टी नसलेल्यास अनुदान...व असलेल्यास विशेष कर आकारण्यात येतील.
११]वीजबिल्,पाणीपट्टी,घरपट्टी ई. आपोआप आपल्या खात्यातुन वळते करण्यात येतील.

२०११ पासुन ह्या कार्डाच्या वितरणास सुरवात होईल आणि २०१२ पर्यंत २००० गावांत ही योजना अंमलात येईल...
या योजनेसाठी जुलै २००९च्या बजेट मध्ये १२० कोटी तर सध्याच्या बजेट मध्ये १९०० कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे.(यापुर्वी मिपा वर प्रकाशित)