निकालाचा रिलेव्हन्स ६ डिसेंबर १९९२ रोजी संपला. आता फक्त ऍकॅडमिक इंटरेस्ट.
(त्यानंतर ती भूमी सरकारने संपादित केल्याने आता जमिनीच्या किंमतीची नुकसानभरपाई कोणाला मिळणार एवढाच प्रश्न उरला असावा).

त्याहीपूर्वी चालू असलेल्या गदारोळातही या मालकी हक्काच्या दाव्यास काही महत्त्व होते असे वाटत नाही. मालकी हक्क मुसलमानांचा (म्हणजे कोणाचा हे माहिती नाही) आहे असे जाहीर/सिद्ध झाले असते तरी "हा श्रद्धेचा प्रश्न आहे" हा मुद्दा होताच. मालकी हक्क हिंदूंचा (म्हणजे कोणा महंताचा) आहे असे सिद्ध झाले असते तरी मशीद पाडून मंदिर बांधायला परवानगी मिळणे शक्य नव्हते.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

रामजन्मभूमी न्यास व सुन्नी वक्फ़ बोर्ड यांना परस्परसहमतीने काही निर्णय घेणे अशक्य का झाले असावे हे समजत नाही. या खटल्यातील एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या निर्मोही आखाड्याने आता निकाल जाहीर न करता कोर्टाबाहेर सेटलमेंट करण्यासाठी काही कालावधी द्यावा अशी 'बैल गेला आणि झोपा केला' पद्धतीची विनंती केली आहे.

निकालाबाबत उत्सुकता आहे.

1. राम ही व्यक्ती होती काय?/मंदिर होते काय?: कदाचित. पण काही फरक पडत नाही. कोहिनूर आणि भवानी तरी कुठे भारतात आहेत? शिट हॅपन्स!
   "वन्स अ मॉस्क ऑल्वेज अ मॉस्क (=१९४७ सालीचा स्टेटस्को ठेवावा)" हे तत्त्व किंवा "१२ वर्षे विनावाद ताबा=मालकी" हे तत्त्व योग्य आहे काय?: होय.
2. राम हा देव होता काय?: नाही. अर्गो श्रद्धा हा मुद्दा बाद.

निकाल काहीही लागो. मी बुवा, आजच उद्यासाठी ऑफिसमधून सुट्टी मागून घेतली. बर्‍याच कपड्यांना देखील इस्त्री करायची आहे, ते काम उरकता येईल.
-
एक भित्रा नागरीक

नुकतेच टीवीवर पाहिले

सध्या मूर्ती आहेत ती जागा रामजन्मभूमी मानण्यात यावी. वादग्रस्त जागेचे ३ भागांत विभाजन करुन, श्रीरामचंद्र-सीता, निर्मोही आखाडा व वक्फ़ बोर्ड यांना जागेचा प्रत्येकी १ हिस्सा मिळाला आहे. मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला

सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. म्हणजे पुढची साठ वर्षे तरी काळजी नाही. ;)

जय श्रीराम... हायकोर्टाचा निकाल

अशी हेडलाईन.

आधीच मान्य करते की निर्णयाचा पूर्ण अर्थ मला कळला असे नाहीये. पुढील मत माझ्या अल्पमतीप्रमाणे आहे.
अयोध्येमधील भूमीचे ३ भाग करणे हा निर्णयच अतिशय बालिशपणाचा वाटला. तीन लहान मुलांचे भांडण सोडवता येत नाही म्हणून खाऊचे ३ भाग करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची गरज असेल असे वाटत नाही. साठ वर्षांची गरज तर नक्कीच नाही. असो.
हा निर्णय ऐकून कोठे दंगे पर्यायाने हिंसा होईल असे वाटत नाही कारण सगळेच फक्त गोंधळात पडले आहेत. त्यामुळे शांतता राखण्यात तरी या निर्णयाला यश मिळाले असे म्हणता येईल. त्यामुळे त्याचे स्वागतच आहे. (तसे पाहता निर्णयातले मुद्दे मोठ्या हुशारीने काही हिंदुंच्या बाजूने तर काही मुसलमानांच्या बाजूने दिले आहेत. पण त्याला निर्णय न म्हणता 'कॉम्प्रोमाईझ' म्हणावे असे वाटते.)
जर खरंच सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्टात जाणार असेल तर आजच्या 'रामायणाला' काय म्हणायचे? म्हणजे पुन्हा तेच 'महाभारत' चालणार :-|

मला एक गंमतीदार शोध लागला आहे.
एका जमिनीच्या तुकड्यावर एका ठिकाणी नितिन थत्तेला बसवला आहे. त्यावर ती जमीन स्वतःची असल्याचे अनेकांचे दावे आहेत. दाव्याच्या सुनावणीत कोणीच काहीच पुरावे (जमिनीच्या मालकीचे) दाखवू शकले नाहीत.

निर्णय :
१. सगळे दावेदार जॉईंट ओनर समजून तेवढ्या भागात वाटणी करा.
२. पुरावे नसल्याने वहिवाटीनुसार नितिन थत्तेला जिथे बसवला आहे तेथून त्याला हटवायचे नाही. त्यामुळे भाग करताना 'ती' जागा नितिन थत्तेलाच मिळेल.
३. दोन हिंदू दावेदार आणि एक मुस्लिम दावेदार होते म्हणून तीन भाग केले. आठ हिंदू दावेदार आणि आणि दोन मुस्लिम दावेदार असते तर वाटणी दहा भागात होऊन चार पंचमांश हिंदूंना आणि एक पंचमांश मुसलमानांना मिळाला असता. उलट असते तर उलट झाले असते.

ज्याने 'रामलल्ला विराजमान' ला एक दावेदार केले तो देशातला सगळ्यात हुशार माणूस आहे. :)

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

आताच निकालाची २४ पानी समरी वाचली. काही मुद्दे नव्याने समजले ते असे.

ही मशीद बाबराने बांधली नसून मीर बाकीने बांधली. (बाबर शिया का सुनी मला माहीत नाही.)
मीर बाकी शिया होता. सुनी वक्फ बोर्ड हे शियांच्या मशीदीचे हक्कदार असू शकत नाही.

राममूर्ती ही एक दावेदार होती. कायद्या नुसार असे देव हे नेहमीसाठी अल्पवयीन असतात. (हे साहजिक आहे. पण गमतीदार वाटले.)

सुनी वक्फ बोर्डाचे बहुतेक सर्व दावे फेटाळले गेले.

जमीनीच्या वाटपाचा भाग यात मला दिसला नाही.

ही जमीन लॅन्डलॉक्ड होती. म्हणजे तेथे जाण्यासाठी हमरस्ता नव्हता. तर विविध मंदिरांमधून (?) तिकडे जावे लागत असे. (या कारणाने ती इस्लामनुसार मशीद नव्हती.)

आर्किऑलॉजिकल सर्वे नुसार मशीदीच्या जागी पुरातन धर्मस्थळ होते. (हा रिपोर्ट काहीच दिवसांपूर्वी मी जालावर पाहिला होता.)

प्रमोद

१. रामलल्लाच्या मूर्ती बाबरी मशिदीत १९४९ साली ठेवल्या, हे कोर्टाने सिद्ध केले. १९४९ म्हणजे फार जुनी गोष्ट नाही, त्यावेळची वर्तमानपत्रे वाचून हे कोणालाही सिद्ध करता आले असते.
२. बाबरी मशीद ही बाबराने किंवा त्याच्या आज्ञेवरून बांधली गेली. हे इतिहासाच्या पुस्तकांमुळे सर्वांना माहीत होते.
३. ही मशीद देऊळ पाडून किंवा पडलेल्या देवळावर त्याच जागी बांधली. हेही इतिहासात नमूद केलेले होते. शिवाय, सर्व्हे ऑफ़ इंडियाने केलेल्या उत्खननातून हे आधीच माहीत झाले होते.
४. ही जागा रामाचे जन्मस्थान आहे हे कोर्टाने मान्य केले. म्हणजे पर्यायाने राम हा ऐतिहासिक पुरुष होता हेही.

कोर्टाने पहिल्या तीन गोष्टी मान्य करायला साठ वर्षे का घेतली? आणि शेवटी डोंगर पोखरून ३ उंदीर काढले. (चौथा नाही!) जमिनीचे तीन हिस्से करून ते सर्व दावेदारांना वाटावे असा चोंबडेपणाचा सल्ला कोर्टाने का द्यावा? त्यांचे काम फक्त रामाच्या जन्मासंबंधात निर्णय देण्याचे होते. बाकीच्या गोष्टी सर्वज्ञात होत्या.--वाचक्‍नवी

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदीचा निकाल लागला आहे. अनेक अर्थाने हा निकाल वेगळा निकाल आहे. निकाल अतिशय गुंतागुंतीचा असला तरी मला समजलेला निकाल इथे मांडतो आहे जो सारांश असून अधिकृत दस्ताएवज नाही आणि पूर्ण सत्य असेलच असे नाही. उपक्रमींनी यातील चुका सुधाराव्यात अथवा पुरवणी जोडावी.
१. सध्या बाळ रामाची (रामलल्ला)ची मुर्ती जिथे आहे तीच रामाचे जन्मस्थळ आहे अशी बहुतांश हिंदुची भावना आहे आणि ते सत्य आहे.
२. या स्थळावर असणारी इमारत इस्लामच्या नियमांत बसत नसल्याने ती मशीद नाहि.
३. रामाची मुर्ती १९४९ मधे स्थापन करण्यात आली. त्याआधी ती मुर्ती तिथे नव्हती.
४. सध्याच्या इमारतीच्या जागी उत्तर भारतीय विशाल हिंदु मंदीराचे पुरावे ग्राह्य धरून असे मंदीर अस्तित्त्वात होते हे सिद्ध झाले आहे.
५. निर्मोही आखाडा व सुनी वक्फ बोर्ड दोघांचाही दावा (टायटल सुट) तांत्रिक कारणाने नामंजूर झाला आहे.
६. जागेचे तीन भाग करून एक निर्मोही आखाड्याला, एक बाळ रामाला आणि एक सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावा. जिथे रामाची मुर्ती आहे तो व आसपासचा परिसर बाळ रामाचा आहे तो अबाधित राखावा. संपूर्ण निकाल अलाहबाद कोर्टाच्या संस्थळावर उपलब्ध आहे.

मला वैयक्तीकरित्या काढलेला तोडगा योग्य वाटतो आहे व त्याची अंमलबजावणी व्हावी असे वाटते. मात्र टायटल सुट वर निकाल न देता न्यायालयाने असा मध्यममार्गी तोडगा काढण्याचे काम केलेले बघुन थोडे आश्चर्यही वाटते आहे.
या निकालामुळे मला काही प्रश्न पडले आहेत, त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
१) बाळ राम (रामलल्ला) यास कोर्टाने १/३ जागा दिली आहे. राम प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात होता इतकेच नव्हे तर त्यास अजूनही भारतीय जमिनीवर मालमत्ता करण्याचा अधिकार कोर्टाने मान्य केला आहे. हे तुम्हाला योग्य वाटते का?
२) निर्मोही आखाडा व सुनी वक्फ बोर्ड दोघांचाही दावा (टायटल सुट) तांत्रिक कारणाने नामंजूर झाला. मात्र कोर्ट तिथेच न थांबता कोर्टाने चक्क एक तोडगा सुचवला ज्याची मागणी कोणीच केली नव्हती. हे तुम्हाला योग्य वाटते का?
३) एखाया जागी एखादी समाजासाठी पूजनीय मूर्ती ठेवली गेल्यावर किंवा एखादी व्यक्ती बसल्यावर ती केवळ तिथे आहे म्हणून त्या जमिनीचा अधिकार त्या व्यक्तीस देणे आपणास योग्य आटते का?

टिपः उपक्रम प्रशासनास विनंती की जर हा प्रस्ताव जर कायद्याच्या दृष्टीने हानिकारक वाटला तर कोणत्याही सुचनेशिवाय उडवल्यास अजिबात हरकत नाही. सर्व सदस्यांनी माननीय न्यायालयाचा अपमान होणार नाही हे लक्षात घेऊन मते नोंदवावीत

बाळरामाला व्यक्ति म्हणून मान्यता देणे सयुक्तिक आहे असे मला वाटते.
भारतातील कित्येक देवळांच्या मालकीचा कायेदेशीर इतिहास नाही (नसावा हे जास्त सयुक्तिक आहे). (उदा. पंढरपूर, बुद्धगया, काळाराम). त्याच्या मालकीविषयी वाद होऊ शकतात. शिवाय सध्याचे मालक पूर्ण मालकी आहे या थाटात वाटेल ती मनमानी करू शकते. अशी उदाहरणे कमी नाहीत. उदा. पंढरपूरचे देवस्थान काही जणांना वारसाहक्काने पूजण्यास मिळाले. (हा मालकी हक्क नाही.) या वारसाहक्काचा वापर करून, कोणी किती दक्षिणा द्यायची, कोणी दर्शन घ्यायचे (अस्पृश्यविषयक) अशा पद्धतीची मनमानी चालू होती (आहे?).

हिंदू समाजात चर्च/मशीद/गुरुद्वारा सारखी एक संस्था नाही की जी मंदीराची मालक आहे. कित्येक ठिकाणी स्थानिकांच्या पुढाकाराने ट्र्स्ट मंदिराचा मालक असल्यागत व्यवहार करतो. अशा ट्रस्टचे कोण ट्रस्टी होणार यासंदर्भात लोकशाही (भक्तांची) नियंत्रणात्मक परिस्थिती नसते. (उदा. शिरडीचा ट्रस्टी ही मोठी असामी असते.) अशा परिस्थितीत भक्तांच्या कायदेशीर हक्का (पूजण्याच्या) बद्दल कसे बोलता येईल? हा प्रश्न ध्यानात घेतला तर देवाचा हक्क असे रुपक देता येते. (देव आहे म्हणून भक्त आहे.)

या उलट चर्च/मशीदीचे मालक असल्याने ते मालक त्याजागेचा व्यवहार करून कुठल्या बिल्डरला विकू शकतात. (अमेरिकेत चर्चच्या वास्तुत आज गुत्ता चालतो असे काहीसे वाचले होते.) असा व्यवहार करणे कायदेशीररित्या वा धार्मिकरित्या करणे तिकडे शक्य आहे.

कोर्टाने रामलल्लाला व्यक्ति म्हणून मान्यता देणे हे म्हणून सयुक्तिक आहे. असा देव नेहमीच कायदेशीर रित्या अल्पवयीन असतो (कारण तो काहीच व्यक्त करू शकत नाही). ही थोडीशी पी.आय.एल. सारखी भानगड झाली. (देव अल्पवयीन आहे. माझ्या भक्तिआड कोणी येऊ नये. तेव्हा कोणी आले तर मला फिर्याद करता येईल.)

यावरचा दुसरा उपाय म्हणजे मंदिरांचे सरकारीकरण करणे. जे आंध्रप्रदेश सरकारने पूर्वीच केले. (बालाजी मंदीरातील येणार्‍या पैशाच्या आशेने.) पण असे करणे सरकारच्या निधर्मीपणास बाधा आणते. (त्याची काळजी कुणालाही नसते ही गोष्ट वेगळी.) किंवा हिंदूंची एक सामायिक संस्था करून तिला हे हक्क देणे. विश्वहिंदू परिषदेचे हे एक उद्दीष्ट असावे. अर्थात त्यासही फारसे यश नाही.

प्रमोद

न्यायमूर्ती सिबघत उल्लाह खान यांचे निकालपत्र वाचल्यावर १/३ तोडगा योग्य वाटतो.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणीही जागेवरचा हक्क शाबित करू शकले नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार जमीनीचे सामायिक मालक होतात.
मुख्य निकालपत्रात वाटणीची गोष्ट केली आहे. कोर्टाचे म्हणणे (पूर्वीचे मंदीर नंतरची मशीद) मान्य केले तर अमुकजागा अमुक मालकाला द्या हा निकाल देखील योग्य आहे.

प्रमोद

मुस्लिमांच्या प्रतिक्रियाही जरुर वाचाव्यात- मला त्या आवडल्या- बहुतेकांनी शांती ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. पहील्या पानावरील फोटो तर अप्रतिम आहेत

निकालाबाबत काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही. कारण हा अंतिम निकाल नव्हे याची जाणिव आहे.
पण निकाल सविस्तरपणे वाचताना असे लक्षात आले की इतका महत्त्वाचा खटला अनेकांनी गंभीरपणे घेतलेला दिसत नाही.

निकालपत्रात अक्षम्य मुद्रणदोष आहेत.
१८५७ च्या जागी १९५७ असे छापलेले आहे.(Awadh was annexed by the Britishers or immediately
after 1957 war of independence (called mutiny by Britishers.))

ए एस आय च्या रिपोर्टावर भाष्य करणारे 'तज्ञ' तो नीट वाचत नाहीत. (कर्सरी - वरवरचे
वाचन). अशा वाचनातून दिलेली मते ते न्यायालयापुढे ठेवतात. अमुक घटना झाली तेव्हा कोण राज्यावर होते त्याचीही त्यांना
धड माहिती नाही.

जसे वाचावे तितके दोष सापडत जातील.

अरेरे! भारतीयांचा ढिसाळपणा कुठेकुठे दिसणार आहे? (राष्ट्रकुल स्पर्धा किंवा हा खटला)