रीडर्स डायजेस्ट मासिकात काही महिन्यांपूर्वी वाचलेल्या एका लेखाचा मराठी अनुवाद पुढील लेखात दिला आहे. भारतातली वाहनांची भरमसाट वेगाने वाढणारी संख्या, प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नाबाबतची अनास्था, प्रशस्त बनवले तरीही अपुरेच पडणारे रस्ते आदी विविध समस्यांवर या लेखातून काही उत्तरं मिळतील असं वाटतं. लेखातली मतं सदरहू लेखकाची आहेत, मी केवळ इथे मांडली असली तरी बरीच पटण्यासारखी, विचार करायला लावणारी आहेत. बरेच दिवस लिहू लिहू म्हणत रेंगाळत पडलेला हा लेख आता मांडत आहे. उपक्रमावर सध्या यासंदर्भातले लेख येत आहेतच, त्यात माझ्याकडून थोडीशी भर.-

-सौरभ

राजेंद्र के पचौरी जे क्लायमेट चेंजच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेलचे अध्यक्ष आहेत त्यांना सध्या, टाटाच्या लवकरच बाजारात येणार्‍या नॅनोमुळे भयकारी स्वप्न पडत आहेत. सुनिता नारायण (सेंटर फॉर सायन्स ऍंड एनव्हार्यन्मेंट) म्हणतात की फक्त नॅनोच नाहीतर सगळ्याच गाड्यांमुळे त्यांना भयंकर स्वप्नं पडतात.
परंतु मला पडणार्‍या स्वप्नांमधली खलनायक नॅनो नाही आणि इतर गाड्याही नाहीत. खरा दोष सरकारची मूर्ख धोरणं, जी अनुदानं देतात आणि प्रदूषण,भेसळ आणि रस्त्यावरच्या वाढत्या रहदारीला उत्तेजन देतात यांचा आहे.
पर्यावरणाबद्दल बोलणार्‍या ढोंगी लोकांना नॅनो एक भयंकर संकट वाटत आहे कारण तिची कित्येकांना परवडण्याजोगी किंमत. अजून लाखो गाड्या आता रस्त्यावरच्या रहदारीत भर घालतील आणि त्यासाठी अजून खनिज तेलाचा उपसा होईल. विशेष म्हणजे या लोकांची ही वर्चस्ववादी वृत्ती हे त्यांचं शहाणपण, हुशारी समजली जात आहे. या लोकांकडे स्वत:च्या गाड्या आहेत पण गरीबांनी गाड्या विकत घेणं, त्यांनीही मोबाईल होणं आणि पर्यायाने वाढणार्‍या रहदारीत आपला अजून वेळ जाणं त्यांना नको आहे.
खरंतर विरोध व्हायला हवा तो मोठ्या गाड्या (ज्या जास्त जागा आणि इंधन वापरतात) आणि जुनाट गाड्यांना, ज्या खूप प्रदूषण करतात. पण हे सोडून हे ढोंगी पर्यावरणवादी अशा नव्या गाडीला विरोध करत आहेत जीची किंमत कमी आहे, मायलेज जास्त आहे आणि प्रदूषण उत्सर्जन कमी आहे.
नॅनोमुळे गाड्यांच्या संख्येत भरमसाट वाढ होईल असे मानता येणार नाही. जागतिक प्रमाण लक्षात घेता भारतातील प्रतिव्यक्ती गाड्यांचं प्रमाण कमी आहे. लंडन आणि न्यूयॉर्क मध्ये गाड्यांची सर्वोच्च (ultra high) घनता असूनही तिथली हवा दिल्लीच्या तुलनेत जास्त शुद्ध आहे. आपला खरा दोष हा खूप सारी चुकीची धोरणं आहे, खूप सार्‍या गाड्या हा नाही.
वाहनांना सुद्धा आपल्याकडे भरमसाट अनुदानं दिली जातात. रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधायला कोटी रुपये खर्च होतात तरीदेखील काही रस्त्यांवरचा टोल वगळता रस्त्यावापर नि:शुल्क आहे. वाहतूक नियमन करणारे पोलिस आणि सिग्नल्स यासाठी खूप खर्च होतो पण ही सेवाही फुकट उपलब्ध करुन दिली जाते. अशा तर्‍हेच्या या छुप्या अनुदानांमुळे शहरांना रस्त्यांचा विस्तार करणे आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे अशा कामांसाठी पैसा कमी पडत आहे.
शहरांमधल्या जागांचे भाव आता काही लाख प्रति चौ.मीटर इतके वाढले आहेत. तरीदेखील उपनगरांमध्ये पार्किंग फुकट आहेच शिवाय मध्यवस्तीत तर केवळ दहा रुपये दिवसभरासाठी आकारले जातात. फक्त एका गाडीपुरती लागणारी २३ चौ. मीटरची जागा जवळजवळ ४० लाखांची जमीन व्यापते. एका गाडीला एका ऑफिस डेस्क पेक्षा जास्त जागा लागूनही ऑफिस डेस्कला त्याचं बाजारभावाप्रमाणे पूर्ण भाडं भरावं लागतं आणि पार्किंग साठी मात्र दहा रुपये भरले तरी भागतात.
दिवसभर गाडी पार्क करण्यासाठी न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन मध्ये अनुक्रमे जवळजवळ १५ डॉलर (७२० रु) ते ३० डॉलर (१४४० रु.) पर्यंत दर आकारले जातात. सीएसईने मध्य़ंतरी दिल्लीत पार्किंगचे दर दिवसाला १२० रु पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता जो तातडीने मोडून काढण्यात आला. म्हणजे आता पार्किंगची जागा शहरातल्या हिरवाईपेक्षा वाढत जाईल. अशा परस्थितीत आपण नक्की कशाला प्राध्यान्य द्यायला हवं?देत आहोत?
क्रुड ऑईलची जागतिक किंमत १९९८ पासून जवळजवळ १३ पटीने वाढत १३० डॉलर प्रतिबॅरलच्याही पुढे निघून गेली होती. ( जी आत्ता अलीकडे घसरत बरीच खाली आली आहे.) मात्र भारतातले दर या तुलनेत दुप्पटही झालेले नाहीत. तरीही डावे अजून अनुदानं द्यायची भाषा करतच आहेत. अशा स्थितीत सर्व शिक्षा अभियान आणि रोजगार हमी योजना या दोन्हींवर एकत्रित जेवढा पैसा सरकार खर्च करत नाही त्याहीपेक्षा जास्त किंमत केवळ इंधनासाठी मोजली जात आहे.
आपण मारे श्रीमंत देशांना त्यांनी हरित वायू उत्सर्जन कमी करावं म्हणून भाषण देत असतो, मात्र स्वत:च्याच देशात त्याला अनुदान देतो. डिझेलला सुद्धा पेट्रोलच्या तुलनेत किंमत कमी राहावी म्हणून अनुदान दिलं जातं, साहजिकच भारतातले वाहन उत्पादक जगात सर्वाधिक प्रमाणात डिझेल वाहनांची निर्मिती करतात. डिझेलच्या धुरात आढळणारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स खूप विषारी असतात. असं हे घातक अनुदान काय कामाचं?
तीच गोष्ट केवळ गरीबांना परवडावं म्हणून मातीमोल किंमतीला विकलं जाणार्‍या रॉकेलची. एकूणातले १/३ रॉकेल तर भेसळ करण्यासाठीच वापरले जाते. त्याने तर अफाट प्रदूषण होतं, मग तुम्ही कितीही पर्यावरणपूरक गाडी वापरा.
मग याच्यातून मार्ग काय? अनुदानं कमी केलीच पाहिजेत शिवाय वाहनं आणि इंधनावरचे कर वाढवले पाहिजेत जेणेकरुन त्यांची सामाजिक/खरी किंमत वसूल होईल. पार्किंगलाही आपण जे सर्वात मोठं आणि तरीही अदृश्य असं अनुदान देत आहोत तिथे आपणाला निश्चित सुरुवात करता येईल.
पाश्चिमात्त्य देशातले कित्येक कार मालक कामाला जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात. कारण शहर मध्यवस्तीतली पार्किंगची जागा मिळणं दुर्मिळ आहेच शिवाय ते बरंच महागही आहे. आपणही पार्किंगची जागा दिवसभरासाठी न देता तासाप्रमाणे दर आकारले पाहिजेत. यासाठी दर तासाला १० रुपये अशी आपल्या कडच्या मेट्रो शहरांमध्ये सुरुवात करता येईल.
टोकियोमध्ये तुमची स्वत:ची खाजगी पार्किंग जागा असल्या शिवाय तुम्हाला कार खरेदी करता येत नाही. असा काही उपाय भारतासाठी करणं अतिरेकीपणाचं ठरेल पण यावरुनच आपल्याला भविष्यकालीन मार्ग सुचेल. कारमालकांकडून आपण आताच या पार्किंग जागेची खरी/सामाजिक किंमत वसूल केली तरच ते लहान गाड्या, त्याही कमी खरेदी करतील आणि त्याहून कमी लोक कामाला जाण्यासाठी त्यांचा वापर करतील. याने बहुतांश रहदारी, गर्दी आणि प्रदूषणला आळा बसेल.
शहर प्रशासनाने देखील वाहनांवर एकदाच (one time) कर न आकारता वार्षिक तत्त्वावर आकारणी केली पाहिजे आणि मिळालेल्या करातून सार्वजनिक वाहतूक आणि रस्ते सुधारण्यासाठी पैसा खर्च केला पाहिजे. यातूनच एक काटकसरी, रास्त समतोल निर्माण होईल, खाजगी वाहतुकीने सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पैसा उपलब्ध होईल. लंडन आणि न्यूयॉर्क मध्ये गाड्यांची घनता जास्त आहेच पण सार्वजनिक वाहतूक घनताही जास्त आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
भुयारी रस्त्यांबरोबरच शहरांनी गर्दी आणि प्रदूषण टाळण्यासाठी एलिव्हेटेड रस्त्यांचाही पर्याय वापरायला हवा. लता मंगेशकर यांनी मध्यंतरी त्यांच्या मुंबईतल्या फ्लॅटच्या जवळचा एलिव्हेटेड रोडचा पर्याय बासनात गुंडाळायला लावला. त्यांच्या गळा आणि गाण्यावर परिणाम होईल असे त्यांना वाटले असावे बहुतेक. जरी असा रस्ता झालाच असता तर उलट पदपथावर राहून प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम भोगणार्‍यांना थोडं उंचीवर प्रदूषण होऊन जरा दिलासा तरी मिळाला असता. पण याची काळजी त्या कशाला करतील?
अजून एक करता येण्याजोगा पण राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचा वाटणारा उपाय म्हणजे वाहनांवरची एक्साईज ड्यूटी (कर) वाढवणे, इंधन अनुदानं कमी करणे/ काढून टाकणे. पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेलमधली भेसळीला उत्तेजन देणारी दर तफावत कमी करणे. डिझेल गाड्यांना तर अजून जास्तीचा सेस कर लावून येणारा पैसा त्यांच्या प्रदूषणाचे परिणाम भोगणार्‍यांचं आरोग्य सुधारण्यासाठी वापरला पाहिजे.
हा एक लांबचा, राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचा कार्यक्रम आहे. त्यातलं काही प्रत्यक्षात येईल की नाही देव जाणे!
परंतु हा मार्ग स्वीकारायला हवा, उगाच नॅनोविरोधात निदर्शनं करण्यापेक्षा!

- स्वामिनाथन अंकलेसरिया अय्यर,
रीडर्स डायजेस्ट जुलै २००८