हा विषय महत्वाचा आहे (माझ्या व्यक्तिगत जिव्हाळ्याचाही आहे) आणि आपण तो चालू केल्या बद्दल धन्यवाद. काही संवाद चालू करण्यापुरते मुद्दे:

उर्जा ही नुसती राष्ट्रीय साधनसंपत्ती नसून तीला संरक्षण मुल्य (स्ट्रॅटेजीक व्हॅल्यू) आहे हे मान्य असायला हवे. जे पाण्याच्या बाबतीत तेच उर्जेच्या बाबतीतही.
आज भारत ज्या एका (पाश्चात्यांच्या व्याख्येप्रमाणे आणि म्हणून मर्यादीत अर्थानेच, पण) विकसनशील ते विकसीत या प्रवासातील महत्वच्या टप्प्यावर आला आहे त्यात गाड्या आणि इतर उपकरणे ही गरजेप्रमाणेच स्टेतस सिंबॉल्सपण झाले आहेत. मला व्यक्तिगत ते पटत नसले तरी समजू शकतो, समाजवादाच्या नावाखाली सर्वांना वैभवप्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सर्व दरीद्रीच कसे राहतील असा उलटा विचार केला गेला. परीणामी विशेष करून स्वातंत्र्यानंतरची ५० वर्षातील भूकेचा गेल्या १० वर्षात समाज वचपा काढतोय आणि श्रीमंतीच्या चुकीच्या व्याख्येत अडकतोय.

या चर्चेत कोणकोणत्या प्रकारे उर्जेचा र्‍हास होतोय आणि आपण तो कसा टाळू शकतो हे मुख्यत्वे अपेक्षित आहे.

उर्जेचा (इंधनाचा) अतिरीक्त र्‍हास मला वाटते आपल्या देशात विशेष करून फक्त खाजगी गाड्यांमुळेच होत असावा. महाराष्ट्राचे नशीब म्हणून आपल्याला असे राज्यकर्ते लाभले, ज्यांनी उर्जा (वीज) वाढवायला काही केलेच नाही! परीणामी एकंदरीतच जर तृटी असेल तर उधळणपट्टी होत असली तरी त्याला तुर्तास तरी मर्यादा आहेत असे वाटते. उर्जा बचतीची शिकवण आपल्या राज्यकर्त्यांनी समजालाचाशा प्रकारे दिली...

उर्जेचे व्यवस्थापन आणि भारताला योग्य असे उर्जा बचतीचे आणि उत्पादनाचे "स्टँडर्ड" ठरवणे महत्वाचे वाटते. अमेरिकेत उधळण खूप असली आणि हे सरकार काही पर्यावरण मित्र नसले तरी सरकारी इ पी ए या संस्थेकडून "एनर्जी स्टार" या प्रकारचा पद्धतशीर आणि चांगला प्रचार चालू आहे. आपण ते अवश्य पहा/चाळा. त्यातून बरेच कही शिकण्यासारखे आणि घेण्यासारखे आहे. याच्याशी जवळून संबंध आल्यामुळे, यावर अजून लिहू शकेन पण तुर्त इतकेच लिहून थांबतो.

डॉ.आनंद कर्व्यांच्या सदर कार्यक्रमाल मी उपस्थित होतो. त्यांच्या या संकेतस्थळावर भेट द्या. त्यांच्याशी कार्यक्रमानंतर गप्पा ही मारल्या. घनकचर्‍यापासून कोळसा बनवण्याचे साधे यंत्र विकसित केले आहे. उर्जेच्या क्षेत्रातही भरपूर पैसा मिळवण्याच्या संधींबाबत त्यांनी पारंपारिक कुंभारांना विकसित चूली बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले आणि कुंभारांना पैसा मिळू लागला. आरती बायोगॅस, विवेकी शेगडि, इत्यादि उपकरणांचे प्रदर्शन होते. विशेष करुन ग्रामीण भागात ७० ते ७५ टक्के उर्जा ही चुलीवर खर्च होते. त्यात सुधारणा करुन गॅससारखी ज्योत आणली. कचरा ही संपत्ति आहे. भविष्यातील उर्जेचा साठा आहे. नोकरशहांच्या साम्राज्या मुळे ही चळवळ फोफावत नाही. कारण नोकरशहांचा पहिला प्रश्न असतो कि माझा यात काय फायदा?

प्रकाश घाटपांडे

१. फोर्म्युला १ शर्यती आणि तत्सम. या गाड्यांचे मायलेज किती असा प्रश्न विचारला तर मी मूर्ख ठरेन. :-))
२. शक्य असताना सार्वजनिक परिवहन न वापरणे. घरी माणशी एक वाहन बाळगणे
३. निऑन, हॅलोजनचे दिवे असलेले मोठे जाहिरातफलक
४. दिवसरात्र चालणारे क्रिकेट सामने

हो पण या गोष्टी बंद करणं आपल्या हातात थोडंच आहे? कोण विचारतंय आपल्याला? :)

२. शक्य असताना सार्वजनिक परिवहन न वापरणे. घरी माणशी एक वाहन बाळगणे

कसं शक्य आहे? समजा एखाद्या घरी जर दोन - तीन कमावती, बाहेर जाणारी माणसं असतील तर ती मंडळी एकच वाहन कसं काय वापरणार? आणि सार्वजनिक परिवहनमध्ये बसायला किंवा धड उभं रहायलाही जागा मिळत नाही त्याचं काय? असं असतांना स्वतःचं वाहन घेणं जर शक्य असेल आणि इंधनाचा खर्च परवडत असेल तर कुणीही मनुष्य स्वतःचंच वाहन वापरणार ना?

३. निऑन, हॅलोजनचे दिवे असलेले मोठे जाहिरातफलक
४. दिवसरात्र चालणारे क्रिकेट सामने

वरील गोष्टींना आपल्या वैयक्तिक पातळीवर कधी आपण विरोध, निदर्शनं केली आहेत का ते सांगा पाहू अभिजितराव? :) तसं असेल तर पुढल्या वेळेस एखाद्या मोठ्या शॉपिंग मॉलच्या झगझगत्या निऑन साईन बोर्डाच्या विरोधात त्या शॉपिंग मॉलसमोर विरोध दर्शवायला किंवा निदर्शनं करायला मीही आपल्यासोबत निश्चित असेन याची खात्री बाळगा!

परंतु नुसतं इथे लिहून आणि त्यावर चर्चा करून फारसा काही उपयोग होईल असं मला वाटत नाही. सामाजिक प्रश्नांवर बोलणं खूप सोप्पं आहे, पण स्वतः त्या विरोधात काही पाउलं उचलणं, वैयक्तिक पातळीवर त्याचा विरोध करणं खूप कठीण आहे असं मला वाटतं!

तात्या.

माझे स्प्ष्ट मत असे आहे की या प्रश्नाला येवढीच बाजू नाही.

आर्थिक बाजू
आजच्या घडीला पाहिलेत तर उर्जा विभागातल्या महत्वाच्या इंधन या प्रकारावर कार कंपन्या व ऑईल कंपन्या यांचे नियंत्रण जाणवते.
ऑइल कंपन्यांचा नफ्याचा ताळेबंद सरळ सरळ किती जास्त इंधन खपवता आले याच्याशी निगडीत असणार. मग त्यासाठी कोणत्याही थराला जायला अमेरिकन, ब्रिटिश व डच कंपन्या तयार आहेत. त्यातही अमेरिकन शेअर होल्डर्स ना आपली कंपनी कसा का होईना नफा कमावणारी हवी आहे यात शंका नाही. (त्यावर सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी हा मलमपट्टीचा एक भाग आहेच पण ते वेगळे ढोंग!) एन्रोनही दाभोळला गॅसवर विज बनवणार होती हे लक्षात घेतलेले बरे! मग जर इंधन खपलेच नाही तर नफा कसा होणार?
शिवाय कार कंपन्या कश्या चालणार? आजच्या घडीला या सगळ्यात अडकलेले भांडवल पाहता फक्त विजेवर चालणारी कारही यां कंपन्याना पोटशूळ देते! हाय्ड्रोजन विसरा. जोवर त्यात 'चांगला नफा कमीतकमी भांडवलात' येत नाही तोवर ते होणे नाही.
शिवाय पाश्चात्य जगात याचा 'फारसा' काही गम पस्तावाही दिसून येत नाही.

पर्याय
यावरच्या संशोधनात या कंपन्या पैसा गुंतवायला नाखुष असतात. (अनेकदा असे महत्वाचे आर्थिक परिणाम करणारे संशोधन दाबून टाकले जाते असेही ऐकले आहे.)
ब्राझिल पेट्रोल ऐवजी मोठ्या प्रमाणात ऊसा पासून येणारे अल्कोहोल व एथेनॉल इंधन म्हणून वापरतो त्यामुले अनेक युरोपिय व अमेरिकन कंपन्यांना पोटदुखीचा मोठा आजार उद्भवला होता असे म्हणतात. त्यामुळे तेथे अमेरिकन हस्तक्षेपाचा मोठा प्रयत्न आहे असे म्हणतात. त्यावर उपाय म्हणून अनेकदा इथेनॉलमुळे जास्त प्रदुषण होते वगैरे सारखे राळ उडवणारे मुद्दे बाहेर काढले जातात.

माध्यमे
आपली माध्यमे ही बरेचदा सरळसोट पणे जे अमेरिकन ते चांगले या विचार सरणीने चालतात. मग तेथे जे 'दिसते' ते इथे ही 'दिसावे' असे मानून तसेच प्रेक्षकांना दाखवतात. बोनडोक लोक ते स्विकारतात. पण सगळेच तसे नसतात.
पश्चिमेकडे या संदर्भात अल गोर ने मोठी मोहीम घेउन माध्यमांमध्ये थोडीफार ओरड केल्यावर, एक माहितीपट काढल्यावर काहीसे या संदर्भात बोलणे सुरु झाले असावे. पण बाकी आनंदच आहे. चार सिलिंडर्स चे गाडी हल्ली फालतू वाटते म्हणे. कमीत कमी सहा किंवा आठ लागतात. आमची गाडी किती इंधन खाते यावरच डामडौल ठरत असेल तर बोलायलाच नको!

आणी एफ १ शर्यतीत अनेक प्रकारचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. ते बंद केले तर अनेक व्यवसाय बंद होतील. शिवाय प्रत्येक देश यातून आपला किती फायदा झाला हे मोजून पहातच असतो. (दर वेळी होतोच असे नाही!)

समाज
शिवाय इंधन सहजतेने नि 'स्वस्तात मिळणे' हाही एक माज करण्यामागचा भाग असतोच ना? आज सामान्य अमेरिकन लोकांना त्यांच्या अकलेपेक्षा जास्त पैसे मिळतात मग ते असे आठ आठ सिलिंडर्स् मध्ये जाळण्याशिवाय काय पर्याय आहे बरं?
आज मला गाडी आहे ना? मग आत नवी नि मोठी कशी घेता येईल हे पाहू... शिवाय त्याला ए सी नको बॉ! वेदर कंट्रोल हवा बर का! पर्यावरण?? ते काय असते बॉ? गाडीत तर मस्त गार असते आमच्या! ओहो! ते.... ते... तो प्रॉब्लेम त्या इंडिया चायना सारख्या देशात आहे हो... इकडे नाही काही...! नो नो!! इट्स नॉट हियर हं बाबा!

हे भारतात घडत नाही असे म्हणणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहणे होईल. पण तरीही एकुणच या विषयी भारतातच चांगल्यापैकी जनजागृती आहे असे म्हणायला हरकत नाही असे वाटते.

आपला
इंधनपंत

पुण्यात फिरत असताना आलेले अनुभवः
तरूण पिढीचे (विशेषत: १८-४० वयोगटातील) निरीक्षण केले ते असे:

बर्‍याच जणांकडे घरात निदान दोन स्कूटर व एक गाडी आहे ( हे निरीक्षण , नंबर्स नाहीत). सतरा-अठरा वर्षाची मुले महाविद्यालयांत जाताना स्कूटर घेउनच जातात. बसची सोय नाही, आणि कमावत्या, उच्च /मध्यमवर्गीय घरांतील मुले बससाठी थांबत नाहीत. नवरा-बायकोंमध्ये वेळेचे नियोजन करून एकाच गाडीने जाण्याची पद्धत दिसत नाही. भाजी बाजार जरी दोन रस्ते ओलांडून पलिकडे असला तरी स्कूटर घेऊन जाणार, शिवाय मुलांना क्लास वगैरेला घातलेले असते, ते क्लास जवळ असले तरी त्यांना स्कूटरवर मागे बसवून (हेल्मेटशिवाय ) नेणार आणणार. शिवाय मित्रमैत्रिणींकडे जाता येताना चक्कर मारण्यासाठीही एकाच वेळी जायची पद्धत नाही, दिवसाकाठी अश्या दोन तरी फेर्‍या होतातच. उपहारगृहात जायची पद्धतही खूप आहे, (मुंबईच्या मानाने जास्त वाटली) त्यासाठीही गाडीच्या चकरा होतातच. याला अपवाद नाहीत असे नसेल, पण जे पाहिले ते असे वाटले. ही प्रवृत्ती घातक वाटली. पण मुलांना लाखो रुपयांच्या गाड्या घेऊन देणारे, त्यांच्या अनिर्बंध वापरावर कसलाही नियम न बसवणारे पालक पाहिले की आश्चर्य वाटते. नाका तोंडाला, केसांवरून रंगीबेरंगी फडकी गुंडाळून जाणार्‍या मुली पाहिल्या की पर्यावरणाचा प्रश्न या इंधनाच्या बेदरकार वापरामुळे किती त्रासदायक होणार आहे याची कल्पना येते. पण आता त्याचे मला काय ही मनोवृत्तीच अधिक प्रमाणात दिसते.

दै.सकाळ चा अग्रलेख उधृत केल्या बद्दल धन्यवाद, पण त्यावर काही अजानुकर्णोक्ती झाली नाही. पण लेखात सुचवलेले उपाय हे प्रगल्भ लोकशाहीतील आहे असे मी म्हटले तर ती दर्पोक्ती ठरू नये.
प्रकाश घाटपांडे