पुढील भागाचा दुवा.

या लेखात अनेक ठिकाणी दिशाभूल केली गेली आहे... ज्याला मी तथाकथीत बुद्धीवाद्यांचा बुद्धीभेदपणा म्हणतो. त्यात सर्वच बुद्धिवादी नसतात हे परत आधीच स्पष्ट करतो.

कदाचीत मी या प्रतिसादात नंतर अजून पण संपादन करेन. म्हणून कृपया याला प्रतिक्रीया नविन प्रतिसाद म्हणून द्यावीत ही विनंती.

कित्येक दिवस ब्रिटिशांचा असा दावा होता की भारत त्यांच्या साम्राज्याचा अविभाज्य अंग आहे. त्यांच्या मुकुटातील मुकुटमणि आहे आणि त्यावरील हक्क सोडून चालणार नाही.

ब्रिटीश बाहेरून आले आणि आपली संपत्ती बाहेर नेत होते ही वस्तुस्थिती आहे. तेंव्हा ती भारतावरील परकीय सत्ता होती हे त्यांचे इतिहासकर पण मानतात. त्या उलट काश्मिरसंदर्भात उलटे झाले आहे हे स्वामिनाथनच्या वक्तव्यातच दिसते. तरी देखील असले विधान शहाणपणाचे म्हणून करणे आणि आम्हाला मानायला सांगणे हे जरा अतीच झाले..

जसे काश्मीरमध्ये बहुसंख्य मुस्लिमांवर राज्य करणारा हिंदू राजा होता तसाच जुनागड मध्ये बहुसंख्य हिंदूंवर राज्य करणारा मुस्लिम नवाब होता. हिंदू महाराजाने भारतात विलीनीकरण स्वीकारले आणि मुस्लिम नवाबाने पाकिस्तानात.

परत एकदा बुद्धीभेदी अर्धसत्य संदर्भहीन ठोकताळे. वास्तव काय आहे? - सर्वप्रथम संस्थानांच्या विलीनीकरणासंदर्भात असे ठरवले गेले होते की जी राज्ये नवीन सीमेवर आहेत त्यांना कुणाबरोबर जायचे कुणाबरोबर नाही अथवा दोन्हींबरोबर तटस्थ राहायचे या संदर्भात निर्णय घेण्याची शक्ती राहील. काश्मिरच्या राजाने दोन्ही देशांबरोबर तटस्थ रहाण्याचा निर्णय घेतला. तसा करार त्यांनी दोन्ही देशांशी करायचा प्रयत्न केला. पाकीस्तानने तो मान्य केला आणि भारतसरकारने त्यासाठी वेळ मागीतला. त्या वेळातच पाकीस्तानने दगाबाजी करून तो करार मोडला आणि पाकीस्तानी सैन्य "ट्रायबल्सच्या" नावाखाली घुसवले. मग महाराजा भारतसरकारकडे आला आणी विलीनीकरण मान्य केले.
जुनागडच्या बाबतीत एक ही सीमा पाकीस्तानला लागलेली नव्हती हा एक भाग झाला. त्याने आजूबाजूच्या (हिंदू राज्यकर्ते असलेल्या) संस्थांनाच्याशी कुरापती चालू केल्या. त्या नंतर भारत सरकारने हल्ला केला आणि नवाब त्याच्या कुटूंबाबरोबर पळून गेला. त्यातही २० फेब्रुवारी १९४८ ला तेथे प्लेबिसाईट घेण्यात आले आणि नव्वद टक्क्यांहून (लाखो मते) ही भारताच्या बाजूने पडली. पण स्वामीनाथन ही गोष्ट सांगायला तयार होत नाहीत. कदाचीत त्यांच्या डून स्कूलच्या शिक्षणपद्धतीत असे काही शिकावे/सांगावे हे बसत नसेल.

मग तुम्हाला खरोखर असा विश्वास आहे की काश्मिरी लोक स्वातंत्र्याची मागणी सोडून भारताशी एकरूप होतील? ...नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात टाकले आणि घोषित केले की काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले आहे आणि सार्ममताची गरज नाही

त्यासाठी आधी तेथे सर्व काश्मिरी जायला हवेत. त्यातआत्याचार झालेले काश्मिरी पंडीतपण येतात. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये फक्त काश्मिरी रहायला हवेत (तेथे गव्हर्नर पण काश्मिरी नसतो ही वस्तुस्थिती आहे!). सार्वमताची मागणी मान्य कधी केली होती? तर जेंव्हा संपूर्ण काश्मिर भारताच्या ताब्यात होते तेंव्हा. त्यात पाकव्याप्त काश्मिर आणि चीनच्या ताब्यात पाकीस्तानने दिलेले काश्मिरपण येते. नेहरूंच्या वेळेस हा तिसरा तुकडा नव्हता. पण पाकव्याप्त काश्मिर भारताच्या स्वाधीन करा आणि मग सार्वमत घ्या असा मूळ मान्य केलेला मुद्दा पाकीस्तान पाळायला तयार नवह्ते. त्यामुळे केलेला करार रदबातल ठरला.

यातील काही माहीती संदर्भासहीत भारतीय वकीलातीच्या या दुव्यावर पहाता येईल.
....