९-११ आणि ७-११
११ जुलैची ही बॉस्टनमधील पूर्वसंध्या. भारतात अजून काही तासात उजाडायला लागेल. ११ जुलै २००६, बरोब्बर वर्षभरापूर्वी याच तारखेस मुंबईत लोकलगाड्यांमधे स्फोट होऊन १८६ जणांचे बळी गेले तर ८०० हून अधीक निष्पाप जन्माचे जायबंदी झाले. ११ जुलै, १२ मार्च, १३ डिसेंबर, या आणि अशा अनेक तारखांना भारतात दहशतवादाला तोंड द्यावे लागले आहे. अमेरीकेत तेही बॉस्टन भागात राहात असल्याने ९-११ ही तारीख पण कायमची लक्षात राहील असे वाटते. हे सर्व पाहताना अस्वस्थता नक्कीच येते. म्हणून हा चर्चेचा उहापोह.
ही चर्चा चालू करताना नेहेमीप्रमाणे विषय निवडायला गेलो आणि लक्षात येऊ लागले की ही फक्त बातमी नाही, राजकारण नाही, तर याचा संबंध धर्माशी आहे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी आहे आणि कालपरवा झाल्यासारखे वाटले तरी तो आमचा आणि त्यांचा "ताजा" इतिहास पण आहे.
इथे धर्मावरील राजकारण, धर्मांधता वगैरे विषयावर चर्चा मी अपेक्षीली नाही. तसे सुरू केल्यास हा धागा भरकटू शकेल. पण काही प्रश्नांना काय उत्तरे असावीत असे आपल्याला वाटते ते विचारणे एव्हढाच उद्देश. एकमेकांशी विचार् न पटणारी उत्तरे असणे हे मी नक्कीच धरून चालतो (आणि ते जिवंत समाजाचे लक्षणपण समजतो) जो पर्यंत ते विषयाला धरून आणि व्यक्तिगत स्वरूपाचे नसतील तो पर्यंतः
- असे प्रसंग व्यक्तीच्या लक्षात राहणे, हे व्यक्तिगत आहे, पण समाजाने आणि राष्ट्राने ते लक्षात सतत ठेवावेत का? का त्यामुळे सामाजीक स्वास्थ्यावर एकतेवर परीणाम होतो?
- १२ मार्च नंतर बिबिसी सोडल्यास बाकी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला फार काही पाठींबा मिळाल्याचे आठवत नाही. पण मधल्या काळात ९-११ झाले आणि १३ डिसेंबर - ११ जुलै ला जगाचे लक्ष वेधले. पण त्याचा फायदा आपण गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी करून घेऊ शकलो का?
- या प्रसंगांमधे सरकारचा असल्यास, दोष कशामधे जास्त वाटतो: लांगूलचालनाचे राजकारण, कमकुवतपणा, दूरदृष्टिचा अभाव का यातले काहीच नाही सरकार राजकीयदृष्ट्या आणि संरक्षणाच्या दृष्टिने योग्य तेच करत आहे?
- ९-११ नंतरचा अमेरिकन आक्रस्ताळेपणा आपणही करायला हवा होता असे वाटते का? (इराकमधील नाही पण काही अंशी अफगाणिस्तानासारखा, पाकीस्तानात नाही तरी निदान काश्मीरमधे कणखरपणा दाखवून)?
- पोलीसांनी आणि त्यातही विशेष करून गुप्तचर खाते नक्कीच कमी पडले आहे - पण आतातरी ते शिकताहेत असे वाटते का?
- वरील (शेवटच्या) दोन मुद्द्यांचा विचार केलात तर गाडी भ्रष्टाचाराकडे वळते आणि सर्व समस्यांचे तेच मूळ असल्यासारखे वाटले तर् त्यात एक सामान्य नागरीक म्हणून आपले नागरी कर्तव्य काय असू शकते अथवा असावे? आपल्या सर्वांचीच (त्यात आत्ता दूर असलो तरी मी ही आलोच) निष्क्रीयता अथवा उदासीनता "हे असेच् चालणार", "चलता है" हेच मग सगळ्या मुळाशी वाटणे योग्य आहे का?
- हे सर्व काही मी म्हणजे आपण आता सर्वांनी उठून बंड करूया अशा प्रकारच्या खुळचट कल्पनांनी लिहीत नाही आहे. पण शेवटी जगात कुठेही राहत असलो तरी भारतीयच आहे, भारताशी नाळ जोडलेलीच आहे, भारताचे चांगले होण्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष माझे ही चांगले आहे हा त्यात कदाचीत स्वार्थ असेल, पण म्हणूनच हे सर्व विचार सतावतात की हे सर्व चांगल्यासाठी कसे बदलेल?
- विवेकानंदांचे एक अशा अर्थाचे वाक्य आहे: " प्रत्येक मनुष्यात/समाजात कितीही रसातळाला पोचला, तरी उसळी मारून वर येण्याची शक्ती असते आणि जिद्द असल्यास तो तसा वर येतो पण. पण असे वर येता येते आणि उत्तंग होता येते म्हणून (उगाच) त्या आधी रसातळाला जाण्याची खरेच गरज आहे का?"
आपल्याला काय वाटते?
Comments
माध्यमे
सद्य परिस्थितीत युद्धे माध्यमांतून लढली जात आहेत.
जसे ज्या देशाचे सैन्य त्या देशाला फायदा तसेच ज्या देशाची माध्यम यंत्रणा त्या देशासाठी ती काम करणार हे नक्की.
बीबीसी ही भारतासाठी कधीच काम करत नाही नि नव्हती. पण त्यांनी विश्वासार्हता मात्र मिळवली ती 'ग्लोबल थिंकींग/न्यूज इन् लोकल लँग्वेज' मधून. 'आम्ही विश्वासार्ह आहोत' या संदेशासाठी आखीव रेखीव आणी दीर्घकालीन प्रयत्न केले. त्यात भारतीय माध्यमे कमीच पडत आहेत. (मी तर मानतो की सध्याच्या परिस्थितीतही, माध्यमे पौगंडावस्थेत आहेत.)
मात्र हे ही मानले पाहिजे की कारगिल युद्धाच्यावेळी माध्यमांनी मानसिकता निर्माण करण्यात मोठा हातभार लावला होता. जेव्हा सरकार आणी माध्यमे 'सहजतेने' एकच विषय लोकांपुढे मांडतात तेव्हा तो विषय पटतो. जनमत तयार होते. ( योग्य तीच माहिती पुरवून हे जनमत 'तयारही' करता येते हेही तितकेच सत्य!)
आंतरराष्ट्रीय मते तयार करताना लॉबींग मध्ये मात्र आपण कमी पडतो. पण हे काम सरकार चे आहे. यात दीर्घ कालीन आणी कणखर धोरणांची गरज आहे.
याशिवाय देशातल्या माध्यमाचे म्हणायचे तर सेल्फ रेग्युलेटींग जर माध्यमांना जमत नसेल तर माध्यमांची विश्वासार्हता वाढेल अशा रीतीने त्यांनी काम केले पाहिजे; यासाठीची आचार संहिता सरकारनेच घालून दिली पाहिजे.
बाकी मुद्द्यावर इतर जण मते देतीलच अशी आशा आहे.
आपला
गुंडोपंत
मान्य
गुंडोपंत,
आपण मानलेला "माध्यमांचा" मुद्दा अगदी अचूक आहे. अमेरिकेतील माध्यमे कोणत्याही पक्षाच्या (डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या) जवळ असोत पण त्यांना एक गोष्ट नक्की माहीत आहे की आपण जर आपल्या देशाचा (अमेरिकेचा) स्वार्थ पाहीला तरच आपला (महा) स्वार्थ टिकेल. त्यामुळे त्याबाबत ती वर कशीही दिसली तरी आतून एक असतात. दुर्दैवाने आपल्याकडे तसे दिसत नाही. अपवाद म्हणालात तो बरोबर आहे - कार्गीलचा...
अवांतरः या संदर्भातील शहारूख खान - जुहीचावलाचा "फिरभी दिल है हिंदूस्थानी" हा फार्सीकल चित्रपट (त्यातील मर्यादा समजून पण) चांगला होता, पण मला वाटते तो तसा चालला नाही.
मर्यादीत प्रतिसाद दिला कारण
मर्यादीत प्रतिसाद दिला कारण, इतर मुद्दे वर वर वेगळे दिसत असले तरी ते शेवटी याच मुद्यावर येतील. (आणी हा माझा विषय आहे! :) )
आपले आयुष्य नकळत पणे(?) माध्यमे आणी त्यांनी त्याना पटलेले, आपल्याला पुरवलेले विचारांचे खाद्य यावर केंद्रीत झाले आहे.
या नियमानी, एकुण माध्यम शक्ती लक्षात घेता रुपर्ट मरडॉक हा आजचा जगाचा सम्राट आहे. आपण जर शोधाशाध केलीत तर कळेल की, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया यांचे जे नेते निवडणूकी पुर्वी या सम्राटाला भेटून जातात तेच यशस्वी होतात!
(हे फारच स्फोटक होते आहे का ? ;) )
आपला
गुंडोपंत
तीन मुद्दे
(व्याकूळ) एकलव्य
गेल्या वर्षी ११ जुलैला शंकाकुशकांनी झालेला तडफडाट आजही विसरता येत नाही.
दंगल, संजय दत्त वगैरे
आपले ही मुद्दे एकलव्य बरोबर आहेत.
दंगली झाल्या नाहीत हे नक्कीच नशीब होते. त्या वेळेस आणि तसेच गेट वे ऑफ ईंडीया जवळील स्फोटाच्या वेळेस ही.
संजय दत्तच्या बाबतीत (दत्त परीवारासाठी) ठाकरे फारच बाजू घेतात. अफझलच्या बाबतीत हेच सरकार काय इतर कोणचेही सरकार असते तरी वेगळे का।इ झाले असते का हा एक "जर-तर"चा असला तरी विचार करण्यासारखाच प्रश्न आहे...
लाल मशीद
मुशर्रफनी लाल मशीदीत सैन्य घुसवले आहे हो.......
आपल्या सरकारला असे जमेल का? इस्रायल एकटा ज्यु देश आहे भूमध्यप्रदेशात. पण धमक पहा. कमांडो पाठवून विमान सोडवले.
कणखरपणा म्हणजे अमर्याद सहनशीलता आणि अहिंसा अशी आपल्या एका राष्ट्रपुरुषाची शिकवण आहे आपल्याला. किडा-मुंगी एवढीसुद्धा आपली स्वतःची स्वतःला कदर नाही. कोपर्यात पकडलं तर मांजरही डोळे फोडेल. पण नैसर्गिक स्व-संरक्षणसाठीसुद्धा हिंसा करायची नाही असे बाळकडू देणारे आधीचे राज्यकर्ते आणि आताचे आपल्या तुंबड्या भरून घेणारे नेते..यांच्याकडून काहीही अपेक्षित नाही.
एक वाक्य आहे या बाबतीत : In democracy people get what they deserve.
आपणही कुठेतरी या रसातळाला जाण्यात जबाबदार आहोत.
अभिजित
अरे वा सार्त्र!
आपणही कुठेतरी या रसातळाला जाण्यात जबाबदार आहोत.
अरे वा अचानक सार्त्र - एक्सटेंशियलीझम!
क्या बात है!
आपला
गुंडोपंत
काही समान उदाहरणे
मुशर्रफनी लाल मशीदीत सैन्य घुसवले आहे हो.......आपल्या सरकारला असे जमेल का?
ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारच्या वेळेस असे केले होते आणि नरसिंहरावने काश्मीरमधील "हजरत बाल" मशीदीतील अतिरेक्यांवर असेच हल्ले केले होते. पण त्या व्यतिरीक्त धार्मीक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत याच्या नावखाली राजकारण होत राहीले.
इस्त्रायलच्या "ऑपरेशन एन्टीबी" ची तुलना कोणाशीच होणार नाही. त्याला इंग्रजीतील "अमेझींग" हा एकच शब्द लागू पडतो. इस्त्रायलने केले म्हणून तसेच मला वाटते इराणच्या बाबतीत स्वतःच्या माणसांना सोडवण्यासाठी अमेरिकेने केले आणि (थोडाफार) मार खाल्ला..
कणखरपणा म्हणजे अमर्याद सहनशीलता आणि अहिंसा अशी आपल्या एका राष्ट्रपुरुषाची शिकवण आहे आपल्याला.
थोडे अवांतर पण आपली मानसीकता दाखवणारा किस्सा. मला आचार्य अत्र्यांचे एक भाषण आठवते. म. गांधींचे एक निष्ठावान अनुयायी शंकरराव देव (जे आणि अत्रे संयुक्त महराष्ट्र चळवळीत खांद्याला खांदा लावून लढले) ह्यांना इतर अनेक अनुयायांप्रमाणे गांधीजींचा सोपा अनुनय करायची हौस होती. म्हणजे पंचा नेसणे, बकरीचे दूध पिणे वगैरे.. मला वाटते, स्वातंत्र्यानंतरच्या आणि घटना लिहून झाल्यानंतरच्या पहील्या सरकारच्या वेळेस ते पण गांधीजींसारखे म्हणायला लागले की आपल्याला सैन्याची गरज नाही आपण शांतताप्रिय राष्ट्र आहोत वगैरे... त्यावर अत्रे एका भाषणात म्हणाले, " आपल्याला सैन्याची गरज नाही वगैरे गांधीजींनी म्हणणे त्यांच्या आचरणाला योग्य होते आणि ते त्यांच्यापुरते ठीक होते, पण आता हे शंकररावदेव पण गांधीजींसारखे (नक्कल करीत) तेच म्हणायला लागणार हे जरा अती झाले. उद्या भारतावर चीन ने हल्ला केला तर त्या चीनी सैनीकांना काय पंच्यात गूंडाळून टाकायचे का?!"
उत्तरे
१. हो आणि नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने असे प्रसंग राष्ट्राच्या लक्षात राहायला हवेत. पण अतिरेकी हे अतिरेकी असतात त्यांचा धर्म, जात, वंश अमका आहे म्हणून ते तसे नसतात या जाणिवेसकट. माझ्यामते भारतीय समाजात विभाजने करायला इतका वाव आहे, की बोलून सोय नाही.
२. भारतातील इस्लामी अतिरेक जागतिक माध्यमांकडून थोडाफार चर्चिला जातो. पण आपल्या देशात इतर अनेक गटांचे अतिरेकी आहेत. आणि माझ्या मते गणित केल्यास हे बिगर इस्लामी अतिरेकी तितकीच आयुष्ये उद्ध्वस्त करत असतात.
३. दोष राजकारणाच्या गटाधिष्टित अपरिहार्यतेत आहे. मतांचे गठ्ठे राज्यकर्त्यांना नि त्यांच्या विरोधकांनाही सोयीचे पडतात. आणि आपल्या समाजात अजून लाभावर आधारित गठ्ठे पडायला सुरुवात झालेली नाही. आपापल्या जातीशी, धर्माशी निष्ठा हीच पहिल्या क्रमांकावर राहते. त्यामुळे अतिरेकी गटांचे निर्दालन दुरापास्त होते. किंबहुना दंगली, तणावातून होता होईल तो राजकारण्यांचा फायदाच होतो. त्यामुळे त्या संपूर्णपणे थांबवाव्यात अशी त्यांची इच्छा नसणारच.
४. भारताला असा आक्रस्ताळेपणा परवडण्यासारखा नाही.
५. पोलिसांना मिळणार्या पगाराच्या तुलनेत ते बरेच काम करतात असे मला वाटते. सतत जीव धोक्यात; सत्याने वागावे तर 'वरून' दबाव त्यामुळे सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी, लोकसंख्येच्या तुलने अपुरे संख्याबळ. त्यामुळे पोलीस कमी पडत असले तर त्याला त्या खाकी कपड्यातली माणसेच जबाबदार आहेत असे मला वाटत नाही.
६. सामाजिक कर्तव्यांच्या जाणिवेचा अभाव हे कारण तर आहेच. तरी लाचखोरीला समाजस्तरांतील मोठे फरकही जबाबदार आहेत असे वाटते. भ्रष्टाचार हा एक मोठाच विषय आहे, म्हणून जास्त लिहीत नाही.
७. लोकशिक्षणाने बदलेल असे वाटते.
८. रसातळाला गेल्यावर तो तळ टोचत असावा. मध्ये तरंगताना आहे ते काय वाईट आहे, वर उसळण्याच्या भानगडीत हेही सुटून गेले तर अश्या शंका येतात. एकदा तळाला पोचल्यावर गमावण्यासारखे काहीच नसल्याने उसळी मारायला जोर येत असावा असे वाटते.
एकदम सहमत्
५
एकदम सहमत ,अजूनही बरेच पैलू आहेत.
(नुकताच ताजा ताजा स्वेच्छा निवृत्त बिनतारी [बिनविषारी ]पोलीस)
प्रकाश घाटपांडे
माणुसकी अजूनही जिवंत...
माणुसकी अजूनही जिवंत...
[ Wednesday, July 11, 2007 04:16:07 am]
संजय व्हनमाने, मुंबई
११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटांमध्ये मानवी शरीरांच्या चिंधड्या उडाल्या. मात्र माणुसकी जिवंत असल्याचे अनेक दाखले आतापर्यंत दिसून आले आहेत. अशीच एक घटना कांदिवलीतली. घरातली कतीर् व्यक्ती गेल्याचे दुख: विसरून कांदिवलीचे गांधी कुटुंबीय मदत करण्यात गुंतले आहे ज्याच्यामुळे आपल्या माणसाचे अंत्यदर्शनही घेता न आलेल्या एका तरुण आणि त्याच्या पत्नीला!
कांदिवलीतल्या जितेंदभाई धाडसीभाई गांधी (५८) यांचा जोगेश्वरी येथे झालेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाला होता. चर्चगेट स्टेशनजवळ त्यांचा स्टेशनरीचा व्यवसाय होता. गांधी घरी न परतल्याने त्यांच्या कुटुंबियांनी शोध सुरू केला. मात्र त्यांचा थांगपत्ता लागला नाही. प्रत्यक्षात जितेंदभाईंचा मृतदेह ठाण्यातील सागर व्यापारी नावाचा तरुण घेऊन गेला होता. मृतांच्या नातेवाईकांना मिळणारा एक लाखांचा चेकही त्याने मिळवला होता. त्याने मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याने गांधी कुटुंबियांना जितेंदभाईंचे अंत्यदर्शनही घेता आले नाही. त्यांना याचा जबर मानसिक धक्का बसला.
क्षयरोगाने आजारी असलेल्या पत्नीवर उपचारासाठी सागरला पैशांची गरज होती. त्यासाठी त्याने हे अमानवी कृत्य केल्याचे चौकशीत उघड झाले. त्यानंतर गजाआड झालेला सागर व त्याची पत्नी तुरुंगातच असून खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. त्यांचा मुलगा अल्पवयीन असल्याने तो बालसुधारगृहात आहे. सागरला माफ करण्याचा मनाचा मोठेपणा कोणी दाखवला नसता. मात्र, गांधी कुटुंबियांनी त्यांच्यातील माणुसकी जिवंत ठेवली आहे. जितेंदभाईंवर अंत्यसंस्कार न करता आल्याचे शल्य असले तरी हे कुटुंब सागर आणि त्याच्या पत्नीला सोडविण्याच्या प्रयत्नात आहे. किमान सागरच्या पत्नीला जामीन मिळावा, जेणेकरून ती व तिचा मुलगा एकत्र येतील यासाठी गांंधी कुटुंब कोर्टात येरझाऱ्या घालत आहे.
' त्यांना सोडविण्यासाठी आम्ही जामिनाची रक्कम भरायला तयार आहोत. सागरच्या मुलाचा शैक्षणिक खर्च उचलण्याचीही आमची तयारी आहे. आमच्या जबानीमुळे त्यांची सुटका होणार असेल तर तशी जबानी देण्याची तयारीही पोलिसांकडे दर्शवली आहे, असे मितुल गांधी यांनी 'मटा'ला सांगितले. या जोडप्याच्या कृत्याचा कमीत कमी त्यांच्या मुलाला तरी फटका बसू नये एवढीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, असेही गांधी यांनी सांगितले.
माझी उत्तरे
१. नक्कीच लक्षात ठेवावेत. असे केल्याने सामाजिक स्वास्थ्य किंवा एकतेवर कोणताही परीणाम होत नाही. किंबहुना असे केल्याने जे झाले आहे त्याची आणि जे करायला हवे आहे त्याची अशा दोन्ही गोष्टींची आठवण होते. तशी ती झालीही पाहिजे. सरकारला नाही तर निदान जनतेला तरी. त्यामुळे जे झाले, त्यापासून स्फूर्ती घेऊन काही आवश्यक गोष्टी शिकण्याची जबाबदारी असलेली जनता आवश्यक तो पाठपुरावा करू शकेल.
२. नाही. आपण त्याचा फायदा नक्कीच करून घेऊ शकलो नाही.
३. झाल्या घटनांचे राजकीय भांडवल आणि स्वार्थसाधना करणे; आणि या घटनांचा कायदा, सुरक्षा यंत्रणा आणि व्यवस्था यांच्या सबलीकरणासाठी वापर न करून घेणे, यांची जबाबदारी सरकारची आहे. कदाचित आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमा उंचावण्याच्या (किंवा सांभाळण्याच्या) नादात आणि मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून सरकारचे वागणे त्रयस्थांसाठी समर्थनीय असेलही; पण सार्वजनिक सुरक्षेच्या आणि अशा अप्रिय घटनांची झळ लागलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून ते दुबळेपणाचे आहे.
४. भारताने कधीही आक्रस्ताळेपणा केलेला नाही, करणारही नाही (करूही नये, ते परवडणार नाही). मला वाटते आक्रस्ताळेपणापेक्षा कणखरपणाला जास्त महत्त्व आहे. पाकिस्तानात नाही, निदान काश्मीरमध्ये तरी असा कणखरपणा नक्कीच दाखवता येईल, तसा तो दाखवला गेला पाहिजे. मात्र अपार सहनशक्तीची कणखरपणाशी गल्लत झाली, की त्याला दुबळेपणाचे रूप मिळायला वेळ लागत नाही, असे मला वाटते.
५. कायद्याने आखून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन कार्य करणे अशक्य असल्याने पोलीसदल कितीही काहीही शिकले, तरी त्यावर अंमल करण्याच्या दृष्टीने अपंग ठरत असावे, असे मला वाटते. कोट्यवधी लोकांच्या देशात जिथे लोकलच्या एका डब्यात एका वेळी डोक्याला हजारो चिंता नि व्याप असलेली शेकडो माणसे प्रवास करतात, तेथे आपल्या सहप्रवाशांवर, त्यांच्या सामानावर नजर ठेवा यांसारखी मूलभूत सावधगिरी बाळगण्याचे आव्हान करणारे गुप्तचर खाते यापेक्षा नक्कीच जास्त काहीतरी करू शकेल. बुद्धी, मनुष्यबळ आणि कष्ट यांची देशात वानवा नाही. तंत्रज्ञान, आधुनिक प्रक्रिया इत्यादी बाबतीत स्वयंपूर्ण नसलो, तरी या गरजा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून भागवताही येतील. मात्र आत्मघातकी, 'रिजिड' प्रक्रिया नि तशीच व्यवस्था किंवा लवचिकतेस खूप वाव असलेली कायदेव्यवस्था या मुख्य अडचणी आहेत, असे मला वाटते.
६. एक सामान्य नागरीक म्हणून भ्रष्टाचाराच्या संस्थेपासून स्वतःला पूर्णपणे दूर ठेवता आले नाही, तरीही सार्वजनिक सुरक्षा आणि देशहिताच्या आड भ्रष्ट आचरण येत असेल, तर भ्रष्ट आचरणात स्वतःला गुंतवण्याआधी किमान दोन वेळा विचार करावा. सतत अपुर्या वाटणार्या सुखसोई, असमाधान आणि त्यापायी वाढणारा हव्यास, त्यातून भ्रष्टाचार इथपत कळत असेल तर मग तसे वळायलाही हवे. धार्मिक नि जातीय कारणे वगैरे बहाणे किंवा तात्कालिक कारणे आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि इतर असुविधा हे सगळ्याचे मूळ. 'चलता है' वृत्ती काही कामाची नाही. आणि त्याची सवय झालेली असली तरी ठराविक पातळी ओलांडल्यावर तिचा कुचकामीपणा जाणवेलही. कदाचित सध्या अशी वृत्ती अस्तित्त्वात असेलही; पण योग्य वेळीच तिच्यापासून सुटका करून घेता आल्यास उत्तम.
७. आपण सगळेच स्वतः या प्रक्रियेचा आणि व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष भाग बनलो तर काहीतरी बदलता येईल. You have to be a part of (or in the) system to change it हे उगाच म्हटले गेलेले नाही. आणि प्रत्यक्षपणे काहीही करू शकत नसलो, तरी लोकशिक्षणातून सामाजिक जागरूकता आणणे, साक्षरता प्रसार आणि तत्सम सामाजिक कार्ये करून बरेच काही बदलता येऊ शकेल, असे मला वाटते. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सततची साधकबाधक चर्चा, पाठपुरावा, आमसभा आणि सरकारशी थेट संवाद अशा अनेक मार्गांनी सरकारला जबाबदार धरता येईल.
९५% पेक्षा जास्त प्रसंगी 'कोणीतरी पुढाकार घ्या म्हणजे आम्ही पेटू'प्रकारचे धोरण दिसून येते. सोसाव्या लागणार्या परिणामांची पूर्ण तयारी असल्यास पुढारी बनायची तयारी ठेवावी. बंडाची गरज असेलच तर ते यातूनच जन्मास येईल.
८. याबाबत मृदुला यांच्या मताशी तत्त्वतः सहमत आहे. पण रसातळाला जात असल्याची जाणीव कुठवर दडपायची, यावर बरेचसे अवलंबून राहील, असे वाटते.
वाय् पी सिंग
अगदी बरोबर वाचा कार्नेज बाय् ऐंजल्स- वाय् पी सिंग (आय पी एस्) आता व्हीआरएस्
प्रकाश घाटपांडे