<चर्चेत भाग घेणे, मतप्रदर्शन करणे हे खबरदारचे उद्दिष्ट नाही. याचबरोबर नकारात्मक, पूर्वग्रहदुषित चर्चा सुरु करणे हा ही हेतू नाही. बातमी वाचून एखाद्या सामान्य माणसाला जे प्रश्न पडतील तेच प्रश्न चर्चेत विचारले जातील. या व्यतिरिक्त चर्चेत खबरदारचा सहभाग राहणार नाही.>

खबरदार ह्यांची भूमिका त्यांच्याच शब्दात वरील प्रमाणे आहे.

आमच्यापुढे प्रश्नांची लड टाकून आपण त्यातून नामानिराळे राहायचे हे म्हणजे शिक्षकाने वर्गाला गृहपाठ घातल्यासारखे आहे किंवा सभाधीटपणा यावा म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षक विचार करून बोलते करणारे प्रश्न टाकतो तसे आहे. ह्या पातळीवरून आम्ही बरेच वर आलेलो आहोत आणि विचार कशाचा करावा ह्याविषयी कोणाच्या मार्गदर्शनाची आम्हास आवश्यकता वाटत नाही. चर्चेला आम्ही तयार आहोत पण खबरदार स्वतः नाहीत, ते उच्चपीठावरून आम्हा ज्ञानपिपासूंना केवळ मार्गदर्शन करणार!

खबरदार ह्यांचा हफीज सईदचा धागा बिनबुडाचा आणि पोकळ असल्याचे दिसलेच आहे आणि त्यावर खबरदार ह्यांच्याकडून कसलीहि खेददर्शक प्रतिक्रिया अथवा स्पष्टीकरण आलेले नाही.

ह्या कारणांसाठी मला खबरदार ह्यांच्या क्लासात नाव घालण्याची इच्छा नाही.

ट्विटरशी मी फारशी संबंधित नाही पण एकमेकांवर वार करण्यासाठी ट्वीटर हे चांगले साधन आहे असे तेथे ज्या प्रकारे "सेलिब्रिटी वॉर" चालते त्यावरून म्हणण्यास जागा आहे. बेछूट कार्यवाहीवर निर्बंध आणण्यासाठी "रिपोर्ट अब्यूज" नावाची लिंक सहसा असते पण त्यात बेछूट वक्तव्यांचा समावेश असतो का ते माहित नाही.

पण या वरून एक जुनी आठवण आली. संवादी संकेतस्थळांवर जर एखाद्याविषयी बेछूट विधाने केली असतील तर कायद्याच्या मदतीने त्यावर निर्बंध आणता येतात का? आणि त्यात कोणत्या अडचणी असाव्या?

1. देशातील अत्युच्च पद भूषवणार्‍या व्यक्तीबद्दल असे जाहीर उद्गार काढणे म्हणजेच चुकीची माहिती प्रसारित होत आहे, असे तुम्हाला वाटते का?
आपले मत योग्य त्या पद्धतीने मांडण्याचा हक्क नागरिकांना आहे पण मांडल्या जाणाऱ्या मताला कोणत्या माहितीचा, पुराव्याचा ठाम आधार आहे त्यावर त्याचे खरे खोटेपण ठरते. कदाचित गेल्या काही महिन्यात अण्णा आणि त्यांच्या तथाकथित टीम कडून अशाप्रकारची वक्तव्ये वारंवार येत असल्याने त्यातील कोणती खरी, कोणती खोटी हे कळणे थोडे कठीण आहे. पण मला वाटते कि ह्या देशाच्या सर्वोच्च पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीबद्दल असे उदगार वारंवार काढणे तितकेसे बरोबर नाही (जरी पंतप्रधान कोणतेही उदगार काढत नसले तरी)

२. जाहीर वक्तव्ये करणे आणि ती प्रकाशित करणे हे इंटरनेटच्या माध्यमातून सोपे झाले असल्याने ट्विटर आणि इतर एकोळी संकेतस्थळांमुळे एकमेकांविरुद्ध दर्जाहीन वक्तव्ये करण्याचे प्रमाण वाढले आहे का?
थेट संवाद नसल्याने अशी दर्जाहीन वक्तव्ये वाढली असावीत. कारण संकेत स्थळांवर कोणताही पटकन प्रतिसाद मिळत नसतो (व्यक्तिगत संवादाच्या बरोबरीने मिळतो तेवढा) किंवा प्रतिसाद मिळेपर्यंत ती व्यक्ती out of site गेलेली असते बहुतांशी अशी वक्तव्ये करणाऱ्या लोकांकडे बराचसा फावला वेळ असतो अश्या काड्या करायला. आजच्या जगात जिथे स्वस्त स्मार्ट फोनचे आणि अमर्याद इंटरनेटचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत तिथे - जिकडे तिकडे वेळच वेळ सॉरी नेटच नेट, त्यामुळे हे सोपे झाले आहे.

३. अशा प्रकारच्या बेछूट वक्तव्यांवर निर्बंध आणायला हवे असे तुम्हाला वाटते काय?
असे निर्बंध घालणे सोपे नाही. एकतर आज सर्वच स्वतःच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याबद्दल अतिजागरूक झाले आहेत त्यामुळे एखादा निर्बंध घालायचा म्हटला (मग तो चांगला असेल कि वाईट) लोक एक जात त्याचा विरोध करतील. खरेतर ज्याप्रमाणे उपक्रम सारख्या संकेत स्थळांवर प्रतिसाद संपादित केले जातात तसे प्रतिसादांचे संपादन करणे अशा संकेत स्थळांना तितकेसे कठीण नाही. पण ह्या संकेत स्थळांवर केले जाणारे एका तासातील प्रतिसादच कोटींमध्ये जातात त्यामुळे तितकेसे सोपेही नाही.

४. निर्बंध आणावेसे वाटत असल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्या?
एखादी porn किंवा आपत्तीजनक साईट ओपन केल्यावर Web Violation Filter जसे काम करते, किंवा Anti Virus जसा काम करतो तसेच एखादे software अश्या संकेत स्थळांवर का असू नये? किमान आपल्या account साठी, आपल्याविरुद्ध कोणी असे काही लिहू नये म्हणून असा पर्याय असायला काहीच हरकत नसावी. (इतर सदस्यांचे काय मत आहे - एक नवीन software बनवायची नामी संधी आहे किंवा असे software असल्यास त्याची माहिती दयावी)

५. तुम्हाला काय वाटते लोकप्रतिनिधींद्वारे एकही कायदा अमलात आणला गेला नाही हे खरे काय? असे कोणते कायदे आहेत जे अमंलात आले?
किती कायदे बनविले गेले किंवा नाही ह्या पेक्षा किती कायदे अमलात आणले गेले, कायदा मोडल्यावर किती शासन केले गेले हे महत्वाचे आहे.
गेल्या पासष्ट वर्षात कदाचित जास्त संख्येने कायदे बनविले गेले नसतीलही पण जे आहेत ते राबविलेही गेले नाहीत, त्यात सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. कायद्यांच्या नवीन आणि जुन्या संपूर्ण यादीबाबत शासन पूर्ण उदासीन आहे.
किती कायदे बनवले किंवा कोणते बनवायचे आहेत त्याची माहिती लोकांपर्यंत कधीही शासनामार्फत स्वताहून पोहोचविली गेली नाही.

शीर्षकातील प्रश्नाचे उत्तर : नाही.
- - -

श्री. अरविंद कोल्हटकर यांच्याशी सहमत आहे. ("खबरदार" हे सदर असल्यास) मला खबरदार सदराची धाटणी आवडलेली नाही. व्यक्ती-आयडी असल्यास या शैलीमुळे मला चर्चा करण्याची पद्धत आवडलेली नाही. हे मी आधीच एका प्रतिसादात करड्या ठशात सांगितले होते. (चर्चेत भाग न-घेण्याचे स्वातंत्र्य मला आहेच. पण शैली न-आवडल्याचे सांगणे, हेदेखील मला सुसंदर्भ वाटते.)

प्रश्नांची धाटणी फॅसिलिटेटरची नाही. लेखातील प्रश्न उपचारमात्र (र्‍हेटॉरिकल क्वेश्चन) आहेत. किंवा त्याहून वाईट : शाब्दिक क्लृप्ती वापरून एका बाजूला उत्तर देणे सोपे, तर दुसर्‍या बाजूनचे उत्तर बोजड आणि लाजिरवाणे केलेले आहे.

उदाहरणार्थ :

३. अशा प्रकारच्या बेछूट वक्तव्यांवर निर्बंध आणायला हवे असे तुम्हाला वाटते काय?

"बेछूट" या शब्दातच "सुयोग्य-मर्यादांच्या-बाहेरचे" हा अर्थ आहे, शिवाय "घातक" असा भाव आहे.
प्रश्नात वक्तव्य "बेछूट" असल्याची अट आहे. ती अट प्रतिसादकर्ता मान्य करेल, तर मग "निर्बंध आणू नये" हे उत्तर देणे शक्यच कसे आहे? आता प्रतिसादकाला "निर्बंध आणावे" असे उत्तर द्यायचे असेल, तर काम सोपे आहे. "मर्यादेबाहेरच्या वक्तव्याला मर्यादा असावी" हा तार्किक tautology आहे. "होय, सहमत" म्हणून मोकळे व्हावे.
"निर्बंध नको" असे कोणाला म्हणायचे असेल, तर त्या व्यक्तीला भले मोठे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. "बेछूट" अशी वक्तव्येच नसतात, किंवा या परिस्थितीत वक्तव्ये "बेछूट" नाहीत, किंवा दंडव्यवस्थेचा जुलूम करू शकणार्‍या शासनाने निर्बंध घालण्याइतपत अशी वक्तव्ये बेछूट नाहीत... वगैरे काहीतरी बिकट व्याख्या देत बसावे लागेल. खरे तर या व्याख्या ठरवण्याची जबाबदारी दोन्ही संवादकांची असते. मात्र प्रश्नाच्या शैलीमुळे फॅसिलिटेटर जबाबदारी एका बाजूला ढकलतो. "बेछूट" हे उद्देश्य-विशेषण वापरून प्रश्नकर्त्याने आपल्या अध्याहृत व्याख्येची अव्वल नैतिकता ध्वनित करून टाकली आहे.

सोप्या-भासणार्‍या प्रश्नाला अवजड-भासणारे उत्तर दिले, तर वाद प्रश्नकर्ता "जिंकतो". सार्वजनिक वादांच्या डावपेचांबाबत हे निरीक्षण आपण कित्येकदा केलेले आहे.

(अर्थात "खबरदार" आयडीच्या चर्चा उपक्रमाच्या धोरणात पूर्णपणे बसतात. याबाबत माझी काहीही तक्रार नाही. मात्र त्यांची शैली ही फॅसिलिटेटरची नाही. आणि साधक आणि बाधक चर्चेसाठी त्यांनी लिहिलेले चर्चाप्रस्ताव मला ठीक वाटत नाहीत.)

- - -
प्रश्नातच एका बाजूचे उत्तर लाजिरवाणे करण्याची या चर्चेतील शैली आहे. ती शैली बघून आपण म्हणू शकतो काय, की "सार्वजनिक संवादाची पातळी खालावली आहे"? तर नाही. कारण ही शैलीसुद्धा प्राचीन आहे.

खबरदार ह्या आयडीने चालवलेला प्रकल्प आवडला. त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतल्यास उत्तमच आहे, पण न घेतल्यानेही फारसे बिघडत नाही. दोन ओळींची काहीतरी निरर्थक चर्चा टाकुन ते पसार होत नाहीत. विषय हे चालू घडामोडींवर आधारीत असतात. धनंजय म्हणतात तसे विषयाची किंवा प्रश्नांची मांडणी अजून चांगली करता येईल पण मुळातली संवाद घडवुन आणण्याची कल्पना चांगली आहे. तसेच हे एक हौशी लोकांचे चर्चास्थळ आहे हे ही ल़क्षात घ्यावे. तेव्हा थोडे कमी जास्त चालुन जावे. एखादा प्रश्न बायस्ड वाटल्यास तसे निदर्शनास आणू देण्याची मुभा सदस्यांना आहेच. अगदी प्रश्नांची उत्तरेच द्यावित अशी अपेक्षा खबरदार ह्यांना नसावी. तेव्हा चर्चा घडत आहेत तर ते चांगलेच आहे.

नमस्कार,

या चर्चेत व्यक्त केलेल्या मतांबद्दल सर्वप्रथम सदस्यांचे आभार मानतो. येथे व्यक्त केलेले लेखनातील दोष स्वीकारले आहेत. निंदाजनक आरोपांचा स्वीकार करण्याचे बंधन आमच्यावर नाही. उपक्रमावरील ज्येष्ठ सदस्य या लेखनप्रकाराला स्वीकारतील अशी आशा अद्यापही वाटते.

सद्य घडामोडींवर चर्चा प्रकाशित करणे हा खबरदार या ओळखीचा उद्देश आहे; चर्चेत सहभाग घेणे हा नाही, या आमच्या निर्णयाचा उपक्रमी आदर करतील अशी आशा व्यक्त करतो. सर्व चर्चा उपक्रमाच्या धोरणात राहूनच प्रकाशित केल्या जातील. तसे न झाल्यास आक्षेप घेण्याचा हक्क प्रशासनास आहे. या ओळखीचा, चर्चा प्रकाशित करण्याचा आणि निर्णयाचा उपक्रम प्रशासनाशी संबंध नाही. उपक्रमाचा हितचिंतक म्हणून काही करावे असे वाटल्याने हा प्रयत्न करत आहे. हे सदर आहे का या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत कारण या चर्चेत काही प्रश्न सोडता केवळ बातमीकडे निर्देश करणे एवढाच उद्देश आहे. चर्चेच्या वारंवारितेबद्दल खात्री देणे जिकिरीचे वाटते.

प्रश्न र्‍हिटॉरिकल आहेत असे एखाद्याला वाटल्यास तो दोष स्वीकारत आहे. प्रश्न देण्याचे मूळ कारण चर्चेला चालना मिळावी हे आहे. प्रश्न एका व्यक्तीने/ओळखीने विचारल्याने त्यात बायस दिसणे शक्य असावे. ही प्रश्नकर्त्याची मर्यादा समजावी. या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करूनही चर्चा करता येईल. प्रश्नांशिवाय चर्चा टाकली तर "कोणती चर्चा अपेक्षित आहे?" असा प्रश्नही उपस्थित होईल.

या चर्चेतून काही दोष सुधारता आले असते तर आनंद झाला असता; अद्याप तसे झालेले नाही याचा खेद वाटतो.

उपक्रमी सदस्यांवर टीका करणे, त्यांच्याशी वाद घालणे हा खबरदारचा उद्देश नसल्याने या प्रतिसादात अधिक लिहिणे होणार नाही. उपक्रमी सुजाण आहेत, आमची भूमिका समजून घेतील अशी आशा बाळगतो.

धन्यवाद.
कळावे, लोभ असावा,
आपला,
खबरदार.

१. देशातील अत्युच्च पद भूषवणार्‍या व्यक्तीबद्दल असे जाहीर उद्गार काढणे म्हणजेच चुकीची माहिती प्रसारित होत आहे, असे तुम्हाला वाटते का?

नाही. सरकार किंवा सरकारी यंत्रणासुद्धा योग्य माहिती देत नाहीत. माहिती अधिकाराच्या कायदा करावा लागला हेच बोलके उदाहरण नाही का?

२. जाहीर वक्तव्ये करणे आणि ती प्रकाशित करणे हे इंटरनेटच्या माध्यमातून सोपे झाले असल्याने ट्विटर आणि इतर एकोळी संकेतस्थळांमुळे एकमेकांविरुद्ध दर्जाहीन वक्तव्ये करण्याचे प्रमाण वाढले आहे का?

नाही. माध्यमे नसताना सुद्धा दर्जाहिन वक्तव्ये होत होतीच. माध्यमांमुळे त्याला जास्त प्रसिद्धी मिळते आहे इतकेच.

३. अशा प्रकारच्या बेछूट वक्तव्यांवर निर्बंध आणायला हवे असे तुम्हाला वाटते काय?

नाही. ज्यांना लक्ष द्यायचे ते देतात आणि ज्यांना नाही ते नाहीच.

४. निर्बंध आणावेसे वाटत असल्यास कोणत्या उपाययोजना कराव्या?

काही मत नाही.

५. तुम्हाला काय वाटते लोकप्रतिनिधींद्वारे एकही कायदा अमलात आणला गेला नाही हे खरे काय? असे कोणते कायदे आहेत जे अमंलात आले?

माहिती नाही. याचा अर्थ असा सुद्धा घेता येऊ शकतो की जर काही अंमलात येणारे असते तर कळले असते. कळने नाही याचा अर्थ कायदा नाही.