ग्राहकांना माल रास्त किंमतीत मिळेल, दराबाबत स्पर्धा निर्माण होऊन गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल वगैरे मुद्दयांशी सहमत. प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना कितपत लाभ होईल याबाबत साशंक.
सन्जोप राव
दर्द मिन्नत-कशे-दवा न हुवा
मैं न अच्छा हुवा, बुरा न हुवा

या विषयावरच्या लेखाची वाटच बघत होतो. एकंदरीत छान आढावा घेतलाय.
अगदी संकुचित ग्राहकाच्या द्रुष्टीनं विचार करायचा झाल्यास मी कित्येक वर्ष स्पेंसर्स, फुड डेज्, फुड वर्ल्ड, रिलायन्स फ्रेश, निलगिरीज, टोटल, बिग बझार वगैरे मधूनच माल खरेदी करत आलोय आणि खूप चांगला अनुभव आहे. आणि मला छोटे दुकानदार, फळविक्रेते यांच्या बद्दल काडिची सहानुभुती नाही.
त्याला अवाच्या सव्वा भावाने विक्री करणे, भेसळ करणे, रितसर पावती न देणे वगैरे कारणे आहेत.
या निर्णयाचं उत्पादकांनी आणि ग्राहकांनी स्वागतच करायला हवं.

रुमाल् टाकून ठेवतोय.
हात्तेच्या....

मी इथे पुन्ह अयेउन् डोकावे पर्यंत् बरीच चर्चा होउन गेली आहे.
पण ठिक आहे. चर्चा रंगतदार होती.

--मनोबा

प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना कितपत लाभ होईल याबाबत साशंक.

सदर प्रकारची खरेदी विक्रीव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीची नेमकी गरज का आहे ते कळत नाही.

बिग बझार वगैरे देशी लोकांनी जर अगोदरच अशी यंत्रणा यशस्वीरीत्या उभी केली आहे तर वॉलमार्ट इत्यादि लोक नक्की काय व्हॅल्यू ऍडिशन करणार आहेत?

नितिन थत्ते

'बाजाराचे व्यावसायिकीकरण' असे बोजड शीर्षक ह्या प्रतिसादाला द्यायचे कारण म्हणजे 'वाढते corporatarization' असे जे मला म्हणायचे होते ते शीर्षकात रोमन अक्षरे चालत नाहीत ह्या कारणाने लिहिता आले नाही.

वॉलमार्टसारख्या परदेशी - अथवा बिग बझारसारख्या भारतीय कंपन्यांच्या - किरकोळ विक्री क्षेत्रात शिरण्यामुळे अनेक चांगले वा वाईट परिणाम दिसू लागतील त्यांपैकी एकाच परिणामाचा येथे मी विचार करीत आहे. तो म्हणजे वाढत्या corporatarization मुळे भेसळ, करचुकवणी, किरकोळ पातळीवरची लाचलुचपत आणि स्थानिक पातळीवरील गुंडांचा (वाटल्यास येथे 'नेते' असाहि शब्द वाचता येईल) ठिकठिकाणी हस्तक्षेप ह्या अपप्रवृत्तींना आळा बसू शकेल असे वाटते.

भारतात भेसळ, करचुकवणी आणि किरकोळ पातळीवरची लाचलुचपत मोठया प्रमाणात खपू शकते ह्याचे कारण असे आहे की ह्याचा विक्रेत्याला - जो बहुधा स्वत:चा धंदा करणारा छोटा दुकानदार असतो - त्यातून लगेच फायदा होऊ शकतो आणि अशा लोकांच्या फार मोठया संख्येमुळे त्यांच्यावर कायद्याची जरब बसविणे अशक्य होते. अशा प्रकारच्या गोष्टी पाश्चात्य देशात जवळजवळ दिसत नाहीत ह्याचे माझ्या मते एक कारण म्हणजे तेथील सर्व पातळीवरील corporatarization.

एके काळी अमेरिकेतहि बहुतेक दुकाने 'Pop and Mom store' (म्हणजे भारतातील कोपर्‍यावरचा किराणावाला) अशा स्वरूपाचीच होती पण गेल्या ४०-५० वर्षांमध्ये ती जवळजवळ दिसेनाशी होऊन त्यांच्या जागी किरकोळ विक्रीच्या दुकानांच्या साखळया आल्या आहेत. केस कापणे, धोबी असे व्यवसायहि मोठया कंपन्या साखळीमार्गाने वा franchise मार्गाने करतात. ह्याचे अन्य फायदे-तोटे जे असतील ते असोत, एक लाभ निश्चित होतो - तो म्हणजे मालात भेसळ करणे, खोटे माप देणे, गिर्‍हाइकाच्या सहकार्याने विक्रीवरील कर चुकविणे अशा गोष्टींमध्ये स्थानिक विक्रेत्याला काहीहि स्वारस्य उरत नाही. हे पुन: दोन कारणांमुळे - एक तर तसे करण्यात त्याचा लाभ काहीच नसतो, दुसरे म्हणजे दुकानाचा मालक (म्हणजे कोठलीतरी मोठी कंपनी) खूप दूर असल्यामुळे सर्व व्यवहार संगणकाचा वापर करून नोंदवून घेण्यात मालकालाच स्वारस्य असते, साहजिकच बिल तयार होतांना कराची आकारणी होऊनच ते बाहेर पडते. हे टाळणे विक्रेता आणि गिर्‍हाईक दोघांनाहि शक्य नसते. सरकारी यंत्रणेलाहि गावोगावी पसरलेल्या हजारो छोटया दुकानदारांपेक्षा एकटया-दुकटया कंपनीचे ऑडिटिंग करणे अधिक सोपे जाते आणि किरकोळ पातळीवरील छोटी गुन्हेगारी ताब्यात येते.

वॉलमार्टसारख्या मोठया कंपनीला पुरवठा करणारे व्यवसायहि अन्य कंपन्याच असतात त्यामुळे संगणकाधारित Supply Chain Management वापरली जाते आणि प्रत्येक व्यवहाराचा audit trail निर्माण होतो. त्यामुळेहि गैरव्यावहारांना आळा बसावयास साहाय्य होते.

अशा corporatarizationच्या लाभाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टॅक्सीव्यवसाय. भारतात ह्या व्यवसायात चालकांची मनमानी कशी चालते ह्याचा आपण प्रत्यही अनुभव घेत आहोत. अमेरिकेमध्ये टॅक्सीचा व्यवसाय मोठया कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. एखादी-दुसरी गाडी घेऊन खाजगी चालकाला ती चालवायला देणे हा प्रकार अस्तित्वात नाही. टॅक्सीचालक कोठल्यातरी कंपनीची टॅक्सी चालवतात आणि आलेले भाडे कंपनी आणि चालक ह्यांच्यामध्ये वाटून घेतले जाते. कंपनीच्या मालकीच्या गाडयांची देखभाल चांगली होते, फोन केल्याबरोबर ५-१० मिनिटात गाडी दारात हजर होते, रात्रीबेरात्री आणि बर्फ पडत असतांनासुद्धा सांगितल्यावेळी आठवण करून न देता टॅक्सी दारापुढे येते ह्याचे कारण म्हणजे चुकारपणा आणि मनमानी करण्यात चालकाचा काहीच लाभ नसतो आणि एखादा चालक व्यवसायबाह्य वर्तन करत असला तर कोठेतरी तक्रार कारायला जागा असते. अमेरिकेतील टॅक्सीसर्विसचा ज्यांनी उपयोग केला आहे त्यांना भारतातील आणि अमेरिकेतील टॅक्सीमधील फरक लगेचच जाणवतो.

आत्ता या घडीला आपला शेतकरी आपल्या मालाच्या विक्रीसाठी पूर्णपणे आडते/दलाल व घाऊक व्यापारी यांवर अवलंबून आहे. व सदरील घटक हे एखाद्या राजकीय पक्षांचे हस्तकच आहेत (बहुतेक वेळा सत्ताधारीच, बाजार समित्या त्याचसाठी बनवण्यात आल्या आहेत ना).
या व्यवहारात शेतकर्याचे आर्थिक नुकसान तर होतेच शिवाय तो सामाजिक दृष्ट्या देखील सत्ताधारी वर्गाचा (जात नव्हे, गैरसमज नको) गुलाम बनून राहिला आहे.

परकीय कंपन्यांच्या प्रवेशाने ही मध्यस्थांची साखळी काही प्रमाणात तरी उध्वस्त झाली तरी ग्रामीण भागाचे राजकीय व सामाजिक चित्र पालटण्यास मदतच होईल.

बाकी ग्राहक राजाबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात सरळ सरळ दोन गट आहेत, पूर्णपणे शहरी( क्रेडीट कार्डवाले) व निमशहरी/ग्रामीण (ओळखीच्या माणसाकडे खरेदी केल्यास फायदा होईल असे मानणारे).
पैकी शहरी ग्राहक तर आधीच मॉल संस्कृतीला सरावलेला आहे व तो आत्ता आहे त्यात अजून नवीन काहीतरी अपेक्षित करतो आहे.
ग्रामीण ग्राहक मात्र या सगळ्या प्रकाराकडे शंकेच्या नजरेने बघताना दिसतो, त्याला अजूनही हे लोक एखादी गोष्ट जगापेक्षा २ रु. नी कमी विकतात म्हणजे काहीतरी गडबड असणारच असे वाटते.

त्यामुळे परदेशी कंपन्या सध्या तरी आपले लक्ष्य शहरी भागावरच केंद्रित करतील असे वाटते व परदेशी कंपन्यांच्या रेट्यामुळे बिग बझार व तत्सम देशी कंपन्या हळूहळू ग्रामीण भागाकडे सरकतील.

बाकी या निर्णयामुळे छोटे व्यावसायिक उघड्यावर पडतील, बेरोजगारी वाढेल असे म्हणणारे केवळ गर्दी जमवण्यासाठी बोलत आहेत कारण त्यांना हे चांगलेच माहित आहे की जी स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था आपण अंगिकारली आहे त्यात या अशा बदलाला पर्याय नाही अन्यथा परत 'बारा बलुतेदार' व्यवस्था अंगीकारून गावात जाऊन बसावे लागेल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रबोधनकार हे केवळ उपनाम असून थोर विचारवंत प्रबोधनकार ठाकरेंशी सार्धम्य दाखवण्याचा कोणताही हेतू नाही.

कोणतीही अमेरिकन कंपनी भारतीयांचे कल्याण करण्यासाठी येत आहे; असा समज लेखकाचा नसावा ही माफक अपेक्षा.
लोककल्याणाचे या संस्थांना काहीही पडलेले नसते. त्यांना फक्त त्यांचा नफा हवा असतो.
ते तो हवा तसा मिळवतात आणि वाटेल त्या मार्गाने वाढवत राहतात.
मात्र त्याच वेळी आपण लोकांसाठी कसे चांगले कार्य करत आहोत, हे दाखवण्यात त्यांचा हातखंडा असतो.

त्यातून शेतकर्‍यांचे कल्याण तर यांच्या खिजगणतीतही नसेल! (ऑस्ट्रेलियातले संत्र्याच्या बागा पिकवणारे शेतकरी २००७ मध्ये बेरी या बहुराष्ट्रिय कंपनीने असेच नागवले आहेत. त्यांना आधी भाव कबूल करून संत्री पिकवायला लावले. ऐनवेळी मात्र खरेदीतून माघार घेतली. भाव पाडूण्याचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांनी त्याला विरोध करताच. त्यांनी संपूर्ण खरेदीच अमान्य केली. आणि चक्क न्युझिलंडची संत्री आयात केली! संत्र्याचे पिक भरपूर आले होते, त्यामुळे भाव पडले. शेतकरी ना बाजारात संत्री विकू शकला, ना ती बेरीने खरेदी केली. या प्रकरणातून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.) पाश्चात्य देशातील सुसंघटीत आणि वजनदार शेतकरी यांच्यापुढे नांग्या टाकतात तेथे भारतातील छोटे शेतकरी काय करतील हा मोठा प्रश्न आहे.

या भयानक निर्णयानंतर मला तरी भारतातील चित्र फार चांगले वाटत नाही. :(
भारतातील परंपरागत वितरण व्यवस्था ही उत्पादक- अडते- घाऊक खरेदीदार- किरकोळ विक्री करणारे-उपभोक्ता
यातले किरकोळ विक्री करणारे वार्‍यावर येणार आहेत हे वेगळेच.

सुरुवातीला गोड वाटले तरी नंतर भारतीय उद्योग-धंद्यांचा या कंपन्या गळा घोटतील हेच खरे! मात्र सर्व काही वाईटच घडेल असे नाही. काही चांगल्या गोष्टीही यातून नक्कीच पुढे येतील हे मान्य केलेच पाहिजे.

-निनाद
प्रतिक्रिया नकारात्मक वाटली तरी लेखकाला दुखावण्याचा हेतु नाही. तसे वाटल्यास क्षमस्व!

वाणसामानः
याने गल्लीतल्या किराणामालाच्या दुकानांवर परिणाम होईलसे वाटते. मात्र पटकन लागणार्‍या रोज-गरजेच्या वस्तुंसाठी ही 'डेली शॉप्स' या स्वरुपात टिकून राहतील. मोठा फरक पडेल तो मध्यम प्रमाणातील दुकानांना. मात्र तो अपरिहार्य आहे असे वाटते. जर या मोठ्या वितरकांनी मधले दलाल कन्मी केले तर ग्राहकाला व शेतकर्‍याला थोडा फायदा होईलसे वाटते. दुसरे असे वाणसामानाचे पोस्ट प्रोसेसिंग, पॅकिंग वगैरे सेवांना बरकत येईलसे वाटते. शेतकर्‍यांचा फायदा किती होईल हे सरकार या नियमाची अंमलबजावणी कशी करते यावर अवलंबून असेल

कपडे:
एक-दुकानी किरकोळ कपडे व्यापारावर तर आधीच परिणाम झालेला दिसतो. साड्या सोडल्यास बाकी तयार कपडे या मोठाल्या दुकानांतून घेणे सोपे, आकर्षक आणि स्वस्त पडते - तेव्हा गिर्‍हाईके तिथे जातात. छोटी कपड्यांची दुकाने मोठ्या शहरातून हळूहळू हद्दपार तर निमशहरी विभागात एकत्र येतील असे वाटते.

भाज्या, फळफळावळ वगैरे:
येथे मात्र रस्त्यावरचे भाजीवाले, फेरीवाले यांच्यावर गदा येणार नाहि असे वातते. भारतात अजुनही 'ताजी भाजी', 'ताजी फळे' आपले स्थान-रुची टिकवून आहेत. याबाबतीतील भारतीय चोखंदळपणा सोयीवर मात करेलसे वाटते ;)

दुध, अंडी, मांस, तयार अन्न
इथे परदेशासारखी क्रांती येऊ शकते. मटण/चिकन ताजे हवे की स्वच्छ यावर यातील यश अवलंबून असेल

सजावट, गृहपयोगी वस्तु:
लेखात म्हटल्याप्रमाणे महाग विभागातील वस्तुंमधिल वैविध्य व या क्षेत्रातील कसबी कलाकारांना ठोस रोजगार ही बलस्थाने. मात्र अती-किरकोळ गृहपयोगी वस्तु (जसे पिना, गाळणी, चमचे वैगैरे) एक-दुकानी छोट्या वितरकांकडेच स्वस्त पडतील व तिथेच त्याची विक्री होईलसे वाटते.

स्टेशनरी:
इथेही ग्राहकाचा तसेच या वस्तु उत्पादन करणार्‍यांचा मोठा फायदा होईल. नवनवीन पर्याय ग्राहकांपुढे येतील

इलेक्ट्रॉनिकः
कपड्यांप्रमाणे याही मार्केटवर मोठा परिणाम आहे. 'जुनी ओळख' हा अश्या दुकानांचा युएस्पी नव्या वेगाने बदलत्या - स्थलांतरकर्त्या दुनियेत टिकणे कठीण आहे.

औषधे:
स्थानिक विक्रेत्यांवर प्रिस्क्राईब्ड औषधांसाठी फारसा परिणाम नसावा. ओटीसी मात्र सांगता येत नाहि

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

ताज्या व महत्त्वाच्या विशयावर लेख लिहून त्या विशयाचा आढवा घेतल्याबद्दल श्री. चंद्रशेखर यांचे आभार!

अनेकांनी वेगवेगळे मुद्दे मांडलेत. मला ज्या मुद्द्याची माहिती आहे तो मुद्दा मी येथे मांडत आहे.

मी स्वतः एका नीमसरकारी कंपनीत कामाला आहे. या कंपनीचे नांव आहे 'कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया'.
ह्या कंपनीचे अस्तित्त्वच मुळात भारतीय रेल्वेच्या डोक्यावरचा मालवाहनाचा बोजा उचलून घेण्याहेतू झाला. नांव चूकीचे आहे हे मला मी कंपनीत रूजू झाल्यापासून वाटते. रेल्वेने कंटेनराय्ज्ड कार्गोची ने-आण करणे हे मुख्य काम असून त्यात दोन प्रकार आहेत.
एक - आयात-निर्यात संबंधित मालवाहतूक
दुसरा - अंतर्गत परिवहन (डोमॅस्टीक कार्गो)
ह्या सगळ्यात ही तीन तर्‍हा - रेल, रोड व एअर मुव्हमेंट

ह्या कंपनीने सुरवातीला दोनही प्रकारांवर (जवळ-जवळ) एकसमान भर दिला. पण मागच्या दहा-बारा वर्शात अंतर्गत परिवहानाकडे 'फायदा कमी व डोक्याला ताप जास्त' व अन्य कारणांमुळे (उदा. राज्य सरकारांची अनास्था) म्हणून त्याकडे हळू-हळू दुर्लक्श करीत तो विभाग बंद होण्याचा मार्गावर आहे.

रोडच्या माध्यमातून कंटेनराय्जड कार्गोची ने-आण (तेलाच्या किंमतीमुळे) महाग पडते. तसेच ह्या माध्यमातून ने-आण करण्यास वेळ जास्त लागतो. अपघात, चोर्‍या होणे, आतील सामानाची मोड-तोड होणे हि कारणे नुकसान अजून वाढवतात.

विमान वाहतूक अजून तरी किफायतशीर नाही.

रेल्वेच्या माध्यमातून कंटेनराय्ज्ड कारगोची ने-आण करणे हेच जास्त सोयीचे, वेळ वाचवणारे व किफायतशीर आहे.

परंतु मला खेद वाटतो कि आमच्या कंपनीत बहुतेक करून उत्तर भारतातील मंडळी असल्यामुळे म्हणा कि अजून काही कारणांमुळे म्हणा केवळ उत्तर भारतातच आमच्या कंपनीच्या कामाचा विस्तार होता, आहे, वाढत आहे.
महाराश्ट्रात जर आमच्या कंपनीचा विस्तार झाला तर कोंकण पासून कोल्हापूर पर्यंतच्या उद्योगांना व तेथील शेतकर्‍यांना चांगलाच फायदा होवू शकतो. कोंकणात बंदरे आहेत पण रेल्वेची मालवाहतूक नाही, गोदामे नाहीत, उद्योग नाहीत.

चांगली गोदामे शेतीवर आधारलेल्या उत्पादनांना, फुले-फळे-भाज्या-मांस-मासे ह्या सगळ्यांना वॅल्यू ऍडेड सर्विस देवून त्यांची बाजारातील किंमत कमीत कमी व दर्जा उत्तमोत्तम राखू शकतात. हे सध्या भारतात, महाराश्ट्रात नाही.

केवळ सामानांची ने-आण हेच कारण अनेक वस्तूंची भाव वाढवत नसून गोदामांची संख्या, त्यांचा दर्जा, तिथे मिळणार्‍या वॅल्यू ऍडेड सुविधा ह्या बाबतीत भारत मागासलेला आहे.

परदेशी गुंतवणूक जर हे देखील सुधारणार असेल तर अशा गुंतवणूकीचं व अशा विचारातून आलेल्या सरकारी निर्णयाचं स्वागतच करायला हवे.

'बिग बझार' या दुकानाचा किराणासामानाच्या बाबतीत मलाही आलेला अनुभव उत्तम आहे. फक्त मजा याची वाटायची की इतर छोटे दुकानदार आपण कापडी पिशव्या नेल्या की खूष व्हायचे आणि 'बिगबझार'मधे मला माझ्या पर्समधून फक्त वॉलेट काढता यायचं. पुण्यात काही दिवस फक्त त्यांचं नाव छापलेल्या कापडी पिशव्या वापरता आल्या. भाज्या आणि फळं मात्र नेहेमीच्या दुकानदारांकडेच चांगली मिळायची. एकूणात क्वालिटी आणि ग्राहकाभिमुख सुविधा यांच्याबाबतीत corporatarization ला पर्याय नाही असं वाटतं.

मुंबईत (का पुण्यात? नक्की कुठे ते आठवत नाही) अलिकडच्या काळात रिक्षांच्या बाबतीत असा प्रयोग सुरू झाल्याचं याच कॅलेंडर वर्षात वाचलं होतं.

एक-दुकानी किरकोळ कपडे व्यापारावर तर आधीच परिणाम झालेला दिसतो. साड्या सोडल्यास बाकी तयार कपडे या मोठाल्या दुकानांतून घेणे सोपे, आकर्षक आणि स्वस्त पडते

निदान साध्या (घरात घालायचे, व्यायामाचे कपडे, छत्री, रेनकोट इ) कपड्यांच्या बाबतीत पुण्यातल्या किरकोळ दुकानांमधली खरेदी मला स्वस्त वाटली. ठाण्यात मात्र घराजवळची किरकोळ दुकानं 'hep' भागात असल्यामुळे तिथे फार महाग पडायचं; थोडं लांब गेल्यास (दहाच्या जागी पंधरा मिनीटं चालणं) तिथेही रीटेल चेन्सपेक्षा स्वस्ताई वाटली.
किरकोळ दुकानांमधे काही विशिष्ट प्रकारचे कपडे (उदा: टीशर्ट्स, जीन्स) कॉलेजकन्यकाच घालतात असा एक समज असावा असं वाटलं. खिशांवर भरतकाम नसणारी जीन्स विकत घेण्यासाठी उच्चभ्रू मॉलमधेच जावं लागलं.

शेतमालाची थेट (शेतकरी ते दुकानदार) खरेदी-विक्री होण्यामुळे किंमती कमी होतात हे मान्य आहे. निनाद यांनी त्यावर एक आक्षेप घेतला आहेच. शिवाय अडते बेरोजगार होतील, त्यातून पुढे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकेल. अर्थात मी स्वतः भारतात नेहेमीच शहरी, प्लास्टीक मनी वापरणारी ग्राहक असणार, त्यामुळे चांगला माल स्वस्त मिळत असेल तर मला आनंदच आहे.