कुरुंदकरांच्या मते वर्णव्यवस्था कागदोपत्रीच होती असे जरी मानले तरी मुळातच वर्ण ही संकल्पना चमत्कारीक आहे आणि मुख्य म्हणजे रूढार्थाने अस्पृश्य मानले गेलेले 'दलित' या चौकटीत् येत नाहीत. शूद्रांत सुतार, लोहार, सोनार, न्हावी इ. बारा बलुतेदार बसविले गेले. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना आधार देवून किमानपक्षी त्याना घटनेतील् तरतुदीद्वारा एका विशिष्ट आर्थिक पातळीवर वर येण्यास सक्षम बनविले, पण त्यांच्यातही "वर्णभेद" आहेच आहे. सरकारी राखीव कोट्यात १३% जागा 'एस.सी.' साठी आरक्षित असल्या तरी यातील १२% जागा एकट्या 'महार' वर्णाला मिळतात. प्रत्यक्षात ५९ सरकारी नोंदणीकृत शेड्युल्ड् कास्ट्स या एकट्या आपल्या राज्यात असल्याने आज चित्र असे दिसते आहे की सुमारे ५४ जातीचे (किरकोळ) नेते 'महार' ही जात आमच्यातून [१३% आरक्षणातून] वगळा अशी मागणी करीत आहेत. या नेत्यांच्या मते महार ही जात एस्.सी. मधील "ब्राह्मण" झाली आहे. यात तथ्यही आहेच आहे, कारण आजमितीला 'डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां'चे पुतळे उभारून, सदैव त्यांच्या फोटोला हार घालण्यात अहमहमिका दाखविणारे महार आणि त्यांचे नेते रोटीबेटीचा प्रश्न आला की गटातील बाकीच्या ५८ उपजातीला दूरच ठेवतात, कारण स्पष्टच आहे. त्यांच्या मनीही कुठेतरी वर्णव्यवस्थेची बीजे आजही आहेत. [भांडी घासणार्‍या मांग जातीच्या बाईला सधन महाराच्या घरी भांड्यासाठी प्रवेश नाही, तर व्हल्लार जातीच्या सुशिक्षित युवकाला महाराच्या पतसंस्थेत नोकरी दिली जात नाही. या दोन्ही उपजाती शासनाच्या लेखी 'एस्.सी.' च आहेत.]

आपण लोकमान्य टिळकांचे 'जाती-बंधना' बद्दलचे उदाहरण दिले आहे. टिळकांनी माफी मागणे यात किमानपक्षी विस्मयकारक वाटण्याचे काहीच कारण नाही. टिळकांची राजकीय जडणघडण/विचार/भूमिका कितीही 'रॅडिकल' असली तरी सामाजिक आणि धार्मिक अंगणी ते कायम 'कॉन्झर्वेटिव्ह'च राहिले होते. ज्यावेळी सनातन्यांनी 'मिशनर्‍यांसमवेत तुम्ही चहा आणि बिस्किटे खाल्ली आणि धर्म भ्रष्ट केला' असा हाकारा केला त्यावेळी बळवंतरावांतील वाघाने त्याविरुद्ध डरकाळी फोडलीच नाही, कारण उघड आहे....त्याना "आपण धर्मशिकवणीविरुद्ध वर्तन केले आहे" हे मनी मान्य होतेच.

सयाजीराव गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली २४ मार्च १९१८ ला भरलेल्या 'ऑल इंडिया डीप्रेस्ड् क्लासेस् कॉन्फरन्स' मध्ये लोकमान्यांनी हिरिरीने 'समाजात रूजलेली अस्पृश्यता नष्ट झालीच पाहिजे' असे प्रतिपादन केले. मात्र त्याचवेळी कॉन्फरन्समध्ये पास झालेल्या तशा ठरावावर सही करण्याचे नाकारले. कारण ? त्यांच्या मते सही करणारे नित्यनेमात अस्पृश्यता टाळू शकणार नाहीत. म्हणजे एका अर्थाने वर्णव्यवस्था नसेल पण जातीव्यवस्था राहिलीच् पाहिजे असे त्याना वाटत असावे, असाही तर्क त्या नकारातून निघू शकतो.

त्यामुळे टिळकांनी प्रायश्चित घेणे हा दोन्ही बाजूंच्या घटकांना विनातक्रार् मंजूर असलेली एक नित्य घटना होती, इतकेच.

प्रचलित माहितीप्रमाणे तरी टिळक बहुतांशी सनातनी होते उदा. सोवळे, जाती/वर्ण व्यवस्था वगैरेस त्यांची मान्यता असल्याचे ऐकिवात आले आहे. ह्याच मुद्द्यांवरून त्यांचे व आगरकरांचे पटत नसे हे देखील वाचले आहे.

दुसर्‍या धाग्यामधून काही प्रतिसाद इथे हलवून नवीन धागा काढला हे बरेच झाले. मात्र शीर्षक दिशाभूल करणारे आहे. माझा टिळक आणि रानड्यांना प्रायश्चित्त घ्यावे लागल्याचा दाखला हा जातीची बंधने तोडली तर काय होते हे दाखवण्यापुरताच होता. श्री. अशोक यांनी त्यापुढे टिळकांचे सनातनी विचार (ससंदर्भ) उद्धृत करून टिळक सनातनी की सुधारक या वळणावर चर्चा नेली आणि श्री. विकास यांनी त्यांचा प्रतिवाद केला. मला टिळक सनातनी की सुधारक या विषयावर चर्चा करण्यात स्वारस्य नाही. त्यामुळे

१. या चर्चेचे जनकत्व श्री. अशोक पाटील यांना द्यावे.

किंवा २. चर्चा माझ्या नावाने कायम ठेवायची असल्यास "टिळक, रानडे आणि जातीबंधने" असे शीर्षक बदलावे.

नवीन धागा सुरू केल्याबद्दल संपादकांचे मनःपूर्वक आभार. आता इथे त्या विषयावर मोकळेपणाने लिहिता येईल.

@ श्री.विनायकराव ~ मी तसा इथे नवा असलो तरी या आठवड्यात "उपक्रम" वरील जे जे लेख वाचले [प्रत्यक्ष भाग घेतला ना घेतला असला तरी] त्यावरून एक बाब निश्चितच समोर येते की, सर्वच सदस्य प्रगल्भ आहेत आणि त्याना संशोधनात्मक लेखन/प्रतिसादात गम्य आहे [मते-मतांतरे असणे हे निकोप वृत्तीचेच लक्षण आहे]. सांगायचा मुद्दा असा की एखाद्या चर्चेचे जनकत्व कुणाकडे आहे यावर सदस्यांचे सहभागाबाबत मत ठरत नसावे. त्यामुळे चर्चा तुमच्या नावाने वा माझ्या वा अन्य सदस्याच्या नावाने सुरू झाली (वा ना झाली) तरी तारू योग्य त्याच प्रवासाला लागेल.

२. लेखाचे शीर्षक बदलण्याबाबत आपण आग्रही आहात असे दिसते. पण त्याबाबत संपादक मंडळ निर्णय घेतील.

असो. [हा प्रतिसाद श्री.गोरे यांच्या वरील मागणीपुरताच मर्यादित आहे.]

महाराष्ट्रात तुकारामांपासून सुरू झालेली सुधारणावादी परंपरा पेशवोत्तरीनंतर तर्खडकर बंधु, लोकहितवादी, रानडे, फुले, आगरकर, गोखले यांनी चालवली. या परंपरेत टिळकांचे स्थान कोठे आहे हे पाहिल्यास टिळक सुधारणावादी नक्कीच नव्हते हे लक्षात येते. टिळकांना स्वातंत्र्य नेमके कोणापासून, कशासाठी आणि कोणासाठी हवे होते याचा विचार केल्यास टिळकांची 'स्वातंत्र्य' ही संकल्पना फारच मर्यादीत असावी असे दिसते. ब्रिटिशांनी भारतीयांचे आर्थिक शोषण करू नये हे एका बाजूला ठसवायचे तर भारतातील अभिजनांनी बहूजनांचे केलेले शोषण दुर्लक्षायचे, स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी काम करणार्‍या लोकांना विरोध करायचा हे सगळे टिळकांना हवे असलेले स्वातंत्र्य व्यापक नसावे असेच दर्शवते.

हे तर अमान्य करण्याचे काहीच कारण नाही की, कर्वे, टिळक, गोखले, रानडे, चिपळूणकर, लोकाहितवादी देशमुख आदींच्या काळातील पुण्यावर पेशवाई विचारसरणीची पक्की पकड होती. पेशवे संस्कृतीला वर्णाश्रम मान्य होताच आणि त्यावर आधारित जातिव्यवस्थाही. पुण्याच्या [त्यावेळेच्या] सामाजिक जडणघडणीचे रूप तपासले तर अशीही उदाहरणे सापडतील जिथे ब्राह्मणाने ९ वर्षाची आपली मुलगी अजून 'अविवाहित' ठेवली असली तर मामलेदाराला त्या गृहप्रमुखाविरूद्ध कारवाई करावी लागे. जातिव्यवस्थेबद्दल तर किती लिहावे तितके कमीच. दोन शूद्र जरी समोरासमोर आले तर त्यानी ब्राह्मणरितीप्रमाणे एकमेकाला 'नमस्कार' करायचा नाही, त्यांच्याप्रमाणे धोतरही नेसायची नाही. तो अधिकार ब्राह्मणांचा. पुढे तर्खडखर बंधूनी, भाऊ महाजन प्रभृतीनी १८३५ च्या आसपास अशा जटील स्थितीविरूद्ध आपल्या लिखाणातून आवाज उठविले. मला वाटते पुण्यात 'सुधारक' विचारसरणीचा तोच पाया मानावा लागेल. गोपाळ हरी देशमुख आणि जोतिबा फुले यानी १८४० नंतर तेवत ठेवलेल्या या सुधारणावादी पिकाला रानडे, आगरकर आणि गोखले आदीनी सक्रीय पाठिंबा दिला. तो किती आणि कसा याबाबत इथे 'उपक्रमा' वर खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. इतपत वाचन इथल्या सन्मानयीय सदस्यांचे आहेच हे जाणवते.

देशमुख आणि रानडे यानीच मुलींच्या शिक्षणाचा धोशा लावला होता. सरकार दरबारी रानड्यांचे त्यांच्या पदामुळे वजन होतेच, त्यामुळे त्यांच्यातर्फे केल्या गेलेल्या अपीलची योग्य ठिकाणी नोंद होण्यास मदतच झाली. मेरी कारपेन्टर या इंग्लिश विदुषीच्या सक्रीय साहाय्याने १८७० च्या आगेमागे मुलींच्या स्वतंत्र शिक्षणाबाबत सुधारकानी प्रयत्न केला. राज्यातील परंपरावादी स्थिती पाहता पुण्यासारख्या शहरात पालकांनी "स्त्री शिक्षणा"बाबत तोंडे वेंगाडली तिथे अन्य गावांची काय कथा ! पण त्याचवेळी बंगाल प्रांताने मुलींच्या शिक्षण व्यवस्थेत आघाडी घेतल्याचे दिसून येत होते. त्यातच इकडे खुद्द पुण्यात स्वत:ला राष्ट्रवादी समजणारी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर आणि टिळक यानी 'अशा सुधारणा म्हणजे राष्ट्रीय तत्वाची हानी' असल्याचे म्हणण्यास सुरूवात केली. जातिविरहित समाजरचना म्हणजे एकप्रकारे राष्ट्राची हानीच होय असेही विचार त्यानी स्पष्टपणे आपल्या लिखाणातून जाहीर केले. चिपळूणकर आणि टिळकांनी त्यांचे इंग्रजी दैनिक 'मराठा' च्या २४ ऑगस्ट १८८४ च्या अंकात तर लोकहितवादी आणि फुले याना ‘as traitors to the nation’ असे थेट संबोधिले आहे. चिपळूणकर तर 'ब्राह्मण हेच ज्ञानसंपत्तीचे कस्टोडिअन आहेत' असे म्हणत. त्यांच्या आणि तिसरे साथीदार व्ही.एन्. मंडलिक यांच्या अकाली मृत्युनंतर सुधारकांविरूद्ध लढण्याची पूर्णतया जबाबदारी टिळकांच्यावरच आली यात नवल नाही.

मुलींच्या शिक्षणाला त्यांचा किती विरोध होता हे वर पहिल्या प्रतिसादात आलेच आहे; पण अन्य जातीच्या मुलानांही ते इंग्रजी धर्तीचे शिक्षण देण्याविरूद्धच होते. त्यांच्या मते 'इतिहास, भूगोल, गणित, आणि तत्वज्ञान यासारखे विषय कुणब्याच्या पोरांना शिकविण्यात काय अर्थ नाही. त्याना फक्त शेतीची पारंपारिक कामे कशी करावीत याचेच शिक्षण शाळेतून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उच्चवर्णियांना शिकविण्यात येणारे विषय वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकट लागू करू नयेत. रानडे, आगरकर यांनी उचलून धरलेल्या 'सक्तीचे शिक्षण सर्वाना' या संकल्पनेला "मराठा" मधूनच विरोध करताना टिळकानी विचार मांडले आहेत की, "या राज्यातील् सर्वच जनता सरकारला टॅक्स देत नाही, त्यामुळे जे देतात तेच ठरवू शकतात की सरकारने जमा झालेला पैसा कुठे आणि कसा खर्च करावा." ("मराठा" १५ मे १८८१ लेख : ‘Our System of Education – A Defect and a Cure’). आता इथे टिळकांच्या या मतानुसार जे टॅक्स देतात ते केवळ ब्राह्मणच होते आणि न देणारी म्हणजे कुणबी आणि शूद्र. मग त्या टॅक्सपेअर्सच्या पैशावर या दोन घटकांनी इंग्रजीच काय पण मराठी शिक्षणही मिळणे हे शास्त्रानुसार पापच.

कुणब्यांना कुठल्या तरी पद्धतीचे शिक्षण मिळावे इतपत कबुली देणार्‍या टिळकांनी स्पष्टपणे महार-मांगांच्या शिक्षण प्रवेशालाचा विरोध केला होता. "मराठा" च्या २६ मार्च १८८२ च्या अंकात ‘Admission of Mahar boys into Government Schools’ या लेखात त्यानी रानडे प्रभृतींवर टीकेची झोड उडविताना या संदर्भात 'ब्रिटिश शिक्षणाधिकारीही मवाळ धोरण स्वीकारत असल्याचे आरोप केले आहेत.

असो. तूर्तास इतके पुरे.

ठीक आहे. राष्ट्राच्या जडणघडणीत वाटा असणार्‍या व्यक्तींच्या सर्वच कार्याकडे फक्त दैवत्वाच्या दृष्टीने पाहत गेले तर मग त्यांच्या कोणत्याही मताला पॉझिटिव्ह मान देणे गरजेचे आहे असा एकूण आपला सूर दिसतो.

मी इथे तसा नवीन असल्याने कोणत्या विषयावर कोणत्या पातळीपर्यंत लिहावे [मग ते स्वयंअभ्यासाचे असो वा तुम्ही म्हणता तसे परिमला राव तत्सम रेफरन्सेसच्या साह्याने असो] याचे कदाचित मला भान राहिले नसेल.

असो.

चर्चा अथपासून इतिपर्यंत वाचली. यापूर्वी मराठी संकेतस्थळांवर अशाप्रकारची चर्चा फक्त गांधीजींवर होत असे. लोक सरसावून संदर्भ देऊन गांधीजी कुठे कुठे चुकले ते दाखवून देत. आता टिळकांचीही वर्णी लागलेली दिसते.

चालू द्या!

ज्यावेळी सनातन्यांनी 'मिशनर्‍यांसमवेत तुम्ही चहा आणि बिस्किटे खाल्ली आणि धर्म भ्रष्ट केला' असा हाकारा केला त्यावेळी बळवंतरावांतील वाघाने त्याविरुद्ध डरकाळी फोडलीच नाही, कारण उघड आहे....त्याना "आपण धर्मशिकवणीविरुद्ध वर्तन केले आहे" हे मनी मान्य होतेच.
त्यांना हे मनातून् मान्य् होतेच् हे मान्य् करण्यासाठी काही पुरावा आहे काय् ?
बैलाच्या हॄदयाचे स्वहस्ते विच्छेदन करणेसुद्धा तत्कालीन् धर्मशिकवणीच्या विरोधीच् होते. तरी ते वर्तन् करताना त्यांना काहीच् आक्षेपार्ह् वाटले नाही. आणि ही घट्ना ग्रामण्य प्रकरणाच्या कित्येक् वर्षे आधी घडलेली आहे.
आणि डरकाळीच् फोडण्याचा संदर्भ् घ्यायचा असेल् तर् अनेक् वेळेला कडवा विरोध करण्याची इच्छा असूनदेखील् निव्वळ प्रॅक्टिकली शक्य नाही किंवा राजकारणाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरेल या कारणासाठी लोकमान्य् टिळक मूग् गिळून् गप्प बसले आहेत. म्हणून् ताबडतोन् त्यांना ते विशिष्ट् धोरण् मान्य् होते असा अर्थ् काढणार् काय् ?

म्हणजे एका अर्थाने वर्णव्यवस्था नसेल पण जातीव्यवस्था राहिलीच् पाहिजे असे त्याना वाटत असावे, असाही तर्क त्या नकारातून निघू शकतो.
तसे स्वतःच्या कल्पनांनी अनेक् अर्थ् काढता येतील्. पण एका 'ब्राम्हण्' देवाचा उत्सव लोकमान्य् टिळकांनी अशा पद्धतीने नावारुपाला आणला की प्रत्येक जातीच्या आम मराठी माणसाने तो उत्सव आपला सर्वात मोठा उत्सव म्हणून् स्वीकारला. ही एकच् गोष्ट त्यांचे धोरण् काय् होते हे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे.