'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ४: मन:शांतीची औषधे नि खवळलेली रोश
यापूर्वीचे भागः
'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - १: प्रस्तावना आणि भूमिका
'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - २: रोश आणि अॅडम्स
'रोश विरुद्ध अॅडम्स'च्या निमित्ताने - ३: रोशची कार्यपद्धती
सामान्यपणे औषध निर्मिती कंपन्यांना त्यांचा संशोधन-खर्च - जो अवाढव्य असतो - भरून येण्यासाठी ते औषध बाजारात आल्यावर काही काळ एकाधिकार दिलेला असतो. या काळात अन्य कोणत्याही उत्पादकाला या उत्पादनाशी मिळतेजुळते असे उत्पादन बाजारात आणण्यास मनाई केलेली असते. हा कालावधी उलटल्यानंतर मात्र अन्य उत्पादक या किंवा तत्सम द्रव्याचे उत्पादन करू शकतात. यात उत्पादन-एकाधिकार नि संशोधन-एकाधिकार असे दोन भाग असू शकतात. हा एकाधिकार काळ वाढवून मिळावा यासाठी बहुतेक औषध कंपन्या प्रयत्नशील असतात. यात त्यांना मोठा धोका वाटतो तो 'जेनेरिक ड्रग' निर्मात्या औषध कंपन्यांचा. या कंपन्या सामान्यपणे स्वतंत्र संशोधन करीत नाहीत. बाजारात आलेले औषधच ते द्रव्याच्या फॉर्म्युलात वेगळेपण दाखवण्यापुरता बदल करून तांत्रिकदृष्ट्या नवे औषध बाजारात आणणात. यात त्यांचा संशोधन-खर्च नगण्य असल्याने या नव्या औषधाची किंमत ते मूळ औषधापेक्षा कितीतरी कमी ठेवू शकतात. यामुळे मूळ उत्पादक कंपनीच्या विक्रीत वेगाने घट होते. हे टाळण्यासाठी मूळ संशोधक कंपनीला काही कालावधीत त्या उत्पादनासाठी एकाधिकार बहाल करण्यात येतो. या कालावधीमधे अन्य कोणत्याही उत्पादकाला अथवा वितरकाला त्या उत्पादनाशी संबंधित नवे उत्पादन बाजारात आणण्यास मनाई असते. परंतु एखादे नवे उत्पादन हे अशा एकाधिकाराखाली असलेल्या उत्पादनाशी संबंधित आहे का किंवा त्याच्या विक्रीक्षेत्रात प्रत्यक्ष घट करणारे आहे का हे ठरवणे नेहमीच गुंतागुंतीचे असते. आजही संशोधक-उत्पादक अशा मोठ्या औषध कंपन्यांच्या पैशाचा मोठा हिस्सा अशा 'कॉपी कॅट' कंपन्यांशी कायदेशीर लढाई खेळण्यात गुंतलेला असतो.
रोशकडे उत्पादन-एकाधिकार असलेल्या लिब्रियम नि वॅलियम या दोन औषधांचे एकाधिकार १९६८ नि १९७१ मध्ये संपले होते नि स्पर्धा-व्यापाराला चालना देण्याच्या धोरणानुसार ब्रिटन सरकारने 'डी.डी.एस.ए.' नि 'बर्क' अशा दोन कंपन्यांना या दोन औषधांचे 'सक्तीचे' उत्पादन परवाने दिले होते. या परवान्यांबद्दल प्रथम रोशने आक्षेप नोंदवला. रोशचा आक्षेप असा होता की सदर उत्पादनांचा संशोधन-खर्चदेखील अद्याप वसूल झालेला नाही आणि अशा तर्हेने इतर उत्पादकांना उत्पादनाचे हक्क देणे हे रोशवर अन्याय करणारे आहे. रोशने नोंदवलेल्या आक्षेपाचा तपास करणार्या यंत्रणांना मात्र आवश्यक ती संशोधन-संबंधी माहिती देण्यास रोशने नकार दिला. कदाचित यातून त्यांची खरी उलाढाल किती हे जर नियंत्रक संस्थांना समजले असते तर त्यांचा मागे आणखी काही शुक्लकाष्ठे लागण्याचा धोका होता.नंतर प्रशासकीय पातळीवर काही करता येत नाही हे पाहून या दोन कंपन्यांच्या उत्पादनाबद्दल रोशने खरी खोटी ओरड सुरू केली नि त्यांच्या उत्पादनाबद्दल ग्राहकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या गदारोळाचे आदळआपटीचे कारण असलेला दोन्ही उत्पादनांचा या दोनही कंपन्यांच्या वाट्याला आलेला हिस्सा जेमतेम एक टक्का इतकाच होता. लिब्रियम नि वॅलियम उत्पादनाचे हक्क ब्रिटनमधे डी.डी.एस्.ए आणि बर्कला मिळाल्यानंतर त्यांना ग्राहक मिळू नयेत यासाठी रोशने पद्धतशीर प्रयत्न चालू केले. मोठ्या रुग्णालयांना त्यांनी ही औषधे फुकट पुरवायला सुरवात केली. संशोधन-संरक्षण कालावधीत या उत्पादनांवर अफाट पैसा आधीच मिळवल्याने नि अनेक देशात असलेल्या उत्पादन व्यवस्थांमधून स्वस्त उत्पादन करणे शक्य असल्याने रोश हे सहज करू शकत होती. (आणि गंमत म्हणजे दुसरीकडे या औषधांचा संशोधन-खर्च देखील वसूल न झाल्याचा दावाही करीत होती.) यामुळे या दोन स्पर्धकांना रुग्णालयांसारखे मोठे ग्राहक मिळेनासे झाले. त्यातच रुग्णालयामधे एकदा उपचार घेतला की ते रुग्ण नि त्यांच्यावर उपचार करणारे डॉक्टर्स तीच औषधे चालू ठेवणे - साहजिकच - इष्ट समजत. दुसर्या बाजूने या 'धर्मादाय' कामामुळे रुग्णांमधेही रोशला सहानुभूती मिळू लागली.
हेच तंत्र वापरून कॅनडामधे फ्रँक हॉर्नर नावाच्या कंपनीला साफ आडवं केलं. या सुमारास रोशच्या एका पत्रकात लिहिले होते 'अशा चालींमुळे हॉर्नर कंपनीचा आपल्याशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न थंडावेलच पण तसा हेतू बाळगणार्या इतर कंपन्यांनाही परस्पर शह बसेल'. रोशच्या अंतर्गत प्रसारासाठी असलेल्या एका पत्रकात असे म्हटले होते की 'बाजारपेठेत जाणार्या सर्व मार्गांवर वॅलियम - लिब्रियमचे लोंढे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाहू देत की सध्याच्या नि भविष्यातील बांडगुळांना त्यातून वाटच मिळू नये.' तथाकथित स्पर्धात्मक व्यापाराचे थडगे बांधण्याचाच हा प्रकार होता. रोशच्या या कृत्यांबद्दल पुढे कॅनडातील न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दात आपला निर्णय दिला होता. 'स्वसंरक्षणासाठी माणूस एका मर्यादेपर्यंतच आपली ताकद वापरू शकतो, त्याप्रमाणे आपल्या बाजारपेठेच्या रक्षणासाठीही विशिष्ट मर्यादेतील मार्गच अवलंबले पाहिजेत. एखाद्याने तुमच्या मुस्कटात मारली तर तुम्ही त्याला ठार मारू शकत नाही. रोशचे मार्ग पाहता त्यांना हॉर्नर कंपनीशी स्पर्धा करायची नव्हती, हॉर्नरला आपल्याशी स्पर्धा करूच द्यायची नव्हती.'
ब्रिटिश मक्तेदारी आयोग नि रोश:
वर मागे उल्लेख केलेल्या दोन कंपन्या डीडीएसए नि बर्क यांना लिब्रियम नि वॅलियमच्या एकुण बाजारमूल्याच्या एक टक्कासुद्धा हिस्सा मिळत नव्हता नि जो मिळत होता तेवढाही मिळू नये यासाठी रोश सर्वतोपरी प्रयत्न करीत होती हे ही आपण पाहिले. अखेर आरोग्य नि सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या शिफारसीवरून ब्रिटनच्या मक्तेदारी आयोगाने या प्रकरणात लक्ष घातले. या अहवालानंतर ब्रिटनच्या व्यापारमंत्र्यांनी या दोन उत्पादनांची विक्री किंमत सुमारे ६० नि ७५ टक्क्याने कमी करण्याचा आदेश दिला. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी अशी हातची जाते म्हटल्यावर रोश खवळणे साहजिक होते. या संपूर्ण तपासादरम्यान रोशने आयोगाला सहकार्य केले नाही. आयोगाने याबाबत आपल्या अहवालात कडक ताशेरे झोडले. रोशचा मुख्य मुद्दा असलेल्या तथाकथित प्रचंड संशोधन-खर्चाबाबत शहानिशा करून घेण्यासाठी मागवलेली आकडेवारी रोशने आयोगाला दिलीच नाही. प्रसिद्धी माध्यमातून भागधारकांसाठी प्रसिद्ध केलेली माहिती इतकी मर्यादित होती की त्यावरून रोशच्या जागतिक उलाढालीची पुरी कल्पना येणे शक्यच नव्हते. या असहकारानंतरही आयोगाने आपला तपास पूर्णत्वाला नेला नि रोशला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले.
हा तपास चालू असतानाच ब्रिटन मधील बेरोजगारीबद्दल कुप्रसिद्ध असलेल्या डलरी येथे जीवनसत्त्वनिर्मितीचा एक कारखाना काढण्याची योजना सादर केली होती. पुन्हा एकदा रोजगाराचे आमिष दाखवून जनमत आपल्या बाजूला वळवून आयोगाच्या अहवालाबाबत आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या कोल्हेकुईला स्थानिक पाठिंबा मिळवण्याचा हा प्रयत्न होता. दुसरीकडे रोशचे उपाध्यक्ष "ब्रिटनचा आरोग्य-विभाग आम्हाला सहकार्य करत नसेल तर आम्हाला हा कारखाना उभारण्यासाठी दुसर्या देशाचा विचार करावा लागेल" अशी अप्रत्यक्ष धमकीही देत होते. याचवेळी प्रसिद्धी माध्यमातून रोश आपल्याला मिळणार्या वागणुकीची तुलना १९३० मधील रशियातील 'शुद्धीकरण' मोहिमेशी करत होती. यात एखाद्या अधिकार्याच्या टेबलवर रिकामी फाईल येई नि त्याबरोबर संदेश असे की 'अमुक अमुक कॉम्रेड राष्ट्रद्रोही आहे हे सिद्ध करा'. तो अधिकारी निमूटपणे तसा आरोप सिद्ध करणारा पुरावा तयार करून पाठवून देई, ज्याच्या आधारे 'शुद्धीकरणा'चे कार्य पूर्ततेस नेले जाई. आपल्यालादेखील ब्रिटिश आरोग्यविभाग अशीच वागणूक देत असल्याचा रोशचा दावा होता.
अर्थात या सार्या कांगाव्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. एवढेच नव्हे तर ब्रिटनमधील धोरणाचे पडसाद लगेच इतर राष्ट्रांमधे उमटले नि रोशला तिथेही या दोन उत्पादनांच्या किंमती कमी करायला सांगण्यात आले. अखेर रोशने सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवण्यास राजी झाली. तडजोडीनुसार दोन्ही उत्पादनांच्या विक्री किंमतीमध्ये 'पन्नास टक्के' कपात करण्याचे रोशने मान्य केले. एवढेच नव्हे तर डलरीतल्या नव्या कारखान्यात भरपूर गुंतवणुकीची तयारी दाखवली नि आधी नाकारलेले सुरक्षा विभागाच्या स्वयंनियमन योजनेचे सदस्यत्व हि स्वीकारले. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाला भरपाई म्हणून सुमारे छत्तीस लाख पौंड देण्याचंही मान्य केलं. वर हे सारं झाल्यावर रोशचे उपाध्यक्ष उद्गारले 'आता आम्ही समाधानी आहोत. या समझोत्यानं सार्यांचाच लाभ होईल.' म्हणजे किंमती निम्म्यावर आणून, एवढी भरपाई देऊनही रोशचे फारसे नुकसान झाले नव्हतेच!
जागतिकीकरण आणि रोश:
रोशच्या युरप नि जगातील अन्य देशात शाखा होत्या याचा उल्लेख वर आलेला आहेच. आता याचा फायदा रोश कसा उठवत असे हे पाहू. रोशच्या अन्य देशातील उत्पादक कंपन्या या त्या त्या देशात स्वतंत्र कंपन्या म्हणून नोंदवलेल्या असत. याचा अर्थ त्यांच्यातील मालाची देवाणघेवाण ही व्यापार म्हणूनच गणली जाई. आता या स्वतंत्र कंपन्या उत्पादनासाठी लागणार्या कच्च्या मालाची मागणी मूळ रोशकडे नोंदवत. पण रोश सर्व कंपन्यांना सारख्या दराने कच्चा माल देत नसे. ती कंपनी ज्या देशातील असे तेथील करपद्धती, त्या देशातील आयात-निर्यात नियम, राजकीय परिस्थिती, बाजारमूल्य इ. चा विचार करून त्या कंपनी त्या देशात किती नफा दाखवणे सोयीचे आहे त्यानुसार आवश्यक तेवढा खर्च व्हावा हे ध्यानात ठेवून रोश मालाची कच्च्या मालाची किंमत निश्चित करत असे. ती कंपनीदेखील अप्रत्यक्षपणे रोशचीच उपकंपनी असल्याने अशा असमान दरांबद्दल तिची कोणतीही तक्रार नसे.
मक्तेदारी आयोगाने अंदाज काढला की १९६६ ते १९७२ या सहा वर्षांच्या काळात रोशने अशा मार्गाने फक्त ब्रिटनमधून सुमारे अडीच कोटी पौंड नफा मिळवला नि वर विवरण केलेल्या 'ट्रान्स्फर प्राईसिंग' (Transfer Pricing) च्या माध्यमातून स्वित्झर्लंडमधे बिनबोभाट नेला.
या ट्रान्स्फर प्राईसिंगचे एक उदाहरण बघू. रोशच्या इटली नि ब्रिटन येथे उत्पादक कंपन्या होत्या. इटली या देशात संशोधन-एकाधिकार कालावधीचा नियम अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे तेथे अधिक तीव्र स्पर्धा असल्याने औषधांचे दर कायम खालीच रहात असत. येथील आपल्या उत्पादक कंपनीला रोश लिब्रियमचा कच्चा माल असलेली पावडर ९ पौंड दराने देत असे. याउलट ब्रिटनमधे पंधरा वर्षांचा संशोधन-एकाधिकार रोशकडे असल्याने स्पर्धा नसलेल्या या सुरवातीच्या काळात रोश औषधाचे दर चढे ठेवून अधिकाधिक फायदा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होती. यामुळे इटलीच्या तुलनेत ब्रिटनच्या कंपनीचा फायदा प्रचंड होता. परंतु या प्रचंड फायद्यावर ब्रिटनमधे त्यांना कर भरावा लागू नये यासाठी हा फायदा कागदोपत्री कमी करण्यासाठी इटलीच्या कंपनीला ९ पौंड दराने विकला जाणारा कच्चा माल तब्बल ३७० पौंड या दराने विकत असे. यामुळे ब्रिटिश कंपनीचा उत्पादन खर्च प्रचंड असे नि त्यामुळे प्रत्यक्ष करपात्र नफा नगण्य राही. आणि निव्वळ विक्रीच्या माध्यमातून रोशने जवळजवळ सर्व नफा स्वित्झर्लंडमधील कंपनीत शोषून घेतलेला असे. यामुळे १९७१ या वर्षी फक्त लिब्रियम नि वॅलियम या दोन औषधांवर रोशने ४८ लाख पौंड नफा मिळवला होता, परंतु विक्रीमधे सिंहाचा वाटा असलेल्या ब्रिटनमधील कंपनीला या वर्षी चक्क तोटा झाल्याचे कागदोपत्री दिसत होते. याचवेळी तिसर्या जगातील देशात (Third World countries) मधे लिब्रियम हे औषध त्याच्या मूळ वाजवी किंमतीपेक्षा सुमारे ६५ पट किंमतीला विकले जात होते आणि हे त्या राष्ट्रांनी दिलेल्या आयात सवलतींचा लाभ घेऊनही, हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. (पुढे भारतासारख्या राष्ट्रांमधून ’जेनेरिक ड्रग उत्पादकां’नी रोश आणि तिच्यासारख्या कंपन्यांना त्यांच्याच मार्गांचा वापर करून त्यांना धडा शिकविला.)
उरुग्वे या देशात माँटव्हिडिओ नावाच्या ठिकाणी 'रोश इंटरनॅशनल लिमिटेड' नावाच्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. शक्य तितक्या ग्राहकांना मूळ रोश ऐवजी रोश इंटरनॅशनलशी व्यवहार करण्यास उद्युक्त केले जाई. पण इथे कोणतेही उत्पादन होत नसे. मॉंट्व्हिडिओ येथे नफ्यावर कोणताही कर आकारला जात नसे. त्यामुळे हे ठिकाण करचुकव्यांचे नंदनवनच बनले होते. पुन्हा ट्रान्स्फर प्राईसिंगचा वापर केला जाई. मूळ रोश रोश इंटरनॅशनलला अत्यंत नगण्य दरात उत्पादन विकत असे. मग हेच उत्पादन रोश इंटरनॅशनल ग्राहकाला बाजारभावाने - जो त्यांच्या खरेदी किंमतीच्या कित्येक पट असे - विकून प्रचंड करमुक्त नफा कमवत असे.
रोशचे अध्यक्ष डॉ. जान यांना एकदा या कंपनीबद्दल नि त्या अनुषंगाने होणार्या करचुकवेगिरीबद्दल छेडले असता ते म्हणाले होते "जिथे तुम्हाला पन्नास, साठ, सत्तर वा अगदी नव्वद टक्के फायदा हा फक्त करापोटी घालवावा लागणार नाही त्या ठिकाणी अगदी कायदेशीररित्या काही पैशाचा साठा करण्याचा प्रयत्न करणे हे 'मनुष्यस्वभावाला धरून आहे'. शिवाय हा पैसा आम्ही आमच्या संशोधनकार्यासाठी, उद्योगाच्या वाढीसाठी गुंतवणूक म्हणून वापरतो. कायदेशीर करव्यवस्थेतील कमतरता नि त्रुटी यांचा वापर करून जर कुणी कर चुकवत असेल तर तुम्ही त्याला गुन्हेगार म्हणणार का? छट्, मी तर मुळीच म्हणणार नाही.' रोशची एकुण व्यावसायिक भूमिकाच यातून स्पष्ट होत होती.
___________________________________________________________________________________
या भागातील लिखाणासाठी खालील लेखनाची मदत घेतली आहे.
१. रोश विरुद्ध अॅडम्स (१९८६) - अनुवादः डॉ. सदानंद बोरसे (मूळ इंग्रजी लेखकः स्टॅन्ले अॅडम्स), राजहंस प्रकाशन, पुणे.
(पुढील भागातः काही टिपणे)
Comments
छान
रोचक, माहितीपूर्ण लेख.
या लेखात रोशने वापरलेली तंत्रं निश्चितच कायदेशीर, पण काहीशी अनैतिक दिसतात. स्पर्धा या नावाखाली हेच, सगळ्याच कंपन्या आपल्याला शक्य तितक्या प्रमाणात करतात. एका बाजूने बघितलं, तर आपल्या भागधारकांचा फायदा करून देण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्ग वापरणं ही त्यांची जबाबदारीच असते. अनिर्बंध स्पर्धा नको, कोणा एका कंपनीला सर्वाधिकार मिळून तिने स्पर्धकांचा गळा घोटवून टाकणं नको, शिवाय संशोधकांना देखील प्रोत्साहन देण्याची काहीतरी सोय असावी, त्याचबरोबर बड्या कंपनीकडून मिळणारे रोजगारदेखील वाढवायचे... अशा अनेक परस्परविरोधी बलांमुळे योग्य इक्विलिब्रियम साधणं मुष्किलीचं होतं. रोशच्या बाबतीत हा इक्विलिब्रियम कंपनीकडे झुकलेला दिसतो. तरीही काही खेचाखेचीनंतर किमती ५०% कमी झाल्या हे ही यंत्रणा अकार्यक्षमपणे का होईना, पण थोडीफार चालते आहे असं दिसून येतं.
टॅक्स टाळण्यासाठी कंपन्या व लोकं कायकाय करतात हा तर न संपणारा विषय आहे.
राजेश
द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी