माहितीचा अधिकार खालील लिंक्स वर आणि CIC http://www.cic.gov.in/ या भारत सरकारच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाच्या साईट वर सर्व माहिती मिळेल . तसेच हा अधिकार वापरून शासनावर जनतेने दबाब आणून न्याय कसा मिळवला यांच्या हकीकती सुद्धा आहेत
यशद पुणे http://yashada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Item...
महा न्यूज http://mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=hxergx9g/MZi081LMkz6QkxBC033BLqdPE|Ngh7sOP5XtPyeWnkRuQ==
मुख्य माहिती आयुक्त महाराष्ट्रा राज्य http://sic.maharashtra.gov.in/
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=858... माहिती
अधिकाराची नोकरशाही कशी वाट लावते हे येथे लोकसत्ता त वाचा.
एक साधा पांढरा कागद पेन आणि १० रुपयाचे तिकीट यांच्या साहीयाने आपण शासकीय निम्म शासकीय सरकार अनुदानित संस्था सहकारी संस्था सार्वजनिक ट्रस्ट यांच्या कडून आपणास आवशक ती माहिती आपण मागू शकतो. या साठी प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकाऱ्यांची नेमणूक सरकारने केली आहे. या अधिकार्याने ही माहिती ३० दिवसात देणे बंधनकारक आहे. याने
वेळेत ही माहिती दिली नाही किंव्हा खोटी माहिती दिली, त्या माहितीने आपले समाधान झाले नाही तर त्या कार्यालयाच्या अपिलेट माहिती अधिकार्याकडे आपणास तक्रार करता येते. तेथे ही माहिती बरोबर दिली नाही तर मुख्य अधिकाऱ्या कडे तक्रार करता येते . आपल्याला माहिती देण्याचे आदेश हा अधिकारी देतो. तसेच माहिती दिली नाही, चूक दिली म्हणून २५००० पर्यंत दंड ही माहिती अधिकाऱ्यास लावण्याचे त्यास अधिकार आहे,
शहरातील रस्ते बांधकाम, पाणी पुरवठा आणि शासकीय कामा बद्दल आपण माहिती मागू शकतो या मुळे कारभार स्वच्छ होण्यास मदत होईल .आज पर्यंत आपणास कोणी विचारणार नाही म्हणून जी मुजोरशाही नोकर शाही राजकारण्यात होती , तीला आळा बसत आहे. आपला भ्रष्ट्राचार उघडकीस येत असल्या मुळे माहिती मागणार्यांचे खून केले जात आहे. पण हे फार दीवस चालणार नाही. जनता मोठ्या प्रमाणात जागृत झाली की या सर्व भ्रष्ट्राचारास आळा नक्की बसेल.
मंत्र्यांची संपत्तीसाठी माहितीचा अधिकार
कार्यकतेर् सुभाषचंद अग्रवाल यांनी हा अर्ज केला होता.कार्यकतेर् सुभाषचंद अग्रवाल यांनी हा अर्ज केला होता. नेमकी माहिती कुणाकडे आहे, याबाबत घोळ असल्याने त्यांचा हा अर्ज पंतप्रधान ऑफिस आणि कॅबिनेट सचिवालयामध्ये लटकला होता. गेल्या डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान ऑफिसने ही माहिती उघड करता येत नाही, असे स्पष्ट केले.
लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या परवानगीने हा तपशील माहितीच्या अधिकारात देता येतो, असे म्हणून 'केंदीय माहिती आयोगा'ने (सीआयसी) हे प्रकरण अध्यक्ष सोमनाथ चटजीर् यांच्याकडे सोपवले. लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास इच्छुक उमेदवारांची संपत्ती, उत्पन्न व कर्ज आदिविषयी माहितीच्या अधिकारांतर्गत सविस्तर तपशील द्यायला हवा, असे सुप्रीम कोर्टाने एका निकालात म्हटले होते. त्याचाच आधार घेऊन 'सीआयसी'च्या कमिशनरनी राज्यसभेशी संवाद साधला.
त्यामुळे अग्रवाल यांनी पुन्हा याच आशयाचा अर्ज दोन्ही सभागृहांना केला. यावेळी त्यांना निराश व्हावे लागले नाही. १८ पैकी १६ खासदारांच्या मालमत्तेविषयीची माहिती उपलब्ध असल्याचे राज्यसभेच्या सचिवालयाने कळवले आहे
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com