जात-आरक्षण

आजचा सुधारक हे गेली एकोणीस वर्षे नागपुरहून प्रकाशित होते. विवेकवादी विचाराला वाहिलेले चिंतनशील मासिक अशी त्याची थोडक्यात ओळख करुन देता येईल. जात आरक्षण हा तसा संवेनाशिल विषय आहे. याला अनेक पैलू आहेत. तो काळ-पांढर. समर्थन - विरोध, चांगल - वाईट अशा द्विमितीत तो बसवता येणार नाही. पण या विषयाची चर्चा करताना काही संकल्पना पुरेशा स्पष्ट कराव्या लागतात. त्याला व्याख्ये साठी कायद्याच्या चौकटीत बांधाव लागत. मग त्यातुन आपल्याला अनुकुल असे अन्वयार्थ काढणे . एखाद्या इतिहासपुरुषाला वेठीस धरुन आपल्याला वाटणारे अर्थ हे त्या महापुरुषाला अभिप्रेत होते असे सांगुन लोकाश्रय संपादन करणे. सकृतदर्शनी विरोधक वाटणार्‍या प्रतिमेचे फक्त अनुकुल तेवढेच संदर्भ उधृत करणे. गरीब, बेराजगार, अल्पशिक्षित, अपरिपक्व जनतेला हाताशी धरुन त्यांच्यात द्वेषाच्या आधारावर एखादी अस्मितेची नशा निर्माण करायची त्याला 'स्वाभिमान` हे नाव द्यायचं व त्याचा झुंडशाहीसाठी कुशलतेने वापर करायचा हे प्रकार राजकारण असो वा समाजकारण असो यात केले जातात. लोकशाहीतील राजकारण हे केवळ गुंडशाही वर चालणार नाही असे लक्षात आल्यावर अनेक विद्वानांना हाताशी धरुन त्यांच्या करवी बौद्धिक दांडगाई व बौद्धिक कसरती करुन समांतर बौद्धिक दंगली घडवुन आणायच्या हे गोबेल्स चे आधुनिक रुप विवेकवादी विचारश्रेणीचे लोक असहाय्यपणे पहात आहेत. जनतेमध्ये विवेक जागृती करण्याचा प्रयत्न जर त्यांच्या हिताच्या विरोधात असेल तर जनतेचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न करु नये असा इशारावजा धमकी हे लोक देत असतात. यासाठी वाचकांनाच विचारी बनवण्याचा प्रयत्न 'आजचा सुधारक' करत असतो. यासाठी मी सर्वसामान्य लोकांना समजतील अशा वस्तुनिष्ठ बाबी आजच्या सुधारक मध्ये याव्यात अशी विनंती मी वेळोवेळी करत असतो. त्यानुसार आजच्या सुधारक मध्ये जात आरक्षण विशेषांकात हे परिशिष्ट संपादकांनी दिले आहे. आजच्या सुधारक बाबत काही माहिती आपल्याला इथे पहाता येईल.
काही संज्ञांचे अर्थ

१. दलित : उच्च जातीच्या पायाखाली तुडवली गेलेली किंवा उद्ध्वस्त झालेली हिंदू जातिव्यवस्थेमधली सर्वांत खालची जात. पूर्वी ह्या जातींना `अस्पृश्य' मानले जायचे. शासनाने ह्या जातींना `अनुसूचित जाती' असे घोषित केले आहे. काही अभ्यासक दलित ह्या शब्दामध्ये - सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या शोषण झालेल्या गटांचा समावेश करतात; उदाहरणार्थ - दलित, आदिवासी, नव-बौद्ध, भूमिहीन, वेठबिगार, स्त्रिया आणि ख्रिश्चन व मुस्लिम
ह्या धर्मांतील अन्याय झालेल्या जाती.

२. शूद्र-अतिशूद्र : शूद्र म्हणजे स्पृश्य मागासलेली जात. हिंदू जातिव्यवस्थेमधला चौथा वर्ण. मनुस्मृतीच्या कायद्यामध्ये शूद्र जातीने द्विज जातीची म्हणजे उच्च जातीची सेवा केली पाहिजे असे म्हटले आहे. शूद्रांचे काम म्हणजे कारागिरी, मजुरी, सेवा करणे. अति-शूद्र म्हणजे अस्पृश्य ठरवल्या गेलेल्या जाती--दलित जाती. हिंदू जातीच्या व्यवस्थेमधील चार वर्णांच्या बाहेर--बहिष्कृत केलेला वर्ण. महात्मा फुल्यांनी `शूद्र-अतिशूद्र' हा शब्द वापरला होता.

३. अस्पृश्य : उच्च जातीने अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींतील लोकांना स्पर्श केल्यास जात बाटते, विटाळ होतो, माणूस अशुद्ध होतो असे मानले जात असे. पूर्वीचे अस्पृश्य म्हणजे सध्याचे दलित.

४. हरिजन : शब्दश: अर्थ - ईश्वराची मुले. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यांबद्दल वापरलेला शब्द. काही अभ्यासकांच्या मते हा शब्द अप्रतिष्ठेचा, अपमानकारक आहे, सन्माननीय वाटत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही ह्या शब्दास प्रखर विरोध दर्शविला होता.

५. आदिवासी : शब्दश: अर्थ - मूळ रहिवासी. हे रहिवासी किंवा जमाती जंगलात आणि दऱ्या-खोऱ्यांत राहिल्यामुळे आधुनिक नागरिकीकरणापासून आणि विकासापासून व शिक्षणापासून वंचित राहिल्या.

६. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (Scheduled Castes and Scheduled Tribes - SC/ST) -- अनुसूचित जाती (Scheduled caste) ही काही एक जात नाही, तर अनेक जातींचा गट आहे, ज्यांच्या समस्या एकसारख्या आहेत आणि त्यांवर उपायही सारखेच आहेत. आरक्षणासाठी आणि विशिष्ट अशा काही कायदेशीर बाबींसाठी `अनुसूचित जाती' हे नाव देण्यात
आले आहे. घटनेच्या कलम ३४१ व ३४२ अनुसार केंद्रशासनाने अनुसूचित जाती-जमातींची यादी घोषित केलेली आहे. व्यक्तीची जात या घोषित केलेल्या यादीप्रमाणे असेल तर ती ज्या राज्याची रहिवासी असेल त्या भागासाठी (राज्यासाठी) ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची सदस्य म्हणून गणली जाते. अनुसूचित जातींना हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये चार वर्णांच्या बाहेर ठेवले गेले होते. ह्या जातींना हजारो वर्षे दुर्लक्षित ठेवून दासांची कामे दिल्याने ह्या जाती उन्नत व प्रगत होण्याची कोणतीही शक्यता नव्हती. अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना उच्च जातींनी केलेल्या शोषणामुळे व अस्पृश्यतेमुळे फार सोसावे लागले.
अनुसूचित जमातींना पूर्वी प्राचीन जमात, जंगल-जमात, पहाडी-जमात म्हणत. नागरीकरणापासून दूर वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती, भौगोलिकदृष्ट्या एकाकी, इतर मोठ्या समाजाशी संबंध फार कमी, वेगळी संस्कृती इत्यादी त्यांची वैशिष्ट्ये सांगता येतील. अनुसूचित जमातींना अनुसूचित जातींसारखा उच्च जातीच्या अस्पृश्यतेचा, शोषणाचा आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला नाही. अनुसूचित जातींस दलित म्हटले जाते तर अनुसूचित जमातीस आदिवासी म्हटले जाते. हिंदू, शीख व बौद्ध धर्मातील व्यक्तीच फक्त अनुसूचित जातीची असू शकते. अनुसूचित जमातीसाठी असे कुठलेही बंधन नाही. एस.सी./एस.टी.च्या व्यक्तीने इतर जातीतील व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतरही त्याची/तिची जात एस.सी/एस.टी.च राहते. एस.सी. आणि इतर जातीतील व्यक्ती यांच्या लग्नातून जन्मलेल्या मुलाची/मुलीची जात, वडिलांची जी जात असेल ती लागू होते. सर्व राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील अनुसूचित जातींची एकूण संख्या १२१५ आहे तर अनुसूचित जमातींची एकूण संख्या ७४७ आहे. महाराष्ट्नत अनुसूचित जातींची संख्या ५९ तर अनुसूचित जमातींची संख्या ४७ आहे.

७. भटक्या जमाती : (Nomadic Tribes - NT) स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपजीविकेच्या शोधार्थ भटकी प्रवृत्ती असेल्या महाराष्ट्नतील जमातीस भटक्या जमाती म्हटले जाते. गोसावी, गारुडी, घिसाडी, गोंधळी, वंजारी, डोंबारी, वैदू, बहुरूपी, धनगर इ. महाराष्ट्नतील जातींचा यात समावेश होतो. या जातींमध्ये तीन गट पाडले गेले आहेत. भटक्या वंजारी जमातीस २%, भटक्या धनगर व तत्सम जमातीस ३.५%, व उरलेल्या १९९० पूर्वीच्या यादीनुसार
भटक्या जमातीस २.५% आरक्षण आहे.

८. विमुक्त जाती (Denotified Tribes - DT): - १९२४ च्या गुन्हेगारी कायद्याखाली गुन्हेगार म्हणून घोषित केलेल्या जाती. बेरड, भामटा, कैकाडी, लमाण, रामोशी, वडार, बंजारा, छप्परबंद इ. १४ जातींचा यात समावेश होतो. यांच्यासाठी ३% आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

९. इतर मागास वर्ग (ओ.बी.सी.) : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सोडून सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला जो वर्ग उरतो, त्यास इतर मागास वर्ग (Other Backward Class - OBC) म्हटले जाते. मंडल आयोगाने ३७४३ इतर मागासवर्गीयांची नोंद केलेली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या राष्ट्नीय आयोगाने २१७१ प्रमुख ओबीसींची यादी जाहीर केलेली आहे. ह्यांतील उपजाती जमेस धरल्यास ही संख्या आणखीही वाढू शकते. आगरी, कुंभार, सोनार, कोळी, लोहार, शिंपी, माळी, बंजारा इत्यादी महाराष्ट्नतील अनेक जाती यामध्ये येतात. केंद्रशासनामध्ये या जातीस २७ टक्के तर महाराष्ट्न् राज्यात १९ टक्के आरक्षण आहे.

१०. विशेष मागास वर्ग (एस.बी.सी.) : महाराष्ट्न् राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्ग वगळता सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग - यामध्ये गोवारी, कोष्टी, कोळी, व मुन्नेरवार या चार प्रमुख जातींचा यांत समावेश होतो. या वर्गास २ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

११. पुढारलेल्या जाती (उच्च जाती) : हिंदू जातिव्यवस्थेमध्ये हा समाजगट जातीच्या उतरंडीमध्ये उच्च मानला गेला होता. ह्या उच्च जातींनी धर्माच्या व मनुस्मृती कायद्याच्या नावाखाली आपल्या सेवेसाठी ठरावीक व्यवसाय करायला भाग पाडले. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या खालच्या जातींचे शोषण करून उच्च जाती पुढे आल्या - पुढारलेल्या झाल्या. यामध्ये बहुतांश राज्यांत आढळणारी ब्राह्मण जात, महाराष्ट्नतील मराठा जात, व इतर राज्यातील वैश्य, आर्य-वैश्य, जाट, राजपूत, रेड्डी, खत्री, गौडा, अरोड़ा, आगरवाल, नायर, नायडू/कायस्थ, कपू, वेलम्मा, वेल्लास, इ. वर्ग/जाती येतात. पुढारलेल्या जातींची लोकसंख्या १५ ते १९ टक्के या दरम्यान आहे.

१२. सकारात्मक कृती कार्यक्रम - Affirmative Action Programme :
पूर्वी झालेल्या भेदभावाची भरपाई म्हणून सध्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या समाजगटांना शिक्षण, रोजगार आणि सरकारी ठेकेदारीमध्ये प्राधान्य/सवलत देण्याचा कार्यक्रम.

१३. क्रीमी-लेयर (Creamy Layer) : उन्नत-प्रगत व्यक्तींना/समाजगटांना आरक्षणाच्या सवलतीतून वगळण्यासाठी शासनाने ठरवलेला निकष.
सध्या हा निकष ओबीसींना लागू आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील नोकरीसाठीच्या आरक्षणासाठी व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु.२.५ लाख, तर राज्यशासनातील आरक्षणासाठी रु.४ लाख ठेवली आहे. हे उत्पन्न सलग तीन वर्षे ह्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास ती व्यक्ती सवलतीस पात्र होते.

१४. गरिबी रेषा (Poverty Line) : प्रौढ व्यक्ती ग्रामीण भागात दिवसाला २४०० क्रॅलरीज व शहरी भागात २१०० क्रॅलरीज एवढे धान्य मिळण्यास समर्थ असणे. रुपयांमध्ये रूपांतर केल्यास डिसेंबर २००५ मध्ये प्रत्येक प्रौढ व्यक्ती महिन्याला ग्रामीण भागात रु. ३६८ व शहरी भागात रु. ५५९ मिळवण्यास समर्थ असल्यास ती गरिबी रेषेच्या काठावर आहे असे समजावे.
जागतिक बँकेची विकसनशील देशांसाठी गरिबी रेषेची व्याख्या आहे ती अशी : व्यक्ती दिवसाला एक डॉलरच्या वर कमवत असल्यास ती गरिबी रेषेच्या वर आहे असे समजावे.
वरीलपैकी एकाही व्याख्येत व्यक्तीच्या इतर आवश्यक गरजांचा (आरोग्य, शिक्षण, घर, कपडे) समावेश केलेला नाही.

Comments

दलित आणि धर्म

माहितीपूर्ण लेख आहे.

दलित व्याख्या वाचताना सुरुवातीला हिंदू धर्म पकडला जातो आणि नंतर मग अहिंदू असे का?

तसा आपला भारत (म्हणते भारातात राहणार्‍यांचा भारत) हा धर्मनिरपेक्ष (भारताचा धर्म - धर्मनिरपेक्ष ) आहे. त्यामुळे आम्ही आता या धर्मनिरपेक्ष धर्माच्या दोनच जाती ओळखतो. त्या आहेत आरक्षीत आणि अनारक्षीत. राजकारणाच्या गरजेनुसार या जाती व्यवस्थेत कधीही बदल होऊ शकतो.

आपण (तुम्ही येथे टंकली आहे म्हणून) जी टक्केवारी दिली आहे ती कोणत्या लोखसंख्येच्या गणने नुसार आगे?





संदर्भ

संपादकीय संदर्भ http://ajachasudharak.blogspot.com/2008/04/blog-post.html येथे उपलब्ध आहेत. चिकित्सकांना ते तपासता येतील. आरक्षणाचे तत्व सामाजिक न्यायावर आधारले आहे. संमिश्र समाजात सब घोडे बारा टक्के ( हा वाक्यप्रचार कसा आला ते मात्र माहित नाही) हा न्याय होउ शकत नाही. पळण्याच्या स्पर्धेत सामान्य व खेळाडू यांना समान् संधी , समान नियम लाउन जो पहिला येईल तो सिलेक्ट असे केले तर खेळाडूच पहिला येणार. दोहोंच्या स्टार्टिंग पॉईंट मध्ये फरक केला व बाकी नियम सारखे ठेवले तर न्याय् मिळेल्. तो स्टार्टींग पॉईंट कुठला हाच तर कळीचा मुद्दा आहे. बरेचसे मतभेद हे अंमलबजावणी बाबत आहेत. तत्वाबद्द्ल नाहीत.
जातीव्यवस्था निर्मूलनाच्या दिशेने जाताना या डॉ.यशवंत सुमंत यांच्या २८ एप्रिल २००७ च्या अंकात इथे पूर्वार्ध ९ नं पानावर वाचा व उत्तरार्ध १२ मे २००७ च्या अंकात इथे पान नं ५ वर वाचा. १२ मेच्याच अंकात हरी नरके यांचा "ओबीसी खतरे में" हा लेख पान नं ११ वर वाचा
प्रकाश घाटपांडे

विषय

हा विषय इतका वेगळा आणि क्लिष्ट आहे की तपासण्याचे धाडस करवणार नाही. मुद्दा इतकाच आहे की या मुळे जाती व्यवस्था नष्ट न होता जास्त बळकट होत जात आहे.
सरकारी कार्यालयात गेल्यास याचा परिणाम काय झाला आहे हे लगेच जाणवते. त्याच सोबत आरक्षणच्या कुबडीचा आधार हल्ली सर्वांना हवा असतो. हे सर्वात मोठे दुर्दैव. आरक्षणाचा मुख्य विचार चांगलाच होता. पण आज त्याचा पार विचका झाला आहे. आजच्या भारतात राक्षणाची गरज आहे ती आर्थिक गरजांवर, भौगोलिक गरजांवर आधारित.
काश्मीरच्या लोकांना विचारा की त्यांना इतर सामान्य, शांत भारतातील लोकांपेक्षा मागास वाटते का? इतिहासाचे सर्वांचा नको असलेले ओझे किती काळ आपण वाहत राहणार आहोत? या व्याख्या आणि त्यानुसारची आरक्षणे यावरून भविष्यातील भारताचा एक वर्ग भुतकाळातील मागासांपेक्षा ही जास्त होरपळलेला होणार आहे? त्यावेळी मग अनेक शतकांचा इतिहास न पाहता काही दशकांचा इतिहास पकडून लोकं जहाल बनतील.
आज सभोवताली पाहिलं जो तो आरक्षणाची भाषा करताना दिसतो. कागदोपत्री प्रत्येकजण अल्पसंख्यांक आहेच. आक्षेप आहे तो हिंदू धर्मात मागस म्हणून सवलती घ्यायच्या. नंतर सोयीनुसार धर्म बदलायचा पण हिंदू असतानाच्या सवलती आणि पीडीताच्या भावना मात्र सोडायच्या नाहीत. मग धर्म परिवर्तन का? जर बाबा साहेबांनी धर्म बदलला नसता तर आज नव बौद्ध् हा प्रकार अस्तीत्वात आला असता का? बौद्ध धर्मीयांना तरी हा त्यांच्यात मूलबौद्ध आणि नवबौद्ध् हा प्रकार मान्य आहे का?

विषयाचा आवाका मोठा आहे आणि आजच्या भारतात तरी हा गुंता सुटणे अवघड आहे. त्यामुळे हा आमच्याकडून या विषयावर अखेरचा प्रतिसाद.





सहमत आहे


हा विषय इतका वेगळा आणि क्लिष्ट आहे की तपासण्याचे धाडस करवणार नाही. मुद्दा इतकाच आहे की या मुळे जाती व्यवस्था नष्ट न होता जास्त बळकट होत जात आहे.
सरकारी कार्यालयात गेल्यास याचा परिणाम काय झाला आहे हे लगेच जाणवते.


मला ते जाणवलेले आहे. सरकारी कार्यालयात मी ते अनुभवलेले आहे. यशवंत सुमंत यांचा लेख मला अधिक भावला आहे. तो निर्मुलनाच्या दिशेने आहे.
प्रकाश घाटपांडे

जातीव्यवस्था नष्ट करणे?

आरक्षणाचा किंवा सरकारी/सामाजिक संस्था/समाजसुधारक यांचा उद्देश जातीव्यवस्था नष्ट करणे असा नसून जातीभेद नष्ट करणे असा असावा. जातीव्यवस्था ही पद्धत एका अर्थाने उपयुक्त आहे. समान जीवनपद्धती, सामान्यतः समान आर्थिक परिस्थिती, समान हितसंबंध असलेल्या गटाला एकत्र राहण्याची सोय जातीव्यवस्थेमुळे मिळते. रोटीबेटी व्यवहार करणे सोयीचे जाते. जातीव्यवस्था नष्ट केल्यानंतर अनागोंदी परिस्थिती येईल. जातीव्यवस्था ही एकप्रकारची समाजरचना आहे.

जातीभेद किंवा जातीच्या आधारावर उच्चनीच ठरवणे बंद करणे आवश्यक आहे.

जर बाबा साहेबांनी धर्म बदलला नसता तर आज नव बौद्ध् हा प्रकार अस्तित्त्वात आला नसता. मात्र बाबासाहेबांनी हा निर्णय इम्पल्सिव्हली घेतलेला नाही. सुमारे वीस वर्षाचा काळ त्यांनी हिंदू धर्म पीठाला त्यांच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी दिला होता. बाबासाहेबांच्या मागण्या साध्या सोप्या व मानवतावादी होत्या. दलितांना 'समान' हक्क देणे. आणि समान हक्क म्हणजे काय तर एकाच पाणवठ्यावर पाणी भरण्यास परवानगी, मंदिरांमध्ये प्रवेश, जातीवर आधारित भेदभाव न करणे, विटाळ न मानणे इ. मात्र इतकी वर्षे आपले धर्म पीठ झोपलेले राहिले. धर्मबदल करतानाही बाबासाहेबांनी व्यापक देशहित विचारात घेतले होते. ज्यांची जीवनपद्धती इथल्या हिंदू जीवनपद्धतीशी साधर्म्य असणारी आहे असा भारतीय संस्कृतीमध्ये जन्मास आलेला बौद्ध धर्म स्वीकारला.

भारतात दिलेले आरक्षण हे हिंदू धर्मव्यवस्थेने दिलेले नसून भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आहे. त्यामुळे फक्त हिंदूंना आरक्षण मिळावे हे म्हणणे चुकीचे आहे. मुसलमानांमध्येही जातीव्यवस्था आहे. मुस्लिम ओबीसी असा गट आहे. शिवाय इथले मुसलमान आणि ख्रिश्चन हे हिंदूधर्माने नाकारलेल्या समानतेमुळेच त्या धर्मामध्ये गेलेले आहेत. ते देखील इथलेच आपले लोक आहेत.


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

संतुलित प्रतिसाद

+१
आजानुकर्णाचा प्रतिसाद मला अत्यंत संतुलित वाटला. कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशयपुर्ण मांडणी चा उत्कृष्ठ नमुना आहे.
प्रकाश घाटपांडे

मान्य-अमान्य

आरक्षणाचा किंवा सरकारी/सामाजिक संस्था/समाजसुधारक यांचा उद्देश जातीव्यवस्था नष्ट करणे असा नसून जातीभेद नष्ट करणे असा असावा.

इंग्रजीतील "इटींग द केक अँड हॅव इट" सारखा न कळत वरील विधानांचा अर्थ होतो असे वाटले. जो पर्यंत जाती व्यवस्था आहे तो पर्यंत जातीभेद राहणारच.

जातीव्यवस्था ही पद्धत एका अर्थाने उपयुक्त आहे. समान जीवनपद्धती, सामान्यतः समान आर्थिक परिस्थिती, समान हितसंबंध असलेल्या गटाला एकत्र राहण्याची सोय जातीव्यवस्थेमुळे मिळते. रोटीबेटी व्यवहार करणे सोयीचे जाते.

आज शहरी, निमशहरी आणि काही प्रमाणात ग्रामिण भागात असे कितीतरी वेळा दिसून येईल की सर्व जातींमध्ये भिन्न जीवनपद्धतीची आणि भिन्न आर्थिक परीस्थितीतील माणसे आहेत. त्यामुळे आपण म्हणता तशी जाती व्यवस्था राहीली तर प्रत्येक जातीत भिन्न उच्च, मध्यम, कनिष्ठ वर्ग तयार होतील आणि त्याचे दुष्परीणाम अनेक प्रकारे होऊ शकतात. त्यात आपण म्हणता त्याप्रमाणे वागायचे म्हणजे न कळत रोटी बंदी, बेटी बंदीला प्रोत्साहन देण्यातला प्रकार वाटतो.

जातीव्यवस्था ही एकप्रकारची समाजरचना आहे.

जाती व्यवस्था ही समाजरचना असली तर सर्व जगात ती थोड्याफार फरकाने दिसायला हवी. पण जन्माने मिळणारी जात हा प्रकार कधी काळी हिंदू धर्मातच तयार झाला. आज जी काही हिंदू धर्माला नावे ठेवली जातात ती याच अनिष्ठ प्रथेमुळे. थोडक्यात ही समाजरचना धर्माधिष्ठीत होती/आहे.

जातीभेद किंवा जातीच्या आधारावर उच्चनीच ठरवणे बंद करणे आवश्यक आहे.
१००% मान्य. या पुढे जाऊन मी इतकेच म्हणेन की जाती मानणे आणि त्यावरून समाजव्यवस्था ठरवणे बंद करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सर्व स्तरातील सुशिक्षित आणि सुखवस्तु समाजाने स्वतःचे जातीने बघण्याचे चष्मे कायमचे काढून टाकले पाहीजेत.

जर बाबा साहेबांनी धर्म बदलला नसता तर आज नव बौद्ध् हा प्रकार अस्तित्त्वात आला नसता. मात्र बाबासाहेबांनी हा निर्णय इम्पल्सिव्हली घेतलेला नाही. सुमारे वीस वर्षाचा काळ त्यांनी हिंदू धर्म पीठाला त्यांच्या निर्णयावर विचार करण्यासाठी दिला होता. बाबासाहेबांच्या मागण्या साध्या सोप्या व मानवतावादी होत्या. दलितांना 'समान' हक्क देणे. आणि समान हक्क म्हणजे काय तर एकाच पाणवठ्यावर पाणी भरण्यास परवानगी, मंदिरांमध्ये प्रवेश, जातीवर आधारित भेदभाव न करणे, विटाळ न मानणे इ. मात्र इतकी वर्षे आपले धर्म पीठ झोपलेले राहिले. धर्मबदल करतानाही बाबासाहेबांनी व्यापक देशहित विचारात घेतले होते. ज्यांची जीवनपद्धती इथल्या हिंदू जीवनपद्धतीशी साधर्म्य असणारी आहे असा भारतीय संस्कृतीमध्ये जन्मास आलेला बौद्ध धर्म स्वीकारला.

बहुतांशी पटणारा वरील परीच्छेद आहे. त्यात बाबासाहेब ज्या मागण्या करत होते ते धर्मपिठाकडे करत होते का हिंदू पुढार्‍यांकडे करत होते ते पाहीले तर लक्षात येईल की त्यांच्या मागण्या राजकीय पुढार्‍यांकडे होत्या. पुणे करारात दलीतांना वेगळे मतदार संघ असू नयेत हा गांधीजींचा हट्ट मानताना पुढे तत्कालीन कॉंग्रेसच्या पुढे बाबासाहेबांसकट सर्वच दलीत नेते हरले. त्यानंतर आणि आधी चवदार तळ्या सारख्या कटू प्रसंगांमुळे त्यांची एकंदरीतच सवर्ण हिंदू पुढारी आणि हिंदूंबद्दल कटू भावना झाली आणि मरताना हिंदू म्हणून मरणार नाही अशी त्यांनी शपथ घेतली. पण स्वतःच्या विचारातील तारतम्य न सोडता नीट अभ्यास केला, चर्चा केल्या आणि २० वर्षे लावून निर्णय घेतला. त्या काळात सावरकरांसारखे पुढारीपण होते. त्यांनी रत्नागिरीस स्थानबद्ध असताना रामाचे मंदीर दलीतांसाठी उघडे करू शकले . रोटी/बेटी बंदी मोडण्यापासून ते आंबेडकरांप्रमाणेच हरीजन ह्या शब्दावर आक्षेप घेतला. पण त्यांना राजकीय वजन नसल्याने त्याचा प्रभाव जसा हवा तसा पडू शकला नाही. अर्थात आंबेडकर मात्र अशांच्या जवळ राहीले.

भारतात दिलेले आरक्षण हे हिंदू धर्मव्यवस्थेने दिलेले नसून भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आहे. त्यामुळे फक्त हिंदूंना आरक्षण मिळावे हे म्हणणे चुकीचे आहे. मुसलमानांमध्येही जातीव्यवस्था आहे. मुस्लिम ओबीसी असा गट आहे. शिवाय इथले मुसलमान आणि ख्रिश्चन हे हिंदूधर्माने नाकारलेल्या समानतेमुळेच त्या धर्मामध्ये गेलेले आहेत. ते देखील इथलेच आपले लोक आहेत.

भारतातील जातीव्यवस्था ही हिंदू धर्माचा भाग होती. ती अनिष्ठ परंपरा होती आणि म्हणून त्याच्याविरुद्ध पर्यायाने हिंदू धर्मातील चुकांविरुद्ध भारतीय राज्यघटनेने दिलेला तो एक न्याय आहे. हिंदू धर्मात धर्मसत्ता हा प्रकार त्यामानाने अभावाने आढळेल. त्यामुळे जे काही गैरफायदे तयार केले गेले ते त्याचे फायदे ज्यांना स्वतःपुरते मर्यादीत ठेवायचे होते त्यांनी तयार केले. मुसलमान आणि ख्रिश्चन धर्मातील पुढार्‍यांनी आमच्यात जात नसते म्हणत धर्मांतर करायला दलीतांना आकर्षित केले. पण त्यामुळे स्वतःचा "नंबर" जरी वाढवून घेतला तरी त्यांना वेगळेच समजत राहीले. परीणामी आपण म्हणता त्याप्रमाणे मुस्लीम ओबीसी गट अथवा तत्सम ख्रिश्चन गट तयार झाले. थोडक्यात ज्या धर्मात जातीव्यवस्था/जातीभेद नव्हता ती त्यांनी भारतीय घटना अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातील फायद्यासाठी अंगिकारली. एखाद्या सवर्णाच्या मुलाला जर दलीताकडे दत्तक गेल्यास राखीव जागांचे फायदे मिळू शकत नाहीत, एखाद्या उच्चवर्ण पुरूषाशी लग्न केलेल्या दलीत स्त्रीच्या मुलांना जशा राखीव जागा मिळू शकत नाहीत तसेच ज्यांनी स्वतःला जातींपासून आणि पर्यायाने त्या ज्या धर्मात आहेत त्या धर्माला दूर केल्यावर एका अर्थी त्यांना झालेल्यासामाजीक तोट्यांच्या मुळावर घाव घातला. मग त्यापुढे जाऊन परत स्वतःस इतर धर्मात दलीत म्हणणे आणि फायदे घेण ही शुद्ध फसवणूक होते. म्हणून हा मुद्दा पटू शकत नाही.

प्रतिवाद

जातीव्यवस्था आणि जातीभेद यामध्ये सूक्ष्म फरक मला अभिप्रेत होता तो आधी स्पष्ट झाला नाही. एखाद्या व्यक्तीचा त्या जातीमध्ये होणारा जन्म ही त्या व्यक्तीची पुढे ओळख बनते. प्रत्येक माणसाच्या आयडेंटिटीचा भाग असणार्‍या धर्म, जात, रंग या गोष्टी आहेत. प्रत्येकाने या ओळखी विसरून जाव्यात असे म्हणणे सोपे आहे. पण मग त्या गोष्टीला पर्यायी व्यवस्था काहीही नाही? दोन व्यक्तींची जात वेगळी असणे किंवा भेद असणे हे योग्य आहे पण त्यावरून उच्चनीचता ठरवणे चुकीचे आहे. सर्व जातींमध्ये सर्व आर्थिकपरिस्थितीमधली माणसे आहेत हे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे. काही तुरळक उदाहरणे असतीलही मात्र झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक कोणत्या जातीचे आहेत हे तिथे कोणत्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येतो यावरून सहज कळेल. किंबहुना शहरात जात विचारली जात नसली तरी ग्रामीण भागाइतकीच हलाखीची परिस्थिती इथेही आहे.

बाबासाहेब हिंदू पुढार्‍यांकडे या मागण्या करत होते हे सत्य आहे. मात्र माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांना शंकराचार्यांची भेट घेऊन त्यांच्यामार्फत समतेचे आवाहन करायचे होते. मात्र शंकराचार्यांनी त्यांची भेट घेण्यास नकार दिला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात एक बाबासाहेब वगळता इतर सर्व पुढारी हे उच्चवर्णीय होते. दलितांबाबत त्यांची भावना ही दयेची किंवा उपकाराची होती. सह-अनुभूतीची नव्हती. किंबहुना कुरुंदकरांनी असे अनेक पुरावे दिले आहेत की गांधी नेहरू वगैरे पुढार्‍यांना दलितांचे प्रश्न हे पारतंत्र्याच्या प्रश्नापुढे फारच गौण वाटत होते. बाबासाहेबांच्या रुपाने हा प्रश्न मांडणारा नेता हा 'एकसंध' भारतीय समाजात फूट पाडत आहे. व वेगळ्या मतदारसंघाच्या रुपाने भावी विभाजनाची बीजे रोवत आहे वगैरे मुक्ताफळे तत्कालीन नेत्यांनी उधळली आहेत. चवदार तळ्याचा प्रश्न हा फार कडवट प्रसंग होता. त्याचबरोबर झालेल्या इतर अनेक प्रसंगांमध्ये तत्कालीन राष्ट्रीय व स्थानिक पुढार्‍यांनी दलितांच्या प्रश्नांचा हिरीरीने पाठपुरावा केलेला नाही.

हिंदू धर्मात रूढ अर्थाने धर्मसत्ता नाही. म्हणजे पोप किंवा खलिफा यांच्याइतके महत्त्व शंकराचार्यांना दिले जात नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चक्रधर, महानुभाव पंथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर आदि भक्तिमार्गातील मंडळींनीच अशा धर्मसत्तेला धिक्कारले आहे. मात्र जातउतरंडीमुळे - पक्षी भेदभावामुळे - अशी स्यूडो धर्मसत्ता तयार झालेली आहे. भारतातील मंदिरे, मठ त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनी व या मंदिरांचे उत्पन्न हे ही सत्ता चालवणार्‍या विशिष्ट गटालाच मिळते.

शेवटच्या परिच्छेदातील वाक्य हे आपल्या समाजव्यवस्थेशी निगडित आहे. वडिलांचा धर्म किंवा जात हीच मुलाची जात मानली जाते. असे का? याला माझ्याकडे उत्तर नाही. मुलीने लग्नानंतर सासरकडचे नाव का लावायचे अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे उच्चवर्ण पुरुषाशी लग्न केलेल्या दलित स्त्रीची मुले ही उच्चवर्णीय असतील. त्यामुळे त्यांना असे हक्क मिळणार नाहीत.

मात्र अशा आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण अद्यापही फार कमी आहे. ठरवून केलेले विवाह कधीही आंतरजातीय होत नाहीत हे खरे आहे. त्यामुळे हा प्रश्न फारसा मोठा नाही.

आरक्षणाचे फायदे(!) हे फक्त हिंदूधर्मातील दलितांनाच मिळावेत असा कोठेही नियम नाही. आरक्षणाचे नियम हे भारतीय राज्यघटनेने बनवलेले आहेत. त्या राज्यघटनेनुसार मुसलमान व ख्रिश्चन हेदेखील देशाचे नागरिक आहेत. मुसलमानांमध्येही जातीव्यवस्था आहे. त्यांच्यातील दलितांची परिस्थितीही तितक्याच हलाखीची आहे. त्यांच्यातील जातीव्यवस्था ही राज्यघटनेनंतर अस्तित्त्वात आलेली नाही. किंबहुना आपली जातव्यवस्था इतकी बळकट आहे की एखाद्याने धर्म बदलला तरी त्याची जात बदलत नाही. हिंदू चांभार असलेल्या व्यक्तीने मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यानंतर तो मुस्लिम चांभार होतो व जातउतरंडीतील त्याचे स्थान तेच राहते.

याशिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण ही संकल्पना ही बाबासाहेबांची नसून त्यापूर्वी १८३१ मध्ये द्रविड अस्मितेच्या चळवळीपासून सुरु झालेली आहे. महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि काही प्रमाणावर गुजरात या राज्यांमध्ये आरक्षणाची कल्पना ही ब्रिटिशकाळापासूनच होती. त्या कल्पनेला नियमाचे रुप बाबासाहेबांनी दिलेले आहे.


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

मान्य? अमान्य?


इंग्रजीतील "इटींग द केक अँड हॅव इट" सारखा न कळत वरील विधानांचा अर्थ होतो असे वाटले. जो पर्यंत जाती व्यवस्था आहे तो पर्यंत जातीभेद राहणारच.

पिंडे पिंडे मतिर्भिन्नः | अधिक अधिक समान लक्षणांच्या पिंडांचा समूह अशा अर्थाने जन्माधिष्टीत नसलेल्या परंतु वृत्तीधिष्ठीत असलेल्यांची जात
समान आर्थिक हितसंबंध असलेल्यांची जात
समान सांस्कृतीक, भाषिक हितसंबंध/अस्मिता असलेल्यांची जात
प्रादेशीक अनुकुलता / अस्मितामुळे तयार झालेल्यांची जात,
राजकारण्यांची जात , उपक्रमींची जात................

जो पर्यंत विविधता आहे तोपर्यंत जाती राहणारच. प्रश्न जन्माधिष्ठीत उच्चनिचता, संधीचा अभाव, आत्मसन्मानाचा भाग, मानवी हक्कापासुन वंचित राहणे, इ. मुळे निर्माण झालेल्या विषमतेवर मात करण्याचा आहे. ही दरी कमी कशी करता येईल? यासाठी च्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी असलेल्या सामाजिक संवेदना जागृत करणे हा एक प्रयत्न आहे.
शाहु महाराजांना शिक्षण पोहोचवण्यासाठी जातवार वसतीगृह काढावी लागली. तशी सुविधा निर्माण करणे हे त्याकाळची गरज होती.

त्यात आपण म्हणता त्याप्रमाणे वागायचे म्हणजे न कळत रोटी बंदी, बेटी बंदीला प्रोत्साहन देण्यातला प्रकार वाटतो

.
रोटीच्या वेळी आम्ही कुणबी व बेटीच्या वेळी आम्ही ९६ कुळी असे विभाजन दिसून येते. संपादकीय मध्ये अतिथी संपादक म्हणतात "मराठा जातीने स्वत:ला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीसाठी, नोकऱ्यांसाठी ओबीसी, मात्र लग्नासाठी ९६ कुळी, असा प्रकार मराठा जातीचा आहे. मराठा जातीतील अनेकजण कुणबी जातीचा दाखला घेऊन निवडणूक लढवत आहेत, आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. त्याचबरोबर त्यांची कॉलेजमधील मुले आरक्षणविरोधी रॅलीत सामील होत आहेत. मराठा जातीचे दलितांवरील अत्याचारही कमी झालेले नाहीत. अलीकडेच नांदेड जिल्ह्यातील सातेगाव येथील दलित जातीच्या मुलाचे डोळे काढण्यात आले. परंतु मराठा जातीने ना निषेधाचा एक शब्द उच्चारला ना ते दलितांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर आले."

बंदी किंवा प्रोत्साहन हे शेवटी हितसंबाधाशी निगडीत आहे.
प्रकाश घाटपांडे

बंदी आणि प्रोत्साहन

बंदी किंवा प्रोत्साहन हे शेवटी हितसंबाधाशी निगडीत आहे.

माझे म्हणणे इतकेच आहे की जन्माधारीत जातिभेद/जातीव्यवस्थेवर जबरदस्तीने बंदी आणून काही होणार नाही इतके मान्य आहे, पण म्हणून त्याला प्रोत्साहन देणे हे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्यासारखे वाटते.

जर चर्चीलबद्दल बोलायचे असले तर म्हणणार वा वा काय् ग्रेट! तेच आईन्स्टाईन, तेच कार्लमार्क्स, लिंकन, बर्नाड शॉ, इत्यादी इत्यादी... आपण त्यांना ना जातीच्या चष्म्यातून पहातो ना बर्‍याच अंशी राष्ट्र/वंश/धर्माच्या चष्म्यातून पहातो. पण तेच जेंव्हा शिवाजी, रामदास, तुकाराम, टिळक, फुले, आंबेडकर, आदींच्या बाबतीत संदर्भ येतात तेंव्हा आपण लगेच धूळ फुंकून चष्मे घालतो. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की समाजातील सुशिक्षितांनी आणि सुखवस्तू लोकांनी जातीचे चष्मे दूर करून सर्वत्र पाहीले पाहीजे. ज्या ज्या थोरांनी कर्तूत्व गाजवले ते त्या त्या जातीचे म्हणून त्यांच्याकडे प्रेमाने अथवा अढ्यतेने बघणे थांबवले पाहीजे. जे थोरांच्या बाबतीत तेच समाजातील कुठल्याही स्तरातील लोकांच्या बाबतीत...

उपयुक्त माहिती | काही प्रश्न

या सर्व संज्ञांचे अर्थ स्पष्ट केल्याबद्दल आभार! यातल्या बर्‍याच संज्ञांचा नेमका अर्थ माहीत नव्हता. लेख वाचून खालील प्रश्न मनात आले :

  1. महाराष्ट्रात उच्चवर्णीय मानल्या गेलेल्या मराठा समाजातील काही गट त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी करत आहेत. हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे?
  2. उच्चशिक्षणात ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांची संख्या कमी का झाली नाही अशी विचारणा केली होती (दुवा). असे सर्वेक्षण करून आता मागास न राहिलेल्या जाती/जमातींना खुल्या वर्गात घेण्याचा काही कायदेशीर मार्ग (राजकीय पक्ष याला एकमताने विरोध करतील तरीही) आहे का?

खरे आहे.

उच्चवर्णीय मराठ्यांना आरक्षण देणे चुकीचे आहे. आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक समता प्रस्थापित करणे. पददलितांना प्रगतीसाठी आवश्यक मार्ग उपलब्ध करून देणे असा होता. मराठा समाजातील खूप मोठा वर्ग हा रूढ अर्थाने पददलित नव्हता. किंबहुना पेशव्यांच्या पूर्वी व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तेत असलेला हा वर्ग आहे. मराठा समाजातील कुणबी वगैरे मंडळी ओबीसीमध्ये आहेतच. आणखी कोणत्या गटांना आरक्षण हवे आहे?


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

कुणाला

दर दहा वर्षांनी 'दारिद्र्य रेषे' खाली असललेल्या लोकसंख्येच्या राज्यनिहाय टक्केवारीनुसार, पुढील दहावर्षांसाठी एकूण उपलब्ध जागांतील ५०% जागांसाठी, 'सर्व' जाती जमातींसाठी राज्यनिहाय आरक्षण (क्रिमी लेयर सोडून) असावे.

प्रत्येच गटासाठी एकूण लोकसंख्येचे टक्केवारी व दारिद्र्य रेषेखालील जनतेची टक्केवारी +- १०% येईपर्यंत हे आरक्षण लागू असावे.

उपयुक्त माहिती

हे शब्द बहुतेकांनी ऐकलेले असतात, पण नेमक्या व्याख्या माहीत नसतात. त्या दिल्याबद्दल धन्यवाद.

चांगला लेख

चांगला लेख.

गोवारी जातीचे नाव वाचून त्यांच्या नागपूर मोर्च्याच्या वेळी झालेली चेंगराचेंगरी आणि तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष चौधरी यांनी मोर्च्याला भेटण्यास नकार देणे आठवले.


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

हे पहा

काल आणि आज डीनए वर्तमानपत्रात आलेल्या या दोन बातम्या
एआयआयएमएस
उच्चवर्णीयांसाठीचा रस्ता वापरल्याबद्दल दलित मुलीला जाळण्याचा प्रयत्न


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

आजचा सुधारक

आजचा सुधारक चा जात आरक्षण विशेषांकाबद्दल पार्श्वभूमि ही बरीच जुनी आहे. त्याची आठवण झाली म्हणुन हा प्रपंच . आजच्या सुधारकच्या या विशेषंकाचे अतिथी संपाद्क श्री खिलारे व नानावटी हे आजच्या सुधारकचे जुने वाचक व पत्रलेखक. त्यावेळी त्यांनी सुधारकमधील लेखकांची आडनावावरुन जात हा निकष लाउन काही निरिक्षणे मांडली होती. त्यावेळी या विषयावर चर्चा करताना माझे जेष्ठ स्नेही कै. माधव रिसबूड यांनी आमच्यातील चर्चेचा गोषवारा असलेले एक पत्र तयार केले .परंतु ते माझ्या नावाने पाठवायचे असे अभिप्रेत होते. मी ते टंकले परंतु ते पाठवले नाही. ते पत्र आज येथे खाली देत आहे. अद्याप आजच्या सुधारकच्या मूळ संपादकांना व अतिथी संपादकांना ते माहित नाही. त्यांना याची प्रत आता पाठवतो.
Sudharak

प्रकाश घाटपांडे

नष्टचक्र

आपले पत्र आणि त्यातील तळमळ मी समजू शकलो. पण, "ब्राम्हणेतर लेखकांच्या लेखासाठी मानधन आणि चारपाने ठेवणे..." हे काही पटले नाही. जो पर्यंत आ.सु. द्वेषाचे राजकारण करत नाही आणि सुधारणेचे समाजकारण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, तो पर्यंत अशा जाती मानणे आणि आडनावावर आधारीत चालना देणे म्हणजे "डिफिटींग द परपज" - "मूळ उद्देशाचा पराभव" ठरतो. म्हणून असल्या पद्धतीत न केलेल्या पापचे पापक्षालन करायला सांगणे अयोग्य वाटते.

आज ज्यांना लिहायचे आहे/बोलायचे आहे त्यांना तसे करायचे स्वातंत्र्य आहे. जर एखाद्याला आ.सु. पटत नसला तर त्यांनी स्वतःचे मासिक/साप्ताहीक जे काही वाटेल ते चालू करावे... त्यांना कोण आडवतयं. करणारे करत असतातच. नाहीतर मराठीत विविध साहीत्य आणि विविध विचार तयार झाले असते का?

म्हणून मला परत माझ्या मूळ मुद्यावर यावेसे वाटते. जातीचे चष्मे लावणे बंद करा. निदान शिकल्यासवरल्यांनी त्याची प्रामाणिक सुरवात करा. याचा अर्थ स्वतःच्या कुटूंबामुळे, ज्या पद्धतीने वाढले गेलो वगैरे कारणाने जे काही संस्कार, पद्धती, आवडी-निवडी बंद करायला कोणी सांगत नाही. तो प्रत्येकाचा हक्क आहे आणि राहील.

पण जातीच्या नाण्याच्या एकाबाजूस द्वेषाचा शिक्का आहे तर दुसर्‍याबाजूस तुच्छतेचा. थोडक्यात ते समाजात चलन होऊ शकत नाही - कारण "खोटे नाणे" आहे. त्याचा व्यवहारात पण उपयोग नाहीच आणि खेळात जर कोणी केला नाही तर त्या खेळामुळे सार्‍या समाजाचा खेळखंडोबाच होईल...

सहमत

मुद्दे पटले.





 
^ वर