एक दिवसाचा राजा

साल २०१४ निवडणूका होणार आहेत ह्या एका दिवशी सर्वसामान्य भारतीय नागरिक राजा होतो त्या एके दिवशी बहुतेक सर्व सरकारी यत्रना आज्ञाधारक सेवकाप्रमाणे वागु लाग्तात नेते मड्ळी त्याच्यावर आश्वास्नाची स्तुतीसुम्ने उध्ळ्तात त्यानतर ४ वषे ३६४ दिवस ह्या राजाची अव्स्था फारच बिकट होते. त्याच्या मताला काडीची किमत राह्त नाही. मतदान करुन नेता निवडूण देण्याचा अधिकार त्याला असतो पण निवडूण दिलेला नेता काम करत नसल्यास त्याला सत्तेवरुन खाली उतरविण्याचा अधिकार मात्र त्याला नसतो तस असत तर एवढ मोठ जनआदोलन ज्या लोकपालासाठी झाले तो कायदा अस्तिवात आला असता.

लोकानी लोकासाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही हीच ढोबळ व्याख्या शालेय शिक्षणात आपण्यास देण्यात येते पण अस अस्तित्वात कोठे आढ्ळ्त नाही. काही मुठभर नेते आणि भांडवलदार आपल्या मर्जी प्रमाणे देश चालवतात असाच भास होतो आणि याच मुळ शोधण्याचा प्रयत्न केला असता कळ्ले की याच मुळ मतदान या प्रक्रियेत आहे आणि भारतासारख्या भाषावार प्रांत रचना असलेल्या देशात हे घातक आहे. याचमुळे आपल्या देशात एवढ राजकीय पक्ष आहेत.

नेता निवडूण आणण्यासाठी वयोमर्यादाच आणि शिक्षणाच बंधन असाव, गुन्हेगारांना निवडणूक लढ्ण्यास मनाई असावी आणि मतदाना पेक्षा परिक्षा पध्दतीचा अवलंब करावा अगदी जस तुम्हा आम्हाला नोकरी अगदी शिपायाची नोकरी मिळविण्यासाठी असत तसं अस मा़झ मत आहे. त्यामुळे कोणीही अनपढ, गुन्हेगार नेता होणार नाही. कायद्याच शिक्षण घेतलेला विद्याथी कायदामंत्री, वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्याथी आरोग्यमंत्री आणि अशाप्रकारे त्या त्या विभागाला योग्य उमेदवार लाभतील. राजकीय घराणेशाहीचा अंत होईल. व्होट बॅंकची कीड समूळ नष्ट होईल त्यामुळे अनअधिक्त बांधकामांना आळा बसेल जी बराच भ्रष्टाचारास कारणीभुत आहे. आणि सर्वात मह्त्वाच आम्हाला जनतेने निवडूण दिले आहे आता आम्ही काही करण्यास मोकळे हा सत्ताधा-याचा माज उतरविला जाईल आणि आम्हाला निवडूण दिले नाही आता भोगा आपल्या कर्माची फळ ही विरोधकांची गरळ बंद होईल.

पण वरील अटी राजकारण्यांना लागू होतील का, मला नाही वाटत कारण कायदा बनविणारे हेच आपल्याविरोधात कोणताच कायदा करणार नाहीत. विनंत्या, अर्ज, मोर्चे, आंदोलन काही अपवाद वगळता यांना ते भीक घालत नाही. त्यांना फक्त एकच भाषा कळते आणि ती म्ह्णजे मत आणि तेच त्यांना कोणी दिले नाही तर... म्हणूनच मी मतदान करत नाही. तुम्ही करायचं की नाही हे तुमच तुम्हीच ठरवा.

लेखनविषय: दुवे:

Comments

महामूर्खपणा

म्हणूनच मी मतदान करत नाही.

हा महामूर्खपणा आहे. व्यवस्था बदलायला हवी. चांगले बदल व्हायला हवेत वगैरे सर्वांनाच वाटतं. पण तिखट खाऊन पोट बिघडतं म्हणून मी आता काहीच खाणार नाही हा उपाय शहाणपणाचा आहे का? सगळे एक सारखेच हे आपण नेहमी ऐकतो. पण लोकसभेत्त वाजपेयी सरकार सोडल्यास पुर्णकाळ सरकार काँग्रेसेतर सरकारे चालवू शकलीच नाहीत. त्यांच्याकडे बहूमतच नव्हते. जर बदल घडवायचे असतील तर ते आपण करायला हवेत पहिले म्हणजे सरकार बदलून आणि ते मतपेटीमधूनच होऊ शकते. कामे नाहीत झाली तर सत्ता नाही हे राजकारण्यांना समजू द्यात. त्यांनी आपापल्या व्होट बँक जपल्या आहेत आपण जपू देतो आहे. आठवले म्हटले की निळी मते, काँग्रेस/सपा म्हटली की एक गठ्ठा हिरवी आणि गरीब मते, पवार म्ह्टले की मराठामते जोवर पाण या बाहेर पडत नाही, राजकारणाचे महत्व समजून घेत नाही तोवर बदल घडणार नाहीच. मतदानाच्या दिवसाला सुट्टीचा दिवस समजून पिकनिक बंदचा बदल होत नाही तोवर बदल होणार नाही.

सरकार बदला नशीब बदलेल :)

सरकार बदला नशीब बदलेल :)

धन्यवाद आपल्या प्रतिसादाबद्दल. आपण उपक्र्मावर ब-याच चर्चा घडवून आण्ल्या आहेत. परंतु आपला प्रतिसाद वाचून मला शंका येते की आपण कोणत्या-कोणत्या राजकीय पक्षाचे कट्टर समर्थक आहात वा भावी उमदेवार, तस असल्यास आमच्या शुभेच्छा.

सरकार बदला नशीब१बदलेल :) - हे वाक्य अगदी बाळबोध वाटते. कारण राजकारण आणि राजकर्ते ज्या दिशेने चालले आहे ते घातक आहे. अर्थात हा नियम सर्वांच लागू होत नाही.

मी लोकशाहीच्या वा कोणाच्या विरोधात नाही. मतदान प्रकियेत बदल व्हावेत अस वाटत कारण मतदान केले तरी नाही केले तरी जनतेला दोषी ध्ररल जात.

ह्म्म्म्म

जशी तुमची इच्छा...

आपण कोणत्या-कोणत्या राजकीय पक्षाचे कट्टर समर्थक आहात वा भावी उमदेवार, तस असल्यास आमच्या शुभेच्छा.

तुम्हाला वाटत असेल मी कोणा एका पक्षाचा कट्टर समर्थक आहे तर चांगले आहे. माझे विचार राजकिय षंढतेकडे जाणारे नाहीत हे तुम्हाला जाणवले हेच माझे यश म्हणेन. मला माझ्या मताचे महत्व माहित आहे. ते मी ज्याला देणार नाही त्याला सुद्धा माहित आहे. पण येथे लिहिलेल्या एका प्रतिसादा प्रमाणे मत विजेत्यालाच दिले गेले अशी भावना असेल तर नो कॉमेंट्स. अगदी जरी भावी उमेदवार असलो तर? चांगले की वाईट? जो वर तुम्ही नव्यांना संधी देणार नाही तोवर जुने ते सोने तुम्ही म्हणू शकत नाही अथवा नव्यांमध्ये दम नाही असे ही म्हणू शकत नाही. बाकी तुम्हाला मत द्यायचे नाही याचे कारण काय? तुमचे काही तरी मत आहे पण ते द्यायचे नाही? की तुम्हाला तुमचे असे काही मतच नाही आणि ते लपवण्यासाठी तुम्ही आम्ही नाही गडे करुन कोपर्‍यात जाऊन बसणार आहात?

सरकार बदला नशीब१बदलेल :) - हे वाक्य अगदी बाळबोध वाटते. कारण राजकारण आणि राजकर्ते ज्या दिशेने चालले आहे ते घातक आहे. अर्थात हा नियम सर्वांच लागू होत नाही.

असेल बाळबोध. मला "आपका पैसा आपके हाथ" हे वाक्य पण असेच वाटले पण त्या जोराव निवडणुका जिंकायचे बळ एका राजकिय पक्षाकडे आहे. बायदवे, राजकारण आणि राज्यकर्ते कोणत्या दिशेने चालले आहेत हे जरा समजावून सांगाल का? आम्हाला प्रश्न आहेतच त्या बद्दल. घातक कोणाला आहे? हे कळत असेल तर या लोकांना वेळीच रोखायची शक्ति आपल्या मतात आहे हे तुम्हाला कळत नाही काय?

मी लोकशाहीच्या वा कोणाच्या विरोधात नाही. मतदान प्रकियेत बदल व्हावेत अस वाटत कारण मतदान केले तरी नाही केले तरी जनतेला दोषी ध्ररल जात.

मग नक्की कशाच्या विरोधात आहात? बदल कोणाला हवा आहे? तो करायची जबाबदारी कोणाची? कोण हरीचा लाल या भारत देशात अवतार घेऊन एक चमत्कार घडवून सगळं बदलणार आहे?

पोलिटिकली करेक्ट राहून फारसे भले झाल्याचा मला व्यक्तिशः अनुभव नाही आणि मला ते पटतही नाही. तुम्हाला पटावे असा हट्ट सुद्धा नाही. कोणताही बदल आपल्यापासून सुरु होतो यावर माझा विश्वास आहे. जर सरकार योग्य काम करत नाही हे मला पटते तर त्या विरोधात निवडणुकीत मत द्यायचा मला पुर्ण अधिकार आहे. विरोधात मत न देणे हे विरोधाच्या विरोधात मत दिल्यासारखेच आहे असे मला वाटते. बाकी माझी मते तुम्हाला पटावीत असा काही हट्ट नाही.

धन्यवाद...

मतदान प्रकियेत बदल व्हावेत अस वाटत कारण मतदान केले तरी नाही केले

मतदान प्रकियेत बदल व्हावेत अस वाटत कारण मतदान केले तरी नाही केले तरी जनतेला दोषी ध्ररल जात. ह्या वाक्यावर आपला प्रतिक्रिया वाचायला आवडेल.

का?

मतदान प्रकियेत बदल व्हावेत अस वाटत कारण मतदान केले तरी नाही केले तरी जनतेला दोषी ध्ररल जात. ह्या वाक्यावर आपला प्रतिक्रिया वाचायला आवडेल.

का बरं? या वाक्यात एवढं काय खास आहे? मला समजावून सांगाल काय? जनतेला दोषी कसे धरले जाते ते जरा विस्ताराने लिहा म्हणजे तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे ते मला आणि इतरांना सुद्धा कळेल आणि प्रतिक्रिया लिहायला पण बरे पडेल.

मतदान

आपला आक्षेप मतदान प्रक्रियेला आहे. पण मला वाटते की आपण आपल्या नेत्यांविषयी फारशी महिती बाळगत नाही. मा. लालु यादव कायद्याचे पदवीधर आहेत. सलमान खुर्शीद उच्च शिक्षितच आहेत. म. सिंह तर शिक्षित असुनही काय कामाचे? प्रश्न आपला आहे. आज उच्च शिक्षित नको पण सुशिक्षित असणे फार महत्वाचे आहे असे वाटते. नितीमत्ता असणे आणि तिचा योग्य जागी वापर करणे आवश्यक आहे. आपले हक्क यंत्रणेत राहुनच पुर्ण करता येउ शकतात. लेखामेंडा, हिवरे बाजार, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. यास आवश्यक आहे ती साक्षरता. आपण सांगता ते उपाय नाहीतच. पळवाटा बुजविल्यापेक्षा नितीमत्ता घडविली तर बरीच सुधारणा घडतील.

उच्च शिक्षित नको पण सुशिक्षित असणे फार महत्वाचे

धन्यवाद आपल्या प्रतिसादाबद्दल आणि तुमच्या मताबद्द्ल सह्मत व पुढे जाउन मी म्ह्णेन सुशिक्षित आणि जबाबदार असावा.

राजकारण हा वाटतो तेवढा सोपा विषय नाही.

याच मुळ मतदान या प्रक्रियेत आहे . . . . . म्हणूनच मी मतदान करत नाही.

काही कॅन्सर चे मूळ धूम्रपानात आहे म्हणून धूम्रपान न केल्याने कॅन्सरचा धोका कमी होतो. या धर्ती वर, राज्यकर्ते गणंग असण्याचे मूळ मतदान या प्रक्रियेत आहे, म्हणून मतदान न केल्याने राज्यकर्ते गणंग असण्याचा धोका कमी होतो, अशी तुमची समजूत झालेली दिसते.

गेली काही वर्षे आपल्या देशात एनजीओंनी काही कमालीच्या गोंडस, स्वप्नाळू, अव्यवहार्य, आणी म्हणून बिनडोक अश्या कल्पना पसरविल्या आहेत. ज्या व्यवस्थेत प्रजेचे मत काही वर्षातून एकदाच विचारले जाते, अशी व्यवस्था ही काही खरी लोकशाही नव्हे. खऱ्या लोकशाहीत प्रत्येक काम जनतेला विचारूनच केले पाहिजे, ही एक प्रमुख बिनडोक कल्पना. निवडून दिलेला नेता काम करत नसल्यास त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार असावा ही एक गोंडस पण अव्यवहार्य कल्पना.

लोकशाही म्हणजे प्रत्येक निर्णय लोकांनी घेणे, ही एक कवी कल्पना आहे. निव्वळ स्वप्न रंजन. शंभर कोटी लोक कोणताही निर्णय घेउ शकत नाहीत. फार कशाला, फक्त शंभर सदनिकांच्या गृह सहकार संस्थेत पण दर वेळी शंभर सभासद एकत्र येउन निर्णय घेतील हे अशक्य आहे. म्हणून संस्थेचे सभासद एक managing committee निवडून देतात व पुढच्या निवडणुकी पर्यंत दहा सदस्यांची managing committee च कारभार चालविते. अगदीच एकदा मोठा निर्णय असेल तर General Body ची तातडीची सभा बोलावली जाउ शकते. पण हे सारखे सारखे करता येत नाही. देशात तर जनता शंभर नसून शंभर कोटी इतकी आहे. शंभर कोटी लोकांचे मत सारखे सारखे विचारात घेत येत नाही. ही एक practical difficulty आहे.

त्या पुढे, प्रत्येक मुद्द्यावर सर्व जनतेचे मत विचारणे अर्थहीन पण आहे. कारण आपल्याला प्रत्येकाला प्रत्येक विषयाची माहिती नसते. बँकेचा रेपो रेट वाढवा का; हलके लढाउ विमान कोणते घ्यावे - एफसीके-१ का जेएफ-१७; सुबंसरी नदी वर धरण बांधावे का; उसाचा दर प्रती क्विन्टल किती असावा; WTO मध्ये आपले धोरण काय असावे; Kyoto प्रोटोकोल पुढे वाढवा का: . . . . . शंभर कोटी जनते पैकी किती लोक या विषयांवर जाणकार मत देउ शकतील? तेव्हा, लोक काही वर्षातून एकदा आपले नेते निवडून देणार व मग पुढच्या निवडणुकी पर्यंत ते नेता पदा वर राहणार व राज्य कारभार चलविणार, ही लोकशाहीच आहे, आणि लोकशाही हीच आहे.

भांडवलदार देश चालवितात हा एक popular भ्रम. तसे असते तर कारखानदारांना एक्साईज निरीक्षक, सानिटरी निरीक्षक, माप-तोल निरीक्षक, industrial safety निरीक्षक, इत्यादी अनेक निरीक्षकाना तोंड द्यावे लागले नसते; बंगालात नानो प्रकल्प, ओडीशात पोस्को प्रकल्प, महाराष्ट्रात अनेक सेझ, इत्यादी गुंडाळावे लागले नसते; शेतकर्यांना वीज मोफत मिळाली नसती; खतांवर सबसिडी नसती; मध्यम वर्गाला घरगुती गैस सिलिंडर वर सबसिडी मिळाली नसती; बुडीत चाललेल्या साखर कारखान्यांना सरकारी अनुदान मिळाले नसते; जगात कुठेही नाही इतका कडक मजूर कायदा नसता; शेतकर्यांना प्राप्ती कर (Income Tax) द्यावा लागला असता; इत्यादी.

गुन्हेगारांना निवडणूक लढ्ण्यास मनाई असावी. गुन्हेगारांना निवडणूक लढ्ण्यास मनाई सध्या पण आहे. प्रश्न असा आहे कि निवडणूक लढ्ण्यास मनाई करता कायद्यात गुन्हेगार याचा अर्थ ज्याच्यावर गुन्हा शाबीत झाला आहे तो, (जो जनतेला गुन्हेगार वाटतो, तो नव्हे) असा आहे. व गुन्हा शाबीत करणे हे फार अवघड काम आहे. ते सोप करू गेले तर आपणच "शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये" अशी वाक्ये फेकतो. म्हणून शंभर अपराधी सुटतात. (व निवडणूक लढवितात). गुन्हेगार निवडून येत असेल तर त्याची जबाबदारी जनतेवर पण येते. पाचशेच्या नोटा, दारूची बाटली, रंगीत TV, व तत्सम प्रलोभांनाना बळी पडून जनता मत का देते?

थोदक्यात, राजकारण व समाजकारण हा वाटतो तेवढा सोपा विषय नाही.

राजकारण व समाजकारण हा वाटतो तेवढा सोपा विषय नाही.

राजकारण व समाजकारण हा वाटतो तेवढा सोपा विषय नाही.

हे बरोबर आहे तुमचे. खरेच कठिण आहे.

आपणच "शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये" अशी वाक्ये फेकतो.

यातील "वाक्ये फेकतो" हा शब्दप्रयोग वाचून तुमचे कायद्याच्या तत्वाचे (स्पिरिट ऑफ लॉ) आकलन कमी पडते आहे असे वाटते. सध्या रामदेवबाबांवर काही गुन्हे उदा. भडकाऊ भाषने करणे इ. दाखल असतील. तशीच केजरीवाल यांचेवरही. हे गुन्हेगार निवडणुक लढवू नयेत असे वाटते का?

भारताच्या पहिल्या संसदेत, पंतप्रधानांपासून बहुतेक सगळेच लोक गुन्हे शाबीत होऊन तुरुंगवास भोगलेले 'क्रिमिनल' होते. . या वाक्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

सहज धंदा म्हणून, तुमच्याकडून पैसे वसूल करण्यासाठी कुणा एका वारांगनेने तुमच्या विरुद्ध पोलीसात 'याने माझा विनयभंग केला', अशी तक्रार दाखल केली, तर त्या वरील फेकलेल्या वाक्याचे, व तुमच्या गुन्ह्याचे काय करावे असे तुम्हाला वाटेल?

(ता.क. तुमचा इतर संपूर्ण प्रतिसाद सहमतीयोग्य आहे. फक्त ते वाक्ये फेकतो हे खटकले. म्हणून टंकले आहे)

शंभर कोटी लोक कोणताही निर्णय घेउ शकत नाहीत

धन्यवाद आपल्या प्रतिसादाबद्दल. मद्दे पटवून दिण्याच आपल कसब मला आवडत. पण तुमच्या वरील वाक्यातच माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दडलय जर शंभर कोटी लोक कोणताही निर्णय घेउ शकत नाहीत किंवा ९०% पर्यत त्याच एकमत होउ शक्त नाही तर तेच लोक एक ठोस सरकार कस देणार.

श्री निळू,

तुम्ही जे काही टंकले आहेत, ते तुमचे 'विचार' असतील, तर तुम्ही मतदान करीत नाही हेच या देशाच्या भलाई साठी उत्तम आहे इतकेच म्हणतो.
अधिक माहितीसाठी व्यनितून संपर्क करा. इतर विचार जहाल आहेत. इथे टंकत नाही.

इतर विचार जहाल आहेत. इथे टंकत नाही.

धन्यवाद आपल्या प्रतिसादाबद्दल. पण आपला प्रतिसाद वाचून तुम्ही दुखवले गेले आहात अस वाटत. आपल्या भावना कळ्ल्या.

वाक्ये फेकतो

भारताच्या पहिल्या संसदेत, पंतप्रधानांपासून बहुतेक सगळेच लोक गुन्हे शाबीत होऊन तुरुंगवास भोगलेले 'क्रिमिनल' होते. . या वाक्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

एका परकीय शक्तीने (ब्रिटीश) राजकीय कारणा करता दिलेली शिक्षा, व आपल्या व्यवस्थेने, आणी अ-राजकीय कारणा करता दिलेली शिक्षा, यात फरक आहे. व तो फरक समजायला इतका साधा आहे कि मला आणखीन स्प्षटीकरण लिहिण्याची गरज नसावी.

यातील "वाक्ये फेकतो" हा शब्दप्रयोग वाचून तुमचे कायद्याच्या तत्वाचे (स्पिरिट ऑफ लॉ) आकलन कमी पडते आहे असे वाटते. सध्या रामदेवबाबांवर काही गुन्हे उदा. भडकाऊ भाषने करणे इ. दाखल असतील. तशीच केजरीवाल यांचेवरही. हे गुन्हेगार निवडणुक लढवू नयेत असे वाटते का?

रामदेव व केजरीवाल यांच्या वर फक्त गुन्हे दाखल आहेत. अजून कोणत्याही कोर्टाने त्यांना शिक्षा ठोठावलेली नाही. पण ज्याला अजून कोणत्याही कोर्टाने शिक्षा ठोठावलेली नाही असा अजून तरी नक्कीच निरपराधी, व ज्याचे अपील सर्वोच्च कोर्टात फेटाळले गेले आहे तो आता मात्र नक्कीच गुन्हेगार, या दोहोंच्या मध्ये एक आणखीन "संदिग्ध" असा वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे. काही गुन्हे (खून, दरोडा, अपहरण, बलात्कार, . . . ) यात अमुक एक कोर्टाने शिक्षा ठोठावली असेल तर वरच्या कोर्टात अपील दाखल असेल तरी वरच्या कोर्टातून acquit होई पर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी असावी. जसे सरकारी अधिकार्याला निलंबन करतात, अजून नोकरीतून काढून टाकलेले नाही, पण कामावर पण नाही, तसेच.

आता महत्वाचा मुद्दा - आपण "वाक्ये फेकतो". माझ्या विरुद्धच नव्हे तर कोणाच्याही विरुद्ध कोणी खोटी तक्रार केली तर त्याला शिक्षा होउ नये अशी व्यवस्था असावी. पण . . . . एक फार मोठा "पण" आहे. कोणत्याही मोठ्या निर्णयात दोन (किंवा अधिक) conflicting requirements मध्ये एक trade-off अपरिहार्य असतो. अनेकदा एका बाजूला काही तत्व (principle) असते तर दुसर्या बाजूला एक गरज. काही उदाहरणे :

देशाला आणखीन वीज हवी आहे त्या करता धरण बांधले पाहिजे ही गरज, व लोकांना विस्थापित करू नये हे तत्व; भडकाउ भाषणांनी समाजातील शांती भंग होउ नये ही गरज व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असावे हे तत्व; धरण, पूल, खानिजे, कारखाने, ही गरज, व कोणत्याही कृती विरुद्ध कोणालाही PIL दाखल करण्याची मुभा असावी हे तत्व; गुन्हेगारांना लवकरात लवकर व कठोरतम शिक्षा झाली पाहिजे ही गरज व शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हे तत्व; (देवा कडून आता धावा होत नाहीत म्हणून त्याने आता संघात नसावे ही गरज, व देवांना संघातून बाहेर "काढू" नये हे तत्व :-); इत्यादी.

धरणे बांधावी का ही चर्चा करताना "लोकांना विस्थापित करू नये" या तत्वाला तिलांजली देण्याचा विचार नसतो. धरणाचा विरोध करणार्यांना हे तत्व प्रिय असतेच, पण धरण बांधणार्यांना पण हे तत्व मान्य असते. पण त्या तत्वाशी एक pragmatic तडजोड हुडकणे ही गरज असते, व तसा प्रयत्न असतो. या तडजोडीची नेमकी सीमारेषा ठरविणे हे महा अवघड काम असते. अश्या वेळी "लोकांना विस्थापित करू नये" असे सर्वमान्य तत्वाचे मुद्दे उपस्थित केल्याने सीमारेषा ठरविण्यास सहाय्य तर होत नाहीच पण गुंता वाढतोच.

असे गुंते सोडविण्याच्या प्रयत्नात बरीच वर्षे सहभागी झाल्या नंतर माझे असे मत झाले आहे कि तडजोड हुडकतांना जे लोक चर्चेत सर्वांनाच माहीत आहेत व मान्य आहेत अशी तत्वे मुद्दा म्हणून उपस्थित करतात त्यांना - अपवाद सोडून - गुंता सोडविण्यात काहीही रस नसतो. त्यांना आपण फार तत्वनिष्ठ अशी स्वत:ची प्रतिमा गोंजारायची असते. म्हणून अश्या चर्चेत सर्वांनाच माहीत आहेत व मान्य आहेत असे तत्वाचे मुद्दे उगाळण्य़ाला मी "वाक्ये फेकणे" असे म्हणतो. FIR दाखल झाल्या पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होउन गुन्हा शाबीत होई पर्यंत अनेक वर्षे नव्हे तर दशके जातात. या दरम्यानच्या काळात आरोपीने मंत्री पदावर असू नये अशी जनतेची इच्छा असल्यास शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये या तत्वाला सीमारेशा आखाव्याच लागतील. या करता चर्चा अनेकदा झाली आहे, होत आहे. पण ती पूर्णत्वास जात नाही कारण काही लोक "वाक्ये फेकून" चर्चेत संभ्रम निर्माण करतात.

लोकांना च चांगले सरकार नको आहे का?

हिमाचल मधे पुन्हा वीरभद्र आणि त्यांचे टोळके निवडुन आले. ह्या माणसावर आत्तापर्यंत अनेक आरोप झाले. लोकांचे मत congress च्या केंद्र सरकार बद्दल चांगले नाही असे सारखे म्हणले जाते, तरी पण लोकांनी हिमाचल मधे congress ल निवडुन दिले. ह्यावरुन असे दिसते की

१. लोकांपुढे दुसरा चांगला पर्यायच नाहीये. भाजप च्या लोकांनी वाईट आणि भ्रष्ट कारभार केला की congress ला मत द्यायची. आणि पुढच्या निवड्णुकीत त्याच्या उलटे कारण वीरभद्र सरकार पुन्हा तितकाच वाईट कारभार करणार.
२. लोकांना आपले मत विजयी उमेदवाराला गेले नाही तर वाया गेल्या सारखे वाटते. हा अनुभव मी माझ्या ओळखीच्या लोकांकडुन घेतला आहे. माझे मत ज्याला जो निवडुन येउ शकतो. जेंव्हा पुण्यात अरुण भाटिया उभे होते तेन्व्हा त्यांना मत दिले नाही कारण ते निवडुन येण्याची त्यांना शक्यता त्यांना वाटत नव्हती, मग त्यांचे मत so called "वाया" गेले असते.

लोकांपुढे दुसरा चांगला पर्यायच नाहीये

धन्यवाद आपल्या प्रतिसादाबद्दल. आपला प्रतिसाद वाचून अस वाटत तुम्हाला माझ म्ह्णन काही प्रमाणात पटतय, मी सहमत आहात अस म्ह्णणार नाही.

चर्चा

या पुर्वी उपक्रमावर पर्याया बाबत चर्चा झाली आहे. वरील पैकी कोणीही उमेदवार लायक नाही हे मत नोंदवायचे असल्यास काय? http://mr.upakram.org/node/1684

मतदान प्रक्रियेत बदल

नमस्कार घाडपांडेसाहेब, आपला मुद्दा आणि माझा मुद्दा वेगळा आहे. आपण या मुद्दावर आपली प्रतिक्रिया दिल्यास वाचायला आवडेल कारण तुम्ही (ज्योतिष), नानावटीसाहेब (सायन्स), यानवाला (तत्ववाद) यांच लेखन मला आवडते.

मत कधीच वाया जात नाही

प्रसाद यांचेबरोबर १००% सहमत.
याच विषयावर मी काही आठवड्यांपूर्वी उपक्रमवर लिहिले होते.
दुवा: http://mr.upakram.org/node/3661
-स्वधर्म

पर्याय

भा. ज. पा. चा पर्याय जरा सुध्दा विचार करवत नाही त्यांच्या जवळ तर किचन कॅबिनेट बनविण्यापुरते सुध्दा कुवतीचे मनुष्यबळ नाही. मला स्वतःला जरी सद्य सरकारचा तिटकारा असला तरी मला हे समजत नाही की भा. ज. पा. सरकार कसे चालवणार? त्यांच्या आजकालच्या प्रश्नावरील मते पाहिली तर त्या विषयी न बोललेलेच बरे.

:)

बरोबर. पण गम्मत हिच आहे कि आपण जेंव्हा सरकार दिले होते तेंव्हा त्यांनी बरेचसे निर्णय चांगले घेतले होते. ते आपण सोयिस्कररित्या विसरतो हे वेगळे. भारतीयांनी बिगर काँग्रेस सरकारे आणली पण ती बहुमतात फक्त एकदा अथवा दोनदाच. त्यातले पुर्णकाळ चाललेले एकच. तेवढ्या अनुभवावर बोलणे/लिहिणे मला योग्य वाटत नाही. मला त्यांचा पुळका मुळीच नाही. पण आलटून पालटून संधी देणे गरजेचे आहे असे वाटते.
महाराष्ट्रात मनसेचा प्रभाव आहे असे अनेकजण मानतात. पण तो खरा राज ठाकरेंचा आहे. त्यांच्याकडे सरकार दिल्यास त्यांच्याकडे आहे मनुष्यबळ?

अनुभव आणि नोकरी

खरे म्हणजे मनुष्यबळ तयार करावे लागते. पण काँग्रेस सोडले तर इतरांकडे ते नाही. त्यांची स्थिती नोकरी नाही तर अनुभव नाही आणि अनुभव नाही म्हणुन नोकरी. एकदा प्रयत्न करुन पाहिला तर असे जेवले की बस......

व्हिजन

केवळ चांगले लोक पार्टीत असणे sufficient नसते. पार्टीकडे चांगले vision असणे जास्त महत्वाचे आहे. अरविंद केजरीवाल चांगले आहेत, त्यांच्या पार्टीत इतर लोक पण चांगले आहेत, भ्रष्टाचार संपवण्या करता ते sincere आहेत, या सर्व गोष्टी जरी गृहीत धरल्या, तरी केवळ भ्रष्टाचार संपविणे या एकमेव मुद्द्यावर त्यांना मत द्यावे का? देशा समोर जे इतर प्रश्न आहेत - वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रात साधनांची कमतरता, वीज-पाणी टंचाई, पर्यावरण विरुद्ध विकास संघर्ष, शेतीची दुरावस्था, कूर्मगती न्यायालयीन प्रक्रिया, काश्मीर, अरुणाचल वा South China Sea येथे चीन बरोबर संघर्ष, नक्षलवाद, दहशतवाद, . . . . . या सर्व प्रश्नांवर अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टीचे (किंवा मनसेचे, किंवा शिव सेनेचे) काय धोरण / विचार आहेत ? व काही vision च नसेल तर चांगले लोक मंत्रालायात बसून खुर्ची उबविण्या व्यतिरिक्त काय करणार?

जेंव्हा लोकप्रतीनीधींना काही vision च नसते तेंव्हा कंट्रोल नोकरशाहीच्या हातात जातो. BBC ची "Yes Minister" मालिका पुन्हा एकदा बघावी. यातले नाट्य़ जर सोडले तर वास्तव अगदी असेच असते, हे मी अनेक वर्षे जवळून पाहिलेले आहे, (खरं म्हणजे, also been a part of it). यात problem असा असतो कि नोकरशाही धोरण राबविण्या करता accountable असते पण धोरणां करता accountable नसते. चुकीच्या धोरणा करता नोकरशाहीला जबाबदार धरता येत नाही, कारण धोरण de-facto नोकरशाहीने बनविले असले, तरी de-jure ते लोकप्रतीनीधींचेच असते. म्हणून, vision फार महत्वाचे आहे. व एक-मुद्दा-vision, जसे X भ्रष्टाचार संपवितो, Y मराठी अस्मिता उचलून धरतो, Z हिंदुत्व जोपासतो, अश्या singular मुद्द्यां करता मत देणे जनतेला फार महागात पडू शकते.

देशा समोर जे इतर प्रश्न आहेत.....नक्षलवाद, दहशतवाद, . . . .

अहो वरील सर्व प्रश्न पाच दहा वर्षात सोडविले तर भावी निवडणुका लढविणार कोणत्या मुद्दांवर. या नेत्याना चमचे आणि कार्यकर्ते मिळणार कोठून. एवढे का राजकारणी दुधखुळे आहेत का?

 
^ वर