म्हणूनच मी मतदान करत नाही.

हा महामूर्खपणा आहे. व्यवस्था बदलायला हवी. चांगले बदल व्हायला हवेत वगैरे सर्वांनाच वाटतं. पण तिखट खाऊन पोट बिघडतं म्हणून मी आता काहीच खाणार नाही हा उपाय शहाणपणाचा आहे का? सगळे एक सारखेच हे आपण नेहमी ऐकतो. पण लोकसभेत्त वाजपेयी सरकार सोडल्यास पुर्णकाळ सरकार काँग्रेसेतर सरकारे चालवू शकलीच नाहीत. त्यांच्याकडे बहूमतच नव्हते. जर बदल घडवायचे असतील तर ते आपण करायला हवेत पहिले म्हणजे सरकार बदलून आणि ते मतपेटीमधूनच होऊ शकते. कामे नाहीत झाली तर सत्ता नाही हे राजकारण्यांना समजू द्यात. त्यांनी आपापल्या व्होट बँक जपल्या आहेत आपण जपू देतो आहे. आठवले म्हटले की निळी मते, काँग्रेस/सपा म्हटली की एक गठ्ठा हिरवी आणि गरीब मते, पवार म्ह्टले की मराठामते जोवर पाण या बाहेर पडत नाही, राजकारणाचे महत्व समजून घेत नाही तोवर बदल घडणार नाहीच. मतदानाच्या दिवसाला सुट्टीचा दिवस समजून पिकनिक बंदचा बदल होत नाही तोवर बदल होणार नाही.

सरकार बदला नशीब बदलेल :)

आपला आक्षेप मतदान प्रक्रियेला आहे. पण मला वाटते की आपण आपल्या नेत्यांविषयी फारशी महिती बाळगत नाही. मा. लालु यादव कायद्याचे पदवीधर आहेत. सलमान खुर्शीद उच्च शिक्षितच आहेत. म. सिंह तर शिक्षित असुनही काय कामाचे? प्रश्न आपला आहे. आज उच्च शिक्षित नको पण सुशिक्षित असणे फार महत्वाचे आहे असे वाटते. नितीमत्ता असणे आणि तिचा योग्य जागी वापर करणे आवश्यक आहे. आपले हक्क यंत्रणेत राहुनच पुर्ण करता येउ शकतात. लेखामेंडा, हिवरे बाजार, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. यास आवश्यक आहे ती साक्षरता. आपण सांगता ते उपाय नाहीतच. पळवाटा बुजविल्यापेक्षा नितीमत्ता घडविली तर बरीच सुधारणा घडतील.

याच मुळ मतदान या प्रक्रियेत आहे . . . . . म्हणूनच मी मतदान करत नाही.

काही कॅन्सर चे मूळ धूम्रपानात आहे म्हणून धूम्रपान न केल्याने कॅन्सरचा धोका कमी होतो. या धर्ती वर, राज्यकर्ते गणंग असण्याचे मूळ मतदान या प्रक्रियेत आहे, म्हणून मतदान न केल्याने राज्यकर्ते गणंग असण्याचा धोका कमी होतो, अशी तुमची समजूत झालेली दिसते.

गेली काही वर्षे आपल्या देशात एनजीओंनी काही कमालीच्या गोंडस, स्वप्नाळू, अव्यवहार्य, आणी म्हणून बिनडोक अश्या कल्पना पसरविल्या आहेत. ज्या व्यवस्थेत प्रजेचे मत काही वर्षातून एकदाच विचारले जाते, अशी व्यवस्था ही काही खरी लोकशाही नव्हे. खऱ्या लोकशाहीत प्रत्येक काम जनतेला विचारूनच केले पाहिजे, ही एक प्रमुख बिनडोक कल्पना. निवडून दिलेला नेता काम करत नसल्यास त्याला परत बोलावण्याचा अधिकार असावा ही एक गोंडस पण अव्यवहार्य कल्पना.

लोकशाही म्हणजे प्रत्येक निर्णय लोकांनी घेणे, ही एक कवी कल्पना आहे. निव्वळ स्वप्न रंजन. शंभर कोटी लोक कोणताही निर्णय घेउ शकत नाहीत. फार कशाला, फक्त शंभर सदनिकांच्या गृह सहकार संस्थेत पण दर वेळी शंभर सभासद एकत्र येउन निर्णय घेतील हे अशक्य आहे. म्हणून संस्थेचे सभासद एक managing committee निवडून देतात व पुढच्या निवडणुकी पर्यंत दहा सदस्यांची managing committee च कारभार चालविते. अगदीच एकदा मोठा निर्णय असेल तर General Body ची तातडीची सभा बोलावली जाउ शकते. पण हे सारखे सारखे करता येत नाही. देशात तर जनता शंभर नसून शंभर कोटी इतकी आहे. शंभर कोटी लोकांचे मत सारखे सारखे विचारात घेत येत नाही. ही एक practical difficulty आहे.

त्या पुढे, प्रत्येक मुद्द्यावर सर्व जनतेचे मत विचारणे अर्थहीन पण आहे. कारण आपल्याला प्रत्येकाला प्रत्येक विषयाची माहिती नसते. बँकेचा रेपो रेट वाढवा का; हलके लढाउ विमान कोणते घ्यावे - एफसीके-१ का जेएफ-१७; सुबंसरी नदी वर धरण बांधावे का; उसाचा दर प्रती क्विन्टल किती असावा; WTO मध्ये आपले धोरण काय असावे; Kyoto प्रोटोकोल पुढे वाढवा का: . . . . . शंभर कोटी जनते पैकी किती लोक या विषयांवर जाणकार मत देउ शकतील? तेव्हा, लोक काही वर्षातून एकदा आपले नेते निवडून देणार व मग पुढच्या निवडणुकी पर्यंत ते नेता पदा वर राहणार व राज्य कारभार चलविणार, ही लोकशाहीच आहे, आणि लोकशाही हीच आहे.

भांडवलदार देश चालवितात हा एक popular भ्रम. तसे असते तर कारखानदारांना एक्साईज निरीक्षक, सानिटरी निरीक्षक, माप-तोल निरीक्षक, industrial safety निरीक्षक, इत्यादी अनेक निरीक्षकाना तोंड द्यावे लागले नसते; बंगालात नानो प्रकल्प, ओडीशात पोस्को प्रकल्प, महाराष्ट्रात अनेक सेझ, इत्यादी गुंडाळावे लागले नसते; शेतकर्यांना वीज मोफत मिळाली नसती; खतांवर सबसिडी नसती; मध्यम वर्गाला घरगुती गैस सिलिंडर वर सबसिडी मिळाली नसती; बुडीत चाललेल्या साखर कारखान्यांना सरकारी अनुदान मिळाले नसते; जगात कुठेही नाही इतका कडक मजूर कायदा नसता; शेतकर्यांना प्राप्ती कर (Income Tax) द्यावा लागला असता; इत्यादी.

गुन्हेगारांना निवडणूक लढ्ण्यास मनाई असावी. गुन्हेगारांना निवडणूक लढ्ण्यास मनाई सध्या पण आहे. प्रश्न असा आहे कि निवडणूक लढ्ण्यास मनाई करता कायद्यात गुन्हेगार याचा अर्थ ज्याच्यावर गुन्हा शाबीत झाला आहे तो, (जो जनतेला गुन्हेगार वाटतो, तो नव्हे) असा आहे. व गुन्हा शाबीत करणे हे फार अवघड काम आहे. ते सोप करू गेले तर आपणच "शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये" अशी वाक्ये फेकतो. म्हणून शंभर अपराधी सुटतात. (व निवडणूक लढवितात). गुन्हेगार निवडून येत असेल तर त्याची जबाबदारी जनतेवर पण येते. पाचशेच्या नोटा, दारूची बाटली, रंगीत TV, व तत्सम प्रलोभांनाना बळी पडून जनता मत का देते?

थोदक्यात, राजकारण व समाजकारण हा वाटतो तेवढा सोपा विषय नाही.

तुम्ही जे काही टंकले आहेत, ते तुमचे 'विचार' असतील, तर तुम्ही मतदान करीत नाही हेच या देशाच्या भलाई साठी उत्तम आहे इतकेच म्हणतो.
अधिक माहितीसाठी व्यनितून संपर्क करा. इतर विचार जहाल आहेत. इथे टंकत नाही.

भारताच्या पहिल्या संसदेत, पंतप्रधानांपासून बहुतेक सगळेच लोक गुन्हे शाबीत होऊन तुरुंगवास भोगलेले 'क्रिमिनल' होते. . या वाक्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचे आहे?

एका परकीय शक्तीने (ब्रिटीश) राजकीय कारणा करता दिलेली शिक्षा, व आपल्या व्यवस्थेने, आणी अ-राजकीय कारणा करता दिलेली शिक्षा, यात फरक आहे. व तो फरक समजायला इतका साधा आहे कि मला आणखीन स्प्षटीकरण लिहिण्याची गरज नसावी.

यातील "वाक्ये फेकतो" हा शब्दप्रयोग वाचून तुमचे कायद्याच्या तत्वाचे (स्पिरिट ऑफ लॉ) आकलन कमी पडते आहे असे वाटते. सध्या रामदेवबाबांवर काही गुन्हे उदा. भडकाऊ भाषने करणे इ. दाखल असतील. तशीच केजरीवाल यांचेवरही. हे गुन्हेगार निवडणुक लढवू नयेत असे वाटते का?

रामदेव व केजरीवाल यांच्या वर फक्त गुन्हे दाखल आहेत. अजून कोणत्याही कोर्टाने त्यांना शिक्षा ठोठावलेली नाही. पण ज्याला अजून कोणत्याही कोर्टाने शिक्षा ठोठावलेली नाही असा अजून तरी नक्कीच निरपराधी, व ज्याचे अपील सर्वोच्च कोर्टात फेटाळले गेले आहे तो आता मात्र नक्कीच गुन्हेगार, या दोहोंच्या मध्ये एक आणखीन "संदिग्ध" असा वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे. काही गुन्हे (खून, दरोडा, अपहरण, बलात्कार, . . . ) यात अमुक एक कोर्टाने शिक्षा ठोठावली असेल तर वरच्या कोर्टात अपील दाखल असेल तरी वरच्या कोर्टातून acquit होई पर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी असावी. जसे सरकारी अधिकार्याला निलंबन करतात, अजून नोकरीतून काढून टाकलेले नाही, पण कामावर पण नाही, तसेच.

आता महत्वाचा मुद्दा - आपण "वाक्ये फेकतो". माझ्या विरुद्धच नव्हे तर कोणाच्याही विरुद्ध कोणी खोटी तक्रार केली तर त्याला शिक्षा होउ नये अशी व्यवस्था असावी. पण . . . . एक फार मोठा "पण" आहे. कोणत्याही मोठ्या निर्णयात दोन (किंवा अधिक) conflicting requirements मध्ये एक trade-off अपरिहार्य असतो. अनेकदा एका बाजूला काही तत्व (principle) असते तर दुसर्या बाजूला एक गरज. काही उदाहरणे :

देशाला आणखीन वीज हवी आहे त्या करता धरण बांधले पाहिजे ही गरज, व लोकांना विस्थापित करू नये हे तत्व; भडकाउ भाषणांनी समाजातील शांती भंग होउ नये ही गरज व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असावे हे तत्व; धरण, पूल, खानिजे, कारखाने, ही गरज, व कोणत्याही कृती विरुद्ध कोणालाही PIL दाखल करण्याची मुभा असावी हे तत्व; गुन्हेगारांना लवकरात लवकर व कठोरतम शिक्षा झाली पाहिजे ही गरज व शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये हे तत्व; (देवा कडून आता धावा होत नाहीत म्हणून त्याने आता संघात नसावे ही गरज, व देवांना संघातून बाहेर "काढू" नये हे तत्व :-); इत्यादी.

धरणे बांधावी का ही चर्चा करताना "लोकांना विस्थापित करू नये" या तत्वाला तिलांजली देण्याचा विचार नसतो. धरणाचा विरोध करणार्यांना हे तत्व प्रिय असतेच, पण धरण बांधणार्यांना पण हे तत्व मान्य असते. पण त्या तत्वाशी एक pragmatic तडजोड हुडकणे ही गरज असते, व तसा प्रयत्न असतो. या तडजोडीची नेमकी सीमारेषा ठरविणे हे महा अवघड काम असते. अश्या वेळी "लोकांना विस्थापित करू नये" असे सर्वमान्य तत्वाचे मुद्दे उपस्थित केल्याने सीमारेषा ठरविण्यास सहाय्य तर होत नाहीच पण गुंता वाढतोच.

असे गुंते सोडविण्याच्या प्रयत्नात बरीच वर्षे सहभागी झाल्या नंतर माझे असे मत झाले आहे कि तडजोड हुडकतांना जे लोक चर्चेत सर्वांनाच माहीत आहेत व मान्य आहेत अशी तत्वे मुद्दा म्हणून उपस्थित करतात त्यांना - अपवाद सोडून - गुंता सोडविण्यात काहीही रस नसतो. त्यांना आपण फार तत्वनिष्ठ अशी स्वत:ची प्रतिमा गोंजारायची असते. म्हणून अश्या चर्चेत सर्वांनाच माहीत आहेत व मान्य आहेत असे तत्वाचे मुद्दे उगाळण्य़ाला मी "वाक्ये फेकणे" असे म्हणतो. FIR दाखल झाल्या पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होउन गुन्हा शाबीत होई पर्यंत अनेक वर्षे नव्हे तर दशके जातात. या दरम्यानच्या काळात आरोपीने मंत्री पदावर असू नये अशी जनतेची इच्छा असल्यास शंभर अपराधी सुटले तरी हरकत नाही, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये या तत्वाला सीमारेशा आखाव्याच लागतील. या करता चर्चा अनेकदा झाली आहे, होत आहे. पण ती पूर्णत्वास जात नाही कारण काही लोक "वाक्ये फेकून" चर्चेत संभ्रम निर्माण करतात.

हिमाचल मधे पुन्हा वीरभद्र आणि त्यांचे टोळके निवडुन आले. ह्या माणसावर आत्तापर्यंत अनेक आरोप झाले. लोकांचे मत congress च्या केंद्र सरकार बद्दल चांगले नाही असे सारखे म्हणले जाते, तरी पण लोकांनी हिमाचल मधे congress ल निवडुन दिले. ह्यावरुन असे दिसते की

१. लोकांपुढे दुसरा चांगला पर्यायच नाहीये. भाजप च्या लोकांनी वाईट आणि भ्रष्ट कारभार केला की congress ला मत द्यायची. आणि पुढच्या निवड्णुकीत त्याच्या उलटे कारण वीरभद्र सरकार पुन्हा तितकाच वाईट कारभार करणार.
२. लोकांना आपले मत विजयी उमेदवाराला गेले नाही तर वाया गेल्या सारखे वाटते. हा अनुभव मी माझ्या ओळखीच्या लोकांकडुन घेतला आहे. माझे मत ज्याला जो निवडुन येउ शकतो. जेंव्हा पुण्यात अरुण भाटिया उभे होते तेन्व्हा त्यांना मत दिले नाही कारण ते निवडुन येण्याची त्यांना शक्यता त्यांना वाटत नव्हती, मग त्यांचे मत so called "वाया" गेले असते.

प्रसाद यांचेबरोबर १००% सहमत.
याच विषयावर मी काही आठवड्यांपूर्वी उपक्रमवर लिहिले होते.
दुवा: http://mr.upakram.org/node/3661
-स्वधर्म

भा. ज. पा. चा पर्याय जरा सुध्दा विचार करवत नाही त्यांच्या जवळ तर किचन कॅबिनेट बनविण्यापुरते सुध्दा कुवतीचे मनुष्यबळ नाही. मला स्वतःला जरी सद्य सरकारचा तिटकारा असला तरी मला हे समजत नाही की भा. ज. पा. सरकार कसे चालवणार? त्यांच्या आजकालच्या प्रश्नावरील मते पाहिली तर त्या विषयी न बोललेलेच बरे.

खरे म्हणजे मनुष्यबळ तयार करावे लागते. पण काँग्रेस सोडले तर इतरांकडे ते नाही. त्यांची स्थिती नोकरी नाही तर अनुभव नाही आणि अनुभव नाही म्हणुन नोकरी. एकदा प्रयत्न करुन पाहिला तर असे जेवले की बस......

केवळ चांगले लोक पार्टीत असणे sufficient नसते. पार्टीकडे चांगले vision असणे जास्त महत्वाचे आहे. अरविंद केजरीवाल चांगले आहेत, त्यांच्या पार्टीत इतर लोक पण चांगले आहेत, भ्रष्टाचार संपवण्या करता ते sincere आहेत, या सर्व गोष्टी जरी गृहीत धरल्या, तरी केवळ भ्रष्टाचार संपविणे या एकमेव मुद्द्यावर त्यांना मत द्यावे का? देशा समोर जे इतर प्रश्न आहेत - वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रात साधनांची कमतरता, वीज-पाणी टंचाई, पर्यावरण विरुद्ध विकास संघर्ष, शेतीची दुरावस्था, कूर्मगती न्यायालयीन प्रक्रिया, काश्मीर, अरुणाचल वा South China Sea येथे चीन बरोबर संघर्ष, नक्षलवाद, दहशतवाद, . . . . . या सर्व प्रश्नांवर अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टीचे (किंवा मनसेचे, किंवा शिव सेनेचे) काय धोरण / विचार आहेत ? व काही vision च नसेल तर चांगले लोक मंत्रालायात बसून खुर्ची उबविण्या व्यतिरिक्त काय करणार?

जेंव्हा लोकप्रतीनीधींना काही vision च नसते तेंव्हा कंट्रोल नोकरशाहीच्या हातात जातो. BBC ची "Yes Minister" मालिका पुन्हा एकदा बघावी. यातले नाट्य़ जर सोडले तर वास्तव अगदी असेच असते, हे मी अनेक वर्षे जवळून पाहिलेले आहे, (खरं म्हणजे, also been a part of it). यात problem असा असतो कि नोकरशाही धोरण राबविण्या करता accountable असते पण धोरणां करता accountable नसते. चुकीच्या धोरणा करता नोकरशाहीला जबाबदार धरता येत नाही, कारण धोरण de-facto नोकरशाहीने बनविले असले, तरी de-jure ते लोकप्रतीनीधींचेच असते. म्हणून, vision फार महत्वाचे आहे. व एक-मुद्दा-vision, जसे X भ्रष्टाचार संपवितो, Y मराठी अस्मिता उचलून धरतो, Z हिंदुत्व जोपासतो, अश्या singular मुद्द्यां करता मत देणे जनतेला फार महागात पडू शकते.