विवेचन आवडले. या पर्यायाचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हायला हवा असे वाटते. गोडबोले यांच "हो सहज शक्य आहे. पण तसे झाले तर लोक त्याचाच वापर जास्त करतील." हे वक्तव्य विचार करण्यासारखे आहे.

----
परदेशी वूडी ऍलनपेक्षा देशी करण जोहर कधीही श्रेष्ठ असतो.

मत द्यावे, न द्यावे, निगेटिव्ह मत (कोणालाच नाही या अर्थी) द्यावे ह्या पर्यायांचा विचार करायचा झाला तर इतकेच म्हणावेसे वाटते की अभी दिल्ली बहोत दुर है!

मतदानासाठी आधी जायला लागू मग पुढचा पुढे विचार करू. माझे म्हणणे आहे, प्रत्येकाने गेल्यावेळी ज्याला मत दिले त्याच्या विरोधातील कोणालाही मत द्या. प्रत्येकाला घरी बसवा. असे १-२ दा किमान १५-२०% तरी झाले तर राजकारण्यांना काय होते ते समजेल आणि त्याचा फायदा हा निगेटीव्ह मतापेक्षा अधिक असेल.

कुणालाही मत देता येणार नाही ह्या पर्यायाविषयी ठोस धोरण अवलंबले गेले पाहिजे हे नक्की. एक तर तो पर्याय काढून तरी टाकावा किंवा त्यासाठी बटण तरी उपलब्ध करावे. सध्याचा वापर काहीच उपयोगाचा नाही.

कालच मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या विषयावरील परिसंवादाला गेलो होतो.

ह्या विषयी देखिल थोडक्यात माहिती दिलीत तर आवडेल.

लोकांचे प्रतिनिधी निवडणे हा असतो. "वरील पैकी कोणीही नाही "या नकारार्थी मताने तो सफल होत नाही. जेंव्हा एकाद्या प्रश्नावर लोकमत घेतले जाते तेंव्हा असे मत देता येईल. निवडणुकीमध्ये लोकांना जर लायक प्रतिनिधीच मिळत नसतील तर दगडापेक्षा वीट मऊ हे पहावेच लागेल. ती आदर्श लोकशाही झाली नाही तरी हुकुमशाहीपेक्षा बरी असेल.

बटणाचा पर्याय केल्यास त्याचा नक्की उपयोग होईल.
वरीलप्रमाणे बटण असले तरी त्यात अजून एक अट हवी की अमूक %- म्हणजे समजा मतदानाला गेलेल्या ५१% लोकांनी एखाद्या मतदारसंघात या बटणाच्या पर्यायाचा स्विकार केला तर त्या निवडणुकीत तुटपुंज्या मताने विजयी झालेला उमेदावराची निवड रद्द करून निवडणूक ठराविक काळात (३ महिने) परत घ्यायला हवी आणि त्या मतदार संघात आधी उभे राहिलेल्या कोणालाही परत त्या वर्षीच्या निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही असे काही तरी?. त्याशिवाय नुसत्या सांख्यिकीकडे कोण लक्ष देणार? असे काही विचित्र कडक नियम आले तर कदाचित राजकिय पक्षही उमेदवारांना तिकीटे देताना अजून विचार करतील. जरा गोत्यात येतील.

हे सर्व व्हायला कठीण आहे, हे पटते. याला राजकिय पक्षांमधले कोणीच सहमत होणार नाही.
अवांतर - अमेरिकेत निवडणुकांमध्ये अनेकदा असे काही प्रश्न असतात - उदा. दरवेळी मतदान करायला जाताना लोक या प्रश्नांच्या संभाव्य (हो/नाही) लाही मत देतात, यातून त्यांचे कायदे/पॉलिसी करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तसे काही आपल्याकडे अस्तित्वात आले आहे का? नसल्यास, अशी सुधारणा करून आधी कायदे तयार होण्याच्या प्रक्रियेत मतदारांना प्रत्यक्ष सहभाग वाढू शकतो.

निवडणुकांत सांख्यिकि विश्लेषण,जनमताचा कौल या बाबींवर काम करणार्‍या एका विश्लेषकाला मी गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एक प्रश्न केला होता. सरासरी ५२ टक्के लोक मतदान करतात. मग उरलेले ४८ टक्के लोक जे मतदान करीत नाहीत ते लोक सामाजिक, आर्थिक, शहरी ,ग्रामीण, वयोगट अशा निकषांवर कुठल्या स्तरात असतात? त्या लोकांचा अधिकृत सर्वे कधी घेतला गेला आहे का?
याचे उत्तर नाही असे होते.
प्रकाश घाटपांडे

फोनवरुन मी आमचे एक स्नेही श्री अरविंद बाळ जे या कार्यक्रमाला आले होते. त्यानी काही माहिती पुरवली
एकुण मतदान शंभर
प्रकार १ मताधिक्य
अ - ४०
ब - ३५
क - २५
या नुसार अ निवडुन आला
प्रकार २ बहुपर्याय
यात उमेदवाराला प्राधान्यक्रम द्यावयाचा आहे. समजा प्रथम प्राधान्य व द्वितीय् प्राधान्य असा वानगी दाखल घेतले . द्वितीय प्राधान्य खालीलप्रमाणे असेल व द्वितीय प्राधान्य निकषावर आणले तर
अ - ५
ब - २०
क - १
यानुसार ब निवडुन आला प्रथम प्राधान्य ची ३५ +द्वितीय प्राधान्य ची २०=५५
प्रकार - ३
यात अमुक एक उमेदवार नको आहे असे मत नोंदवायचे आहे. (ऋणमत)
अ - ४०
ब - ३५
क - २५
या नुसार क उमेदवार निवडुन आला.

प्रकाश घाटपांडे

आवडला. आधीच वाचला होता, पण प्रतिसाद देण्याबाबत चलढकल करत होतो.

"वरीलपैकी कोणीही नाही" हा पर्याय मला बहुपक्षीय लोकशाहीत पटत नाही.

निवडणूक-अधिष्ठित लोकशाही म्हणजे "विस्कळित न होणारे राज्यशासन" आणि "लोकांची अनुमती" यांच्यामधला समतोल आहे.

अराजकापेक्षा कुठलेतरी राज्य असणे बरे. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी तसेच नंतर कुठलेतरी शासन स्थापित असलेच पाहिजे, अशी घटनेची तरतूद हवीच. असा "कोणीच नको" पर्याय असला आणि एखाद्या निवडणुकीत तो पर्याय जिंकला तर काय करावे? अराजक नको, तर आधी चालू असलेलेच शासन कामचलाऊ म्हणून पुढे चालू ठेवावे काय? म्हणजे लोकांची संमती नसून चालू! तसे नको.

कुठल्याही निवडणुकीत कोणतेतरी सरकार निवडून आलेच पाहिजे अशा प्रकारेच निवडणूकीची प्रक्रिया उभारली पाहिजे.

(सामान्य आयुष्यातील उदाहरण घेऊ. आपण आज घरीच राहू, की सिनेमाला जाऊ, की चौपाटीवर जाऊ, की देवळात जाऊ, की ...? "काहीच नाही - घरीसुद्धा राहायचे नाही" हे उत्तर चालणार नाही - काही नाही तर "फुटपाथवर झोपून राहू" किंवा असा कुठलातरी नवीन पर्याय द्यावाच लागेल.)

बहुपक्षीय लोकशाहीत "हल्लीचे पर्याय नको" म्हणणार्‍याला नवीन पक्ष काढायचे स्वातंत्र्य आहे.

तरी लेखाचा एक गर्भित मुद्दा पटण्यासारखा आहे. सर्व उमेदवारांचा तिटकारा येऊन लोक निवडणुकीत मत द्यायला गेलेच नाही तर त्या लोकशाही राष्ट्राला मोठाच प्रश्न आहे. येणार्‍या शासनाला लोकांची संमती गृहीत धरता येत नाही. म्हणूनच काही देशांत मत देणे सक्तीचे केले जाते. पण यातही तोटे आहेत. लोकशाहीची कातडी पांघरलेली हुकुमशाही राज्ये सुद्धा याच सक्तीद्वारे "हुकुमशहा लोकनियुक्त आहे" असा आव आणतात.

लहान राज्यांत - स्वित्झरलँडमध्ये वगैरे - एक-एक मताने फरक पडतो. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रांमध्ये हा प्रश्न आहे - आपल्या मताने फरक पडतो, असे असे त्या अब्जापैकी एका व्यक्तीला कसे निश्चित पटावे? भारतात, अमेरिकेत (फ्लोरिडामधली ऍल गोर याने हरलेली निवडणूक आठवावी) क्वचित मोठा फरक पडतो, पण तो आकडेशास्त्रीय - जे मतपत्र फाटून बाजूला पडले ते आपलेच मत की लाखापैकी दुसर्‍या कोणाचे? आपल्या वैयक्तिक योगदानाबद्दल निश्चित खात्री पटत नाही.

मला वाटते सैद्धांतिक पातळीवर या प्रश्नाचे उत्तर देणे फार कठिण आहे. तोवर विकास म्हणतात तसे "मतदानासाठी आधी जायला लागू मग पुढचा पुढे विचार करू."

लोकसभा निवडणुकांसाठी गूगलने गूगल इंडिया इलेक्शन सेंटर उघडले आहे. यामध्ये मतदारांना निवडणुकीच्या बातम्या, उमेदवारांची पार्श्वभूमी इ. बरीच माहिती मिळू शकेल. अधिक माहिती इथे.

----
परदेशी वूडी ऍलनपेक्षा देशी करण जोहर कधीही श्रेष्ठ असतो.

आजच वांद्र्याच्या एमएमआरडीए च्या मैदानावर भाषणात अण्णा हजारे यांनी हा पर्याय असला पाहिजे असे सांगितले. समजा वरील पैकी कोणीही उमेदवार पसंत नाही यालाच जास्त मते मिळाली तर तिथे परत निवडणूक घ्यावी. त्यात अगोदर सहभागी असलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला उभे राहता येणार नाही असा कायदा करावा असे सुतोवाच केले.
आता याची व्यवहार्यता किती? हा प्रश्न आहेच.
प्रकाश घाटपांडे