सरकारी खर्चाने साहित्य संम्मेलने करावीत का?

लोकसत्ता व्यासपीठावर रंगलेल्या साहित्य मैफिलीत विविध साहित्यिकांनी साहित्य संमेलनाविषयी आपापली मते मांडली. त्याची बातमी लोकसत्तेत इथे वाचा -

http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=241...

बातमीचा काही भाग खाली पहा -

शासनाचे काम हे फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्या पुरते मर्यादित नाही. जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या सर्व अंगांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. संमेलनासाठी मिळणाऱ्या सध्याच्या अनुदानात आणखी वाढ केली जावी. कर्नाटकात ज्या लहान-मोठय़ा संस्था साहित्यविषयक कार्यक्रम, संमेलने आयोजित करतात त्यांनाही तेथील राज्य शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात मदत मिळते. राज्य शासनाकडून आर्थिक मदत घेत असतानाच महाकोशातील निधीतही वाढ झाली पाहिजे. महाकोशात जमा होणाऱ्या निधीतून संमेलन नव्हे तर अन्य साहित्य विषयक
उपक्रम करता येऊ शकतील.

साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून पैसे जरूर घ्यावेत पण ते घेताना शासनाचे मिंधे होऊ नये. साहित्य आणि साहित्यिकांची ताकद मोठी असून ती साहित्यिकांना कळली पाहिजे. संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून शंभर टक्के पैसे घ्यावेत. ही मदत घेताना शासनाकडून आपल्याला लाचार करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो हाणून पाडला पाहिजे.

  1. सरकारी खर्चाने साहित्य संम्मेलने करावीत का? हा पहिला प्रश्न आहेच. सोबत
  2. साहित्य संमेलने भरवल्याने मराठीचे संवर्धन होईल काय?
  3. साहित्य किंवा साहित्यिक जनतेच्या जीवनाशी बांधील नाहीत असा एक सूर दिसतो त्यात तथ्य वाटते काय?

या आणि इतर प्रश्नांवर चर्चा व्हावी.

Comments

घिसापीटा...

घीसापीटा प्रश्न आणि माझे घिसेपीटे तर्क.

1.सरकारी खर्चाने साहित्य संम्मेलने करावीत का? हा पहिला प्रश्न आहेच.
घंटा . मी ट्याक्स ह्यांना संमेलने भरवायला नि गावजेवण करायला भरत नाही. करायचे आहेत, निधीवाचून अडले आहेत असे अनेकानेक, शेकडो हजारो प्रकल्प आहेत.
हजारो पैशाअभाव्वी पडीक प्रकल्प लोकोपयोगी आहेत, पर्यावरण संरक्षक् आहेत, खड्ड्यात गेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेला ताळ्यावर आणायला(पोलिसांना बंदुका नि बुलेट् प्रूफ जॅकेट द्यायला) पैसे वापरा म्हणावं.
साहित्य संमेलन भरवूच नये का? अवश्य भरवावे. पण त्यासाठी संमेलनवाल्यांनी (पक्षी मसाप आणि इतर सगळेच, जे पैसे मागून राहिलेत) स्वतः पैसे उभे करावेत.
दारोदार जाउन देणगी मागावी, विनंत्या कराव्या, जाहिराती मिळवाव्यात, लोकांना त्या गोष्टॅऍचे महत्व पटवून लोक् जे स्वतःहून् देतील ते घ्यावेत.
शासनाने स्वतःहून कधीच असल्या लष्कराच्या भाकर्‍या भाजू नयेत. ऑलिम्पिकच्या सुविधांनाही पैसे दिले तर चालतील पण साहित्यिक म्हणवून घेत पैसे मागणार्‍यांना देउ नयेत.
आता लगेच कुणी पु ल , अत्रे, इथपासून ते थेट ज्ञानेश्वरांचा "सारस्वत" वारसा सांगत भावनिक आवाहन करु नये. पु ल माझे आवडते आहेत हे जाणून मित्रमंडळीत आम्ही तावातावनं हातवारे करत रिकाम्या चर्चा करत असताना मागं एकानं असच विचारलं होतं "पु लं च्या घरचं कार्य असतं तर गेलाच असतास ना स्वतःहून खारीचा वाटा उचलायला. ह्यलाही तसच समज."
त्याला म्हटलं पु ल असते, खुद्द् ते जरी व्यासपीठावरून् पैसे मागू लागले तर हेच्च म्हणालो असतो "मी माझ्या खिशातून तुमचा फ्यान म्हणून देणगी द्यायला तयार आहे.
जे तुमचे फ्यान नाहीत आणि त्यांनी घामाच्या पैशातून ट्याक्स भरलाय त्यावर तुमची जबरदस्ती नको. आधीच त्या पैशाचा सरकार बर्‍यापैकी वाट्टोळं करुन् राहिलय. तुमची भर नको."

2.साहित्य संमेलने भरवल्याने मराठीचे संवर्धन होईल काय?
ह्याचे उत्तर retrospective पद्धतीने(विद्वानांच्या भाषेत सिंहावलोकन का पुनरावलोकन म्हणतात तसं) करता येइल का?
आजवर किती साहित्य संमेलनं भरलीत ?(शंभरच्या आसपास तरी असतील. मराठीची शंभरी भरते आहे काय ;) )
त्यांतून किती ते संवर्धन वगैरे म्हणतात ते झालय? संवर्धन् म्हणजे काय? "मम्मी -डॅडी" हे शब्द सगळे वापरतात म्हणून तो मराठी मानणे, आणि मग सगळेच जण मराठीच लिहिताहेत
बोलताहेत असे वाटून् घेणे म्हणजे संवर्धन् का?

3.साहित्य किंवा साहित्यिक जनतेच्या जीवनाशी बांधील नाहीत असा एक सूर दिसतो त्यात तथ्य वाटते काय?

विद्वान आणि रसिक म्हणून मान्यताप्राप्त झालेल्यांसाठी प्रश्न. त्या पदाला पोचलो की/तर उत्तर द्यायचा विचार करीन.
(जाणीवा, समाजमन, आंदोलन, परिप्रेक्ष्य अशा शब्दांचा बह्डिमार ह्याचे उत्तर देताना होइल असा अंदाज.)

--मनोबा

शासकीय पैशांचा अपव्यय

मराठी असे आमुची मायबोली तिला बैसवूं वैभवाच्या शिरी |
***********************************
श्री.मन यांनी प्रतिसादलेखनात व्यक्त केलेल्या विचारांशी शत-प्रतिशत सहमत.साहित्यसंमेलनाचे सध्याचे स्वरूप पाहाता अशा कार्यक्रमांना शासनाने आर्थिक सहाय्य देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही.संमेलनाशी संबंधित लोकांनी पैसे उभे करावे.

अनुदान द्यावे पण

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही तरतूद असेलच आणि असावी. त्यातून भारतात होणाऱ्या साहित्य संमेलनासाठी जरूर अनुदान द्यावे. परदेशातल्या उरुसांसाठी अशी अनुदाने देण्याची गरज नाही. दुसरे म्हणजे केवळ साहित्य संमेलनांमुळे मराठी भाषेचे संवर्धन होणार नाही. रटाळ परिसंवाद आणि कविसंमलनांशिवाय साहित्य संमेलनात गावोगावचे पुस्तकविक्रेते, प्रकाशक आणि पुस्तकप्रेमी-साहित्यप्रेमी येत असतात. त्यांच्यासाठी संमेलने महत्त्वाची असतात. शेवटच्या प्रश्नाबाबत थोडक्यात बोलायचे झाल्यास काही अपवाद सोडल्यास साहित्यिकांत आणि संमेलनांत सामाजिक बांधिलकी फारशी आढळत नाही. त्यांच्या एकंदरच भूमिका बोटचेप्या किंवा/आणि सेफ खेळणाऱ्या असतात असे वाटते.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

साहित्यिक हे सरस्वती पुत्र असून तो लक्ष्मीपुत्र नसतो.

"साहित्यिक हे (हा) सरस्वती पुत्र असून तो लक्ष्मीपुत्र नसतो" असे या बातमीत म्हटले आहे ;-) पण आपापल्या खर्चाने पुस्तके प्रकाशित करून बनलेले लेखक पाहता या वाक्यात किती तथ्य आहे कोणजाणे किंवा हा नवा ट्रेंड होत असेलही. कल्पना नाही परंतु कविता महाजनांच्या या चर्चेची आठवण झाली.

बाकी राहिला प्रश्न शासनाने मदत देण्याचा ती मदत मिळते म्हणून हल्ली ज्याप्रमाणे अमक्याचा अवॉर्ड सेरेमनी, तमक्याचा अवॉर्ड सेरेमनी यांचे पेव निघाले आहे तसे "टायकलवाडी/ सायकलवाडी/ मायकलवाडी साहित्य संमेलन" वगैरे भुते उभी राहायची. अर्थातच शासनाने मदत करू नये असे माझे मत नाही पण मदत अव्वाच्या सव्वा वाढवून देण्याचीही गरज नाही. त्यापेक्षा मराठीशी, मराठी साहित्याशी बांधीलकी राखणारे स्पॉन्सर्स शोधावे. अर्थात, हे करण्यासाठी जी समिती लागते तिच्या उरावर या जबाबदार्‍या पडत असल्याने चर्चासत्रांमध्ये "मनमोकळ्या" गप्पा मारणारे अशी कामे करण्यास कितपत तयार असतील कोणजाणे.

मत

साहित्य संमेलन भरवणे हे मराठी भाषिकांचे एक वैशिष्ठ्य आहे. संमेलनात रटाळ आणि तद्दन निरुपयोगी आणि कधीकधी उपद्रवी असे असंख्य प्रकार होतात. संमेलनाध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेपासून ते दिंड्या, जेवणावळीपर्यंत बरेच काही न पटण्यासारखे घडत असते. अशा उरूसछाप मेळाव्यांवर सरकारने पैशाची उधळपट्टी करणे मनाला पटत नाही. असे असले तरीही मोठ्या प्रमाणात होणारी पुस्तकविक्री आणि काही प्रमाणात होणारे वैचारिक आदानप्रदान असे काही अनुषंगिक फायदेही होत असतात / असावेत. त्यामुळे ही संमेलने बंद व्हावीत असे मला वाटत नाही. शासनाने पाण्यासारखा पैसा ओतावा असेही वाटत नाही. याबाबत मनोबांची मते पटतात.

मग यावर उपाय काय?
दरवर्षी दाभोळकर आदी प्रभृतींच्या 'सामाजिक कृतज्ञता निधी' तून कार्यकर्त्यांना पुरस्कार मिळतात. ही रक्कम एकदाच जमवून ठेवलेल्या निधीच्या व्याजातून येत असते. असाच एक मोठा निधी लेखक, कवी, प्रकाशक, पुस्तकविक्रेते आणि अशी संमेलने व्हावीत अशा मताचे (माझ्यासारखे) वाचक- म्हणजेच एकंदर साहित्यव्यवहाराशी संबंधित सर्व घटकांनी मिळून उभा करावा. त्याच्या व्याजातून जमेल तसे साधे आणि नेटके संमेलन दरवर्षी भरवले जावे. वायफळ खर्चाला फाटा द्यावा. ठराविक निर्धारित काळानंतर गरजेनुसार इच्छुकांनी निधीत भर घालावी. असे काही करता आले तर उत्तम.

तिकीट असते का?

जनरल पब्लिकला साहित्य संमेलनासाठी तिकीट असते का? (प्रश्न फक्त ज्ञानेश यांना नाही)

दर दोन वर्षांनी अमेरिकेत बीएमएमचे संमेलन भरते. त्या दरम्यान भारी तिकीट दर लावून विक्री होते. संमेलन ४ दिवस असले आणि तुम्हाला एक दिवस अटेण्ड करायचे असले तरी जबरदस्ती चार दिवसांचे पैसे द्यावे लागतात. (साहित्य संमेलनासाठी असा जुलूम करावा असे सुचवत नाही. फक्त खर्च भरून काढायचे कोणते मार्ग आहेत ते जाणून घ्यायचे आहे.)

होय, होय, गुंतागुंत

होय
होय
गुंतागुंत आहे. (संदर्भ "कलेसाठी कला, की जीवनासाठी कला" हा वाद.)

सहमत

सहमत.

 
^ वर