इतके दिवस या बिलावर वाघांसारखे तुटून पडणारे हे लोक* आता इतके क्रांतिवादी झाले हे मोठे आश्चर्य आहे.

त्या लोकांचे धोरण शेपूट तुटलेल्या कोल्ह्याप्रमाणे ("मला नाही तर इतरांनाही नाही") होते, किंवा मुस्लिमांची ढाल करून आपल्यावरील कायदा टाळणे असे होते, असा आरोप असल्यास तो मला पटतो.

निधर्मी राज्य धर्म नष्ट करू पाहात नाही.

सरकारला न्याय्य वाटणारा कायदा लादणे म्हणजे धर्म नष्ट करणे असेल तर त्याचा अर्थ असा की डॉ आंबेडकर हिंदू धर्माला नष्ट करू इच्छित होते.

त्याचा अर्थ एवढाच की सरकार एखादा धर्म जनतेवर लादू शकत नाही व म्हणून सरकार धार्मिक भावना दुखविणार नाही.

दुसर्‍या शब्दांत, मुस्लिम पुरुष त्यांची धार्मिक मते त्यांच्या मुलांवर/पत्न्यांवर लादू पहातात आणि त्या पुरुषांच्या भावना सरकार दुखविणार नाही. हिंदू पुरुष असंघटित असल्यामुळे (आणि त्यांच्यामध्ये गद्दार पुरोगामी लोक अधिक असल्यामुळे) त्यांच्या भावना दुखवू धजेल.

हिंदू-दोड-बिल इतर धर्मियांना लागू करण्याची भाषा अव्यवहार्य आहे.

लांगूलचालन.

आमच्या कायद्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार लोकसभेला नाही, असे कोणतीही जमात म्हणू शकणार नाही. कारण या लोकसभेला तसे संपूर्ण अधिकार आहेत.

मधाचे बोट.

भांडण्यास पूरक असा चर्चा विशय छानपणे, मुद्देसूदपणे मांडला आहे. त्याबद्दल श्री. धनंजय यांचे अभिनंदन!

मला स्वतःला कायद्याचे व वरील कायद्याच्या पार्श्वभूमीच्या इतिहासाचे विशेश द्न्यान नाही. तरीही मला 'कॉमनसेंस' आहे असे मी समजतो म्हणून मी ह्या चर्चेत सहभागी होत आहे.

कायदा म्हणजे 'एखाद्या अधिकृत यंत्रणेद्वारे अधिकृतपणे पारीत केलेले नियम'! पण ह्या नियमाला कालावधीची अट स्पश्टपणे त्याच नियमांत दिली गेली असते कां? बर्‍याच बाबतीत नवीन समस्या प्रखरतेने भेडसावत नाही, ती समस्या स्वतःच एक उग्र स्वरूप घेवून प्रकट होत नाही नाही तोपर्यंत, 'तो कायदा चालू ठेवावा' असे गृहितक असते. येथे कायदा व त्याचा विशय कोणताही असू शकतो.

प्रस्तुत चर्चाविशयामध्ये 'जमातनिहाय नागरी कायदा' हा केंद्रबिंदू आहे.
मला स्वतःला 'समान नागरी कायदा' ही तीन शब्द व त्यातून तयार झालेले एक वाक्य हा चर्चाप्रस्ताव वाचेपर्यंत छान वाटायची. पण आंबेडकरांची जी उद्धरणे श्री. धनंजय यांनी दिली ती वाचून माझे समजपरिवर्तन झाले -
आपल्या घटनेच्या २५व्या कलमाची आठवण केल्यास यावर बराच प्रकाश पडेल. त्यात प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माप्रमाणे वागण्यास परवानगी आहे. भारतात धर्माचाराबरोबर कायदाही येतोच. तेव्हा घटनेप्रमाणे मुसलमानांना ज्याअर्थी धर्म-स्वातंत्र्य देतो, त्याअर्थी त्यांचा कायदा पाळण्याचे स्वातंत्र्य आपण त्यांना दिलेच पाहिजे.

धर्माधारीत-देश व निधर्मी-देश ह्या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. त्यांतला नेमका भेद मला वरील दोन वाक्ये वाचून कळला. मुसलमानांना त्यांनी मागितला तसा वेगळा देश फाडून दिला मग त्यांना परत येथे त्यांचा धर्म मिरवत भारतांत का रहावे? हा सल बहुतेक हिंदुंमध्ये आंबेडकरांच्या काळात असावा. त्यानुसारच जातीनिहाय कायद्याला विरोध व समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार असे दोन विचारप्रवाह निर्माण झाले असावेत.

परंतु निसर्ग आपला विकास प्रकृतीतून करीतच असतो. लहान मुलगा मोठा झाला कि त्याचा आवाज बदलतो, त्याला मिशी येवू लागते. म्हणजे विकासाचा, वाढीचा प्रकार बदलतो. अगदी तसेच कायद्याच्या विशयाबाबत भारतीय विद्वानांनी आता विकासाचा प्रकार बदलावयास हवा. 'समान नागरी कायदा' ह्या विचारांचे पुरस्कर्ते काळाच्या प्रवाहात आपले विचार भारतीय संविधानात आणू शकले नाहीत. आणी म्हणून तो प्रवाह 'पुरस्कर्त्यांचा मार्ग चूकला' या कारणास्तव विस्मरणात न्यायला हवा. परंतु त्या विचारामध्ये असलेली देशहीताबाबत असलेली सदप्रेरणा शाबूत ठेवायला हवी. त्यासाठी -
प्रत्येक जमातीच्या कायद्यामुळे त्या-त्या जमातीला कोणकोणता त्रास होत आहे, अडचणी येत आहेत?
तसेच त्या जमातीवर झालेल्या प्रचलित कायद्यामुळे देशहितावर कोणकोणता परिणाम झालेला आहे? ते विचारांत घेतले जायला हवे. ढोबळ उदा. - पारशी जमातीला जास्तीत जास्त अपत्ये जन्माला घालण्यांहेतू कायद्याने प्रेरीत केले जायला हवे. म्हणजे जास्तीत जास्त अपत्ये असलेल्या पारशी समाजातील व्यक्तींना करामध्ये सूट दिली जायला हवी. ह्याचे कारण हि जमात शांत स्वभावी, कर्मोद्योगी असते.

समान नागरी कायदा व्यवहार्य नसला, तरी प्रत्येक जमातीचे कायदे आधुहिक-भारतीय-मान्यतेच्या स्वातंत्र्य-समता-बंधुता तत्त्वावर घासून वेगवेगळे बदलणे कदाचित व्यवहार्य असेल, असे आंबेडकरांचे मत असावेसे वाटते.

याची खात्री नाही. कारण घटनाकार आंबेडकरांनी भारतीय घटनेत मग, डायरेक्टीव्ह प्रिन्सिपल ऑफ् स्टेट पॉलीसी "the state shall endeavour to secure for the citizens, a Uniform Civil Code, throughout the territory of India" (पृ. १८ कलम/मुद्दा ४४) म्हणले असते असे वाटत नाही.

जे हिंदू कोडाला विरोध करीत होते, नि सध्याचाच हिंदू कायदा कायम ठेवा, ...इतके दिवस या बिलावर वाघांसारखे तुटून पडणारे हे लोक* आता इतके क्रांतिवादी झाले हे मोठे आश्चर्य आहे. (*टीप : लेखांत अन्यत्र [श्यामाप्रसाद] मुखर्जींचा नामोनिर्देश आहे. - धनंजय)

श्यामा प्रसाद मुखर्जींचे नक्की काय म्हणणे होते याची आत्ता कल्पना नाही... पण धनंजय कीर यांच्या पुस्तकात दिलेल्या संसदीय संदर्भाप्रमाणे, बाबासाहेब (कायदा मंत्री म्हणून) संसदेत उत्तर देताना म्हणाले होते की, "डॉ. मुखर्जींच्या (हिंदू कोड बिलास असलेल्या) विरोधाला मी महत्व देत नाही. कारण मंत्रीमंडळात असताना त्यांनी या बिलास कधीच विरोध केला नव्हता. आता ते विरोधासाठी विरोध करत आहेत असे वाटते."
त्या व्यतिरीक्त, जे काही आधी वाचले होते त्याप्रमाणे हिंदू कोड बिलास काँग्रेसमधूनच अंतर्गत अधिक विरोध होता. त्यात राष्ट्रपती राजेन्द्र प्रसाद देखील होते. म्हणूनच नेहरूंना ते बिल बरेच डायल्यूट करायला लागले आणि शेवटी आंबेडकरांना राजीनामा द्यावा लागला.

निधर्मी राज्य धर्म नष्ट करू पाहात नाही. त्याचा अर्थ एवढाच की सरकार एखादा धर्म जनतेवर लादू शकत नाही व म्हणून सरकार धार्मिक भावना दुखविणार नाही. हिंदू-दोड-बिल इतर धर्मियांना लागू करण्याची भाषा अव्यवहार्य आहे.

श्यामाप्रसाद अथवा इतर कोणी "हिंदू कोड बिल" इतर धर्मियांना लागू करण्याची भाषा केली असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, "समान नागरी कायदा" करण्याची भाषा केली?

१९५१ साली आंबेडकरांनी मांडलेली धोरणे आज लागू असतीलच असे नाही.
आंबेडकर अथवा इतर कोणीही व्यक्तीने काय म्हणले आहे त्यापेक्षा भारतीय राज्यघटनेत काय आहे (पक्षी: व्यक्रीनिरपेक्ष) हे बघणे महत्वाचे वाटते.

यातील काही युक्तिवाद आजही लागू आहेत काय?असा हा चर्चाप्रस्ताव आहे.
१९५१ साली झालेल्या चर्चेस १९४७-४८ च्या प्रत्यक्ष फाळणीची आणि त्याच्या आधीच्या-नंतरच्या दंगलींची पार्श्वभूमी आहे असे मला वाटते. त्यामुळे हा विषय केवळ हिंदू-मुसलमान अशा पद्धतीने तेंव्हा हाताळला गेला होता. आत्ता त्याच नजरेने बघायची गरज आहे का? मला नाही वाटत. म्हणूनच, "भारतात धर्माचाराबरोबर कायदाही येतोच. तेव्हा घटनेप्रमाणे मुसलमानांना ज्याअर्थी धर्म-स्वातंत्र्य देतो, त्याअर्थी त्यांचा कायदा पाळण्याचे स्वातंत्र्य आपण त्यांना दिलेच पाहिजे." हे जर बाबासाहेबांनी म्हणले असले तरी ते मला पटले नाही असे म्हणेन, त्यात मुसलमान या शब्दाऐवजी हिंदू - ख्रिश्चन, निधर्मी वगैरे काही शब्द असला तरी ते पटणार नाही. त्याचे प्रमुख कारण असे आहे की जर धार्मिक कायदे मानायचे असले तर "मानवी हक्कांसंबधातील" कायदे मानता येतील असे वाटत नाही. किंबहूना "मानवी हक्क संरक्षणांच्या" कायद्यामधून सहज धार्मिकतेच्या नावाखाली पळवाटा काढता येऊ शकतात. त्या व्यतिरीक्त धर्म-आचार-विचार यातील वैविध्य जरी लक्षात घेतले आणि मानले तरी एका देशाचे नागरीक असूनही जर कायद्याने वेगळे ठरवणे आणी तसे वेगळे समजणारा समाज तयार करणे हे कुठल्याही देशाला घातक आहे असे वाटते.

>>त्या व्यतिरीक्त धर्म-आचार-विचार यातील वैविध्य जरी लक्षात घेतले आणि मानले तरी एका देशाचे नागरीक असूनही जर कायद्याने वेगळे ठरवणे आणी तसे वेगळे समजणारा समाज तयार करणे हे कुठल्याही देशाला घातक आहे असे वाटते.

इथे देशाला/समाजाला घातक म्हणण्यात गल्लत होत आहे. एक मुस्लिम आणि एक हिंदू एकमेकांशी काही व्यवहार करत असतील तर त्यांच्या व्यवहाराला सारखेच कायदे लागू असतात. मुस्लिम धर्मात व्याज देणे घेणे अमान्य आहे म्हणून मुस्लिम ऋणको मुस्लिमेतर धनकोला व्याज देण्यास नकार देऊ शकत नाही. समाजातील इतर धर्मीयांशी वागणुकीबाबत/व्यवहारांबाबत असा कोणताही कायदा मुस्लिमांसाठी (किंवा इतर कोणत्याही धर्मीयांसाठी) वेगळा नाही. परस्पर व्यवहारांबाबत सर्वांना एकच कायदा लागू आहे. वेगळा कायदा फक्त एक मुस्लिम (किंवा ख्रिश्चन वगैरे) व्यक्ती दुसर्‍या मुस्लिम (किंवा ख्रिश्चन वगैरे) व्यक्तीशी विवाहाचा व्यवहार करते त्याबाबतच लागू आहे. किंवा मुस्लिम (किंवा ख्रिष्चन) व्यक्तीची मालमत्ता तिच्या मुस्लिम (किंवा ख्रिश्चन) वारसांत कशी संक्रमित व्हावी याबाबतच वेगळा कायदा लागू आहे. विवाहविषयक वेगळा कायदा असल्याने देशाचे कुठल्या प्रकारे अहित होते ते कळत नाही.

@धनंजय
>>लोकसभेला कोणत्याही धर्मात हस्तक्षेप करायचा अधिकार आहे.

सहमत आहे. आणि रोचक बाब ही की मुस्लिम कायद्यात असा हस्तक्षेप लांगूलचालनाचे उदाहरण म्हणून अत्यंत बदनाम झालेल्या (करण्यात आलेल्या?) कायद्याने करण्यात आलेला आहे. राजीव गांधींच्या काळात शहाबानो प्रकरणानंतर मुस्लिम महिला विषयक कायदा करण्यात आला. या कायद्याने हे ठसवले गेले की संसद मुस्लिम व्यक्तिगत बाबींमध्ये कायदा करू शकते आणि तो कायदा मुस्लिमांना बंधनकारक आहे. शरियामध्ये काहीही लिहिले असले तरी मुस्लिम महिलांना घटस्फोट प्रकरणात कोणते अधिकार असतील हे संसदेने कायदा करून सांगितले*.

*त्या कायद्याचा मसुदा आणि मुस्लिम स्त्रियांना त्यामुळे काय फायदा तोटा झाला हा वादग्रस्त मुद्दा असू शकतो. तो येथे चर्चेचा मुद्दा नाही.

एक प्रश्न : गोव्यात समान नागरी कायदा आहे असे ऐकले आहे. म्हणजे हिंदू विवाह कायदा, हिंदू दत्तकविधान कायदा, हिंदू वारसा कायदा हे गोव्यातील हिंदूंना लागू नाहीत का?

नितिन थत्ते

हे असले तरी या देशातील कोणत्याही जमातीच्या कायद्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार सरकारला आहे. ... आमच्या कायद्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार लोकसभेला नाही, असे कोणतीही जमात म्हणू शकणार नाही. कारण या लोकसभेला तसे संपूर्ण अधिकार आहेत.

शाहा बानोच्यासाठी (अरेरे चूकलो...मुस्लीम मतांसाठी) दोन तिहाय बहूमत असताना (म्हणूनच म्हणा हवेतर) काय कोलांट्या खाल्ल्या सर्वजण जाणतातच.

सर्वप्रथम 'सिविल कोड' आणि 'पर्सनल लॉ' हे वेगळे आहेत असा माझा समज आहे*. सध्या असलेला 'सिविल कोड' (समाजात वागायचे नियम) हा बराचसा समान आहे (अपवाद जम्मु-काश्मिर या नंतर व वेगळ्या तहाद्वारे भारतात सामावलेल्या भागाचा). भेद आहे तो केवळ पर्सनल लॉ मधे. तेव्हा 'युनिफॉर्म सिविल कोड' यावा/येऊ नये असे म्हणताना 'युनिफॉर्म पर्सनल लॉ' यावा असे का समजले जाते ते समजत नाही. का माझा समज ( 'सिविल कोड' आणि 'पर्सनल लॉ' हे वेगळे आहेत ) चुकीचा आहे?

*माझ्या समजानूसार पर्सनल लॉमधे एखाद्या व्यक्तीने कोणत्या धर्माप्रमाणे आचरण करावे, कसे लग्न करवे, आपल्या मृतदेहाची विल्हेवाट कोणत्या धर्मानूसार करावी, वैयक्तीक आयुष्यात कोणत्या धर्माचे/निधर्माचे संस्कार करावे वगैरे येते. तर सिविल कोड मधे एकमेकांशी वागतानाचे नियम, आर्थिक/सामाजिक (सार्वजनिक)/राजकीय वगैरे व्यवहाराचे नियम वगैरे येते.

बाकी या माहितीपूर्ण धाग्याबद्दल धनंजय यांचे आभार

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

चर्चाप्रस्ताव सुरू करणार्‍या सदस्याने चर्चेत भाग घेणे अपेक्षित असते. पण मला विलंब होत आहे, क्षमस्व.

श्री. निखिल जोशी यांनी आपल्या अतिशय मिताक्षर प्रतिसादात "लांगूलचालन" असा शब्द वापरला आहे :

हिंदू-कोड-बिल इतर धर्मियांना लागू करण्याची भाषा अव्यवहार्य आहे.

लांगूलचालन.

हा शब्द मी यापूर्वी ऐकला आहे. त्याचा रूपकात्मक अर्थ असा काही मी जाणत असे :
कुत्र्याने मालकाने विशेष आदेश केला नसतानाही मालकाला खुश करण्यासाठी शेपटी हलवणे.
हा अर्थ येथे नीट लागत नाही. या ठिकाणी आंबेडकरांचा मालक कोण होता? या मालकीबाबत ऐतिहासिक साधनांत काही आधार सापडतो काय?
मालक सापडला म्हणा, तरी "व्यवहार्य नाही" असे म्हणणे खोटे आहे, आणि मालकास खुश करण्याकरिता आंबेडकर निरर्थक आणि खोटे बोलले, असे म्हणणे आहे काय?
(१) आंबेडकर ज्यास अव्यवहार्य म्हणतात, ते व्यवहार्य होते आणि (२) आंबेडकरांना हे व्यवहार्य आहे असे माहीत होते, हे दोन्ही मुद्दे खरे असण्याकरिता इतिहासातल्या साधनात काय आधार मिळतो?

अथवा "लांगूलचालन" शब्दाचा दुसरा काही अर्थ असेल.

अति मिताक्षरतेमुळे श्री. निखिल जोशी यांचा मुद्दा पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही.

- - -

त्याच प्रमाणे "मधाचे बोट" हा वाक्प्रचार. "लहान मुलाला त्याला हवे ते सर्व न देता, निरुपयोगी आणि अशी तात्पुरती वस्तू देऊन गप्प बसवणे" असे काहीसे रूपक असावे. येथे आंबेडकर बोळवण करू बघणारे लहान मूल म्हणजे कुठली ऐतिहासिक व्यक्ती/संस्था/समाज आहे? २५व्या कलमाच्या दुसर्‍या उपकलमाचे उद्धरण आंबेडकरांनी केलेले आहे : "आमच्या कायद्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार लोकसभेला नाही, असे कोणतीही जमात म्हणू शकणार नाही."
हे उपकलम अजूनही घटनेत शाबूत आहे. (१९५१ मध्ये हे उपकलम तात्पुरते आहे, असा आंबेडकरांचा गैरसमज असून, त्यांनी ते तात्पुरते समोर केले, असे काही ध्वनित आहे काय?)
या सर्व गोष्टी संदिग्ध असताना "मधाचे बोट" या रूपकाने पुरेसे स्पष्टीकरण होत नाही.

- - -

सरकारला न्याय्य वाटणारा कायदा लादणे म्हणजे धर्म नष्ट करणे असेल तर त्याचा अर्थ असा की डॉ आंबेडकर हिंदू धर्माला नष्ट करू इच्छित होते.

?
आंबेडकरांच्या अन्य लेखनातून कदाचित असे दिसत असेल. जातिव्यवस्था ही हिंदू धर्मात इतकी घट्ट रोवलेली आहे, की ती नष्ट केली तर हिंदू धर्म मुळापासून नष्ट होईल, असे काहीसे उद्गार शोधून कदाचित सापडतील. परंतु घटनेच्या अंतर्गत किंवा हिंदू कोडबिलाच्या अंतर्गत हिंदू धर्म नष्ट करण्याची त्यांची इच्छा क्रियाशील झाल्याचा काय आधार आहे? धर्माच्या बाबतीत काही प्रमाणात हस्तक्षेप करणे म्हणजे धर्म नष्ट करणे नव्हे, असे आंबेडकरांचे स्पष्ट मत त्यांच्या युक्तिवादात दिसते. "धर्माचा काही भाग बदलला तर धर्म नष्ट होतो" असे श्री. निखिल जोशी यांचे गृहीतक असल्याशिवाय त्यांच्या वाक्याचा अर्थ लागत नाही. असे गृहीतक असल्यास आंबेडकरांचे मत असंगत होते, खरे. पण इतिहासात मात्र धर्मांचे भाग बदलल्याची उदाहरणे खूपच आहेत. उलट कुठलाही भाग मुळीच न बदललेल्या धर्मांची उदाहरणे मला माहीत नाही. त्यामुळे श्री. निखिल जोशी यांचे गृहीतक मला स्वयंस्पष्ट भासत नाही. कदाचित "धर्म" म्हणजे कुठलाही-भाग-न-बदलणारे असे लोकविलक्षण काहीतरी त्यांना अभिप्रेत असेल. पण तसेही नाही, कारण "हिंदू", "मुसलमान" वगैरे प्रकार, विशेषकरून आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले "हिंदू" हे त्यांच्या "धर्म"शब्दाच्या व्याख्येत बसतात.
असे असल्यामुळे त्यांचे वाक्य मला समजलेले नाही.