भारत-पाक मैत्रीसाठी हाफिज सईद या "विचारसरणी"चा विनाश करण्याची नितांत गरज!

भारत-पाक मैत्रीसाठी हाफिज सईद या "विचारसरणी"चा विनाश करण्याची नितांत गरज!

लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता (sbkay@hotmail.com)

पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचा "खासगी" भारत दौरा नुकताच आटोपला. ते सुप्रसिद्ध सुफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती यांच्या अजमेर येथील दर्ग्यावर प्रार्थना करायला आले होते. पण भारताच्या आणि पाकिस्तानच्या वृत्तसंस्थांसाठी प्रेक्षकांकडून उच्चतम मूल्यांकन प्राप्त करून घेण्याची ही एक सुवर्णसंधीच होती. मग ते ती कशी सोडतील?

या दिवशी मी भारतात होतो व या भेटीचे वृत्त देणार्‍या एका भारतीय चित्रवाणीवर हमीद मीर नावाच्या एका सुप्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकाराची घेतली जाणारी मुलाखत पहात होतो. भारतीय वृत्तनिवेदिकेने भारताच्या दृष्टीने महत्वाचा पण मीर यांना अडचणीत टाकणारा एक प्रश्न विचारला. तिने विचारले कीं पाकिस्तानी लष्कर आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ISI ही हाफीज महंमद सईद याला गुप्तपणे समर्थन् देवून त्याचा भारताविरुद्धच्या कारवायांत एक शस्त्र म्हणून वापरत आहे हे खरे आहे ना? या प्रश्नाचे थेट "होय" किंवा "नाहीं" असे उत्तर न देता मीरसाहेबांनी नेहमीप्रमाणे अमेरिकेला दोष दिला. "सोविएत संघराज्याने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतलेला असताना त्यांना हुसकून काढण्य़ासाठी CIA या अमेरिकन गुप्तचर संघटनेने मुजाहिदीनना (म्हणजेच अतिरेक्यांना) मदत केली होती" अशी कोल्हेकुईच त्यांनी केली!

हे उत्तर ऐकून मी तर थक्कच झालो! लहान मुले घाबरली कीं जशी आईच्या पदराआड लपतात तशी या नामांकित पत्रकाराला अशी CIA च्या "पदरा"आड लपायची काय गरज होती? रेगन यांनी अमेरिकन हितसंबंधांच्या फायद्यासाठी झियांना उद्युक्त केले होतेच, पण झियांना त्यांचे ऐकायची काय गरज होती? आणि झियांनी एकदा पाकिस्तानच्या (किंवा स्वत:च्या वैयक्तिक) हितांसाठी रेगन यांचे ऐकायचे ठरविले असेल तर त्याबद्दल अमेरिकेला आता कशाला दोष द्यायचा? अगदी हुबेहूब अशीच कारवाई ९/११ नंतर मुशर्रफ यांनीही केली होती व आज तेही अमेरिकेलाच दोष देतात. पण अमेरिकेची साथ देण्याचे त्यांच्यावर मुळीच बंधन नव्हते.

अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीसाठी आणि स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी हे पाकिस्तानी नेते डोळे उघडे ठेऊन अमेरिकेच्या कच्छपी लागले मग आता अमेरिकेला दोष कशाला? अशा धोरणामुळे पाकिस्तानने स्वत:ला एकाद्या भाडोत्री गुलामाच्या पातळीवर उतरविले आहे हे नक्की. पकिस्तान आज कुठल्याही सदसद्विवेकबुद्धीच्या टोचणीकडे दुर्लक्ष करून अशी कुणाचीही युद्धे "चार कवड्या खिशात पडाव्यात" म्हणून लढत आहे हेच चित्र डोळ्यासमोर उभे रहाते! खरे तर मीरसाहेबांनी या संधीचा उपयोग करून घेऊन हे खरे पण काळेकुट्ट चित्र लोकांसमोर ठेवायला हवे होते.

पाकिस्तान जोपर्यंत आपला खर्च स्वत: कमावलेल्या पैशातून करत नाहीं आणि जोवर तो अमेरिकेच्या (आणि आता चीनच्याही) मदतीवर अवलंबून रहातो तोपर्यंत तिची परिस्थिती आज आहे तशीच राहील किंवा ती आणखीच बिघडेल.

पाकिस्तानचे मुलकी सरकार जेंव्हां आपले सरकार पूर्णपणे स्वत:च्या हिमतीवर करेल, आपल्या सैन्याला त्यांच्या बराकीत पाठवेल, मुल्ला-मौलवींना मशीदींत किंवा मद्रासांत पाठवेल व त्यांच्या कारवाया धर्मापुरत्याच मर्यादित करेल आणि लष्कराच्या दादागिरीविरुद्ध हिमतीने उभे राहून देशाचा कारभार पाकिस्तानी जनतेच्या हितासाठी आणि भरभराटीसाठी हाकेल तेंव्हांच पाकिस्तानचा उत्कर्ष होईल. भारत अशा बदलाची आशेने वाट पहात आहे आणि हे बदल शक्य व्हावेत म्हणून लागेल ती मदत भारत नक्कीच करेल यात शंका नाहीं.

"जकार्ता पोस्ट" या येथील इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या (http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/10/letter-why-hide-behind-cia...) माझ्या याच अर्थाच्या पत्राला फराज आणि पीटर या दोन वाचकांनी दिलेला प्रतिसाद खालील दुव्यावर वाचता येईल.

http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/12/letter-on-pakistan-and-ind... .

खरे तर माझ्या पत्राच्या शेवटच्या परिच्छेदातील माझ्या पाकिस्तानबद्दलच्या मित्रत्वाच्या भावना त्यांच्या लक्षातच आलेल्या दिसत नाहींत. भारत व पाकिस्तान हे "स्वाभाविक भाऊ-भाऊ" असून त्यांनी आपापसातले मतभेद मिटवून प्रगतीच्या आणि भरभराटीच्या मार्गाने पुढील प्रवास करावा या माझ्या भावना त्यांना जाणविल्याच नाहींत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. याच भावनेपोटी मी "भारताला शत्रू समजणे पाकिस्तानी जनतेने थांबवावे" या नवाज शरीफ यांच्या वक्तव्याची तरफदारी मी माझ्या "जकार्ता पोस्ट"मधील पत्रात केली होती. (http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/27/letter-india-pakistan-have...) सध्याचे मुलकी सरकार भारताशी मैत्रीचे संबंध स्थापण्यास उत्सुक आहे पण ज्या लष्कराची खोटी ऐट भारताबरोबरच्या शत्रुत्वावरच अवलंबून आहे व ज्या लष्कराला (त्याने अद्याप एकही युद्ध जिंकले नसूनही) स्वत:ला "पाकिस्तानचे पालनहार" असे म्हणवून घेताना कसलाच संकोच वाटत नाहीं असे हे पाकिस्तानी लष्कर व त्याची गुप्तचर संघटना (ISI) भारतची आणि पाकिस्तानची मैत्री सद्य परिस्थितीत कदापीही होऊ देणार नाहीं.

जरदारी आणि नवाज शरीफ हे दोघेही पाकिस्तानचे द्रष्टे नेते आहेत. पण स्वत:ला रोमेल किंवा गुडेरियन[१] समजणार्‍या पाकिस्तानी लष्करशहांना भारताबरोबरचे वैर चालूच ठेवावेसे वाटते. पाकिस्तानी लष्करशहांच्या व अतिरेक्यांच्या हस्ते जरदारींनी खूप सोसले आहे. पाकिस्तानी लष्करशाहांनी जरदारींना अनेक वर्षें कैदेत टाकले होते तर त्यांच्या पत्नी बेनझीर यांचा तर अतिरेक्यांच्या गोळीने मृत्यू घडला. जरदारी हे एक चांगल्या स्वभावाचे गृहस्थ वाटतात. २६/११ च्या "मुंबई शिरकाणा"नंतर जरदारींनी आपल्या ISIच्या मुखियाला त्या शिरकाणाचा नीट तपास करून, त्यामागच्या पाकिस्तानी हस्तकांना वेचून काढून शिक्षा करविण्यासाठी दिल्लीला जायची आज्ञा दिली होती. पण त्याने ही आज्ञा धुडकावून लागली असावी कारण जरदारींना त्याबद्दल मखलाशी करून आपली आज्ञा बदलावी लागली होती. पाकिस्तानमध्ये खरोखर राज्य कोण करतो याची कल्पना मात्र या घटनेवरून सार्‍या जगाला पुन्हा एकदा दिसली.

इतकेच काय पण ISI चे त्यावेळचे मुखिया पाशा यांनी सध्या सुरू असलेल्या कुप्रसिद्ध "मेमोगेट" प्रकरणात आपल्या सांविधानिक बॉस असलेल्या जरदारींचा हात होता हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारची परवानगी न घेता लंडनला भरारी मारली होती! जय हो!

पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तानी मुलकी सरकार किती दिवस टिकेल हे त्यांचा सेनाप्रमुख ठरवतो तर आपल्याकडे आपले संरक्षणमंत्री आपल्याच सेनाप्रमुखाच्या वयाचे भूत विनाकारण उभे करून त्यांना एक वर्ष आधीच सेवानिवृत्त करतात. किती फरक आहे या दोन देशांत!

अमेरिकेच्या CIA संघटनेने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितापोटी पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने अतिरेकी कारवायांना मदत देऊ करून एक विषवृक्ष लावला यात शंका नाहीं. जुल्फिकार अली भुत्तोंना लुटपुटीच्या खटल्याच्या आधाराने फासावर चढविलेल्या झियाला अख्या जगात कुणीही चाहता उरला नव्हता! म्हणून त्यांने या संधीचा फायदा घेऊन आपली प्रतिमा उजळ करून घेतली व रेगन यांच्या मांडीला मांडी लावून "व्हाईट हाऊस"मध्ये पुख्खाही झोडला! शिवाय स्वत:ची सत्ता बळकट करण्यासाठी झियाने लष्करातील व लष्कराबाहेरील धर्मवेड्या जिहादी वृत्तीच्या अतिरेक्यांना जवळ करून पाकिस्तानी राजकारणात प्रथमच धर्म आणला. यामुळेच आज झिया हे पाकिस्तानातील सर्वात जास्त तिरस्कृत नेते मानले जातात!

आज हेच अतिरेकी आपल्या जन्मदात्या ISI च्या मुख्यालयांवर हल्ला करायला मागे-पुढे पहात नाहींत!

माझ्या "एक्सपोर्ट सरप्लस" या शीर्षकाच्या जकार्ता पोस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या पत्रात मी हाच मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. (http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/15/letters-export-surplus039....) ISIच्या मुख्यालयावरील हल्ला आणि मेहरान नाविक तळावरील अतिरेक्यांचा हल्ला ही याचीच उदाहरणे आहेत!

अफगाणीस्तानातील युद्ध थांबल्यावर मुशर्रफ यांनी याच प्रशिक्षण मिळालेल्या, कडव्या जिहादींना जम्मू-काश्मीर विभागात मोकाट सोडले व आपल्या सैन्याला खूपच हैराण केले. या बद्दलचा वृत्तांत Nuclear Deception या पुस्तकात वाचायला मिळेल. (मी हे पुस्तक कोळून प्यालेलो आहे!)

हाफिज सईद ही आता एक "व्यक्ती" राहिली नसून ती एक "विचारसरणी" झालेली आहे व तिने पाकिस्तानचा संपूर्ण विनाश करण्याआधी पाकिस्तानने स्वत:च त्या विचारसरणीचा कायदेशीर मार्गाने विनाश करायची गरज आहे. त्यासाठी भारताकडे पुरावे मागणे हास्यास्पद आहे. भारताच्या आर्थिक राजधानीवर झालेल्या हल्ल्याचा तो सूत्रधार होता म्हणून जरी भारत त्याला शिक्षा करण्याची मागणी करत असला तरी स्वत:च्या हितासाठी अशा व्यक्तीलाच नव्हे तर या विचारसरणीला मुळापासून उपटून टाकण्याची पाकिस्तानलाच गरज आहे. पण लष्कराचा भक्कम पाठिंबा असलेल्या सईदला बोट लावायचीही हिंमत पाकिस्तानचे मुलकी सरकार दाखवेल असे वाटत नाहीं.

शेवटी राहिला पाकिस्तानने भारताला "सर्वात जास्त प्राधान्य असलेला देश (Most Favoured Nation or MFN)" हा दर्जा देण्याबाबतचा करार. हा दर्जा भारताने पाकिस्तानला १९९६ सालीच देऊ केलेला आहे! पण पाकिस्तानला आतापर्यंत तो स्वीकारायचा धीर होत नव्हता कारण त्यांना पाकिस्तानी बाजारपेठ भारतीय मालाने भरून जाईल व पाकिस्तानच्या उद्योगावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल अशी भीती वाटत होती. पण आज या दोन देशातील चलनाच्या (१ डॉलरला ९१ पाकिस्तानी रुपये विरुद्ध ५१ भारतीय रुपये) विनिमयाच्या दरातील फरक पहाता हा करार स्वीकारण्यात पाकिस्तानचाच जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. मग त्यात पाकिस्तानने तोरा मिरविण्याचे काय कारण?

आता पीटरसाहेबांच्या मुद्द्यांकडे वळू या. काश्मीरच्या बाबतीत मी एवढेच म्हणेन कीं तिथल्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याच्या गीलानीसारख्या फुटीरवादी नेत्यांच्या आवाहनाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून काश्मिरी जनता प्रत्येक निवडणुकीत हिरीरीने भाग घेत आलेली आहे. तिथल्या अगदी अलीकडील मतदानाच्या टक्केवारीचे प्रमाण भारताच्या इतर प्रांतातील टक्केवारीच्या दीडपट असलेले दिसून आलेले आहे. आता काश्मिरी जनतेच्या इच्छा काय आहेत याबाबत आणखी काय आणि कशाला बोलायचे? खरे तर पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना ISI ने जर काश्मीरमध्ये लुडबुड करणे सोडून दिले तर दोन्ही देशांत शांतता नांदेल. पण मग पाकिस्तानी लष्कराचा "पाकिस्तानचा पालनहार" म्हणवून घ्यायची ऐटच संपेल व स्वत:चे असे अवमूल्यन झालेले पाकिस्तानी लष्कर स्वीकारेल काय?

मी तर फराज आणि पीटर यांना कामरान शफी व आयाज अमीर यांचे लेखन आणि "न्यूक्लियर डिसेप्शन" हे पुस्तक वाचायचा सल्ला देईन.

आपण आदर्श लोकशाही राबवतो असा दावा भारताने कधीच केलेला नाहीं. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून-इंदिरा गांधींनी दीड-एक वर्षांसाठी लादलेली आणीबाणी वगळता-भारत एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून राहिला आहे याचा प्रत्येक भारतीयाला सार्थ अभिमान आहे आणि पाकिस्तानही एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून अभिमानाने उभे राहील आणि भारताबरोबर मैत्रीचे संबंध ठेवील अशी आशाही आहे. भारताने लोकशाही राबविली आहे फक्त ६० वर्षांसाठी. भारत अजूनही लोकशाही मार्गाने सरकार कसे सुसूत्रपणे चालवायचे हे शिकतोच आहे. म्हणून भारताच्या लोकशाहीची अमेरिका किंवा इंग्लंडच्या लोकशाहीशी तूलना करणे अयोग्यच ठरेल.

भारताची राज्यघटना भारतीय न्यायसंस्थेला संपूर्ण स्वातंत्र्य देते हे पीटरसाहेबांना माहीत असेल अशी मला आशा आहे. आम्हाला या गोष्टीचा अभिमानही आहे. पाकिस्तानचे सध्याचे सरन्यायाधीश चौधरी यांनी मुशर्रफ यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध दाखविलेल्या धैर्याचे आम्हाला नक्कीच कौतुक आहे, पण त्यांच्यासमोर ज़रदारींच्या स्विस बॅंकेतील पैशावरून पंतप्रधान गिलानींविरुद्ध चाललेला खटला किंवा ’मेमोगेट’ खटला हे तर त्या न्यायसंस्थेचे वाभाडेच आहेत.

शेवटी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते! जरदारींनी अजमेरच्या दर्ग्याला पाच कोटी (पाकिस्तानी) रुपयांची देणगी जाहीर केली. ही संपत्ती त्यांनी आपल्या लागोपाठ दोन वर्षे "न भूतो न भविष्यति" अशा पुराने ग्रस्त झालेल्या आपल्या जनतेच्या कल्याणार्थ वापरायला हवी होती असे मला वाटते. अजमेरचा दर्गा घातपाती कारवायात नक्कीच सामील नसेल, पण परोपकारार्थ (charity) जमा केले गेलेले पैसे अतिरेकी कारवायांसाठी वापरण्याची प्रथाच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान य देशांत रूढ झालेली आहे! त्या पार्श्वभूमीवर या पैशांचा विनियोग नको त्या कामात होणार नाहीं ना अशा शंकेची पाल प्रत्येक भारतीयाच्या मनात नक्कीच चुकचुकेल!

-----------------------------------------------------

[१] रोमेल व गुडेरियन हे दुसर्‍या जागतिक महायुद्धात गाजलेले जर्मन सेनानी! या सुप्रसिद्ध सेनानींचे नांव देऊन पाकिस्तानी लष्करशहांची अशी रेवडी माझे आवडते पाकिस्तानी स्तंभलेखक कामरान शफी अनेकदा करतात.

-----------------------------------------------------

लेखनविषय: दुवे:

Comments

या संग्रहात तो निबंध नाही

दुव्यावरील पुस्तकाची अनुक्रमणिका बघितली. त्यात तो निबंध दिसला नाही.

पण असेच निवडक निबंधांचे पुस्तक आहे. घरी पुन्हा नीट शोधतो. (प्रकाशक वेगळा आहे. "वैचारिक लेख", "राजकीय लेख" "गाजलेले लेख" वगैरे अंक आहेत.)

सध्याचाच का?

"हिंदूंचा म्हणजे कोणत्या गटाचा?" असा प्रश्न आधीच उपस्थित करण्यात आलेला आहे. त्याहीव्यतिरिक्त एक प्रश्न उद्भवतो की, "केव्हाचा हिंदू कायदा?" - मुलींना वारसाहक्क मिळाला तेव्हाचा की त्याआधीचा?
टिळकांच्या वेळी संमतीवय १२ होते, सध्या ते १६ आहे (आणि १८ करण्याचे घाटले आहे). तेव्हाचा हिंदू कायदा का नको? राजा राममोहन राय यांच्या काळीचा सतीचा प्रघात, किंवा उत्तर पेशवाईतील घटकंचुकीचा प्रघात चालेल काय? अस्पृश्यताही हवी आहे काय? केव्हाची अस्पृश्यता? पेशवाईच्या आधी कोब्रे 'खालचे' मानले जात, तेव्हाचा हिंदू कायदा का नको?

सर्वांना एक कायदा असला पाहिजे. पूर्णविराम!!

सर्वांना एक कायदा असला पाहिजे. पूर्णविराम!! आज अमेरिकेत ख्रिश्चन नसलेल्या लोकांची संख्या बरीच आहे पण कायदा एकच आहे. व तोच कायदा सर्वांना लागू आहे. व कायद्याने नसला तरी लोकांच्यात ख्रिश्चन धर्माचा पगडा लक्षणीय आहे. म्हणून ते त्यांना हवा तसा कायदा जारी करतात. युरोपमध्येही हीच परिस्थिती आहे.
भारतात हिंदूंचे बहुमत आहे म्हणून हिंदूंनी संमत केलेला कायदा सर्वांना लागू झाला पाहिजे. आज वेगवेगळे कायदे आहेत हे बर्‍याच हिंदूंना आवडत नाहीं पण ते उघड बोलत नाहींत म्हणजे तो त्यांना पसंत आहे असे नाहीं.
काँग्रेस नेते व आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या कायद्यात सुधारण करायचा प्रयत्न केला (शेर बानू केस) पण कर्मठ मुस्लिम राजकीय नेत्यांच्या विरोधामुळे त्यांनी माघार घेतली हे या देशाचे मोठे दुर्दैव होते असेच मी मानतो.
----------------
सुधीर काळे

सहमत

सहमत आहे

मुळीच नाही

कृपया आक्रस्ताळेपणा करू नका.
स्वतःला हिंदू म्हणविणार्‍या वेगवेगळ्या अल्पसंख्य गटांचे "कोणता कायदा करावा" या प्रश्नावर एकमत नाही. प्रत्येका गटाला स्वतःचाच कायदा हवा आहे.
इंडोनेशियात सर्वांना शरिया आहे काय?
मलेशियात मुस्लिम आणि गैरमुस्लिमांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत.
(शाह बानो प्रकरणात राजीव गांधींचा निर्णय वाईट होता हे मान्य )

काही मजकूर् संपादित.

दाखले आहेत का?

स्वतःला हिंदू म्हणविणार्‍या वेगवेगळ्या अल्पसंख्य गटांचे "कोणता कायदा करावा" या प्रश्नावर एकमत नाही. प्रत्येका गटाला स्वतःचाच कायदा हवा आहे.

असे कोणते अहिंदू गट आहे आहेत जे स्वतःला अहिंदू म्हणवितात? असे किती गट आहेत आणि त्याचे स्वतःचे असे काय कायदे आहेत? ते भारतात वेगवेगळे हिंदू - अहिंदू कायदे असे मान्य आहेत काय?






शेकडो गट असावेत

'हिंदू' धर्माचे नियम, रूढी, परंपरा सर्वत्र एकसमान नाहीत. या अर्थाने हिंदू धर्म हा अनेक अल्पसंख्यांक गटांचा समूह आहे परंतु प्रत्येक गट स्वतःलाच खरे हिंदू मानतो. त्या सार्‍यांची मोट बांधून हिंदू कोड बिल बनले तेव्हा ते पूर्णपणे कोणा एकाच गटाच्या इच्छेसारखे बनणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे ते इतर धर्मियांवरही लादण्यात त्यांना रस नसावा.

कृपया आक्रस्ताळेपणा करू नका-(???)

स्वतःला हिंदू म्हणविणार्‍या वेगवेगळ्या अल्पसंख्य गटांचे "कोणता कायदा करावा" या प्रश्नावर एकमत नाही. प्रत्येक गटाला स्वतःचाच कायदा हवा आहे (पहिले पाऊल म्हणून सध्याचा हिंदू कायदा लागू करावा! मुख्य मुद्दा आहे एक कायदा असला पाहिजे हा!!)
इंडोनेशियात सर्वांना शरिया आहे काय? (मी या विषयावरचा तज्ञ नाहीं पण इतके जाणतो कीं शारिया कायदा इंडोनेशियात फक्त "आचे" या प्रांतात आहे, इतरत्र कुठेही नाहीं. तिथेसुद्धा इंडोनेशियाचा सध्याचा आम कायदा त्याला 'सुपरसीड' करतो. पण सध्याचा ट्रेंड पाहिल्यास आणखी २० वर्षांनी संपूर्ण इंडोनेशियात शारिया हा एकच कायदा सर्व नागरिकांना लागू होईल अशी अमुस्लिम लोकांना काळजी मात्र आहे. पण तेंव्हां सुद्धा सर्वांना एकच कायदा (शारिया) असेल.)
मलेशियाबद्दल माहिती नाहीं.
शाह बानो प्रकरणात राजीव गांधींचा निर्णय वाईट होता हे मान्य-(चला! कुठेतरी एकमत झाले!)
कृपया आक्रस्ताळेपणा करू नका-(???)
----------------
सुधीर काळे

ठीक

पहिले पाऊल म्हणून सध्याचा हिंदू कायदा लागू करावा! मुख्य मुद्दा आहे एक कायदा असला पाहिजे हा!!

एक कायदा आवश्यक आहे हे मान्यच परंतु सध्याचा कायदाच सर्वांचा आवडता नसावा आणि त्यामुळे तोच कायदा इतरांवर थोपण्यात त्यांना फारसा रस नसावा.

सध्याचा ट्रेंड पाहिल्यास आणखी २० वर्षांनी संपूर्ण इंडोनेशियात शारिया हा एकच कायदा सर्व नागरिकांना लागू होईल अशी अमुस्लिम लोकांना काळजी मात्र आहे. पण तेंव्हां सुद्धा सर्वांना एकच कायदा (शारिया) असेल.

या शंकेला 'काळजी' असे संबोधिण्याच्या तुमच्या प्रयोगावरूनच असे दिसते की तेथे सनाका लागू करण्यात येऊ नये अशी तुमची इच्छा आहे. तसे असल्यास, भारतीय समान नागरी कायद्याच्या अपेक्षेला नैतिक आधार उरणार नाही.

कानावर पडणारे मत सांगितले आहे

मी फक्त इथल्या अल्पसंख्यांकांचे माझ्याशी गप्पा-गोष्टी करताना कानावर पडणारे मत सांगितले आहे. हे माझे मत नाहीं.
खरोखर अशी वेळ आल्यास हे लोक काय करतील कुणास ठाऊक?
----------------
सुधीर काळे

गिलानींवर विश्वास ठेवायचा कीं नाहीं हा भाग वेगळा!

नवाज शरीफ यांच्या पाठोपाठ आता गिलानीसुद्धा शांततेच्या गोष्टी करू लागले आहेत. वाचा ही 'टाईम्स ऑफ इंडिया'मधील बातमी!

http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Era-of-wars-over-ready...
स्वतःच अडचणीत असलेल्या गिलानींवर विश्वास ठेवायचा कीं नाहीं हा भाग वेगळा!
----------------
सुधीर काळे

 
^ वर