"अक्साई चीन" याच विषयावर नव्हे तर एकूणच भारत-चीन युद्ध इतिहासाचा ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि राजकीय अंगांनी अभ्यास करून लिहिलेले एक चांगले पुस्तक नेव्हिल मॅक्सवेल यांचे "इंडिया'ज् चायना वॉर" मी वाचले होते आणि आणि ते माझ्या संग्रहीही आहे. यात प्रकटलेल्या मताच्या आधारे जायचे झाल्यास श्री.ऋषिकेश लिहितात त्याप्रमाणे या भागात 'गवताचं पातंही उगवत नाही' इतकी जणू काही ती शापीत भूमी आहे. काराकोरम आणि कूएन् लुन् पर्वतराजीत वसलेल्या आणि समुद्रसपाटीपासून १७००० फूट उंचावरील या भागात मानवी वस्ती तर नाही; पण ही बंजर जमीनच भारत आणि चीन राजकीय संबंधातील मागील शतकातील डोकेदुखी बनला होता. जॉन्सन रेषा मान्य वा अमान्य तद्वतच मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा मान्य यापैकी कोणत्याही भूमिकेचा कुणी आणि कधीही पाठपुरावा केला तरी चीन या प्रदेशावरील [जरी त्याचे 'गवत पात्या' सम मूल्य केले तरी] आपला हक्क सोडेल असे या क्षणी तरी वाटत नाही.

चीनची आक्रमकता आणि भारताचे या संदर्भातील मवाळ धोरण यामुळे दोन्ही देशाला सर्वमान्य असलेला करार भारत पाळणार हे स्पष्टच आहे.

बाकी वरील लेख अतिशय माहितीपूर्ण आणि या विषयावर औत्स्युक्य असणार्‍यासाठी मार्गदर्शनपर शाबीत होईल यात संदेह नाही. [अर्थात हेही तितकेच खरे की या विषयाची व्याप्ती फार फार प्रचंड आहे आणि त्यामुळेच एखाद्या-दुसर्‍या मोटेने शिवार भरले जाणार नाही. पण असो.]

("अक्साई" चा अर्थ नेव्हील यानी "डेझर्ट ऑफ् व्हाईट स्टोन" असा दिला आहे. 'व्हाईट ब्रूक' चा संदर्भ मिळेल ?)

लेख माहितीपूर्ण वाटला. इथे टाकल्याबद्दल आभार.

अवांतरः अक्साई हा शब्द मूळचा मंगोलियन असल्यासारखा वाटतो. मी विकीवर शोध घेतला तर अक्साय नावाची गावे कझाकिस्तान, किर्गिस्तान आणि रशियातही आढळली म्हणून उगीच आपली तर्कदुष्ट शंका. पांढर्‍या ओढ्यापेक्षा पांढर्‍या दगडांचे वाळवंट अधिक चपखल बसते.

माहितीपूर्ण् लिखाण आहे. अजून् आल्यास् आवडेल.

अत्यंत उंचावरील वाळवंटच्या या भागात 'गवताचं पातंही उगवत नाही' हे विधान वादग्रस्त असलं तरी सत्य आहे.
'म्हणून् त्या भागावरील दावा सोडून् देणे हीच योग्य् भूमिका' असे म्हणायचे आहे काय?
बर्‍याचदा पातंसुद्धा न् उगवणारी जमीन ल्ष्करी स्ट्रॅटेजीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. अर्थात अक्साय चीन या भागाला असे स्ट्रॅटेजिक महत्व् आहे किंवा नाही याची काही कल्पना नाही.
पण तरीसुद्धा आपल्या मालकीची ओसाड, निरुपयोगी जमीन निव्वळ वाद नको या भीतीमुळे दुसर्‍याला देउन टाकणे कसेसेच वाटते.
शक्य असेल त्या मार्गांनी आपल्या मालकीची भूमी वाढवणे हेच देशाचे आंतरराष्ट्रीय धोरण् असावे असे वाटते.

हा लेख् तिथेसुद्धा आला असता तर् अधिक् माहिती मिळाली असती असे वाटते.

हे वाचून पाहता असे दिसते की आपण (भारताने) या भूभावावर बळेच अधिकार दाखवायला सुरुवात केली होती. तेंव्हा त्याबाबत हट्टाग्रह किती बाळगावा? याप्रकारच्या 'स्ट्रॅटेजिक महत्वांचा' विचार करण्यासाठी भारतीय सेनादले सक्षम नाहीत काय? शिवाय आपण १९६६ व ९३ च्या आंतरराष्ट्रीय करारांनी बांधील आहोत असे दिसते.

जॉन्सन् रेषा आणि मॅकार्टनी-मॅकडोनाल्ड् रेषा या दोन्ही इंग्लिश आणि चिनी राज्यकर्त्यांच्या सहमतीने निश्चित् झाल्या आहेत असे दिसते. त्यांची निश्चिती करण्यामध्ये स्वतंत्र भारताचा कुठलाही सहभाग नव्हता असा निष्कर्ष सदर लेखातील माहितीवरुन काढता येईल्.
त्यामुळे भारताने या भूभागावर् बळेच अधिकार् दाखवायला सुरुवात् केली असे म्हणण्यात काय् अर्थ् आहे ?

याप्रकारच्या 'स्ट्रॅटेजिक महत्वांचा' विचार करण्यासाठी भारतीय सेनादले सक्षम नाहीत काय?
आहेत असे वाटते.

माझे म्हणणे 'गवताचं पातंही उगवत नाही' हे सत्य आहे या वाक्याच्या संदर्भाने लिहिलेले आहे.
प्राप्त परिस्थितीत भारताने तिथे जाउन् अधिकार गाजवावा किंवा घुसखोरी करावी याबद्दल मी काही लिहित् नाही. कारण् अशा प्रकारची घुसखोरी करण्यासाठी तेथील् भू-राजकीय परिस्थिती आणि सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारताला अनुकूल् आहे किंवा कसे यासंदर्भात माझी माहिती खूपच तोकडी आहे.
पण समजा यदाकदाचित, तानमान पाहून् आणि करार गुंडाळून ठेवून अशी घुसखोरी भारताकडून् झालीच् तर् मला व्यक्तिशः आनंद् होईल.

'म्हणून् त्या भागावरील दावा सोडून् देणे हीच योग्य् भूमिका' असे म्हणायचे आहे काय?'

~ श्री.जोगळेकर यांची या वाक्यातून प्रकटणारी आत्मियता प्रशंसनीय असली तरी त्या भागाबाबत १९५४-५५ च्या आगेमागे दिल्ली उदासच होती असे म्हणणे उपलब्ध कागदपत्रावरून सिद्ध होते. १९५४ मध्ये जिऑग्राफिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या पश्चिम सीमेच्या नकाशाबाबत दिल्लीतील चिनी राजदूताने पेकिंगला सजग केले होते आणि वादासाठी सज्जही केले. अपेक्षेप्रमाणे चौ-एन-लाय यानी १९५६ च्या भेटीत नेहरूंसमवेत दिल्लीत यावर प्रश्न छेडला होताच. पण निदान त्यावेळी तर (फोल्डर सब्जेक्ट्सनुसार) केवळ 'मॅकमहोन रेषे' संबंधीच थेट बोलणी झाली. १९५८ मध्ये मात्र भारताने अक्साई चीनवरील आपला दावा मांडला. तत्पूर्वी त्याच दशकात चिनी लष्कराच्या त्या भागातील वाढत्या हालचाली, रस्ता बांधणीची जोरदार कामे तिथे तैनात असलेल्या भारतीय सेनेच्या नजरेला आली असणारच. पण जी.एफ.हडसन यांच्या 'अन्थोनी पेपर्स' मध्ये उल्लेखील्याप्रमाणे अक्साई चीन भागातील चिनी फौजेच्या हालचालींची बातमी पंडित नेहरूंपासून लपवून ठेवण्यात आली (हे 'दिव्य' काम कुणी केले त्याचा या धाग्याशी संबंध नसल्याने ती बाब बाजूला ठेऊ या). थोडक्यात भारतीय सैन्याच्या एका दलाने सांगितलेल्या या माहितीची सरकारी पातळीवर त्यावेळी शहानिशा करण्यात आली नाही; हे तर नंतर पराभवाच्या कारणमीमांसेच्यावेळी जाहीर झाले होतेच.

अक्साई चिन मधील रस्त्यांच्या पक्क्या बांधणीनंतर (ज्यावरून आता शक्तीशाली चिनी वाहनांची वाहतूक होऊ शकत होती) तसा अहवाल तिथे प्रसिद्ध झाल्यानंतर जागे झालेल्या पेकिंगमधील भारतीय राजदुताने दिल्लीला त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल पाठविला...सप्टेम्बर १९५७. त्यावर काहीतरी कार्यवाही करणे दिल्लीला आवश्यक वाटले असावे म्हणून दोन गस्ती तुकड्या त्या भागात पाहणीसाठी पाठविण्यात आल्या होत्या. पहिली तर त्यावेळी तिथे असलेल्या प्रचंड थंडीमुळे जाऊच शकली नाही. नंतर ती गेली जुलै १९५८ मध्ये. या तुकडीने अक्साईच्या दक्षिण बाजूनेच पाहणी केली आणि नजरेला आलेल्या दृष्याच्या आधारे दिल्लीला रिपोर्ट केला की चीनने वास्तवात भारत दावा करीत असलेल्या भागात आक्रमण केले आहे. दुसरी तुकडी उत्तरेकडील सखोल भागातील नव्या रस्ता बांधणी पाहणीसाठी गेली होती....ती कायमची अदृश्य झाली. एकही सदस्य जिवंत परत आला नाही.

चीनी ड्रॅगनची भयावह पावले त्या भागावर ठामपणे रोवून बसण्यास सुरुवात झाली ती त्या क्षणापासून. नेहरूंचा चौ-एन-लाय यांच्या शब्दावरील विश्वासही डळमळीत होत चालला होताच. यावेळी पंडितजींना त्यांच्याबरोबरीचा एक खंदा जोडीदार असणे फार गरजेचे होते. पण खरी गोष्ट अशी की, १९५० मध्ये झालेल्या सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंना तोडीसतोड असा दुसरा नेता संपूर्ण कॅबिनेटमध्ये दुसरा कुणी नव्हता. तसे पाहिले तर "नेहरू कॅबिनेट" नावालाच कॅबिनेट होते. इतिहास सांगतोच की परराष्ट्रीय धोरणासंदर्भात नेहरू म्हणतील तिच बाब कॅबिनेटला मान्य असे. नेहरूंच्या मृत्युपर्यंत भारताच्या मंत्रीमंडळात 'परराष्ट्र व्यवहार मंत्री' हे खाते अस्तित्वात नव्हते हीच बाब आपले त्याबाबतीतील धोरणाचे गांभीर्य सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे. नेहरू स्वतःच परराष्ट्र खाते सांभाळत होते. (संरक्षणखातेही काहीवेळा त्यांच्याकडेच होते). इतका मोठा 'करिष्मा' असलेल्या या नेत्याच्या शब्दापुढे मंत्रीमंडळातील सहकारी चकार शब्द काढीत नसत. त्यामुळे झाले असे की अक्साई चीन मधील चीनच्या वाढत्या दबावाबाबत आपले कॅबिनेट अंधारातच राहिले त्यामुळे बेसावधही. त्याचाच परिणाम सक्षम सैन्यदल असूनही 'आदेशच नाहीत' त्यामुळे सीमेपलीकडील हालचाल टिपणे तर चालूच होते, पण त्याविरूद्ध कारवाई काय करावी याचा खलिता घेऊन येणारे पांढरे कबुतर दिल्लीतच घुटमळत होते.

४ सप्टेंबर १९५९ च्या लोकसभेतील भाषणात हताश झालेल्या नेहरूंचे वाक्यही त्यांची मनःस्थिती दर्शविणारेच होते : It is a question of fact whether this little strip of territory is on their side or on our side. Normally, wherever these are relatively petty disputes, well, it does seem rather absurd for two great countries immediately to rush at each other’s throats; especially two miles of territory in the high mountains, where nobody lives. भले पुढे त्यानी सारवासारव केली की, 'चीनची घुसखोरी आता आमच्या नॅशनल इंटेग्रिटीचा प्रश्न आहे'...वगैरे वगैरे. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती आणि अक्साई चीन भाग ड्रॅगनच्या पंजाखाली गेला होता.

श्री.जोगळेकर पुढील प्रतिसादात म्हणतात : "करार गुंडाळून ठेवून अशी घुसखोरी भारताकडून् झालीच् तर् मला व्यक्तिशः आनंद् होईल."

~ एक सच्चा देशप्रेमी म्हणून असे झाले तर मलाही आनंद होईल. पण त्यासाठी जी जबरी किंमत या देशाला चुकवावी लागेल तिचा आढावा घेण्याची वेळ आली तर तशी घुसखोरी आततायीपणाची सिद्ध होईल. देशप्रेमाच्या आवाहनाने भावना जरूर चेतविल्या जातात, पण त्याचबरोबर आपल्याकडील बुलेटची व्याप्ती कितीची आहे याचेही गुणक अगोदर काढणे गरजेचे असते...तसे न झाल्यास मग वेगात ऐवजी 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' असे म्हणण्याची वेळ येईल.

अशोक पाटील

प्राप्त परिस्थितीत भारताने तिथे जाउन् अधिकार गाजवावा किंवा घुसखोरी करावी याबद्दल मी काही लिहित् नाही. कारण् अशा प्रकारची घुसखोरी करण्यासाठी तेथील् भू-राजकीय परिस्थिती आणि सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारताला अनुकूल् आहे किंवा कसे यासंदर्भात माझी माहिती खूपच तोकडी आहे.पण समजा यदाकदाचित, तानमान पाहून् आणि करार गुंडाळून ठेवून अशी घुसखोरी भारताकडून् झालीच् तर् मला व्यक्तिशः आनंद् होईल.
मी उपरोल्लेखित वाक्ये लिहिली होती. त्यातील अधोरेखित भाग खूपच् महत्वाचा आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

तसे न झाल्यास मग वेगात ऐवजी 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' असे म्हणण्याची वेळ येईल.
त्यामुळे हे मान्य आहेच.

लेख आणि प्रतिसादांतून बरीच नवीन माहिती मिळते आहे. मीदेखील अक्साई चीन म्हणजे पाकिस्तानने चीनला दिलेला भाग समजत होतो. लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद!
मिहिर कुलकर्णी

वेगवेगळया प्रस्तावित रेषा

'India and the China Crisis' by Steven A.Hoffman असे १९९० मध्ये प्रकाशित झालेले पुस्तक books.google.com येथे उपलब्ध आहे. आश्चर्याची आणि आनंदाची गोष्ट अशी की पुस्तक अलीकडचे असूनहि 'Full View' मध्ये आहे म्हणजे पूर्ण वाचता येते. जिज्ञासूनी त्यावरहि एक नजर टाकावी असे वाटते.

वरच्या प्रतिसादामधून आणि अलीकडच्या बर्‍याच लिखाणातून असा एक सूर निघत आहे असे मला वाटते की ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मानायला खळखळ केली नसती अशा दोन सीमारेषा (ट्रेलॉनी-सॉण्डर्स अथवा मॅकार्टनी-मॅकडॉनल्ड) न मानता आणि ब्रिटिशांनी कधीच पुढे न मांडलेली अर्डाघ-जॉन्सन रेषा हीच सीमा आहे अशी भूमिका घेऊन नेहरूंनी नसते दुखणे विकत घेतले. शेजारचा नकाशा पहा, जो वरील पुस्तकातून घेतला आहे. वेगवेगळया प्रस्तावित रेषा ह्या नकाशावरून नीट ध्यानात येतात.

ह्या लेखकाच्या विचाराने नेहरूंचा हा विचार त्यांच्या भारतवविषयक तत्त्वचिंतनाचाच परिणाम होता. ब्रिटिश जोपर्यंत येथे होते तोपर्यंत त्यांचा धोरणविषयक सर्व विचार 'आपण राजकीय दृष्ट्या एकत्रीकरण केलेला एक भूभाग' ह्या गृहीतावर आधारलेला होता. नेहरू असे मानत नव्हते. त्यांव्या मते इंग्रज येण्यापूर्वीहि भारताचे अस्तित्व एक समान संस्कृति मानणार्‍या समाजाची भूमि अशा अर्थाने होतेच. म्हणूनच पहिल्या स्वातन्त्र्यदिनाचे त्यांचे भाषण 'भारत झोपेतून जागा होत आहे' अशा अर्थाचे होते. नकाशावर रेषा आखून काढलेल्या सीमारेषेऐवजी चालत आलेले रिवाज आणि इतिहासावरून ती ठरवली गेली पाहिजे असे त्यांचे मत होते आणि काश्मिर दरबारकडून मिळालेल्या पुराव्यानुसार काश्मिर दरबार अर्डाघ-जॉन्सन रेषेपर्यंत आपला अंमल आहे असे मानत असे आणि म्हणून तीच खरी सीमारेषा असे नेहरूंचा विचार होता. ह्या प्रतिसादाच्या तळाशी जे उतारा दाखविलेला आहे तो एस. गोपाल, राधाकृष्णन ह्यांचे चिरंजीव आणि परराष्ट्र मन्त्रालयाच्या इतिहास विभागाचे तत्कालीन निर्देशक, ह्यांच्या लिखाणातून घेतलेला आहे आणि नेहरूंच्या विचाराचा योग्य निदर्शक आहे. (एस. गोपाल ह्यांनी नंतरच्या काळात लिहिल्रेले नेहरूंचे चरित्रहि बरेच गाजले.)

ह्या दिवसातील महत्त्वाच्या व्यक्ति, नेहरू, कृष्ण मेनन, गोविंद वल्लभ पंत, मन्त्रालयामधील आणि सेनादलांमधील अनेक स्तरांवरील अधिकारी ह्या सर्वांनी निर्णयप्रक्रियेत काय काय भाग घेतला ह्याचे चांगले चित्रण सदर पुस्तकात वाचावयास मिळते.

पंचशील आणि चीनशी सहकार्य यद्यपि नेहरूंना हवे होते तरी चीनचे वाढते आक्रमण हाहि त्यांच्या चिन्तेचा विषय होता असे पुस्तकावरून दिसते. १९६२ पर्यंतच्या घटना, प्रत्यक्ष लढाईचे दिवस आणि नंतरचे दिवस असा सर्व आढावा पुस्तकात आहे. तिबेट, दलाई लामांच्या थोरल्या भावाच्या - जो भारतात राहात होता - हालचाली, अमेरिकन CIAचा तिबेटला छुपा पाठिंबा, सीमेवरील बारीकसारीक कुरबुरी ह्यामुळे वातावरण बर्‍याच काळापासूनच गढूळ व्हायला सुरुवात झाली होती असे दिसते.

आधुनिक चीन स्वतःला जुन्या चिनी साम्राज्याचा अधिकृत वारसदार मानतो आणि म्हणून जुन्या साम्राज्याचा प्रभाव जेथपर्यंत होता तो सर्व भाग आधुनिक चीनचा आहे ही चीनची भूमिकाहि पुस्तकात मांडून दाखविली आहे.

नेहरूंच्या विचाराचा निदर्शक उतारा

मूळ लेख आणि प्रतिसाद याबद्दल ॠषिकेश, पाटिलसाहेब तसेच श्री. कोल्हाटकरांचे आभार!

याच अनुषंगाने माझी काही अनुत्तरीत प्रश्न आहेत त्यावर थोडा प्रकाश टाकाल का?

१. मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा ही लडाख-तिबेट मधील ब्रिटिश-चीन हद्द दखवतर असेल आणि त्यासाठी म्हणून चीनने ६२चे युद्ध सुरु केले होते तर त्यांनी हिमाचल-उत्तरांचलचा भाग का घेतला? बाकीच्या भागातून त्यांनी सैन्य मघरी घेतले तसे त्या भागातून का नाही घेतले? भारताला घेरण्यासाठी (दिल्ली पासून हकेच्या आंतरावर चौक्या उभारुन) का त्यांच्या देशाच्या भुमिकेमुळे जी वर कोल्हाटकरांनी दिली आहे (आधुनिक चीन स्वतःला जुन्या चिनी साम्राज्याचा अधिकृत वारसदार मानतो आणि म्हणून जुन्या साम्राज्याचा प्रभाव जेथपर्यंत होता तो सर्व भाग आधुनिक चीनचा आहे ही चीनची भूमिका)?

२. जर चीनने वरील साम्राज्यविस्तारवादी भूमिका घेतली असेल तर भारतही अशी भूमिका का घेत नाही (मौर्यांपासून ते मुघलांच्या साम्रज्याचा हवाला देऊन)? म्हणजे याचे मुख्य कारण काय असू शकते - केवळ मिळमिळे धोरण का १९४७साली पकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार (त्यावेळी ब्रम्हदेश) या शेजार्‍यांना भारताने दिलेली मान्यता का अजून काही तांत्रिक कारण?

३. अक्साई चीन व्यतिरिक्त अजूनही काही भाग काश्मिरच्या दरबारी दस्तैवजात होता का जसा या नकाशातल्या लाल रंगाच्या रेषेने दाबखवला गेला आहे. त्यबद्दल या चर्चेत कुणीच काही बोलत नाही. ती लाल रेषा कुठली?

माहितीपूर्ण आणि चांगला लेख लिहिला आहे. तसेच चर्चेतही काही अधिक माहिती आली आहे. दोन्ही आवडले. विशेषतः लेखातील अभिनिवेश नसणे रुचले.

अक्साई चीनला भारताच्या दृष्टीने फारसे नसले तरी चीनच्या दृष्टीने महत्व बरेच आहे. नकाशात पाहिले तर तिबेट आणि शिन्जियांग या उत्तर भागास जोडणारा एक रस्ता (इतिहासकालापासूनचा) याच भागातून जातो. शिन्जियांग हा भाग पूर्वीच्या तुर्कमेनिस्तान मधे येतो. याच भागात अशांतता होती (आहे.). हा रस्ता ब्रिटीशकालातही (१९४७ पूर्वी) वापरात होता असे चीनचे म्हणणे आहे.

१८४१ मध्ये अधिक विस्ताराची मनीषा बाळगून त्यांनी काराकोरम रांगा ओलांडून (तेव्हाच्या तिबेटवर) हल्ला केला. त्यावेळी चिनी फौजांशी झालेल्या युद्धात त्यांचा पराभव झाला व चीनने लेहवर आपला कब्जा जमवला. १८४२ मध्ये शिखांनी चीन बरोबर करार केला व युद्धबंदी घोषित केली. या करारा अंतर्गत एकमेकांची सीमा न ओलांडणे व लेह व लडाखचा भाग शिखांना परत केला गेला.

या युद्धात प्रत्यक्षतः चीन पेक्षा तिबेटीयन सेनेने गुलाबसिंग/जोरावरसिंगाचा पराभव केला हे म्हणणे उचित राहील. यावेळी तिबेट हा चिनी साम्राज्याचा भाग असला तरी त्यास स्वतःची स्वतंत्र निर्णयक्षमता (ऑटोनॉमी) होती. या युद्धात तिबेटने बळाची मागणी केल्यावरही पुरवली गेली नव्हती. (हे आठवणीतून लिहित आहे.)

'India and the China Crisis' by Steven A.Hoffman' या पुस्तकाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद.

प्रमोद

ही चर्चा चालू असतानाच योगायोगाने खालील फोटो एका ठिकाणी दिसला. सर्वांच्या माहितीसाठी येथे देत आहे.

तिबेटविषयक निदर्शन

दुर्दैवाने श्री कोल्हटकरांनी टाकलेले फोटो हाफिसातून दिसत नसल्याने घरी गेल्यावर ते बघुन प्रतिक्रीया देतो. क्षमस्व!
तुर्तास श्री केन्डे यआंनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना माझ्या माहितीप्रमाणे उत्तरे देत आहे. चुका असल्यास त्या सुधाराव्यात / पुरवणी जोडावी ही विनंती:

१. मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषा ही लडाख-तिबेट मधील ब्रिटिश-चीन हद्द दखवतर असेल आणि त्यासाठी म्हणून चीनने ६२चे युद्ध सुरु केले होते तर त्यांनी हिमाचल-उत्तरांचलचा भाग का घेतला?

उत्तरांचलचा भाग का घेतला याचे कारण मला माहित नाही. मात्र हिमाचलचा 'लाहौल व स्पिती" हा भाग (जिल्हा) तिबेटी संस्कॄती पाळणारा आहे. विस्तारीत लडाख मधे त्याचा समावेश होतो. (खरंतर रोहतांग खिंडीमुळे आपण निदान काहि महिने तेथे जाऊ शकतो अन्यथा केवळ लडाख प्रान्तातून हा ऍक्सेसिबल असता. असो.) पूर्ण तिबेट चीनचा भाग आहे या भुमिकेनुसार चीनने हा भाग घेतला असावा (नक्की माहित नाही) . अक्साई चीनमधे हा भाग येत नाही.

बाकीच्या भागातून त्यांनी सैन्य मघरी घेतले तसे त्या भागातून का नाही घेतले? भारताला घेरण्यासाठी (दिल्ली पासून हकेच्या आंतरावर चौक्या उभारुन) का त्यांच्या देशाच्या भुमिकेमुळे जी वर कोल्हाटकरांनी दिली आहे (आधुनिक चीन स्वतःला जुन्या चिनी साम्राज्याचा अधिकृत वारसदार मानतो आणि म्हणून जुन्या साम्राज्याचा प्रभाव जेथपर्यंत होता तो सर्व भाग आधुनिक चीनचा आहे ही चीनची भूमिका)?

वर म्हटल्याप्रमाणे चीनच्या भुमिकेनुसार हा भाग घेतला असावा. भारताला घेरण्यासाठी ही रचना नसावी असे (मला) वाटते. (हे घेरणे हा फायदा असेल -- उद्देश नसावा)

२. जर चीनने वरील साम्राज्यविस्तारवादी भूमिका घेतली असेल तर भारतही अशी भूमिका का घेत नाही (मौर्यांपासून ते मुघलांच्या साम्रज्याचा हवाला देऊन)? म्हणजे याचे मुख्य कारण काय असू शकते - केवळ मिळमिळे धोरण का १९४७साली पकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार (त्यावेळी ब्रम्हदेश) या शेजार्‍यांना भारताने दिलेली मान्यता का अजून काही तांत्रिक कारण?

सध्याच्या जगात विस्तारवादी भुमिका कोणताही देश घेताना दिसत नाही. नवनवे प्रदेश घेऊन ते सांभाळत बसण्यापेक्षा त्यांच्याशी व्यापारी-राजनैतिक संबंध वाढवून त्या भागांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याकडे नव्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा कल आहे. भारत आता त्याच्याशी सुसंगत पावले टाकू लागला आहे असे दिसते.

३. अक्साई चीन व्यतिरिक्त अजूनही काही भाग काश्मिरच्या दरबारी दस्तैवजात होता का जसा या नकाशातल्या लाल रंगाच्या रेषेने दाबखवला गेला आहे. त्यबद्दल या चर्चेत कुणीच काही बोलत नाही. ती लाल रेषा कुठली?

याबाबत लेखात अगदी शेवटी त्रोटक उल्लेख आहे. त्रोटक या साठी की हा भाग पाकव्याप्त काश्मिरात होता व पाकिस्तानने मॅकार्टनी -मॅकडोनाल्ड रेषेला मान्यता देऊन तो भाग चीनचा असल्याचे मान्य केले व तो भाग चीनला दिला आहे.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

"सध्याच्या जगात विस्तारवादी भुमिका कोणताही देश घेताना दिसत नाही"

~ योग्य टिपणीबद्दल श्री.ऋषिकेश यांचे अभिनंदन. संयत भूमिकेची गरज असल्याने सद्यस्थितीत असे विचार इथे रुजण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

"पाकिस्तानने तो भाग चीनचा असल्याचे मान्य केले व तो भाग चीनला दिला आहे"

~ याच स्थितीचा फक्त पुढचा भाग देतो. १९६३ मध्ये चीन-पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या ट्रान्स-काराकोरम या करारानुसार सध्या चीनच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशावरील आपला हक्क भारताने अद्यापि सोडलेला नाही.

(काहीसे अवांतर : @ ऋषिकेश ~ काश्मिर इतिहासावरील साहित्य वाचताना "अक्साई चीन" या नावाचा आणखीन् एक उल्लेख सापडला Soda Plain. पण या मागची कारणमीमांसा [अद्यापि] सापडली नाही. तुम्हाला कुठे खुलासा आढळल्यास तो इथे दिल्यास अभ्यासात भर पडेल.)

अशोक पाटील

धन्यवाद. लेखातून आणि प्रतिसादांतून खूप माहिती कळली.

वैयक्तीक कार्यबाहुल्यामुळे मनात असुनही प्रतिसाद देणे जमत नव्हते.
घरून श्री कोल्हटकरांनी दिलेला नकाशा बघितला. अत्यंत सुंदर व 'नेमका' नकाशा त्यांनी दिला आहे. त्याबद्द्ल त्यांचे आभार. हा नकाशा प्रताधिकार मुक्त आहे की नाहि हे माहित असल्याने मी दिला नव्हता. असो. १९६० चा दावा व मॅकार्टनी-मॅकडॉनल्ड (टंकनसोयीसाटी मॅ-मॅ रेषा म्हणूयात)यामधे मोठा फरक दिसतो आहे. या दोन रेषांच्या दरम्यानचा प्रदेश ही काराकोरम रांग आहे इतकीच माहिती मला होती. मात्र दक्षिणेकडे बघितलं तर "कोंगखा-ला" ही खिंड (ला = पास/खिंड) ही काराकोरम रांगांच्या बर्‍याच बाहेर, दक्षिणेला दाखवली आहे, त्यामुळे ती मुळ मॅ-मॅ रेषेपेक्षा कितीतरी आत आहे. मला हे माहित नव्हते. इतक्या छान नकाशाने ही नवी माहिती मिळाली. (तरीही एकदा नकाशा कितपत प्रमाणात आहे हे एकदा तपासून बघावे लागेल असे वाटते)

वरच्या प्रतिसादामधून आणि अलीकडच्या बर्‍याच लिखाणातून असा एक सूर निघत आहे असे मला वाटते की ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मानायला खळखळ केली नसती अशा दोन सीमारेषा (ट्रेलॉनी-सॉण्डर्स अथवा मॅकार्टनी-मॅकडॉनल्ड) न मानता आणि ब्रिटिशांनी कधीच पुढे न मांडलेली अर्डाघ-जॉन्सन रेषा हीच सीमा आहे अशी भूमिका घेऊन नेहरूंनी नसते दुखणे विकत घेतले.

सहमत आहे. असा सुर निघतो आहे. खाली माझ्यापुरती त्याची कारण मिमांसा देतो

ब्रिटिश जोपर्यंत येथे होते तोपर्यंत त्यांचा धोरणविषयक सर्व विचार 'आपण राजकीय दृष्ट्या एकत्रीकरण केलेला एक भूभाग' ह्या गृहीतावर आधारलेला होता. नेहरू असे मानत नव्हते. त्यांव्या मते इंग्रज येण्यापूर्वीहि भारताचे अस्तित्व एक समान संस्कृति मानणार्‍या समाजाची भूमि अशा अर्थाने होतेच.

येथे काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात असे वाटते
१. इंग्रज येण्यापूर्वीहि भारताचे अस्तित्व एक समान संस्कृति मानणार्‍या समाजाची भूमि अश्या अर्थाने असले तरी प्रस्तुत अक्साई चिन् चा भाग त्या 'समान संस्कृतीचे' अंग जपत/पाळत नव्हता. खरंतर हा भाग कुठल्याच संस्कृतीचे अंग जपत नव्हता, कारण येथील भौगोलिक खडतरता संस्कृती काय साध्या कायमच्या वस्तीलाही योग्य नव्हती. काहि टोळ्या या प्रदेशात जाऊन येऊन रहात असत. ढोबळमनाने कारामकोरमच्या पलिकडला प्रदेश बरचकाळ तिबेटच्या वर्चस्वाखाली होता. त्यामुळे या कारणास्तव इथे दावा सांगणे गमतीशीर वाटते
२. जर राजनैतिक दावा सांगायचा तर त्याला आधार म्हणून कागदपत्रे, पुरावे भारताकडे नव्हते. चीनकडे मात्र इंग्रजांनी अधिकृतपणे कळवलेली मॅमॅ रेषेचे सुचनापत्र आहे.
३. तिसरे असे की या भागात इंग्रजच काय पण काश्मिरींचीही सैन्य तुकडी, सैनिक पोस्ट कधीच नव्हते. शाहिदुल्ला किल्लाही तिबेटींनी रिकामा केलेला होता व त्याची काश्मिरींनी डागडूजी केली होती. मात्र वादापुरता तो काश्मिरींकडे काहि वर्षे होता असे धरले तरी काश्मिरींचा शेवटचा सैनिकी अड्डा हा शाहिदुला किला म्हणता येईल जो काराकोरम मधे/जवळ होता. शिवाय हा ताबा एकतर्फी होता, कारण त्यावेळी तो प्रदेश तिबेटींनी गमावलेला होता. पुढे हा किल्लाही रितसर तिबेटींनी जिंकुन घेतला आहे.
थोडक्यात काय तर अक्साई चीन मधे तिथे ना काश्मिरींची वस्ती होती ना काश्मिरी सैनिक होते. (इंग्रजही नाहीत) उलट चीनने भारताने दावा सांगायच्या सुमारास त्या भागात सैनिकच काय रस्ताही बांधायला सुरवात केली होती

म्हणून, असा कोणता सांस्कृतीक अथवा राजकीय धागा होता ज्यामुळे नेहरुंनी अशी अग्रेसिव (आव्हनात्मक?) वक्तव्ये केली व दावे सांगितले? हा प्रश्न मला पडतो

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

हा नकाशा प्रताधिकार मुक्त आहे की नाहि हे माहित असल्याने मी दिला नव्हता.

माझ्याहि डोक्यात ह्याविषयी थोडा संभ्रम आहे पण माझी अशी समजूत आहे की प्रस्तुत चर्चेसारख्या ठिकाणी, जेथे व्यापारी लाभ असा हेतु नाही, उपयुक्त माहितीची देवाणघेवाण होणार आहे, Copy-right साधनाचा वापर अगदी अल्प केलेला आहे आणि मूळ निर्मात्याला श्रेय दिलेले आहे तेथे Fair Use तत्त्व हे वैधानिक उत्तर आहे. पहा: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use

ह्या सर्वांच्याच जिव्हाळयाच्या प्रश्नावर इतरांची मते वाचावयास आवडेल.