उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
भारत-पाक १९६५ युद्ध....त्रोटक आणि विस्कळित माहिती
मन
September 15, 2011 - 6:25 am
१९६५ चे भारत पाक युद्ध सुरु कसे झाले?
पार्श्वभूमी:-
१९६०चे दशक एक वेगळेच समीकरण जागतिक राजकिय पटलावर मांडत होते. शीतयुद्धाला रंग चढत होता. NATO च्या छत्राखाली अमेरीकन समर्थक देश व कम्युनिस्टांच्या लेबलखाली तत्कालीन USSR म्हणजे रशियाचे समर्थक अशी कधी छुपी तर कधी उघड स्पर्धा सुरु होती. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळताच अमेरिकेने स्वतः मैत्रीचा हात पुढे करत भारतात अमेरिकन तळ मागावायचा प्रयत्न केला. भारताने तो फेटाळुन लावल्यावर राजकिय दृष्टीने अमेरिकेच्या मनात भारताविषयी अढी निर्माण झाली ती पुढे कित्येक दशके वाढतच गेली. त्याचवेळी पाकिस्तानने स्वतःहून असे तळ देउ केल्याने अमेरिका त्यांच्यावर खुश होत बरीचशी मदत त्यांना करु लागली. त्याचवेळी तिबेट आणि तिबेटचा सीमावर्ती भाग ह्या प्रश्नावरुन १९६२ साली भारताचा लष्करी पराभव करत चीनने जवळपास आख्खे तिबेटन पठार घशात घातले.(१९६२ पूर्वी तिबेट हा नेपाळ सारखाच एक भारत्-चीन ह्यांच्यामधला स्वतंत्र देश,buffer state होता.) ह्या युद्धाने भारत हा चीन आणि पाकिस्तानचा समान शत्रु झाला. अमेरिका-पाक्-चीन अशी एक वेगळिच आघाडी भारताविरुद्ध उभी राहिली. भारत स्वतः शीतयुद्धातील तटस्थ देशांचे प्रतिनिधित्व करत असला तरी रशियाशी आपले सामरिक करार होतेच. शिवाय इराण्,इजिप्त, लेबानॉन,अफगाणिस्तान हे अरब देशही भारताचे सहानुभूतीदार होते. काश्मीरचा पूर्ण भूभाग आपल्या ताब्यात आला नाही ही टोचणी भारत पाकिस्तान दोघांनाही होतीच. पण उर्वरीत काश्मीरही घेउन टाकावा अशी महत्वकांक्षा आणि आक्रमक वृत्ते पाकिस्तानी लष्करात होती. अमेरिकन युद्धसामुग्री मिळताच चीनकडून मार खाणार्‍या भारताला वेळ पडल्यास उघड मैदानात आपण नक्कीच हरवु असा विश्वास त्यांच्यात येउ लागला. काश्मीर प्रश्न काय आहे आणि त्या राज्याची वाटणी कशी झाली आहे ह्यावर मिपावरच एक मोठा,विक्रमी प्रतिसादखेचक धागा आलाय; त्याबद्दल अधिक लिहित नाही.
घटना:-
पाकिस्तानने वेष बदललेल्या सैनिकांना मुजाहिदीन्/काश्मीरी स्वातंत्र्यसैनिक म्हणुन काश्मीरात पाठवले. जेणेकरुन काश्मीरी "जनतेचा उठाव" म्हणुन घडलेल्या घटनेला दाखवुन काश्मीर तोडता येइल.ते तसे पोचलेसुद्धा. त्यांनी तिथे काही प्रमाणात हिंसाचारही केला. भारतीय सैनिकांवर हल्ले केले. उद्देश हाच की काश्मीरी जनताच कशी "बंड" करुन उठली आहे व आता भारताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये कसे आराजक माजले आहे आणि त्याचवेळी पाकव्याप्त काश्मीर कसे सगळे आलबेल आहे हे दाखवणे. म्हणजेच,भारताला अचानक उठाव करुन तिथुन हुसकावून लावणे व अलगद काश्मीर घशात घालणे. काश्मीरींनी त्यालाही(पाकमध्ये सामील होण्यासही) विरोध केला तर ताबडतोब त्यांना तथाकथित स्वातंत्र्य देतानाच स्वतःचे अंकित राष्ट्र बनवणे.
पहिले काही असे "स्वातंत्र्यसैनिक" भारतात पोचताच ह्याचा सुगावा लागला, व रागाचा पारा चढलेल्या भारताने ताबडतोब मग थेट आंतरराष्ट्रिय सीमा राजसथान्-पंजाब मार्गे ओलांडत फारशा प्रतिकाराशिवाय लाहोर-सियालकोटाच्या अगदि जवळपर्यंत धडक मारली व अचानक घोडदौड थांबवली. का? तर भारतीय लष्कराला थेट निर्विरोध इतका आत प्रवेश मिळणे म्हणजे कदाचित एखादा मोठा trap असु शकत होता. निदान तशी शंका भारतास आली आणि अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलण्याचे ठरवण्यात आले. एवढा वेळ मिळाल्याने पाकिस्तानने लागलिच सैन्याची जमवाजमव करुन लाहोरच्या पिछाडीपर्यंत सैन्य आणले. व आख्खे शहर काही दिवस का असेना पण ताब्यात ठेवायचा भारताचा प्रयत्न हुकला. पण मुळात असे झालेच कसे? लाहोर आणि सियालकोट ही महत्वाची शहरे संरक्षणहीन कशी ठेवली गेली? कारण----------
कारण भारत मुळात आंतरराष्ट्रिय सीमारेषा ओलांडेल हेच मुळात लश्करशहा अयुब खान ह्याला पटत नव्हते/वाटत नव्हते. त्याची अपेक्षा ही होती की मुळात काश्मीर हा भारत्-पाक ह्यांच्या ताब्यात अर्धा-अर्धा असा आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरुन (LineOfControl) म्हणजे काश्मीरमधुन भारत हल्ला करेल. ह्या भागात लढाई करणे पाकिस्तानला अत्यंत सोयीचे होते कारण युद्धमान स्थितीत (दोन्ही बाजुंच्या ताब्यातील भौगोलिक रचना लक्षात घेता)भारताला आपल्या सैन्याला रसद पुरवठा करणे अत्यंत जिकिरीचे होते.तेच पाकिस्तानला अत्यंत सोयीचे होते. हे लक्षात घेउन भारताने तिथे युद्ध करणे टाळले. इतकेच काय, तर भारताच्या ताब्यातील काही चौक्याही काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्या. म्हणजे, पाकिस्तानातला पंजाबकडला काही भाग भारताच्या ताब्यात तर काश्मीरकडचा भारताचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात! स्टेलमेट स्थिती निर्माण झाली.आंतरराष्ट्रिय समुदायाने स्वतःहून हस्तक्षेप करत समेटासाठी दोन्ही बाजुंवर दबाव टाकला. तेव्हाच्या U S S R मधील ताश्कंद(आजच्या उझबेकिस्तान) येथे दोन्ही बाजुंना समेटासाठी बोलावण्यात आले. युद्धपूर्व स्थिती आणि कब्जा दोन्ही बाजुंनी जवळ्पास जशाला तसा मान्य करण्याचे ठरले.
१९६५च्या पूर्वी जशे नकाशे होते, तसेच ते नंतरही राहिले. ज्या दिवशी ताश्कंद मध्ये तह झाला, तत्काळ त्या रात्री भारतीय पंतप्रधान ह्यांचा अचानक रात्री हृदयविकाराने मृत्यु झाला.
परिणामः- दोन्ही देशातल्या काही लोकांनी हे युद्ध आपणच जिंकले असा दावा करायला सुरुवात केली. युद्धोत्तर जेवढी वर्षे गेली तितका हा दावा करणार्‍यांची संख्या वाढतेच आहे दोन्ही देशात. प्रत्यक्षात युद्धात झालेल्या नुकसान, मानहानी ह्यामुळे जनमत आणि लश्करातील काही शक्ती पाकिस्तानी सत्ताधीश अयुबखान ह्यांच्या विरोधात गेल्या. राज्य करणे कठीण होउन बसल्यामुळे काही काळाने अयुबखान ह्यांना सत्ता सोडावी लागली. अप्रत्यक्षपणे सत्ता तेव्हा नुकत्याच लंडनमध्ये शिकुन आलेल्या पुढारलेली राहणी असलेल्या एका नव्या नेत्याकडे येउ लागली.....
त्याचे नाव झुल्फिकार अली भुत्तो. प्रत्यक्षात ह्या नेत्यास पंतप्रधान होण्यास बराच अवकाश लागला.
भारत आणि पाकिस्तान ह्यांच्या दोन्ही अर्थव्यवस्था अधिकच अड्चणीत आल्या. भारतात आधीच अन्नटंचाइ होती, ती अधिकच जाणवु लागली. म्हणुनच हरित क्रांतीच्या दिशेने प्रयत्न करण्याचे भारतीय सत्ताधार्‍यांच्या आणि इतर प्रभावशाली घटकांच्या लक्षात येउ लागले. आज विश्वास ठेवायला अवघड वाटेल पण सुरुवातीची काही वर्षे पाकिस्तानचा विकासदर हा भारतापेक्षा खूपच जास्त होता तो हळुहळु घसरु लागला. पाकिस्तान परकिय मदतीवर अधिकाधिक अवलंबुन होउ लागले. पाकिस्तानी लश्करात सर्वाधिक भरणा पश्चिम पाकिस्तानातल्या पंजाबी लोकांचा होता. ते अधिकाधिक सामुग्री स्वतःकडे जमवु लागले.त्यासाठी पूर्व पाकिस्तान(आताचा बांग्लदेश) मधीलही महसूल सर्रास बंगाली लोकांकडुन थेट हिसकावुन पश्चिम पाकिस्तानात वळवण्यात येउ लागला. आधीच उपेक्षित जिणे जगणार्‍या बंगाली पाकिस्तान्यांना अधिकच एकटेपण जाणवले. अलगाववाद वाढु लागला. बांग्लादेश निर्मितीची बीजे रोवली जाउ लागली.
इकडे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी खास RAW(Research And Analysis Wing)ची स्थापना करण्यात आली. ह्या रॉने पुढे अत्यंत महत्वाची कामगिरी युध्दकालात तसेच शांतताकालातही बजावली.
एक आपल्याला माहित नसणारी घटना म्हणजे ह्यामुळे भारत वाटातो तितका दुबळा नाही हे चीनच्या लक्षात आले. भारताच्या मदतीला थेट रशिया म्हटल्यावर मग तर भारताला दाबणे आपल्या एकट्याच्या आवाक्यातले काम नाही हे चीनच्या लक्षात आले. रशिया-चीन ह्या दोन देशातील वितुष्ट तसेही सीमाप्रश्नावरुन होतेच. ते वाढायला सुरुवात झाली. आणि १९७१ ला रशियाच्या विरुद्ध म्हणुन माओने एक अमेरिकेचा दीर्घ दौरा केला. अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न कम्युनिस्ट चीनमध्ये सुरु झाले आणि पुढे दशकभरातच सर्वात मोठा कम्युनिस्ट चीन हा भांडवलशाही अमेरिकेचा महत्वाचा आंतरराष्ट्रिय आर्थिक आणि सामरिक भागीदार बनला.
आपल्यातल्या काहिंना वाटते तसे हे युद्ध आपण १००% जिंकले, अशातला भाग नाही. आपण काही फार कमावले नसले तरी गमावले नाही इतकेच.वर आपले पंतप्रधान हे करार केल्याबरोबर एका रात्रीतच हृदयविकाराच्या झटक्याने कसे काय गेले ह्याबद्दल एक संशयी चर्चा दबक्या आवाजात कायम सुरु राहिली ते वेगळेच.
१९७१ च्या युद्धातील दैदिप्यमान यशामुळे त्याबद्दल आपण बरेच वाचलेले ऐकलेले असते. पण १९६५ बद्दल त्यामानाने फारशी कल्पना नसते. म्हणुन मुद्दाम१९६५ बद्दल असलेली माहिती संकलित केली आहे. इतर प्रतिसादांमधुन अधिकाधिक,उपयुक्त भर पडत जाइल अशी आशा आहे.
दुवे:
Comments
विनंती....
पहिल्या परिच्छेदाच्या शेवटच्या वाक्यात् दुसर्‍याच एका उपक्रमेतर संस्थळाचा उल्लेख आलाय. तो धोरणात बसत नसेल तर् कृपया ते वाक्य मूळ लेखातून काढून टाकता येइल काय?
तसदीबद्दल क्षमस्व.
--मनोबा
काही कश्मीरचा भूभाग
पंजाब सीमेवर आघाडी मिळवताना कश्मीर सीमेवर थोडी पीछेहाट पत्करावी लागली. छंब् जौरियाँ विभागातले नयनरम्य छंब शत्रूच्या हाती गेले. छंब हे छोटेसे टुमदार शहर वजा गाव हिंदूबहुल होते. तिथून माघार घ्यावी लागली हे शल्य मोठे होते.
प्रतिसाद
सुंदर लिखान . यातून आमच्यासारख्या विद्यार्थ्याला चांगली माहिती झाली.
लेख आवडला
चांगले संकलन! लेख आवडला
तपशीलात मात्र जरा 'सरसकटीकरण/सामान्यीकरण' जाणवले. काही तपशिलातील शंका/तृटि/सुचवण्या/पुरवण्या देतो:
केवळ भारतात तळ मागून मैत्रीचा हात कसा पुढे केला?
माझ्यामते ही अढी निर्माण व्हायला असा तळ नाकारणे एवढेच नव्हते. चुका/आडमुठेपणा केवळ भारताकडून नव्हता.
एक् उदा. (संदर्भ: हा तेल नावाचा इतिहास आहे) भारताने जेव्हा भारतात तेल मिळेल का हे बघायचे ठरविले तेव्हा भारत आपणहून अमेरिकेकडे गेला होता. त्यावेळी भारतात तेल असेल असे जराही न वाटल्याने अमेरिकेने संशोधक मंडळही पाठवण्यास नकार दिला. मग भारताने जगभरातील विविध देशांकडे मागणीकेली तेव्हा केवळ रशिया व अजून एक् (नाव विसरलो) या दोनच देशांनी भारताला मदतीचा हात पुढे केला. इतकेच नाही लगोलग एक तज्ञ समिती पाठवली व अभ्यास सूरू झाला.
थोडक्यात भारत आपले अलिप्त धोरण राबवू पहात होता त्याला अमेरिकाही दरवेळी योग्य प्रतिसाद देत होती असे नाही
चीनचे सैन्य तिबेटमधे १९५० सालीच शिरले होते. १९५४ पर्यंत त्यांनी ल्हासापर्यंत हायवे बांधले व ते भारत पाकिस्तान सीमेपर्यंत नेले. तिबेटवर हल्ला झाला त्यावेळी भारत काश्मिर युद्धात गुंतलेला होता. ते संपल्यावर दलाई लामांनी भारताला मधे पडण्यास सांगितले मात्र "हिंदी चिनी भाई भाई" च्या (कवी?)कल्पनेत असणार्‍या भारताने ती मागणी फेटाळली.
सहमत
भारताने रशियाशी असे थेट करार केले असले तरी एक गंमत अशी की १९९६ मधे म्हंजे शीतयुद्ध संपल्यावरही नाटोला काऊंटर बॅलन्स करायला SCO (शांधाय को-ऑपरेशन ओर्ग.) स्थापन झाल्यावरही भारताने अश्या प्रकारचा बहुराष्ट्रीय 'लष्करी' करार केलेला नाही. केवळ 'ऑब्सर्व्हर' म्हणून रहाणे पसंत केले आहे. :)
सहमत आहे. फक्त असा प्रश्न कधी कधी पडतो की अशी टोचणी दोघांनाही का असावी?
ब्रिटीश इंडीया मधे काश्मिर समाविष्ट नव्हता. पुढे भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र झाले तेव्हा काश्मिर त्यांच्यात नव्हता. 'अज्ञात स्थानिक टोळ्यांनी' हल्ला केल्यावर भारताने जमेल तितका काश्मिर घेतला. मग जर अख्खा काश्मिर कधीच भारतात नव्हता तर नसलेल्या भागातील काहि भाग तरी मिळाला याचा आनंद मानायचा सोडून आपण टोचणी का लाऊन घेतो :)
हे झालं पार्श्वभूमी बद्दल इतरही लेखाबद्दल वेळ मिळाल्यास लिहितो
(लेख आवडला आहेच त्यानिमित्ताने भर म्हणून वरच्या टिपण्ण्या केल्या आहे. आशा आहे आक्षेप नसेल)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
बरेच काही नवीन
बरेच काही नवीन समजले.
>> केवळ भारतात तळ मागून मैत्रीचा हात कसा पुढे केला?
तळ मागितले, ही संबंध सुरु करायची पूर्व तयारी त्यांच्या दृष्टीने होती. तळ दिल्याच्या बदल्यात आपल्यालाही allies मानुन काही रक्कम व इतर मदत करणार हा उद्देश स्पष्ट आहे. म्हणजे थोडक्यात तळ देण्याची किंमत म्हणुन ते इतर रुपात तुमची काळजी घेणार.आज Hindsight ने त्यांनी घेतलेली ही "काळजी" पाकिस्तानसारखीच आपल्यालाही महागात पडली असती हे लक्षात येते. तेलाचा महत्वाचा किस्सा नवीनच समजला.
एक न समजलेली गोष्टः-
तिबेट चीनने घेतला ते दलाइ लामांना मान्य होते ना? नंतर त्यांची तक्रार काय होती? आज त्यांचे म्हणणे काय आहे? तिबेट चीनचाच असेल तर अरुणाचल का नाही? (तिबेटन राज्याचे जुने नकाशे आणि सांस्कृतिक,भौगोलिक एकता/सलगता लक्षात घेतली तर अरुअणाचलच्या बर्‍याच भागाला थेट "दक्षिण तिबेट" म्हणता येते/म्हटले जाते. )
मुळात अरुणाचल हा प्रथम्पासुनच स्वतंत्र भारताच्या ताब्यात आहे काय? की स्वातंत्र्याच्या आसपास घेतलेला आहे?
१९६२लाच पाकिस्तानने काश्मीर घेण्याचा संयुक्त प्रयत्न चीनसोबत का केला नसावा? त्यांना चीनकडुन त्यावेळेस पुनःपुनः सूचना मिळत असतानाही ते का थांबले? आणि १९६५ मध्ये ह्याउलट भारताच्या परिस्थितीचा फायदा घेउन चीनने आपला दावा असलेला प्रदेश घेण्याचा प्रयत्न का नाही केला?
SCO चे ऑब्झर्वर हेच स्टेटस पाकिस्तानलाही आहे; तिथे भारत्-पाक advantage हा nullify होउन जातो.
उलट रशिया-चीन हे भारत पाकिस्तानवर दबाव टाकुन, त्या दोघांनाही SCO मध्ये यायला लावुन सलग अशा एका युरो- आशियायी न्युक्लिअर झोन च्या छत्राखाली NATO विरुद्ध व पाश्चात्यांविरुद्ध एक संघटन करायचा प्रयत्न करतील असे दिसते.
काश्मीरची टोचणी दिसतेच. माध्यमांनी ती बनवलेली आहे की अपरिहार्यपणे बनलेली आहे सांगु शकत नाही.
मुळात आख्खा पाकिस्तान ताब्यात ठेउ शकत नाही, त्याच्यावर दावा सांगु शकत नाही तर निदान त्यातल्या त्यात काश्मीरवर सांगावा अशी सुप्त इच्छा असेल का?
सगळ्या दुरुस्त्या उपयुक्त आहेत. मूळ मसुद्याचा/लेखाचा उद्देशच तो आहे.
--मनोबा
इतरत्र दिलेला प्रतिसाद
>>त्याचवेळी तिबेट आणि तिबेटचा सीमावर्ती भाग ह्या प्रश्नावरुन १९६२ साली भारताचा लष्करी पराभव करत चीनने जवळपास आख्खे तिबेटन पठार घशात घातले.
तिबेट घशात घालण्याचे काम चीनने १९६२ च्या बरेच आधी केले होते. १९६२ चे युद्ध तिबेट या विषयावर नव्हते. ते (ब्रिटिशांनी आखलेली/ठरवलेली) मॅकमोहन लाईन एन्फोर्स करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे झाले होते.
१९५० मध्ये चीनने दलाई लामांशी करार करून तिबेटवरचे चीनचे सार्वभौमत्व मान्य करून घेतले. (या घटनेचे वर्णन नेहरूंनी "भारताला इतिहासात प्रथमच अडीच हजार मैलांची लष्करी सरहद्द निर्माण झाली आहे" असे केले होते). त्यानंतर १९५९ मध्ये तिबेटमध्ये उठाव झाला आणि त्या उठावानंतर दलाईलामा भारतात आश्रयाला आले.
या दुव्यावर चीन-भारत या विषयावर रोचक माहिती आहे. (उदा. : नेहरूंचा पब्लिक स्टॅण्ड आणि लष्करी/गुप्तचर अधिकार्‍यांशी केलेल्या चर्चा यातली तफावत).
नितिन थत्ते
सहमत,शिवाय अधिक काही.
१९५९ च्या तिबेटी उठावानंतर दलाइ लामांना भारताने आपल्या भूमीत आश्रय दिला हे चीनला आवडलेले नव्हते.त्यानंतर चीनने मॅक्महॉन् रेषेवर कुरापती काढण्यास सुरुवात केली आणि ती सीमारेषा आपल्याला मान्य नाही हे दाखवून दिले.
भारत-पाकिस्तान-काश्मीर
धागा भारत-पाकिस्तान १९६५ युद्धाबाबत आहे तरी प्रथम भारत-चीन संबंधाबाबत दोन शब्द लिहितो.
'...आणि १९७१ ला रशियाच्या विरुद्ध म्हणुन माओने एक अमेरिकेचा दीर्घ दौरा केला' असे विधान मुख्य लेखात केले आहे. मला ही नजरचूक आहे असे वाटते. माओ आपल्या आयुष्यात कधीहि अमेरिकेस गेला होता असे दिसत नाही. किंबहुना, मॉस्कोमधील १९४९ च्या स्तालिन-माओ भेटीव्यतिरिक्त तो कधी चीनबाहेरहि गेला नसावा असे वाटते. पहिल्या पिढीतील पुष्कळ चिनी नेते, उदा. चौ एन्-लाय, फ्रान्समध्ये शिकलेले होते. माओची तीहि पार्श्वभूमि नव्हती. किसिंजर ह्यांनी भुट्टोंच्या साहाय्याने चीनचा गुप्त दौरा जुलै ९-११, १९७१ ह्या दिवसात केला, पुढील वर्षात निक्सन अधिकृत दौर्‍यावर चीनला गेले आणि तेव्हांपासून चीन-अमेरिका संबंध निर्माण झाले. तत्पूर्वी अमेरिकेने चीनला राजकीय मान्यताहि दिलेली नव्हती.
नेहरूप्रणीत तटस्थ धोरणच त्या सुरुवातीच्या दिवसात योग्य होते असे मान्य करूनहि तेव्हाचे भारत-अमेरिका, भारत-चीन संबंध थंडे राहण्याचे एक कारण नेहरूंची जगाकडे पाहण्याची high-minded, patronizing दृष्टि असावी असेहि वाटते. गरीब आणि अन्नापासून प्रत्येक बाबीत इतरांची मदत घेणार्‍या देशाकडून धडे घेण्याची इतरांची तयारी नव्हती. शिवाय गोर्‍या कातडीच्या श्रेष्ठतेच्या गंडातून जग बाहेरहि पडलेले नव्हते.
काश्मीरच्या बाबतीत असे वाटते की पाकिस्तानने उतावळेपणा करून टोळीवाले घुसवून काश्मीरच्या महाराजांना भारताकडे सैनिकी मदतीसाठी धावायला लावले नसते तर मुस्लिम बहुसंख्या आणि भौगोलिक सान्निध्य ह्या दोन निकषांवर आज ना उद्या काश्मीर पाकिस्तानला मिळालेच असते. बनिहाल खिंडीत बोगदा बांधण्यापूर्वी श्रीनगरचा वर्षभर खुला राहणारा रस्ता रावळपिंडीवरून जात असे. भारताने जसे हैदराबादला स्वतंत्र राहणे करू दिले नाही त्याच निकषांवर पाकिस्तानला आपली भूमिका निर्माण करता आली असती.
काश्मीरमध्ये सार्वमत घेणे हे भारताला परवडणार नाही हे उघड आहे. ते टाळ्ण्यासाठी पाकिस्तानची काश्मीरच्या काही भागातील उपस्थिति हे fig-leaf भारत नेहमी वापरत असतो. पाकिस्तान कधीहि आझाद काश्मीरमधून बाहेर पडणार नाही. भारताचे तेथील अस्तित्व कायदेशीर आहे कारण तेव्हाच्या महाराजांनी भारताला तेथे बोलावले आहे. त्यामुळे केवळ पाकिस्तानने एकटयानेच काश्मीरमधून तळ हलविल्याशिवाय प्रगति होऊ शकणार नाही असा भारताचा कायदेशीर दावा आहे आणि ही अट पूर्ण होण्याची सुतराम् शक्यता नाही. ६० वर्षांनंतर आता काश्मीरला भारतातून बाहेर पडू देणे भारताला परवडणार नाही कारण त्यामूळे अन्य विघटनवादी गटांना उत्तेजन मिळेल. असा तिढा असल्यामुळे ताबारेषा वा अन्य कोणत्याहि तडजोडीच्या मुद्द्यावर हा वाद संपणे येत्या २-३ दशकात तरी शक्य वाटत नाही. पाकिस्तानातील सध्याच्या स्फोटक वातावरणात काश्मीरवर कसलाही तडजोडीचा मार्ग काढणे हे तेथील लल्लू-पंजू नेतृत्वाच्या ताकदीपलीकडचे आहे आणि हे भारताच्या पथ्यावर पडणारेच आहे.
सहमत.....
>> '...आणि १९७१ ला रशियाच्या विरुद्ध म्हणुन माओने एक अमेरिकेचा दीर्घ दौरा केला'
चुकीची माहिती . दिलगीर आहे.
>> नेहरूंची जगाकडे पाहण्याची high-minded, patronizing दृष्टि असावी असेहि वाटते
वरती थत्तेंनी दिलेल्या दुव्यातही दिलेल्या माहितीवरुन नेहरुअ आणि तेव्हाची परिस्थिती ह्याबद्दल असेच मत होते. दुव्याबद्दल् त्यांचे आभार.
शेवटच्या दोन परिच्छेदाबद्दलः- होय्. सध्याचे नेतृत्व दुबळे असणेच भारताला सोयीचे पडेलसे दिसतेय. पण मग दुबळ्या नेतृत्वामुळे non-state actors भारत-द्वेषी वातावरण बनवु शकतात आणि सीमेपलिकडूनच इथले हल्ले आखू शकतात्, हाही दुष्परीणाम् दुबळ्या सरकारचा आहेच.
--मनोबा
सार्वमत
कश्मीरमध्ये सार्वमत जर त्याच वेळी घेतले जाऊ शकले असते तर कदाचित् त्याचा निकाल भारताच्या बाजूने आला असता. कारण कश्मीरचे मूलनिवासी नेहरू हे कश्मीरमध्ये लोकप्रिय होते. कधीमधी कश्मीर खोर्‍यात विश्रांतीसाठी गेल्यावर ते तेथे घोड्यावरून रपेट मारीत तेव्हा लोकांना एखादा राजकुमारच घोड्यावरून येत आहे असे वाटे.कदचित् नेहरू आपल्या लोकप्रियतेविषयी काँफिडंट् किंवा ओवर् काँफिडंट् होते असतील म्हणून त्यांनी ती सार्वमताची मागणी केली असेल. शिवाय त्या वेळी नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये वितुष्ट आले नव्हते. नंतर मात्र परिस्थिती झपाट्याने बदलली.ती सार्वमताच्या बाबतीत भारताला प्रतिकूल आणि पाकिस्तानला अनुकूल झाली.म्हणून पाकिस्तान सार्वमताचे तुणतुणे वाजवीत राहिला आणि भारत, पाकिस्तानी फौजांच्या उपस्थितीचे व त्यामुळे तटस्थ परिस्थिती नसल्याचे कारण पुढे करीत ती डावलीत राहिला.
थोडे अधिक आणि धाग्याला अवांतर
भारत-पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे स्वतंत्र होणार ही घोषणा झाल्यावरच संबंध वबिघडयाला सुरूवात झाली होती
राजा हरीसिंग सप्टेंबर १९२५ पासून काश्मिरचा महाराजा होता. शेख मुहम्मद अब्दुल्ला हे अलिगढ विद्यापिठातून मास्टर्स डिग्री मिळवलेले असूनही त्यांना सरकारी नोकरी मिळत नव्हती. त्यांनाच असं नाही तर राज्यातील मुसलमानांना (जे बहुसंख्य होते) सरकारी नोकरी मिळणे कठीण होते. याविरूद्ध त्यांनी उठवलेल्या आवाजाचे रुपांतर पुढे १९३२साली 'ऑल जम्मु काश्मिर मुस्लिम कॉन्फरन्स' ह्या महाराजांच्या धोरणाला विरोध करणार्‍या पक्षात झाले. व अजून सहा वर्षांनी हिंदु व शीखांना पक्षात समाविष्ट करून त्यांनी "नॅशनल कॉन्फरन्स" बनवली.
याच सुमारास शेख अब्दुला नेहरुंना भेटले. सुदैवाने हिंदु-मुसलमान एकतेच्या समान दृष्टीकोनामुळे ह्या दोन्ही हट्टी नेत्यांचे सूर जुळले. पुढे शेख अब्दुल्ला यांनी महाराजांविरूद्ध बंड पुकारले. चाळीसच्या दशकात दोनदा जेलची हवा खाऊन आलेले शेख अब्दुल्ला काश्मिरींच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. १९४६ ला त्यांनी "डोग्रा" सम्राटाला "चले जाव" चा इशारा दिला आणि सत्ता काश्मिरी जनतेच्या हवाली करण्याचे आवाहन केले.
इथपर्यंतही काश्मिर हा "ब्रिटीश इंडीया"चा भाग नव्हता. नेहरुंचा शेख अब्दुल्ला यांना पाठिंबा होता. त्यांना भेटायाला गेले असताना हरिसिंगांनी नेहरूंना काश्मिरमधे प्रवेश नाकारला होता व सीमेवरून "ब्रिटीश इंडिया"त परत पाठवले होते.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
वाचते आहे
सध्या फारसा वेळ नसल्याने लेख आणि प्रतिसाद वाचते आहे. दोन्ही आवडले हे वे. सां. न.
अवांतर: काय तिबेट हा भारताचा भाग नव्हता? तो चक्क स्वतंत्र देश होता? गर्रर्रर्रर्रर्र!!
शिर्षकाशीच सहमत... :-)
शिर्षकाशीच सहमत... :-)
लेख चांगला आहे पण त्यातील निष्कर्ष हे "त्रोटक आणि विस्कळित माहिती" वर आधारीत आहे असे म्हणावेसे वाटते.
वर प्रतिसादांमधे आल्याप्रमाणे चीनने तिबेट आधीच गिळंकृत केलेले होते.
१९४७ साली स्वतंत्र झाल्यावर नेहरूंना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचीच अपेक्षा होती. अशी व्यवस्था ही भांडवलशाहीपेक्षा साम्यवादाच्या जवळ जाते. अनेक तत्कालीन नेते/विचारवंत हे साम्यवादाने आकर्षित होते. आणि रशियाने साम्यवाद प्रथम आमलात आणल्याने रशियाबद्दलचे आकर्षण जास्त होते. त्यात मानवेन्द्रनाथ रॉय, कोसंबी सारख्या विचारवंत व्यक्तींनी अनेकांवर प्रभाव टाकला होता. अगदी यशवंतराव चव्हाणांपासून ते गोविंद तळवळकरांपर्यंत अनेक जण स्वतःला रॉयिस्ट म्हणवून घेत असत, हे या निमित्ताने आठवले.
थोडक्यात त्यामुळे आपण भांडवलशाही अमेरीकेच्या जवळ जाणे शक्यच नव्हते. आणि अलिप्त राष्ट्र जरी म्हणले तरी जवळीक ही रशियापासून ते पोलंड क्युबापर्यंत सर्वच कम्युनिस्टांशी केली. सगळ्यात अतिरेक हा हिंदी-चिनी भाई भाई मुळे झाला. त्याचे दुष्परीणाम प्रत्यक्ष भोगले नसते तर चीनही यात आला होताच. असो.
भारत-पाकीस्तान १९६५च्या युद्धाच्याबाबतीत मागचा-पुढचा संदर्भ लक्षात घेतल्यास मला जे काही वाटते ते:
१९६२ साली चीनकडून नुसता मारच नाही तर त्याहूनही विश्वासघाताला सामोरे जावे लागल्याने आणि त्यात भारतीय सैन्याची कशी दैन्यावस्था आहे हे लक्षात आल्यावर काही बदल घडू लागले होते. थोडे अवांतर पणः यशवंतराव चव्हाणांना तेंव्हा संरक्षणमंत्री म्हणून बोलावण्यासाठी म्हणून नेहरूंनी फोन केला. तेंव्हा यशवंतराव म्हणाले, बायकोशी (वेणूताईंशी) बोलून मग सांगतो! नेहरूंना आश्चर्य वाटले पण यशवंतराव-वेणूताईंचे हे नाते शेवटपर्यंत असेच टिकले होते... अर्थात मग अत्र्यांनी म्हणल्याप्रमाणे, "हिमालयाच्या मदतीस सह्याद्री धावला". यशवंतरावांनी त्यावेळेस संरक्षण मंत्रालयाची चांगली घडी बसवली असे म्हणले जाते. त्यांना तसा संरक्षण अधिकार्‍यांकडून देखील मान मिळाला. ६४ साली नेहरूंच्या निधनानंतर, शास्त्री पंतप्रधान झाले आणि तात्काळ "जय जवान जय किसान" या घोषणेतून दोन गोष्टींना प्राधान्य दिले गेले. त्याचा सुपरीणाम हा नंतर हरीत क्रांतीतही झाला आणि १९६५च्या लढाईतही झाला.
युद्धामधील जय-पराजय हा वन डे मधे कुणाच्या रन्स किती ओव्हर्स मधे झाल्या इतक्यावरूनच ठरवता येत नाही. किंबहूना त्यासंदर्भातील निष्कर्ष हे केवळ तत्कालीन (युद्धकालीन) जमा-खर्चावरून ठरवता येतात असे वाटत नाही... विशेषतः इतक्या वर्षांनंतर बघत असताना, अनेक गोष्टी/परीणाम लक्षात घेता येऊ शकतात असे वाटते.
तरी देखील विचार केल्यास काय लक्षात येते?
पुढच्या काळात अगदी आणिबाणीसारखा काळा इतिहास लक्षात घेतला तरी भारत कुठून कुठे आला आणि पाकीस्तानचे काय झाले हे लक्षात घेतले तर कोणी काय आणि किती कमावले आणि किती गमावले ह्यावर विचार करता येईल...पण तसे करण्याआधी मला तत्कालीन (ऑक्टो. १, १९६५) टाईम मॅगझीनमधील खाली दिलेल्या शेवटच्या परीच्छेदात सर्व काही आले आहे असे वाटते, जे तेंव्हा त्यांना वाटले आणि आज ते खरे झाले असल्याचे जाणवते:
असो.
पुरवणी, मते वगैरे
पाकिस्तान फायदा करून घेऊ शकला नाही असे म्हणणे अधिक संयुक्तीक ठरावे :). कारण या रनगाड्यांनी जगात इतरत्र अनेक युद्धांत महत्त्वाची भुमिका बजावली आहे. पाकिस्तानने 47s आणि M48s हे पॅटन रनगाडे १६६५मधे वापरले होते. 'अस्सल उत्तर' (देण्याच्या) लढाईत या पॅटन रनगाड्यांची मर्यादा उघडी पडली. या एका लढाईत भारताने ३२ रनगाड्यांच्या मोबदल्यात पाकिस्तानचे ९० हून अधिक रनगाडे नष्ट केले. ज्या भागात हे घडले त्याला आता 'पॅटन टाऊन' म्हणून ओळखले जाते :)
मला वैयक्तीक रित्या चीनला भारताशी वैमनस्य घेण्यात किती रस आहे याबद्दल शंका आहे. चीनला भारत आपल्या मर्जीनुसार वागायला किंवा आपल्या दबावा/प्रभावाखाली हवा आहे त्यासाठी फार जोर न लावता तो भारत चीनच्या आड येणार नाही इतकेच तो बघतो. अगदी १९६२ मधेही युद्ध फार वाढल्यावर (व भारताला त्याची जागा दाखवल्यावर) अचानक युद्ध बंद केले गेले.
किंचित धाडसी विधान. भारताची अधिकृत ध्येयधोरणे पाकिस्तानच्या द्वेषावर आधारीत नाहीत इतपत म्हणता यावे. जनतेबद्दल (किमान स्वातंत्रपूर्व ते १९९० - अर्थव्यवस्था मुक्त होईपर्यंतची- पिढी) सांगणे कठीण आहे :)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
हम्म्....
१९४७ साली स्वतंत्र झाल्यावर नेहरूंना समाजवादी राज्यव्यवस्थेचीच अपेक्षा होती. अशी व्यवस्था ही भांडवलशाहीपेक्षा साम्यवादाच्या जवळ जाते. अनेक तत्कालीन नेते/विचारवंत हे साम्यवादाने आकर्षित होते. आणि रशियाने साम्यवाद प्रथम आमलात आणल्याने रशियाबद्दलचे आकर्षण जास्त होते. त्यात मानवेन्द्रनाथ रॉय, कोसंबी सारख्या विचारवंत व्यक्तींनी अनेकांवर प्रभाव टाकला होता. अगदी यशवंतराव चव्हाणांपासून ते गोविंद तळवळकरांपर्यंत अनेक जण स्वतःला रॉयिस्ट म्हणवून घेत असत, हे या निमित्ताने आठवले.
राज्यव्यवस्था समाजवादी म्हणुन रशियाच्या जवळ गेलो हे असेलही. पण फक्त राज्यव्यवस्थेतील साम्यानेच दोस्ती-दुश्मनी ठरती तर लोकशाहीवाली अमेरिका कुठल्याही हुकुमशाही राज्यव्यवस्थेला पाठिंबा देतीच ना. त्यांनी सद्दामपासुन कित्येकांना कैक वर्षे पाठिंबा दिलाय ना. भारत्-रशिया मैत्रीचे कारण सामरिक आणि भू-राजकियही वाटते.
>> ..... त्याचा सुपरीणाम हा नंतर हरीत क्रांतीतही झाला आणि १९६५च्या लढाईतही झाला.
लढाईदरम्यानही अन्नधान्य टंचाई होतीच ना. हां, त्या टंचाईसाठी काही कार्यवाहीची आखणी जरुर झाली होती.
युद्धामधील जय-पराजय हा वन डे मधे कुणाच्या रन्स किती ओव्हर्स मधे झाल्या इतक्यावरूनच ठरवता येत नाही. किंबहूना त्यासंदर्भातील निष्कर्ष हे केवळ तत्कालीन (युद्धकालीन) जमा-खर्चावरून ठरवता येतात असे वाटत नाही...
१००% मान्य. कित्येकदा aftermaths हेच महत्वाचे ठरतात असे एकदा एका माहितीपूर्ण मसं वाचुन वाटले होते. जसे बाजीप्रभु घोडखिंडीत लौकिकार्थाने धारातिथी पडले तरीही त्या घटनेला "पराभव" कुणीच मानत नाही. उलट "यशस्वी योजना" असेच मानतात. तसेच पर्शियन साम्राज्याच्या अजस्र सैन्याच्या आक्रमणाला उत्तर म्हणुन केवळ तीनेकशे च्या घरात फौज घेउन निघणार्‍या, लढणार्‍या आणि धारातिर्थी पडलेल्या स्पार्टाच्या लिओनायडासच्या राजालाही गौरवलेच जाते, त्याने पर्शियन आक्रमण खिंडीत थोपवून धरले म्हणुन. किंवा अलिकडील इतिहासात तर "डंकर्कची यशस्वी माघार" हा शब्द्च रूढ झाला. "डंकर्क गेले" किंवा "हारलो" असे कुणी म्हणत नाही. ह्या तीनही लढायांसारखेच इतरत्रही महत्वाचे ठरते ते aftermaths. रशिया१९७९ मध्ये अफगाणिस्तान ह्या लश्करीदृष्ट्या दुय्यम देशावर चालुन गेला, दशकभर ठाण मांडुन बसला. पण परिणामी आर्थिक आघाडीवर तीन्-तेरा वाजु लागले. वरवर बघता रशियाने भूभाग कमावला तरी शेवटी दूरच्या काळात त्यांची हारच झाली.
ह्याच नजरेतुन पाहिल्यास तुम्ही दिलेल्या घटना ह्या १९६५ चे परिणाम अगदि व्यवस्थित मांडतात.
विशेषतः इतक्या वर्षांनंतर बघत असताना, अनेक गोष्टी/परीणाम लक्षात घेता येऊ शकतात असे वाटते.
पण शंका एकच, चीनने ह्या संधीचा फायदा कसा काय घेतला नाही? दोन्ही देशांशी खरोखरीच लढणे आपल्याला जमले असते काय?
>> ....तरी भारताने लाहोर पर्यंत जाऊन त्याचा वचपा काढला.
ज्या भागात आपण घुसलो तिथे आपला दावाच नव्हता. "लाहोर आम्हाला द्या" असे भारत सरकार म्हणत नव्हते. युद्धोत्तर स्थिती काहीही असली तरी तो भाग परत द्यावाच लागणार होता. मात्र, पाकिस्तानी सैन्य ज्या भागात घुसले, तिथे "तो भाग आमचाच आहे" अशी त्यांची भूमिका होती. एक दुर्मिळ शक्यता लक्षात घेतली(भारत दुबळा पडला असे मानुन) तर तो भाग ते स्वतः ठेवून घ्यायला निघाले होते. त्यांना तो परत करावा लागणार नव्हता!!
म्हणुनच अतिजहाल पाकिस्तानी "कशाला उगाच लढाईत जिंकलेला भाग टेबलावर घालवुन आलात" असा पाकिस्तानी नेतृत्वाला जोडा मारताना सदैव दिसतात. "आपली शस्त्र सज्जता ही थेट काश्मीर जिंकु शकते, जिंकलेही आहे पण मूर्ख ,नालायक ,भ्रष्टाचारी आणि दुबळे राजकारणी जमिनीवर जिंकलेली लढाई टेबलावर हरुन येतात" असा आपल्यासारखाच(पक्षी पूर्वीच्या माझ्यासारखाच) टोन तिथले जहाल लावतात. हे बघुन गंमत वाटली.
राजकिय स्थैर्यात आपण बाजी मारली हे खरे.
>>6.भारतीय जनता आणि भारताची ध्येयधोरणे ही कधीच पाकीस्तानच्या द्वेषावर आधारली गेली नाहीत.
नाही बुवा. ते म्हणतात पाकिस्तानचे तुकडे भारतानेच(Hindu India, zionist Hindus,Hindu baniya)नेच केले, अजुनही करत आहेत.
खरं सांगा सर, आपला बलुचिस्तानशी काहिच संबंध नाही? मुजीबूर भारतात कधीही आले नाहित? पाकिस्तानच्या विघटनाचे जर आपणही प्रयत्न केलेत तर ते आपल्या ध्येयधोरणात नाहित? हां , ते आपला main agenda म्हणुन नसतीलही, पण कुठेतरी आहेतच की.
>> ती प्रयत्नपूर्वक वाढवली गेली आणि तसे होत असताना तिथल्या सामान्य अथवा विचारवंत जनतेला देखील त्यात काही गैर वाटले नाही.
नाही. सुरुवातीची काही दशके ही मोहिम इतकी तीव्र नव्हती.(१९७५-७८ च्या आसपास पर्यंत).पहिले पाकिस्तानी राष्ट्रगीत एका हिंदुने लिहिले होते. त्यांचा पहिला law minister का एक cabinet minister हा ही एक हिंदु होता.
एक्-दोन अहमदीया** पण महत्वाच्या ठिकाणी होते. झिया उल हक ह्यांनी ती विषारी विचारसरणी अगदि आतपर्यंत खोलवर घट्ट रुजवली. त्याचे परिणाम आजच्या पाकिस्तानातल्या राजकिय रंगमंचावर दिसतच आहेत. ते भारताला मारक आहेत त्यापेक्षा त्या देशाला स्वतःला आत्मघातकी ठरले.
>> तसे होत असताना तिथल्या सामान्य अथवा विचारवंत जनतेला देखील त्यात काही गैर वाटले नाही
नाही सर. तिथे sane voice दाबला गेला. त्यांचा आवाज क्षीण केला गेला. कधी पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी किंवा हसन निसार ह्यांचे म्हणणे पाहिलेत का? थेट इतके परखड तेही पाकिस्तानात उभे राहुन दस्तुरखुद्द पाकिस्तानी जनतेला आणि सत्तेला जे झोडपतात ते पाहुन आश्चर्य वाटते. ही माणसे स्पष्ट शब्दात तिथल्या सत्तेला ह्याबद्दल जोड्याने मारतात. असे इतरही आहेत. पण तिथे "लक्षात कोण घेतो?"
पुढच्या काळात अगदी आणिबाणीसारखा काळा इतिहास लक्षात घेतला तरी भारत कुठून कुठे आला आणि पाकीस्तानचे काय झाले हे लक्षात घेतले तर कोणी काय आणि किती कमावले आणि किती गमावले ह्यावर विचार करता येईल...पण तसे करण्याआधी मला तत्कालीन (ऑक्टो. १, १९६५) टाईम मॅगझीनमधील खाली दिलेल्या शेवटच्या परीच्छेदात सर्व काही आले आहे असे वाटते, जे तेंव्हा त्यांना वाटले आणि आज ते खरे झाले असल्याचे जाणवते:
>> Now it's apparent to everybody that India is going to emerge as an Asian power in its own right.
हे १९६५ साली पाहु शकणार्‍या भविष्यवेत्त्यांना सलाम...
** "अहमदिया" पंथातल्यांना तिथले इतर मुस्लिम हे काफिर्/गैर मुस्लिमच मानतात. त्यांच्याबद्दल सविस्तर् नंतर् कधीतरी.
--मनोबा
आभार....
बहुमूल्य प्रतिसादांबद्दल आणि दुरुस्त्यांबद्दल् सर्वांचे आभार्. झालेल्या काही चुकांबद्दल वाचकांची मनःपूर्वक माफी मागतो. क्षमा मिळेल ही आशा.
२-४ तासात नेट-ऍक्सेस्(मराठी गंडलं) मिळताच सविस्तर प्रतिसाद देतोय.
--मनोबा
'ट्रॅजिकली अलोन'
१९६५ चे युद्ध झाले ते मुख्यत: काश्मिर प्रश्नावरून हे सर्वमान्य व्हावे. २२ दिवसांच्या त्या युद्धामुळे शेवटी काय सिद्ध झाले ? तर दोन्ही राष्ट्रे त्या लोककथेतील नंदीप्रमाणे दोन तांदुळ पुढे तर दोन गहू मागे. इतपतच कमाई. 'व्यर्थ युद्ध' असे दोन्ही पक्षाला झालेली जाणीव.
....आणि लाल बहादुर शास्त्री यांच्या मृत्युचे गूढ [नेताजी बोसप्रमाणेच] वगैरे सार्‍या कविकल्पना आहेत. युद्धात पाकिस्तानने सपाटून मार खाल्ल्याचे वॉशिंग्टन, मास्को, लंडन् आणि पेकिंग इथल्या डोंबार्‍यांनी पाहूनही लाल अस्वलाच्या दबावाखाली ताश्कंद करारावर सह्या करून 'हाजी पिर पास' आणि तसल्या अनेक 'की पोस्ट्स' चे उदक आयुबखानाच्या हातावर सोडावे लागणे आणि त्या जागा मिळविण्यासाठी आमच्या अगणित जवानांचे सांडलेले रक्त वाया गेल्याची जाणीव. त्या बदल्यात आयुबखानची 'काश्मिर प्रश्नावर युद्ध छेडणार नाही' असली बिनबुडाची कबुली... युद्धापोटी झालेले सर्व प्रयत्न वाया गेल्याचा विषाद शास्त्रींजीसारख्या भावुक मनाच्या माणसाला [जो खर्‍या अर्थाने कधीच मुरलेला राजकारणी नव्हता] सोसणारा नव्हताच. इतकेच नव्हे तर सह्या केल्यानंतरही दगलबाज पाकिस्तान 'काश्मिर' चा तवा थंड करून बसेल याची कोणतीही शाश्वती शास्त्रीजीना वाटत नव्हतीच (झालेही तसेच). भारतात परतल्यावर जनतेला तसेच त्यातही सैन्यदलाला काय उत्तर द्यायचे या विचारातच त्यानी ९ जानेवारी १९६६ ची रात्र तळमळत काढली असणार आणि त्याचीच परिणती हृदयविकाराच्या झटक्यात झाली असणार हे साधे अंकगणित. [२००९ मध्ये 'माहिती अधिकाराचा हक्क' अंतर्गत श्री.अनुज धर यानी पंतप्रधान कार्यालयाला 'शास्त्रीच्या मृत्यु मागील कागदपत्रां' ची मागणी केली होती. पण पी.एम्.ऑफिसने तशी कागदपत्रे देणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंधातील काही अटींचा भंग होतो या सबबीखाली तो अर्ज फेटाळून लावला. 'हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू' हे मास्कोचे प्रमाणपत्रच भारत सरकारने शेवटचे म्हणून ग्राह्य धरले आहे.]
भारतीय मनाला कितीही हवेहवेसे वाटले तरी 'काश्मिरी' सफरचंदाची बाग सर्वस्वी आपल्या मालकीची कधीही होणार नाही हे कटू सत्य जितक्या लवकर आपण पचवू तितके या प्रश्नावर राजकारण करणारे करू शकणार नाहीत आणि ह्या घोंगड्याची 'भिजकी वही' च आपल्या समोर पडून राहणार आहे.
काश्मिर हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन खेळाडूंतील पिंगपाँगचा गेम असून आलटुन-पालटून अमेरिका आणि रशिया रेफरी तर कधीमधी युनो थर्ड अंपायरची भूमिका पार पाडण्यात धन्यता मानतात. चीनी ड्रॅगनची ताकद इतकी प्रचंड आहे की त्याला भारताची भीती कधीही वाटणार नाही आणि पाकिस्तानशी त्याचे संबंध म्हणजे इस्लामाबाद गरज लागेल त्यावेळी अगदी सकाळची मिळेल ती 'यस्टी' पकडून बिजिंग स्थानकाकडेच येणार हे ड्रॅगनला माहीत असल्याने त्याच्या नजरेत दारात आलेला एक किरकोळ दुखण्याचा पेशंट या पलिकडे पाकलाही काही किंमत नाही.
राहताराहिला काश्मिरी जनतेच्या इच्छेचा प्रश्न. तर तेही वेळोवेळी स्पष्टच झाले आहे की तेथील जनतेला ना भारत हवे ना पाकिस्तान. शेखर गुप्ता यानी "इंडिया टुडे" साठी काश्मिरी मुस्लिम नेते तसेच काश्मिरी पंडित यांच्या प्रदीर्घ मुलाखती घेतलेल्या आहेत ज्या त्यांच्या 'आर्काईव्हज्' मध्ये उपलब्ध आहेत. काश्मिर विद्यापीठातील इंग्रजी विभागाच्या प्रमुख डॉ.हमीदा बानू [ज्या स्थानिक राजकारणाशी संबंधित नाहीत] दोन्ही धर्माच्या त्यांच्या पी.जी. विद्यार्थ्यांचा हवाला देऊन म्हणतात, "नो काश्मिरी टुडे बिलिव्हज् दॅट वुई वेअर एव्हर अ पार्ट ऑफ् इंडिया." तर काश्मिरी पंडितांचे एक प्रमुख नेते श्री.विजय धर यानी तर काश्मिर प्रश्नाच्या अगोदर भारत सरकारने तेथील मिलिटरी मागे घ्यावी हाच धोशा लावला होता. ज्या रितीने सिक्युरिटीवाले स्थानिक नागरिकांना वेठीस धरतात [शोधमोहिमेच्या नावाखाली गरोदर स्त्रीला घराबाहेर जवानांनी ओढून बाहेर काढून चार तासांपेक्षा जास्त वेळ रस्त्यावर बसविले गेल्याचे त्यानी नोंदविले आहे] तसेच जवान चीड येईल अशा रितीने व्हॅलीमधील स्त्रीयांची झडती घेतात ते पाहून खुद्द श्री.धर यानी दिल्लीकडे गृहखात्याला पत्र लिहून कडक भाषेत निषेध नोंदविला होता. त्याचा परिणाम इतकाच झाला की खात्याने २००५ पासून 'महिला झडती' साठी सिक्युरिटजनी आपल्या सोबत महिला कॉन्स्टेबल नेणे अनिवार्य केले. पण म्हणून आता काश्मिरी पंडित आणि त्याना मानणारी तेथील जनता हसतहसत "सारे जहाँसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा..." आळवित दिल्ली मार्च करतील असेही समजण्याचे कारण नाही.
हा प्रश्नच १९६५ च्या भारत-पाक युद्धातील कळीचा मुद्दा होता, जो आजही तितकाच ज्वलंत आहे ~~ त्यावर तोडगा निघेल याची शक्यता नाही.
वर एकदोन ठिकाणी श्री.यशवंतराव चव्हाणांचा उल्लेख आला आहेच. संरक्षणमंत्री या नात्याने त्यानी वेळोवेळी युनोच नव्हे तर अमेरिका, इंग्लंड आणि रशियाचे दौरे करून भारताची 'सीमा आणि काश्मिर' प्रश्नाबाबतची भूमिका मांडली होतीच. 'ताश्कंत' नंतर त्यानी आपल्या डायरीत जी नोंद केलेली आहे [डायरी, तसेच अन्य कागदपत्रे, कराडच्या 'वेणुताई चव्हाण स्मारक ग्रंथालय' मध्ये अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून दिली जाते] तीत त्यानी खिन्न मनाने या विषयाबाबत स्वहस्ताक्षरात लिहिलेले आढळते :
“The dangerous encirclement of India by hostile countries is complete. The leading powers of UNO including USSR are not with us on the Kashmir issue. We are tragically alone.”
~ १९६५ मध्ये जी 'ट्रॅजिकली अलोन्' स्थिती होती ती आजही ५५ वर्षानंतरही तशीच राहिली आहे, हेच सत्य.
+१
१९६५ चे युद्ध झाले ते मुख्यत: काश्मिर प्रश्नावरून हे सर्वमान्य व्हावे. २२ दिवसांच्या त्या युद्धामुळे शेवटी काय सिद्ध झाले ? तर दोन्ही राष्ट्रे त्या लोककथेतील नंदीप्रमाणे दोन तांदुळ पुढे तर दोन गहू मागे. इतपतच कमाई.
+१
>> 'व्यर्थ युद्ध' असे दोन्ही पक्षाला झालेली जाणीव.
-१. ही जाणीव खरेच झाली असती तर आजचे चित्र बरेच वेगळे राहिले असते. म्हणून् -१.
युद्धाची खुमखुमी काही संपली नाही. अणुबाँबच्या धाकामुळे जरी उघड युद्ध नसले, तरी सशस्त्र् संघर्ष हा सुरुच् आहे.
शास्त्रीजींबद्दलची माहिती वाचूनही का कुणास ठावुक मनातला संशय काही जात नाही.
भारतीय मनाला कितीही हवेहवेसे वाटले तरी 'काश्मिरी' सफरचंदाची बाग सर्वस्वी आपल्या मालकीची कधीही होणार नाही
सहमत्. आहे तेच् सांभाळायचे वांधे झालेत. आक्रमक कारवाइ करुन आख्खा लोकसंख्येचा समतोलच एखाद्या भूभागातला बदलून/बिघडवून टाकायचा व मग तो भाग शांततेत्ने, अधिकऋतपणे "सामील" करायचा; ही निष्ठूर कारवाइ सतत काही दशके इसराएल व चीन ह्यांनी करून काही भूभाग व्यवस्थित प्चवलेत. तसले क्रौर्य व वंशसंहार भारतीयांना जमण्याची अजिबात शक्यता नाही.केवळ वाटाघाटातून,चर्चेतून,सांस्कृतिक संबंधातूनही उर्वरित काश्मीर काही हाती येत नाही. म्हणजेच सफरचंदाची बाग काही मिळणार नाही.
>>चीनी ड्रॅगनची ताकद इतकी प्रचंड आहे की त्याला भारताची भीती कधीही वाटणार नाही
नाही. आहे त्या परिस्थितीतूनही व्यवस्थित प्रयत्न केल्यास,आर्थिक आघाडीवर तरी चीनच्या तोडीसतोड होण्याची अजूनही संधी आहे.
जागतिकीकरणाचा फायदा घेवून जर चीनचे आर्थिक हितसंबंध् थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेचशीच जोडले, तर लष्करी कारवाई करताना दोन्ही देशांना हजारदा विचार करावा लागेल. स्वतःच्या भल्यासाठी का असेना मग चीनला स्थिर व एकसंध भारताची आवश्यकता भासेल.
हे कठीण वाटेल, पण आवाक्यातलेही आहे.
....एक किरकोळ दुखण्याचा पेशंट या पलिकडे पाकलाही काही किंमत नाही.
नाही, ह्याहून् अधिक किंमत् आहे. पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता, चीनला त्यात प्रचंड फाय्दा आहे. म्हणूनच तर पाकिस्तनात ग्वादार बंदर उभारताहेत. सध्या जर भारत-चीन थेट युद्ध झालेच, तर चीनची हिंदी महसागरातली रसद बंद पाडण्याची क्षमता भारताच्या नौदलात आहे. त्याला उत्तर म्ह्णून हिंदी महासागरात, पाकच्या किनार्‍यावर, चीनने ग्वादार बंदरावर बरेच काम् सुरु केले आहे. त्यादृष्टीने तरी त्यांना पाकिस्तान महत्वाचा आहेच.
~ १९६५ मध्ये जी 'ट्रॅजिकली अलोन्' स्थिती होती ती आजही ५५ वर्षानंतरही तशीच राहिली आहे, हेच सत्य.
हो. वी आर अलोन्,होय. पण त्याहूनही वाइट म्हणजे वी आर नॉट स्ट्राँग इनफ.
--मनोबा
अवांतर: मॅक्मोहन रेषेची कथा
बाकी मला माहित असलेली मॅक्मोहन रेषेची कथा थोडक्यातः
खालील नकाशा बघा मॅक्मोहन रेषेचा [या पुढे 'मॅरे' म्हणेन] आहे. (आताचा) अरुणाचल हा मॅरे आखल्यानंतर ब्रिटीश इंडीयाच्या अखत्यारीत तर आला. सिमला कॉन्फरन्समधे या रेषेला चीनने विरोध दर्शवला नव्हता मात्र 'इनर तिबेट' आनि 'आउटर तिबेट' च्या मुद्द्यावरून चर्चा फिस्कटली व चीनी गट कॉन्फरन्स सोडून निघुन गेला. मग ब्रिटीश इंडीयाने 'केवळ' तिबेट सरकारशी हा करार केला. चीनची अगदी १९१४ मधे भुमिका होती की ब्रिटीश इंदीया केवळ तिबेटी सरकारशी करार करू शकत नाही कारण तिबेट हा चीनचा स्वायत्त भाग आहे तेव्हा करारामधे चीनचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
गंमत अशी या कराराला आधी भारत सरकारने मान्यता दिली नव्हती कारण १९०७ च्या अँग्लो-रशिया कराराचे मुद्दे आड येत होते. पुढे १९२१ मधे रशिया व ब्रिटनने १९०७ चा अँग्लो-रशिया करार मोडीत काढला आनि १९१४ चा सिमला करार व मॅरे पुन्हा 'कायदेशीर' झाली. मात्र यावेळे पर्यंत चीनच्या भुमिकेत अजिबात फरक पडला नसला तरी या रेषेबद्द्ल कोणीच काहि बोलेना. तसेही दुर्गम प्रदेशातील या सीमेप्रश्नाकडे इतके दुर्लक्ष होते की १९३५ पर्यंत याभागासाठी कोणताही नवा नकाशा प्रकाशित केला गेला नाही. १९३५ ते १९३७ मधे झालेल्या 'सर्वे ऑफ इंडीया'नंतर १९३७ मधे प्रकाशित झालेल्या नकाशात मॅरे आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून दाखवली गेली. त्याच सुमारास सिमला कराराला'द्वीपक्षीय करर' म्हणून ऑफीशियल परवानगी मिळाली. आणि १९३८च्या प्रसिद्ध झालेल्या नकाशात तवांग ब्रिटीश इंडीयाच्या 'नेफा' मधे दाखवला गेला. १९४४ मधे पूर्वेला वॉलाँग ते पश्चिमेला दिरांग प्रांत ही ब्रीटीश इंडीयाची सीमा ही बहुदा शेवटची प्रकाशित सीमा असेल.
कहानीमे ट्वीस्ट असा की भारत स्वतंत्र झाल्याझाल्या १९४७ मधे तिबेट सरकारने आपली भुमिका बदलली व तवांग जिल्हावर आपला हक्क सांगितला. तसे रितसर पत्र नव्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना लिहिले. (त्यावेळी चीनने तिबेट पूर्णपणे घशात घातलेला नव्हता. स्वायत्त होता!) परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली जेव्हा १९४९ मधे चीन चा 'पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' (PRC) झाला. नव्या PRC ने तिबेट गिळंकॄत करणे ऑफीशियली घोषित केले आणि भारताने मॅकमोहन रेषा अधिकृत सीमारेषा असल्याचे 'एकतर्फी' घोषित केले. इतकेच नाही तर जीन तिबेटवर कब्जा मिळवत असताना १९५१ पर्यंत भारताने तवांग प्रांताच्या एकूणएक सरकारी कर्मचार्‍यांना देशाबाहेर हुसकावून लावले. (सध्याचे १४ वे दलाई लामा यांची अगदी २००३ पर्यंत अधिकृत भुमिका ही होती की तवांग जिल्हा तिबेटचा भाग आहे. पुढे २००८ मधे त्यांनी त्यांचे विधान फिरवले). चीनने सिमला कराराला व मॅरेला कधीच मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे 'तिबेटच्या वतीने' चायना ने आप्ला हक्क तवांग वर १९५१ पासून सांगायला सूरवात केली. अगदी हिंदी चिनी भाई भाईच्या काळातही चायनाने ही भुमिका कधीच बदलली नाही!
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
खेमकरण-सियालकोट संग्रामांच्या वर्णनाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाहीं
१९६५च्या युद्धाची यशोगाथा खेमकरण आणि सियालकोटच्या संग्रामांच्या वर्णनाशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाहीं. इथेच अब्दुल हमीद (खेमकरण) आणि ले.क. तारापोर (सियालकोट) यांनी 'परम वीर चक्र' मिळवून देणारे उत्तुंग पराक्रम केले व ते करताना आपले देहही ठेवले. पॅटन टँक्स (आणि त्यांची इज्जत) खतम केली. तिथे आज एक पॅटन-नगर उभे आहे!
कांहीं उपयुक्त दुवे:
http://wikimapia.org/1678087/khemkaran
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Asal_Uttar
http://www.bharat-rakshak.com/HEROISM/Tarapore.html
धन्यवाद
___________
जकार्तावाले काळे
+१
होय. उल्लेख राहिला खरा. इथे भर घातल्याबद्दल आभार.
--मनोबा
तिबेट, भारत, चीन आणि १९५९
archive.org ह्या संस्थळावर http://www.archive.org/details/gov.archives.arc.1633560 येथे सुमारे १० मिनिटांची एक डॉक्युमेंटरी उपलब्ध आहे.
१९५९पूर्व तिबेट, तरुण दलाई आणि पंचेन लामा, त्यांच्या चीन आणि भारत भेटी, चीनने ल्हासावर बाँब टाकल्यावर दलाई लामांचे तेझपूरमध्ये आगमन येथे दिसते. त्याजबरोबर राजेन्द्रप्रसाद, राधाकृष्णन्, नेहरू, कृष्ण मेनन, माओ, चौ एन्-लाय, बांडुंगची पंचशील परिषद् असे जुने बुजुर्ग नेते आणि घटना समोर दिसून Time Machine मधून सैर केल्यासारखे वाटते.
!
अत्यंत उपयुक्त दुवा. प्रत्येकाने आवर्जून पहावा असा.
--मनोबा