कृष्णराज राव यांचे प्राणांतिक उपोषण

कृष्णराज राव हे माहितीचा अधिकार यावर काम करणारे एक प्रमुख चळवळे आहेत.
माहितीच्या अधिकारातील एक शस्त्र म्हणजे माहिती वेळेवर मिळाली नाही तर माहिती अधिकार्‍यास (हा प्रत्येक कार्यालयात असतो.) दंड होतो. हा दंड करण्यासाठी माहिती आयुक्तांकडे अपील करावे लागते. त्यावर कारवाई होऊन त्यांना माहिती न दिल्याबद्दलच्या प्रत्येक दिवसाच्या दिरंगाईसाठी ५०० रु (?) दंड द्यावा लागतो. माहिती अधिकाराची चळवळ करणार्‍यांना जाचणारी एक गोष्ट म्हणजे माहिती दडवल्याचे सिद्ध झाल्यावरही माहिती अधिकार्‍यास दंड होत नाही. (तशी मागणी करूनही.) ही माहिती अधिकाराची पायमल्ली थांबवण्यासाठी माहिती आयुक्त सक्षम लागतो.

माहितीअधिकार चळवळ्यांपैकी एक (आणि माझे परिचित) शैलेश गांधी यांची दिल्लीत माहिती आयुक्तांत निवड झाली. माहिती आयुक्त कोणाला नेमावे यासाठी शासनाकडे निश्चित अशी निवड प्रक्रिया नाही. त्या व्यक्तिसाठी कुठलीही पात्रता प्रणाली निश्चित केली नाही. हल्लीच्या काळी कृष्णराज राव हे माहिती आयुक्त पदासाठी सर्वांनी अर्ज दाखल करा अशी विनंती करत होते. माहिती आयुक्त निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी म्हणून त्यांनी प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. याच प्रयत्नातील एक भाग म्हणजे सध्याचे उपोषण.
हे उपोषण त्यांनी राळेगण सिद्धी येथे सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस.

यासंबंधी त्यांनी विनंती केली आहे की मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री इत्यादींना सर्वांनी (ज्यांना यात रस वाटतो त्यांनी) पत्र/विरोप/फोन वगैरे करावे. संबधितांचे पत्ते खालील प्रमाणे.

1. CM (Maharashtra) - Mr Ashok Chavan - Fax - (022) 22029214 / Ph. (022) 22025151 / (022)22025222. (E-mail - ashokchavanmind@rediffmail.com )
2. Dy. Chief Minister (Maharashtra) - Mr Chhagan Bhujbal - Fax - (022) 22024873 / Ph. (022) 22022401 / (022) 22025014.
3. Maharashtra Leader of Opposition - Mr Eknath Khadse - Ph. (022) 22024262 / Fax os out of order / E-mail anilsmad2008@rediffmail.com
4. Principle Secretary (General Adminstration Dept.) (Maharashtra) (Mr Bakshi) - Fax - (022) 22027365 / Ph. (022)22886141.

संबंधित पत्राचा मसूदा असा असू शकतो.

Kindly demand transparent selection of Chief SIC in Maharashtra, by setting a criteria and inviting applications from citizens as per RTI Act 2005, from Chief Minister, Dy. Chief Minister and Leader of the Opposition. Please oppose arbitrary appointment of bureaucrats to this post. "

Two other RTI activists have accompanied Mr Krishnaraj Rao to offer him moral support. They are :--

1. Mr Sunil Ahya (9820071606) sunilahya@gmail.com
2. Mr Mohd. Afzal ( 9820490435) go4_afzal@rediffmail.com
Mr Krishnaraj Rao's Cell no. is 9821588114. (sahasipadyatri@gmail.com)

मला विरोप लिहिणारे हे होते

G R Vora
Ph - (022) 24091193 / 09869195785
E-mail grvora@gmail.com

प्रमोद

Comments

महत्वाचे

हे काम नक्कीच महत्वाचे आहे. कृष्णराज राव यांना शुभेच्छा.

एक सुचवावेसे वाटते की एखाद्या जालीय सेवेचा फायदा करून जाहीर निवेदनावर जालवरच सह्या घेतल्या तर त्यातून एकमेकांना पाठवून सही घेयची विनंती करता येऊ शकते. एखादी इमेल पाठवण्यापेक्षा अमू़अ ठिकाणी सही कर असे सांगितले तर जरा जास्त यश मिळू शकते असे वाटते.

दुवा १, दुवा २, आणि दुवा ३ येथील सेवा संदर्भ म्हणून देत आहे.

अवांतरः आमच्या इथे (बॉस्टन भागात) किमान ऐकल्याप्रमाणे, माहीती अधिकारा संदर्भात माहीती विचारल्यावर दहा दिवसात उत्तर (पोचपावती/रिप्लाय) द्यावे लागते, माहीती द्यावी लागते असे नाही. ;)

उपक्रमास पाठींबा.

उपक्रमास पाठींबा.
एखाद्या जालीय सेवेचा फायदा करून जाहीर निवेदनावर जालवरच सह्या घेतल्या तर त्यातून एकमेकांना पाठवून सही घेयची विनंती करता येऊ शकते
असेच म्हणतो.

माहिती लपवणाऱ्या सरकारी बँक अधिकाऱ्यानची पाठ राखण करणे हे एकमेव

माहितीचा अधिकार हा नोकरशाहीची सुधारित नौटंकी झाला आहे. खरे तर माहितीच्या अधिकारपदी नोकरशाही न नेमता या चळवळीतील कार्यकर्ते नेमावयास पाहिजे. पण सरकारने आणि नोकरशाहीने आपल्या पापा वर पांघरून घालण्या साठी या जागी नोकरशाहीत मुरलेली आणि जनते पासून माहिती लपवण्यात निष्णात असलेली माणसे नेमली आहे. माहिती अधिकाराच्या दिल्ही येथील मुख्य कार्यालयात तर एक सत्यानंद मिश्रा नावाचे माहिती कमिशनर तर माहिती मागणाऱ्या ला अपमानास्पद बोलतात. माहिती लपवणाऱ्या सरकारी बँक अधिकाऱ्यानची पाठ राखण करणे हे एकमेव काम ते करतात. कृष्णराज राव यांना पाठींबा. मी सर्वाना मेल करत आहे.

thanthanpal.blogspot.com

अकाउंटॅबिलिटी

माहितीच्या अधिकारपदी नोकरशाही न नेमता या चळवळीतील कार्यकर्ते नेमावयास पाहिजे.

पण मग ते सरकारी नोकर बनून नोकरशाहीचे सदस्य होणार ना. तसे नसेल तर त्यांची अकाउंटॅबिलिटी काय?

प्रतिसाद संपादित

उपक्रमावर प्रतिसाद देताना वैयक्तिक दोषारोप करू नयेत. - संपादक मंडळ.

अकाउंटॅबिलिटी कोणाचीही देता येत नाही,

>>अकाउंटॅबिलिटी काय
कोणाच्याहि आत्म्याची परीक्षा घेता येत नाही,

कोणता चेडू बाद करण्यासाठी टाकला गेला कि SIXER मारण्यासाठी हे जाणून घेणे अशक्य असते.

पारदर्शकता ह्याच शब्दाचा अर्थच मुळी "मध्ये काहीतरी ठोस आहे, पण पलीकडचे दृश्य तुम्ही व्यवस्थित पाहू शकता " असा आहे. जर मध्ये काहीच नसेल तर कसली आली पारदर्शकता ? कोणत्याही प्रक्रियेत थोडीफार झाकाझाकी होणारच, पण एका दीर्घकाळा नंतर बघितल्यास जर का आपण सर्वसामान्यांचा विश्वास कमवितो कि गमावितो हीच एक कसोटी असते. प्रत्येक प्रक्रियेने हळूहळू perfection च्या दृष्टीने पाऊले टाकली पाहिजे. पण गेली साठ वर्षे पाहता, भारताच्या सरकाराने किती विश्वास कमविला आणि किती गमविला ?
श्री थांथांपाल ह्यांचे बोल हे अनुभवाचे बोल आहेत. माहिती कायदा येऊन ५ वर्षेच झाली तर आता, त्यातील सुद्धा पळवाटा दिसू लागल्या. कोणताही कायदा केला कि पळवाटा काढणारे पळवाटा शोधणारच. पण सरकारचेच हे कर्तव्य आहे कि पुन्हा नवीन कायदे बनवून त्या पळवाटा बंद करणे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांची नेमणूक केली तर कदाचित ते ५ वर्षांनी भ्रष्ट होतील पण सरकारने एखाद्या पक्षातीलच कार्यकर्त्याची नेमणूक केली तर तो सुरुवातच भ्रष्ट करेल.

अकाउंटॅबिलिटी कोणाचीही देता येत नाही, माननीय पंतप्रधानाच्या अकाउंटॅबिलिटीची तरी खात्री आहे काय ?

उपोषणाचे चित्र

कृष्णराज राव कसे दिसतात हे मला माहीत नव्हते. नुकतेच त्यांचे उपोषणाचे छायाचित्र मला मिळाले.

प्रमोद

 
^ वर