हात खाली है मगर ब्यापर करताहुं

हात खाली है मगर ब्यापर करताहुं .... देशवासियोन को बेवकूफ बनता हुं आज भारत सरकारने बांगलादेशाला वीज विक्री करण्याचा ऐतिहासिक करार केला. ही बातमी वाचून राजकपूरच्या गाण्याच्या वरील ओळी आठवल्या. भारतातच अजून १०-१५ वर्ष वीज टंचाई राहणार आहे,आजच देशात मुंबई वगळता सगळी कडे १०-१५ घंटे लाईट नसते. देशाच्या राजधानीत दिल्लीत सुद्धा लोड शेडीग आहे. कारण आपल्या कडे वीजच नाही आणि आपल्यालाच पुरेल एव्हडी वीज निर्माण करण्यास अजून ५-१० वर्ष लागतील. याचाच अर्थ कोठेतरी पाणी मुरतेय असा होतो. एकीकडे वीज नाही असे माहोल करून अमेरिके बरोबर महागडा वीज करार, कोणत्याही सुरक्षतेच्या हमी शिवाय देशाच्या गळ्यात मारावयाचा आणि दुसरीकडे वीज नसताना वीज निर्यात करार विजेचे दर न ठरवता करायचा हे अनाकलनीय आहे.कोणास हे गणित सुटत असेल तर आवश्य माहिती द्यावी
भारत-बांगलादेशात ऐतिहासिक वीज करार
(28-07-2010 : 12:45:11) लोकमत

ढाका, दि. २७ : बांगलादेशाने भारताकडून २५० मेगावॉट वीज आयात करण्यासाठी ३५ वर्षांच्या वीज वहन (ट्रान्समिशन) करारावर स्वाक्षरी केली. विजेची आयात २०१२ च्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी येथे आयोजित कार्यक्रमात बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाने भारताच्या पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.बरोबर करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देशांमध्ये ५०० मेगावॅट विजेची देवाणघेवाण करण्यासाठी ४०० के.व्ही. डबल सर्किट लाईन यंत्रणा उभारून तिचे कार्यान्वन व देखभालीची जबाबदारी भारतावर राहणार आहे. वीजवहनाचे भाडे नंतर ठरणार असून, बांगलादेश ते दरमहा भरणारा आहे.
REACTION IN BANGLADESH
BNP Secretary General Khandaker Delwar Hossain said
the country can solve its own problems by utilising the domestic resources’.
‘An evil omen has hung over the country to prevent it from becoming a self-reliant nation,’ he told media.He announced a mass procession in the national capital Aug 9 as part of its anti-government movement, the newspaper reported.
Thanks & regard,
Thanthanpal,
Always visit:-
http://www.thanthanpal.blogspot.com

Comments

रोचक आकडे

कालच्या २७ जुलैच्या रिपोर्टप्रमाणे दुपारी १२ वा च्या पीक लोडला. एकूण लोडशेडींग १२२१ मे वॉ. मुंबईला (टाटा+रिलायन्स) दिलेली वीज ८८६ मे वॉ. म्हणजे मुंबईला वीज पुरवली नसती तर एकूण लोडशेडिंग पैकी ७५% लोड शेडींग करावेच लागले नसते.

एमेसीबीची डिमांड १००६५ मे वॉ, मुंबईची डीमांड २७२७ मे वॉ
एमेसीबीकडची उपलब्ध वीज ९७३० मे वॉ टाटा + रिलयन्सकडची उपलब्ध वीज १८४१ मे वॉ
एमेसीबीकडील विजेचा तुटवडा ३३५ मे वॉ (३.३%), टाटा+रिलायन्सकडील तुटवडा ३२%

तरीही एमेसीबीमधले लोडशेडिंग १२% मुंबईतले लोडशेडिंग शून्य %

जनतेचा समज = मुंबईत टाटा आणि रिलायन्स वीज पुरवतात म्हणून लोडशेडिंग नाही.

नितिन थत्ते
(आय हॅव टु अगेन राइट धिस वे बिकॉज उपक्रम हॅज क्रॅक्ड द काउंटर एरर)

खरंय!

जनतेचा समज = मुंबईत टाटा आणि रिलायन्स वीज पुरवतात म्हणून लोडशेडिंग नाही.

हे बाकी खरं आहे. (म्हणजे सामान्यांना असे वाटते, हे खरे आहे.)
||वाछितो विजयी होईबा||

माझा मुद्दा मुंबईच्या वीज संदर्भात नाहीच आहे.

माझा मुद्दा मुंबईच्या वीज संदर्भात नाहीच आहे. भारतात विजेचा दुष्काळ असताना विजेची बांगलादेशात निर्यात करण्याचा करार करणे या बाबत आहे. संपूर्ण भारतात वापरून वीज निर्यात करण्या एव्हढी आपली क्षमता असेल तर १) अमेरिके बरोबर अणुकरार करण्याची गरज होती का? २) आणि वीजच नसेल तर बांगला देशाला वीज निर्यात करार करण्याची काय गरज? ३).आणि वीज निर्यात होत असेल यार भारतात लोड शेडीग का? शासनाच्या विविध मंत्र्यांच्या खात्यात ताळमेळ नाही का?

+१

मुद्दा मुंबईचा नाही हे बरोबर. मला फक्त महाराष्ट्रात पण स्वतःकडे वीज नसताना एमेसीबी टाटा आणि रिलायन्सला वीज पुरवीत असते हे दाखवायचे आहे.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

इतर् कारणे?

बांगलादेशबरोबर असा करार करण्यामागे इतरही कारणे असु शकतात. जसे भारतीय उपखंडात चीनचा प्रभाव आटोक्यात ठेवणे. आपण वीज दिली नसती तर कदाचित चीनने दिली असती.. अर्थात ही एक शक्यता झाली.

सरकारला आपल्यापेक्षा अधिक दृश्यमानता असल्याने अश्या कराराचा निर्णय बरोबर असावा असे तुर्तास समजणे मी पसंत करतो.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

क्षमस्व:

>> १) अमेरिके बरोबर अणुकरार करण्याची गरज होती का?
मग आमची पोटं कशी भरणार. आणि अमेरिका त्यांचे वाया चाललेले प्रकल्प कुठे फेकणार.
अमेरीकेबोबर करार हा एक स्वंतंत्र धागा काढू इच्छित आहे मी.
(पण आजकल इथे काहीही लिहिले कि delete होते आहे, सत्य कडूच असते म्हणा. पचनी पडायला जडच जाणार )

>> २) आणि वीजच नसेल तर बांगला देशाला वीज निर्यात करार करण्याची काय गरज?
कमिशन सुटते त्यातून आमचे.

>> ३).आणि वीज निर्यात होत असेल यार भारतात लोड शेडीग का?
सोप्पे आहे. भारतात वीज अपुरी आहे. निर्यात केल्यामुळे अजून अपुरी होणार.
(आपण स्वतः उपाशी राहू दुसर्याला घास भरविणे हा सुद्धा एक प्रकारचा गांधीवाद आहे बरं)

>> शासनाच्या विविध मंत्र्यांच्या खात्यात ताळमेळ नाही का?
ह्याची उदाहरणे save करून घेण्या इतपत उपक्रमच काय, इतर अजून कोणत्याही server ची ऐपत नाही. त्यामुळे ह्याची सविस्तर उदाहरणे देऊ शकत नाही.
त्यामुळे क्षमस्व:

अवांतर : बाकी कोणत्यातरी संकेत स्थळावर झालेली एक चर्चा आठवली
देव आहे कि नाही ?
माझे मत ठाम होते आणि आहे कि देव हा आहेच आणि तो इथे भारतातच आहे.
(नाहीतर इतक्या बाजूने लचके तुटले असताना देखील भारत जिवंत कसा.)

2012 पर्यंत भारतातली परिस्थिती सुधारेल

दोन वर्षांत भारतातील वीजपरिस्थिती निश्चितच सुधारेल असे वाटते. त्यामुळे सरकारने विचार करुनच हा निर्णय घेतला असावा.


बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥

साखर

>>> दोन वर्षांत भारतातील वीजपरिस्थिती निश्चितच सुधारेल असे वाटते. <<<

तुमच्या तोंडात साखर पडो.

 
^ वर