उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
काश्मिरची नवी सत्यपरिस्थिती
ऋषिकेश
July 10, 2010 - 7:14 am
परवा डी.एन्.ए. वृत्तपत्रात "काश्मिरची नवी सत्यपरिस्थिती" (Kashmir's New Reality) या विषया लेख वाचनात आला. श्री. आर्. जगन्नाथ यांचे लेख बर्‍याचदा प्रश्नाला थेट हात घालणारे असतात व एक बाजु ठाम घेणारे असतात. त्यांची मते माझ्या मतांशी कधी जुळतात तर कधी विरुद्ध असतात. मात्र त्यांनी मांडलेले मुद्दे नेहमीच विचार करण्याजोगे असतात व ज्या बाजुचे ते समर्थन करतात ती व्यवस्थित मांडणारे असे मला वाटते. त्यांचा हा लेख मला आवडला (पटला की नाहि पटला हा भाग वेगळा) त्याचे त्यांच्या परवानगी शिवाय त्यातील काहि भागाचा इथे स्वैर अनुवाद देत आहे:
ज्याने काश्मिरमधील दुर्दैवी घटना टिव्हीवर घडताना बहितली असेल त्याला कोण आक्रमक आणि कोण बचावात्मक परिस्थितीत आहे हे सहज कळून येईल. तो जमाव दंगल करतोय, चिथावतोय, आक्रमण करतोय आणि पोलिस व सशस्त्र बळावर कुरघोडी करतोय. ते (सैनिक) मात्र त्यांच्या कोषात आहेत, तिथुनच त्यांना जितका शक्य आहे तितका बचाव करत आहेत. जर आपण नागरीकांच्या मृत्यूबद्दल ऐकत असु तर ते का ह्याची कल्पना करणं कठीण नाहि: जेव्हा हल्लेकरी खूपच जवळ येतात किंवा खूप भीती परवू पाहतात तेव्हा हे पोशाखातले सैनिक गोळ्या चालवतात, आणि कधीतरी, कोणीतरी मारलं जात. (म्हणजे) ते (सैनिक) गोळ्यामारण्याची मजा घेणारे होतात असे नाहि.
ही वेळ आपल्या सैनिकांना हतोत्साहित करण्याची नाहि. ते अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीमधे आपल्या देशासाठी लढत आहेत. आपले राजकारणी नेहमी गोंधळ घालतात आणि तो निस्तरायला सैन्याला पाठवले जाते. (आणि दुसरीकडे) लोकांनी सैन्याला गुन्हेगारांसारखे (थोडे कमी) समजलेले तथाकथित मानवाधिकारवाल्यांना हवेच आहे.
एक आहेत ते अशक्य त्याचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करताहेत. आणि कोणी असं म्हणत नाहि की सैनिकांना नागरीकांवर इतकं सैल सोडावं की ते जेव्हा हवं तेव्हा बलाक्तार किंवा खून पाडतील. मात्र हेही खरे की कायदाचिहिन एकट्या दिल्लीमधे काश्मिरपेक्षा जास्त बलात्कार आणि खून होत आहेत मात्र ह्यांना सैनिकांनाच काश्मिरचे खलनायक ठरवायचे आहे. लिबरल म्हणवणार्‍यांनी लक्षात घेतले / ठेवले पाहिजे की हे सैनिक सुद्धा इतरांनइतकेच भारतीय आहेत, भारताचे नागरीक आहेत.
:
:
सदर लेख प्रताधिकार मुक्त आहे की नाहि माहीत नाहि म्हणून फक्त काहि भाग स्वैर अनुवादीत केला आहे. इंग्रजीतला पूर्ण लेख इथे वाचता येईल
सध्याच्या प्रश्नावर भारत सरकारची, काश्मिरच्या राज्य सरकारची, मेहबुबा मुफ्तींची, हुर्रीयतची, भाजपची, काँग्रेसची, विहिंपची वेगवेगळी भुमिका आहे. काश्मिरातील अंतर्गत प्रश्न कसे सोडवावेत? सैन्याचा वापर करावा का? कसा व किती करावा?
उपक्रमींना काय वाटते?
-ऋषिकेश
दुवे:
Comments
काश्मिर व सैनिक
ब्रिटीश शासन कालावधीत काश्मिरमध्ये जरी हिंदु राजा राज्य करीत होता तरीही त्याच्या कारकिर्दीत असो वा आताच्या लोकशाहीवादी राज्यस्थितीत असो तिथे मुस्लिम जातीचे वर्चस्व प्रामुख्याने राहीले आहेच ही बाब नाकारता येत नाही. मागील खानेसुमारीत तर काश्मिरच्या एकूण लोकसंख्येत ६७% जनता मुस्लिम आहे असे चित्र दिसते, त्याचवेळी महाराष्ट्रात व कर्नाटकात हे प्रमाण अनुक्रमे ९.७ व ११.६% असे होते. म्हणजेच बाबरी मशिद प्रकरणानंतर 'जेकेएलएफ', '"सिमी" आदीनी जाणिवपूर्वक काश्मिरमधील मजालिस-ए-मुशावरत, जम्मियत-उलू-उलेमा, तामिरे मिल्लत, मुस्लिम मजलिस या इथे तिथे कार्यरत असलेल्या राजकिय पक्षांना हाताशी धरुन हेतूपुरस्सर काश्मिर हा मूलतः मुस्लिम प्रदेश असून तिथे हिंदूना कायदा करण्याचे अधिकार नाहीत अशी मूलतत्ववाद्याची भूमिका घेतली आहे आणि तिला सातत्याने पाकिस्तानकडून उघडउघड पाठिंबा मिळतो व साहाय्य प्राप्त होत असते. दिल्लीकरांशी संगनमत असलेला कुणीही मुस्लिम नेता (मग तो फारूख असो वा ओमर वा गुलाम नबी, काही फरक पडत नाही) असो, त्याला (किंवा तिला) हे आपला "स्वोर्न इनिमी" मानणारच आणि तसे मानल्यामुळेच काश्मिरची भट्टी नेहमीच धगधगीत राहायला कट्टरवाल्यांना सोयीचे जाते.
अशा परिस्थितीत काश्मिर म्हणजे केवळ जम्मू आणि श्रीनगर नसून पूर्ण घाटीचे राजकारण हे अलगतावाद जोपासणार्‍यांचे प्रमुख अंग झाले आहे आणि अशा प्रवृत्तीच्या नायकांना व त्यांच्या साथीदारांना जर उत्तर द्यायचेच असेल तर ते फक्त बंदुकीच्या नळीतून गेले तरच समजण्यासारखे आहे. लोकशाही आणि मानवतावाद यावरून रात्रदिन गळे काढणार्‍यांना दबकून भारत सरकार जर दिल्लीतील टेबलवर बसून १९५० पासून भिजत पडलेला हा प्रश्न सोडवू पहात असेल तर त्याचे परिणाम (बहुतांशी दुष्परिणामच) काय होतील ते आपण रात्रदिवस पाहत आहोतच.
>>> काश्मिरातील अंतर्गत प्रश्न कसे सोडवावेत? <<<
निदान आज या क्षणाला तेथे होत असलेल्या धार्मिक संस्थांची भरभराट थांबविणे नीतांत गरजेचे आहे. या ना त्या माध्यमाने या पुनरुज्जीवनवाद्यांना विविध दिशेने मिळणारा पैसा कसा थांबविता येईल हे जर पाहिले तर त्या संघटनांची ताकद नक्कीच खच्ची होईल. या पैशाच्या जोरावरच सिमि आणि जैशे-ए-मुहम्मद, हरकत-उल्-मुजाहिद्दीन वा पूर्वीचा जेकेएलएफ सारखे गट भारतातील् मुस्लिमांची 'भारतीय' म्हणून् जी काही वैशिष्ट्ये आहेत ती पुसून् टाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतात. काश्मिरातील अंतर्गत प्रश्न निवडणुकीच्या माध्यमाने सोडविता येत नाहीत याचे कारण याच संघटना व त्यांची इस्लामाबादशी असलेली घसट होय.
>>> सैन्याचा वापर करावा का? <<<
सध्या तर आपण करीत आहोतच. काश्मिर पंडितांचे खरे रक्षक तेथील ओमरचे सरकार नसून आमचे सैनिक बंधूच आहेत, जे २४ तास् आगीत रहात आहेत, 'ईट का जवाब् पत्थर से" देत आहेत.
>>> कसा व किती करावा? <<<
हे तर दिल्लीकरांनी ठरवायचे आहे, फक्त त्यांच्या लक्षात सातत्याने आणले पाहिजे की, लोकशाही मुल्यांचा कितीही उदोउदो केला तरी मलेरिया साखरेने नाही तर क्विनाईननेच ठीक होऊ शकतो.
सर्व प्रथम काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाहीसा कारा.
नेहरू हे हिमालया एव्हढे मोठे होते हे मान्य करतानाच नेहरूंनी हिमालया एव्हढ्या मोठ्या चुका केल्या त्या सुद्धा हिमालया एव्हढ्या मोठ्या होत्या आणि आज ६५ वर्षा नंतर ही आपण त्याची किमत चुकवत आहोत. आणि आत्ता तर मतांच्या राजकारणान मुळे हा प्रश्न आजचे राजकारणी सोडवू शकत नाही.
हा प्रश्न सावरकरांचे विचार राबवणारा नेताच करू शकतो हे आजच्या लोटांगण घालणाऱ्या राजकारण्यांचे काम नव्हे . सर्व प्रथम काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाहीसा कारा. भारतातील सर्व कायदे काश्मीरला लागू कारा. भारतीय नागरिकांना काश्मीर मध्ये जमीन खरेदी करण्याचा राहण्याचा अधिकार नाही तो अधिकार प्रदान कारा , मतांच्या राजकारणाची फिकीर न करता दहशद वाड्या विरुद्ध लढाई पुकारून एक घाव दोन तुकडे करा. सावरकरांनी सुचवल्या प्रमाणे निवृत्त सैनिकांच्या तेथे कायम स्वरूपी वसाहती निर्माण करा, त्यांना काश्मीरचे नागरिकत्व द्या. या काश्मीर ऑपरेशन च्या वेळी UNO वा अमेरिकेचे, चीनचे कितीही दडपण आले तर झुगारून देणे. कारण प्रत्येक देशाला आपले हित संबंध जपण्याचा अधिकार आहे. केवळ महाशक्तीची स्वप्ने पाहणे सोडून कणखर नेतृत्व स्वीकारा. आंतरराष्ट्रीय स्वप्नात रंगून जाण्या पेक्षा देशाच्या सर्वांगीण विकासा कडे लक्ष द्या .नक्षलवाद्या पासून ते काश्मीर चे सर्व प्रश्न सुटतील. अखेर महत्वाचे या सर्व प्रक्रीये मध्ये बाधा आणणाऱ्या मानवतावाद्यांना सरळ गोळ्या घाला.
असहमत
कृपया ससंदर्भ सिद्ध करा.
नागरिकत्व देशाचे असते.
शरण आलेल्या दहशतवाद्याला यंदा "पद्मश्री' जाहीर झाल्याने जम्मू-क
आज ६५ वर्षा नंतर ही आपण त्याची किमत चुकवत आहोत. कृपया ससंदर्भ सिद्ध करा. आज जो काश्मीर जळत आहे या पेक्षा अजून कोणता पुरावा पाहिजे. नेहरूंनी हा प्रश्न युनोत नेला नसता तर काश्मीर मध्ये हैदराबाद निजाम राज्यात सरदार पटेलांनी मिलिटरी घुसवली असती तर एकदाच काय तो रक्तपात आर्थिक नुकसान व्हायचे ते झाले असते. आणि ते आपण गेल्या ६५ वर्षात काश्मीरवर केलेल्या प्रचंड खर्चा पेक्षा अत्यंत मामुली असते. २) भारतीय नागरिक जगात कोठेही जमीन खरेदी करू शकतो पण काश्मीर मध्ये नाही हे हे आपणस माहीतच असेल.भारतातील बरेच कायदे काश्मीर ला लागू होत नाही.
क्या कश्मीर अलग देश है? जम्मू-कश्मीर : महिलाओं के हक पर कुठाराघात की तैयारी जम्मू कश्मीर की महिला अगर दूसरे राज्य में शादी करती है तो फिर उसकी राज्य की नागरिकता खत्म हो जाएगी
जावेद मात्झी
शरण आलेल्या दहशतवाद्याला यंदा "पद्मश्री' जाहीर झाल्याने जम्मू-काश्‍मीरमध्ये नाराजी आहे. अनेक गुन्हे नावावर असलेल्या केन्नाला हा पुरस्कार कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त यंदा जाहीर झालेल्या "पद्म' पुरस्कारांमुळे निर्माण झालेला वाद जम्मू-काश्‍मीरमध्येही पोचला आहे. शरण आलेल्या एका दहशतवाद्याला "पद्मश्री' जाहीर झाल्यामुळे संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून केंद्राने या दहशतवाद्याला पुरस्कार जाहीर केल्याचे कळते.
दूसरे राज्य में शादी करने पर छिनेगी कश्मीर की नागरिकता!
आईबीएन-7
TimeFri, Mar 12, 2010 at 09:27 , Updated at Fri, Mar 12, 2010 देश सेक्शन
Tagsटैग: jammu, citizenship, pdp | 1 कमेंट्स
Email Print
जम्मू बार एसोसिएशन ने भी इस बिल के विरोध में गुरुवार को दिन भर कामकाज ठप रखा।
जम्मू बार एसोसिएशन ने भी इस बिल के विरोध में गुरुवार को दिन भर कामकाज ठप रखा।
Watch Video
श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के हक को छीनने की तैयारी हो रही है। पी़डीपी के एक विधायक मुर्तजा खान ने विधान परिषद में एक बिल पेश किया है। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर जम्मू कश्मीर की महिला अगर दूसरे राज्य में शादी करती है तो फिर उसकी राज्य की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस बिल का समर्थन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया है।
हालांकि बीजेपी ने इस बिल का कड़ा विरोध करने का फैसला किया है। इसके अलावा जम्मू बार एसोसिएशन ने भी इस बिल के विरोध में गुरुवार को दिन भर कामकाज ठप रखा। भाजपा विधायक अशोक खजुरिया कहते हैं कि भाजपा ऐसे बिल को कभी भी नहीं लाने देगी। यह बिल हर तरह से डिफिट हो ऐसी व्यवस्था होगी।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते ऐसा प्रावधान है कि यहां पर बाहरी राज्यों के किसी व्यक्ति को नौकरी और जमीन नही मिल सकती क्योंकि यहां पर स्थायी नागरिकता प्रमाण जरूरी है हालांकि महिलाओं की नागरिकता को खत्म करने का बिल पहले भी कई बार पेश किया जा चुका है लेकिन ये पास नहीं हो पाया। इस बार ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने भी इस बिल का समर्थन कर दिया है।
Bill seeks end to J&K women's right to marry non-residentshttp://thanthanpal.blogspot.com/2010/03/indian-citizen_14.html#more
काश्मीर
काश्मीर-नेहरू-युनोचे जुने तुणतुणे वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. (ही विषवल्ली मुळापासून तोडायला हवी?)
भारत १९४७ च्या ऑगस्ट मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यावेळी काश्मीरच्या हिंदू राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला.
सप्टेंबर की ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला.
विलिनीकरणावर राजाने सही केल्यावर (२७ ऑक्टोबर) दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यात आले.
१९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला. युनोने २१ एप्रिल १९४८ ला ठराव केला.
The resolution imposed an immediate cease-fire and called on Pakistan to withdraw all military presence. In addition, the resolution also stated that Pakistan would have no say in Jammu and Kashmir politics. India would retain a minimum military presence and "the final disposition of the State of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations."
युनोत प्रश्न नेला असला आणि युनोने युद्धबंदीचा आदेश दिला असला तरी भारताने तो आदेश **वर मारला आणि युद्ध सुरूच ठेवले.
१ जानेवारी १९४९ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली.
या विकीदुव्यावर त्या युद्धकाळात (वेगवेगळ्या वेळी) भारत आणि पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांचे नकाशे आहेत. ते पाहता भारतीय लष्कराची पीछेहाटच होत होती असे दिसते. १ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तर कारगिलही आपल्या ताब्यात नव्हते. शेवटच्या टप्प्यात भारताला त्या भागात यश मिळाले. पण पश्चिम सीमेच्या बाजूस भारताला म्हणावे असे यश शेवटपर्यंत मिळालेच नाही. आजही नियंत्रणरेषा श्रीनगरपासून फक्त ४०-५० किमी वर आहे.
Throughout 1948 many small-scale battles were fought, but none gave a strategic advantage to either side and the fronts gradually solidified along what would became known as the Line of Control. A formal cease-fire was declared on 31 December 1948.
(भारतीय लष्कराने काश्मीर केव्हाच मुक्त केले असते असे लोक कशाच्या जोरावर म्हणतात ते कळत नाही).
लष्कराला फार यश मिळत नाही हे लक्षात घेऊनच भारताने युद्धबंदी घोषित केली. १ वर्ष दोन महिने युद्ध करूनच युद्धबंदी झाली. एवढ्या काळाच्या युद्धात भारत प्रदेश गमावतो*, युद्धाचा खर्च मात्र होत राहतो. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी/सरकारने/मंत्रीमंडळाने आणखी काय कणखरपणा दाखवायला हवा होता?
* येथे ताब्यातील प्रदेश गमावला असे नाही. पण टोळीवाले/पाकिस्तान यांची आगेकूच थांबवता मात्र आली नाही.
शिवाय त्या ठरावानुसार भारताने सार्वमत वगैरे काही घेतले नाही. त्याबाबतीत भारताने युनोला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
त्यानंतरच्या युद्धांमध्ये भारतीय लष्कराने काश्मीर जिंकले आणि तहात घालवले असे काही झाले असल्यास मला कल्पना नाही. तसे झाले असलेच तर तो दोष नेहरूंना न देता कणखर समजल्या गेलेल्या शास्त्री/इंदिरा यांना द्यायला हवा.
आता कलम ३७७ विषयी. कलम ३७७ च्या तरतुदी भारत सरकार आणि राजा हरीसिंग यांच्यात झालेल्या करारानुसार आहेत. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हा क्लेम आपण ज्या कराराचा हवाला देऊन करतो त्याच करारातल्या काही तरतुदी मात्र मान्य नाहीत हे म्हणणे योग्य नाही. तरीही भारत सरकारने हळूहळू यातल्या बर्‍याचशा तरतुदी नंतरच्या वर्षांत न्यूट्रलाइज केल्या आहेतच. त्याविषयी स्वतंत्रपणे लिहीन.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
वा!
वा! श्री. थत्ते यांनी फारच मौलिक पैलु पुढे आणला आहे. भारताने काश्मिरात जी गुळमुळीत भुमिका घेतली असे म्हटले जाते व जयासाठी नेहरूंना दोषी ठरवले हाते त्यांचा इतका भक्कम प्रतिवाद मराठी संस्थळावर माझ्या वाचनात प्रथमच आला आहे.
श्री. थत्ते यांचे ह्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
अर्रर्रर्रर्रर्रर्र
वरच्या प्रतिसादात कलम ३७७ ऐवजी ३७० वाचावे.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
अभिनंदन!
अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आणि सुंदर विवेचनासाठी नितिन थत्ते यांचे हार्दिक अभिनंदन!
उपक्रमावर (मलातरी) याचीच अपेक्षा आहे.
||वाछितो विजयी होईबा||
असेच
>विलिनीकरणावर राजाने सही केल्यावर (२७ ऑक्टोबर) दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यात आले.
ह्या वाक्याचा नेमका सुचक अर्थ काय हे न कळल्याने हा प्रतिसाद.
आता लगेच पुरावा देता येत नाही आहे पण मी असे वाचले होते की जेव्हा काश्मीरचा राजा हरीसिंग भारतात विलीन होण्यास राजी आहे असे कळले तेव्हा ट्रायबल व पठाण सशस्त्र होउन श्रीनगरकडे(हरीसिंगकडे??) कूच करु लागले. अर्थात १९४७च्या आधीही ते तसे प्रबळ होतेच. काश्मीरच्या राजाकडे त्यांना पराभूत करण्याचे लष्करी सामर्थ्य नव्हते. तसेच तेव्हा भारत व पाकीस्तानने आपणहून लष्करी, पोलीसी कारवाईन न करण्याचा करार होता. जर हरीसिंगाना रक्षण हवे असेल तर त्यांना भारतात सामील झाल्यास भारत मदत करु शकतो अन्यथा नाही अशी केस होती. हरीसिंग यांनी त्यांना योग्य वाटला तेवढा काळ घेतला(पक्षी - विलंब). त्यामुळे भारत सरकार काही विशेष करु शकले नाही व तोवर पाकीस्तानच्या बाजुला जो काश्मीर दिसत आहे तिथवर ट्रायबल पठाणांनी (?? नेमका त्यांना काय म्हणायचे ??) तो भूभाग मिळवला (असावा असे मला तरी वाटते. )
जेव्हा हरीसिंग यांना वाटले की आपली सत्ता धोक्यात तेव्हा त्यांना भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला (पडद्यामागे भारत सरकार (सरदार पटेल , नेहरु / थिंकटँक यांनी हरीसिंग भारतात यावे म्हणून काय केले असावे ही माहीती जाणकारांनी द्यावी) त्यावेळच्या परिस्थिती व कायद्यानुसार भारताने, काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाल्याशिवाय हरिसिंगाना मदत करण्यास असमर्थता दर्शवली. व परिस्थिती अतिशय गंभीर होतीच की संपुर्ण काश्मीर पाकीस्तानच्या बाजुने येणार्‍या सशस्त्र टोळ्यांच्या हातात गेले असते. त्यामुळे दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यावाचुन गत्यंतर नव्हते.
त्यामुळे मला असे वाटते की टेक्निकली काश्मिरचा भुभाग ज्या जुन्या काश्मीर संस्थान तसेच ब्रिटीश नोंदीनुसार नकाशात दिसत असला तरी काश्मीर भारतात विलीन व्हायच्या अगोदरच त्या सशस्त्र टोळ्यांचा हातात होता बहुदा कधीच स्वतंत्र भारताच्या ताब्यात नव्हता. दुसरा पुरावा असल्यास कृपया द्यावा. जर तो भूभाग आपल्या ताब्यात कधीच नव्हता तर आजही आपण काश्मीरचा तो नकाशा पाहुन रक्त गरम करण्यात तसा अर्थ आहे का?
हा आता हा चर्चेचा वेगळा मुद्दा होउ शकेल की १९४७-४८ मधे जे "युद्ध" झाले त्यात भारतीय लष्कर, तो भारताने कायम दर्शवलेल्या भूभागावर संपुर्ण कब्जा का करु शकले नाही. लष्कर हरु शकते ही कल्पना पचण्यासारखी नसते हे मान्य. :-) ते देखील कोण्या टोळीवाल्या लोकांकडुन? आज अफगणिस्तान मधे तिथल्या "अडाणी/मध्यकालीन युगात् वावरणार्‍या/<अजुन काही तुमची आवडती शेलकी विशेषणे भरा>" ट्रायबल लढवय्यांना पूर्णता काबूत आणणे पाकीस्तान तसेच अमेरिकन या अण्वस्त्रसज्ज "हुशार" लोकांना जमले नाही. त्यामूळे तेव्हा काय परिस्थिती होती हे अभ्यास केल्यावरच कळेल. हे म्हणजे शेवटची ओव्हर व जिंकायला २४ रन प्रमाणे व "जा लष्कर व जिंका काश्मीर" अशीही परिस्थिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जाणकारांनी आधीक माहीती असल्यास द्यावी.
मला तरी असेच वाटते, की आमच्या पुर्वजांकडे ही सर्व जमीन होती, पुढे काही ना काही प्रकारे ती आमच्या ताब्यातुन गेली आता महानगरात आम्ही १ बिएचके मधे असतो. अशी परिस्थिती काश्मीर बाबत नाही ना होत आहे?
जे काय आजची वस्तुस्थिती आहे ती समोर ठेवुन लवकर तोडगा काढला पाहीजे. बहुदा भारत व पाक दोघांनाही तसेही करण्यात आपली हार वाटत असल्याने, प्रॉपर्टीचा वाद अजुनही चालू आहे असे वाटते.
एक दुवा
लोकांचा अंदाज...
(भारतीय लष्कराने काश्मीर केव्हाच मुक्त केले असते असे लोक कशाच्या जोरावर म्हणतात ते कळत नाही).
-दिलीप बिरुटे
गिलगिट
टोळीवाल्यांनी गिलगीट भागात स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली.
बिरुटे सर, जे काय प्रत्यक्षात घडले ते असे.
गिलगिट मधे 1947 साली गिलगिट स्काऊट्स या नावाची सेनेची एक मोठी तुकडी एका वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकार्‍याच्या कमांड खाली होती. या तुकडीत बहुतेक सैनिक हे या भागातलेच होते. हरीसिंगांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय जाहीर केल्याबरोबर या ब्रिटिश अधिकार्‍याने गिलगिट स्वतंत्र झाल्याची घोषणा करून गिलगिट स्काऊट्स सगळीकडे तैनात केले. गिलगिटच्या स्वतंत्रतेची कल्पना या ब्रिटिश अधिकार्‍याचीच होती. तिथल्या लोकांची नाही.
चन्द्रशेखर
सत्य परिस्थिती
यातला पाकव्याप्त व चीनकडे असलेला प्रदेश, हा स्वतंत्र भारतात किती वर्षे आपल्या अधिपत्या खाली होता? व गेल्या किती वर्षे नाही आहे?
अर्थात हा नकाशा http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kashmir_map.svg#file येथुन घेतला आहे. तो चुकीचा असेल तर कृपया अशीच विभागणी दाखवणारा नकाशा दाखवा. हे तर नक्की आहे की पाकव्याप्त काश्मिर व चीनकडे काही भूभाग आहे.
तसेच गेल्या ५० वर्षात भारत-पाक चर्चेत काश्मिर प्रश्नावर नेमकी झालेली प्रगती काय आहे? का सुरवातीला होता तोच वाद आजही आहे की अजुन चिघळला, वाढला आहे? जर गेली ५०-६० वर्षे एखादा वाद परस्पर चर्चेत सुटत नसेल तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आपापली वकीली करुन एकदाचे आजच्या घडीला संयुक्तीक असा न्याय मागणे चुकीचे आहे का?
जर तुम्ही त्या भारताच्या अधिपत्याखाली नसलेल्या प्रदेशात जन्मापासुन रहात असाल व भारतीय नागरीकत्व हक्क, फायदे, जबाबदार्‍या, शिक्षण सोडाच फक्त भारत द्वेष ऐकायला मिळाला असेल (जसा आपल्याकडे पण त्यांनी आपला भूभाग बळकावला, ते दहशतवादी इ अशी जनधारणा घट्ट आहे) तर एक दिवस अचानक मनाने भारतात येउ शकतील का?
भारत - पाकीस्तान बरोबर या प्रकरणात स्थानीक संपुर्ण काश्मिरच्या लोकांचे मताचे महत्व काय? जर ४०% (किंवा जास्त) लोकांना भारतात रहायचे नसेल तर त्यावर तोडगा काय?
सार्वमत
भारत - पाकीस्तान बरोबर या प्रकरणात स्थानीक संपुर्ण काश्मिरच्या लोकांचे मताचे महत्व काय? जर ४०% (किंवा जास्त) लोकांना भारतात रहायचे नसेल तर त्यावर तोडगा काय? हाच न्याय बेळगाव ला लावून तेथे सार्वमत घेण्याची हिम्मत कर्नाटक आणि केंद्रीय भारत सरकार का दाखवत नाही. त्याच बरोबर महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची करावी या साठी ही सार्वमत घ्यावे अशी मी मागणी करतो. तसेच ग्रामीण सामान्य जनतेचे जीवन उजाडून शहरी लोकांचे चोचले पुरवण्या करता सेझ निर्माण केले जात आहेत.या सेझ निर्मिती साठी ही ज्यांचे जीवन उधवस्त होणार आहे त्यांचे ही या बाबत सार्वमत घेणे आवश्यक आहे. सरकार अन्नधान्या पासून दारू करण्याचे राजकारण्यांना परवाने देत आहे त्या करता सार्वमत आधी घ्या.
चर्चा वाचतो आहे
चांगली चर्चा. वाचतो आहे.
सहमत
बरीच नवी माहिती मिळाली. वाचतो आहे.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
आवळ्या-भोपळ्याची मोट आणि १३ जुलै १९३१
महाराष्ट्रात जसे विदर्भ, मराठवाडा, कोंकण आदि भौगोलीक विभाग असले तरी एक मराठी भाषा आणि एक महाराष्ट्रीय संस्कृत हा त्या सर्व विभागांना जोडणारा एक समाईक दुवा आहे, तसे जम्मू-काश्मिरबाबत म्हणता येणार नाही. ऐतिहासिक अपघातातून बनलेली ती एक आवळ्या-भोपळ्याची मोट म्हणता येईल.
गुलाब सिंह हे जम्मूचे अधिपती. काश्मिर तेव्हा लाहोरस्थित महाराजा रणजीत सिंह ह्यांच्या ताब्यात होते. एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यावर शीख-इंग्रज लढाया झाल्या. त्यात इंग्रज जिंकले. लढाईत गुलाब सिंहाने इंग्रजांना मदत केली होती. पुढे इंग्रजांच्या ताब्यात आलेले काश्मिर गुलाब सिंहाने ७५ लाखाला विकत घेतले. अशा तर्‍हेने जम्मूचे अधिपती, काश्मिरचेदेखिल महाराज बनले.
सांगण्याचा उद्देश हा, की जम्मूचे हे डोगरा राज्यकर्ते काश्मिरमध्ये तसे उपरेच होते.
राज्यकर्ते डोगरा जमातीचे, सैन्यातही त्यांचाच भरणा. सरकारी नोकर्‍या पंडीतांनी पटकावलेल्या. त्यातून गुलाब सिंहांचा हडेलहप्पी कारभार (त्यांनी गावांतील गायरानावर उगवणार्‍या गवतावरदेखिल कर लावला होता).
ह्या असंतोषाची ठिणगी पडली ती १३ जुलै १९३१ रोजी. हिंसक जमावाने उठाव केला आणि गुलाब सिंहांच्या सैन्याने केलेल्या गोळीबारात कित्येक माणसे ठार झाली. लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे, १९३१ साली पाकिस्तान नावाची चीजच अस्तित्वात नव्हती. हा उठाव पूर्णपणे स्वयंपूर्ण (इंडिजिनिअस) होता.
(पुढे पाकिस्तानचे काश्मिरींमधिल ह्या अलगतेच्या भावनेचा गैरफायदा घेत त्यांना सक्रीय मदत देणे सुरू केले, हे बाब वेगळी).
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
अजून काहि प्रश्न
आतापर्यंतची चर्चा फारच चांगले मुद्दे समोर घेऊन येते. चर्चा तेथील सैन्याच्या वापराबद्द्ल होती त्यापासून जरी काहिशी वेगळ्या अंगाने चालली असली तरी नवनवीन मुद्द्यांमुळे माझ्या ज्ञानात भर पडते आहे.
चर्चेतील मुद्द्यांना एकत्र बांधण्याचा प्रयत्न करता पाकिस्तान इतकेच, भारतीयदेखील(भारत सरकार, सर्वपक्ष+प्रशासन+जनता आणि केवळ नेहरू नव्हेत) काश्मिरातल्या परिस्थितीला कारणीभुत आहेत याचबरोबर काश्मिरातील बहुसंख्य व आता शिल्लक राहिलेले मुळ रहिवासी भारतात सामिल होण्यास उत्सूक नाहित; व त्यांच्यावर भारताने व पाकिस्तानने आपापल्या भागात सैन्याच्या मदतीने राज्य करणे चालवले आहे हे अनुमान काढता यावे का?
बाकी माझ्या लहानपणापासून कंडिशन केलेल्या मनाला काश्मिरमधील शेवटाच्या राजाने भारताशी करार असल्याने कायद्याने भारताचे पारडे जड आहे व भारताचे काश्मिरवर 'अधिकार / स्वामित्त्व' आहे असे वाटते ते बरोबर आहे का?
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
कश्मिर- थोडा इतिहास व भूगोल
1947मधे भारताला ब्रिटिशांच्याकडून जेंव्हा स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तेंव्हा ब्रिटिश लोकांनी हिंदुस्थानामधे पाकिस्तान निर्मितीसारखीच दुसरी पण एक पाचर मारून ठेवली होती. त्यांचा हिशोब असावा की या पद्धतीने पाचर मारून ठेवलेल्या या देशाला हे स्वातंत्र्य काही सांभाळता येणार नाही व आपल्याला देश चालवण्यासाठी परत आमंत्रित केले जाईल. ब्रिटिशांच्या या पाचरीचे नाव होते हिंदुस्थानात असलेल्या संस्थानांचे सार्वभौमत्व. खरे म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात ही संस्थाने म्हणजे नुसती नावापुरतीच होती. सर्व महत्वाच्या गोष्टी ब्रिटिशांच्याच ताब्यात होत्या. तेंव्हा त्यांनी हे नियंत्रण त्याच पद्धतीने स्वतंत्र भारताच्या स्वाधीन करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता ब्रिटिशांनी या संस्थानिकांना त्यांचे सार्वभौमत्व परत अदा करणार असल्याचे घोषित करून टाकले. ब्रिटिशांना हवी होती तशीच ही सार्वभौमत्वाची हवा, यापैकी बर्‍याच संस्थानिकांच्या डोक्यात शिरली व आपले संस्थान आपण स्वतंत्र ठेवणार असल्याचे काही जणांनी घोषितही केले. परंतु त्या वेळी स्वतंत्र भारताचे गृह मंत्री, वल्लभभाई पटेल या नावाची एक व्यक्ती होती. बोलण्याचालण्याला अतिशय मृद व्यक्तिमत्वाची ही व्यक्ती, प्रत्यक्षात इतकी कणखर व तत्वनिष्ठ होती की त्यांना सरदार व पोलादी पुरुष या नावाने ओळखले जात होते. वल्लभभाईंनी साम, दाम ,दंड व भेद या क्लुप्त्या वापरून काही दिवसातच या संस्थानिकांच्या डोक्यातील हवा काढून घेतली व एका पाठोपाठ एक संस्थानिक विलिनीकरणाच्या कागदावर सह्या करून तनखा खात बसले. जुनागडच्या नवाबासारखे काही संस्थानिक पाकिस्तानमधे पळून गेले.
हैद्राबाद व काश्मीर या दोन मोठ्या संस्थानांनी मात्र विलीनीकरण करण्यास नकार दिला. यापैकी हैद्राबाद च्या निझामाविरूद्ध वल्लभभाईंनी पोलिस कारवाई केली व त्याचा प्रश्न संपवून टाकला.
कश्मिरच्या संस्थानाचा प्रश्न मात्र फारच जटिल होता. एकतर हे संस्थान फारच मोठे होते. चीन, अफगाणिस्तानच्या सीमांपासून ते थेट पंजाब किंवा उत्तर प्रदेशापर्यंत त्याची व्याप्ती होती. महाराजा हरीसिंग हे जरी या संस्थानाचे राजे असले तरी या विशाल व दुर्गम टापूवर त्यांची संपूर्ण सत्ता व नियंत्रण कधीच नव्हते. मुळात पंजाबचा महाराजा रणजित सिंग याने या भागावर नियंत्रण करणे अशक्य आहे हे जाणल्याने गुलाबसिंग या नावाच्या आपल्या सरदाराला हे राज्य बहाल केले होते. या राज्याच्या गिलगिट, हुंझा, स्कार्डू वगैरे भागात नेहमीच बंडाळ्या चालत. ब्रिटिशांना अनेक वर्षाच्या अथक सैनिकी कारवाईनंतर या भागात शांतता प्रस्थापित करणे शक्य झाले होते. या राज्यातील प्रजा धर्मानुसार विभागांच्यात वाटलेली होती. गिलगिट, स्कार्डू, हुंझा व कश्मिर मधे मुसलमान बहुसंख्य होते. जम्मू मधे हिंदू तर लढाकमधे बौद्धधर्मीय बहुसंख्य होते. महाराजा हरीसिंग काहीच निर्णय घेत नाही. पण तो हिंदुस्तानात एखाद वेळेस आपले संस्थान विलीन करील अशी भिती नवनिर्माण पाकिस्तानला वाटू लागली व त्याने आपल्या उत्तरी सीमांवरच्या टोळ्यांना चिथावणी देऊन त्यांच्या नावाखाली पाकिस्तानी सैन्य कश्मिरमधे घुसवले. कश्मिरच्या किरकोळ सैन्याला या सैन्याचा मुकाबला करणे अशक्यप्रायच होते. श्रीनगर पासून काही मैल अंतरावर पाकिस्तानी सैन्य पोचलेले असताना महाराजा हरीसिंगाने हिंदुस्थानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. विलिनीकरणाच्या कागदावर सह्या झाल्यापासून काही तासांच्या आत श्रीनगर विमानतळावर भारतीय सैन्य उतरले. भारतीय सैन्याने पुढच्या काही दिवसात वेगवान हालचाली केल्या व पाकिस्तानी सैन्याला कारगिल. द्रासच्या पर्वतराजींच्या पार माघार घ्यावयास भाग पाडले.
पाकिस्तानी व हिंदुस्थानी या दोन्ही सैन्यांचे सेनानी त्या वेळी ब्रिटिश होते. त्यामुळे म्हणा किंवा इतर काही कारणाने तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपण हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीपुढे नेणार असल्याचे ठरवले व शस्त्र संधी करण्यात आला. हाच शस्त्र संधी जर काही आठवडे उशीरा करण्यात आला असता तर हिंदुस्तानी सैन्याने आपल्याला सैनिक दृष्ट्या फायदा होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली असती यात शंकाच नाही. या शस्त्रसंधीने कश्मिर खोर्‍याचा एक तृतियांश भाग व उत्तरेकडचा बराच भाग पाकिस्तानच्या हातात राहिला व हिंदुस्थान सरकारच्या डोक्यावर आजतागायत सुटू न शकलेला कश्मिर प्रश्न येऊन बसला.
भारताच्या ताब्यात राहिलेल्या कश्मिर संस्थानाच्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती मोठी विचित्र आणि सैनिकी दृष्ट्या असंरक्षित अशी दुर्दैवाने राहिलेली आहे. दक्षिणेकडचा व हिंदू बहुसंख्य असलेला जम्मूचा भाग पंजाब सारखाच असल्याने तो भारतात लगेच मिसळून गेला. या जम्मूच्या उत्तरेला पीर पांजाल पर्वताच्या रांगा लागतात. पीर पांजाल पर्वतराजी व नून कून पर्वतराजी याच्या मधे कश्मिरचे खोरे येते. नून कून पर्वतराजी व झान्स्कर पर्वतराजी यामधे झान्स्कर खोरे येते. झान्स्कर पर्वतराजी व काराकोरम पर्वतराजी या मधे लडाखचा पठारी प्रदेश लागतो. काराकोरम पर्वतराजीने भारतीय उपखंड व मध्य एशिया हे विभागलेले आहेत. या सर्व पर्वतरांगा एकमेकाला जवळपास समांतर व आग्नेय-वायव्य दिशांना पसरलेल्या आहेत.
या भौगोलिक परिस्थितीमुळे कश्मिर खोर्‍यात जाण्याचे ऐतिहासिक मार्ग सध्याच्या पाकिस्तान मधून जातात. भारताला कश्मिर, झान्स्कर व लडाख या भागांशी दळवळण साधण्यासाठी फक्त एक मार्ग 1947 मधे उपलब्ध होता. उधमपूर-बटोट-बनिहाल खिंड या मार्गाने हा रस्ता कश्मिर खोर्‍यात उतरत असे. हा रस्ता जम्मू जवळ अखनूर विभागात पाकिस्तानी सीमेच्या अगदी जवळ आहे. कश्मिर खोर्‍यातून लेहकडे जाणारा रस्ता या सर्व पर्वतराजींना छेदत सोनमर्ग जवळील जोझिला खिंडीतून द्रास-कारगिल या मार्गाने उत्तरेकडे व नंतर पूर्वेला सिंधू नदीच्या काठाने लेहपर्यंत जातो. कारगिल पर्यंतचा हा रस्ता युद्ध बंदी रेषेच्या अगदी जवळून जातो. प्रथम 1965 मधे पाकिस्तानने अखनूर जवळ आक्रमण करून लेहची जीवन रेषा असलेला हा रस्ता ताब्यात घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. 1999 मधे कारगिल भागात परत एकदा आक्रमण करण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला.
लेहच्या उत्तरेला व काराकोरम पर्वतराजीमधे, सियाचिन हिमनदाचा भाग येतो. या काराकोरम पर्वतराजीच्या पूर्वेला चीनची सीमा लागते. भारताच्या दृष्टीने या सीमेवर नियंत्रण ठेवणे अतिशय गरजेचे असल्याने भारताने सियाचिन वर लष्करी चौक्या बसवल्या आहेत. या चौक्यांमुळे पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या स्कार्डू, गिलगिट भागावर नजर ठेवणे भारताला शक्य झाले आहे. यामुळे या भागात भारतीय व पाकिस्तानी सैन्यामधे चकमकी घडत होत्या. कारगिल युद्धानंतर त्या थांबल्या आहेत.
लेहकडे जाणारा हा एकुलता एक रस्ता, हिवाळ्यात बर्फ साठल्यामुळे बंदच राहतो. त्यामुळे लडाखला लागणार्‍या जीवनावश्यक वस्तू उरलेल्या सहा सात महिन्यातच पाठवाव्या लागतात.
लडाख व सियाचिन भागाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती फार धोकादायक आहे हे लक्षात आल्यामुळे दुसरा कोणता तरी रस्ता तयार करण्याचे प्रयत्न 1950 च्या दशकापासून सुरू होते. 1965च्या युद्धानंतर या रस्त्याचे काम जलद रित्या सुरू करण्यात आले. व हा रस्ता प्रथम सैनिकी वाहतुकीसाठी व नंतर सर्वसाधारण वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.
हा 485 किलोमीटर लांबीचा रस्ता पाकिस्तानी सीमेपासून खूपच लांब असल्याने संपूर्ण सुरक्षित आहे. या रस्त्यामुळे कारगिल लेह रस्त्याचे जीवन मरणाचे महत्व कमी होंण्यास मदत झाली आहे. असे असले तरी हा रस्ता मनाली पासून 51 किलोमीटर अंतरावर व 13000 फूट उंचीवर असलेल्या रोहतांग खिंडीतून जातो. ही खिंड वर्षातील 6 महिने तरी बर्फवृष्टीमुळे बंदच असते. या कालात या खिंडीपलीकडे असलेल्या लाहाउल-स्पिती व लडाख या भागांशी असलेले दळणवळण पूर्ण थांबते. त्यामुळे लडाखशी असलेले देशाचे दळणवळण सर्व काल चालू ठेवता येतच नाही. इतर वेळी सुद्धा या खिंडीतले हवामान अतिशय थंडगार व झोंबरे वारे व शून्याखालचे तपमान यासाठी प्रसिद्धच आहे.
ही अशी विचित्र परिस्थिती असल्यामुळे भारतासमोरचे पर्याय फार मर्यादित आहेत. चिनी सीमेचे रक्षण करण्यासाठी सियाचिन वर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक आहे. आणि कश्मिर खोरे हातात ठेवणे हा आता एक भावनात्मक प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे पडेल ती किंमत देऊन परिस्थिती जैसे थे ठेवणे एवढेच भारताला सध्या तरी शक्य दिसते. परिस्थिती व्ह्युहात्मक दृष्टीने जास्त चांगली व्हावी म्हणून मागच्याच आठवड्यात रोहतांग बोगदा व रोहतांग -लेह हा झा न्स्कर खोर्‍यातून जाणारा महामार्ग या प्रकल्पाचे उद घाटन कण्यात आले आहे. 2015 मधे हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर लडाख व सियाचिनशी 12 महिने चालू असलेले दळणवळण भारताला राखता ये ईल व कश्मिर प्रश्नात भारताची बाजू बरीच बळकट होईल असे दिसते.
चन्द्रशेखर
अजून काहि प्रश्न
वा! अपेक्षेप्रमाणे फारच सुंदर व अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद. धन्यवाद.
मला श्री. चंद्रशेखर व श्री. नितीन थत्ते यांचे प्रतिसाद वाचून घडलेल्या गोष्टींमधे फारशी तफावत दिसत नसली तरी श्री. थत्ते यांनी एक दाखवले आहे की युनो ने युद्धबंदीचा आदेश दिला तरीही भारत सरकारने त्याला न जुमानता युद्ध चालुच ठेवले. मग अख्खे वर्ष लढूनही मग अचानक युद्धबंदीची अंमलबजावणी करण्याचे कारण काय असावे? सहजराव म्हणतात तसे तेथील टोळ्या खरच कडव्या लढवय्या होत्या व तेव्हाच्या शस्त्रांस्त्रांनी फारशा प्रगत नसलेल्या भारतीय सैन्याला त्यांच्याशी लढणे झेपले नही? का श्री. चंद्रशेखर म्हणतात तसे दोन ब्रिटीश सेनापतींनी / ब्रिटीश सरकारचा दबाव कारणीभूत आहे? का दोन्ही? या बाबत भाष्य करण्यासाठी काहि ठोस/ढोबळ/अंधुक पुरावे सापडतात का?
बाकी श्री. चंद्रशेखर यांनी दिलेला भुगोल हा त्या प्रदेशाचा उत्तम धांदोळा आहे. रोहतांग खिंड पार केल्यावर हिमाचलचा 'लहौल व स्पिती' हा जिल्हा सुरू होतो व आपण भारतीय भागात आहोत ही जाणीवच धुसर होऊ लागते.. पूर्णपणे तिबेटी पद्धतीची बौद्धप्रार्थनास्थळे, तसेच् अलोक यांनी व्यापलेल व वर्षातील ४-५ महिनेच पर्यटनासाठी उघडणारा हा प्रदेश प्रेक्षणीय आहे.
सहमत आहे. यामुळे जिथेतिथे प्लास्टीक फेकणारे, दारू पिऊन धिंगाणा घालणार्‍या पर्यटकांच्या झुंडीही वर्षभर त्या भागात जातील हा तोटा सोडल्यास राजकीय दृष्ट्या या रस्त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
व्वा.......!
काश्मीरच्या भूगोलाची माहिती आवडली.
कश्मिर खोरे हातात ठेवणे हा आता एक भावनात्मक प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे पडेल ती किंमत देऊन परिस्थिती जैसे थे ठेवणे एवढेच भारताला सध्या तरी शक्य दिसते.
हम्म, :( सहमत आहे.
-दिलीप बिरुटे
काश्मिर आणि पाणी प्रश्न
श्री. चंद्रशेखर यांनी दोन देशाच्या राजकीय नातेसंबंधात "भौगोलिक" विचार मांडला हे पाहुन फार समाधान झाले. याला कारण म्हणजे बर्‍याच वेळा (किंवा बहुतांशी वेळा) चर्चा एकांगीच चालते, म्हणजे आम्ही भारतीय म्हणणार आम्ही म्हणू तेच सत्य, व पाक नागरिक म्हणणार मी म्हणतो तेच सत्य त्यामुळे काश्मिरवर आमचाच हक्क, ही दोन्ही बाजूची घोषणा १९४८ पासून अव्याहतपणे चालूच आहे. तेव्हा मागील वर्षात बीबीचीच्या एका कार्यक्रमात "काश्मिरचे भौगोलिक महत्व" ('ऍन्ड् कॉन्सेक्वेन्सेस्' असा विषय होता) यावर या विषयातील, तसेच भारतपाक संबंधातील अधिकारी व्यक्तींची जी प्रदीर्घ चर्चा, योगायोगाने ऐकायला मिळाली तीवरून पाकिस्तानच्या दृष्टीने वर उल्लेख केलेल्या बाबींशिवाय हळवा मुद्दा म्हणजे "नदी".
पाकिस्तानमधील एक मोठा गट असे समजतो (ज्याचे सरकारवर चांगलेच नियंत्रण आहे) की, जर पाकने 'काश्मिर' अलगद भारताच्या हाती ठेवले तर घाटीमधून वाहणार्‍या सर्व नद्या आणि जलस्त्रोतावर एकट्या भारताचीच मालकी राहणार आहे आणि तेथील सरकार (पक्षी : भारत) पाकला पाण्यासाठी दाही दिशा फिरविणार. अर्थात आपल्या नजरेत त्यांची ही भीती अनाठायी आहे, पण राजकारणात भितीचा असा बागुलबुवा सातत्याने जनतेपुढे नाचवावा लागतोच. यापूर्वीच पाकिस्तानने १९६० च्या जलवाटप समझोत्यानुसार काश्मिरमधील तीन नद्यावर "पाणी" सोडले आहेच, अन् आता काश्मिरवरील् "क्लेम्" सोडणे म्हणजे त्यांच्या नजरेत ते कृत्य एक् प्रकारे "डेथ वॉरंट" वर सही करण्यासारखे होईल ~~ कारण भारतातील बदलत्या राजकारणाच्या छाया. तडजोडीत १९६० साली पाकिस्तानने घाटीतील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यावरील हक्क सोडला तर त्याचवेळी सिंधू, झेलम आणि चिनाब आपल्या ताब्यात ठेवल्या. पण या नद्यांचे उगमस्थान काश्मिरमध्येच असल्याने पाकच्या मनात 'काश्मिर गेल्यानंतर भारत या तिन्ही नद्यांचे पाट अडवून पाकचा कोंडमारा करणारच' ही भीती ठाण मारून बसली आहे.
मग यातून काही मार्ग? भारताच्या दृष्टीने असतील पण पाकिस्तानकडे एकच आहे ~ "काश्मिर" आम्हाला द्या, अन्यथा त्या राज्याचे अस्तित्व "पर्मनन्ट् डिस्प्युटेड् लँड" असे ठेवण्याची युनोकडून शिफारस घ्या. ही मागणी पाकिस्तानातील अ पासून् ज्ञ गटातील सर्वच नागरिकांना स्वीकारणीय वाटते आणि अशाच प्रश्नावर तेथील निवडणुका लढविल्या जातात. तीन लहानमोठी युद्धे झाली आहेतच, तर "पाण्यासाठी" आणखीन लढू, असा तेथील पवित्रा आहे. मग त्या देशापुढे काश्मिरमधील नद्या हाच एक प्रश्न आहे का? हरिसिंगने संघराज्यात सामील होण्याची जी चालढकल केली तिच्यामुळे पाकला जो फायदा झाला, त्याचे लाभ आजही घाटीचा तवा तप्त ठेवण्यामुळे त्यांना नक्कीच होत आहेत, कारण अमेरिका आणि चीन यांना भारत कधीही "मोठा" होऊ नये असे वाटतेच आणि त्या बुरख्याखाली पाकिस्तानला गोंजारता येते. तेथे लोकशाही असो वा लष्करशाही, "काश्मिर" प्रश्नी त्यांची भूमिका ही नेहमीच भारतविरोधी राहणार यात बिलकुल संदेह नाही.
काही प्रमाणात जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी या प्रश्नावर ठोस पाऊले उचलण्याचा प्रयत्न केला होता, पण ५ फेब्रुवारी हा "काश्मिर सॉलिडॅरिटी डे"म्हणून प्रतिवर्षी साजरा करणार्‍या "जमात-ई-इस्लामी" या जिहादी संघटनेने तीत कोलदांडा घातलाच. या दहशतवादी टोळीचे तर घोषवाक्यच आहे की, "काश्मिरचा वाद आम्हाला अजून घट्ट करायचा आहे. आमचे प्रयत्न हा प्रश्न सुटू नयेच असेच राहतील."
कारण उघड आहे, यांचे बोलविते धनी जे कुणी आहेत त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणजे "धगधगती घाटी".
खरे आहे
पाणी प्रश्न हा या शतकातील सर्वात मोठा प्रश्न होईल हे भाकीत आहेच. सध्या पाकिस्तान काश्मिरबरोबरच, पाणी प्रश्नावर चर्चा करण्याचा हट्ट उघडपणे करू लागला आहे. मागे डॉनमधे (पाकिस्तानमधून प्रकाशित होणारे इंग्रजी वृत्तपत्र) या पाणीप्रश्नावर अग्रलेख वाचला होता त्यात चायनालाही निरिक्षक होण्यास / करण्यास सुचवले होते कारण पाकिस्तानचा अमेरिकेवर विश्वास राहिलेला नाहि वगैरे (दुवा शोधून बघतो)
पाकिस्तान या प्रश्नाला बहुपक्षीय बनवू पाहतो तर भारताहा हा "द्वि"पक्षीयच ठेवायचा आहे.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
पाकिस्तान व पाणी प्रश्न
पाकिस्तान भारताबरोबर पाणी प्रश्नावर चर्चा करण्याचा आग्रह धरू लागला आहे ही सत्य परिस्थिती जरी असली तरी हाच पाकिस्तान चीनने ४,५ वर्षांपूर्वी जेंव्हा सिंधु नदीच्या एका उपनदीचे पाणी पाकिस्तानात वाहून जाणे, एक धरण बांधून थांबवले, तेंव्हा तोंडातून एक ब्र ही न काढता स्वस्थ बसला आहे. यामुळे या देशाला पाणी पुरवठ्याची स्थिती किती गंभीर होणार आहे याची कल्पनाच नाही की काय? असे वाटू लागते. चीनने तर नद्द्यांचे पाणी गिळंकृत करण्याचा सपाटाच लावला आहे. याचे परिणाम पाकिस्तान, भारत, बांगला देश, मियानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया व व्हिएटनाम या सर्व राष्ट्रांना भोगावे लागणार असे दिसते आहे. ज्यांना रुची असेल त्यांनी माझे या विषयावरचे हे ब्लॉगपोस्ट बघावे.
चन्द्रशेखर
चीन आणि पाण्याची गरज
>>> पाकिस्तान ब्र ही न काढता स्वस्थ बसला आहे. <<<
चायना ड्रॅगनसमोर पाकने तोंड उघडले असते तर तो एक चमत्कार मानला गेला असता. पाक चीनला मित्र समजत असला तर त्या महाकाय पिवळ्या राक्षसाच्या नजरेत तिबेटची जी किंमत तीच हिरव्या पाकची. फक्त भारताला सातत्याने सुखाने घास खाऊ न देण्याचे काम करणारा एक शेजारी इतपतच पाकची महती आहे असे चीन मानत आला आहे.
दुसरीकडे भारताला ज्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उग्र स्वरूपात भेडसावीत आहे तीच बाब चीनला देखील अस्वस्थ करीत आहेच. आज चीनमधील नद्यातील सत्तर टक्के पाणी हे पिण्यायोग्य नाही इतके दूषित झाले आहे, त्यामुळेच या मुद्द्यावर चीनने आपली नजर तिबेटमध्ये उगम असलेल्या नद्यांवर बांधावयाच्या नियोजीत हायड्रो-इलेक्ट्रिक पॉवर धरणाच्या निमित्ताने नजर टाकली आहे आणि गेल्या काही महिन्यापासून त्या भागाला जवळपास सैनिक अड्ड्याचे स्वरुप दिले आहे. चार लाखापेक्षा जास्त चीनी सैनिक आज तिथे तैनात आहेत. अशा स्थितीत काय हिम्मत आहे पाकची की 'सिंधू' चे पाणी का अडविले असे विचारायची?
श्री. चंद्रशेखर यांनी आपल्या ब्लॉग मध्ये ज्या 'मेल्टडाउन इन तिबेट' चा उल्लेख केला आहे तिचा निर्माता मायकेल बक्ले म्हणतोच की, "चीनमधील नद्या जवळपास मृतावास्थेतच आहेत आणि त्यावर कोणतीही प्रक्रिया करण्यायोग्य स्थिती नाही, तेंव्हा घ्या मग लागेल तेवढे पाणी तिबेटमधून !" आणि चीन आज तिबेटमध्ये या निमित्ताने जे काही करीत आहे तिला भारत दुबळेपणाने बघण्याशिवाय काही करू शकत नाही. तशात क्लिन्टन काय किंवा ओबामा काय, शेवटी आशिया खंड जितके अशांत अस्वस्थ होत आहे तितके त्यांना हवेच आहे.
(या विषयावर फार लिहिले गेले पाहिजे. पण धागासोडून अवांतर लिखाण होईल याची भीती आहे.)
सार्वमत
>>भारत - पाकीस्तान बरोबर या प्रकरणात स्थानीक संपुर्ण काश्मिरच्या लोकांचे मताचे महत्व काय? जर ४०% (किंवा जास्त) लोकांना भारतात रहायचे नसेल तर त्यावर तोडगा काय?
ठणठणपाळ यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पहिल्या भागाचे स्पष्टीकरण. १९४७ ला इंग्रजांनी संस्थानिकांना स्वतंत्र राहता येईल (किंवा भारत/पाकिस्तानमध्ये विलीन होता येईल) असा प्रस्ताव दिला. त्यानुसार बहुतेक संस्थानांचे विलीनीकरण स्वातंत्र्यापर्यंत मिळवण्यात भारताला यश आले. काश्मीर, जुनागढ आणि हैदराबाद या तीन संस्थानांनी सामिल होण्यास नकार दिला. काश्मीरचे विलीनीकरण आधी परिस्थितीच्या रेट्याने झाले. आणि ते संस्थानिकाच्या निर्णयानुसार झाले. इथे संस्थानिकांचा निर्नय फायनल आहे अशी भूमिका भारताने घेतली असती तर जुनागड आणि हैदराबाद पाकिस्तानात जाणे मान्य करणे भाग पडले असते. काश्मीरही आमचेच आणि जुनागड/हैदराबादही आमचेच ही भूमिका लोकमत याच मुद्द्यावर घेता येऊ शकत होती. ती भारताने घेतली.
वरच्या प्रतिसादात मी युनोच्या ठरावाप्रमाणे भारताने युद्धबंदी केली नाही हे दाखवले आहे. तसेच युनोने सांगितलेली सार्वमताची अट त्यावेळी भारताने मान्य तरी केली आहे का याविषयी मला शंका आहे.
आता प्रश्नाचा दुसरा भाग ४०+% लोकांना भारतात रहायचे नसेल तर त्यावर तोडगा काय?
यावर एकच तोडगा आहे. तो म्हणजे सार्वमत घेणे टाळणे. जे भारताने गेली साठ वर्षे केलेच आहे.
त्याचबरोबर ४०% लोकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध भारतात राहण्यास भाग पाडणे सोपे नाही. म्हणून त्यांना भारतात रहायची इच्छा होईल असे वातावरण निर्माण करणे हा त्यावरचा खरा तोडगा आहे. त्यासाठी राजकीय मार्ग, रीचिंग आउट, काही वेळा गोईंग आऊट ऑफ द वे वगैरे मार्ग वापरावे लागतील.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
सार्वमत न घेण्याची कारणे
काश्मिरमध्ये युनोच्या ठरावाअंतर्गत सार्वमत न घेण्याची मु़ख्यत्वे दोन कारणे आहेत -
१) सदर ठरावानुसारे, प्रथम पाकिस्तानने आपले सैन्य राज्याच्या सीमेबाहेर नेणे अनिवार्य होते. जे पाकिस्तानने कदापिही केलेले नाही.
२) सदर ठराव हा युनोच्या घटनेच्या चॅप्टर ६, कलमे ३४ आणि ३५ ह्याच्या अंतर्गत केला होता. ह्या कलमांखाली केले गेलेले ठराव हे संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात.
आता गेल्या ६२ वर्षांत झेलममधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. सदर ठरावाची अंमलबजावणी होणे आता केवळ अशक्य आहे.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
शंका
दोन्ही देशांना सैन्य बाहेर न्यावे लागेल ना?
थत्तेंचे एक तारखेपर्यंत उपोषण सुरू आहे असे ऐकले आहे. नंतर ते लिहितीलच. तोवर इतकेच.
प्रस्ताव
प्रस्ताव असे म्हणतो -
प्रथम पाकिस्तानने आपले सगळे सैन्य काश्मिरबाहेर न्यावे. नंतर, भारताने जरूरीपुरते सैन्य काश्मिरमध्ये ठेऊन, उर्वरीत सैन्य काश्मिरबाहेर न्यावे.
येथे पहावे.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
धन्यवाद
धन्यवाद
निवडणुका = सार्वमत :)
१. उपास थोडा हिंदू पद्धतीचा आहे. सामिष हॉटेलात जेवायचे नाही असा आहे. उपासाचे पदार्थ चालतात. (पक्षी=इथे उपास नाही).
२. सार्वमत न घेण्याची जी काही कारणे सांगितली आहेत ती नसती तरी भारताने सार्वमत घेतले नसतेच असे वाटते. (नंतर घेतलेल्या निवडणुकांमध्ये जनतेने सहभाग घेतला म्हणजे सार्वमत घेतल्यासारखेच आहे असाही दावा भारत सरकार करीत असते असे स्मरते). सुनील यांनी चॅप्टर ६ ची गोष्ट सांगितलीच आहे.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
वरील प्रतिसादात
'ठणठणपाळ यांनी' ऐवजी 'सहज यांनी' हा मुद्दा उपस्थित केला आहे असे वाचावे.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
एकंदर
एकंदर चर्चा पहाता,
१) काश्मीर जसे भारताच्या अधिकृत नकाशात दिसते तसे आपल्या ताब्यात कधीच नव्हते. किमान् अजुन तरी त्याला छेद देणारा पुरावा आला नाही.
२) लोकसंख्या, पाकव्याप्त कश्मीर व भारताच्या अधिपत्याखालील कश्मीर याची नेमकी गणती केली पाहीजे तर सार्वमत घेणे न घेणे कोणाला कितपत परवडेल हे कळेल. खात्रीलायक माहीतीच्या शोधात.
२.१) त्यावर उपाय म्हणुन जम्मू, लडाख वेगळी राज्ये काश्मीरचा भागच नाही ?
३) वर मुद्दा येतो आहे की पाण्याचा प्रश्न. पाकिस्तान, भारत यांच्यात पाण्याचा प्रश्न आजही काही मार्ग काढून सोडवण्याचे प्रयत्न होत आहेतच. तर नंतर होणार नाही अशी भिती का?
३.१) मग वर्स्ट केस सिनारीओ पकडून पाण्याच्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याकरता दोन्ही देशांनी काहीना काही प्रयत्न केले असतीलच. त्यात अजुन युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जावेत.
४) पाकिस्तान काश्मीर खोर्‍यात जितका पैसा व विकास घडवून आणु शकतो त्याला मात देउन केवळ विकासाच्या, समृद्ध जीवनाच्या ओढीवर जनमत भारताच्या बाजुने करणे हाच एक उपाय दिसतो.
काश्मीरचा विकास
पाकिस्तान काश्मीर खोर्‍यात जितका पैसा व विकास घडवून आणु शकतो त्याला मात देउन केवळ विकासाच्या, समृद्ध जीवनाच्या ओढीवर जनमत भारताच्या बाजुने करणे हाच एक उपाय दिसतो.
पाकीस्तानने काश्मीर खोर्‍यात पैसा ओतला आहे आणि विकास केला आहे असे म्हणायचे आहे का? मी असे कधीच ऐकलेले नाही. किंबहूना पाकव्याप्त काश्मीरमधे बर्‍याचदा पाकीस्तानच्या पंजाब्यांचीच सत्ता असते असे ऐकलेले आहे. मला पूर्ण खात्री नाही कारण ही एक ऐकीव माहीती आहे, पण पाकव्याप्त काश्मीरचा गव्हर्नर पण काश्मीरी नसतो... १-२ वर्षांपूर्वी झालेल्या भूकंपाच्या वेळेस देखील पाकीस्तान सरकारने फार केले नव्हते हे एका पाकीस्तानी आर्कीटेक्ट व्यक्तीकडूनच कळले ज्याला तेथे सेवा म्हणून काम करायची इच्छा होती. याच संदर्भात त्या सुमारास तालीबानी/अलकायदा सारख्या संघटनांनी तेथे कशी मदत केली वगैरे रेडीओवर ऐकल्याचे आठवते.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
आपल्या भागाचा विकास
पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पैसा ओतला आहे किंवा नाही, हे तूर्तास बाजूस ठेऊ. परंतु, आपल्या काश्मिरमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण करता येईल की, काश्मिरींना स्वतंत्र राहण्यापेक्षा भारताचे नागरीक म्हणून राहणे अधिक उचित/उपयुक्त वाटेल.
येथे कॅलोफोर्निया आणि टेक्सासचे उदाहरण अगदीच अस्थानी ठरू नये. तेथे अत्यल्प संख्येने का होईना पण स्वतंत्र होऊ पाहणारी मंडळी आहेत पण त्यांना यश येत नाही कारण बहुसंख्य लोकांना अमेरिकेचे नागरीक म्हणून राहणे अधिक उचित वाटते.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
पाकीस्तान
पाकीस्तानने त्यांच्या ताब्यातील काश्मीरमधे नक्की काय विकास केला याची मला कल्पना नाही. पण तिथल्या काश्मीरी जनतेला पाकीस्तानबद्दल जी जवळीक वाटते (म्हणजे पाकीस्तान जे प्रोव्हाईड करत आहेत्) त्याचे बंधन न वाटता भारत व्याप्त काश्मिरमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण करता येईल की, दोन्ही बाजुच्या काश्मिरींना स्वतंत्र राहण्यापेक्षा भारताचे नागरीक म्हणून राहणे अधिक उचित/उपयुक्त वाटेल.
असे म्हणायचे होते. धन्यवाद सुनील.
त्याचे कारण + अजून एक मुद्दा
पण तिथल्या काश्मीरी जनतेला पाकीस्तानबद्दल जी जवळीक वाटते.
त्याचे कारण हे निव्वळ धार्मिक होते. मुंबर्‍यात पण जनता आहे ज्यांना पाकीस्तान जवळ वाटते आणि अगदी ९०च्या दशकाच्या आधीपण पाकीस्तान जिंकल्यावर मुंबईतील विशिष्ठ भागात फटाके उडवून आनंदोत्सव साजरा होत असे.
या चर्चेत अजून एक मुद्दा राहीला असे वाटते, तो म्हणजे तेथील काश्मिरी पंडीत. त्यांचे देखील काश्मीर घर आहे. त्यांची घरे दारे उध्वस्त झाली आहेत आणि निर्वासीत केले गेले आहे. पण काश्मिरी मुसलमानांचा विचार करताना, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते असे वाटते.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
काश्मिरी पंडीत
सहमत आहे.
काश्मिरी पंडीतांकडे इतका जमीन-जुमला असून त्यांना मुसलमान तिथे राहु देत नाहित, स्थानिक मुसलमानांकडे त्यांच्या जमिनी खरेदी करण्याइतका पैसा नाहि आणि काश्मिरमधील जनता सोडून इतरांना तिथल्या जमिनी खरेदी करण्यास परवानगी नाहि. त्यामुळे कित्येक पंडितांना काहि मोजक्या वस्तुंनिशी - प्रसंगी फक्त अंगावरच्या कपड्यांवर - घरे सोडून पळावे लागले आहेत.
कश्मिरात जर कधी मताअन झालेच तर ह्या पळालेल्या पंडितांचे मत धरावे की नाही?
अवांतर: आमच्या कॉलेजात एक सर होते ते काश्मिरी पंडीत होते. त्यांच्याशी जरावेळ बोललं की ते त्यांच्या बालपणाबद्दल, त्यांच्या तीमजली बंगल्याबद्दल खूप बोलायचे.. "लेकिन ये सब सिर्फ दुनिया छोडूंगा तभी छोडना पडेगा ऐसे लगता था.. लेकिन कुछ समय पहलेही छोडके आना पडा" असं म्हणून स्वतःच्या परिस्थितीवर करूण विनोद करायचे
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
पंडीत
कश्मिरात जर कधी मताअन झालेच तर ह्या पळालेल्या पंडितांचे मत धरावे की नाही?
नक्कीच धरावे. परंतु त्याचा कितपत उपयोग (भारताच्या दृष्टीने) याबद्दल साशंक आहे. कारण अगदी सगळेच्या सगळे पंडीत काश्मिर खोर्‍यात परतले तरी त्यांची संख्या ५ टक्क्यांच्यावर जात नाही.
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
धन्यवाद
आश्चर्य वाटले म्हणून गूगलून बघितले. नवी माहिती मिळाली.
कंडी
ही कुणीतरी पीकवलेली कंडी आहे. संघीष्ठ लोक ह्याला तिखट मीठाची फोडणी देतात ती वेगळीच. तुम्ही स्वतः हे फटाके उडवलेले ऐकले आहेत का?
वसुलि
वसंत सुधाकर लिमये
हो ऐकलेत
तुम्ही स्वतः हे फटाके उडवलेले ऐकले आहेत का?
हो ऐकलेत.
--------------
मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)
उत्तरे...
१) काश्मीर जसे भारताच्या अधिकृत नकाशात दिसते तसे आपल्या ताब्यात कधीच नव्हते. किमान् अजुन तरी त्याला छेद देणारा पुरावा आला नाही.
बरोबर.
२) लोकसंख्या, पाकव्याप्त कश्मीर व भारताच्या अधिपत्याखालील कश्मीर याची नेमकी गणती केली पाहीजे तर सार्वमत घेणे न घेणे कोणाला कितपत परवडेल हे कळेल. खात्रीलायक माहीतीच्या शोधात.
सगळ्या हिंदूंनी, शिखांनी आणि बौद्धांनी भारताच्या बाजूने मत दिले. आणि सगळ्या मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या बाजूने मत दिले नाही, असे गृहित धरले तरी सार्वमत भारताला परवडणार नाही, असे वाटते. युनोच्या प्रस्तावात स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही.
२.१) त्यावर उपाय म्हणुन जम्मू, लडाख वेगळी राज्ये काश्मीरचा भागच नाही ?
सार्वमत हे संपूर्ण जम्मू-काश्मिर राज्यात (पाकव्याप्त भागासकट) व्हावे, असा युनोचा प्रस्ताव म्हणतो.
३) वर मुद्दा येतो आहे की पाण्याचा प्रश्न. पाकिस्तान, भारत यांच्यात पाण्याचा प्रश्न आजही काही मार्ग काढून सोडवण्याचे प्रयत्न होत आहेतच. तर नंतर होणार नाही अशी भिती का?
भिती नाही. काश्मिरातील पाण्याचा वाद सोडवण्यासाठी इंडस वॉटर ट्रीटी झाला होता. जो आजदेखिल लागू आहे. सध्या जो वाद सुरू आहे तो, चिनाब ह्या पाकिस्तानच्या वाट्याला आलेल्या नदीवर भारत बांधत असलेल्या बघलियार ह्या धरणाबाबत.
३.१) मग वर्स्ट केस सिनारीओ पकडून पाण्याच्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्याकरता दोन्ही देशांनी काहीना काही प्रयत्न केले असतीलच. त्यात अजुन युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जावेत.
उत्तम सुचना!
४) पाकिस्तान काश्मीर खोर्‍यात जितका पैसा व विकास घडवून आणु शकतो त्याला मात देउन केवळ विकासाच्या, समृद्ध जीवनाच्या ओढीवर जनमत भारताच्या बाजुने करणे हाच एक उपाय दिसतो.
यू सेड इट!
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
मुशर्रफ आणि सार्वमत
युनोचा प्रस्ताव हा भारताला अमान्य असल्याने मुशर्रफ यांनी वेगळा तोडगा सुचवल्याचे आठवते. काश्मिरला तीन भागात विभागणे. जम्मू, लडाख, काश्मिर. या भागांपैकी जम्मू, लडाख भारतात राहील तर काश्मिरमधे जनमत घेतले जाईल. अर्थातच काश्मिरमधे म्हणजे पाकव्याप्त+भारतात टिकलेले. या प्रस्तावाचे बरेच कौतूक झाले, पुढे कृती मात्र शुन्य!
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
जनमत
जनमत घेणे म्हणजे स्वतंत्र राहण्याचा पर्यायही ठेवणे. ज्यांनी जनमत घ्यायचे आहे त्या दोन्ही देशांना हे नको आहे. त्यामुळे कृती होण्याची शक्यता नाहीच.
नितिन थत्ते
(नाऊ आय डोंट हॅव टु राईट धिस वे)
धन्यवाद
या चर्चेत भाग घेणार्‍यांचे अनेक आभार. मला चर्चेतून बरीच नवी माहिती मिळाली. त्याबद्दल सर्व माहिती देणार्‍यांचे आभार
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?