पद्मविभूषण!

भारताच्या पंतप्रधानांना स्वत:च्या तत्वनिष्ठतेबद्दल अभिमान होता. स्वत: राजकारणात असूनही इतर मुरब्बी नेत्याप्रमाणे ते भ्रष्ठ नव्हते. उलट त्यांनी पक्षांतर्गत विरोध असूनही भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जोरदार मोहिम उघडण्याचे धाडस केले. माहिती अधिकार हक्क हे त्या दिशेने उचललेले महत्वाचे पाऊल होते. त्यांच्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात त्यांनी स्वच्छ प्रशासनाची हमी दिली होती. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून जनतेने त्यांना व त्यांच्या पक्षाला प्रचंड मताधिक्याने निवडून दिले. ते व त्यांचे निवडक सहकारी भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासनासाठी प्रयत्नशील होते. प्रशासनाला त्याची फिकिर नव्हती. निगरगट्ट प्रशासन लालफितीचा विळखा आणखी घट्ट करू लागला. विकासाची गती मंद होऊ लागली. तरीसुद्धा न डगमडता पंतप्रधानानी भ्रष्टाचार विरोधाची धार आणखी तीक्ष्ण केली.
परंतु पंतप्रधान आज थोडेसे अस्वस्थ होते. काल रात्रीपासूनच ते विचारमग्न झाले होते. एका उच्चपदस्थ परदेशी पाहुण्याच्या सन्मानार्थ योजलेल्या कालच्या पार्टीच्या वेळी काहीतरी बिनसले होते. कदाचित तेथे भेटलेल्या एका उद्योगपतीमुळे ते विचारात पडले असावेत. पार्टीच्या वेळी तो उद्योगपती पंतप्रधानांना एकटे गाठून हळूच कानात सांगू लागला: सर, मी जरी मोठा श्रीमंत उद्योगपती असलो तरी मला समाजात मान्यता नाही. मी ज्या प्रकारे माझा कारभार व उद्योग व्यवहार चालवत आहे त्या प्रकाराला तुमच्यासारखी प्रामाणिक माणसं नाकं मुरडतात. मला त्याची फिकिर नाही. जगभर पसरलेले माझे सर्व उद्योग-व्यवहार मी त्या त्या देशाच्या कायद्याच्या कक्षेत राहूनच करत असतो. काही वेळा मी कायदा वाकवतो पण मोडत नाही. तरीसुद्धा मला मान-सन्मान नाहीत. माझ्यासमोर असताना हसून गोड गोड बोलणारे (व माझ्या पैशावर जगणारे) माझी पाठ फिरली की अस्सल शिव्या देत असतात. मला त्याची पर्वा नाही. तुमच्या या भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या फ्याडमुळे यानंतर मला सन्मान विकतही घेता येत नाही. त्यामुळे मला फक्त एका गोष्टीचे नेहमीच दु:ख वाटते की माझ्या मायदेशी मला कुठलेही सन्मान मिळणार नाहीत. परंतु या देशासाठी मला काही तरी करण्याची तीव्र इच्छा आहे. तुमच्या देशातील प्रत्येक गावात पिण्याचे स्वच्छ पाणी-पुरवठ्याच्या योजनेसाठी जो काही खर्च येईल ते सर्व मी द्यायला तयार आहे. हा खर्च सुमारे दहा - वीस हजार कोटीच्या आसपास असेल. फक्त यासाठी माझी एकच अट आहे. तुम्ही तुमच्या देशातील अत्युच्च सन्माननीय असलेली पद्मविभूषण ही पदवी मला द्यावी. ते कसे द्यायचे, कधी द्यायचे हे मी तुमच्यावर सोपवतो. पदवीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा चेक मी पाठवतो. जर हे तुम्हाला शक्य न झाल्यास युरोपच्या एका बेटावर हे सर्व पैसे खर्च करून एक बहुमजली आलिशान इमारत बांधून माझ्या पत्नीला भेट देईन व उरलेले आयुष्य ऐषारामात घालवीन. पंतप्रधानांच्या पाठीवर हात टेकवत तुम्ही माझ्या या सूचनेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार कराल याची मला खात्री आहे. काही घाई नाही. असे म्हणत उद्योगपती गर्दीत मिसळून गेला.
पंतप्रधानांच्या मते हा माणूस उघड उघड सौदा करत आहे. पद्मविभूषण या सन्मानासाठी लाच देत आहे. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार आहे. ... परंतु लाखो करोडो गरीबांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या पैशातून होत असल्यास हे सन्माननीय पद विकण्यास काय हरकत असावी? असाही एक विचार त्यांच्या मनात चमकून गेला.
................ ..................... ...................

ज्यांना नीतीची चाड आहे, ज्यांच्या नीतीच्या कल्पना सुस्पष्ट आहेत व जे वस्तुनिष्ठपणे विचार करतात त्यांच्यासमोर अशा प्रसंगी दोन पर्याय असतात. एका पर्यायात उपयुक्ततेला झुकते माप देणे. पंतप्रधानांनी देशासाठी उद्योगपतीचे पैसे (लाच!) स्वीकारल्यास लाखे करोडो गरीबांचे कल्याण होईल. तहानलेल्यांना पाणी मिळेल. अनारोग्याचे प्रश्न सुटतील. बायका-मुलींचे पाण्यासाठी उन्हातान्हात वणवण फिरणे थांबू शकेल. मात्र यासाठी थोडी तडजोड करावी लागेल. तत्वाला थोडीशी मुरड घालून एका भ्रष्ट माणसाला सर्वोच्च सन्मान द्यावे लागेल. देशभरातील उच्चभ्रू प्रामाणिक बुद्धीवंतांना कदाचित ते सहन होणार नाही. परंतु करोडो गोर-गरीबांचा विचार करताना या मूठभर उच्चभ्रूंच्या टीकेला जास्त महत्व देणे गैर ठरेल. .
दुसर्‍या पर्यायात तत्वनिष्ठेचा प्रश्न उपस्थित करता येईल. तत्वनिष्ठेला चिकटून बसल्यास पंतप्रधानांनी या भ्रष्ट माणसाच्या प्रस्तावाला धुडकावून लावणे श्रेयस्कर ठरेल. भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ प्रशासनाची हमी देणार्‍यानी भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणार्‍या अशा सूचनांचा विचारही करू नये. राष्ट्र सन्मान ही काही विकाऊ वस्तु नव्हे. शिवाय लोकशाही व्यवस्थेतील निर्णय प्रक्रियेसाठी काही नीती-नियम आहेत, काही कार्यप्रक्रिया, निकष ठरवल्या आहेत. त्यांचे तंतोतंत पालन करण्यातच समाजहित आहे. केवळ पंतप्रधानांच्या मनमानीने, इच्छेखातिर वा सांगण्यावरून निर्णय घेत असल्यास या लोकशाहीला काही अर्थ उरणार नाही.
पंतप्रधानांची अवस्था इकडे आड व तिकडे विहिर अशी झाली आहे. इतर भ्रष्ट राजकारण्याप्रमाणे आपणसुद्धा एक भ्रष्ट राजकारणी हा शिक्का त्यांना नको आहे. स्वत:चे हात भ्रष्ट पैशात बरबटलेले नको आहे. परंतु स्वत:च्या हट्टापायी, तत्वनिष्ठेपायी लाखो लोकांना पाण्यावाचून तडफडायला लावणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? राष्ट्राच्या हितासाठी पंतप्रधान तत्वच्युत होत असल्यास बिघडते कोठे? खरे पाहता या परिस्थितीत लाच स्वीकारण्यापेक्षा स्वत:चा विचार करणे हेच मुळी जास्त अनैतिक ठरेल. पंतप्रधानांच्या तत्वनिष्ठेसाठी, त्यांचे शुद्ध चारित्र्य जपण्यासाठी लाखो गरीबांना पाण्यावाचून जगायला भाग पाडणे, पाण्यासाठी भर उन्हाळ्यात वणवण फिरायला लावणे कधीच योग्य होणार नाही.
पंतप्रधानांना या सर्व उलटसुलट मतप्रवाहांची संपूर्ण कल्पना नक्कीच असणार. म्हणूनच यासंबंधात निर्णय घेण्यास त्यांना वेळ लागत आहे. प्रश्न फक्त या भ्रष्ट उद्योगपतीचाच नाही. एकदा तत्वच्युत झाल्यास आणखी किती प्रकारच्या ( व किती वेळा!) मोहात आपण अडकले जाऊ याची भीती कायम सलत राहील. हाच पायंडा पडत गेल्यास आपण आपल्या राष्ट्रबांधवांची घोर फसवणूक केल्यासारखे होईल. शस्त्रात्रांच्या ठेकेदारांच्या कमीशनसाठी जनतेला नको असलेले युद्ध त्यांच्यावर लादले जाईल. दहशतवाद्यांच्याकडील पैशासाठी ठिकठिकाणी स्फोट घडवून निरपराध्यांचा बळी घेतला जाईल. मिनटा-मिनटाला तडजोड करावी लागेल. प्रशासन यंत्रणा भ्रष्ट होईल.
साध्य विरुद्ध साधन हा प्राचीन लढा आहे.
परंतु एखादे चांगले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वाईट साधनांचा वापर करणे क्षम्य ठरेल का?