(परम-मित्र दिवाळीअंक 2006)


ले. अरविंद बाळ


सेक्युलॅरिझम् एक सर्वंकष विचार - भाग १

सेक्युलॅरिझम् एक सर्वंकष विचार -भाग २
सेक्युलॅरिझम् एक सर्वंकष विचार -भाग ३

Secularism आणि भारतीय राज्यघटना हा एक स्वतंत्र विषय आहे. धर्म आणि राज्य यांच्यामध्ये भिंत आहे की नाही हा वादाचा विषय निष्कारण होतो. मग थॉमस जेफर्सनची ती प्रख्यात भिंत ज्ञानेश्वरांच्या भिंती सारखीच अटलपणे येते. अमेरिकन भाषेत तिला Wall of Separation म्हणतात. डॉ. सत्यरंजन साठे या भिंतीचा नेहेमी उल्लेख करीत असत आणि भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे तशी अभेद्य भिंत राज्य आणि धर्म यात नाही असं त्यांच प्रतिपादन असे. एका अर्थी ते खरंहि आहे. कारण भारतीय राज्यघटनेने बांधलेली भिंत Semipermiable आहे. अर्र्धक्षरणक्षम आहे. अर्धपार्य आहे. म्हणजे राज्यसंस्था धर्माच्या ऐहिक अंगावर नियंत्रण ठेऊ शकते पण धर्म मात्र राज्याच्या अधिकारांत लुडबुड करु शकत नाही. हा अर्थ राज्यघटनेत स्पष्टपणे मांडलेला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्याच संस्करणामध्ये - 26 जानेवारी 1950 लाच लागू झालेल्या प्रथमावृत्तीतच अनुच्छेद 25 - धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार- या शीर्षकाच्या या अनुच्छेदाच्या 2 क या परिच्छेदांत Secular हा शब्द वापरलेला आहे. त्याचा मूळ हिंदी अनुवाद “लौकिक” असा केलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या एकमेव संस्कृत भाषांतरांत तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी सुध्दा संस्कृतमध्ये “लौकिक” असाच अर्थ केलेला आहे. मराठी आवृत्तीत त्याचं भाषांतर “धार्मिकेतर” असं केलेलं आहे. म्हणजे लौकिक म्हणजेच धार्मिकेतर अस राज्य घटनेला म्हणायंच आहे. अनुच्छेद 25 येथे संपूर्णपणे उध्दृत करणे संयुक्तिक ठरेल.

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

सद्सद्विवेकबुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार.

25. (1) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींच्या अधीनतेचे,
सद्सद्विवेकबुध्दीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करणाच्या, आचरण्याच्या व त्याच्या प्रचार करण्याच्या
अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
(2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही बाबींमुळे :-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही
आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर
कार्याचे विनियमन करणा-या किंवा त्यावर निर्बंध
घालणा-या.

(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा यााबाबत अथवा
सार्वजनिक स्वरुपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व
वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद
करणा-या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर
परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा
करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

स्पष्टीकरण एक- कृपाण धारण करणे व स्वत:बरोबर
बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट
असल्याचे मानले जाईल.

स्पष्टीकरण दोन - खंड(2) च्या उपखंड (ख) मध्ये
हिंदू या शब्दोल्लेखात शीख,जैन वा बौध्द धर्म प्रकट
करणा-या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे असा त्याचा
अर्थ लावला जाईल आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या
उल्लेखांचा अर्थही तद्नुसार लावला जाईल.

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणीचा गैर फायदा घेऊन 42 व्या घटना दुरुस्तीने भारतीय राज्य घटनेमध्ये Secular शब्द घुसडला असा गैरसमज मुद्दाम पसरवला जातो. म्हणून मूळ राज्यघटनेतील 25 वे कलम वर पूर्णपणे उध्दध-त केलं आहे. तरीही (Preamble) प्राक्कथनांतच Secular हा शब्द घालून Secularism ला आणखी प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याबद्दल इंदिराजींचे आभारच मानले पाहिजेत. यापुढे भारतांच गणराज्य हे कायम धर्मनिरपेक्ष इहवादीच राहणार हे त्यामुळे ठासून पक्क करण्यात आल.

भारतीय राज्यघटनेंत तरीहि धार्मिक बाबींचा हस्तक्षेप दोन तीन ठिकाणी झालेला आहे. आपापल्या धर्मांचं आचरण करण्याची जी मोकळीक घटनेने दिलेली आहे, त्या स्वातंत्र्यावर बंधनेच फार आहेत. पण लौकिक व्यवहारांत असणा-या शस्त्रबंदी कायद्याला एक अपवाद शीख धर्मातील कृपाण धारणाचा केलेला आहे. एक अवश्य असा शीख धर्माचा तो भाग मानून विशेष स्पष्टीकरणाने कृपाण धारण करायला शिखांना परवानगी आहे.

मार्गदर्शक तत्वांमध्ये भाग-4 अनुच्छेद 44 मध्ये समान नागरी कायदा करावा अशी सूचना दिलेली आहे. हा भाग मार्गदर्शक तत्वामध्ये आल्यामुळे तो Justiciable म्हणजे न्यायविचारणीय नाही. वास्तविक “Secularism” चा स्वीकार केल्यावर समान नागरी कायदा ही एक आवश्यक गोष्ट होती. पण जरी Criminal Law दंडविधान हे अगोदरच सर्वांना समान केलेलं होतं, तरी मुसलमानांकरिता वेगळा व्यक्तिगत नागरी कायदा स्वातंत्र्यापूर्वीपासून लागू होता. तो इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे नव्या राज्यघटनेबरोबरच रद्द करता आला असता. पण त्यावेळची राजकीय परिस्थिती लक्षांत घेऊन नागरी कायदा मात्र स्वतंत्रच अस्तित्वात ठेऊन तो लवकरांत लवकर समान करावा अशी सूचना देऊन राज्यघटना स्वस्थ बसली.

त्याला उतारा म्हणून की काय अनुच्छेद 48 प्रमाणे एक प्रकारे गोवधबंदीच जणू काही सूचवली आहे.

त्याचप्रमाणे कोचीन आणि त्रावणकोर संस्थाने विलीन करताना, तिथले संस्थानिक देवस्थानांना जे तनखे देत होते ते तसेच चालू ठेवायला विलीनीकरणाच्या अटीप्रमाणे सरकारने मान्यता दिली.

पण असे काही किरकोळ अपवाद वगळता, भारतीय राज्यघटनेने सर्वच धर्माच्या धर्माज्ञांना ऐहिक व्यवहारांत हस्तक्षेप करायला पूर्ण बंदी करुन टाकली आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर या किरकोळ सवलती काढून घेणं सहज शक्य आहे.

सवौच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निकालांवरुन एक गोष्ट अगदी स्पष्ट झालेली आहे की कोणताहि धर्म आणि धर्माज्ञा ऐहिक बाबतीत हस्तक्षेप करुं शकत नाहीत. त्यातील एका केसचा उल्लेख येथे मुद्दाम करतो. ही केस बालाजी मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या हक्काविषयीची आहे. पुजाऱ्याची निवड ही त्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असल्यामुळे ती बाब Secular आहे, फक्त पूजापध्दती एवढीच बाब धार्मिक आहे आणि शासन त्यात ढवळाढवळ करणार नाही असा तो निकाल होता.

प्रार्थनामंदिरावरील ध्वनिप्रक्षेपकांच्या डेसिबल व्हॅल्यूबद्दलचे न्यायालयाचे निकाल हेच स्पष्ट करतात की प्रार्थना कधी व कशी करावी ही जरी धार्मिक बाब असली तरी ध्वनिक्षेपकाचा आवाज ही ऐहिक बाब आहे. म्हणून शासन त्यावर मर्यादा घालू शकते.

धर्माचे ऐहिक आणि पारलौकिक असे दोन भाग असतात ही समजूतहि चुकीचीच आहे असं मागे (1.7) म्हटल आहे. त्याचं स्पष्टीकरण असं.

धर्माचे पारलौकिक भाग म्हणजे स्वर्ग नरक या कल्पना. हिंदूच्या दृष्टीने पूर्वजन्म / पुनर्जन्म या कल्पना. आखरीयत- कयामत या इस्लामी कल्पना, Day of deliverance ही ख्रिश्चन कल्पना इत्यादी कल्पना या पारलौकिकांत मोडतात. पण या धार्मिक कल्पनांना मान्यता देणंहि अशक्य आहे. कारण कर्मठ हिंदू असं म्हणू शकतो की मला स्वर्गप्राप्तीकरता यज्ञ करणं आवश्यक आहे. त्या यज्ञात 100 किलो साजूक तूप जाळणे आवश्यक आहे. आजच्या कायद्याप्रमाणे सरकार याला बंदी घालू शकते कारण हा लोकोपयोगी वस्तूचा नाश आहे. मी अस्पृश्याला शिवलो तर मला नरक प्राप्त होईल. तरीही शासन अस्पृश्यता पाळण्यास मला परवानगी देऊ शकणार नाही. स्वर्ग मिळवण्यासाठी आणि नरक टाळण्यासाठी करायच्या सर्वच क्रिया या ऐहिकातील आहेत. त्यावर शासनांच नियंत्रण आहे म्हणजे धर्माच्या परलोक कल्पनेवर शासनाची बंधने आली.

आणि सर्वच धर्म हे पारलौकिकाकरिता ऐहिकात कसं जगावं हे सांगतात. मी इथे हेतुत: हिंदू धर्माच्या कल्पनांची उदाहरणं घेतली आहेत. कारण इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्मांतील अंधश्रध्दांचा उल्लेख केला तर परधर्म असहिष्णुता - जातीयता -जात्यांधता असे आरोप करता येतील. पण मुद्दा असा आहे की धर्म पारलौकिकाच्या नावाने सर्व आणि सर्वच धर्माज्ञा ऐहिककृत्याविषयी देतो.

इथे डॉ. पु.ग. सहस्त्रबुध्दे यांची आठवण होते. सकाळी उठल्यापासून ते पुन्हा दुस-या दिवशी उठेपर्यंतचे सर्व 24 तास माणूस धर्माज्ञांनी जखडून टाकलेला असतो. कालबाह्य असलं तरी डॉ. सहस्त्रबुध्दे विनोदाने असं म्हणत की जानव उजव्या कानावर कोणी कधी ठेवांव आणि डाव्या कानावर कोणी कधी हेहि धर्मच ठरवणार. धर्म हा इतका ऐहिक जीवनव्यापी असतो.

सर्वच धर्म जीवनव्यापी असतात. कारण औपचारिकपणे मी हिंदू आहे, मी मुसलमान आहे असं म्हणून पुरत नाही. इस्लाम ही एक परिपूर्ण, निर्दोष आणि त्रिकालाबाधित अशी जीवनपध्दती आहे असं अभिमानाने मुसलमान म्हणणार. हिंदू हा केवळ धर्म नसून ती जीवनपध्दती आहे असं हिंदू नुसतं म्हणणार नाही तर मनोहर जोशींच्या न्यायालयीन निकालाचाहि उल्लेख करणार. बाप्तिस्मानंतर मूल ख्रिश्चन होतं, सुन्ता ही मुसलमान होण्याची आवश्यक प्रक्रिया मग हिंदू कोणाला म्हणणार ? गुरुजी गोळवलकर एकदा म्हणाले होते की मूल जन्मापूर्वीच गर्भदानाच्या संस्काराच्या वेळीच हिंदू बनत. इतके कडवे धर्माभिमान हे ऐहिक जीवनपध्दतीविषयीच असतात हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

पारलौकिक धर्माचे सगळेच अविष्कार ऐहिकात होत असल्यामुळे आणि ऐहिकावर राज्यशासनाची अधिसत्ता असल्यामुळे फक्त मनातल्या मनात धर्मप्रेम जागृत ठेवण्यांच स्वातंत्र्य देऊन पण ऐहिकात शासकीय नियम पाळीतच सर्व धर्मियांना जगणं क्रम प्राप्त आहे. भारतीय राज्यघटनेने राज्यशासनाला इतके सर्वकंष, दूरगामी आणि प्रभावी अधिकार दिले आहेत की राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सर्व धर्मगुरुंना त्यांच्या फतव्यांना निष्प्रभ करुन टाकणं अगदी सहज शक्य गोष्ट आहे.

प्रा. शेषराव मोरे तरुण विद्यार्थ्यांना एक विनोदी किस्सा सांगतात. तुम्ही शेजारच्या मुलीवर मनांतल्या मनांत प्रेम करुं शकता. पण तिच्याकडे नुसतं एक टक पहाण्यानेही तुमच प्रेम ऐहिकात उतरतं आणि त्यांच ऐहिक उत्तर ती तुमच्या कानफटात मारुन देऊ शकते.

धर्माला एक तत्वज्ञानाचं, अध्यात्माचं एक अंग असतं हा आणखी एक गैरसमज. (1.7) अहं ब्रह्माSस्मि, तत् त्वमसि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म हे खरोखरच थोर अध्यात्मज्ञान. पण त्याला हिंदू धर्माचं तत्वज्ञान म्हणता येईल कां ? यातील “अहम्” हिंदूच असायला हवा असं नाही, “त्वम्” मुसलमान किंवा ख्रिश्चन असू शकतो, आणि “सर्वम्” मधे तर नुसतं चेतनच नव्हे तर जड विश्व पण येतं. डॉ. आंबेडकर एकदा म्हणाले होते, एवढ थोर तत्वज्ञान असणा-या हिंदू धर्मांत अस्पृश्यता आली तरी कशी ? कारण सोप आणि उघड आहे. हे थोर तत्वज्ञान वैश्विक आहे. अस्पृश्यता ही एक ऐहिक धर्माज्ञा आहे. कोणी एका तत्वज्ञाने म्हटले आहे (नांव लक्षांत नाही) Religion makes a man spiritually ill.

भारतीय राज्य घटनेप्रमाणे Secularism, Socialism आणि Democracy म्हणजे इहवाद, समाजवाद आणि लोकशाही ही तिन्ही मूल्ये घटनेच्या प्राक्कथनांत मौलिक महत्वाची म्हणून घातलेली आहेत.

पण एक गोष्ट लक्षात घेतली जात नाही की तिन्ही मूल्ये एकत्र नांदू शकतीलच असं नाही. राज्यघटनेच्या मूलमंत्रातील ही तीन मूल्ये परस्पर विरोधांत उभी राहीली तर काय ? समाजवादाच्या बाबतीत आजच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण उद्या धर्मनिरपेक्ष इहवादाच्या बाबतीत तशीच परिस्थिती निर्माण झाली तर ? केवळ बहुमतानेच नव्हे तर भरघोस दोन तृतीयांश बहुमताने एखाद्या धर्माच्या ऐहिकांतील धर्माज्ञा मानायचं राज्यशासनाने ठरवलं तर प्राथम्य आणि प्राधान्य कशाला द्यायचं ? राज्यघटनेंत कालानुक्रमे गणतंत्र लोकशाहीचं असेल हे जसं प्रथमपासूनच ठरलेले होत तसंच राज्यशासन इहवादी असेल (अनुच्छेद 25 प्रमाणे) हे पण राज्यघटनेच्या मूळ संस्करणापासूनच ठरलेलं आहे. 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीमुळे, फक्त धर्मनिरपेक्ष हा शब्द प्राक्कथनांत आला पण आशय पूर्वीपासून तोच होता. म्हणजे अगदी पहिल्यापासून (खर म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच घटनेचा विचार करतांना लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष इहवाद ही दोन्ही तत्वे सारख्याच तोलामोलाची गणली गेली होती) सारख्याच प्राधान्याची ही दोन तत्वे परस्पर विरोधांत उभी ठाकू शकतात हे कोणीच विचारात घेतलेलं दिसत नाही.