आयात हा इतका प्रचंड फायदाचा उद्योग (अर्थात मंन्त्रांपुरता) आहे की शेतकर्‍याचा फायदा तोटा हा विचार करावयाचाच नसतो.
जनावरेही तोंड लावणार नाहीत असे धान्य, शेतकर्‍याला जो भाव सरकार देते त्या पेक्षा जास्त भावाने आयात करण्यात आले.
आता साखरही आयात होणार आहे. एवढेच कशाला धान्यापासून मद्य करावयाचे म्हणजे खराब धान्य आयात करावयास पाहिजे, नाही का ? आपल्या लेखात एक उल्लेख राहिला. कापसाचे हमी भाव वाढवून दिल्यावर खरेदी केंद्रे उघडलीच नाहीत व पडील भावात व्यापार्‍यांनी कापूस खरेदी केल्यावर जेंव्हा शेतकर्‍याकडे कापूस उरलाच नाही तेंव्हा केंन्द्रे उघडली !
तरीही एक गोष्ट कळत नाही, हा आत्महत्या करणारा शेतकरी भ्रष्ट सरकाराला परत निवडून का देतो ?
शरद

जगभरात युरोप अमेरिका किंवा चीन येथेही शेती हा नुकसानीचाच धंदा आहे आणि तो विविध अनुदानांवर जगत असतो कारण शेती करणे जगण्यासाठी (शेतकरी जगण्यासाठी नव्हे तर सगळे जगण्यासाठी) भाग आहे याची जाणीव तेथे आहे. आपल्या येथील (उद्योजकांनी पोसलेले) अर्थतज्ञ मात्र शेतीवरील सबसिडी कमी करा असे उच्चरवाने ओरडत असतात.

शेतकरी मेटाकुटीस येत आहेत यात वादच नाही. पण एक प्रश्न पडतो त्याचे उत्तर मला मिळत नाही. कांदे वगैरेचे पीक आल्यावर भाव पडतात कारण कांदा ही नाशिवंत वस्तू आहे आणि ती लवकरात लवकर विकली जाणे शेतकर्‍याला भाग असते. पण कापसाच्या बाबतीत तो प्रश्न असत नाही तरी भाव मिळत नाही असे का?

याचा एक अर्थ असा की नाशिवंत माल नसूनही शेतकर्‍याला माल विकण्याची घाई असते. त्याचे कारण कर्जाची परत फेड हे असावे. कर्जाची परत फेड करण्याची घाई असल्याने बहुधा असे होत असावे.

शेतीचे अर्थशास्त्र अजून माहिती नसल्याने तूर्त इतकेच.
(अवांतरः घाऊक भाववाढीचा दर ०% च्या आसपास आणि किरकोळ भाववाढीचा दर १३% म्हणजे अडते आणि दलाल यांच्या नफ्यात किती वाड झाली आहे ते कळून येईल)

नितिन थत्ते

खालील प्रतिसाद हा कदाचित अवांतर वाटू शकेल.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस शेतकरी, साखर कारखाने आणि राज्यकर्ते पुढार्‍यांच्या नेटवर्क विषयी नेहमीच बोलले जाते. (प्रत्यक्षात तेथील शेतकरी किती सुखात आहे हे माहिती नाही). परंतु असे नेटवर्क विदर्भात का उभे राहू शकले नाही याचा विचार करायला हवा. राजकारणात कोणी कुणाला अशीच/प्रेमापोटी मदत करीत नाही. मदत केल्यावर राजकीय हितसंबंध सांभाळले जातील का याची खात्री करून घेऊन मदत केली जाते. म्हणजे वसंतदादा विखे पाटलांना मदत करतात तेव्हा विखे पाटील नगर जिल्ह्यात आपले राजकीय हितसंबंध सांभाळतील याची खात्री वसंतदादांना पटलेली असते. तसेच प्रत्येक ठिकाणाबाबत असते.

वरील उदाहरणातील नावे फार महत्त्वाची नाहीत; कल्पना महत्त्वाची आहे. असे खात्रीलायक आंत्रप्रेन्यूर विदर्भात आणि को़कणात त्या राज्यकर्त्यांना मिळू शकले नाहीत असे दिसते. वसंतराव नाईक ११ वर्षे मुख्यमंत्री असूनही हे का झाले असावे? (विदर्भातले नेते प्. महाराष्ट्रातील नेत्यांप्रमाणे गटबाजी/ प्रादेशिक विचार करीत नसत असे मानायला मी तयार नाही).

कोकणात शेकापचे/समाजवाद्यांचे आमदार निवडून येत असत तेव्हा कोकणावर काँग्रेस पुढार्‍यांचा आकस असेल एकवेळ गृहीत धरता येईल पण विदर्भाच्या बाबतीत तर तेही म्हणता येत नाही. (खरेतर निष्ठावान म्हणवणारे काँग्रेस पुढारी तर विदर्भात भरपूर आहेत/होते).

उसाला आधार मिळाला पण कापसाला मिळाला नाही हे म्हणताना वरील गोष्टीचा विचार करायला हवा. विदर्भातून मोठा दबावगट का निर्माण झाला नाही? (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी असा गट निर्माण झाला होता).

दुसरे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था फक्त उसावर पोसलेली नाही. दूध, द्राक्षे वगैरेही उत्पादने तेथे बर्‍याच प्रमाणावर घेतली जातात.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात समुद्रापासून जेवढे लांब तेवढा डिसऍडव्हान्टेज जास्त असणार आहे.

विदर्भाला चिकटून असणार्‍या छत्तीसगडमध्ये कापूसप्रधान अर्थव्यवस्था नाही. त्याचा ही अभ्यास व्हायला हवा.

विदर्भ स्वतंत्र झाल्याने हा तिढा सुटू शकतो का याचाही विचार व्ह्यायला हरकत नाही.

नितिन थत्ते

विदर्भातील शेतकरी हा तुलनेने अल्पसंतुष्ट आहे. पोटापुरते झाले की तो निरधास्त होतो. याच कारणाने पांढरे सोने असणारा कापुस पिकवीत असतांना देखील तो खुप सधन झाला नाही. त्यासाठी जी चतुराई लागते ती त्याच्यात नाही. याच् बाबीचा फायदा घेउन प्रथम मारवाडी समाज येथे आला. त्यांनी येथे जिनिंग मिलस सुरु केल्या. हा समाज तेथे गडगंज झाला केवळ कापुस उत्पादकामुळे पण शेतकर्‍याला त्याचे वैषम्य वाटले नाही. कारण त्याच्या पोटापुरते व आवष्यक गरजा भागत होत्या. पण गेल्या २०-२५ वर्षात सरकारातील बेरक्या लोकांची नजर या कुरणावर गेली. खाजगी जिनींग ला बंदी घातल्या गेली. कोटन मील्स राष्ट्रीयीकृत केल्या गेल्या. आणी या शेतकर्यांची वेसण मारवाड्यांकडुन सरकार कडे आली आणी लचके तोडणार्यांची संख्या वाढली. शेतकर्याचे जगणेच कठीण होउन बसले. कापुस फेडरेशन ला देणे अनिवार्य् केल्या गेले. हमी भाव ठरविणे मात्र सत्तेच्या ठेकेदारांकडे होते. कमी भाव असला तरी फेडरेशनलाच कापुस विकला पाहीजे अशी सक्ती आली. नजिकच्या राज्यामध्ये म्हणजे, म्. प्र्. व आंन्ध्र प्रदेशातिल व्यापारी जास्त भावात घेण्यास तयार असतांना महाराष्ट्राबाहेर कापुस विकण्यावर बंदी आली. त्यामुळे शेतकर्याची तोंड दाबुन बुक्क्याचा मार अशी गत झाली. राजाने मारले आणी पावसाने झोडले त्याची दाद कोण घेणार?

विश्वास कल्याणकर

>>कापुस फेडरेशन ला देणे अनिवार्य् केल्या गेले. हमी भाव ठरविणे मात्र सत्तेच्या ठेकेदारांकडे होते
येथे काहीतरी गल्लत होत्ये बहुधा. अमुक एक हमी भाव मिळाला पाहिजे म्हणून आंदोलने चालतात. त्या अर्थी बाहेर मिळणारा भाव कमी असला पाहिजे नाहीतर बाहेर कापूस विकला असता. वर आपण असेही लिहिले आहे (पण मला आत्ता ते सापडत नाहिये. तुम्ही संपादित केले आहे काय?) की हमी भाव जाहीर झाला पण केंद्रे उघडली नाहीत. कापूस आंध्रातल्या व्यापार्‍यांना कमी भावाने विकून झाल्यावर मग केंद्रे उघडली. याचा अर्थ फेडरेशनशिवाय इतरांना कापूस विकणे शक्य आहे.

व्यापार्‍यांशी व्यवहार करण्या ऐवजी थेट कापड उत्पादकांशी करार करण्याचे काही प्रयत्न झाले आहेत काय?

सहकारी कापड गिरण्या काढण्याचे प्रयत्न झाले आहेत काय? (वर मी साखरपट्ट्यातली उदाहरणे दिली आहेत. त्यात वसंतदादा विखेपाटलांना मदत करतात तेव्हा प्रथम प्रपोजल घेऊन विखेपाटील वसंतदादांकडे जातात. वसंतदादाच/सरकारच साखरकारखाना काढायचे ठरवून विखेपाटलांना देतात असे नसते).

नितिन थत्ते

कापुस खरेदी केन्द्रे उघडली आहेत पण हमी भाव हा कमी आहे(लागवडी खर्चा पेक्षा) अशा वेळी शेजारी राज्यातील कापुस व्यापारी जे हमी भावापेक्षा जास्त कीमत देउ शकतात ते कापुस खरेदी करतात आणी चोरीने कापुस आपल्या राज्यात नेतात. ते कसा नेतात हे वेगळे सांगायला नको. व्याजाने शेतकर्‍याला पैसे देणारे सावकार हे हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत शेतकर्याकडुन् कापुस विकत घेतात्. शेतकर्‍याला पैशाची नड असते. सावकाराची वसुली होते. सावकाराने असा जमा केलेला कापुस नंतर शेतकर्‍याच्याच कार्डावर फेडरेशनला विकतात. तोपर्यंत सरकारने कापसावर बोनस जाहिर केलेला असतो. त्याचा फायदा सावकाराला होतो पण नाव मात्र शेतकर्‍याचे होते.

मी बैंकेच्या ग्रामीण शाखेत ४ वर्षे शाखाप्रबंधक होतो. त्यामुळे शेतकर्‍याची ही कुचंबणा मी फार जवळुन असहाय्यतेने बघितली आहे.

विश्वास कल्याणकर

लेख, प्रतिसाद वाचले. राजकिय इच्छाशक्तिचा अभाव हेच खरे कारण आहे असे वाटते. उद्या विदर्भ वेगळा झालाच तरी समजा १८० आमदारांची विधानसभा झाली आणि सध्याचेच अनेक राजकिय पक्ष लढत राहिले तर राजकिय अस्थिरता जास्त राहून विदर्भ आणखी मागास पडेल. चंद्रशेखर रावांप्रमाणे राजकिय इच्छा शक्ति दाखवणारा एखादा तरी नेता आहे का? विदर्भात शेती फायद्याची नाही, तर मग बाकीचे उद्योग धंदे का जात नाहीत? शेतीसाठी आत्महत्या करताना घरातला एकजण मुंबईमधला एक उत्तरभारतीय कमी करायच्या इराद्याने का जात नाही? कमाई सुद्धा होईल आणि परप्रांतियांचा लोंढा कमी होईल? यासाठी विदर्भातल्या मराठी बांधवांना कोणी अडवले आहे का? वर्षानुवर्षे एखादा प्रश्न सुटत नाही एका मार्गाने तर बाकीचे मार्ग का तयार होत नाहीत?

विदर्भ वेगळा झाला की दोन गोष्टी नक्कि होतील. बैकलॉग चा मिळालेल्या पैशात फक्त विदर्भातील सत्तधिशांचाच वाटा राहिल अन्य महाराष्ट्रातिल सत्ताधिश राहणार नाही आणी अधीक पैसा विकासकामासाठी उपलबध्द् होइल. आज विदर्भातील पुढार्‍यांच्या समोर तुकडे फेकुन गप्प बसविणे हे सुरु आहे ते थाबेल कारण मग ते स्वतःच सत्तधिश होतील. २० वर्षापुर्वी फायद्यात असणारा कापुस(पांढरे सोने) आज जिवघेणा ठरला कारण राजकिय निर्णय हे त्यांच्या विरुध्द घेतले गेले. उदा. हमी भाव ठरविणे, कापसातील आयात कर कमी ठेवणे. विदर्भातील विकास कार्याचा पैसा हा पश्चीम महाराष्ट्राकडे वळविणे ज्यामुळे आज कित्येक हजार कोटी रुपयाचा बैकलॉग विदर्भात निर्माण झाला आहे तो थांबेल. विदर्भातील खनीज संपत्ती व विज यामुळे विदर्भातील पुढार्‍यांचे केन्द्राला ऐकावे लागेल. आज विदर्भाबद्दल सत्ताधर्‍यांना जे मुख्यत्वे करुन पश्चीम महाराष्ट्रातील आहेत् काडीचे हि देणे घणे नाहि बैकलॉग हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करण्यात सगळे एक झाले आहेत् त्याचे मुळ कारण हेच आहे. हातचे कुरण जाउ नये हेच त्या मागचे कारण आहे. विदर्भातील तरुण पीढी ही आज विदर्भाबाहेरच आहे. शेतकर्‍याला आपल्या शेतात राबुन मानाची रोटी आवडते, बिहारी लोकांप्रमाणे घरावर तुळशी पत्र ठेवण्याची वृत्ती त्याची नाही. तो उपाशी आहे त्याचे कारण त्याची मेहनत कंमी पडते हे नसुन त्याचा मालाला राजकारणामुळे लागवडीपेक्षा कमी किंमत दिली जाते हे आहे. त्याच्या
कडे त्याच्या शेती व्यवस्थेसाठी येवु घातलेला पैसा दुसरीकडे वळविल्या जातो. दुर्दैवाने या बाबींना मिडीया सुध्दा प्रसिध्दी देत नाहि कारण राज्यातील पॉवर ग्रुप त्यांच्या पर्यंत या बाबी पोचु देत नाही. दांडेकर कमीटी ने या बाबी पुढे आणल्यानंतर हि त्यावर् प्रभावी कार्यवाही झाली नाही.
विश्वास कल्याणकर

कापूस पिकवणारा वैदर्भिय शेतकरी आज कर्जबाजारी झाला आहे यामागे मोठे जागतिक अर्थकारण आहे. परिस्थिती इतकी खराब आहे की देशाचे सरकार सुद्धा काही करू शकत नाही. जी स्थिती विदर्भातल्या शेतकर्‍यांची आहे त्यापेक्षा वाईट स्थिती आफ्रिका व चीन मधल्या कापूस उत्पादकांची आहे. या बाबतीत मी एक लेख लिहिला होता त्याचा हा दुवा आहे.
गुजरातमधल्या काही शेतकर्‍यांनी या समस्येवर उपाय शोधून काढला आहे. त्याचे वर्णन माझ्या या लेखात आहे.
चन्द्रशेखर

विदर्भातील शेतकरी हा कापुस मुख्यत्वे करुन कोरहवाहू जमीनीत उगवतो कारण सिंचन व्यवस्था सरकारने उपलब्ध करुन दिली नाही. यासाठी उपलब्ध करुन दिलेला पैसा हा पश्चीम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आला. आज कित्येक हजार कोटी रुपयांचा बैकलाग निर्माण झाला. याचा आंतरराष्ट्रीय परिस्थीतीशी काहीही संबध नाही. हे राज्यातील राजकारण आहे.

दुसरे शेती हा व्यवसाय उद्योग् म्हणुन स्विकारण्याची सरकारची तयारी नाही. लघु उद्योगांना विविध सवलती दिल्या जातात तश्या शेतीला उद्योग म्हणुन पाहिल्या गेले तर लागवडीला लागलेला खर्चानुसार भाव ठरविण्यात येतील. कुठल्याही वस्तुची किंमत ही त्याचा उत्पादन खर्च् + टैक्स+ लाभ अशी ठरविण्यात येत्. फक्त हा नियम कापसाला लावण्यात येत् नाही. तसे नसते तर कापसाची हमी किंमत हि गेले अनेक वर्षे लागवडी खर्चापेक्षा कमी ठरविली गेली नसती.

परदेशातील कंपन्या भारताकडे एक पोटेंशियल मार्केट म्हणुन बघते तेंव्हा भारतात उत्पादित कापसाला मागणी नाही असे नाही. मग असे असतांना कापसाच्या किंमति आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडल्या असतांना न भुतो भविष्यति प्रमाणात कापुस आयात करण्याचा निर्णय घेउन देशातील कापुस् उत्पादकांचे कंबरडे मोडण्याचा आत्मघातकी प्रकार कां झाला.

भारतातील आयात कर हा साखरेवर ६० टक्के, धानावर ५० टक्के आणी कापसावरच १० टक्के कां आहे. याचा विचार व्हावयास हवा. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार हा १५० टक्के पर्यंत सरकार करु शकते तरी हि हा १० टक्के च कां ठेवण्यात आला. या मागे काय राजकारण होते. चीन ने या काळात आयात कर ९० टक्के पर्यंत करुन त्यांच्या शेतकर्‍यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला तसा भारत सरकारने कां केला नाही. हे प्रशन माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला फार त्रास देतात.

विश्वास कल्याणकर

>>विदर्भातील शेतकरी हा कापुस मुख्यत्वे करुन कोरहवाहू जमीनीत उगवतो कारण सिंचन व्यवस्था सरकारने उपलब्ध करुन दिली नाही.
माझा काहीतरी गोंधळ होतोय बहुधा. सिंचन व्यवस्था नसताना कापसाचे उत्पादन पडेल भावाला विकावे लागते इतके येत असेल तर सिंचनव्यवस्था सुधारल्यावर ते अजूनच वाढेल आणि भाव अजूनच पडतील.

>>कुठल्याही वस्तुची किंमत ही त्याचा उत्पादन खर्च् + टैक्स+ लाभ अशी ठरविण्यात येत्. फक्त हा नियम कापसाला लावण्यात येत् नाही.
असे कुठल्याही उत्पादनाच्या बाबतील नसते. त्यामुळेच चिनी औद्योगिक उत्पादनांशी स्पर्धा करताना येथील उद्योगांच्या नाकी नऊ येतात.
शेतीच्या बाबतीत मात्र खर्च + नफा + कर असा सपोर्ट देणे आवश्यक आहे. परंतु तेथे ही अन्नधान्य, साखर हे अधिक प्राधान्य ठेवत असतील कारण तेथे (जनता...शेतकरी नाही) जगण्याचा प्रश्न येतो. कापूस तशा प्रकारचे पीक नाही.

विदर्भात कापसाचे उत्पादन घेणे (म्हणजे सगळे शेतकरी कापूसच पिकवतायत असे) कधी सुरू झाले? त्याची कोणास माहिती आहे का?

मी तुमचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे समजू नये. मला खोलात जाऊन माहिती घ्यायची आहे. तशी ती तुम्हीही घ्यावी असे मला वाटते. म्हणून हे प्रतिसाद.

नितिन थत्ते

चाणक्य यांचा प्रतिसाद मला आहे असे वाटून लिहीत आहे.

मला खोलात जाऊन माहिती घ्यायची आहे. झटकन कुठल्यातरी राजकारण्यांवर खापर फोडून काही होणार नाही.
माझ्या प्रतिसादात पश्चिम महाराष्ट्रावर राजकारण्यांचे प्रेम जास्त आहे आणि पैसा तिकडे वळवला जातो हा सुर अजिबात नाही उलट राजकारणात कोणी प्रेमापोटी मदत करत नाही असे मी म्हटले आहे. पुढाकार दोन्ही बाजूनी हवा असे मला वाटते. पुढाकार घेणारे आंत्रप्रेन्यूर विदर्भात झाले नाहीत असे मला वाटते. पण निश्चित माहिती नसल्याने काही म्हणू शकत नाही. वैदर्भीय असणार्‍यांनी खुलासा केला तर बरे होईल.

मी सहकारी कापड उद्योगाविषयी प्रश्न केला होता त्याचे उत्तर कोणी दिले नाही.

मला शेती आणि विदर्भातील स्थानिक राजकारण यातील फार माहिती नाही म्हणून त्यावर जास्त भाष्य केले नाही. पण अर्थकारणातल्या तुटपुंज्या ज्ञानावरून जे वाटले ते लिहिले आहे. (म्हणून समुद्रापासून दूर असण्याचा तोटा हे एक कारण सांगितले होते).

नितिन थत्ते

काहीही न करूनही लोक पुन्हा निवडून देत आहेत त्यामुळे विदर्भाला ग्रॅण्टेड धरले जात असावे. पण यावरही उपाय वैदर्भीयांनाच करायला लागेल.

मागे एका जळगाववासी शेतकर्‍याशी गप्पा मारताना पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता जास्त जागरूक आहे अशी टिपण्णी त्याने केली होती.

काही दशकांपूर्वी जळगाव चाळीसगावची दुधाच्या बाबतीत मोनोपोली होती जी कोल्हापूरने मोडून काढली आहे पण जळगावी दूध उत्पादक विदर्भातील कापूस उत्पादकांप्रमाणे जेरीस आला आहे असे वाटत नाही (निश्चित माहिती नाही). याचे कारण काय असावे?

विकास हा त्या त्या ठिकाणच्या लोकांनी ओढून आणायचा असतो. (दुसर्‍या भागातून निवडून आलेला) कुणीतरी सज्जन राज्यकर्ता आपला विकास घडवून आणील अशी अपेक्षा फोल आहे.

(मी दरवेळी स्थानिकांना दोष देत आहे पण खरे काय घडले आहे/घडत आहे याविषयी मला निश्चित माहिती नाही. स्थानिकांनी खूप प्रयत्न केले पण दबाव आणला लॉबिंग केले पण काही उपयोग झाला नाही असे असेल तर तसे स्पष्ट म्हणायला हवे. एकूण लेखातून/प्रतिसादातून तसे दिसले नाही. म्हणजे विदर्भाचा पैसा पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवला तेव्हा विदर्भातील लोकांनी काय काय केले? की फक्त अर्जविनंत्या केल्या? तिथल्या वर्तमानपत्रांनी विरोधी नेत्यांनी हा प्रश्न लावून धरला का? त्यावेळी जनतेने त्यांना कितपत साथ दिली ? आजसुद्धा मुंढे वगैरे मंडळी कापसाच्या हमी भावासाठी आंदोलने करतात तेव्हा त्यांना जनता साथ देते का? इत्यादीबद्दल काही माहिती मिळाली तर बरे).

अवांतरः पुलंच्या मुंबईकर-पुणेकर-नागपूरकर या लेखात नागपूरकराचे वैशिष्ट्य म्हणून "सतत आपल्याला कुणीतरी उपेक्षेने मारून राहिले आहे असा भाव बाळगावा" असे म्हटले आहे. तसे खरे नाही हे दाखवून द्यायला हवे असे वाटते.
फुंडकर, दर्डा, पुरोहित, प्रफुल पटेल, गडकरी किंवा पूर्वीचे वसंत साठे, नाशिकराव तिरपुडे, वसंतराव आणि सुधाकर नाईक आदि नेत्यांनी काहीच केले नाही? की काय करायला हवे हेच लक्षात आले नाही?

नितिन थत्ते

या जालावर मिळेल

विश्वास कल्याणकर

नदीवर पूल बांधले की नावाडी कंगाल होतात.
प्रतिजैविके, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. च्या किमतीतही अशीच घट झाली आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांबाबत कृपया हा दुवा पहा.