फोर्थ डायमेन्शन -27
सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -4
रॅफेल लेम्किन
मानवी हक्कांची पायमल्ली होण्यापासूनच्या विरोधात एकांडी शिलेदाराप्रमाणे लढून वंशसंहारा (Genocide)विरुद्ध काही आंतरराष्ट्रीय संकेत वा कायदे असावेत यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या रॅफेल लेम्किनची कथा इतरांना वस्तुपाठ ठरेल. रॅफेल लेम्किनसाठी हा एक संपूर्ण आयुष्यभराचा लढा होता.
1921 साली पोलंडमध्ये शिक्षण घेत असतानाच वंशसंहाराविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवे अशी खूणगाठ त्यानी मनाशी बांधली. त्याकाळी सोधोमान तेहलिरियान या तुर्की नागरिकावर जर्मनी येथे भरलेला खटला गाजत होता. तेहलिरियान याला तलत पाशा या तुर्की मंत्र्याच्या खुनाच्या संदर्भात अटक केली होती. या मंत्र्याचा खून करणाऱ्यांत सामील झालेल्यापैकी तो एक होता. तलत पाशाच्या आज्ञेनुसार तुर्की सैन्यांनी सुमारे दहा लाख अर्मेनियन वंशजांची शस्त्रात्राच्या बळावर कत्तल केली होती. तलत पाशा बर्लिन येथे असताना मारेकऱ्यांनी हल्ला करून त्याला मारून टाकले.
रॅफेलला तेहलिरियानवर खुनी म्हणून खटला भरलेल्याचेच आश्चर्य वाटत होते. कारण दहा लाख लोकांची सामूहिक हत्या करणारा तलत पाशा जर्मनीतील प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरत नव्हता. बिनदिक्कतपणे तेथे ऐषारामात तो वास्तव्य करत होता. परंतु अशा गुन्हेगाराला मारणारा मात्र तुरुंगाची हवा खात होता. 'हा कसला अजब न्याय!' असेच त्याला वाटत होते. रॅफेलने आपल्या मनातील रास्त शंका एका प्राध्यापकासमोर मांडली. प्रोफेसरच्या मते तलत पाशाला पकडून त्याच्यावर खटला भरण्यासाठी आवश्यक असा एखादा आंतरराष्ट्रीय कायदा त्याकाळी अस्तित्वातच नव्हता. आंतरराष्ट्रीय रीती-रिवाजाप्रमाणे प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र व सार्वभौम असून त्याच्या अंतर्गत कारभारावर इतर देशांनी हस्तक्षेप करता कामा नये अशीच समजूत त्याकाळी होती. सार्वभौम राष्ट्राचा पुढारी आपल्या नागरिकांचे काहिही करू शकतो. तारू शकतो, मारू शकतो. याचे स्पष्टीकरण देताना "एखाद्या शेतकऱ्याने स्वत:च्या पोल्ट्रीमधील हजारो कोंबड्या मारून टाकल्यास त्याच्या विरूद्ध कुठलिही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. कारण शेतकऱ्याचा तो वैयक्तिक प्रश्न ठरतो. कुणी अटकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यास उलट उद्योग व्यवहारात अडथळा आणल्याबद्दल त्यांच्यावरच शेतकरी खटला भरू शकतो. " असे प्राध्यापकाने त्याला सांगितले. तलत पाशा याने सत्ता व सैनिकी बळावर तुर्कस्तानातील अर्मेनियन वंशजांची कत्तल करत असेल तर तो त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न असून कायदेशीररित्या तो कुठल्याही देशाचा गुन्हेगार ठरत नाही.
मुळात सामूहिक हत्या हा शब्दच त्याकाळी अपरिचित होता. लेम्किन मात्र या विचाराने झपाटलेला होता. रात्रंदिवस याव्यतिरिक्त दुसरे काहीही त्याला सुचत नव्हते. ज्याप्रकारे जर्मनीचा सर्वेसर्वा हिट्लर ठिकठिकाणी वक्तव्य करत होता त्यावरून अजून एक नरसंहार अटळ आहे याची त्याला पूर्ण खात्री होती. 1933 साली हिट्लरने जर्मन साम्राज्याची सूत्रे हाती घेतली. त्याच दिवसापासून लेम्किन - आता तो पब्लिक प्रॉसिक्युटर झाला होता - भविष्यात येऊ घातलेल्या नरसंहाराबद्दलच्या धोक्याचा इशारा ठिकठिकाणी जाऊन देऊ लागला. यासाठी एखादा आंतरराष्ट्रीय संकेत वा कायदा हवा याचा आग्रह धरू लागला. 'एखादा पुढारी माथेफिरूप्रमाणे वागून आपल्या देशातील नागरिकांचे कत्तल करून दुसऱ्या देशात जाऊन आश्रय घेतल्यास त्या देशाने त्याला गुन्हेगार समजून कायदेशीर कारवाई करावी; व अशा प्रकारचा एखादा कायदा आहे हे पुढाऱ्यांना माहित असल्यास व कायद्याची जरब असल्यास, कुठलाही नेता सत्तेचा गैरवापर करत नागरिकांवर, निरपराध्यावर बळजबरी, हिंसा, क्रूरपणा करण्यास तयार होणार नाही, ' याची त्याला खात्री होती.
लेम्किनच्या या प्रयत्नाला हवा तसा प्रतिसाद मिळेनासा झाला. 1930चे राजकीय वातावरणच अत्यंत गढूळ होते. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या युरोपियन राष्ट्रांना अर्मेनियन नरसंहारासारखी घटना कधीच घडणार नाही, म्हणून लेम्किनच्या या बागुलबुवात काही अर्थ नाही, असेच वाटत होते. मुळातच ही राष्ट्रे आपापल्या सीमारेषांच्या संरक्षणात, आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यात गुंतलेले होते. स्वत:च्या सीमेच्या आत अशाप्रकारच्या वंशविच्छेदाचे प्रकार घडू शकतील याची पुसटशी पण त्यांना कल्पना नव्हती. शिवाय असे काही घडल्यास हा आपल्या देशाचा प्रश्न नसून इतर देशाचा प्रश्न आहे असेच प्रत्येक देशाला वाटत होते. दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देणारी कुठलिही कृती करण्यास एकही राष्ट्र तयार नव्हता. आपल्या नागरिकांना कसे वागवावे हा सर्वस्वी त्या देशाचा प्रश्न असून त्याला आपण आव्हान देऊ शकत नाही याच कल्पना विश्वात त्या वावरत होत्या.
हिट्लरला आंतरराष्ट्रीय करार व कायद्यातील उणीवा व पळवाटांची पूर्ण कल्पना होती. त्याचाच गैरफायदा घेत त्यानी पोलंडचा कब्जा घेतला. "युद्धाचा मुख्य उद्देशच शत्रूचा समूळ नायनाट... समूळ सर्वनाश... अर्मेनियन नरसंहाराच्या विरोधात कोण आवाज काढत आहे... " अशी भाषा तो वापरू लागला. हिट्लरची ही भाषा, अमूर्त, पोकळ, भंपक वा हवेत विरून जाणारी असे लेम्किनला कधीच वाटले नाही. त्याला त्याच्या भाषणात योजनाबद्ध कृतीचा आराखडा दिसत होता. म्हणूनच हिट्लर पोलंडमधील 28 लाख ज्यूंपैकी 25 लाख ज्यूंची कत्तल करू शकला. त्यात लेम्किनचे 40 नातलग मारले गेले. जिवंत राहिलेल्या इतर ज्यूप्रमाणे लेम्किन व त्याचा एक भाऊ 1941 साली प्रथम स्विडन व नंतर अमेरिकेत पळून गेले.
अमेरिकेत आल्यानंतर लेम्किन याच विषयावर भाषण देऊ लागला. ज्यूंच्या हत्याकांडाविषयी अमेरिकन जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागला. "इथून 300 मैलावर बायका, मुले व म्हाताऱ्यांची निर्घृण हत्या होत असल्यास आपण मदत करतो की नाही? तशाच प्रकारे 3000 मैलावर होत असलेल्या नरसंहाराच्याविरुद्ध आपण काही करणार आहोत की नाही?" अशा प्रकारचे प्रश्न तो आपल्या भाषणामधून विचारत असे. 1941मध्ये प्रत्यक्षरित्या महायुद्धात उतरल्यानंतरसुद्धा लेम्किनच्या तळमळीकडे अमेरिकासुद्धा दुर्लक्ष करू लागली.
आपल्या मनातल्या तळमळीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी चपखल बसणाऱ्या एखाद्या सूचक शब्दाची वा वाक्याची गरज आहे हे लेम्किनच्या लक्षात आले. म्हणूनच अशा प्रकारच्या नरसंहाराला genocide हा शब्द प्रयोग तो करू लागला.लॅटिन भाषेत geno म्हणजे जात वा वंश व cide म्हणजे हत्या याच शब्दातून सामूहिक हत्या व्यवस्थितपणे व्यक्त होऊ लागली. पत्रकारामध्ये, राजकीय वर्तुळात, सैन्याच्या तंबूत सर्रासपणे या शब्दाचा वापर होऊ लागला. युद्धानंतरचा न्युरेंबर्ग खटला याच शब्दाभोवती गुंफला होता. हा शब्द बघताबघता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचला. 1948मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने पुढाकार घेत लेम्किनलाच कायद्याचा मसूदा करण्यास पाचारण केले. जेनोसाइडच्या गुन्ह्याविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय संकेताच्या प्रती सर्व देशांना वाटण्यात आल्या. 'आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुभाषिक, एकमेव मुद्यासाठी लढणारा लेम्किन' म्हणून त्याला प्रसिद्धी मिळाली. त्याच्या कामाला मान्यता मिळू लागली. 1950 मध्ये 20 देशांनी या संकेताला (convention) मान्यता दिली. हा दिवस त्याच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय दिवस ठरला.
एवढ्या अत्यंत महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाला अमेरिकेने 1986 पर्यंत मान्यता दिली नाही. कारण त्याच देशात आफ्रो-अमेरिकनांच्या निर्वंशीकरणाचे छुपे प्रयत्न चालूच होते. 2007 पर्यंत 150 देशांनी या संकेताला मान्यता दिली असून अजून 50 देश मान्यता देण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. हे सर्व घडून येण्यासाठी रॅफेल लेम्किन यानी घेतलेले परिश्रम जग कधीच विसरणार नाही.