फोर्थ डायमेन्शन -24

सामान्यांचे असामान्य कर्तृत्व -1

प्रास्ताविक
भ्रष्ट सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने वा मूकसंमतीने वा प्रस्थापित व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेमुळे टोकाचा अन्याय, अत्याचार, छळ, भ्रष्टाचार, हिंसा, इत्यादी गोष्टी घडत असताना सत्ताधाऱ्यांच्या व/वा व्यवस्थेच्या विरोधात लढा देणे कधीच सोपे नव्हते व सोपे नाही. जर लढा देणारे एकटे-दुकटे असल्यास त्यांचा नायनाट कसा करावा - मुळातूनच विरोधाचा बिमोड कसा करावा - याचे सर्व आडाखे अगोदरच बांधून तयार ठेवलेले असतात. त्यामुळे जनसामान्य विरोधाच्या भानगडीत पडत नाही. जनसामान्य मनातल्या मनात चिडत असतात. परंतु त्यांचा संताप गुदमरल्या स्थितीतच राहतो. अशाही कठिण प्रसंगात एखादी व्यक्ती (वा संस्था) अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध टक्कर देते, लढा पुकारते वा त्यांची कृती चुकीची आहे याची जाणीव करून देते. त्यांचे हे असामान्य कर्तृत्वच आपल्या जीवनाला उभारी देत असते. व त्यातून आपण बरेच काही शिकू शकतो.
अन्याय-अत्याचाराच्या संदर्भात जनसामान्यांची ढोबळपणे तीन प्रकारात विभागणी करणे शक्य आहे. काही (मूठभर) अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध उघड उघड भूमिका घेणारे (resistors), काही जण अन्याय-अत्याचार करण्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सामील होणारे (perpetrators), व इतर (बहुतांश) केवळ बघ्यांची भूमिका घेणारे (bystanders) असे करता येईल. ही माणसं अशीच का वागतात याचे तार्किक विश्लेषण सहजासहजी करता येत नाही. व्यक्तीची जडण-घडण, भोवतालचे वातावरण, कौटुंबिक/सामाजिक स्थिती-गती, परिस्थितीचा रेटा, संवेदनशीलता, भावनिक गुंतवणूक, अंतर्गत/बाह्य दबाव, इत्यादी अनेक कारणं त्यामागे असू शकतील. बहुतांश जनसामान्य चिडत -संतापत असले तरी ते असहाय असतात, परिस्थितीचे बळी असतात. सामूहिक वा व्यक्तिगतरित्या झुंज देण्याइतपत बळ जमा करू शकत नाहीत. त्यामुळे अन्याय करणारे सोकावतात व आपली कृती अत्यंत योग्य असून त्यास इतर सर्वांचा पाठिंबा आहे, असे गृहित धरून अन्याय करतच राहतात. कारण त्यांच्या विरोधात कुणीही कृती करण्यास पुढे येत नाही व जे मूठभर विरोधात जातात त्यांचा काटा कसा काढायचा हे त्यानी अगोदरच ठरवलेले असते.
अशाही स्थितीत काही सामान्याने दाखविलेल्या असामान्य कर्तृत्वामुळे आपली समाजव्यवस्था ताऊन -सुलाखून निघाली आहे, सुसंस्कृत होत आहे. अशा काही व्यक्तींच्या कर्तृत्वाची झलक दाखवण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.
2000 साली वेगळे राज्य म्हणून अस्तित्वात आलेल्या झारखंड या राज्याचे नाव या राज्यातल्या महेंद्रसिंग धोणी या गाजलेल्या क्रिकेटपटूमुळे सर्वांच्या तोंडी आहे. परंतु या राज्याने केवळ धोणीलाच जन्म दिले नसून तेथील काही सामान्य जनतेनीसुद्धा अभूतपूर्व लढा देत आपल्या कर्तृत्वाची ओळख दाखवली आहे. दयामणी बार्ला ही अशीच सामान्यामधील असामान्य धैर्य दाखविणारी महिला आहे. 2008, नोव्हेंबर महिन्यात दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या या सामान्य महिलेच्या सत्कार समारंभाची टीव्हीसारख्या प्रसार माध्यमांनी अजिबात दखल घेतली नाही. कारण त्याकाळी मुंबईच्या दहशतवादाच्या रणधुमाळीच्या टीआरपीच्या आकड्यांपलिकडे त्या माध्यमाला दुसरे काही सुचतही नसेल. शिवाय या माध्यमांना सुंदर चेहरे, आकर्षक व्यक्तिमत्व (लालू-मुलायम यांच्या भाषेत बाल कटी औरत!) असलेल्यांची गरज असते. त्यामुळे दयामणी बार्लासारख्या आदिवासी जमातीतील 44 वयाची स्त्री त्यांच्या खिजगणतीतही नसेल.
दयामणी बार्ला ही एक पत्रकार व कार्यकर्ती असून झारखंड येथील कार्पोरेट क्राइमच्या विरोधात झुंजणारी आहे. त्यासाठी दाखवलेल्या अतुलनीय धैऱ्यासाठी 2008 सालचे चिंगारी पारितोषक तिला देण्यात आले. चिंगारी पारितोषकाची जन्मकथा पण अजब आहे. 1984 सालच्या भोपाळ येथील युनियन कार्बाइड कंपनीच्या वायूगळतीमुळे काही तासातच हजारो मृत्युमुखी पडले. 25 वर्षानंतरही काही जण त्याचे दुष्परिणाम भोगत आहेत. त्या काळी रशीदाबी व चंपादेवी शुक्ला यांनी या विषकांडात बळी पडलेल्यांना न्याय मिळण्यासाठी युनियन कार्बाइड व शासनाविरुद्ध तीव्र लढा दिला. विषारी वायुग्रस्तांच्या औषधोपचारासाठी, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी भरपूर परिश्रम घेतले. त्या काळात या दोघींनी दाखवलेल्या धैर्याची व केलेल्या कार्याची पावती म्हणून गोल्डन पर्यावरण पारितोषक देवून त्यांचा सन्मान केला. पारितोषकाच्या स्वरूपात मिळालेल्या रकमेचा स्वत:साठी विनियोग न करता या दोघींनी त्या पैशातून एका ट्रस्टची उभारणी केली. व त्या पैशाच्या वार्षिक व्याजाच्या रकमेतून दर वर्षी अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देणाऱ्या महिलेला चिंगारी पारितोषकाने सन्मानित करण्याचे ठरविले.
दयामणी बार्लासुद्धा रशीदाबी व चंपादेवी शुक्ला यांच्याप्रमाणे बलाढ्य कार्पोरेट व्यवस्थेविरुद्ध लढा देत आहे. विधीनिषेध न बाळगता कुठल्याही थराला जावू शकणाऱ्या व संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेलाच विकत घेवू शकणाऱ्या शक्तीशाली कार्पोरेटच्या विरोधात आवाज उठविणे, लढा देणे वाटते तितके सोपे नाही. कार्पोरेट्सच्या उद्दिष्टात खो घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याना मारहाण करणे, चारित्र्यहनन करणे, देशोधडीला लावणे, प्रसंग पडल्यास तुकडे तुकडे करून जिवेनिशी मारून टाकणे, दहशत निर्माण करणे इत्यादी हेय कृत्य करण्यास कार्पोरेट्स किंवा त्यांचे दलाल मागे पुढे पाहणार नाहीत. अशाही स्थितीत दयामणी बार्ला देत असलेली टक्कर, दाखवत असलेले धैर्य वाखाणण्यासारखे आहे.
झारखंड राज्यातील गुमला जिल्ह्यात जन्माला आलेली दयामणी एका गरीब, शेतमजूर कुटुंबातली आहे. तिच्या लहानपणी कर्जवसूली करणाऱ्या सावकाराने त्या कुटुंबाचे राहते घर गिळंकृत केले. जीवन निर्वाहासाठी दयामणीची आई रांची येथे मोलकरणीची कामं करू लागली. वयाच्या नवव्या वर्षापर्यंत दयामणीसुद्धा आईला घरकामात मदत करत असे. परंतु त्याचवेळी ती अभ्यासही करत असे. दिवसाला एक रुपया मोबदल्यात इतर लहान मुला-मुलींची ट्यूशन्स घेवून शिक्षणाचा खर्च भागवत असे. गरीबीत पोळणाऱ्या इतर मुलीप्रमाणे वयात आल्यानंतर शिक्षणाला रामराम ठोकून काहीतरी सटर फटर कामे करत स्वत:चे आयुष्य ढकलू शकली असती. परंतु तिने जिद्दीने आपले शिक्षण पूर्ण केले. रांची विद्यापीठातून एम कॉमची पदवी मिळवली. व पत्रकारितेतून गरीबावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे ठरविले. आपल्या शिक्षणाचा उपयोग दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांचा आवाज इतरापर्यंत पोचवण्यासाठी करायचा, हे तिचे लक्ष्य होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच त्या परिसरातील कार्पोरेट्स, प्रशासन, ठेकेदार यांच्या मनमानीच्या विरोधात, त्यांच्या दुष्कृत्यांच्या विरोधात ती लेखणी सरसावत आहे.
दयामणीसारख्या स्त्रियांच्या लढ्यापासून व एकंदर त्यांच्या जीवनापासून शिकण्यासारख्या भरपूर गोष्टी आहेत. आज दयामणी ऑर्सेलर-मित्तल या कंपनीच्या महत्वाकांक्षी पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठवत आहे. खरे पाहता अशा प्रकारच्या औद्योगिक प्रकल्पामुळे मागासलेल्या राज्यांचा 'विकास' होत हजारो हातांना रोजगार, आधुनिक जीवनशैली, सोई-सुविधा, इत्यादी मिळण्याची शक्यता असते. मग हा विरोध का? दयामणीच्या मते आदिवासींच्या हक्काच्या जमिनी बळकावून त्यांना विस्थापित करण्याची बरोबरी तोंडदेखलेपणाने चार लोकांना रोजगार देण्यात व भरपाई म्हणून काही तुटपुंजी रकम हातात टिकवण्यातून होत नाही. " आम्हाला आमचे हे नैसर्गिक स्रोत केवळ पोटा-पाण्यांची साधनं नसून त्या आमचे स्वत्व, स्वाभिमान, आमच्या स्वातंत्र्य व संस्कृतीचे प्रतिकं आहेत. व त्या गेले कित्येक पिढ्यातून झिरपत झिरपत आलेल्या आहेत. या तथाकथित विकास प्रकल्पामुळे जंगल तोड व पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांची वाताहत होऊ शकते, याचे भान प्रकल्पांच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये नसते. "
नव्वदीच्या दशकात झारखंडच्या जंगल जमिनीवर कोयल कारो धरण बांधण्याचे मनसुबे रचले जात होते. या धरणप्रकल्पाच्या विरोधात लढणाऱ्या आदिवासीच्या गटात दयामणी सामील झाली. या धरणामुळे 66000 एकर जंगल जमीन पाण्याखाली कायमचीच बुडाली असती. 135000 आदिवासी कुटुंबं विस्थापित झाल्या असत्या. आदिवासींच्या या अभूतपूर्व आंदोलनापुढे शासनाला नमते घ्यावे लागले व धरण प्रकल्प कायमचाच बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला.
केवळ आदिवासींच्याच प्रश्नावर सारखे भर न देता पत्रकार म्हणून इतर गैरव्यवहाराविरुद्धसुद्धा दयामणी आपली लेखणी उचलत असते. तथाकथित शासकीय कल्याणकारी योजनेमधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध सातत्याने लेख लिहून वाचकांची सहानुभूती मिळवत असते. रोजगार हमी योजनेतील खोटी हाजरी, अर्धवट मजूरी, ठेकेदारांची अंदाधुंदी, प्रशासनाची हातमिळवणी, स्त्रीमजूरांचे लैंगिक शोषण, इत्यादी प्रकरणांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याच्या तिच्या आक्रमक लेखनामुळे अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आलेले आहेत. त्यामुळे प्रशासन, पोलीस व्यवस्था, गबर झालेले ठेकेदार, इत्यादी सर्वांचा तिच्यावर राग आहे. जनसामान्यांचा दबाव गट व या दबावगटांना प्रामाणिकपणे साथ देणारी प्रसार माध्यमं यांच्या सहकाऱ्यातून केलेल्या कृतीतूनच वाढत्या भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणे शक्य होईल, अशी तिला खात्री आहे. सेलिब्रिटीच्या भानगडींच्या बातम्यावर भर देणाऱ्या आजच्या पत्रकारितेला दयामणीने भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यासंबंधीचे लेख वस्तुपाठ ठरू शकतील. त्या प्रदेशातील लोकप्रिय दैनिक 'प्रभात खबर'मध्ये तिचे लेख अजूनही छापले जातात हेही नसे थोडके!
झारखंडसारखे इतर अनेक राज्यातही वनजमिनीवर 'विकास' प्रकल्प राबविले जात आहेत. आर्थिक उदारीकरणाचे निमित्त पुढे करून मागासलेल्या प्रदेशात मोठमोठे कारखाने उभारण्याचा सपाटा जोरात चालू आहे. हजारो वर्ष तेथे जंगलाच्या कुशीत राहिलेल्या आदिवासींना लालूच दाखवून वा बळजबरीने वनजमिनी घेतल्या जात आहेत. जंगल तोड करून मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प राबवले जात आहेत. स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता विकावू पत्रकारांच्या मदतीने कार्पोरेट व्यवस्था विकासाचे अतीरंजित चित्र उभे करत आहे. परंतु जनसामान्यांना संघटित करणाऱ्यांच्या व लढा उभारणाऱ्यांच्या उर्मीतूनच विकासाची नेमकी व्याख्या स्पष्ट होत जाणार आहे. विकासप्रक्रिया, पर्यावरण रक्षण, जनसामान्य व गोरगरीब यांचे हक्क यासंबंधीची मूलभूत मांडणी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. गेली कित्येक पिढ्या याच जनसामान्यानी नदी, जंगल, वन्य प्राणी, झाडे-झुडपे, छोटे-मोठे डोंगर, इत्यादी नैसर्गिक स्रोतांचे रक्षण करत आले आहेत. व आपल्या जीवनाला आकार देत आलेले आहेत. परंतु आता मात्र काही मूठभरांच्या भरभराटीसाठी, त्यांचे चोचले पुरवण्यासाठी कुणाच्याही विरोधाला न जुमानता कार्पोरेट सेक्टर व त्यांना साथ देणारा भ्रष्ट सत्ताधारी वर्ग आपले उद्दीष्ट साध्य करून घेत आहे. त्यामुळेच दयामणी बार्लासारख्यांनी देत असलेला लढा काळोखाकडे नेणाऱ्या या युगात ठळकपणे उठून दिसत आहे.