उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
माध्यमांची मर्यादा
डीडी
December 25, 2008 - 10:06 am
उपक्रमवरील या चर्चेच्या वेळीस माध्यमांची भूमिका आणि जबाबदाऱया या संदर्भात काही प्रतिसाद आले. त्यात माझेही नाव आले. मात्र त्या प्रतिसादांना छोटे मोठे प्रतिसाद देण्यापेक्षा एकदाच लेख लिहावा, असा विचार करून मी हा लेख लिहित आहे. सर्वप्रथम एकोहम यांनी उपस्थित केलेल्या घटनेबद्दल. अशी घटना, म्हणजे त्या सैनिकाला त्याच्या वरिष्ठांनी वाऱयावर सोडले, घडली असेल असं मला व्यक्तीशः वाटत नाही. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱयाला, अगदी रेल्वे खात्यातील गँगमनपासून मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांना वेतन, निवृत्ती वेतन आणि अन्य सुविधांचे संरक्षण असतेच असते. केवळ कमांडोंनाच, जे जीवावरची जोखीम घेऊन आपली कामगिरी पार पाडतात, त्यांनाच हे संरक्षण मिळत नाही, हे मला पटत नाही. एक पत्रकार म्हणून प्रथमदर्शनी अशा माहितीवर शंका या उपस्थित होणारच. त्या शंकांना पुष्टी देणाऱया घटनाही घडत आहेत. वानगीदाखल ही बातमीच पहा.
वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्यांच्या कार्यालयात दररोज शेकडो पत्रके येतात. अलिकडे इ-मेलने काही येतात. ज्या मर्कटलीलांबाबत लोक माध्यमांना शिव्या घालतात, त्या एकूण कामाच्या केवळ काही अंश असतात. बाकी आम्ही तारतम्यानेच काम करतो. ए. आर. अंतुले यांनी आठवडाभरापूर्वी जे विधान केले, केंद्रात मंत्री असल्यानेच त्याला केवळ प्रसिद्धी मिळाली. अगदी याच प्रकारचे विधान असलेले एक पत्रक आमच्या कार्यालयात २७ नोव्हेंबर म्हणजे मुंबईतील कारवाई चालू असतानाच आले होते. बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या लोक शासन आंदोलनाने काढलेल्या या पत्रकात "करकरेंचा खून ब्राह्मणवाद्यांनी केला," असा मजकूर होता. सर्वच वृत्तपत्रांना आणि माध्यमांना ते पत्रक मिळाले होते. मात्र माध्यमांचे डोके (किमान त्यावेळी तरी) ताळ्यावर असल्याने त्याला प्रसिद्धी देण्याच्या भानगडीत कोणी पडले नाही.
पत्रकारितेची काही पथ्ये आहेत, खासकरून वादग्रस्त बातम्यांबाबत. अशा बातम्या देताना दोन्ही बाजू देणे आवश्यक असते. ही पथ्ये न पाळण्याचे परिणामही भोगावे लागतात. मुंबईवरील हल्ल्याचे चित्रण करताना मर्यादा ओलांडण्याच्या कारणावरून दोन आठवड्यांपूर्वीच दोन वृत्तवाहिन्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवाय आता आतापर्यंत वृत्तपत्रे जबाबदारीने वागत असली तरी वाहिन्या काहिशा मोकाट सुटल्या होत्या. मात्र आता केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या प्रस्तावित माध्यमविषयक स्थायी सल्लागार समितीमुळे त्यांच्यावरही काहिसे बंधन येईल.
सरतेशेवटी माध्यमांच्या सामर्थ्याबाबतः माध्यमे ही स्वयंभू नसतात तर ती लोकांवर अवलंबून असतात. पत्रकार बातम्या देतात याचा अर्थ तेच बातम्या शोधतात असे नाही, तर लोकांनीच सांगितलेल्या बातम्या त्या अधिक लोकांपर्यंत पोचवतात. ते माध्यम असतात ते या मर्यादीत अर्थाने. त्यामुळे त्यांची शक्ती ही लोकांच्या प्रतिसादावरच अवलंबून असते. राजकारण्यांप्रमाणेच सर्व गोष्टींसाठी माध्यमांना दोषी धरायचे, हा प्रकार मला पलायनवादाचा वाटतो. (अन् केवळ पत्रकार आहोत म्हणून स्पेशल ट्रीटमेंट मागणारे नग हे त्याचे शेवटचे टोक आहे, हेही मी मान्य करतो.) माध्यमांच्या शक्तीचा आणि हतबलतेचा मी स्वतः अनुभव घेतला आहे.
पुण्यातील एका महिलेची काहीशी स्मृतीभ्रंश झालेली वृद्ध आई हरवली होती. ती बातमी प्रकाशित झाल्यावर व त्यांचे वर्णन वाचल्यानंतर पुण्यातील काही युवकांना त्या वृद्ध बाई सापडल्या. त्यातून त्या महिलेला तिची आई परत मिळाली. त्यानंतर आनंदाने त्या महिलेने आम्हाला पेढे वाटले होते. याउलट गेल्या महापालिकेतील गैरकारभाराच्या शंभर बातम्या छापूनही अधिकारी ढीम्म हलत नाहीत. त्यावेळी आपल्या मर्यांदाची जाणीव होते. त्यामुळे आपण लोक, we the republic, हेच खरे शक्तिस्थान आहे.
-------------
अवांतरः माझ्या आवडीच्या प्रोजेक्ट फॉर एक्सलन्स इन जर्नलिझमवर पत्रकारितेची दहा मूल्ये दिली आहेत. आपणही ती पाहू शकता. आपल्याकडे त्यातली किती पाळली जातात, हे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक अनुभवावर आधारित आहे.
दुवे:
Comments
धन्यवाद
सर्वप्रथम लेखाबद्दल धन्यवाद डीडी.
सर्वप्रथम एकोहम यांनी उपस्थित केलेल्या घटनेबद्दल. अशी घटना, म्हणजे त्या सैनिकाला त्याच्या वरिष्ठांनी वाऱयावर सोडले, घडली असेल असं मला व्यक्तीशः वाटत नाही.
पुन्हा धन्यवाद. सरकारी/ शासकीय कामात अन्याय होत नसेल असे छातीठोक म्हणता येणार नाही तरीही इतक्या मोठ्या घटनेत जखमी झालेल्या एका महत्वाच्या संस्थेतल्या एका कमांडोवर इतक्या लगेच अन्याय झाला असेल हे पचायला अवघड आहे व जर का ते खरे असेल तर परमेश्वर देखील अश्या देशाला वाचवु शकणार नाही. इतके बिनडोक नेतृत्व असेल असे वाटत नाही. म्हणजे बाहेरचा दुश्मन नाही तर ज्याला आतली बितंबातमी आहे अशा कमांडोची दुश्मनी का बरे ओढावुन घेईल कोणी?
वानगी देखील बातम्याचा दुवा दिसत नाही.
प्रोजेक्ट फॉर एक्सलन्स इन जर्नलिझमवर पत्रकारितेची दहा मूल्ये कुठे पहाता येतील?
दुवा आहे.
दुवा आहे. मात्र तो दिसत नसल्यास हाही दुवा पहायला हरकत नाही. तीच बातमी आहे. हा नेतृत्वाचा प्रश्न नाही. एनएसजी कमांडोंना कोठे पाठवायचे याचा अंतिम निर्णय राजकीय नेतृत्व घेतं. संबंधित कर्मचार्‍याच्या भौतिक् गरजा भागविण्याची यंत्रणा प्रशासकीय व्यवस्थेतच असते. शिवाय असा उफराटा प्रकार घडला असता तर तो आतापर्यंत चव्हाट्यावर आलाच असता. पीईजीचा दुवा द्यायचा राहिला, हे खरे. तो येथे आहे. PRINCIPLES OF JOURNALISM
जडत्व
अहो जडत्व हा तर सरकारी यंत्रणेचा स्थायी भाव आहे. आम्ही आता या बातमी मुळे काही घडतय का याची वाट पहात आहोत. अर्ज विनंत्या करुन थकायला होत. अन्याय देखील अत्यंत नम्रपणे निदर्शनास आणुन द्यावा लागतो आणि असहायता शांतपणे पचवावी लागते. सदसदविवेकबुद्धीच्या न्यायालयात जाणे आम्ही पसंत करतो.
.
मला देखील. दारु पिउन कर्तव्यावर नसताना जरी गेले तरी त्यांना 'कठोर कर्तव्य करताना मृत्यु ' येतो. कागदावर जरा तडजोड करुन कशाला बायकापोरांचे नुकसान असा विचार केला जातो. इतिहासात तर अनेक मृतात्मा हुतात्मा ठरतात. आता २००५ नंतर सरकारी नोकरीत आलेल्यांना निवृत्तीवेतनाची तरतुद नाही. शासकीय तिजोरीवर निवृत्तीवेतनाचा बोजा वाढत चालल्याने ही सुधारणा केली.
प्रकाश घाटपांडे
छान
लेख आवडला. पत्रकारितेची दहा मूल्ये वाचून ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन हा चित्रपट आठवला.
----
रंध्रात पेरीली मी, आषाढ दर्द गाणी
कागदावरील कायदे
केवळ कमांडोंनाच, जे जीवावरची जोखीम घेऊन आपली कामगिरी पार पाडतात, त्यांनाच हे संरक्षण मिळत नाही, हे मला पटत नाही.
नुकत्याच(विधानसभेत) उघड झालेल्या बातमीनुसार शहिद हेमंत करकरेंना शासनाने जी.आर. काढून नऊ महिने उलटून गेले होते तरी विम्याचे संरक्षण दिले गेले नव्हते. वाचनात आलेल्या माहितीनुसार बॉम्ब शोधक पथक, अग्नीशमन दल इत्यादिंनाही पुरेसे विमा संरक्षण नाही आहे.
इतकेच काय तर शहिदांना शासनाने घोषित केलेल्या पॅकेजमधील रक्कमही नियमांची मात्रा लावून कमी करण्याची किमया नोकरशाहीने केली आहे.
कायदे, नियम आहेतच हो, परंतु त्याची अंमलबजावणी किती व कशी होते हे आपल्या सारख्या पत्रकारास नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
डीडी साहेब माफ करा, पण आपले वरील विधान मलातरी भाबडे वाटते.
जयेश