उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
नवीन शुद्धलेखनाच्या नावाने..
हैयो हैयैयो
April 27, 2008 - 12:18 pm
आजच्या मराठी लोकसत्तेमध्ये खालील लेख आलेला आहे. सदस्यांनी तो वाचावा आणि चर्चा करावी. मला तो येथे अपलोड करता येत नाही म्हणून रैपिड्शेर् चा दुवा डकवतो आहे.
धन्यवाद.
http://rapidshare.com/files/110779474/marathi-shuddhalekhana.gif
दुवे:
Comments
हा लेख असावा
लोकसत्तेतील लेख हा असावा.
इतर स्थळांवरील लेख देताना ते येथे अपलोड करण्याची गरज नाही. दुवा देऊन काम भागू शकेल.
पटण्यासारखे नियम
नवीन प्रस्तावित नियमांमुळे ह्रस्व-दीर्घ इ-ऊ ही दोन चिह्ने अर्थाच्या दृष्टीने निरुपयोगी होणार आहेत. (म्हणजे त्या चिह्नांनी दोन अर्थांच्या शब्दांमध्ये भेद होणार नाही.) तरी ह्रस्व-दीर्घ हद्दपार करणे या क्षणी शक्य नाही. खूप लोकांचा जीव त्यांत अडकला आहे. हे ओळखून की काय, अभ्यास परिषदेने ह्रस्व-दीर्घ अजून हद्दपार केलेली नाहीत.
या नियमांनुसार एक पिढी शिकली पाहिजे. मग संदिग्ध शब्दांचे संदर्भानुसार अर्थ निघतात याची सर्वांनाच सवय होईल. पुढच्या आधुनिकीकरणात इ-ई पैकी एक, उ-ऊ पैकी एक बाद करता येईल.
सहमत
धनंजयांशी बर्‍याच अंशी सहमत. फक्त 'सूर' आणि 'सुर' सारखे अर्थभेद असणारे शब्द तरी ह्रस्व-दीर्घाचे नियम पाळून व्हावेत.
(अवांतर - लेखातले शेवटचे वाक्य वाचून माफक करमणूक झाली.)
नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी
प्रमाणलेखन
जर बोली भाषा व प्रमाण भाषा असा शब्दप्रयोग रुढ आहे तर शुद्धलेखनाला प्रमाणलेखन का म्हणु नये? अमुक एक शुद्ध म्हणजे इतर अशुद्ध असा अर्थ लावता येतो. एखादे लेखन हे प्रमाणित नाही म्हणजे ते बाटलेले आहे. मग बाटलेले (धर्मांतरीत) लोकांना (संस्कार करुन)शुद्ध करुन घ्यायची तजवीज आहे तसे भाषेत लेखन संस्कारण करुन ते शुद्ध करुन घेतले गेले पाहिजे असा आग्रह एखाद्याने धरला तर विद्रोही साहित्य संमेलनाला ते चांगले खाद्य ठरु शकते.
अवांतर- 'लावा काडी' असं कुणी कुजबुजतय का तिकडे कि भास होतोय मला!
प्रकाश घाटपांडे
सहमत..
मग बाटलेले (धर्मांतरीत) लोकांना (संस्कार करुन)शुद्ध करुन घ्यायची तजवीज आहे तसे भाषेत लेखन संस्कारण करुन ते शुद्ध करुन घेतले गेले पाहिजे असा आग्रह एखाद्याने धरला तर विद्रोही साहित्य संमेलनाला ते चांगले खाद्य ठरु शकते.
घाटपांडेसाहेबांशी सहमत आहे..
आणि मुळात अमूक अमूक भाषा म्हणजेच प्रमाण भाषा आणि अमूक अमूक भाषा म्हणजे अप्रमाणित भाषा हे कशावरून? हे कुणी ठरवलं? आणि कुठल्या अधिकारात?
माझ्यापुरतं बोलायचं झालं तर मी प्रमाणभाषा ही संकल्पनाच मानत नाही/मानणार नाही. ते ठरवायचा अधिकार भाषेच्या कुठल्याही डुढ्ढाचार्याला नाही!
भाषेचे प्रमाणित/अप्रमाणित/शुद्ध/अशुद्ध असले कुठलेही निकष नाहीत आणि भाषा ही सर्वांची आहे/सर्वांकरता आहे आणि तिचे नियम ठरवण्याचा अधिकार चार मूठभर भाषापंडितांना नाही असे मला वाटते!
आपला,
(विद्रोही!) तात्या.
न लगे मुक्ति आणि संपदा, मिसळसंग देई सदा!
पटण्यासारखे प्रश्न, उत्तरे पटण्यासारखी नाहीत
आणि मुळात अमूक अमूक भाषा म्हणजेच प्रमाण भाषा आणि अमूक अमूक भाषा म्हणजे अप्रमाणित भाषा हे कशावरून? हे कुणी ठरवलं? आणि कुठल्या अधिकारात?
हे लोकशाहीत पटण्यासारखे प्रश्न आहेत.
"प्रमाण"बोली ही आज शाळेत शिकवण्यासाठी उपयोगाची आहे. पर्याय नसल्यामुळे सक्तीचीच आहे. त्याबाहेर कोणीही कुणालाही सक्ती केली, तर ती मूलभूत अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याची पायमल्ली आहे. अशी सक्ती करणे दंडनीय गुन्हा आहे. कोणीही आपली खरीखरची (रूपकात्मक नव्हे!) मुस्कटदाबी केली, तर त्या गुंडास पोलिसांच्या किंवा कोर्टाच्या हवाली केलेच पाहिजे.
"प्रमाण"बोलीचा उपयोग शाळेत तरी का असावा? पर्याय नसल्यामुळे ही बोली सक्तीची का असावी? असे प्रश्न रास्त आहेत.
या "प्रमाणा"चे वळण इयत्ता १-४ मध्ये मिळते. त्या कोवळ्या वयात महाराष्ट्रभर विद्यार्थी एकच काही शिकतात. दूरदूरच्या गावांतही मुले-मुली असेच काही शिकत आहेत, असे सर्वांना वाटते. आज बघता, १-४ यत्तांमध्ये पाठ्यपुस्तकांमध्ये फक्त ~५०-१०० पाने असतात. पाने इतकी थोडीथोडकी असल्यामुळे मराठी बोलण्यालिहिण्याचे सर्व पर्याय विद्यार्थ्यांना दिसत नाहीत. दिसले पाहिजेत असे आपण येथे म्हणत आहोत.
ते ५०-१०० धडे कुठल्या बोलीत असावेत ते काही डुढ्ढाचार्य ठरवतात. ही डुढ्ढाचार्य समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार आपल्याला लोकशाहीत आहे. या समितीच्या ऐवजी दुसरी काही कार्यक्षम आणि जुलूम न करणारी पद्धत आपल्याला सुचली पाहिजे. आणि लगेच पाठ्यपुस्तक मंडळातील तथाकथित विद्वानांची हकालपट्टी आपण केली पाहिजे.
या बाबतीत आपण काही पर्याय बघूया.
१-४थीत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या प्रकारचे बोलणे लेखी स्वरूपात विद्यार्थ्याच्या पुढ्यात आले तर उत्तम. निवड करायला पंडित नकोत, हा विचार चांगला आहे. महाराष्ट्रातील १० कोटी लोकांपैकी प्रत्येकाने आपल्याला हवा तसा छोटासा धडा (किंवा कविता) लिहून पाठवावा (पाठवावी). सर्व १० कोटी धडे आपल्याला मिळालेत तर ही अत्यानंदाची गोष्ट होईल. वाइटात वाईट काय होईल? वेळेच्या आणि सोयीच्या अभावामुळे केवळ १% लोक आपला धडा पाठवतील म्हणा. तर अवघ्या १० लाख पानांत १-४ यत्तेची पुस्तके तयार होतील. अशा प्रकारे भाषापंडित डुढ्ढाचार्य कोमल मनांवरती अपसंस्कार करणार नाहीत. लेखनाची थोडीच उदाहरणे समोर ठेवून तसेच लिहिणे "प्रमाण" असल्याचा चुकीचा समज पसरवणार नाहीत.
वयानुसार पुस्तकांची पाने कमीअधिक असली तर बरे होईल. पहिलीसाठी १ लाख पाने, दुसरीसाठी २ लाख पाने, तिसरीसाठी ३ लाख पाने, चवथीसाठी ४ लाख पाने. पण याबाबत माझा काही आग्रह नाही. सर्व १० लाख पाने पहिलीच्या पाठ्यपुस्तकात असली तरीही चालतील.
अशा परिस्थितीत काही विद्यार्थ्यांचे आई-वडील पुस्तकाच्या वजनाने मुलाची पाठ दुखते अशी तक्रार करू लागतील. त्यावर उपाय सोपे आहेत. १. डुढ्ढाचार्यांपासून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व त्यांना पटवावे. २. पुस्तके छापील न करता संगणकावर द्यावीत.
(मराठीचे जुलमी पाठ्यपुस्तक तरी का असावे, हा प्रश्न देखील विचारण्यासारखा आहे. घरी, गल्लीत शिकतो ते मराठी काय वाईट आहे का?)
सहमत
धनंजय यांच्याशी सहमत आहे.
रस्त्यावर वाहतुकीचे नियमन व्यवस्थित व्हावे, तिथे गोंधळ उडू नये म्हणून जसे नियम केले आहेत तसेच शुद्धलेखनाचे नियम केले आहेत. स्वतःला शुद्धलेखन येत नसल्यास त्याने ते अवश्य शिकावे मात्र उगी बंडाचा झेंडा उभारू नये. 'भाषातज्ज्ञ' या शब्दामध्येच त्या व्यक्तीला असलेले भाषेचे ज्ञान दिसते.
पुणेरी मराठी ही शुद्ध किंवा प्रमाण मानली जाते म्हणजे ती श्रेष्ठ आहे असा गैरसमज कोणाचाही नसावा. किंबहुना पुणेरी मराठी ही मराठी भाषाव्यवहारासाठी प्रमाण मानली जाते हा इतर बोलीभाषांचा मोठेपणा व श्रेष्ठत्व आहे.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
सहमत
शुद्धलेखन, प्रमाणलेखन आणि व्याकरण या कालबाह्य मानकांना मराठी भाषेतून तात्काळ हद्दपार - केलेच पाहिजे.
इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्री भाषेस मराठी न म्हणता वर्‍हाडी, पुणेरी, कोकणी, कोल्लापुरी, मराठवाडी, मुंबैय्या - जमलंच तर दर कोसाला एक नाव देऊन त्याप्रमाणे त्या कोसाकोसाचे नाव तिथल्या भाषेला मिळावे ही हक्काची मागणी.
उदा. गिरगावी, बांदरी, दादरी, धारावी, पारली, मालाडी, घाटकोपरी,नवी-मुंबेरी, ठाणेरी, पनवेली, खंडाळी, लोणावळी, औंधी, पिंपेरी, चिंचवडी, पुणेरी, सिंहगड रोडी इ.इ.
सहमत
शुद्धलेखन, प्रमाणलेखन आणि व्याकरण या कालबाह्य मानकांना मराठी भाषेतून तात्काळ हद्दपार - केलेच पाहिजे.
सहमत !!! लोकसत्तेतला लेख वाचुन शुद्धलेखनाचे नियम बदलताहेत म्हणजे अशुद्धलेखनाला शुद्ध करण्याचा प्रयत्न चालला आहे असे वाटते.
सहमत
आणि मुळात अमूक अमूक भाषा म्हणजेच प्रमाण भाषा आणि अमूक अमूक भाषा म्हणजे अप्रमाणित भाषा हे कशावरून? हे कुणी ठरवलं? आणि कुठल्या अधिकारात?
+१
माझ्या मते (जे मी आधीही अनेकदा मांडले आहे) की प्रत्येकाला आपापल्या परिने लिहिण्या-बोलण्याचा हक्क आहे. ज्यांना जमते, आवडते आणि रुचते त्यांची प्रमाणभाषेचा वापर जरूर करावा. त्याच वेळी एखाद्याला स्वतःच्या बोलीतील हेल, शब्द प्रमाण वाटत असतील तर त्याला नावं ठेऊ नयेत (उलट जमलं तर आपणही आत्मसात करावेत). उद्या एखाद्या मराठीच्या शिक्षकांनी "अप्रमाण" भाषा शिकवली तर चुक आहे हे मान्य मात्र पीटीच्या शिक्षकांनीही व्याकरणाचे नियम घोकले पाहिजेतच हे मला चूक वाटते. प्रत्येकाला "ह्या" भाषेला प्रमाणभाषा म्हणतात आणि आपण बोलतो ती मराठी भाषेची एक बोली भाषा आहे (ज्यात "चुक" काहिहि नाही) इतकं कळावं. पुढे निर्णय ज्याचा तो घेईल.
केवळ प्रमाणभाषेत व्यवहार करणार्‍यांनाच अक्कल आहे आणि बाकीचे मुर्ख आहेत असा समज करून घेऊ नये आणि लहान वयात मुलांचा करून देऊ नये!!
ह्या प्रमाणभाषेला चिकटलेल्या "श्रेष्ठत्वा"च्या भावनेचा मी त्रिवार निषेध करतो!!
-ऋषिकेश
शुद्ध अशुद्ध
तुमचे म्हणणे पटले असावे म्हणूनच की काय अभ्यास मंडळाने "शुद्ध"लेखन शब्द काढून टाकला आहे.
इंग्रजीचा आदर्श घ्यावा.
शुद्धलेखनाच्या बाबतीत इंग्रजीचा आदर्श घ्यावा.
साहेबांनी उच्चार वैविध्य ठेवले पण स्प्लेलिग्जला मात्र हात लावला नाही.
आपणही प्रत्येक ५ वर्षाच्या नियमबदलाच्या भानगडीत न पडता शुध्दलेखनाचा रास्त आग्रह धरला पाहिजे.
शेवटी शुद्धलेखन हा एक बौद्धिक क्षमतेचा भाग आहे आणि तो विकसित करता येतो हे मान्य करावे.
गुपचूप-गुपचूप नवे नियम!
'मराठीच्या शुद्ध लेखनाविषयीचे नवे नियम येऊ घातलेत' या लेखात त्या मोजक्याच मंडळीनी फक्त काही 'र्‍हस्व शब्द' दीर्घ लिहिण्याची, तर काहि त्या अगदि उलट करण्याची गरज कां वाटते ते वरीत लेखात मांडलेले नाही. जी मोजकीच मंडळी हे नवीन नियम कायद्याच्या आधारे आणू पहात आहेत त्यांनी आधुनिक तंत्रानुसार लिपीत सुधारणा करायला हवी असेही वाटत नाही असे दिसते. त्याच बरोबर सामासिक शब्दांसाठी - नवीन व्याकरणचिन्हं व त्यांचे वापरण्याचे नियम अस्तित्वात येण्यास हवे या कडे ही लक्ष दिल्याचे वाटत नाही.
हा सगळा कार्यक्रम फेब्रूवारी महीन्यातील आहे. पण मग श्री. अरुण फडके यांनी तो 'एप्रिल' महीन्याच्या अंताला एवढा उशिरा कां लोकसत्तेत दिला? हे कळत नाही.
केवळ व्याकरणाचे नियम बदलून फार काही साध्य होणार नाही, मराठीचा वापर व्यवहारात वाढवण्यासाठी बाकी उपायांची हि जास्त गरज आहे. शासनाने पुढाकार घेऊन संगणकावर मराठीचा वापर कसा वाढेल यावर भर देणे आवश्यक आहे.
कारण विद्यार्थी वा जनता 'कसं लिहितात' त्यापेक्षा ते 'काय लिहितात' याकडे पहाणे जास्त महत्त्वाचे आहे. घोडं जर शुद्धलेखना ऍवजी 'प्रमाणलेखनावर' अडणार असेल तर लोक 'इंग्रजीच झॅक आहे!' असं म्हंणार.
सहमत..
कारण विद्यार्थी वा जनता 'कसं लिहितात' त्यापेक्षा ते 'काय लिहितात' याकडे पहाणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
सहमत आहे...!
न लगे मुक्ति आणि संपदा, मिसळसंग देई सदा!
उशीर?
>>हा सगळा कार्यक्रम फेब्रूवारी महीन्यातील आहे. पण मग श्री. अरुण फडके यांनी तो 'एप्रिल' महीन्याच्या अंताला एवढा उशिरा कां लोकसत्तेत दिला? हे कळत नाही.<< हा लेख त्याच आठवड्यात तयार होता, वर्तमानपत्राने छापायला उशीर लावला.--वाचक्नवी
प्रमाणलेखन
शुद्धलेखन या शब्दाने अनेकांचा उपमर्द होतो, डोक्यात तिडीक येते, पित्त खवळते हे सर्व जाणूनच 'शुद्धलेखनाचे नियम'याऐवजी 'प्रमाण मराठी लेखनाचे नियम' म्हणावे हे सर्वमान्य झाल्याने यावर निष्कारण वादंग माजवायचे काही कारण उरलेले नाही. नियमांत हळूहळू बिघाड करून ते जास्तीतजास्त स्वस्त आणि लोकप्रिय होतील असे बघावे. भले फ़्रेन्चमध्ये गेल्या ७०० हून अधिक वर्षात स्पेलिंगसुधारणा झालेल्या नाहीत, तरी मराठीत मात्र त्या दर पाच वर्षांनी कराव्यात, म्हणजे भाषा प्रवाही राहून अधिकाधिक काळापर्यंत टिकून राहील व चिरायु होईल. जुनी पुस्तके दर पाच वर्षांनी बाद झाल्याने, ग्रंथनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
मार्क ट्वेनने सुचवलेल्या स्पेलिंग सुधारणा इथे वाचा.--वाचक्नवी