खनिज तेलाची भाववाढ आणि पेट्रोलची किंमत - लोकमित्रसाठी लेख

(हा लोकमित्रसाठी "बुंदीपाडू" लेखाचे उदाहरण म्हणून देत आहे.)

या आठवड्यात खनिज तेलाचा पिंपाची किंमत ११० डॉलर (४३४५ रुपये) झाली. जगातल्या बाजारपेठांना धक्का बसला. कित्येक ठिकाणी शेअर निर्देशांक घसरले. (हे सर्व तपशील ताज्या बातम्यांतून घालायचे.) पण आपण क्षणभर आपल्यापुरता विचार करूया - हे तर फक्त साधारण २७ रुपये लिटर झाले. की मला पेट्रोलची किंमत ५५ रुपये लिटर का पडली? या पेट्रोलची किंमत ठरते तरी कशी?

त्याचे कारण की खनिज तेल जसेच्या तसे आपल्याला वापरता येत नाही. तेलाच्या विहिरीपासून आपल्या घराजवळील पंपात पोचता पोचता त्याची किंमत वाढत जाते. किंमत वाढण्याचा एक मोठा टप्पा म्हणजे तेलाचे शुद्धिकरण. खनिज तेल हे प्रत्येक तेलविहिरीतून वेगवेगळ्या तर्‍हेचे निघते. कुठे ते पाण्यासारखे द्रव असते, तर कुठे ते डांबरासारखे गडद आणि दाट असते. ते कुठल्याही यंत्रात, वाहनात वापरण्यासाठी योग्य नसते. खनिज मिश्रणातले घटक वेगवेगळे करावे लागतात. एक प्रक्रिया आहे घटकांचे डिस्टिलेशन (म्हणजे आसवन). त्यातून एकीकडे उरते ते डांबर. बाकी मिश्र घटकांचा वायू वेगवेगळ्या तापमानांवर द्रव होतो- नॅप्था, पेट्रोल, केरोसीन, डीझेल, वंगणतेल (लुब्रिकेटिंग तेल), "जड" तेल, असे घटक वेगवेगळे होतात. डिस्टिलेशनने घटक वेगळे करायला इंधन वापरावे लागते, त्यासाठी खर्च येतो. पण डिस्टिलेशनने मूळ खनिजात असतात त्याच प्रमाणात घटक मिळतात. ज्या प्रमाणात समाजाला गरज असते, त्या प्रमाणात मिळत नाहीत. परंतु रासायनिक प्रक्रियेने घटक "फोडून-जोडून" एका घटकापासून दुसरा घटक तयार करता येतो. याला क्रॅकिंग म्हणतात. यालाही इंधन लागते, ही प्रक्रिया खर्चिक असते. क्रॅकिंगपासून मिळालेले घटक आणि डिस्टिलेशनपासून मिळालेल्या घटकांचे आता मिश्रण करावे लागते, म्हणजे वेगवेगळ्या वाहनांना आणि यंत्रांना उपयोगी इंधने तयार होतात. पेट्रोलमध्ये कुठले घटक किती प्रमाणात मिसळायचे त्याचे तंत्र साधे नव्हे. वेगवेगळ्या देशांत मौसमाप्रमाणे हवामान बदलते, तसे मिळवायच्या घटकांचे प्रमाण कमी-जास्त करावे लागते. कुठल्याही एका घटकाचा तुटवडा भासला तर तो खास क्रॅकिंगने बनवावा लागतो, आणि किंमत वाढू शकते. अशा प्रकारे शुद्धिकरणाने खनिज तेलापासून आपल्या नेहमीच्या वापरातील इंधने बनतात. या प्रक्रियेत जो खर्च होतो तोही पेट्रोलच्या किमतीत मिळतो.

यानंतर पेट्रोलची वाहातुक करण्याचा, जाहिरात करायचा, पुरवठ्याचा खर्च येतो. शेवटचा जोडला जाणारा खर्च म्हणजे सरकारी करभार - टॅक्स, किंवा खर्च कमी करणारी सवलत किंवा सबसिडी. करभाराचे आणि सवलतीचे प्रमाण सरकार ठरवते. जागतिक किंमत मात्र बाजारपेठेतली मागणी आणि पुरवठा तत्त्वे ठरवतात. जेव्हा खनिज तेलाचा तुटवडा असतो तेव्हा त्याच्या किमतीचा पेट्रोलच्या किमतीवर सर्वात मोठा परिणाम होतो. पण अधिक खनिज तेलाचा पुरवठा झाला तरी त्याचे लगेच शुद्धीकरण करायला रिफायनरीची क्षमता कित्येकदा नसते. अशाच परिस्थितीत जर इंधनाची मागणी वाढली तर खनिज तेल उपलब्ध असून उपयोग नाही. इंधनाची मागणी वेगवेगळ्या कारणांनी वाढू शकते. भारत, चीन यांच्यासारखे देश विकसित होत आहेत तशी मागणी वाढत आहे. हे अपेक्षितच आहे. पण अनपेक्षितपणे कुठे कडाक्याची थंडी पडली तर तिथे इंधनाचा वापर वाढतो. खनिजतेलाची, इंधनाची बाजारपेठ जागतिक आहे त्याचा परिणाम असा - अनपेक्षित मागणी एका ठिकाणी निर्माण झाली तरी जगभर किमती वाढू शकतात. किमतीच्या या सगळ्या वेगवेगळ्या घटकांचे अमेरिकेत ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेले एक उदाहरण बघू. अमेरिकेत २००५मधले किमतीतले सरासरी वाटे असे होते - खनिज तेल: ५३%, शुद्धिकरण: १९%, वाहातूक, पुरवठा, मार्केटिंग: ९%, कर: १९%. पण हे आकडे दिवसा-दिवसाला बदलत असतात.

पेट्रोल, डिझेलच्या किमती खनिजतेलापेक्षा दामदुपट आहेत ते आपल्याला दिसते. पण तेल-उत्पादक देश, शुद्धिकरण कारखाने, दळणवळण, कर-सवलती या सर्वांचा हिशोब लावला की किमतीचे कोडे हळूहळू कळू लागते. कोडे कळू लागले म्हणून ५५ रुपये लिटर काही सुसह्य होत नाही! तरी जागतिक स्तरावर कशाकशामुळे किमती ठरतात ते कळले की आपल्याला आणि समाजाला भविष्यातील किमतींबद्दल सजग राहाता येते. नियोजन करता येते.

(लाल रंगातले परिच्छेद आयत्या वेळी बदलायचे. अशा रीतीने ही लेख "ताजा" होईल, पण मुख्य भाग सवडीने आधी लिहिता येईल. बातमीचे दुसरे उदाहरण: भारताच्या अंदाजपत्रकाची चर्चा चालू असेल, पेट्रोलच्या भावाबद्दल समजा मोठा गहजब झाला असेल. तिसरे: कॅलिफोर्निया मधले शुद्धीकरण कारखाने दुरुस्तीसाठी बंद पडले असतील. चवथे: रशियाने युक्रेनचा खनिजतेलाचा पुरवठा बंद केला म्हणून तिथल्या किमती वाढल्या.)

Comments

या शिवाय

तेल कंपन्यांच्या नेफेखोरी विषयी काहीच नाही?
त्यावर पण काही यायला हवे.
दिवसा दिवसाला भाव बदलून खाली आणत आणत ऐन वेळेला वर नेवून यापंपन्या किती पैसा करतात यावरही काही आले तर बरे असे वाटते. (पंप चालवतात म्हणून पंपन्या ;)) )

हे तर कोणत्या तरी तेल कंपनीच्या पी आर डिपार्टमेंटने जरा नफेखोरी रास्त आरोपा मधून सावरायला दिलेले स्टेटमेंट वाटते आहे.

आपला
गुंडोपंत

बाजारपेठेचे चौकट

"बाजारपेठेची चौकट:बाजारातील डावपेच" यांच्यातले नाते "नागरिकशास्त्र:राजकारण" असे बघावे.

येथे बाजारपेठेचे चौकट मांडत होतो. बाजारपेठ उत्तम चालत आहे असे म्हणत नव्हतो. बाजारपेठेतल्या कमजोर दुव्यांचा गैरफायदा उठवून (अयोग्य) नफेखोरी करता येते.

१. तेल उत्पादक पुरवठा कमी जास्त करू शकतात (ओपेक देश)
२. शुद्धीकरण कंपन्या कारखाने मुद्दामून "डागडुजी"साठी बंद ठेवून पुरवठ्यात कृत्रिम तुटवडा आणू शकतात.
३. वाहातूक खंडित करून पुरवठा कृत्रिमरीत्या कमी केला जाऊ शकतो.
४. (पंपन्यांच्या हातात बहुधा नफ्याचा ठराविक टक्के दरच असतो - त्या किमती ते बदलू शकत नाहीत. छोट्या पंपन्यांच्या बाबतीत भेसळ वगैरे वेगळे प्रकार बघितले आहेत.)

तरी तुमचे म्हणणे पटले. चौकटीचा व्यवहाराशी संबंध दाखवलाच पाहिजे. किमतीचे घटक सांगितल्यानंतर अशी वाक्ये टाकलीत तर चालेल का?
"यातील किमतीच्या कुठल्याही घटकात वाढ किंवा घट होऊ शकते. भाववाढ योग्य आहे की नफेखोरी? याबाबत ग्राहकाने आणि समाजाने अखंड सावधान असावे."

उत्तम

लेख आवडला. दैनंदिन जीवनातील घटना, सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न, शब्दमर्यादा, माहिती आणि ओघवतेपणा या सार्‍या निकषांवर उतरेल असा आहे.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

उदाहरण आवडले

लेख कसा लिहावा याचे उदाहरण चांगले आहे. असाच एक छोटेखानी लेख लिहून बघावा म्हणते.

आवडला

आपला छोटेखानी लेख आवडला. एक गोष्ट सुचवाविशी वाटते, ती म्हणजे भारतातील पेट्रोलसंदर्भातील अर्थकारण हे सरकारी मर्जीवर चालते. त्यात राजकारण आणि अर्थकारण कसे एकमेकात गुंतत जाते या संदर्भात थोडे स्पष्टीकरण देता आले तर चांगले होऊ शकेल. अमेरिकेसंदर्भात (जेथे पूर्ण मुक्त अर्थव्यवस्था आहे) कट्रीनासारख्या नैसर्गीक आपत्तींमुळे पण भाववाढ होते (आपण कॅलीफोर्नियाच्या दिलेल्या उदाहरणासंदर्भात हे लिहीले आहे).

बरोबर - सरकारचा सहभाग

येथे माहिती देताना राजकारणातील ज्वलंत प्रश्नांपासून थोडे दूर राहायचा प्रयत्न केला आहे.

"कर आणि सबसिडी असे काही असते" अशी माहिती दिली आहे. कराचे प्रमाण नेमके कितपत योग्य, सरकारने कुठल्या घटकावर नियंत्रण ठेवावे, हे ज्वलंत राजकीय प्रश्न आहेत.

भारतात म्हणा युरोपात म्हणा, कर/सवलती देऊन इंधनाच्या भावाची कमाल मर्यादा ठरवतात. पण त्याखाली बाजारभावाचे घटक असतातच.

अमेरिकेतही सरकार या बाजारात हस्तक्षेप करते. अधूनमधून कर/अधिभार/सूट कमीजास्त करतात. किंवा अमुकच इंधनमिश्रण वापरले पाहिजे असे नियम करतात. (उदा : अमुक टक्के मक्याचे आल्कोहल असलेले). मध्ये "स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व" मधून सरकारी पेट्रोल बाजारात देऊ करून पेट्रोलचा भाव कमी केला होता. अरबस्तानामधील अमेरिकेच्या सैन्याचे, आखातातील नौदलाचे काम तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि भावावर नियंत्रण ठेवणे आहे, असे सर्वच मानतात. (इराक युद्धाची या संदर्भात चर्चा फक्त सरकारविरोधी पक्षच करतो). या सर्व गोष्टी अंततोगत्वा करभाराचा किंवा सबसिडीचा भाग होतात.

या लेखातून केवळ किमतीच्या घटकांची माहिती दिली. आपले रास्त हितसंबंध बघून सुजाण वाचक कोणत्या घटकाला कमीजास्त करावे याबद्दल चर्चा करतील, आंदोलन करतील, वगैरे. शक्यतोवर या लेखात अमुक घटक न्याय्य किंवा अन्याय्य अशी टिप्पणी न देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वर गुंडोपंतांचे मत बघावे. त्यांच्या मते वेगळ्या एका घटकाकडे ग्राहकाने अधिक लक्ष द्यावे.

कट्रीनाबद्दल सहमत. अशा प्रकारचा तपशील "ताज्या" बातमीचा संदर्भ घेऊन जोडता येईल.

छान पण..

लेख छान पण थोडा क्लिष्ट वाटला. पण आपल्याला ज्या 'टेंप्लेटचा' अंदाज द्यायचा आहे तो अंदाज बरोब्बर आला. :)
पहिली बुंदी पडल्यावर इतरही त्या बेताने बुंदी पाडून लवकरच चविष्ट लाडु बनो ही अपेक्षा ;)

-ऋषिकेश

 
^ वर