पेट्रोल चा धंदा
पेट्रोल चा धंदा
भारतात इंधन व्यापारावरील म्हणजे (फ्युएल इंडस्ट्री) नियंत्रणे सैल होत आहेत. हे आपण अंगिकारलेल्या आता भांडवल वादी दृष्टीकोनाला धरुनच आहे. परंतु हे घडतांना या इंधन व्यापारातल्या कंपन्या योग्य रीती ने व्यवसाय करतील हे पण पहिले पाहीजे. उदारीकरणाच्या पुढील भागात अतिशय ताकदवान बहुराष्ट्रिय कंपन्या भारतात पाय रोवण्याच्या हालचाली घडवत आहेत. या शिवाय एस्सार आणि रिलायंस यांनी पण चंचूप्रवेश साधला आहे. बहुराष्ट्रिय कंपन्यांमध्ये शेल या डच कंपनीने ने प्रवेश साधून एक मोठा टप्पा गाठला आहे. शिवाय, बि.पि. (ब्रिटिश पेट्रोलियम) कॅलटेक्स आणि फ्रेंच कंपनी मोबिल पण भारतात येण्याच्या तयारीत आहेत.
या सगळ्यामध्ये फ्युएल रिटेलिंग चे भवितव्य साधारण काय असावे याचा वेध घेणे महत्वाचे. यात आधी हे लक्षात घेतले पाहीजे की, भारतातल्या काय किंवा परदेशी का या सर्व कंपन्यांना नफा कमावण्यात रस आहे म्हणून त्या येत आहेत. या कारणामूळे, त्यांची इंधन वितरण आणि विक्री याची कार्यपद्धती समजून घेणे महत्वाचे ठरते. भारतात येणाऱ्या बहुराष्ट्रिय कंपन्यांवर जगभारत नफेबाजी चे आरोप झाले आहेत. आफ्रिके सारख्या प्रदेशांत अनेक सरकारे विकत घेण्याचे आरोप शेल वर झाले आहेत. मात्र ओ. अँड एम. सारख्या मातब्बर ऍडव्हर्टायझिंग कंपन्यांकडून वेळोवेळी आपल्या नावाला रंग रंगोटी करुन परत जणू काही घडलेच नाही असा आव आणला जात असतो.
भारतात पुर्वी फक्त इंडियन ऑयल आणि भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांनाच डिझेल/पेट्रोल वितरणाचे अधिकार होते. त्यामूळे पेट्रोल पंपाचे लायसंस मिळणे हे लॉटरी लागण्यासारखेच असायचे. या पंपांवर, पेट्रोल डिझेल आणि काही प्रमाणात ऑईल मिळायचे आणि मिळते. नियंत्रणे सैल झाल्यावर इतर कंपन्यांच पण प्रवेश या मध्ये होतो आहे, हे लक्षात आल्यावर इंडियन ऑयल आणि भारत पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्यांनाच खडबडून जाग आली. इतके दिवस ग्राहकांकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या या कंपन्या अचानक पणे प्युअर फॉर शुअर सारख्या घोषणा द्यायल्या लागल्या आहेत. रिटेलर्स ना बाधून ठेण्यासाठी चुचकारत आहेत. पेट्रोल पंप तर सर्रासपणे वाटले जात आहेत.
अचानक पणे हा बदल घडतो आहे कारण, नव्या ट्रेंड प्रमाणे ज्या कंपनी चे जास्त पेट्रोल डिझेल चे वितरण जाळे असेल ती टिकण्याची शक्यता जास्त आहे. या मुळे अगदी शेजारी-शेजारी पंप उभे राहतांना दिसत आहेत. या रिटेलर्स ना नवीन वातावरणात धंदा कसा चालेल याची कल्पना मर्यादीत प्रमाणात आहे. जे काही ज्ञान आहे ते कंपन्यांचे अधिकारी देतील आणि जुने पंप कसे जोरात चालत असत येवढेच आहे. शिवाय पेट्रोलचे होलसेलचे दर हे सतत बदलते असतात. त्यात गुप्तताही राकहली जाते. पारदर्शकत अजिबातच नसते. म्हणजेच फसवणूकीला उत्तम वाव असतो. रिटेलर फसला तर तो गेलेला पैसा सामान्य ग्राहका कडून वसूल करणार हे निश्चित. म्हणजे शेवटी लुबाडला जाणार तो सामान्य माणूसच!
मात्र या वाढलेल्या वितरण जाळ्याचा पूर्ण फायदा कंपन्या घेणार आहेत असे दिसते.
हे सर्व चित्र धोकादायक आहे.
आपल्याला काय वाटते?
Comments
गंदा है पर धंधा है
उत्तरप्रदेशातले मंजूनाथ आठवतात ना, एका सरकारी कम्पनी चे पेट्रोल मधे मिलावट पकडल्या मुळे त्यांची हत्या झाली, तर प्रायव्हेट कम्पन्यांवर कोण निगाह ठेवणार? रिलायंस आणि बाकी कम्पन्यांचे रेट्स मधे पण अन्तर आहेच... त्याशिवाय मुख्य धोका सुरक्षिततेचा आहे, गल्लो-गल्ली पानाचा दुकाना सारखे पंप्स उभे रहातात आहेत, तिथे सुरक्षा यन्त्रणा कशी आहे ह्यावर लक्ष द्यायला हवे... एखाद्या रहिवाशी एरिया मधे विस्फोट झाल्यास त्यासाठी काय उपाययोजना आहेत, हे जनते ला कळायला हवे...
http://sureshchiplunkar.blogspot.com
माहीतीपूर्ण
जरी यातील बर्याच गोष्टी माहीत होत्या, तरी त्या एकत्रपणे मांडल्या असल्यामुळे आपले वरील लेखन माहीतीपूर्ण आहे.
वर सुरेशरावांनी काही महत्वावाचे मुद्दे मांडले आहेत - त्यातील एक सुरक्षा यंत्रणेचा. एक साधी गोष्ट सांगतो की अमेरिकेत (निदान आमच्या भागात बर्याच ठिकाणी) मी हल्ली एक पेट्रोलपंपांवर "नोटीस" लिहीलेली पाहतो की कृपया पंप चालू असताना मोबाईल वापरू नका. कारण स्टॅटीकमुळे स्पार्क उडून आग लागण्याचा धोका असतो. आता स्टॅटीक या गोष्टीचा आमच्या भागात विशेषतः कोरड्या थंडीमधे जास्तच त्रास होतो. म्हणजे मी कधीही गाडीचे दार उतरताना सरळ हात लावून बंद करू शकत नाही कारण हमखास छोटासा पण "इरीटेट" करणारा शॉक बसतोच! तसे कदाचीत इतर प्रांतात आणि आपल्याकडे मुंबईत होणार नाही पण दिल्लीत वगैरे शक्य आहे.
दुसरा भाग पर्यावरण कायद्यांचा - जो सरकारी /खाजगी सर्वांनाच लागू आहे. तो म्हणजे कुठल्याही जमिनीखालील टाकीचे (पेट्रोल अंडरग्राउंड स्टोरेज टँक मधे बहुतांशी असते असे समजून) आयुष्य संपले अथवा गंजल्यामुळे जेंव्हा तीला छिद्रे पडून पेट्रोल बाहेर जाते तेंव्हा प्रदुषित होणारी जमीन ही त्या टाकीच्या अथवा पेट्रोलपंपाच्या क्षेत्रफळापेक्षा कितितरी जास्त असू शकते, म्हणजे आजूबाजूची चांगली जमीन पण पिकासाठी/फळांसाठी वगैरे खराब होऊ शकते. त्यासाठी युरोपिअन अथवा अमेरिकेतीलपण कॅलीफोर्नीया/न्यूयॉर्क/मॅसेच्युसेट्स या राज्यांमधील कायदे आणणे (तसेच्या तसे नाही पण प्रदुषित म्हणजे काय आणि स्वच्छ केली म्हणजे काय) गरजेचे आहे. आणि अर्थात ते तसे पाळणे!
खाजगी कंपन्या ह्या त्यांच्या फायद्यासाठी येत असतात. इस्ट इंडीया कंपनीला खालसा करून सरळ ब्रिटीश राज आणून दरोजची डोकेफोड करण्यापेक्षा आजकाल याच खाजगी कंपन्यांकडून स्वतःचे राष्ट्रीय स्वार्थ प्रबळ राष्ट्रे अबाधीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मग त्या कधी कधी पेट्रोलीयमच्या कंपन्या असतील तर कधी फार्मास्युटीकल्सच्या. जो पर्यंत आपले राज्यकर्ते आणि आपण, आपल्या देशाचे स्वार्थ हे स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा (जे असणे चुकीचे नाही) स्वतंत्र ठेवून वागू शकू तो पर्यंत सर्व काही चालू शकेल नाहीतर पूर्वी संस्थानीकात मारामार्या झाल्यामुळे परकीयांचे फावले आता राजकीय पक्ष, त्यातील राजकारणी आणि सामान्य माणूस फक्त स्वतःचाच विचार करत आपापसात मारामार्या करत असल्यामुळे फावेल असे वाटते.
--------------