अशा परिस्थितीत येत्या काही दशकात तर सेवाक्षेत्र गोठू लागले तर भारतीयांनी काय करावे?

असा संशय आपल्याला का आला?
येत्या काही दशकात सेवाक्षेत्र गोठण्याचे काय कारण आहे? जर सेवाक्षेत्र मंदीमुळे वगैरे गोठणार असेल तर केवळ उत्पादनांवर आधारित अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा मोठा परिणाम होणार नाही का?

'संगणकीय सेवा/दुरुस्ती/चाचण्या/कॉल सेंटर कामे करुन घेण्यासाठी स्वस्त मजूरीचा देश भारत' हे चित्र कायम तर राहणार नाही, कारण जितके अधिकाधीक परदेशी लोक कामे देणार तितका भारताचा हळूहळू आर्थिक उत्कर्ष होणार. एस इ झेड खाली शेतजमिनी पण शेतकरी फायद्यासाठी विकून तिथे नवनवीन 'सर्व्हिस प्रोव्हाइडर' आपल्या कचेर्‍या थाटणार. हा सर्व पसारा सांभाळण्यासाठी सेवांचे भाव वाढणार. यादरम्यान पाक चीन सारखे दुसरे एखादे गरिब राष्ट्र चांगले इंग्लिश शिकून आणि चांगले तंत्र शिकून कूर्मगतीने का होईना भारतापेक्षा स्वस्त दरांत चांगल्या दर्जाची सेवा या श्रीमंत देशांना पुरवू लागणार.
प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाली ही एक लाट असते(मेड ऑफ क्रेस्ट अँड ट्रफ). आज ही लाट चढती आहे, काही वर्षात ती सर्वोच्च बिंदूला जाऊन नंतर तिची सावकाश उतरतीच्या गतीने वाटचाल कमी होत जाईल.
आजही आयसी(इंटीग्रेटेड चिप्स) बघा, जास्तीत जास्त वेळा थायलंड तैवान च्याच असतात. विन्डोज युनिक्स मॅक पण मूळचे परदेशी. परमचे उदाहरण सोडल्यास संगणक क्षेत्रात (मोठे) उत्पादन निर्मीती हा कार्यात भारताचा वाटा कमीच आहे. हां, या कामाची क्षमता असलेले आणी ही कामे करायला मिळत असलेले भारतीय आहेत, पण तेही परदेशात बसून कामे करत आहेत, जी त्यांना भारताबद्दल कितीही अभिमान असला तरी परदेशी नावावर जमा होतात. टाटा व मारुती उद्योग चा अपवाद सोडल्यास किती कारचे आराखडे पहिल्यांदा पूर्ण पणे भारतात रचले जातात?संगणक आणि इतर क्षेत्रांत उत्पादनाच्या मूळ आराखडा बनवण्यात भारतीय 'क्रिएटर' सध्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आणि 'एक्झिक्यूटर','मॅकॅनिक','फॉलोअर' बरेच अशी स्थिती आहे. आपण कोणीतरी परदेशाने आधीच बनवून ठेवलेल्या एखाद्या उत्पादनाचे भाग बनवतो, या उत्पादनाची डागडुजी व दुरुस्ती करतो, याची सुधारीत आवृत्ती बनवतो. पण किती उत्पादने अथपासून इतिपर्यंत स्वतः बनवतो?
चीन,पाकिस्तान,फिलीपाईन्स किंवा पूर्व युरोपीय देश्(झेक, पोलंड,रुमानिया, स्लोव्हाकिया इ. नकाशात कदाचित गफलत असेल, सध्या आठवत नाही.) यांची स्पर्धा आपल्याला मोठी आहे. सध्या आपली मुख्य बलस्थाने 'स्वस्त भाव, बर्‍यापैकी डोके आणि इंग्लिश बोलण्यावाचण्यालिहीण्यात गती' ही आहेत आणि हे किल्ले सर करायला इतर काही देश पुढे येत आहेत.
इकॉ. टाइम्स मध्ये वाचल्याचे आठवते की 'मायक्रोसॉफ्ट प्रमाणे संशोधनासाठी वेळ व पैसे घालवण्याचे आमचे विचार नाहीत.त्यापेक्षा सर्व्हिसेस आम्हाला कमी भांडवलात चांगले पैसे लवकर मिळवून देतात.'
येत्या काही वर्षात हा दृष्टीकोण बदलून प्रॉडक्ट डिझाइन मध्ये पुढे आलो तर आपण १०-१५ वर्षांनी येणार्‍या उतरणीला चांगले तोंड देऊ शकू.
(घाईत लिहीले आहे, शु. चि वापरलेला नाही, क्षमस्व.)

रुपया बलवान होत आहे. डॉलर अलिकडे ४० रु. वर् स्थिरावला आहे. वर्षाखेरीस तो ३६ पर्यंत येइल असे भाकित आहे. सेवाक्षेत्रात असलेल्या सर्वांची कमाइ जास्त करून डॉलर मध्ये आहे. तसेच जर रुपया वाढीस लागला तर भारताकडून सेवा घेणे इतरांना परवडेल का? तसेच सेवाक्षेत्रासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा कशा आहेत ते सर्वांना माहित आहेच.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आता त्या त्या देशातले लोक जागे होत आहेत. उद्या त्यांनी कमी मोबदल्यात काम करायचे मान्य केल्यास भारतीय कामगारांची मागणी कमी होईल असे वाटत नाही का?

'अवो जो शेवा कर्नार् त्यो म्यवा खानार ' हेच
आमचे सेवाक्षेत्राबद्द्लचे भाकित.
अवांतर - अशाप्रकारची सामाजिक भाकिते समाजमनाच्या कुंडलीवरुन आम्ही अनेकवेळा वर्तवली आहेत.
प्रकाश घाटपांडे

अर्थशास्त्राचा अभ्यास मी नुकताच सुरु केला आहे, त्यामुळे माझे हे मत पूर्ण अचूक असेलच असा दावा नाही.
भारतातील जीडीपी मध्ये सेवाक्षेत्र व उत्पादनक्षेत्र या दोन्हींचा महत्वाचा वाटा आहे. अनुक्रमे ५६ व २७ टक्के. या दोन्हीच्या तुलनेत शेतीचा वाटा कमी म्हणजे १८.५ टक्के आहे. पण या तीन्ही क्षेत्रांच्या विकासाचा दर विचारात घेतला तर तो उत्पादनक्षेत्राचा ११ %, सेवाक्षेत्राचा १४% तर शेतीचा केवळ २.६% इतका आहे. पण भारतातील ६०% लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. खरा प्रश्न आहे तो हा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट करायची असेल तर शेतीवर विसंबून रहाणार्‍या लोकसंख्येची टक्केवारी कमी करणे (जे रातोरात करणे शक्य नाही) आणि शेतीच्या विकासाची टक्केवारी वाढवणे या दोन गोष्टींना प्राथमिकता देणे गरजेचे आहे.
आता रहातो प्रश्न तो रुपया बलवान होत असल्यामुळे आपल्या सेवा आणि आपली निर्यात अधिकाधिक महाग होत असल्याचा. त्यासाठी रुपया का बलवान होतो आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ज्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी असते, ते चलन अधिकाधिक बलवान होत जाते. भारतात गुंतवणूक करण्यास इतक्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या (फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स) उत्सुक आहेत की त्यामुळे रुपयाची मागणी वाढते आहे. परदेशस्थ भारतीयांनी भारतात डॉलर्स पाठवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे (२६ बिलियन डॉलर्स?) त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत होतो आहे. याचा निर्यातीवर आणि सेवाक्षेत्रावर परिणाम होत असला तरी (पहा: इन्फोसिसचा पहिल्या तिमाहीतला परफॉर्मन्स) त्यामुळे आपली परकीय चलनाची गंगाजळी वाढते आहे आणि आयात अधिकाधिक स्वस्त होते आहे. त्याचा उत्पादनक्षेत्रावर चांगला परिणाम होईल. निर्यातीवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने नुकतेच निर्यातदारांसाठी एक विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. रुपया अधिक वधारला की आपोआपच भारतातील गुंतवणुकीचा दर कमी होईल, रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची मागणी वाढेल आणि निर्यातही वाढेल. त्यामुळे यात घाबरुन जाण्यासारखे काही नाही. फक्त प्रश्न आहे तो त्या साठ टक्के जनतेचा आणि घसरत चाललेल्या शेतीच्या विकासदराचा. जोवर ते सगळे सुधारत नाही तोवर भारत 'विकसनशील' च राहील, असे मला वाटते.
सन्जोप राव

आर्य, सध्यपरिस्थिती ही फक्त आजच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे आहे असे समजण्याचे कारण नाही. स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी वर्षे खुळचट समाजवादी कल्पनांच्या मागे लागून वाया घालवली. आता जाग आल्यावर एरवी ज्याची कॅपिटॅलिस्ट म्हणून कुचेष्टा केली त्याचीच कास धरण्याची वेळ आली आहे. पण गेल्या दहा वर्षांत सकारात्मक बदल होत आहेत. सेझचा मुद्दा वेगळा आहे. सेझ असो किंवा नसो, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांना आता पर्याय नाही. कैक वर्षे लाल फितीत अडकलेला शासकीय कारभार आता थोडाथोडा मोकळा होतो आहे. (त्यातही तिसर्‍या आघाडीचा खोडा आहेच, पण ती सत्तेसाठी केलेली अपरिहार्य तडजोड आहे असे समजू.) मनमोहन सिंग आणि चिदंबरम यांच्याकडे किमान विकासाची दृष्टी तरी आहे असे वाटते. भविष्यात कधी तरी निर्गुंतवणूक पूर्ण होईल, मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील, सरकारी 'बाबूं'च्या हातात या देशाचे भवितव्य रहाणार नाही (समाजवादी म्हणतात, 'म्हणजे तुम्ही देश 'रिलायन्स' ला विकून मोकळे व्हाल!') आणि आर्थिक महासत्ता वगैरे सोडा, पण पन्नास टक्क्याच्या आसपास असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील भारतीयांना किमान अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही. आशावादी रहाणे एवढे तरी आपण करु शकतो, नाही का?
सन्जोप राव

मला असे वाटते की शहर आणि गाव वेगवेगळ्या पद्ध्तीने (ऊपायांनी) विकसीत करावीत.
शहरे - ऊद्योजक - जागतिकरण एकमेकांच्या सहाय्याने आपला विकास करतील, घडवुन आणतील्. सरकारने कमीतकमी हस्तक्षेप करावा.

सरकारने, गावात मात्र युध्दपातळीवर नव्या हरीतक्रांतीची सुरवात केली पाहीजे. पाण्याचे योग्य नियोजन. पिकांचे योग्य नियोजन जेणेकरुन
१. शेतकरी तरला पाहीजे व देशाला व्यवस्थित पुरेल ईतका अन्नपुरवढा (वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन) तयार झाला पाहीजे.
२. प्रायोगिक स्वरुपात ज्याला व्यावसायीक शेती म्हणता येईल असा प्रयत्न केला पाहीजे. विचार करा जर २०% लोक जागतिकरणातुन एवढे परकिय चलन मिळवतात तर ६०% "जागतिक शेती" करुन.... ( असे बहुतेक नारायण मूर्ती साहेब म्हणाले...)
अर्थात "जागतिक शेती" तुन मिळणारे ऊत्पन्न हे ग्रामीण विकासासाठीच वापरले पाहीजे. मला वाटते ईंजीनीयर मंडळी भरपुर तयार करता येतील पण शेतकरी करणे अवघड आहे म्हणुन शेतकरी हा वाचलाच पाहीजे.

जगात वेळप्रसंगी लोक LCD TV नाही घेणार पण अन्न तर सर्वांना रोज हवेच. मग भले, ते मोठे शोध , उत्पादने आपल्याला न का जमेना. रोज जेवण आपल्याकडुन घेतले की झाले.

विकसनशील भारताला विकसीत भारत व्हायचे असेल तर शेतीचे जागतिकरण झाले पाहीजे व देशातील सर्व शहरे पुर्ण जगाला जोडली गेली पाहीजे. (अरेरे माझ्या ह्या चांगल्या वाक्याला राजकीय सभेतल्या भाषणातिल वाक्याचा वास येतो.)

उत्पादने, सेवाक्षेत्र , पर्यटन, "जागतिक शेती" + योग्य नियोजन = from विकसनशील भारत to विकसीत भारत