माहितीपूर्ण लेखनाला वाहिलेल्या या संकेतस्थळावरील माहितीसंपृक्त सदस्यांना माहितीच्या अधिकाराबाबत माहिती नसावी हे माहिती झाल्यावर आम्ही अचंबित झालो आहोत ही माहिती तुम्हाला देत आहे.

(माहितीसंपृक्त) शुद्धलेखित लघुसर्किट

क्षमस्व.

माझ्या ऐकीव माहितीनुसार माहितीचा अधिकार हा फक्त सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांपुरताच मर्यादित आहे, खासगी कंपन्यांना बहुतेक लागू नाही. उदा. तुम्हाला हवी असलेली माहिती देणे अशा प्रक्षेपण कंपन्यांना बंधनकारक असावे असे वाटत नाही.
आपला
(ऐकीव) वासुदेव

आपणच शोध घ्यावा लागेल असे दिसते.
आपला,
(संशोधक) वासुदेव

~ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । ~

सरकारी संस्था नागरिकांना तर मर्यादित संस्था समभागधारकांना उत्तरदायी असतात. खासगी संस्था ग्राहकांना उत्तरदायी नसल्या तरी अवलंबनामुळे मान देतात (मानतातच असे नाही.).

खाजगी आकाशवाणीला असे प्रश्न, त्यांच्याच कार्यक्रमात, शुद्ध मराठीत विचारत राहून, भंडावून सोडल्यास फरक पडतो का पाहावे. जोवर 'मराठीला व्यावसायिक मूल्य आहे', हे (मराठी ला वाहिलेल्या व वाहू घातलेल्या मराठी वाहिन्यांप्रमाणे) यांना पटत नाही, तोवर हे चालायचेच.

अवांतर - झीच्या २४ तास चा व्यापार पाहून स्टार माझा पदार्पणोत्सुक आहे.

नुकतीच् एका दैनिकातील बातमी प्रमाणे खाजगी कंपन्यां कडून सुद्धा माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत विशिष्ट माहिती मिळवता येईल. परंतु त्यासाठी संबंधित नियामक मंडळाकडे अर्ज करावा लागेल. तसेच व्यावसायिक उद्देशाने असा अर्ज प्रेरीत नसावा. तुमच्या प्रश्नाच्या बाबतीत ट्राय (TRAI) कडे विचारणा करावी लागेल. मात्र सर्वात आधी तुंम्हाला रेडीऒ परवाना मिळवताना वाहिन्यांनी स्थानिक भाषा व संस्कृतीशी जवळीक असणार्‍या कार्यक्रमांचे प्रक्षेपण करणे सक्तीचे आहे का हे ट्राय कडून जाणून घ्यावे लागेल. अधिक माहितीसाठी www.trai.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. त्यावर माहितीच्या अधिकाराचा दुवा उपलब्ध आहे.

-जयेश

हा बघा.

रेडिओ मिरचीने आतापर्यंत शून्य मराठी गाणी पुण्यातल्या स्थानिक जनतेला ऐकवली आहेत.

जाऊ दे ना. कलियुग आहे. लोकांना मायमराठीच्या अमृताच्या कलशापेक्षा पहिल्या धारेच्या दारुची पिंपे जास्त प्रिय आहेत.

(माहितीदाता) शुद्धलेखित लघुसर्किट

माहितीचा अधिकार भारत सरकारने २२ आक्टोंबर २००५ रोजी संमत करून अमलात आणला आहे. केंद्राने एखाद्या विषयावर कायदा केल्यावर त्यासंबधीत कायदा राज्यसरकारने त्या आधिच केला असल्यास तो रद्दबातल होतो आणि केंद्राचा कायदा अंमलात येतो. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने केलेला २००३ चा कायदा रद्द होऊन नवा केंद्रीय कायदा चलनात आहे.

या कायद्यानुसार सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयातील माहिती पाहण्याचा त्याच्या माहितीच्या प्रति मिळवण्याचा(सशुल्क) अधिकार आता जनतेला आहे. माहिती प्रत्यक्ष जाऊन पाहताही येते. मिळालेल्या माहितीचा पुरावा म्हणून उपयोग केल्या जाऊ शकतो आणि माहिती कश्यासाठी हवी आहे हे सांगणे बंधनकारक नाही.
माहिती अधिकारात मागणी केलेली माहिती अर्जाला तीस दिवसांच्या आत उत्तर दिले पाहिजे असे बंधन आहे, माहिती देता येत नसेल तर तसे कारण देणे गरजेचे आहे. माहिती न मिळाल्यास अथवा अपुरी किंवा दिशाभुल करणारी( मोघम) असल्यास वरच्या पातळीवर दाद मागता येते. माहिती अधिकाराची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने माहिती आयुक्त नेमलेले आहेत. कार्यक्षम कार्यशैली साठी प्रसिध्द असलेले श्री सुरेश जोशी (भा. प्र.से.) हे महाराष्ट्राचे माहिती आयुक्त आहेत.

माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करतांना शुल्क भरणे आवश्यक आहे, तसेच काही कागदपत्रांच्या प्रतिलिपी हव्या असतील अथवा अन्य काही नमुने तर त्या त्या अनुशंगाने शुल्क भरावे लागते.
मात्र दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना हे शुल्क माफ आहे.

माहिती अधिकाराचा कायदा वर दिलेल्या संकेतस्थळांवर आहे. पुण्यात जीपीओ जवळ असलेल्या शासकिय मुद्रणालय (फोटोझिंको) येथे विक्रिला उपलब्ध आहे. पुण्यात यशदाला दर महिण्याला माहिती अधिकारावर एका दिवसाची कार्यशाळा होत असते. शुल्क दिडशे रुपये.

ही झाली माहिती. आता एक किस्सा सांगतो म्हणजे माहितीचा अधिकार कसा कल्पक रित्या वापरला जाऊ शकतो ते लक्षात येईल.

अमरावतीहून पुण्याकरिता जाण्यासाठी एका व्यक्तिने(दुर्दैवाने नाव विसरलो) खाजगी बसचे टिकीट काढले. टिकीट केंद्र भर वस्तीत होतं आणि गाडीसुध्दा येथेच येईल. संध्याकाळी ७ ची गाडी म्हणून हा माणूस ६.४५ ला त्या कार्यालयात पोहोचला. तर गाडी आधिच निघुन गेली होती. खुप बोलाचाली झाली. पण कार्यालयातील व्यक्ती काही बधेना. मग ताबडतोब गाडी मालकाशी बोलने झाले. तर तो म्हणाला बघु काही व्यवस्था होईल तर. हा माणूस मात्र परतावा मागत होता. त्यावर उत्तर आले की चार दिवसांनी परतावा मिळेल. अन्य व्यवस्था करून या माणसाने पुण्याचा दौरा केला.
परत आल्यावर त्या कार्यालयात गेला आणि परताव्या बाबत विचारले असता. उद्या या असे उत्तर आले. त्यानंतर पुन्हा तसाच अनुभव. गाडी खाजगी आणि येथे माहितीचा अधिकार कसा चालवावा?

तेव्हा त्यांनी शक्कल लढवली आणि अमरावतीच्या वाहतुक नियंत्रक कक्षाला माहितीच्या अधिकाराखाली काही विचारणा केली, जसे या खाजगी गाड्यांना प्रवाशी संख्येची मर्यादा काय? यांना शहरात अधिकृत प्रवेश आहे का? भर रस्त्यावर यांच्या गाड्या प्रवाश्यांची चढ-उतार करतात याला अधिकृत परवाणगी आहे का? अबक या गाडीला प्रवाशी वाहतूक करण्याचा परवाणा देताना काही अटी टाकल्या आहेत का? यांना सामान वाहतुकिची परवाणगी आहे का? आदी.

बाकी अन्य काहिही होवो... मात्र यामुळे वाहतुक विभागातून सुत्रे हलली आणि त्या व्यक्तिला घरपोच परतावा मिळाला :-) तो ही दिलगीरी सोबत.

( हा किस्सा काही महिण्यांपुर्वी लोकराज्य या मासिकात वाचला होता. थोडा आठवून लिहीला आहे. मुळ कल्पना तिच आहे. काही संदर्भ बदलला असेल.)

ह्या प्रकाराला मराठीत नाक दाबलं की तोंड उघडतं असं म्हणतात. बघा काही सुचतंय का ते!

नीलकांत

बरीच उपयुक्त माहिती मिळाली. जयेश, प्रकाश, नीलकांत ... धन्यवाद. :-)

माहिती अधिकार कसा वापराल?

मूळ लेखक - श्री. संदेश अनंत झेंडे
मूळ स्त्रोत - ई-सकाळ मुक्तपीठ -१८ जून २००७
ही माहिती येथून घेतली आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. हे लेखन फक्त १ महिना ई-सकाळ संस्थळावर (पर्यायाने जालावर) रहाणार असल्याने पुढील संदर्भासाठी येथे उद्धृत केले आहे. इथे ते सुरक्षित राहील असे वाटते.
उपक्रमाच्या प्रशासकांना अयोग्य वाटल्यास यापुढील लेखन काढून टाकावे ही विनंती
********************************************************************
माहितीचा अधिकार कायदा हा १२ ऑक्‍टोबर २००५ ला अस्तित्वात आला आहे व त्यात "जम्मू व काश्‍मीर' वगळता सर्व भारताचे क्षेत्र समाविष्ट आहे. "माहिती' या शब्दाचा अर्थ माहिती देणारे कोणतेही रेकॉर्ड, पत्रक, मेमो, ई-मेल, मतप्रदर्शन, सल्ला, शासकीय परिपत्रके, लॉग पुस्तके, शासकीय कॉन्ट्रॅक्‍ट, रिपोर्ट, नमुने, मॉडेल इत्यादी माहितीच्या अधिकारात नागरिकांनी कोणतेही शासकीय कागदपत्रे, रेकॉर्ड किंवा काम तपासणे, पत्रकांच्या नकला किंवा सर्टिफाईड कॉपी घेणे, मटेरियलसंदर्भात कामाच्या वस्तूंचा नमुना घेणे इत्यादींचा समावेश होतो. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला आसेतुहिमाचल भारतात सरकारी कामकाजाची माहिती घेता येते व आपल्यावर झालेल्या वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक अन्यायाची तड लावता येते.

मला आलेल्या दूरध्वनींपैकी प्रामुख्याने वैयक्तिक अन्याय कथन करणे हा हेतू होता. शासनाच्या दिरंगाईने कंटाळलेले व पुढे काय करावे याबद्दल गोंधळलेले अनेक जण होते. याबद्दल थोडे स्पष्ट बोलणे आवश्‍यक आहे. बऱ्याच जणांची मनोवृत्ती "कशाला अर्जविनंत्या करण्यात वेळ घालवा, पैसे देऊन काम करू या' अशी असते. या पैशांची चटक लागलेले काही शासकीय कर्मचारी मग दुसऱ्यांच्या न्याय्य कामासाठी जेव्हा दिरंगाई करून त्यांना मनःस्ताप देतात तेव्हा अत्यंत संताप येतो. घराचे मालकी हक्क बदलण्यासाठी चार-पाच हजार खर्च करणारे पाहिले की आश्‍चर्य वाटते.

माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याची पुस्तिका "शासकीय फोटो झिंको' सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे १ येथे दहा रुपयांत मिळते. या पुस्तिकेत थोडक्‍यात कायदा व अर्ज करण्याची पद्धत, अपिलाची पद्धत हे सर्व विस्ताराने दिले आहे. प्रत्येक सुशिक्षित नागरिकाने ही पुस्तिका घरी रेशनकार्डाच्या महत्त्वाने जपली पाहिजे, तसेच अर्जाला लावण्याचा दहा रुपयांचा "कोर्ट फी स्टॅंप' हा शिवाजीनगर कोर्टाच्या आवारात मिळतो. असे चार- पाच स्टॅंप एका वेळी घेऊन ठेवावेत. माहितीच्या अधिकारावर काही पुस्तके उपलब्ध आहेत, तसेच इंटरनेटवरही या नावावर अनेक वेबसाईट दिसतात. त्यात मूळ कायदा व सर्व माहिती मिळते. ती अवश्‍य पाहावी. वृत्तपत्रांतून विविध वेळी आलेली माहिती संग्रही ठेवावी.

सुशिक्षित व्यक्तीला यावरून अर्ज कसा लिहावा याची कल्पना येईलच अन्यथा दुसऱ्या माहीतगार व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली अर्ज तयार करून ज्या कार्यालयात तुमचे काम अडले असेल तेथील माहिती अधिकाऱ्याकडे समक्ष देऊन पोचपावती घ्यावी. रजिस्टरने अर्ज पाठविल्यास पावती घरपोच मिळते. या अर्जाचे उत्तर जास्तीत जास्त तीस दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. आठवडाभर वाट पाहून पुढचा निर्णय घ्यावा. जर उलटटपाली तुमच्या मूळ अर्जातील त्रुटी कळविण्यात आल्या तर तातडीने त्या दुरुस्त कराव्यात व परत माहितीचा अधिकार वापरावा. जोपर्यंत तुमचे काम तडीस जात नाही तोपर्यंत हे चालू ठेवा. अर्थात यासाठी प्रचंड सहनशक्तीची आवश्‍यकता आहे. मध्येच प्रयत्न सोडून देऊ नयेत.

सध्या बऱ्याचशा ज्येष्ठ व्यक्ती घरी बसून आराम करीत असतात. त्यांनी जर याची थोडीफार माहिती घेतली व एका समूहाने काम करण्यास प्रारंभ केला तर अल्प खर्चात समाजकार्याचे पुण्य पदरी पडेल व गरजूंनाही मदत होईल. अशा अर्जांतून अनेक सामाजिक उपयोगितेची माहिती मिळविता येईल व समाजाच्या सर्वार्थाने उपयोगी पडता येईल. त्याचप्रमाणे आपल्याला असलेल्या माहितीतून आपल्या नातेवाइकांचे किंवा मित्रमंडळींचे काम पार पडल्यास त्यांचा दुवा व प्रेम मिळेल. प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्तीने एकदोनदा तरी सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींविषयी अर्ज करून कसा प्रतिसाद मिळतो तो पाहावा व हा अनुभव इतरांनाही सांगावा.

मी स्वतः काही वकील किंवा सामाजिक कार्यकर्ता नाही. शासनाच्या हत्तीशी लढण्यात माझ्या आयुष्यातली अमोल अशी २५ वर्षे गेलेली आहेत. हृदयशून्य सरकारी अधिकारी दुसऱ्यांची आयुष्येसुद्धा मातीमोल करू शकतात याचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आहे व अनेक गोष्टी तर तुम्हीही ऐकल्या असतील. या हत्तीला अंकुश लावून आपले रीतसर काम करून घेण्यासाठी बऱ्यापैकी धैर्य व कष्ट लागतात. पूर्वी बऱ्याचशा सरकारी कचेऱ्यांत माणसांना कःपदार्थ लेखले जाई. पुणे महापालिकेतील एका उच्चपदस्थाने "माहिती देत नाही, तुम्हाला गरज असेल तर कोर्टात जाऊन आम्हाला समन्स काढा' अशी भाषा मला व माझ्या वृद्ध वडिलांना वापरली आहे. त्याचबरोबर एका मोठ्या अधिकाऱ्याने मला आपुलकीने मार्गदर्शनही केले आहे. सरकारी कचेरीतील आपल्या नशिबातली व्यक्ती ही "लाभावी' लागते. ("हिरा' लाभतो अशी समजूत आहे.) ती जर तुमच्या विरुद्ध प्रकृतीची निघाली तर मनुष्य वैतागून जातो. सध्या असल्या मंडळींचीच चलती आहे. त्यावर माहितीचा अधिकार हे शस्त्र, अस्त्र व ब्रह्मास्त्र म्हणूनही वापरता येते.

अर्थात, या अर्जांची उत्तरेही बऱ्याच वेळा प्रामाणिकपणाची नसतात. अशा वेळी अपिल करणे किंवा कोर्टबाजी करणे हे दोनच उपाय राहतात. अर्थात, हे शेवटचे टोक आहे.

सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर अर्ज करून माहिती घेणे व योग्य कारवाईसाठी दबाव आणणे ही सर्वस्वी वेगळी गोष्ट आहे. सेवानिवृत्त मंडळींनी दहा-बारा जणांचा गट बनवून असे अर्ज करून परिसर व शहर सुधारणा मोहीम हाती घेतली तर भोवतालची परिस्थिती झपाट्याने सुधारेल. यासाठी प्रचंड इच्छाशक्तीची गरज आहे.

भारत हा प्रजासत्ताक देश आहे म्हणजे या देशात एखाद्या सर्वसामान्य किंवा दरिद्री व्यक्तीसही पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांच्याइतकेच महत्त्वाचे स्थान कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आहे. सर्वांना या "अमर्याद अधिकाराची' जाणीव व्हावी ही नम्र भावना ठेवून हा लेख लिहीत आहे. प्रत्येकाने "माहितीचा अधिकार' वापरावा व आपले योग्य काम अवाच्या सव्वा खर्च न करता तातडीने पूर्ण करावे. कोणाला अधिक माहिती हवी असेल, तर मला अवश्‍य फोन करा.

- संदेश अनंत झेंडे
दूरध्वनी - २५५३४६३२, ९८५०८९१४२६.
---------------------------------------------------------
मा. माहिती अधिकारी, दि.--------
रेशन विभाग, पुणे.
विषय - माहितीचा कायदा २००५ खालील अर्ज.

मी आपल्या ऑफिसकडे मी व माझी पत्नी यांच्या नावाने नवे रेशनकार्ड मिळण्यास अर्ज केला आहे. (दि. १-१-२००७) त्या संदर्भात मला खालील माहिती द्या:
१) नवीन रेशनकार्ड मिळण्यासाठी असणारी पात्रता.
२) माझ्या अर्ज क्र. १००, दि. १-१-२००७ ची आजतागायत झालेली प्रगती म्हणजे प्रत्येक टेबलवर हा अर्ज किती दिवस होता व त्या-त्या अधिकाऱ्याने त्यावर काय कार्यवाही केली?
३) या अर्जावर अजूनही कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे.
४) या अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईबद्दल झालेल्या कारवाईचा तपशील. ही कारवाई केव्हा होणार आहे?
५) माझ्या अर्ज क्र. १००, दि. १-१-२००७ चा निकाल केव्हा लागणार?
६) माझ्या अर्जाच्या तारखेनंतर आपणाकडे रेशनकार्डासाठी किती अर्ज आले व त्यापैकी किती रेशनकार्डे देण्यात आली?
कृपया या अर्जाचे उत्तर माझ्या राहत्या पत्त्यावर घरपोच पोस्टाने पाठवून द्यावे. त्यासाठी काही खर्च येत असल्यास कळवा. त्याप्रमाणे मनिऑर्डर करू.

व प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहेत. आभार.

विषयाला अनुसरुन प्रतिसाद देणार्‍या सर्वांना धन्यवाद.