वेताळ पंचविशीसारखे दिसायला सोपे दिसणारे प्रश्न आहेत.
उत्तर द्यायला गेलो तर नुसता विचर करुनच डोक्याची शंभर शकले उडतील.
पण जे म्हणताय, त्याच्या गाभ्याशी सहमत आहे.

>>भारतात सर्वात जास्त कर उत्पन्न देणारे राज्य महाराष्ट्र आहे. त्यामानाने महाराष्ट्राला मिळाणारे फायदे असे काहीच नाहीत. निदान पुर्ण महाराष्ट्राच्या पायाभुत सुविधा तरी सरकारने उच्च दर्जाच्या कराव्यात हि अपेक्षा चुकीची आहे काय?

या मुद्द्यावर मी पूर्वी एक लेख लिहिलेला आहे.

भारतातले प्रादेशिक पक्ष, प्रत्येक राज्याच्या मागण्या आणि त्यासाठीचे होणारे केंद्र सरकार बरोबरचे सौदे जर असेच सुरु राहिले तर आपली देश हि संकल्पना लवकरच बदलत जाईल असे वाटते.

-चर्चाप्रस्तावाचे समर्थन.

असा कोणताही विशेष दर्जा केंद्र सरकारने (कोणत्याही कारणास्तव) केवळ एका राज्यास देऊ केल्यास इतरही राज्ये तशी मागणी करू लागतील. आधीच केंद्र सरकारच्या मदतीवर / कल्याणकारी योजनांवर मोठाच गदारोळ उठत आहे. जास्त आयकर भरणा करणार्‍या राज्यांना सरकारच्या विकास निधीचा मोठा वाटा मिळावा अशी मागणी एकीकडे राज्ये करत आहेत तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या मर्जीतील राज्यांना केंद्र जास्त विकासनिधी (किंवा स्पेशल पॅकेज) उपलब्ध करून देत आहे. असे झुकते माप मनमानी देण्याविरोधात कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय झाला पाहिजे. त्यासाठी राज्यांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नासोबत त्या राज्याची लोकसंख्या, राज्याचा विकासदर, राज्यातील दारिद्र्याचे प्रमाण इ. घटकांचा विदा गोळा करून आणि दिलेल्या निधीचा सर्वात उत्तम वापर करून विकास साधणार्‍या (दिलेली टारगेट्स अ‍ॅचिव्ह करणार्‍या) राज्यांना इन्सेंटीव्ह देऊ करून काही प्रमाणात प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

आज ज्या काळात केंद्रात आघाडी सरकार येण्याचा परिपाठ सुरू आहे आणि राज्या-राज्यात प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर लोकसभेच्या जागा मिळत आहेत अशावेळी केंद्रीय निधीचा वापर जर केंद्रातील राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी केला जाऊ लागला तर राज्या-राज्यात भांडणे सुरू होऊन भारतात फुटीरता माजेल.

बिहारला विशेष दर्जा देण्याची नितीशकुमारांची मागणी तर चूक आहेच पण भाजपा, काँग्रेस या पक्षांनीही लगेच तशी तयारी दाखवणेही अयोग्य आहे. प. बंगाल , उप्र यांनीही विशेष पॅकेजची मागणी केली होती. अशा कोणत्याही मागण्या मान्य वा अमान्य करण्यापूर्वी त्यांची अ-राजकीय, नि:पक्षपाती शहानिशा सरकारने केली पाहिजे. किंवा राज्यांच्या अशा मागण्यांचा विचार करण्यासाठी एक वेगळा, केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असलेला आयोग नेमावा.

अशा प्रकारच्या देवाणघेवाणीवर कायद्याने (पीआयएलद्वारे) नियंत्रण आणता येणार नाही काय? हा प्रकार कायद्याने दखलपात्र भ्रष्टाचार म्हणून का गणला जाऊ नये?

अवांतर :
गुजरातमध्ये आगामी निवडणुकांचे पडघम वाजू लागताच केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये कोणकोणत्या विकासकामांना किती निधी दिला याची यादी देणारी जाहिरात तेथील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. ती जाहिरात गुजरात-काँग्रेस प्रचाराचे साधन म्हणून वापरत आहे. दुसरीकडे त्याविरोधात गुजरातमधून २००४ ते २०११ या सात वर्षांत केंद्र सरकारला किती आयकर भरला गेला आणि त्याचा किती कमी भाग गुजरातला केंद्र सरकारकडून निधी म्हणून मिळाला (~४० हजार कोटी गुजरातकडून आयकर -~८ हजार कोटी गुजरातला केंद्रीय मदत) त्याचा लेखाजोखा गुजरात भाजपा देत आहे. इतक्या खालच्या पातळीवर उतरून जर राजकारण होणार असेल तर या देशाचे देव भले करो. (असला तर..., नसला तरी निर्माण होऊन!) ;)

चर्चा जरा सैरभैर व सैल वाटते.

भारतात सर्वात जास्त कर उत्पन्न देणारे राज्य महाराष्ट्र आहे. कोणते राज्य किती कर देते ही तुलना कशी करायची? सर्वात जास्त कर एकूण रक्कम, का दर डोई, का दर चौरस किमी, का कुवती प्रमाणे ? प्रत्येकाचा significance वेगवेगळा आहे. ३०७,७१३ वर्ग किमी इतके क्षेत्रफळ असलेले महाराष्ट्र, २२,४२९ वर्ग किमी एवढेच क्षेत्रफळ असलेल्या मेघालय पेक्षा कितीतरी अधिक कर देणारच. दर चौरस किमी तुलना करू गेल्यास खूप भूभाग निव्वळ वाळवंट असलेल्या राजस्थान वर अन्याय होईल. शेवटचा मुद्दा, "कुवती प्रमाणे" हा सर्वात कठीण आहे. अरुणाचल प्रदेशची
भौगोलिक परिस्थिती पाहता तिथे मोठे उद्योग धंदे उभारणे कठीण आहे. त्यातून पर्यावरण विषयक कायदे आहेतच, त्यामुळे मोठे वीज व सिंचन प्रकल्प पण उभाराता येत नाहीत. वन संपत्ती हे त्यांचे उत्पन्नाचे साधन मुख्य साधन होते. पण काही वर्षा पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बांबू व इतर झाडे तोडण्यावर बंदी घातली. आता जर ते म्हणाले कि आम्हाला जे करणे शक्य आहे ते पर्यावरण विषयक कायदे करू देत नाहीत. तर मग आम्ही कमी कर देतो यात आमची काय चूक ? तीच कथा उत्तर पूर्वेतील इतर राज्यांची, व उत्तराखंडची. पश्चिम घाट पर्यावरण संरक्षणा करता गाडगीळ समितीचा अहवाल मान्य झाल्यास महाराष्ट्राला पण याच समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. तेंव्हा, "सर्वात जास्त कर" कसा मोजायचा, व मुद्दा तुम्ही मांडला आहे तेंव्हा तुम्हाला नक्की नेमेके काय अभिप्रेत होते ?

"त्यामानाने महाराष्ट्राला मिळाणारे फायदे असे काहीच नाहीत." म्हणजे नेमके काय? केंद्राकडून कोणते फायदे महाराष्ट्राला अपेक्षित आहेत जे त्याला मिळत नाहीत ?

निदान पुर्ण महाराष्ट्राच्या पायाभुत सुविधा तरी सरकारने उच्च दर्जाच्या कराव्यात हि अपेक्षा चुकीची आहे काय? अजिबात चुकीची नाही. पण कोणत्या सरकार बद्दल लिहित आहात, केन्द्र सरकार, का राज्य सरकार ? जसे, महाराष्ट्रातील वीज तुटवडा कमी करण्या करता केंद्राने काय नाही केले ? पण आपल्याला एनरोन नको, जैतापूर नको, सरदार सरोवर प्रकल्प (यात विजेत महाराष्ट्राचा २७% वाटा आहे) पूर्ण करण्यात महाराष्ट्र कडूनच दिरंगाई होत आहे. तर, आपल्याला कोणता फायदा अपेक्षित आहे ? जसे हिंजवडीचे उदाहरण अप्रस्तुत आहे, कारण तेथील चिंचोळा रस्ता रुंद करणे किंवा इतर सुविधा देणे, हे पूर्ण पणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. हा रस्ता वाट्टेल तेवढा रुंद करण्यात केन्द्रा सरकार कडून कोणतीही आडकाठी नाही, व त्यांच्या कडून कोणत्याही सवलतीची गरज नाही.

केंद्र कडून विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याच्या मागणी वर चर्चा करावयाची असल्यास ती राज्य कडून केंद्राला मिळणारे कर, व तुलनेत केन्द्रा कडून राज्याला मिळणाऱ्या सवलती, यावरच चर्चा हवी. जे कर राज्य आपल्याकडेच ठेवते, व ज्या सुविधा राज्यानेच पुरवायच्या आहे, त्यांचा या चर्चेशी काहीही संबंध नाही. व कर देण्यात राज्यांची तुलना कशी करावयाची, व तशी का, या प्रश्नांचे उत्तर पण शोधावे लागेल.

कोणाला कशासाठी विषेश दर्जा द्यायचा आणि का हा चर्चेचा मुद्दा तुम्ही उघडलात. तो उघडताना, सर्वात जास्त कर उत्पन्न महाराष्ट्र देते व त्यामानाने महाराष्ट्राला मिळाणारे फायदे असे काहीच नाहीत, असे लिहून तुम्ही हे पण स्पष्ट केले, कि तुमच्या मते केंद्र कडून मिळणाऱ्या सवलती, विशेष दर्जा, इत्यादी राज्या कडून केंद्राला मिळणाऱ्या कराच्या काही अनुपातात असावेत.

१: अजून पण तुम्ही हे स्पष्ट केलेले नाही, कि महाराष्ट्र करता केन्द्रा कडून नेमकी कोणती सवलत किंवा कोणता फायदा तुम्हाला अपेक्षित आहे जो महाराष्ट्राला मिळालेला नाही?
२: कोणाला विशेष दर्जा द्यायचा व का, हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा नाही. "जो सर्वात जास्त कर देतो त्याला" हे over-simplification झाले.

चर्चेला चालना देण्या करता एक वेगळे उदाहरण देतो, जे सर्वांना उमजायला जास्त सोपे आहे. एका कुटुंबात दोन मुले आहेत, रामू आणि शामू. रामू अभ्यासात चांगला आहे, व काही तरी नोकरी मिळवून कमावता नक्कीच होईल. पण त्याला जर क्लासेसची जोड मिळाली तर IIT, IIM वगैरे करून खूपच उंच भरारी मारण्याची त्याची क्षमता आहे. शामू जरा कमजोर आहे, व क्लासेसची जोड मिळाली तर काही सामान्य नोकरी तरी मिळवू शकेल, अन्यथा बेरोजगारांच्या रांगेत उभा राहील. कुटुंब कडे एकाच मुलाला क्लासेस मध्ये घालण्याची आर्थिक क्षमता आहे. तर त्यानी कोणत्या मुलाला क्लासेस करता पैसे द्यावेत ?

आता याच प्रश्नाला आणखीन अवघड करूया. रामूची खूपच उंच भरारी मारण्याची क्षमता आहे, पण त्याचे इतर छंद पण अनेक आहेत, व तो क्लासेस चा पूर्ण उपयोग करून घेईल का याची शाश्वती नाही. शामू मात्र पूर्ण उपयोग करून घेईल हे नक्की. तर त्यानी कोणत्या मुलाला क्लासेस करता पैसे द्यावेत ? थोडे आणखीन अवघड करूया. रामू सध्या फावल्या वेळात काही तरी उद्योग करून कुटुंबाला काही मदत करीत असतो. शामू मात्र सध्या अशी काहीच मदत करत नाही, जबाबदारीची जाणीव कमी पडते म्हणून नव्हे, तर तेवढी त्याची क्षमताच नाही. आता कोणत्या मुलाला क्लासेस करता पैसे द्यावेत ?

philosophical मुद्दे असे आहेत - मदत कोणाला करावी ? ज्याला गरज जास्त आहे त्याला; का जो त्याचा जास्त फायदा करून घेईल पण शाश्वती नाही त्याला; का जो कमी फायदा करून घेईल पण खात्रीने, त्याला ? (need ? or high returns with low probability , or low returns with high probability ?)

सद्य परिस्थितीत ज्या कारणा॑मुळे अथवा फायद्या॑कडे पाहुन विविध समाजातील लोक आपला समाज एस. टी. स॑र्वगात यावा म्हणुन झटतात तिच मानसिकता या मागासले पणाच्या मागणीमागे दिसुन येते.

आपल्या देशात बिहार, मध्य प्रदेश, आंद्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये आरोग्याच्या दृष्टीने आजारी मानली जातात.. याना Bi M A R U बिमारु राज्ये असे नाव आहे. सरकार याना विशेष मदत पोहोचवते.