करभरणा, कराचा स्रोत, हक्क आणि मुंबई/महाराष्ट्र

नुकत्याच येथील एका लेखात आणि प्रतिसादात आणि मित्रस्थळांवरील काही चर्चांमधून एक वाक्य पुनःपुन्हा वाचायला मिळाले.
"मुंबई/महाराष्ट्रातून देशाला प्रचंड/हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो". वेगवेगळ्या लोकांनी हे वाक्य म्हणताना वेगवेगळ्या संदर्भात म्हटले असले तरी त्याचा गाभा जेथून हा महसूल मिळतो त्या प्रदेशांचा देशावर/किंवा संपत्तीच्या वाटपावर, सरकारी योजनांवर अधिक हक्क असायला हवा असा त्यातला अध्याहृत अर्थ होता. काहींनी तर हे मुंबई/ महाराष्ट्राचे देशावर उपकारच आहेत असा सूर लावला होता आणि महाराष्ट्र उभ्या देशाला "पोसत आहे" असा दावा केला होता.

हे वाक्य प्रथमच ऐकायला मिळाले आहे असेही नाही. विविध चर्चांच्या निमित्ताने गेली कैक वर्षे वेळोवेळी हे वाक्य म्हटले गेले आहे. विशेषतः स्थानिक परप्रांतीय वादात तर या वाक्याला विशेष महत्त्व असते.

"मुंबई/महाराष्ट्रातून देशाला प्रचंड/हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो" हे वाक्य अर्थातच वस्तुस्थितीवर आधारलेले आहे. वेगवेगळ्या सरकारी संस्थळांवर याचे पुरावे मिळतील. पण या वाक्याचा अर्थ लावताना मुंबई/महाराष्ट्र या भौगोलिक प्रदेशातून असा वस्तुस्थितीदर्शक अर्थ न लावता मुंबई महाराष्ट्रातील जनतेकडून असा लावला जातो. या अर्थ लावण्यातील चुकीमुळे महाराष्ट्रीय लोकांचा देशावर काही विशेष हक्क असल्याचा दावा करता येतो.

(अवांतरः जेव्हा वाद मुंबई - उर्वरित भारत असा असतो तेव्हा हे वाक्य मुंबईतून देशाला प्रचंड.... असे म्हटले जाते. जेव्हा महाराष्ट्र-उर्वरित भारत असा वाद असतो तेव्हा मुंबईचा महसूल महाराष्ट्राचा समजून एकूण दावा मांडला जातो).
खाली एक आकृती देत आहे.

करभरणा, कराचा स्रोत, हक्क आणि मुंबई/महाराष्ट्र

आकृती न दिसल्यास येथे पहावी.

या आकृतीतून कोणत्याही कंपनीच्या उत्पादनप्रक्रियेतल्या विविध खर्चांची आणि ती कंपनी भरत असलेल्या करांची कल्पना येईल.

या आकृतीतून हे स्पष्ट होईल की मुंबई/ महाराष्ट्र या भौगोलिक प्रदेशांत भरणा केला जाणार्‍या विविध करांची रक्कम ही प्रत्यक्षात मुंबई/महाराष्ट्रातील तसेच त्या बाहेरील जगभर पसरलेल्या ग्राहकांकडून जमा झालेली आहे.

आता ऐतिहासिक कारणांमुळे (इंग्रजांचा व्यापार मुंबईत रुजल्यामुळे आणि इंग्रज सत्तारूढ झाल्यामुळे सारा व्यापारउदीम मुंबई परिसरात एकवटला गेला आणि तेथे आसपास फोफावला म्हणून) बहुतेक मोठ्या कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत. त्यामुळे त्यांनी देशभरातून "गोळा केलेल्या" नफ्यावरील कर मुंबईच्या कार्यालयांतून भरला जातो. या करावर मुंबईच्या रहिवाशांचा हक्क किती असावा?

दुसरे उदाहरण एका प्रतिसादात इतरत्र दिले होते. कोकाकोला कंपनी आपल्या जगभरातल्या नफ्यावर काही बिलिअन डॉलरचा कर अ‍ॅटलांटामध्ये भरत असेल. त्या बिलिअन डॉलर्सवर अ‍ॅटलांटाच्या रहिवाशांचा किती हक्क असावा?

आपली मते जाणून घ्यायला आवडेल.

लेखनविषय: दुवे:

Comments

एकदम सही

बरोबर. म्हणूनच श्री ठणठणपाल म्हणतात की मुंबईला या असल्या चूकीच्या दाव्यांवरून इतरांचे हक्क ओरबडावयाचा अधिकार नाही.
शरद

कन्सॉलिडेटेड फंड

देशभरांतून वेगवेगळ्या केंद्रीय करांतून येणारी रक्कम भारत सरकारच्या कन्सॉलिडेटेड फंडात जमा होते. वित्त आयोग ह्या फंडातून राज्यांना निधी पुरवतो, असे कोणे एकेकाळी अभ्यास करताना वाचले होते. चूभूद्याघ्या.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

राजकीय दबाव लॉबी इ.

१. ज्या भागात् प्रचंड, दाट लोकवस्ती असते आणि कारखाने, कचेर्‍या असतात तिथे पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पूल वगैरे सुविधा बनवणे, टिकवणे, वाढवणे हे खर्चिक् आणि क्लिष्ट असते. खरे तर महसूलाच्या योग्य त्या प्रमाणात इथे खर्चही व्हायला हवा. पण तो होत नाही. उदा. मुंबईच्या ओसंडून् भरून् वहाणार्‍या लोकल गाड्या. जुन्या, खराब् होणार्‍या, कोंदट गाड्या. नव्या वाहनांची कायम कमतरता. जवळजवळ प्रत्येक् अर्थसंकल्पात् तोंडाला पाने पुसली जाणे.

२. एखाद्या विभागाकडे किती महसूल् वळवला जावा हे निव्वळ तटस्थ विचार करून ठरवले जाते असे मानणे भोळसटपणाचे आहे. राजकीय दबाव हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तशात एखाद्या राज्यातील् पक्षाचा आधार बहुमतासाठी आवश्यक असेल् तर हा दबाव अगदी उघड दिसतो. जसे लालूच्या कारकीर्दीत बिहारमधे किती गाड्या नव्याने सुरु झाल्या? महाराष्ट्र हा केंद्रसरकारच्या सत्तेच्या समीकरणात् कधीही महत्त्वाचा नव्हता. त्यांचे समर्थन हे गृहित धरले गेले होते.
ते आपले समर्थन् काढून् घेतील अशी सुतराम् शक्यता नसल्यामुळे त्यांचा दबाव हा नगण्य आहे आणि होता. अशा परिस्थितीत मुंबईकडे योग्य तितका पैसा केंद्रसरकारने वळवला असेल् हे शक्य वाटत नाही.

 
^ वर