उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
या महापुरुषांचा सत्कार आपण कसा करावा?
कविता महाजन
May 10, 2012 - 11:45 am
या मूळ चर्चेतील काही विषयांतरीत प्रतिसाद येथे वेगळ्या चर्चेत हलवले आहेत याची सर्व सदस्यांनी नोंद घ्यावी. - संपादन मंडळ.
ही आजची लिंक पहा : http://www.facebook.com/kavita.mahajan.5
यात मी असे मांडले होते : लिंगभेद मानणार्‍या पुरुष न्यायाधिशांना व पोलीस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असे वाटते आहे. नवरा जिथे जाईल तिथे त्याच्यामागे बायकोने सीतेसारखे गेले पाहिजे, असे विधान काल एका न्यायाधिशाने केले. मध्यंतरी न्यायाधीशांचे एक सर्वेक्षण झाले होते, त्यात "बायकोला अधूनमधून एखादी थोबाडीत मारायला हरकत नाही" असे बहुतांश न्यायाधिशांचे मत होते.
दिल्लीत एका नववधूला मारहाण करत रस्त्यावर आणून ट्रकखाली ढकलण्याची घटना घडली. तोवर तिच्या माहेरचे लोक बातमी कळून तिथे पोचल्याने ती बचावली. तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर तातडीने रक्त द्यावे लागले. ते दुर्मिळ गटाचे होते. ते आमच्या एका कार्यकर्त्या मित्राने दिले. मग पोलीस पोचले. तेव्हा तो पोलीस अधिकारी तिला म्हणाला की,"नवर्‍याविरुद्ध तक्रार करायला तू कोण मोठी पतिव्रता लागून गेली आहेस?" जिच्याविषयी काहीच माहिती नाही तिच्या चारित्र्यावर हा अधिकारी का संशय घेतोय म्हणून जाब विचारला, तर तो म्हणाला,"परपुरुषाचं रक्त घेतलंस ना आत्ताच... मग हा 'व्यभिचार'च झाला!"
या महापुरुषांचा सत्कार आपण कसा करावा? काही कल्पना सुचताहेत का?
दुवे:
Comments
आपापले ब्लॉग
कविताताईंनी दिलेले अनेक मुद्दे आपापल्या ब्लॉगवर लोक इम्प्लिमेंट करताना दिसतात परंतु या ब्लॉग्जवर त्यांच्या मित्रमंडळाला मुद्दाम फेरी मारावी लागते आणि या कारणाने ब्लॉग एकटा पडतो. फेसबुकवर फेरी मारण्यासाठी नानाविध कारणे असल्याने, तसेच अपडेट्स डोळ्यासमोर चटकन येत असल्याने प्रतिसाद चांगला मिळतो.
अवांतरः
बाबौ!
योग्यच!
या विधानाला बहुदा, बायकोने सीतेसारखे वागावे! या बातमीचा संदर्भ आहे.
त्या न्यायाधीशांचे विधान मला योग्य वाटले. नोकरी करणार्‍या पत्नीची अडचण सहज समजू शकते. 'गृहिणी'ने मात्र, पतीच्या पदोन्नतीच्या गावी होणार असलेली नेमकी गैरसोय न्यायालयास दाखवून दिली तरच तिने पतीला सोडणे योग्य ठरेल असे मला वाटते.
अम्म्म्
बाय चॉईस गृहिणी असल्यास, स्थळाची मर्यादा त्यात अंतर्भूत असू शकते,किंवा, बदलीच्या गावी नोकरांना घेउन जाण्याइतपत पत असणे गरजेचे असावे.
गैरसोय?
लग्न करताना मुलगा/पती माहेरच्या जवळ/ मेट्रो शहरात/ मायदेशात वगैरे निकषांवर राहणारा आहे अशी सोय बघूनच लग्न केले असेल तर?
ताणणे
"लग्नपूर्व कराराच्या अटींव्यतिरिक्त काहीही चालणार नाही" अशा प्रकारच्या मर्यादित लग्नांना सध्यातरी भारतात मान्यता नाही. उद्या., मॅक्डॉनल्डस् ऐवजी केएफसीत नेतो म्हणूनही घटस्फोट होऊ शकतील.
फरक आहे
मान्यता नसली तरी फसवणूक झाली असे मानून पती किंवा पत्नी वेगळे राहू शकतातच.
नक्कीच. परंतु वरील परिस्थिती ही त्याहून वेगळी आणि गंभीर आहे, तिला या उदाहरणाने उथळ बनवता येत नाही. ज्याप्रमाणे मुलाकडले लग्नानंतर मुलीने एकत्र कुटुंबात राहावे, किंवा मुलाचा मोठा लग्न न झालेला भाऊ (किंवा बहिण)घरात राहतो वगैरे परिस्थितीची जाणीव करून देऊन लग्न करतात त्याचप्रमाणे लग्नापूर्वीच आपल्याला परदेशात जायचे नाही, शहर सोडून जायचे नाही, एकत्र कुटुंबात राहायचे नाही वगैरे अटी घालून लग्ने होतात. त्या न पाळणे ही एखाद्याला फसवणूक वाटणे शक्य आहे.
हास्यास्पद
दोन माणसांना एकत्र न राहण्यासाठी अनेक छोटी मोठी कारणं असू शकतात. विशेषतः भारतातील ठरवून लग्न केलेल्या जोडप्यांमध्ये कालांतराने एकमेकांच्या स्वभावास प्रतिकूल असल्याने जोडप्यात तणाव निर्माण् होऊ शकतात. असे असताना फक्त विवाहसंस्थेवर आधारीतच कायदे भारतात असल्याने(नेमकी गैरसोय कायदेशीर रित्या दाखवून देणे) ते बरोबर आहेत असे म्हणणे हास्यास्पद आहे.
-Nile
तीच अडचण
विवाहासारखी मोठी बाब 'छोट्या' कारणाने तोडणेच हास्यास्पद आहे.
ठरविलेल्या विवाहांत विशेषतः तणाव होऊ शकतात (आणि अन्वयार्थाने प्रेमविवाहांत क्वचितच होतात) असे मानणे हास्यास्पद आहे (संदर्भ).
"नेमकी गैरसोय दाखवून देणे" टाळून केवळ "मी म्हणते की तेथे जाण्यात माझी गैरसोय होणार आहे म्हणजे माझी गैरसोय होणार आहे" असे प्रतिपादन करणे हास्यास्पद आहे.
सापेक्ष
कोणते कारण मोठे-छोटे हे व्यक्तिसापेक्ष आहे तर कोर्टातले नियम सर्वांना समान लागू होतात. त्यामुळे तुमच्यासाठी छोटे कारण असु शकते पण ते कारण त्या व्यक्तिच्या वैवाहिक् सहजीवना करता महत्त्वाचे असू शकते. कोर्ट नियम करतं तेव्हा ते छोटे कारण सर्वांना छोटे आहे की नाही हे खात्रीने ठरवता आले पाहिजे.
ठरविलेल्या विवाहांपेक्षा प्रेमविवाहात परस्परांच्या आवडीनिवडींवरून ("छोटी" कारणं) लग्न करायचे की नाही ठरवण्याचा वाव जास्त असतो. ठरविलेले विवाह जास्त टिकतात याचे कारण तणाव कमी असतात असे नसून "सोशल स्टिग्मा" असे आहे. त्यामुळे तुमच्या संदर्भाचा इथे फारसा उपयोग नाही. (आणि मतभेद असतील तर तो वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे)
फक्त एका उदाहरणावरून् कायदा ठरत नाही. कायद्यात "नेमकी गैरसोय् दाखवून देणे" हा क्लॉज हवा असणे हा मुद्दा आहे. त्याशिवाय, कोण कुठे जाण्याने कोणाची काय् गैरसोय होईल हा वैयक्तिक प्रश्न आहे.
तुम्ही म्हणता,
आजारी आई वडिलांची काळजी घेणारी ती एकुलती मुलगी गृहीणी असेल तर?
-Nile
तेच अमान्य
विवेकवादाला सापेक्षता चालत नाही, एकासाठी सत्य ते दुसर्‍यासाठीही सत्यच असावे लागते.
शिवाय, 'छोटी मोठी' असा शब्दप्रयोग तुम्हीच केला आहे. छोटे/मोठेपणा सापेक्ष असल्यास त्याला छोटेमोठेपणाच म्हणता येणार नाही.
हा जावईशोध कसा लावला?
असहमत. विवाह करताना 'वैयक्तिक प्रश्न' हे उत्तर न पुढे न करण्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारणे आवश्यक आहे.
ते कारण मोठे असल्याचे न्यायाधीश मान्य करतील असा माझा अंदाज आहे.
काहीही
नेमकी गैरसोय हे काही सत्य नाही. कोणाला कशाची गैरसोय होईल हे कोर्ट कसे तपासणार?
हे सिद्ध करत बसण्याइतका वेळ नाही. वेगळी चर्चा सुरु केलीत तर सवडीने भाग घेईन. तुर्तास एक संदर्भः http://www.reuters.com/article/2007/08/21/us-india-divorce-idUSDEL281396...
हं? म्हणजे विवाहानंतर कळले की तुमचा नवर्‍याचे एका परस्त्रीशी सबंध आहेत (आणि तो मॉरली अश संबंधाना विरोध करत नाही मात्र तुमचा विरोध आहे) तर?
विवाहानंतर कळले की तुमचा नवर्‍याला 'रेप फॅंटसी' आहे, पण् तुम्हाला ते अयोग्य वाटते तर?
विवाहानंतर कळले की तुमचा नवरा रेसिस्ट आहे, पण् तुम्ही नाही आहात तर?
तुमच्या अंदाजावर कोर्ट चालत नाहीत हो. असं अंदाजपंचे काही नको म्हणूनचं "नेमकी गैरसोय" वगैरे मुद्दे हास्यास्पद आहेत. असो. यु आर बिटींग अराऊंड द बुश. सद्ध्या वेळ नसल्याने, इत्यलम्! क्षमस्व.
-Nile
ह्यॅ
सादर केलेला पुरावा तपासून.
हा मुद्दा तुम्ही सुरू केलेला असल्यामुळे तुम्हाला सवड होईल तेव्हा तुम्ही चर्चा सुरू करू शकता.
प्रेमविवाह किंवा ठरविलेले विवाह अशी तुलना त्या संदर्भात नसल्यामुळे तुमचा संदर्भ गैरलागू आहे. प्रेमविवाहात सोशल स्टिग्मा सहण्याचा धीर अधिक असतो असे काहीही तुम्ही सिद्ध केले नाही.
हे वैयक्तिक कारण नाही, तो गुन्हा आहे.
शरीरसंबंधाला नकार देण्याचा अधिकार लग्नात सोडावा लागतो, पतीविरुद्ध बलात्काराची तक्रार करता येत नाही, येऊ नये. "मला ऑफिसला जायचे असतानाही शरीरसंबंधाची मागणी करतो" या प्रकारच्या छळाची तक्रार करून घटस्फोट मागता येईल.
तिला काय त्रास होतो (उदा., तिच्या मित्रमैत्रिणींशी रेसिस्टप्रकारे वागतो, रेसिस्ट असल्यामुळे पोलिस वारंवार घेऊन जातात, इ.) ते दाखवावे लागेल.
कृपया, 'अंदाज' ऐवजी 'आशा' असा शब्द वाचावा. कोर्ट न्यायाधीशांना काय पटते त्यावर चालतात आणि त्यांना गैरसोय पटवून द्यावी लागेल.
असे का वाटावे बरे?
हे आधी माहिती नव्हते काय?
हरकत नाही, सूट युवरसेल्फ.
अनाकलनीय
ह्या परिच्छेदावर वेगळा धागा व चर्चा अपेक्षित आहे काय??? असल्यास 'सत्कार कसा करावा' ह्याच्या कल्पना सुचवाव्यात काय? ह्यात चर्चा करण्यासारखे काहीच दिसत नसल्याने हा प्रामाणिक प्रश्न विचारत आहे.
भारतातील न्याय व्यवस्था
भारतातील न्यायव्यवस्था, न्यायाधिशांच्या टिप्पणी यावर चर्चा नक्कीच करता येईल. सदर बातमीने बर्‍याच वृत्तपत्रांच्या साईटचे मुख्यपान व्यापले होते हे लक्षात घेता प्रश्न महत्त्वाचा दिसतो. ;-) विशेषतः हे विधान हायकोर्टाने केले आहे हे विसरून चालता कामा नये. पत्नीने सीतेसारखे वागायला, पतीने रामासारखे वागायला हवे ना! आणि रामाचे वागणे खरेच आदर्श होते का असे अनेक प्रश्न समोर येतात.
तसेही, मूळ चर्चेत बरेच अवांतर होत होते आणि नाही नाही म्हणता या विषयावर बरेच प्रतिसाद आले होते. अर्थातच, पुढे चर्चा करावी किंवा न करावी, ती कशी वळवावी हे सदस्यांवर अवलंबून आहे. असो.
तक्रार
लेखात मांडलेल्या घटना प्रातिनिधीक स्वरुपाच्या नाहीत, पण तरीही दखलपात्र नक्कीच आहेत.
>नवरा जिथे जाईल तिथे त्याच्यामागे बायकोने सीतेसारखे गेले पाहिजे, असे विधान काल एका न्यायाधिशाने केले.
अशा न्यायाधिशांची/पोलिसांची तक्रार त्यांच्या मंडळांकडे (बार कौन्सिल वगैरे) करता येइल काय?
>मध्यंतरी न्यायाधीशांचे एक सर्वेक्षण झाले होते, त्यात "बायकोला अधूनमधून एखादी थोबाडीत मारायला हरकत नाही" असे बहुतांश न्यायाधिशांचे मत होते.
ह्याचा काही दूवा मिळू शकेल काय?
प्रशिक्षण
>लिंगभेद मानणार्‍या पुरुष न्यायाधिशांना व पोलीस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असे वाटते आहे.
स्त्री -पुरुषांना समान वागणूक देण्यास खळखळ करणार्‍या पुरुष तसेच स्त्री न्यायाधिशांना आणि अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असे वाटते.
>मध्यंतरी न्यायाधीशांचे एक सर्वेक्षण झाले होते, त्यात "बायकोला अधूनमधून एखादी थोबाडीत मारायला हरकत नाही" असे बहुतांश न्यायाधिशांचे मत होते.
असे जाहीर मतप्रदर्शन करणारे न्यायाधीश संख्येने कमी असतील असा माझा अंदाज आहे.
> तर तो म्हणाला,"परपुरुषाचं रक्त घेतलंस ना आत्ताच... मग हा 'व्यभिचार'च झाला!"
आपल्या देशात काहीही शक्य आहे, पण तरी विश्वास ठेवणे जड जाते आहे. या महापुरुषाचा सत्कार तुमच्या कार्यकर्त्यांनी केला का?
पुरुशांनी बायकांना काय फक्त गुदगुल्याच करत बसायचे कां?
काय बाकी चर्चाप्रस्ताव आहे! काय डोंबलाची चर्चा करायची?
चर्चेतून काहितरी माहिती मिळायला हवी, आनंद मिळायला हवा. उगीचच आभाळ फाटलं! आभाळ फाटलं! असं ओरडत फिरायचं याला काय म्हणावं?
नवरा-बायकोची बाब खाजगी असते. ती खाजगीच असली तर बरं! माझ्या वडीलांनी माझ्या आईला मारलेले मी लहानपणी कित्येकवेळा पाहिले होते. मी माझ्या बायकोला देखील मारत होतो. माझ्या आईने शपथ घातल्यावर मी बायकोला मारणं सोडून दिलं. एकतर शिव्या तरी घालतो किंवा गप्प बसतो.
बर्‍याचदा बायका लहानमुलासारखा जिद्दीपणा करतात, तेंव्हा पुरुशाचा ताबा सुटतो. पुरुशांनी बायकांना काय फक्त गुदगुल्याच करत बसायचे कां?
व्यक्तिगत रोखाचा काही मजकूर संपादित.
"सीतेसारखे पति-अनुगमन कर" निकाल
न्यायालयाचा "सीतेसारखे पतिच्या पाठीमागे जा" निकाल काय ते नीट कळत नाही.
काही वर्षांपूर्वी या जोडप्याचे लग्न झाले, तेव्हा पति-पत्नी दोघे मुंबईला राहात होते. काही वर्षांनी पतीची पोर्ट ब्लेअरला बदली झाली, पण पत्नी मुंबईतच राहिली. पत्नी मुंबईहून निघून पोर्ट ब्लेअर येथे राहायला येत नाही, म्हणून पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केलेला आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत "सीतेचा आदर्श मानून पतीसह जा" असे न्यायाधीशाने सांगितले.
परंतु काही (माझ्यासाठी महत्त्वाचे) तपशील कळलेले नाही.
(१) पत्नी घटस्फोटास तयार आहे काय. (प्रश्न निरर्थक नाही. पति=पत्नी दोघांची तयारी असली, तरी न्यायालयाकडून घटस्फोट स्वीकारला जावा लागतो.)
(२) पतीची पोर्ट ब्लेअरला बदली नोकरीनिमित्ताने झालेली आहे. पत्नीची मुंबईमध्ये नोकरी आहे काय?
"जोडप्याने जमेल तितका प्रयत्न करून एकत्र राहाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एकाची नोकरी गेल्यास आर्थिक झळ पोचेल, मित्र-कुटुंब-संगत सुटल्यास भावनिक दुखापत होईल, ती दुखापत असह्य नसेल, तर स्वीकारावी..." वगैरे लिंगभेदविरहित सल्ले न्यायाधीशाने दिले असते, तर ठीकच आहे. (इतपत निखिल जोशींशी सहमत.) मात्र येथे लिंगभेद करून काय फायदा झाला, सल्ला कुठल्या प्रकारे परिणामकारक झाला? ते कळत नाही. बायकोने मुंबई सोडून पोर्ट ब्लेअरला जावे, की नवर्‍याने पोर्टब्लेअरची नोकरी सोडून मुंबईत राहावे, या पर्यायांतले फायद्या-तोट्याचे तपशील त्या कुटुंबावर सोपवलेले बरे.*
मात्र अंतिम निकालात न्यायालयाच्या कार्यकक्षेबाहेरील सल्ले द्यायचे सोडून कायद्याप्रमाणे निर्णय द्यावा. भारतीय कायदा हळूहळू दोहांस-मान्य-घटस्फोटास अनुकूल होतो आहे. शिवाय विवक्षित काळ फारकत करून वेगळे राहिल्यानंतरही घटस्फोट देण्याकडे कायदा कलतो आहे.
आता पत्नी म्हणत असेल की "घटस्फोट देत नाही" तर बाब अलग आहे. अशा परिस्थितीत पतीवर अन्याय होतो आहे.
(लक्षात असू दे : अन्याय हा नव्हे की पत्नीला मुंबईला राहायचे आहे : हे तर तिचे स्वातंत्र्य आहे. अन्याय हा आहे, की विवाहाच्या कंत्राटात सहजीवनाची अपेक्षा रास्त असू शकते. दोहोंच्या संमतीनेच सहजीवनाचे कलम शिथील केले जाऊ शकते. पतीची सहजीवनाची रास्त अपेक्षा पूर्ण होत नसेल तर कंत्राट मोडीत काढायला पत्नीने अनुमती दिली पाहिजे, हा इतका कंत्राट-मर्यादित अन्याय आहे. यात लिंगभेद नाही. पती आणि पत्नी या दोन पात्रांची अदलाबदल करूनही विश्लेषण तेच राहाते. अपेक्षाभंग झाल्यावर एका जोडीदाराने कंत्राट मोडीत काढायचे ठरवले, तर दुसर्‍या जोडीदाराने अनुमती देणे अपेक्षित आहे.)
- - -
*आता रामायण महाकाव्यातलीच उर्मिला घ्या. लक्ष्मण रामाचा दास म्हणून (नोकरीनिमित्ताने) अयोध्ये(मुंबई)हून दंडकारण्यात (पोर्ट ब्लेअरला) गेला. सीतेचा आदर्श तर उर्मिलेच्या डोळ्यांसमोर होता. परंतु कुठल्या जोडप्याने काय ठरवावे, त्याचे तपशीलवार फायद्यातोट्याचे गणित वेगळे असते. उर्मिला-लक्ष्मणांनी ठरवले, की उर्मिलेने फिरतीच्या नोकरीबरोबर फिरू नये. न्यायाधीशांनी रामायणातील या ठळक प्रत्युदाहरणाकडे सुद्धा लक्ष द्यायला हवे होते. अर्थात रामायणातील दोन्ही बाजूंची उदाहरणे सोडून प्रस्तुत खटल्यातील तप्शिलांवर लक्ष केंद्रित केले असते, तर अधिकच बरे झाले असते.
+१, धन्यवाद
मी वाचलेल्या माहितीनुसार, घटस्फोटाची मागणी पतीने केलेली आहे. 'परस्परसंमतीने घटस्फोट' या प्रकारापेक्षा 'दोषारोप करून घटस्फोट' प्रकारात पोटगी/नुकसानभरपाई कमी द्यावी लागत असावी. त्यामुळे, पत्नीच्या अवास्तव इच्छेमुळे सहजीवन शक्य नसल्यामुळे घटस्फोट घ्यावा लागत असल्याचे सिद्ध करण्याचा पतीचा उद्देश असावा.
"अवास्तव इच्छा कोणाची" हा तपशील अजून आलेला नाही
पण हे महत्त्वाचे : पत्नीचा की पतीचा आडमुठेपणा अवास्तव आहे, दोष म्हणावा इतका अवास्तव आहे, हे सांगण्याइतपत तपशील आपल्याला माहीत नाही.
(१) पतीने पोर्ट ब्लेअरची नोकरी सोडून मुंबईला नोकरी पत्करण्याचा एक पर्याय आहे, आणि (२) पत्नीने मुंबईचे वास्तव्य सोडून पोर्ट ब्लेअरला स्थलांतर करावे हा दुसरा पर्याय आहे.
पैकी पहिला पर्याय न-स्वीकारणे हा पतीचा अवास्तव आडमुठेपणा आहे, की दुसरा पर्याय न-स्वीकारणे हा पत्नीचा आडमुठेपणा आहे, आणि त्या दोन आडमुठ्या धोरणांपैकी अधिक दोषी धोरण कुठले? हे अजून तरी बातम्यांमध्ये स्पष्ट नाही.
अवास्तव
निखिल जोशींचे म्हणणे पत्नी गृहीणी असल्याने इथे पत्नीचाच आडमुठेपणा अवास्तव आहे, असे मला त्यांच्या या वाक्यावरून वाटले.
-Nile
मारहाण झालेल्या वधूच्या चारित्र्याविषयी पोलिसाचे ताशेरे घृणास्पद
मुद्दामून वेगळा प्रतिसाद देत आहे :
मारहाण झालेल्या वधूच्या चारित्र्याविषयी पोलिसाचे ताशेरे घृणास्पद आहेत.
इतकेच काय मारहाण झालेला व्यक्ती वेश्याव्यावसायिक असला, तरी त्याच्या चारित्र्याबाबत तपशील मारहाणीच्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या वेळी आणि खटल्याच्या वेळी नि:संदर्भ आहेत.
घृणास्पद आहे/नाही
पोलिसाचे वागणे घृणास्पद आहे का नाही हा प्रश्न कविताताईंनी विचारलेला नाही. (अर्थात पोलिसाचे वागणे-बोलणे घृणास्पद आहेच, त्याने वधूला आणि कार्यकर्त्यांना झालेला त्रास झाला असणार यात शंका नाही). कार्यकर्त्यांनी पोलिसाला जाब विचारला हे चांगले केले, पण एखादी संघटना कार्यरत असली तर तिने पोलिसांवर दावा दाखल केला का हे कळले नाही. वधूच्या मारहाणीच्या केसचे काय झाले?
एकंदरीतच मला कळलेले नाही ही कविताताईंना चर्चा कशा अंगाने अपेक्षित आहे? म्हणजे भारतीय पोलिस खाते आणि न्यायाधिश हे बेजबाबदार आहेत, वाईट आहेत, जुलुमी आहेत किंवा काय असे काही? का 'सत्कार' कसा करावा यामागे पोलिस आणि न्यायाधिशांवर विश्वास नाही म्हणून लोकांनी कायदा हातात घेणे अपेक्षित आहे, 'चालू शकेल', हे मला कळलेले नाही. असे काही कळले, संदर्भ मिळाले तर पुढे चर्चा चालवता येईल असे वाटते.
या प्रकारच्या ओपन एंडेड चर्चांमध्ये कुठचेही मुद्दे निघतात हे वरील (माझ्या धरून) सर्व प्रतिसादांवरून कळतेच आहे.
+१००
लैवेळा सहमत.
मोजक्या आणि नेमक्या पद्धतीने मांडल्याबद्दल् धनंजयाचे आभार.
"गिर्‍हाइक नाकारण्याचा अधिकार" अशा प्रकारचे "व्यवसाय" करणार्‍यासही असतो हेच आपल्याकडे लक्षात घेत नाहित.
ती व्यक्ती व्यवसाय करते म्हणून कुणीही तिच्याशी काहीही,कितीही गलिच्छ करावे असा काहिसा मेन स्ट्रीममधील समाजाचा सूर् कित्येकदा अस्वस्थ करून जातो.
पण तो वेगळा विषय्.
--मनोबा
मुळात हा चर्चाप्रस्तावच विचित्र आहे..
पत्नीने पतीच्या मागून सीतेसारखे गेले पाहिजे, असे मत एका न्यायाधीशाने व्यक्त केले म्हणजे ते मत सर्व न्यायव्यवस्थेचे आहे, असे मानता येणार नाही. ते व्यक्तीगत मतच मानावे लागेल. याच ठिकाणी एखादी महिला न्यायाधीश असती तर तिचा दृष्टीकोन वेगळा असू शकेल. पुन्हा यात पूर्वग्रहाचाही भाग असू शकतो.
एखादी घटना अशी असते, की जिच्यावरील प्रतिक्रिया एकाच दिशेने असतात, त्यात चर्चा करण्यासारखे काय असते? नववधूच्या छळाबाबत एखाद् -दुसरी प्रतिक्रिया वगळता सगळेजण हेच म्हणणार, की ' हा अन्याय आहे आणि त्या पुरुषांना शिक्षा झालीच पाहिजे.'
<<या महापुरुषांचा सत्कार आपण कसा करावा? काही कल्पना सुचताहेत का?>>
...कविता महाजन यांच्यासारख्या विचारशील लेखिकेकडून असे सैल वाक्य अपेक्षित नाही. महापुरुष हा शब्द आदराने वापरला जातो. तुम्हाला तो उपरोधाने आणि विशिष्ट व्यक्तींबाबत वापरायचा असल्यास त्याला कृपया एकेरी अवतरण टाका. दुसरे म्हणजे असल्या महापुरुषांच्या सत्काराबाबत कल्पना सुचवण्याचे आवाहन चर्चा उथळ होण्याकडे वाटचाल करते. कल्पना काय वाटेल तेवढ्या सुचू शकतात. 'त्या पुरुषांना जाहीर चपलेने मारा' इथपासून ते 'त्यांनाही तसेच फराफरा रस्त्यावर ओढत आणून त्यांचा छळ करा' इथपर्यंत. त्यात चर्चा करण्यासारखे काय नवीन?
'स्त्रियांनी सीतेप्रमाणे असावे का?' या विषयावर कदाचित मत-मतांतरे व्यक्त होऊ शकतील, पण 'पुरुषांनी स्त्रियांचा छळ करावा का?' किंवा 'स्त्रियांनी छळ सहन करावा का?' अशा प्रश्नांना एक आणि एकच उत्तर 'नाही' हेच असते.
दोष संपादकाचा
माझ्यामते हे लेखन कविता महाजन यांनी निव्वळ एक प्रतिसाद म्हणून टाकलेले होते. तेव्हा त्याकडून व्यवस्थित-मुद्देसुद चर्चाप्रस्तावाची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे वाटते.
अशा विस्कळीत प्रस्तावासाठी दोष द्यायचाच असेल तर लेखिकेला दोष न देता तो तसाच्या तसा उचलून वेगळा प्रस्ताव बनविणार्‍या संपादकाला दिला पाहिजे. असा प्रस्ताव बनविण्यात गैर काहीच नाही, मात्र चर्चेला दिशा देण्यासाठी कोणत्या विषयावर चर्चा अपेक्षित आहे हे संपादकांनी सुचवायला हवे होते असे वाटते.
ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>
दोष वाचकांचाही
विषयांतरीत प्रतिसाद वेगळ्या चर्चेत देण्याची उपक्रमाची परंपरा फार जुनी आहे. तसे स्पष्टपणे दुवा देऊन चर्चाप्रस्तावात वर म्हटले आहे. वाचकांनी प्रतिसाद देण्यापूर्वी चर्चाप्रस्ताव वाचणे आवश्यक असते. चर्चेला दिशा देणे हे संपादकांचे काम नाही आणि नव्हते. चर्चा हाताबाहेर जाऊ नये आणि उपक्रमाच्या धोरणांत राहावी एवढाच संपादकांचा सहभाग असतो. संपादक आणि संकेतस्थळे यांवर टिका करत राहण्यापेक्षा जुन्या सदस्यांनी चर्चेला वळण देणे योग्य ठरते.
इतर अनेक सदस्यांच्या लक्षात येऊन त्यांनी त्या अनुषंगाने व्यवस्थित चर्चा केल्याचे जाणवते परंतु काही वाचकांच्या हे लक्षात येत नसेल तर दोष त्यांचा ठरावा.
तसेच, विधान प्रतिसादात केले म्हणून ते विस्कळीत किंवा इम्प्रॉम्प्टु असणे शक्य आहे म्हणून ते गांभीर्याने घ्यायला नको याच्याशी सहमत आहे पण म्हणून प्रतिसादात किंवा लेखात केलेल्या विधानाची जबाबदारी कविताताईंचीच राहते.
अर्थातच, त्यांनी तसा खुलासा केला किंवा नाही केला तरीही त्यावर गदारोळ न घालण्याइतपत किंवा त्याला हवा न देण्याइतपत इतर सदस्य समजूतदार आहेत हे या चर्चेतील इतर प्रतिसादांतून लक्षात येते आहे.
करार
धनंजय आणि निखिल जोशींशी काहीसा सहमत.
विवाहासारख्या सामाजिक करारात काही implied शर्ती असतात. या परंपरेने येतात. जसे विवाहानंतर वधू आपले माहेरचे घर सोडून पतीबरोबर रहायला जाईल. त्यापेक्षा वेगळे घडणार असेल (जसे घरजावई होणे) तर ते मुद्दामहून ठरवले जाते. पतीबरोबर म्हणजे पती जेथे राहील तेथे. ती जागा त्याच्या आईवडिलांबरोबर असेल किंवा वेगळी असेल. या implied शर्ती विपरित "मी काही झाले तरी मुंबई सोडणार नाही" असे पत्नीने विवाहापूर्वी मान्य करून घेतले असेल तर ती पतीबरोबर पोर्ट ब्लेअरला न जाण्याबाबत आग्रही राहू शकेल. त्या विषयी काहीही डिटेल्स बातम्यांतून क्लिअर होत नाहीत. त्यामुळे बरोबर-चूक काही ठरवणे आपल्याला शक्य नाही.
राहिला प्रश्न न्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा. ते नि:संशय चुकीचे आहे. सीतेचा आदर्श आजच्या काळात सांगणे चूक आहे. वरीलप्रमाणे मुंबई न सोडण्याबाबतची अट पत्नीने घातली नसली तरीसुद्धा चुकीचे आहे. [अट घातली नसेल तर पत्नीस काही कारण दाखवून देणे- जसे अंदमानला जाऊन सावरकर आजारी पडले तशी मीही पडेन वगैरे- गरजेचे आहे. अन्यथा पोर्टब्लेअरला जाणे भाग आहे*]. न्यायाधीशांनी फॅक्ट्स ऑफ द केसवर लक्ष केंद्रित करावे असे वाटते. त्यांच्या वक्तव्यावरून पत्नीने तशी अट विवाहापूर्वी घातली असली तरीसुद्धा पत्नीने पतीबरोबर जायला हवे असे न्यायाधीशांचे मत असल्यासारखे वाटते.
*कारण पतीबरोबर राहणे ही विवाहांतर्गत implied अट आहे.
नितिन थत्ते
हे विधानही सदोष नाही का?
<<राहिला प्रश्न न्यायाधीशांच्या वक्तव्याचा. ते नि:संशय चुकीचे आहे. सीतेचा आदर्श आजच्या काळात सांगणे चूक आहे.>>
पण न्यायाधिशांचे वक्तव्य चुकीचे कसे म्हणता येईल? तसेच सीतेचा आदर्श आजच्या काळात सांगणे चूक का आहे? राम व सीतेचे दांपत्यजीवन आदर्श मानणारा एक् मोठा वर्ग/समाज आजही आपल्याभोवती आहे आणि त्यांना हे विधान किंवा सीतेचा आदर्श आजच्या काळात सांगणे अजिबात चुकीचे वाटणार नाही. (अवांतर - रामोशी समाज आजही स्वतःला रामवंशी म्हणून अभिमानाने उल्लेखतो. वडार समाजातील स्त्रिया चोळी घालत नाहीत कारण कांचनमृगाच्या चोळीचा हट्ट नवर्‍यापाशी धरला आणि सीतेला पुढचा छळ भोगावा लागला. बाईचे दु:ख बाईच समजते म्हणून सीतेच्या दु:खाची स्मृती जागवण्यासाठी ही प्रथा आजही त्या महिला पाळतात. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील ज्यावरुन रामकथेची पाळेमुळे भारतीय समाजजीवनात किती खोल गेली आहेत, हे जाणवते.)
जर थत्तेंना निर्दोष आणि नि:संदिग्ध विधान करायचेच असेल तर त्यांनी असे म्हणावे फार तर..
' न्यायाधिशांचे वक्तव्य हे त्यांचे वैयक्तिक मत असून ते चुकीचे आहे, असे माझे मत. त्याचप्रमाणे सीतेचा आदर्श आजच्या काळात सांगणे हे कालबाह्य आहे.'
प्रशिक्षणाची गरज
"लिंगभेद मानणार्‍या पुरुष न्यायाधिशांना व पोलीस अधिकार्‍यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे असे वाटते आहे." हे माझे या घटनेवरील 'उत्स्फुर्त प्रतिक्रिये'तील पहिले वाक्य आहे.
फेसबुकवरील चर्चेतील माझी अजून काही ( उत्तरादाखलची ) विधाने :
१. त्यांनी आपले काम कायदेशीर मार्गाने करावे, पण आपली 'व्यक्तिगत मते' मांडणे अनावश्यक आहे. त्याचे विपरित परिणाम होतात. कारण ते केवळ एक 'मत' म्हणून त्याकडे पाहिले जात नाही. त्यात 'न्याय व निर्णय' समाविष्ट असतात.
२. जर ते न्यायाधीश तसं बोललेच नसतील तर अब्रुनुकसानीची फिर्याद दाखल करू शकतात, याची जाणीव पत्रकारांनाही असते. त्यामुळे 'काल्पनिक' बातम्या कुणी नावानिशी लिहिणार नाही. सामान्य वाचक दरवेळी अशी खातरजमा करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे पाहू शकणे अशक्यच. माहितीचा अधिकार वापरणार्‍यांच्या हत्या वाढताहेत, हे आपल्याला ज्ञात असेलच. या केसमधील मूळ कागदपत्रे मी पाहिलेली नाहीत. मात्र अनेक स्त्रियांच्या केसेस ( व माझी स्वतःचीही ) लढवण्यासाठी गेली कैक वर्षे पोलीसस्टेशन्स, न्यायालये, अगदी जातपंचायती ( आणि शारीरिक दुखापती असतात तेव्हा हॉस्पिटल्सही ) अनुभवत आलेली आहे. स्त्रियांशी किमान माणूसकीने वागणारी माणसं मोजकीच भेटलीत या जागांवर. पोलीस अधिकार्‍यांचे जे चांगले अनुभव आहेत त्यातील तीन नावे आठवतात. एक हेमंत करकरे. ते नांदेडला होते, तेव्हाचे अनेक अनुभव चांगले आहेत. दुसरे रंजन मुखर्जी. ते 'गायब' आहेत गेली अनेक वर्षे. त्यांचा काहीही अत्तापत्ता लागलेला नाही. जिवंत आहेत की नाही हेही माहीत नाही. तिसर्‍या स्वाती साठे.
३.कुटुंबातील अशा ज्या समस्या असतात, त्यातील काही गोष्टी लग्नाच्या आधीच बोलून ठरवता येण्यासारख्या असतात. बायको जर नवर्‍यासोबत जाण्यास तयार नसेल तर काय कारणे असतील? केवळ अहंकार किंवा त्या स्थानाची नावड हे मुद्दे तर नक्कीच नसतील. तिचं काम इथे असेल किंवा मुलांच्या शिक्षणाचा मुद्दा असेल किंवा वृद्ध आईवडिलांची / सासूसासर्‍यांची जबाबदारी असेल. अनेक मुली आज लग्न करून परदेशी जाण्यास अशा कारणांमुळे स्पष्ट नकार देतात. केवळ पैसा कमावण्यासाठी कुटुंबाला इथे सोडून पुरुषाने तरी परदेशी जावे का? असाही प्रश्न तुमच्या प्रश्नाची दुसरी बाजू म्हणून विचारला जाऊ शकतो.
आणि कौटुंबिक प्रश्नांसाठी कुटुंब न्यायालये स्थापलेली आहेत. त्यांची संख्या वाढवता येईल. काही केसेस फास्ट ट्रॅक कोर्टात वेगाने सुटू शकतील. आणि मुख्य म्हणजे कोर्टातील लोकांना ज्या अनावश्यक सुट्ट्या मोठ्या प्रमाणात दिल्या जातात, त्या कमी करता येतील.
४. पत्नी जाण्यास का तयार नाही? याचाही विचार झाला पाहिजे. बळजबरी करून कुटुंबव्यवस्था सुदृढ राहू शकते का? सर्व बायका केवळ पतीचा पैसा व भौतिक सुखसोयी यासाठी लग्नं करतात का? मग तर त्यांनी कोणतेही घरकाम देखील न करता केवळ ऐषोआराम करायला हवा. बहुसंख्य बायका घरकाम करतात आणि अनेकजणी ते करून अर्थार्जनही करतात, हे विसरून कसे चालेल?
५.या जोडप्याला एक ९ वर्षांची मुलगी आहे. ५ वर्षे संसार केल्यानंतर जेव्हा कुणी घटस्फोटाचा निर्णय घेतं, तेव्हा तो 'घाईने व क्षुल्लक कारणाने' घेतलेला निर्णय नक्कीच नसतो. त्यात इतर अनेक लहान-मोठी कारणेही गुंतलेली असतात. एक प्रमुख कारण कोर्टासमोर ठोस मांडले जाते. मुंबईच्या कुटुंब न्यायालयात दरवर्षी किमान ७००० घटस्फोट होतात. आपला चर्चेचा मुद्दा कुणी घटस्फोट घ्यावा की घेऊ नये, हा नाहीये. मुंबईत हायकोर्टाच्या न्यायाधिशापर्यंत केस गेली याचाच अर्थ आधीच्या समुपदेशन इत्यादी सर्व पायर्‍या पार झालेल्या आहेत. ते लग्न टिकणारे असते तर याच पायर्‍यांवर तडजोड होऊन टिकले असते. या सर्व प्रक्रियेची कागदपत्रे संबंधित न्यायाधिशाकडे दिली गेलेली असतात. त्यानंतर 'निर्णय' देणे हे त्यांचे काम असते... कुणी कसे वागावे याचे सल्ले देणे नव्हे!
६.’माझी बहीण जर पळून गेलीतर एक तर मी तिला ठार मारेन किवा मी स्वत; आत्महत्या करेन’ ...सतीशकुमार माथुर,पोलीस उपमहासंचालक सरहाण्पूर. ही नवी बातमी. आणि कालची बातमी....यूपी त एका पोलिस अधिका-याने हरवलेल्या मुलीची तक्रार घेऊन आलेल्या बापाला सांगितले की पळून जाणा-या मुलींना मारून टाका..........
अशा पुरुषांना अर्थातच घरातल्या बायकांची किंमत नसते. तिथं तर ते अधिक वाईट वागत असतात. बायकोला परपुरुषाचं रक्त द्यायची वेळ आली तर त्यापेक्षा तो तिला मरू देईल. दुसरी बायको सहज मिळते. पण गेलेली प्रतिष्ठा कशी परत मिळेल त्याला?! आणि मुलीची वा बहिणीची वेळ असेल तर त्यांच्याही बाबत तो असेच वागेल. ऑनर किलिंगच्या केसेस सध्या इथे वाढत आहेत, हे त्याचंच निदर्शक आहे. स्वतः आईबापांनी तरुण मुलींची हत्या केली आहे, कारण त्या दुसर्‍या जातीच्या पुरुषांच्या प्रेमात होत्या वा आहेत असा निव्वळ संशय होता. यातली एक मुलगी तर एम.एस.डब्ल्यु. झालेली होती, जिची वडिलांनी हत्या केली. घराणं, जात, धर्म, आर्थिक स्थिती हे अधिक महत्त्वाचं असतं एखाद्या बाईच्या जीवापेक्षा.
७. अविनाश गायकवाड यांनी असे मत मांडले होते की, "नवर्‍याने जे केले तसे बायकोने केलेच पाहिजे. तो जिथे जाईल तिथे तिने गेलेच पाहिजे." त्याला मी दिलेले उत्तर असे : मग नवर्‍यानं रखेली ठेवली तर बायकोनं धगड ठेवायचा का? त्यानं व्यसनं केली तर तिनं करायची का? ही वाईट उदाहरणं समजा बाजूला ठेवू. शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी, करीयर इ. बाबत नवर्‍याला जे निर्णय घेता येतात ते बायकोला घेता येतात का? बायकोची बदली झाली, तर तिथे नवरा नोकरी सोडून जाईल का?
८. एक महत्त्वाची माहिती अ‍ॅड. अनंत वडगावकर यांनी दिली : the point is not this whether judges have not said and reporters have reported it 'imaginary'..!! it can be out of context. sometimes only those statements will be printed those may pull d crowd n appease them..!! only point m making is this it can be out of context! regarding second issue for judgements n order of any court, u just visit site of high court..!! all orders are accessible to all if they know name of the parties..! finally law is nothing but a common sense and a social change must reflect in it. or else judicial exercise is futile. त्यांना मी उत्तरादाखल लिहिले : तुम्ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिलीत, त्यामुळे आजची ही चर्चा सत्कारणी लागली असे वाटले. बातमी 'पूर्ण' येणे, गरजेचे होते हेही अर्थातच मान्य. तथापि, न्यायाधिशांनी 'असे ताशेरे / शेरे' मारू नयेत... फार तर आपली मते 'खासगी'त व्यक्त करावीत, हे तारतम्य मात्र पाळायलाच हवे.
तुमचे मनापासून आभार.
( अनेकजण फेसबुकची लिंक पाहू शकले नाहीयेत म्हणून इथे हे सविस्तर सांगितले. इंग्लीशमधील मजकूर इथल्या नियमांमुळे अधिक देता आला नाही. दुसरे म्हणजे हा माझा स्वतंत्र लेख वगैरे नव्हता. ही बातमी वाचल्यानंतरची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. प्रियालीने सर्वेक्षणाचा तपशील विचारला आहे, तो माझा संग्रही आहे. फक्त जरा शोधाशोध करावी लागेल. सवडीने कळवते. )
मान्य
>अनेकजण फेसबुकची लिंक पाहू शकले नाहीयेत म्हणून इथे हे सविस्तर सांगितले.
धन्यवाद.
>त्यांनी आपले काम कायदेशीर मार्गाने करावे, पण आपली 'व्यक्तिगत मते' मांडणे अनावश्यक आहे. त्याचे विपरित परिणाम होतात. कारण ते >केवळ एक 'मत' म्हणून त्याकडे पाहिले जात नाही. त्यात 'न्याय व निर्णय' समाविष्ट असतात.
हे वक्तव्य कोर्टात केले असले तर न्यायदान म्हणून करू नये, हे मान्य होण्यासारखेच आहे. उचलली जीभ, लावली टाळ्याला असे न्यायाधीशांनी किंवा खरे तर कोणीच एरवी सुजाण व्यक्तीने करू नये असे वाटते. पण तोंडाला येईल ते बोलण्याची सवय सर्व वयाच्या, अधिकारांच्या, बुद्धिमत्तेच्या लोकांमध्ये आहे असे अनेकदा दिसते.
मध्यंतरी एका ट्रेनिंगला जाण्याचा योग आला. त्यात एका वकिलाने सांगितलेली केस अशी की एका स्त्रीने जॉब इंटरव्यूला आलेल्या मध्यमवयीन व्यक्तीचा इंटरव्यू झाल्यानंतर त्यावर असे लिहीले की या कॉलेजमध्ये या जॉबसाठी नवीन, तरूण व्यक्ती नेमली गेली तर ते अधिक बरे होईल - नवीन कल्पना येतील वगैरे. अर्थातच त्या स्त्रीवर डिसक्रिमिनेशनबद्दल खटला भरला गेला.
(एक अवांतर - अनेकदा मी असे पाहिले आहे की साध्या संकेतस्थळांवर संपादक एरवीही जे बोलतात त्याकडे संपादक 'अधिकारी' असल्याने त्यात न्याय आणि निर्णयही जाहीर करत असतात, असा सदस्यांचा समज होऊन अनेक संपादकांना स्वत:चे मत स्पष्ट बोलता येत नाही. आणि न बोलण्याचा त्रासही होतो. खरे तर संपादक हे मसंचे सदस्यही असतात).
>२. सामान्य वाचक दरवेळी अशी खातरजमा करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे पाहू शकणे अशक्यच. माहितीचा अधिकार वापरणार्‍यांच्या हत्या >वाढताहेत, हे आपल्याला ज्ञात असेलच.
अतिशय दुर्दैवी प्रकार आणि माझी पूर्ण सहानुभूती आहे.
पण 'कविता महाजन' नावाची व्यक्ती आणि त्यांचे काम माहिती नसलेल्या लोकांनी काय करावे? 'क्ष' या स्त्री आहेत, सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत किंवा इतर काही व्यक्ती त्यांचे ऐकत आहेत म्हणून विश्वास ठेवावा? का शक्यता आहे, काही पुरावे देता येतील का म्हणून विचारणा करावी? पुरावे देता आले नाहीत तर ती माहिती ऐकीव आहे म्हणून चुकीचीच आहे/असेल असे समज नाहीत. पण त्याबद्दल विश्वासाची शक्यता ही 'क्ष' व्यक्तीच्या कामाशी अधिक परिचित झाल्यानंतरच शक्य आहे असे मान्य होईल असे वाटते.
>६. माझी बहीण जर पळून गेलीतर एक तर मी तिला ठार मारेन किवा मी स्वत; आत्महत्या करेन’ ...सतीशकुमार माथुर,पोलीस >उपमहासंचालक सरहाण्पूर. ही नवी बातमी. आणि कालची बातमी....यूपी त एका पोलिस अधिका-याने हरवलेल्या मुलीची तक्रार घेऊन >आलेल्या बापाला सांगितले की पळून जाणा-या मुलींना मारून टाका..........घराणं, जात, धर्म, आर्थिक स्थिती हे अधिक महत्त्वाचं असतं >एखाद्या बाईच्या जीवापेक्षा.
मान्य. तुम्ही जे काम करता आहात त्याबद्दल आभार. इथे कचरा झाला आहे हे सांगण्याचे काम काहीजण करत असतात, झालेला कचरा साफ करण्याचे काम दुसरे काही करत असतात, आणि कचरा होऊच नये म्हणून अजून तिसरे काही काम करत असतात. बर्‍याचदा केवळ कचरा झाला आहे असे न सांगता, त्याबद्दल काय केले गेले आहे हे सांगण्याचीही गरज असते असे वाटते.
योनीशुचितेबद्दल आपल्या समाजात जे प्रचंड अज्ञान आणि गैरसमज आहेत, ते दूर करण्यासाठी किंवा मनाच्या पवित्र असण्याशी सेक्सचा जो संबंध लावला गेला आहे त्यावरून पोलिस आणि एकंदरीत सर्व समाजाचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे असे वाटते.
३, ४, ५, ७ बद्दल मी तरी पूर्ण सहमत. नवराबायकोंनी एकत्र रहावे का नाही रहावे हा त्यांचा प्रश्न आहे. तो त्यांनी शक्य तेवढ्या समजुतीने सोडवावा, असे वाटते, पण आग्रह करता येत नाही. लग्न वयात आल्यानंतर करायचे असते, पण मनाचे विकसन होणे ही प्रक्रिया लग्नानंतरही सुरूच राहत असते. त्या सर्वालाही न्याय मिळाला पाहिजे असे वाटते.