निशा शर्मा या तरुणीने हुंडा मागितल्याचे खोटे आरोप लादून तिच्या (न झालेल्या) पतीवर आणि (तिच्या न झालेल्या) सासरच्या कांही तरुण-वयस्क स्त्री-पुरुष कुटुंबियांवर केलेल्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागून नोइडाच्या "गौतम बुद्ध नगर" जिल्हा न्यायालयाने पुराव्याअभावी त्यातील सर्व आरोपी निर्दोष असल्याचा निर्णय दिला.
पण हे सारे सोपस्कार आटोपंण्यात किती वर्षे गेली असतील? एक नाही, दोन नाहीं, तर तब्बल नऊ वर्षे!

नऊ वर्षे बिचारे दलाल कुटुंब काय मानसिक तणावाखाली जगले असेल ते "जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा कळे" असेच म्हणावे लागेल.
ही तर पहिली पायरी आहे. अजून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन पायर्‍या आहेतच.
निशाने केलेला खटला ४९८अ या कलमाखाली केला होता कीं इतर कुठल्या कलमाखाली केला होता हे अद्याप कळलेले नाहीं. पण ज्या पद्धतीने तिच्या (होऊ घातलेल्या) पतीला आणि (होऊ घातलेल्या) सासरच्या इतर नातेवाईकाना विनाचौकशी तडकाफडकी पोलीस कस्टडीत डांबले गेले त्यावरून हा खटला ४९८अ या कलमाखाली घातला गेला असण्याची दाट शक्यता आहे असे वाटते.
’इंडिया टुडे (इंग्रजी)’, ’टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ’इंडियन एक्सप्रेस’ या नियतकालिकात/वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्यांवरून[१] खालील गोष्टी लक्षात येतात.
२००३मध्ये नोइडामधील निशा शर्मा या तरुणीने (होऊ घातलेल्या) सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितल्याचा त्यांच्यावर आरोप करत लग्नासाठी आलेले वर्‍हाड लग्न करायला नकार देऊन परत धाडले. परिणामत: निशा आणि मुनिश दलाल यांचे लग्न झालेच नाहीं. पण या तिच्या कारवाईमुळे ती मात्र एकदम प्रकाशझोतात आली.
पोलिसांनी मुनिश दलाल या निशाच्या "होऊ घातलेल्या" पतीला (कारण लग्न झालेलेच नव्हते) आणि त्यांच्या इतर कुटुंबियांना हुंड्यावरून छळ केल्याबद्दल तडकाफडकी कैदेत टाकले. तब्बल नऊ वर्षांनंतर त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष म्हणून सुटका झाली.
हुंड्यावरून झालेल्या छळाच्या नावाखाली पुरुषांविरुद्ध आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घातले जाणारे बरेच खटले त्यांच्याविषयी असलेल्या पूर्वग्रहावर आधारित असतात काय असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. याविरुद्ध शर्मा कुटुंब खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपील करणार आहे. निशाच्या वडिलांनी एका चित्रवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले कीं आरोपीना पुराव्याअभावी सोडले असले तरी त्यांना गौरवपूर्ण निर्दोषी म्हणून जाहीर केलेले नाहीं. (थोडक्यात आणखी ५-१० वर्षांचा आणि लाखों रुपयांचा चुराडा!).
या उलट मुनिश म्हणाले कीं कीं त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खोट्या आरोपांपायी खूपच त्रास सहन करावा लागला पण आजच्या निर्णयाने त्यांना खूपच मोकळे वाटत आहे.
मुख्य न्यायाधीश विपिन राय यांनी या चौघांवरील खटला फेटाळून लावताना निशाचा लग्नाला नकार देण्याचा निर्णय पूर्वनियोजित होता अशी टिप्पणीही केली.
निशाच्या घरी दलाल कुटुंब लग्नासाठी आलेले असताना निशाचा वर्गमित्र असलेल्या नवनीत राय या तरुणाने निशाबरोबर आपला आधीच विवाह झाला होता असे जाहीर केले होते. निशाविरुद्ध खोटी कागदपत्रें दिल्याच्या आरोपाखाली निशाने त्याच्यावरही खटला भरला होता, पण न्यायालयाने त्याचीसुद्धा निर्दोषी म्हणून सुटका केली.
शर्मा कुटुंबाने निशाच्या बाजूने उभा केलेला साक्षीदार तिच्या नात्यातला नव्हता आणि या खटल्याची चौकशी पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याचे निधन झाले. त्यामुळे आरोपींना संशयाचा फायदा मिळाला.
निशाला मुनिशऐवजी नवनीतशी लग्न करायचे होते आणि त्या उद्देशाने निशाच्या कुटुंबियांनी नवनीतच्या कुटुंबियांशीशी संपर्कही साधला होता. ती बोलणी फिस्कटल्यावर निशाच्या कुटुंबियांनी तिचा विवाह मुनीशबरोबर ठरविला पण निशाला हे लग्न पसंत नव्हते. म्हणूनच तिने हा पूर्वनियोजित कट रचला आणि त्यानुसार खोट्या आरोपाद्वारे खटले भरले अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली. या पूर्वनियोजित कटापायी बिचारा मुनिश मात्र सनईच्या सुरात विवाहबद्ध व्हायच्या आधीच "चतुर्भुज" झाला.
या निकालामुळे मानसिक ताणातून मुक्त झालेला मुनिश म्हणाला कीं या खटल्यापायी त्याच्या आयुष्यातील जी नऊ वर्षे उद्ध्वस्त झाली त्यांची भरपाई कशानेही होऊ शकणार नाहीं. लग्न ठरले त्यावेळी मुनिश सरकारी नोकरीत होता आणि आणखी एक महिन्याने त्यांचे प्रोबेशन संपणार होते. पण या खोट्या आरोपांमुळे त्याच्या संपूर्ण जीवनावर आणि कारकीर्दीवर कधीही भरून न निघणारा प्रतिकूल परिणाम झाला.
या निकालानंतर दलाल कुटुंबियांना "हुश्श" झाले तर निशाच्या कुटुंबियांचे नाक कापले गेले. या खटल्याच्या अनुषंगाने स्त्रियांच्या बाजूने सरसकट झुकते माप देणार्‍या या कायद्याचा स्त्रिया आणि त्यांचे कुटुंबीय पैशाच्या हावरेपणापायी आणि अहंभावापायी किती हीन पातळीवर जाऊन आणि बिनबुडाचे आरोप करून दुरुपयोग करतात हेच दिसून येते.
जर हा खटला ४९८अ या कलमान्वये घातला असेल [२]तर या कायद्यातील कांहीं तरतुदी सपशेल चुकीच्या आहेत यात शंका नाहीं. स्त्रीवर अन्याय होत असेल तर तिने न्यायालयाकडे न्याय मागणे आणि तिला तो मिळणे हे उचित आणि आवश्यक आहे यात दुमत नाहींच. पण "पतीला आणि त्याच्या आप्तांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्याची तरतूद" ही त्यातली काळीकुट्ट बाजू आहे. या तरतुदीमुळे मन:शांतीचा चुराडा, पैशांचा चुराडा, कालापव्यय आणि उद्ध्वस्त झालेली नोकरी किंवा व्यवसाय अशा अनेक बाजूंनी पती आणि त्याच्या कुटुंबियांचा छळ होत आहे. या कलमामुळे या कायद्याचा जो प्रचंड गैरवापर होत आहे त्याची माहिती http://ipc498a.wordpress.com/ हा (कॉपीराईट कायद्याने संरक्षित) दुवा (link) आणि त्यातील अनेक उपदुवे वाचल्यासच कळेल. हे दुवे आंतरजालावर (internet) उपलब्ध आहेत त्यात या कायद्याने पीडित असलेल्या अनेक पुरुषांचे (आणि त्याच्या कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांचेसुद्धा) अनेकविध अनुभव दिलेले आहेत. त्यांचा सूर असाच आहे कीं या कायद्याने जर कुणाचा फायदा झाला असेल तर तो नागरिकाला न्याय देण्यासाठी कंकणबद्ध असलेल्या सरकारी यंत्रणेचाच! त्यांना जणू "सुगीचे दिवस" आलेले आहेत! या दुव्यात-उपदुव्यात पोलीस व वकीलांबरोबर न्यायसंस्थेचे उल्लेखसुद्धा आहेत.[३]
=========================================================

498A Survival Kit.JPG
(४९८अ कलमाबद्दलच्या संस्थळावरील एक चित्र)
=========================================================
या परिस्थितीत जे पुरुष कणखरपणे उभे रहातात त्यांना अनेक सांपत्तिक आणि मानसिक अडचणी भोगाव्या लागतात. या उलट पोलीस कोठडीच्या भयाने (त्यांच्यावरील आरोप सपशेल बिनबुडाचे, खोटे आणि अन्याय्य असूनही) पुरुषाची बाजू सामोपचाराचा मार्ग अवलंबू पहाते.
नोकरी करणार्‍यांना नोकरी जाण्याचे भय, डॉक्टर-इंजिनियरसारख्या व्यायसायिकांना व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याचे भय आणि सार्‍यानाच अब्रू जायचे भय! स्त्रीवर खरोखर अन्याय झाला असेल तर असे होणे ठीकच आहे, पण आरोप खरे नसतानासुद्धा पुरुषाला आणि त्याच्या आई-वडिलांना आणि बहिणींना केवळ तो खटला एका स्त्रीने भरलेला असल्यामुळे आणि स्त्रियांचा कैवार घेणारा हा एकतर्फी कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे असा त्रास दिला जावा का? निशा शर्मावरील खटला याचे उत्तम उदाहरण आहे.
निशा शर्माच्या खटल्यातील पुरुषांच्या बाजूने लागलेल्या या निकालातून कायद्यातील तरतुदींच्या सपशेल गैरवापराचा एक महत्वपूर्ण मुद्दा पुढे आलेला आहे! हा एकतर्फी कायदा सुधारला नाहीं तर भारतातील लग्नसंस्थाच कोलमडून पडेल अशी भीती अनेक समाजसेवी संघटनांना लागलेली आहे. आज पाश्चात्य देशांत लग्नाशिवाय "एकत्र रहाणे" नित्याचे, सामान्य झाले आहे. अशा एकतर्फी कायद्यामुळे असे लग्नाशिवाय एकत्र रहाणे भारतातही रुजेल अशी भीती निर्माण झाली आहे, थोड्या-फार प्रमाणात हे सुरूही झाले आहे. एकवीसाव्या शतकात जन्मलेली भारतीय मुले लग्न करतील की लग्न करणे टाळतील हा चिंतेचा विषय समाजशास्त्रज्ञांना भेडसावू लागला आहे.[४]
कुणाहीवर अन्याय झाल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी पोलिसात तक्रार करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी "योग्य" कायदा हवाच. पण आजच्या स्वरूपातला या कायद्याला आणि त्यातल्या तरतुदींना सांविधानिक वैधता आहे काय याची छाननी घटनेच्या विशेषज्ञांकडून, उच्चतम न्यायसंस्थेकडून आणि उच्चतम नोकरशहांकडून बारकाईने करविली गेली पाहिजे. कारण आज हा कायदा लिंगभेद करून पुरुष आरोपी आणि स्त्री फिर्यादीला समान लेखत नाहीं. हे भारताच्या घटनेविरुद्ध नाहीं काय? म्हणून या कायद्यात काय बरोबर आहे आणि काय चूक आहे याचा विचार व्हायलाच हवा.
आता पुढेची पावली काय असावीत? कायदा समतोल करण्यासाठी काय केले पाहिजे?
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तुरुंगवासाची तरतूद रद्द केली गेली पाहिजे. "Every one is innocent until proven guilty" हे आपल्या न्यायसंस्थेचे पायाभूत तत्व असताना केवळ एका स्त्रीने तक्रार केली म्हणून त्या तक्रारीत ज्यांची नांवे आहेत त्यांना ते गुन्हेगार आहेत हे सिद्ध झाले नसताना चौकशीशिवाय तुरुंगात डांबणे आणि त्यांना जामीन नाकारणे हा कुठला न्याय? असा अन्याय करणारे पळून जातील अशी भीती असल्यास त्यांचे पासपोर्ट्स न्यायालयाने ताब्यात घ्यावेत. पण अटक कशासाठी? हे कलम रद्द व्हायलाच हवे.
४९८A हा कायदा "non-compoundable" असल्यामुळे स्त्री जे आरोप करते ते खरे असोत वा नसोत, पण त्या आरोपांना प्रथमदर्शनी खरे मानून खटला भरला जातो व पतीला व त्याच्या कुटुंबियांना विनाकारण पोलीस कस्टडीत टाकले जाते. पण जेंव्हा मुख्य तपासणीद्वारा आणि उलटतपासणीद्वारा पत्नीने खोटे आरोप करून पतीला व पतीच्या नातेवाइकांना मुद्दाम छळले आहे हे कोर्टापुढे येते व न्यायाधीशांनाही ते स्पष्ट दिसते तेंव्हाही न्यायाधीश पतीला व त्याच्या इतर कुटुंबियांना फक्त पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे निर्दोष जाहीर करून मुक्त करतात पण पत्नीने मुद्दाम सपशेल खोटे आरोप केल्याचा उल्लेखही न्यायाधीश आपल्या निकालपत्रात साधारणपणे करत नाहींत. हे बदलले पाहिजे. (या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती विपिन राय यांनी आपले निकालपत्र खूपच सडेतोडपणे लिहिले आहे. या निकालपत्राला एक आदर्श निकालपत्र मानून यापुढे इतर न्यायमूर्तींनीही जर आपले निर्णय असेच सडेतोड भाषेत लिहिले तर या कायद्याच्या गैरवापरावर चांगलाच आळा बसेल! पण "निशाने हा पूर्वनियोजित कट रचला आणि त्यानुसार खोट्या आरोपाद्वारे खटले भरले" अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली असली तरी कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार निशावर सरकार खोटी केस केल्याचा खटला घालू शकत नाहीं. या तरतुदींची ४९८A मध्ये भर घातण्यात आली पाहिजे.)
या कायद्याचे स्वरूप non-compoundable असल्यामुळे ते दुधारी केले गेले पाहिजे व त्यात निशासारख्या स्त्रियांवर सरकारी खर्चाने उलटा खटला भरण्याची आणि निशासारख्या स्त्रियांना व त्यांना भरीला घालणार्‍या त्यांच्या कुटुंबियांना जाणून-बुजून खोटे आरोप केल्याबद्दल आणि सरकारी पैशाचा आणि वेळेचा अपव्यय केल्याबद्दल या स्त्रियांना व त्यांच्या कुटुंबियांना कठोर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात केली गेलीच पाहिजे. तरच या कायद्याच्या सर्रास दुरुपयोगाला आळा बसेल.
जेंव्हां नवरा-बायकोत बेबनाव निर्माण होतो त्यावेळी त्यांची जी संयुक्त मालमत्ता (स्थावर अथवा जंगम) त्यामधून पतीची हकालपट्टी करण्यासाठी 498A च्या कायद्यातील तरतुदी पत्नी सर्रास एक सोयिस्कर शस्त्र म्हणून वापरू शकते. कारण ती मालमत्ता पत्नीच्या कब्जातून सोडविण्यासाठी पतीला एक तर दिवाणी न्यायालयात फिर्याद करावी लागते (ज्यात वेळ व पैसा या दोन्हींचा अपव्यय होतो) किंवा कौटुंबिक न्यायालयात जावे लागते. 498A कायद्याचा फायदा घेऊन सार्‍या मालमत्तेवर कबजा करून बसलेली पत्नी कौटुंबिक न्यायालयात खुशाल पोटगीची मागणी करू शकते. 498A कायद्यातील पोलीस कस्टडीची तलवार डोक्यावर कायम टांगलेली असल्यामुळे पतीही आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेचा ताबा नेटाने घ्यायला कचरतो. कारण पत्नी पुन्हा खोटे-नाटे आरोप करून नव्याने पतीपुढे समस्या उभी करेल अशी सार्थ भीती पतीला असते. थोडक्यात पतीची मालमत्ता पत्नीच्या कब्जात असल्यास ती रीतसर कायदेशीर मार्गाने काढायलाही विलंब लागतो, लावला जातो त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने ती मालमत्ता मिळविणे पतीला कठीण जाते. "असुनी खास मालक घरचा, म्हणती चोर त्याला"चीच परिस्थिती त्याच्या नशीबी येते.
शेवटी न्यायालयालयीन विलंब! निशाच्या खटल्याच्या पहिल्या पायरीलाच ९ वर्षे लागली. अशा इतर केसेसमध्येही खटले वर्षानुवर्षे चालतात, आरोप खोटे असल्यास फिर्यादी मुलीकडे व तिच्या कुटुंबियांकडे पुरावाच नसतो, मग खोट्या-नाट्या सबबी सांगून तारखा "पडत" रहातात (कीं पाडल्या जातात?), कधी सरकारी वकील बदलवून घेणे (केस FIR वर आधारलेली असल्यामुळे ती सरकारी वकील चालवितो. फिर्यादीला कांहींच पदरमोड करावी लागत नाहीं. म्हणून सरकारी वकील बदलून घ्यायचा फिर्यादीला हक्कच नाहीं पण तरी असे झालेले दिसतेच!), आजारपणाच्या सबबी पुढे करणे, काउन्सेलिंग करायचा प्रयत्न करविणे, वगैरे करत-करत खालच्या कोर्टाचा निकाल लागायलाच ७-८ वर्षे निघून जातात. खालच्या कोर्टाचा निकाल पतीच्या बाजूने लागला तरी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपीले सुरू होतात! असे करत-करत निकाल लागायच्या आधीच त्यातल्या कांहीं आरोपीना देवाकडूनही बोलावणे येऊ शकते! थोडक्यात न्यायसंस्थेच्या आजच्या अवस्थेत स्त्रीला किंवा पुरुषाला न्याय मिळायला इतका वेळ लागतो कीं तो न मिळाल्यातच जमा आहे. पतीसमोर उभ्या रहाणार्‍या अशा अनेक अडचणी विनाविलंब सुटायलाच पाहिजेत व त्यासाठी असे खटले Super-fast track न्यायालयांत चालविले गेले पाहिजेत. असे झाल्यास पतीला आपली मालमत्ता परत मिळून तो आपल्या उपजीविकेसाठी पुन्हा पैसा कमावू लागेल.
या कायद्याची ही काळीकुट्ट बाजू कुणाला फारशी माहीत नसते व त्यामुळे वरील सारी चर्चा वाचकाला अतिशयोक्तीचा भाग वाटण्याची शक्यता आहे, पण तसे नाहीं. आपल्या अगदी जवळच्या नातेवाइकांच्या मुलाविरुद्ध किंवा चांगल्या माहितीच्या मित्राच्या मुलाविरुद्ध असा खटला भरला जाईपर्यंत ही काळीकुट्ट बाजू फारच थोड्या लोकांच्या लक्षात येते! कारण शेवटी "जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा कळे" हेच खरे! पण या कायद्याला ही काळीकुट्ट बाजू नक्कीच आहे हे मी आधी दिलेले दुवे वाचल्यास लक्षात येते.
याचे गांभिर्य आता इतके जाणवू लागले आहे कीं ’लोकसत्ता’ या दैनिकाने पुढाकार घेऊन या विषयावर ०२२-२२८२२१८७ या क्रमांकावर फॅक्सद्वारा जनतेकडून मते मागविली होती. इतकेच नव्हे तर राज्यसभेचे सहसचीव श्री. राकेश नैथानी यांच्याकडे "राज्यसभा सचिवालय, पार्लमेंट हाउस, नवी दिल्ली ४०० ००१" या पत्त्यावर पोस्टाने, ०११-२३०३५४३३ येथे दूरध्वनीद्वारा, ०११-२३७९४३२८ या क्रमांकावर फॅक्सद्वारा किंवा rsc2pet@sansad.nic.in या पत्त्यावर ई-मेलद्वारा मते पाठविण्याची सोयही करण्यात आली होती. (मी या दोन्ही संघटनांना लिहिले होते)![४]
यावरून सरकारी यंत्रणेची चाके योग्य दिशेने फिरू लागलेली आहेत हे दिसू लागले आहे. पण हे सरकारी गोगलगायीच्या संथ गतीने चालले तर त्याचा काय उपयोग? हे सारे बदल जलदगतीने व्हायला हवेत. या सर्व प्रयत्नांना निशा शर्माच्या खटल्याच्या निकालाने एक मोठा दिलासा नक्कीच (Shot in the arm) मिळाला आहे यात शंका नाहीं. आता तरी जनतेचे प्रतिनिधी, घटनातज्ञ, नोकरशहा आणि जागरुक आणि सतर्क वृत्तसंस्था (media) हे प्रकरण धसास लावून अशक्त होत चाललेल्या कुटुंबसंस्थेचा बचाव करतील अशी आशा करू या!
------------------------
टिपा:
[१]-वर उल्लेखलेल्या तीन बातम्यांबाबतचे दुवे खालीलप्रमाणे आहेत:
http://indiatoday.intoday.in/story/nisha-sharma-dowry-case-noida-court-a...
http://www.indianexpress.com/news/nisha-sharma-dowry-case-court-acquits-...
http://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/Rebel-brides-dowry-charge-...
[२] ’टाइम्स’च्या बातमीखालील बर्‍याच प्रतिसादांत "४९८अ" चा उल्लेख आहे त्याअर्थी हा खटला ४९८अ कलमाखालीच घातला असावा असे वाटते.
[३]-"न्यायालयाची बेअदबी" कुणालाच करायची नाहीं आहे पण या दुव्या-उपदुव्यात भ्रष्ट न्यायाधीशांचे उल्लेख आहेतच. आजकाल तर सत्र आणि उच्च न्यायालयातील भ्रष्टाचाराबद्दल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयच कडक ताशेरे झाडत आहे. उदा. अलाहाबदच्या Uncle-type न्यायदानाबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने झाडलेले कडक ताशेरे! तसेच भारताचे माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णनसुद्धा भ्रष्टाचारातून मुक्त नाहींत!
[४]-आता तर पुण्यात "पुरुष मुक्ती संघटना" ही एक संघटनाही उभी राहिली आहे. अशा खोट्या प्रकरणात या संघटनेची मदत मिळू शकते!