http://www.tolueislam.com/Parwez/articles/Parwez_ConstitutionIslamicStat... ह्या संकेतस्थळी जी.ए.परवेझलिखित आणि लाहोरहून प्रकाशित असे 'Quran's Constitution in an Islamic State - The Basis of Legislation and Outlines of the Constitution' अशा शीर्षकाचे एक पुस्तक पाहावयास मिळाले. सविस्तर चर्चेनंतर लेखकाने खालील १३ कलमांची एक घटना अशा राज्यासाठी सुचविली आहे. सर्व चर्चा येथे देता येत नाही पण सर्व १३ कलमे येथे शेवटी जोडली आहेत. (कलमे वाचतांना क्र. ४, ८ आणि १५ येथे थोडे संदर्भाने जुळवून घ्यावे लागेल अशी नम्र सूचना करतो. शेवटचा परिच्छेद समारोपाचा आहे.)

हा घटनेचा मसुदा एका व्यक्तीच्या विचाराचे फळ आहे. दुसर्‍या कोणी तज्ञाने हेच काम केले तर त्याचा मसुदा थोडा निराळा असू शकेल पण राष्ट्राला जर स्वतःला इस्लामी म्हणवून घ्यायचे असेल तर कुराणाची आज्ञा आणि त्याखालोखाल प्रेषिताचा शब्द आणि आचरण ह्यांचे अन्तिमत्व मान्य करावयास लागणार असल्याने तिची मुख्य तत्त्वे सोडून फार फरक करता येईल असे वाटत नाही.

पश्चिम देश, भारत, जपान, ऑस्टेलिया-न्यूझीलंड अशा प्रकारच्या देशात जी लोकशाही सध्या राबविण्यात येत आहे तिच्यात आणि खालील घटनेत काही मूलभूत तफावती आहेत. त्यांचा त्रोटक उल्लेख करतो.

१) ह्या घटनेमध्ये सार्वभौमत्व ईश्वराकडे दिले आहे. (कलम १ पहा.) भारतासारखे देश हे सार्वभौमत्व सर्व प्रजेकडे आहे असे मानतात. उदा. भारतीय घटनेची प्रस्तावना (Preamble) पहा.
२) ह्या घटनेमध्ये सर्व कायद्यांचा मूलाधार कुराण असल्याचे प्रतिपादिले आहे. भारतामध्ये मूलभूत हक्कांच्या चौकटीत बसणारा कोणताहि कायदा निर्माण होऊ शकतो. त्यावर अन्य बंधन नाही.
३) कलम ४ आणि १४ अनुसार बिगरमुस्लिमांना स्पष्ट दुय्यम दर्जा देण्यात आला आहे.
४) राजकीय पक्षांचे अस्तित्व कलम ५ ला मान्य नाही. अशा पक्षांची काही आवश्यकता नाही असे म्हटलेले आहे.
५) कलम ९ आणि ११ अनुसार शिक्षणव्यवस्थेमध्ये कुराणाचे महत्त्वाचे स्थान ठरविण्यात आले आहे. बिगरमुस्लिमांनाहि हे लागू दिसते.
६) कलम अनुसार जी संसदेसारखी व्यवस्था सुचविण्यात आली आहे तिच्यात ठोस असे काहीच दिसत नाही. त्या संस्थांचे सदस्य कसे निवडले जातील ह्यावर कोठेच काहीच प्रकाश टाकलेला नाही. निवडणुका मात्र नसाव्यात कारण सर्व पुस्तकात election असा किंवा तत्सम अर्थाचा एकहि शब्द सापडत नाही.
७) कलम १३ अनुसार उत्पादनसाधने सार्वत्रिक मालकीची म्हणजेच राज्यसंस्थेच्या ताब्यात असणार आहेत.

'अरब वसंता'नंतर तेथे खर्‍या लोकशाहीशी साधर्म्य असलेली काही व्यवस्था येईल अशी आशा काहीजण करतांना दिसतात. मला तरी त्यात काही अर्थ दिसत नाही. ह्या सर्व देशांत शिक्षण कमी आणि इस्लामचा जनमानसावर पगडा अधिक अशी स्थिति आहे. तेथे कुराणाचा आणि पैगंबराचा वरचष्मा थोडा कमी करा अशा 'आधुनिक' संदेशाची घंटा जनतारूपी मांजराच्या गळ्यात कोणी बांधू शकेल हे शक्य दिसत नाही.

ह्यावर कोणी असा प्रतिवाद करू शकेल की पाकिस्तान, मलेशिया,डंडोनेशियासारख्या देशात इस्लामबाहुल्य असूनहि एका प्रकारची लोकशाही चालू आहेच तर अरब देशांमध्ये ती का येऊ शकणार नाही? ह्यावर माझेयुत्तर असे आहे की ह्या देशांना त्यांच्या साम्राज्यकाळातील इतिहासामध्ये अशा राज्यव्यवस्थेचे बाळकडू इस्लामने आजचे आक्रमक रूप धारण करण्यापूर्वीच्या काळातच मिळालेले आहे आणि तो गड त्यांनी आधीच चढलेला आहे. हे घडयाळ उलटे न वळवता तेथे काम चालू राहू शकते पण जेथे पूर्वी लोकशाही विचाराचे काहीच बीज नव्हते अशा अरब देशांना इस्लामच्या वाढत्या हाकेकडे दुर्लक्ष करून तो गड चढणे सोपे नाही. तुर्कस्थानाची परिस्थिति आणखीच वेगळी आहे. अतातुर्कने त्या जुन्या काळात इस्लामचा पगडा सैनिकी सामर्थ्य वापरून कमी केला आणि आज तेथील सैन्यच ह्या धर्मनिरपेक्षतेचे पालकत्व स्वतःकडे बाळगून आहे. त्याची कारणे अगदीच वेगळी आहेत.

इस्लामी घटना कलमे १ ते ७

इस्लामी घटना कलमे ८ ते १२

इस्लामी घटना कलमे १३ ते १५ आणि समारोप