सध्या वेगवेगळी नियतकालिके व इतर् प्रकाशने ह्यातून प्रकाशित होणार्‍या माहितीतून् हेच दिसते की आर्थिक्, राजकिय आणि सामरिक अशा तीन्ही क्षेत्रात चीन खरोखरीच दादागिरी करत आहे. त्याच बरोबर हेही स्पष्ट आहे की चीनने भारताला कधीचेच घेरून् ठेवले आहें. नेपाळ, म्यानमार आणि पाकिस्तानमधील सरकारे किंवा प्रमुख राजकिय प्रवाहात चीनचा हस्तक्षेप चिंताजनक् आहे. शिवाय आफ्रिकन् देशांतही आपल्यापेक्षा खूपच जास्त पकड चीनने मिळवली आहे.(कच्च्या मालासाठी)
भारत एकट्याच्या जीवावर एकहाती चीनशी जिंकेल हे एखादा चमत्कार झाल्याशिवाय शक्य वाटत नाही.
बहुतांश गोष्टींत आपण् त्यांच्या जवळपासही फिरकत नाही.

सध्या तरी चांगला पर्याय म्हणजे आपल्याप्रमाणेच जे इतर चीनचे शेजारी त्यांच्या आक्रमक धोरणाने परेशान आहेत, त्यांनी एक व्यूहात्मक् आघाडी उघडून ह्या अजस्त्र प्रतिस्पर्ध्याला काबूत ठेवावे. सध्या आहेत त्यापेक्षा खूपच अधिक घनिष्ठ संबंध आपल्याला त्यासाठी जपान्, मलेशिया, लाओस्, कंबोदिया ,दक्षिण् कोरिया व् इतर् देशांसोबत बनवावे लागतील्. तैवानशी बनवणे ऐतिहासिक कारणांमुळे शक्य होणार नाही. शिवाय पश्चिमेलाही चीनला आटोक्यात ठेवण्यासाठी एक बलदंड प्रतिस्पर्धी हवाच आहे. NATO वगैरेच्या मर्यादित सहाय्याने भारत तो होउ शकतो.

पण एकहाती लढण्याची स्वप्ने बघण्यापूर्वी आपले बाहूबळ एकदा तपासून् पाहिलेले बरे.

--मनोबा

लेख आवडला :)
मात्र नेहमीप्रमाणे नवी / उजेडात न आलेली माहिती समजली नाहि (जसे मागे तुमच्या इराण-भारत-पाकिस्तान संबंधी लेखाच्यावेळी आली होती)

आंतर्राष्ट्रीय समुद्रांच्यात, ज्यात दक्षिण चिनी समुद्राचा सुद्धा अंतर्भाव आहे, आंतर्राष्ट्रीय कायद्यामधील सर्वमान्य तत्वांनुसार, कोणालाही जाण्याची मुभा असली पाहिजे या धोरणाला भारताचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. ”

म्हणजे भारत ज्या आंतरराष्ट्रीय पाण्यावर स्वामित्त्व सांगतो त्यामधेही कोणालाही जाण्याची मुभा भारताला द्यावी लागली (की तसे आधीच होते?)
बाकी, भारताने केलेल्या या चालीवर चीन कोणतीही प्रतिचाल खेळणार नाहि हे अशक्य आहे. (अर्थात तशी अपेक्षा नाही) मात्तांतरराष्ट्रीय राजकारणात अचूक चालींबरोबरच 'प्रथम' चाल खेळण्यालाही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. निदान त्याबाबतीत व्हिएतनामशी संबंध वाढवून भारताने नव्या खेळाला सुरूवात केली आहे. आता बघायचं की खेळ कसा रंगात येतो ते

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

चीनने बांग्लादेश-पाकिस्तानमध्ये आपले नौदल स्थळ प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलून आणि श्रीलंकेतली हबान्तोता(?) - कोलंबो बंदरे विकसित करून भारताच्या समुद्र सरहद्दीत चांगलीच पाचर मारली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने व्हिएटनामकडून त्यांचे न्हा-ट्रांग बंदर वापरण्याची परवानगी मिळवली.
अर्थात् या राजकारणात व्हिएतनाम भारताला वापरत आहे की भारत व्हिएतनामला? ते काळच ठरवेल.

एक भारतीय नागरिक या नात्याने मला देशाच्या तिन्ही दळाचे सामर्थ्य आणि क्षमतेविषयी कसलीही शंका नसली, तसेच आपल्या जवानांची कसल्याही स्थितीत शत्रूशी कडवी झुंज देण्याची मानसिकता पाहूनही असे म्हणावे लागेल की सद्यस्थितीत कोणत्याही कारणास्तव 'लाल ड्रॅगन' ला न डिवचणे आपल्या होत असलेल्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने एक आवश्यक बाब आहे. खुद्द केन्द्र सरकारही "सुसरीणबाई तुझी पाठ मऊ" असेच त्या ऐरावतच्या सो-कॉल्ड हालचालीबद्दल म्हणते यातच शहाणपणा दिसतो. लाल अस्वल कितीही आपल्याशी मैत्रीपूर्ण वागत असले तरी सध्या त्यांच्याच अंतर्गत बाबीमुळे मऊ पडले असल्याने आणि अंकल सॅमला (भले ओव्हल चेम्बरमध्ये हत्ती बसो वा गाढव) आशिया खंडात चीन आणि भारत कधी एकत्र आल्याचे पाहवत नाही. अगदी केनेडी ते ओबामाचा प्रवास पाहिला तरीही वॉशिंग्टनमधील कोणत्याच एक्झिक्युटीव्हला दिल्ली आणि बिजिंगची गळाभेट आवडणार नाही. चीनला लष्करीदृष्ट्या भारत सामर्थ्यवान कधी व्हावा असे न वाटणे नैसर्गिक आहेच (आम्ही तितके समर्थ बनलो असतो तर आम्हीही चीनबद्दल असेच उदगार काढले असते, ही एक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचीच चाल असते) त्यामुळे 'ऐरावत' सारख्या घटनाद्वारे 'इथल्या विहीरीचा मालक मीच आहे' अशा थाटातील मोटेवरची पाटीलकी बिजिंगने सातत्याने करीत राहणे हे नवीन नाहीच.

श्री.चन्द्रशेखर यांच्या वृत्तांतात ” तुम्ही चिनी सार्वभौमत्व असलेल्या समुद्राच्या भागात आहात. येथून ताबडतोब निघून जा.” असे जे वाक्य आले आहे, त्यातील पूर्वार्धाची पुष्ठी भारत सरकारच्या परराष्ट्र खात्याने केली आहेच. मात्र 'येथून् ताबडतोब निघून जा' हे त्यानी [श्री.चन्द्रशेखर] कोणत्या अनुवादाच्या आधारे केले आहे याचा उलगडा होत नाही. कारण शेवटी सरकारी अधिकृत पत्रक काय म्हणते हे आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्यादृष्टीने महत्वाचे ठरते. भारत सरकारने 'ऐरावत' च्या सफरीला दुजोरा दिला पण त्याचबरोबर चीन गस्तीसमवेत कोणत्याही प्रकारच्या 'तू तू मै मै' झाल्याचाही इन्कार केला आहे. खात्याचे प्रवक्ते यानी तर लेखी पत्रकात 'ऐरावत मैत्रीपूर्ण भेटीसाठी १९ ते २८ जुलै दरम्यान व्हिएतनाममध्ये होते आणि कसल्याही प्रकारचे झगड्याचे प्रसंग आलेले नाहीत असाच सूर लावला आहे. "....there was no confrontation involving the INS Airavat." हे त्या पत्रकातील सरकारी वाक्य.

चीन, फिलिपाईन्स आणि व्हीएतनाम यांच्यात असलेल्या समुद्रीसाम्राज्याच्या हक्काबाबतचा वाद वर्षानुवर्षे चालूच असल्याने त्यात भारत पडावा असे कधीच चीनला वाटणार नाही यात तथ्य आहेच. त्यातही फिलिपाईनी राष्ट्राध्यक्ष अक्विनो यानी परवाच चीन प्रधानमंत्री वेन् जियाबाअसमवेत या प्रश्नावर केलेले सकारात्मक हस्तांदोलन चीनच्या वरचष्म्याची ग्वाही देतेच.

थोडक्यात आहे त्या स्थितीत भारताने आपल्या सागरी सामर्थ्याविषयी जादाचा भ्रम मनी न ठेवता 'ऐरावत' ला साखळबंद करून ठेवणे हिताचेच ठरणार आहे. अगोदरच 'घरचे झाले थोडे...' असे असताना त्यात आता 'व्याह्याने धाडले घोडे' असे म्हणायची वेळ यायला नको.

मी कोणताही लेख लिहिण्यापूर्वी अनेक उगमांवरून पुरेसे संशोधन केल्याशिवाय सहसा विधाने करत नसतो. प्रस्तुत लेखातील एका वाक्याबद्दल श्री. अशोक पाटील यांना संशय़ येत असून मी ते वाक्य माझ्या मनाने लिहिले आहे असे त्याना वाटते आहे असे दिसते. हे वाक्य मूळ इंग्रजीमधील आहे व ते "You are entering Chinese waters, move out of here" the radio caller said असे आहे. या वाक्याचे मी केलेले भाषांतर माझ्या मताने योग्य आहे असे वाटते. भारत सरकारच्या अधिकृत वक्तव्यांवर फक्त जर आपण अवलंबून रहाण्यास सुरवात केली तर कोणत्याही बातमीतील खरे अंतर्गत प्रवाह काय आहेत हे आपल्याला कधीच समजणार नाहीत.
लेखातील मूळ मुद्दा सोडून असले फालतू मुद्दे उपस्थित करून श्री. पाटील यांना काय सिद्ध करावयाचे आहे ते कळले नाही. या शिवाय चीनने काहीही कुरापत काढली तरी आपण शेपूट घालून स्वस्थ रहावे हा त्यांचा मुद्दा निदान मला तरी पटण्यासारखा नाही.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

आता चंद्रशेखर यांचे पुनरागमन झाल्यासारखे वाटू लागले आहे. :-) शीर्षकही मस्त!

चीनची अर्थव्यवस्था बळकट नसतानाही चीन दादागिरी करत असल्याची उदाहरणे दिसून आली आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे अरुणाचल आणि लडाखसोबत मंगोलियाचा प्रदेश घशाखाली घालण्याचा त्यांचा डावही आंतरराष्ट्रिय राजकारणात माहितीचा आहे.

भारताच्या “पूर्वेकडे लक्ष’ या धोरणाला, व्हिएटनाम व भारतीय नौदलांचे हे सहकार्य चांगलेच पाठबळ देणार आहे.

व्हिएटनामच्या नौदल किंवा आरमारी सामर्थ्याची क्षमता कितपत आहे? भारताला त्याचा नक्की कसा फायदा घेता येईल यावर थोडा प्रकाश पाडावा.

ऐरावतच्या प्रवेशाबाबत चीनने दिलेला पुकारा ही 'कुरापत' मी मानत नाही. त्यानी फक्त आपण ओशन प्रोटोकॉलचे उल्लंघन करीत आहोत अशी रितसर जाणीव करून दिली जी आपल्या सरकारने मानली.
यू.एन चार्टरप्रमाणे व्हिएतनामचे व्यापारी स्वामित्व असलेल्या असलेल्या समुद्राच्या भागात भारतीय नौदलाची नौका असतांना त्यांना तुम्ही आमच्या मालकीच्या समुद्रात आला आहात, चालते व्हा असे सांगणे याला जर कुरापत काढणे असे म्हणता येत नसले तर कशाला म्हणायचे? हे समजू शकले नाही.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

चिनी समुद्रात झालेल्या या घटनेवर प्रकाश टाकल्याबद्दल आभार. या निमित्ताने चीन -भारत चढाओढीची ओळख झाली.

लेख चांगला आणि माहितीपूर्ण झाला आहे. दोन बाबी थोड्या खटकल्या. पहिली म्हणजे शीर्षकातली दादागिरी. दुसरे म्हणजे या समुद्र भागाची तुलना अरुणाचलशी (आणि लडाखच्या काही भागाशी) करणे. पहिल्यांदा काही बातम्यांचे दुवे नं १ नं.२. याशिवाय Nha Trang आणि Sanya या दोन भागातील दक्षिण चिनी समुद्राचा गुगलवरचा नकाशा बघण्यासारखा आहे.

या नकाशात असे जाणवते की चीनचे सान्या शहर असलेले बेट आणि विएतनामचा किनारा यात साधारण २०० किमि. अंतर आहे. भारताची बोट विएतनामी किनार्‍यापासून ४५ नॉटिकल माईल्स वर म्हणजे ८० -८५ किमि वर होती (चीनपासून १००-१२५ किमि.) . सर्वसाधारण पणे किनार्‍यापासून २० किमि अंतरापर्यंत त्या राष्ट्राचा हक्क असतो तर २०० कि.मि. पर्यंत आर्थिक हक्क असतो.

या समुद्रात खनिज तेल आहे. आणि त्यासाठी विएतनाम हे प्रयत्न करीत आहे. जून मधे विएतनामी तेल काढणार्‍या रिग्ज ना चीनी बोटींनी इजा पोचवली होती. (संदर्भ पहिला दुवा.) या पार्श्वभूमीवर भारतीय युद्धनौका त्या भागात जाणे यास महत्व येते. (तुमच्या लेखात अशाच गोष्टींचा उल्लेख आहे.) भारतीय नौदल हे चिनी समुद्रात जाणे आणि चिनी नौदलाने पाकिस्तान, कोलंबो इत्यादी ठिकाणी आपले जाणे येणे वाढवणे या दोन्ही गोष्टी एकाच मापाने तोलल्या पाहिजेत.

भारताची पूर्वेकडे बघा ही नीती आणि विशेषतः विएतनाममधील सहभाग (नुकताच भारताने विएतनाममधील तेल संशोधनाचा करार केला आहे.) ही भारतीय विदेश विभागाची एक मोठी जमेची बाजू आहे.

चीनच्या नितीत दक्षिण चीन भागातील काही (उदा. स्प्रॅटली बेटे) बेटांवर हक्क सांगणे आणि त्या योगे आपला समुद्री आर्थिक भूभागावरचा हक्क सांगणे असा आहे. या नीतीमुळे अर्थातच मलेशिया - विएतनाम इत्यादींशी थोडेफार वैमनस्य आहे.

या परिस्थितीची तुलना अरुणाचल आणि लडाखमधील चिनी नीतीशी करता येणार नाही असे मला वाटले.

या घटनेचा उल्लेख भारतीय विदेश विभागाने केलेला पाहिला. यात चीनवर कुठलेही दोषारोपण दिसत नाही. वृत्तपत्रीय बातम्यांपेक्षा सरकारी प्रतिक्रिया महत्वाची ठरते या बद्दल दुमत नसावे. या प्रकाराला म्हणून चीनी दादागिरी म्हणणे फारसे बरोबर दिसत नाही. याचा अर्थ चीनची (वा भारताची) अन्य ठिकाणी दादागिरी नाही असा होत नाही.

प्रमोद

काही प्रतिसादात मंडळींचा असा रोख दिसतो आहे की आपण भारत सरकारच्या अधिकृत घोषणांवर सर्वात जास्त विश्वास ठेवला पाहिजे. वाचकांच्यापैकी ज्या मंडळींनी 1955 ते 1962 या कालातील चिनी सीमा आक्रमणांबाबतच्या भारत सरकारच्या घोषणा व 1962 च्या युद्धानंतर बाहेर आलेली सत्य परिस्थिती याचा अनुभव घेतला असेल त्या वाचकांना भारत सरकारच्या घोषणा सत्याला किती धरून असतात? याचा उत्तम अनुभव आलेला असणार आहे. माझ्या मताने सरकारी घोषणा या सरकारने लोकांना जी माहिती देण्याचे ठरवलेले असते तेवढेच सांगतात. त्यातून संपूर्ण माहिती कधीच मिळत नाही. त्यामुळे इतर मिडिया काय म्हणतात याचाही उपयोग करून घ्यावा लागतो.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

या युद्धा संबंधी बरीच माहिती तुम्हाला या संकेत स्थळावर मिळू शकेल. त्याच प्रमाणे माझ्या या व या ब्लॉगपोस्टमध्ये मी मला जेवढी माहिती संकलित करता आली ती मी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.ही ब्लॉगपोस्टस तुम्ही बघू शकता. त्या वेळी बरीच पुस्तके लिहिली गेली होती मात्र त्यापैकी आता किती उपलब्ध आहेत हे सांगणे कठिण आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

मी दिलेले दुवे तुम्हाला या काळाशी फक्त परिचित करण्यासाठी दिले होते. त्यात भारत सरकारच्या विश्वासार्हतेबद्दल काहीच उल्लेख तुम्हाला सापडणार नाही. ही विश्वासार्हता तपासण्यासाठी मोठे संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. 1955 ते 1961 या काळात कृष्ण मेनन व पंतप्रधान नेहरूंनी केलेली लोकसभेतील या विषयावरची निवदने, परराष्ट्र खात्याच्या मंत्रालयाची निवेदने ही तपासून बघण्यासाठी टाईम्स सारख्या वृत्तपत्रांचे या संपूर्ण कालातील अंक बघावे लागतील. मी हा सर्व काल जवळून बघितला असल्याने एक सर्व समावेशक असे एक चित्र माझ्या मनात आहे. त्या वरून मी ही विश्वासार्हता अतिशय कमी दर्जाची होती हे खात्रीलायकपणे सांगू शकतो.
नमुन्यादाखल एक उदाहरण देतो. चीनने भारताचा बराच भूभाग बळकावला आहे आणि सरकार या बद्दल काहीही करत नाहीये अशी टीका जेंव्हा सरकारवर होऊ लागली तेंव्हा आपण या बाबत खात्रीदायक पावले उचलली आहेत व आपल्या सीमेच्या आत आलेल्या सर्व चिनी सैनिकांना हुसकावून देण्यात येत आहे. अशी घोषणा लोकसभेत केली गेली. प्रत्यक्षात दोन तीनशे सैनिकांना थोडे पुढे जाऊन ठाणी तयार करण्यास सांगण्यात आले. या ठाण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी या सैनिकांपाशी शस्त्रे नव्हती. तिथल्या हिवाळ्याला तोंड देण्यासाठी लोकरी कपडे नव्हते आणि आक्रमण झाले तर मागून आधार देण्यासाठी तोफखाना, रणगाडे काहीही नव्हते. दुसर्‍या महायुद्ध कालातील एनफिल्ड रायफल्स व मर्यादित दारूगोळा याच्या सहाय्याने या शूर सैनिकांनी स्वयंचलित रायफल्स जवळ असलेल्या चिनी सैनिकांना जे उत्तर दिले त्याला खरोखरच तोड नाही. अर्थात शेवटी या शूर सैनिकांचा दारूण पराभव झाला व सर्वांना मृत्युमुखी पडावे लागले. हे सर्व जेंव्हा उजेडात आले तेंव्हा आधी सरकारने केलेल्या घोषणा फसव्या होत्या व त्यांत अजिबात विश्वासार्हता नव्हती ही गोष्ट सर्वांच्या चांगलीच लक्षात आली.
चंद्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.